आइतवार, जेष्ठ १२, २०७६
मत-अभिमत

नेपाली को हो ? – श्रृङ्खला १

27 Comments
हरि शर्मा

नेपाली भनेको के हो र को हो? अहिलेको राजनीतिक छलफलमा महत्वपूर्ण प्रश्न बनेको छ। विगत डेढ दशकदेखिको राजनीतिक छलफल, चर्चा, परिचर्चा र चिन्तालाई हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ। हिजोका दिनहरुमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म, हिमाल, पहाड र तराइमा बसोबास गर्ने जो कोही पनि नेपाली हुन् भन्ने लाग्थ्यो। तर केही समय यता नेपाली हुनुमाथि प्रश्न उठेको छ। ‘नेपाली’ को परिभाषामा नेपालभित्र बसोबास गर्दै आएका सबै अटाउँछन् की अटाउँदैनन्? यसको उत्तर खोज्ने सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रियता (Nationalism) को सन्दर्भ तथा यसलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न विचारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाली राष्ट्रियताको सन्दर्भ

राष्ट्रियता एउटा चेतना हो भने यसको आफ्नै इतिहास हुन्छ। यो कसरी शुरु हुन्छ?  कस्तो आरोह अवरोहबाट गुज्रिन्छ? कुन प्रकारका सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेशहरुले यस अवधारणालाई परिमार्जन गर्छन् या बदल्छन् या विकसित हुनमा मद्दत गर्छन्?  यी सबै प्रश्नहरुलाई नियालेर हेर्न जरुरी छ।

करिब साढे २ दशकअघि भुटानबाट नेपालीभाषी लखेटिए। भुटानमा ‘लोत्साम्बा’ भनेर चिनिने उनीहरुलाई ‘नेपाली’ भनेर लखेटियो। यस सन्दर्भलाई नजिकबाट नियालेर हेर्ने हो भने भाषाको कारणबाट उनीहरुको पहिचान बनेको पाइन्छ र त्यही भाषाको आधारमा बनेको पहिचानको कारण उनीहरुलाई भुटानबाट निकालिएको देखिन्छ। यसरी भुटानी नेपाली भनिएकामध्ये सबै जातजातिका मानिस थिए। अर्थात् ब्राम्हण, क्षेत्री जनजाति (राई, लिम्बु, मगर, गुरुङ) सबै भुटानी ‘नेपाली’को परिभाषामा परेका थिए। त्यसले के देखाउँछ भने भुटानमा भाषिक आधारमा बनेको एउटा समुदाय नै नेपाली भुटानीहरु रहेछन्। भाषाकै आधारमा नेपाली हुनुको परिभाषा निर्मित भएको रहेछ।

नब्बेको दशकपछि संवैधानिक रुपमा नेपाललाई एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक राज्यको रुपमा व्याख्या गरिदा बहुलतालाई स्वीकारिएको पाइन्छ। तर हिजो नेपाली राष्ट्रलाई एकात्मक राज्यमा बाँध्न केही बिम्बहरु निर्माण र विकास भएका थिए भने सन् १९९० पछि बहुलतालाई संवैधानिक मान्यता हिड्दा कस्ता बिम्ब निर्माण हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको पाइन्छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ– विभिन्न भाषा बोल्ने मानिसहरु रहेको नेपालमा, नेपाली भाषा नेपालीहरुलाई एउटै पहिचानमा बाँध्ने सूत्रको रुपमा कहिले प्रवेश गर्‌यो? सन् १९२० र ३० को दशकमा नेपालभित्र र बाहिर भाषिक आन्दोलनहरु प्रारम्भ भएको पाइन्छ। आधुनिक अर्थतन्त्रको विकासक्रममा छापाखानाको विकास र भाषाको विस्तार भएको पाइन्छ । यसरी नै बिसौं शताब्दीको पूर्वकालमा भारतमा पूँजीवादी अर्थतन्त्रको विकास भइरहँदा नेपालको मध्य पहाडका विविध जातजातिका व्यक्तिहरु भारत लगायत अन्य मुलुकहरुमा बसोबास गर्न पुगेका थिए । ती स्थानहरुमा पुगेका नेपाली समुदायका साझा भाषा वा ‘लिङ्गुवा फ्रान्का’ भएको कारण नेपाली भाषाको प्रयोग र विस्तार बढेको पाइन्छ । यसरी एउटा अर्थव्यवस्थाको विकाससँगै भाषाको विकास र विस्तार भएको देखिन्छ ।  यसलाई बनेटिक्ड एन्डर्सनले ‘मुद्रण पूँजिवाद’ (Print Capitalism) को संज्ञा दिएका छन् ।  उनका अनुसार पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा भाषा, साहित्य, प्रकासन र व्यापारमार्फत भाषिक चेतनासहितको समुदाय निर्माण हुन्छ । अर्थात नेपालीभाषी समुदायको विकास नेपाली साहित्य र मुद्रणसँग जोडिएको छ, जस्तै गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति वाराणसी अथवा दार्जीलिङबाट छापिएको नेपाली रामायण पश्चिम नेपालसम्म आइपुग्दा यसलाई पढ्ने विभिन्न थरिका व्यक्तिहरुको भेट त भएको हुँदैन तर ती व्यक्तिहरुले नेपाली भाषा बोल्ने र पढ्ने अरु व्यक्तिहरु पनि रहेछन् भनी कल्पना गर्छन् । कञ्चनपुरमा जब – ‘एक दिन नारद सत्यलोक पुगी गया, लोकको गरौ हित भनी’ पढिन्छ । त्यो नेपालीमा पढिन्छ । काठमाडौं या दार्जीलिङमा प्रकासित भएको पुस्तक बैतडी या कञ्चनपुरमा पढिदा, पुस्तक पढ्नेले आफूले बोलिरहेको र पढिरहेको भाषाको सम्बन्ध अरुसँग पनि छ भने कल्पना गर्न पुग्दछ । यसरी अरु जो छन् ती पनि आफूँजस्तै छन् भनी सोच्दा एउटा समुदायको कल्पना गर्न सकिने अवस्था बन्न सक्छ । यसरी कल्पना गरिएको समुदायलाई एन्डर्सनले ‘इम्याजिन्ड कम्युनिटी’ को नाम दिएका छन् । यसरी हेर्दा कल्पना गरिएका समुदायलाई प्रविधि (टेक्नोलोजी) र त्यो भन्दा महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाले जोड्यो । किताव छापिन्छन्, बिक्री हुन्छन, मानिसहरु किन्छन् र पढ्छन् । यो व्यापारिक र आर्थिक सञ्जालसँगै विकसित सामाजिक सञ्जाल र यसको भावनात्मक सूत्र झनै बलियो भएर जान्छ । यसरी ‘प्रिन्ट क्यापिटलिज्म’बाट भावनात्मक रुपमा  राष्ट्रियताको उदय भएको पाइन्छ । यो एउटा आधुनिक राष्ट्रियताको प्रकार हो । जुन आर्थिक र सामाजिक आधुनिकतासँगै विकास भएको छ । अघि भुटानका उदाहरणमा पूर्वी पहाडबाट, पश्चिम पहाडबाट अथवा मधेशबाट भुटानमा गएका ती मानिसहरुलाई भुटानमा पुग्दा भाषाले उनीहरुलाई बाध्न पुग्यो र भाषाकै आधारमा उनीहरुको पहिचान बन्न पुग्यो ।

यस सन्दर्भबाट हेर्दा, विभिन्न भाषाभाषी बस्ने देश भएता पनि नेपाल भन्दा भाषाले बाँधेको पाउँछौं । तर त्यसको अर्को पक्षबाट हेर्दा नेपालभित्र साना समुदायहरुले रगतको आधारमा वा बंशको आधारमा बनेको पहिचानको आधारमा आफूलाई एक हौ भन्ने गरेको पाइन्छ। भाषाबाट हेर्दा नेपाली वंश र रगतको आधारमा एक भएको कल्पना गर्न सकिदैन । अर्को पक्षबाट हेर्दा नेपाली भन्नाले विभिन्न वंशका मानिसहरु बुझिन्छ जसको अनुहार, रुपमा फरक छ।

राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक पक्षको इतिहास र विम्वहरुको निर्माण

राष्ट्रियताको इतिहासको सैद्धान्तिक पक्ष हेर्दा माथि नै चर्चा गरेको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद छ, जसलाई आधुनिक राष्ट्रवादको व्याख्या गर्ने क्रममा बुझन सकिन्छ। अर्को छ, वंश र रगतको आधार अथवा त्यसबाट बनेको सांस्कृतिक पहिचानका आधारमा बन्ने पहिचानको रुपमा लिन सकिन्छ। यसलाई प्राथमिक या पहिलो भन्नुको कारण के हो भने हामीसँग रगत छदै छ र हामी कुनै न कुनै रुपमा वंशसँग जोडिएका छौं।

नेपाल दक्षिण एशियाको यो भूभागमा सबैभन्दा पुरानो राज्य हो। यद्यपी यसलाई सबैभन्दा पुरानो राष्ट्र भन्न सकिदैन किनभने ‘हामी एक हौं’ भन्ने चेतनाको अभिवृद्धि धेरैपछि भएर आएको देखिन्छ। कुनै एउटा शासकले वा कुनै एउटा राजनीतिक प्रणालीले एक ठाउँमा बाँधेको हुनाले उनीहरु नेपाली राज्यका रैती र विस्तारै राजनीतिक चेतनासँगै नागरिक हुने यात्रामा अघि बढेको हामी पाउँछौं।

आधुनिक राष्ट्रवाद वा राष्ट्रियतालाई हेर्ने हो भने त्यसमा मजबुती र वृद्धिमा लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका छ। सर्वमान्य पहिचान बनाउन, हामी उचोनिचो छैनौ, सबै समान छौं र यस राष्ट्रका हो भन्ने भावना आउनका लागि केही बिम्बहरुको आवश्यकता पर्छ। त्यस्ता बिम्बहरुको सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा पनि केही राष्ट्रिय बिम्बहरुको निर्माण भयो। उदाहरणका लागि नेपाली भाषा वा राष्ट्रिय भाषा हामी सबैको भाषाका हो भन्नका निमित्त, राज्य र राष्ट्र दुवै मिलेर कवि, लेखकलाई सम्मान गर्ने, कितावहरुको अध्ययन र अध्यापनको व्यवस्था गर्ने, पुस्तक छाप्ने, सरकारी नीति, नियम र कानुनबाट विकास गर्ने जस्ता काम भयो । यसरी आधुनिक समाजमा बिम्बहरुको निर्माण र विकास सबैलाई एकतावद्ध बनाउनका निम्ति गरिन्छ ।

राष्ट्रियताका आधारबीचको तनाव

राष्ट्रियताको आधुनिक र प्राइमोर्डियल आधारहरुबीच तनाव रहेको पाइन्छ। विशेषगरी सन् १९९० को जनआन्दोलनपछि प्रजातान्त्रिक संविधान प्रादुर्भाव भयो र यस सन्दर्भमा राष्ट्रवादलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण वा सैद्धान्तिक धरातलमा तानातानी भएको पाउँछौं। पहिचानको आधार एक मात्रै छैन भन्ने दावीहरु उठ्न थालेका छन्। यस अघि स्थान विशेषको आधारमा ‘म पूर्वेली हुँ’, ‘म पश्चिमेली हुँ’ भन्ने गरिन्थ्यो भने नेपालमा बहुलताको प्रवेश पश्चात यसले राजनीतिक अभिव्यक्ति पाउन थाल्यो। नब्बेको दशकपछि संवैधानिक रुपमा नेपाललाई एउटा बहुजातीय, बहुभाषिक राज्यको रुपमा व्याख्या गरिदा बहुलतालाई स्वीकारिएको पाइन्छ। तर हिजो नेपाली राष्ट्रलाई एकात्मक राज्यमा बाँध्न केही बिम्बहरु निर्माण र विकास भएका थिए भने सन् १९९० पछि बहुलतालाई संवैधानिक मान्यता हिड्दा कस्ता बिम्ब निर्माण हुनुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको पाइन्छ। यसरी नेपाली भनेको के हो ? पहाडी मधेशी हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जातजाति–भाषाभाषी सबैको समिश्रणबाट बन्ने नेपाली कस्तो हुन्छ? यसको खोजी भएको हामी पाउँछौं । यसरी नेपाली राष्ट्रियताको आधार के हुने भन्ने प्रश्नमा एउटा आधुनिक आधार– (बृहत्तर पूँजीवाद, भाषा, प्रविधिको विकास) र अर्को प्राइमोर्डियल आधार रहेकाले मिश्रित आधार नै यहाँ पाइन्छ ।

सन् १९९० मा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि दुई जना प्रोफेसर, नान्सी फ्रेजर र एलेक्स होनेथबीच विश्वव्यापी बहस चल्यो, पुनर्वितरण कि पहिचान ? त्यही बहस अहिलेको सामाजिक आन्दोलनका अध्यताहरुको निम्ती महत्वपूर्ण विषय बनेको छ।

सन् १९९० को संविधानले विविधतालाई स्वीकार गरेकाले नै जन्मजात बोकेर आएको पहिचान र त्यसको राजनैतिक अभिव्यक्ति नेपालमा प्रकट हुन थाल्यो । सन् १९९५-९६ पछिको माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वलाई परिचालन गर्ने क्रममा जातजातीय आन्दोलनलाई अझ प्रचुर राजनीतिक स्वरुप दिने काम भयो । यसरी भेष, भाषा, वंश र जातको आधारमा रहेको पहिचान यस्ता आन्दोलनका आधारमा रहेको पाइन्छ । प्रतिनिधित्व पनि यही आधारमा रहनु पर्छ भन्ने दावी गरिन थालियो । यथोचित सम्मान र प्रतिनिधित्व माग नै जातजातीय आन्दोलनको संगठनको मुख्य आधार हो । यस्तो कुरा अहिले विश्वभरि नै बहसमा उठेको पाइन्छ।

वर्तमान समयको सैद्धान्तिक बहस

हाल हाम्रो मुलुकमा चलेको जातजातिको आन्दोलनलाई पहिचानवादी धार भन्न सकिन्छ। किनभने अहिले विश्वभर दुई धारमा बहस भइरहेको पाइन्छ। पहिचानको धार र अर्को पुनर्वितरणको धार। पुनर्वितरणको धार मार्क्सवादी अथवा  समाजवादी धार हो । यस धारले साधन र स्रोतको पुनर्वितरणलाई मुख्य ठान्दछ। कुनै एउटा वर्गले साधन–स्रोतमाथि नियन्त्रण गरेको छ र त्यसको पुनर्वितरण हुनुपर्दछ भन्ने यस बहसको विषय हो। नेपालमा पनि लामो समयदेखि भूमिसुधार अथवा जग्गाको हदवन्दीको सवाल यथावत छ। यो लगायत मुक्त कमैया, मुक्त हलियाको सवाल तथा आर्थिक विकासका विषयहरु सबै पुनर्वितरणको धार बोकेका सवालहरु हुन् ।

पुनर्वितरण र पहिचानको धारमध्ये कुन बलियो भन्ने ढङ्गबाट यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छैन। यति मात्र भन्न खोजिएको हो कि अहिले विश्वमा यी दुवै धार प्रबल रहेको पाइन्छ। यी धारबीच जबरजस्त बहस चलिरहेको छ । यदि इन्टरनेटमा redistribution vs. recognition सर्च गर्ने हो भने यस विषयमा धेरै इन्ट्री पाइन्छन। सन् १९९० मा बर्लिनको पर्खाल ढलेपछि दुई जना प्रोफेसर, नान्सी फ्रेजर र एलेक्स होनेथबीच विश्वव्यापी बहस चल्यो, पुनर्वितरण कि पहिचान ? त्यही बहस अहिलेको सामाजिक आन्दोलनका अध्याताहरुको निम्ती महत्वपूर्ण विषय बनेको छ ।

त्यसैले जुन बहस हाम्रो देशमा चलिरहेको छ त्यो बिलकुलै नयाँ होइन । उदाहरणमा भनौं, एउटा धारले भन्छ– खाली पेट वेद पाठ गर्न सकिदैन, अथवा खाली पेट शैतानको घर । यो धार पुनर्वितरणको धार हो, यसले पहिले गाँस, बास, कपासको प्रश्न उठाउँछ  । अर्को धार, पहिचानको धार हो, यसले सोध्छ– अन्ततः मान्छे जति विपन्न भएपनि उसको अस्तित्व र मर्यादा हुन्छ की हुँदैन, उ मानव भएर बाँच्न पाउँछ की पाउँदैन । अहिले एउटा जबरजस्त विचार छ, जसले भन्छ – म भोकै बस्छुु तर म जुन जातिको हुँ, त्यही समूहमा बस्छु, बस्न चाहन्छु । यी दुई धारबारे अहिले नै टुङ्गो लाग्छ जस्तो देखिदैन । युरोपमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा समाप्त भैसक्यो, तर त्यहाँ पनि बहश जारी छ ।

राष्ट्रिय एकताको सन्दर्भमा वर्तमान हलचल

अहिले हाम्रो मुलुकभित्र भइरहेको हलचल नौलो मानिनु हुँदैन । यसलाई मानिसको जीवनमा हुने सामान्य उतारचढाव जस्तै स्वभाविकताका साथ हेर्न सकिन्छ । जटिल प्रश्नहरु उठ्नुलाई पनि स्वभाविक मान्नु पर्छ । राष्ट्र राज्य (Nation state)बन्ने क्रममा एउटा भूगोल बनेको छ – नेपाल जहाँ पहाड, हिमाल र तराई–मधेश छ, यहाँ बस्नेहरुबीचमा एउटा सामुहिक राष्ट्रभाव छ। यद्यपी समुदायहरुबाट मेरो स्थान के र मेरो अधिकार के हुन् भन्ने प्रश्नहरु उठेका छन्।

यसरी नै आजकाल अरु पनि महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्ने गरेका छन्, बहुल समाज के हो ? के हामी एक अर्कालाई बुझ्न सक्छौँ र स्वीकार गर्न सक्छौँ ? हामी बीचका फरक विचार, मत र आकाक्षालाई स्वीकार गर्नसक्ने आधार छन् वा छैनन् ? यस्ता प्रश्नहरुका माझ अर्को पक्ष देखिएको छ, त्यो के भने हामी सबै अन्यायमा परेका छौँ, म र मेरो समुदाय उपेक्षित छ वा मैले वा हामीले पाउनु पर्ने यथोचित स्थान र मर्यादा पाएका छैनौं। कताकता नेपाली समाजमा सबै ठगिएको, हेपिएको वा मर्माहत भएको भन्ने मनोदशा व्याप्त छ ।

यसबेला मलाई स्मरण भएको छ – सन् १९९२ मा अमेरिकाका सबैभन्दा लोकप्रिय राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनले चुनाव अघि आफ्नो पार्टी (डेमोक्र्याटिक पार्टी) को उम्मेदवारी स्वीकार्य लिने क्रममा भने, ‘मेरो आमाले मेरो बुबासँग पारपाचुके गरेर अर्को व्यक्तिसँग विवाह गरिन् । त्यो सौतेलो बाबुले रक्सी पिएर मेरी आमा र मलाई दुःख दिन्थ्यो । म पीडित व्यक्ति हुँ, म दुःखी व्यक्ति हुँ ।’ अनौठो विषय थियो – एउटा लोकप्रिय व्यक्ति जसले राष्ट्रपतिको चुनाव जित्ने निश्चित जस्तै थियो, उ आफूलाई पीडित भनी प्रस्तुत भइरहेको थियो । म ५–६ वर्ष पछि पुन अमेरिका गएको बेला एक दिन मलाई पढाउने एउटा प्राध्यापकले भन्नुभयो – ‘अमेरिका पीडितहरुको राष्ट्र हो ।’

अहिले नेपालमा पनि यस्तै देखिन्छ। हामी सबै भन्छौं,– हामी ठगिएका छौं, हामी पीडित हौं। त्यसैले पीडितै पीडितहरुले हलचल गराइरहेको हाम्रो राष्ट्रलाई गौरवको राष्ट्र कसरी बनाउने भन्ने अहम सवाल हाम्रो अगाडि देखिन्छ। यस्ता पीडित व्यक्तिहरुलाई पीडाको भावबाट कसरी मुक्त गर्ने? यो विषय मानव अधिकार आन्दोलनका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

नागरिक एकता र सम्मानका लागि मानवअधिकार

हामी मानव अधिकारको आन्दोलनको अनुभव र सिद्धान्तबाट अहिलेको समयमा धेरै कुरा सिक्न सक्छौं । योे आन्दोलन भन्छ – प्रत्येक मान्छेको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हुन्छ, अस्तित्व र मर्यादा हुन्छ र यही आधारमा एक अर्कालाई सम्मान र स्वीकार गर्न पर्ने हुन्छ । मानव अधिकारको आन्दोलन व्यक्तिको मर्यादा र अधिकारबाट सुरु भएर हालको समयमा समुदायको अधिकारतर्फ मोडिएको छ । वर्तमान समयमा मानवअधिकार आन्दोलन विभिन्न मागहरुको बीचमा वर्गीकृत र खण्डित भएको हामी पाउँछौं । एकै प्रकारका अधिकारले सबैलाई समेट्न नसक्ने भएको हामी पाउँछौं । तथापी अधिकार फरक फरक हुन सक्दैन ।

यसै सन्दर्भमा विभिन्न मुलुकहरु खासगरी युरोपमा कसलाई आप्रवासी भन्ने र कसलाई शरणार्थी भन्ने ठूलो बहस चलिरहेको छ । टेलिभिजनका पर्दामा देखिइन्छ, कलिला लालाबालासहित कयौं मानिसहरु युरोपेली शहरमा भौतारिरहेका छन् । तिनीहरुलाई शरणार्थी भन्ने की आर्थिक आप्रवासी ? शरणार्थी भन्ने हो भने सोही अनुसारको अधिकार दिनुप¥यो, आर्थिक आप्रवासी भन्ने हो भने सोही अनुसारको अधिकार दिनु प¥यो  । यहाँ दुई शब्द – शरणार्थी वा आर्थिक आप्रवासी दुवैले अधिकारको कुरा उठाउँछन् । जे परिभाषा दिए पनि, त्यही अनुसारका त्यहाँका सरकार वा विश्व समुदायले उनीहरुलाई अधिकार र सेवा सुविधा दिनुपर्ने हुन्छ । आधुनिक विश्वमा कोही पनि व्यक्ति अधिकारविहीन हुनु हुँदैन । घरबार छोड्न विवश मान्छेको आन्दोलनले यही दावी गर्छ ।

मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा कोही पनि आफ्नो यथोचित मर्यादा र अधिकारबाट बञ्चित हुनु हुँदैन । यसरी अधिकारको कुरा गर्दा व्यक्ति वा समुदाय भन्ने चर्चा र यसबाट उठेको विरोधाभाषलाई बुझ्न जरुरी छ । कुनै पनि दर्शन र कार्यक्रम पूर्ण हुँदैनन् । त्यसैले आफ्ना अपूर्णताको मनन गर्न जरुरी छ । यही भाव नै प्रत्येकले अर्काको पुरकको बोध गर्दा व्यक्ति–व्यक्तिका भावनालाई हामी सामुहिक भावनाको रुपमा बुझ्न सक्छौं । यही नै समाजको कल्पना पनि हो  । सबैलाई एक अर्काका पुरकको रुपमा हेर्दा त्यही पुनर्वितरण र पहिचानको प्रश्नको सन्तुलन खोज्न सकिन्छ । जस्तै, सदियौंदेखि विभेद भएको कारण दलित आन्दोलनहरुले अधिकारको माग उठाउँछन् । तथ्यांकले पनि दलित समुदाय कम शिक्षित छन्, गरिव छन् भन्न् देखिन्छ । दलितको आवाज भन्ने वित्तिकै पहिचान र उनीहरुको साधन र स्रोतमा पहुँचको प्रश्न एकैसाथ जोडिन आउँछ । त्यसैगरी थारु वा अन्य सिमान्तकृत वर्गको पनि।

हामी सबै भन्छौं,– हामी ठगिएका छौं, हामी पीडित हौं। त्यसैले पीडितै पीडितहरुले हलचल गराइरहेको हाम्रो राष्ट्रलाई गौरवको राष्ट्र कसरी बनाउने भन्ने अहम सवाल हाम्रो अगाडि देखिन्छ। यस्ता पीडित व्यक्तिहरुलाई पीडाको भावबाट कसरी मुक्त गर्ने? यो विषय मानव अधिकार आन्दोलनका लागि चुनौतिको विषय बनेको छ ।

यी कुराहरु नै पहिले पुनर्वितरणका कुरा की पहिचानका भन्ने प्रश्नको उत्तर वस्तुगत आधारमा निक्र्यौल गर्ने प्रश्न हुन्, जसका कुनै ठोस उत्तर छैनन् । त्यसैले जसले ‘म ठगिएको छु’ भन्ने दावी गर्छ, त्यसले पुरै राष्ट्र वा समाज ठगिएको पनि मनन गर्न सक्नु पर्दछ । इतिहासको पुनर्कल्पना गरिएला, यसो भइदिए हुँदो हो, उसो भइदिए हुँदो हो भनिएला तर हालको वास्तविकताकै आधारमा राजनीतिक कल्पना गर्नु जरुरी देखिन्छ । नेपालमा जतिसुकै ‘टिकापुर घटना’ भए पनि सबै सँगै मिलेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । सँगै नबसी नहुने स्थितिमा एक ठाउँमा समेटिने उपाय पनि सोच्नु र खोज्नु जरुरी छ ।

कसरी समेटिने

राष्ट्रियताको व्यापक चर्चा भइरहेका बेला सद्भावको कुरा उठ्ने गर्दछ । सद्भाव शव्द ज्यादै सकारात्मक छ । तर समय र सन्दर्भमा यो शव्द कसैका लागि नकारात्मक लाग्न सक्छ ।  हालैकोे सन्दर्भमा कुनै एउटा समुदायले सद्भाव र्‌याली निकाल्दा अर्को समुदायले नकारात्मक ठान्छ। प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्दा कुनै पनि पहाडी समुदायले निकालेको सद्भाव र्‍यालीलाई मधेशी र थारु समुदायका व्यक्तिले प्रतिरोध र्‌याली रुपमा लिएको देखियो। यहाँ सद्भावलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ। सद्भाव भनिए पनि यसलाई एक प्रकारको बलजफ्ती प्रभुत्व जमाउन खोजेको भनि बुझिन थालिएको छ । हालसालै एक मानवअधिकारकर्मीले विराटनगरको परिस्थिति यसरी व्याख्या गर्नु भयो – ‘सद्भावलाई मधेश–तराईका मानिसले अर्कै रुपमा बुझ्न थालेका रहेछन् ।’ यसबाट सद्भावभन्दा अगाडि समभाव अर्थात् एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार गर्ने भाव आउन जरुरी रहेछ भन्ने बुझियो।

समभावको अनुभवको निम्ती केही केही आधार हामी स्वयमले निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । कोही कसैले आफू कहाँ जन्मिने भन्ने आँफै निर्धारण गर्न सक्दैन तर जहाँ जन्मिए पनि मानव समाजमा नै रहनु पर्ने हुन्छ । समाजमा बस्दा कहिलेकाँही ढुक्क नहुनु स्वभाविक नै हो । त्यसैले अहिले नेपालमा भएका उथलपुथललाई अस्वभाविक मान्नु हुँदैन । जन्मथलोले मात्रै सबै सम्बन्ध निर्धारण नगर्ने देखिन्छ । यहाँ भाषाबोलीको कुरा पनि आउँछ । भाषाबोलीले केही हदसम्म हाम्रो अरुसँगको व्यवहारलाई देखाउँछ, कसरी अरुसँग व्यवहार गर्छौ र बोल्छौं भन्नेले पनि ।  यही सन्दर्भमा, २०४६ देखि निर्वाधरुपमा निर्वाचित तथा मन्त्री भइसकेका मधेशी नेताहरु भन्नुहुन्छ ‘हामीलाई पहाडियाहरुले हेपे’ । पटकपटक मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरुले समेत यस्तो भन्नेगर्दा उहाँहरुसँग मलाई सोध्न मन लाग्छ – ‘के मधेशी नेताहरुको कहिले हैसियत कम भएको थियो र छ ?’ जो सधँै सरकारमा बसे र जसलाई विभिन्न जातजातिका जनताले जिताएर पठाए, के उनी हेपिएका हुन् त ? कुरो यसो होइन । उनीहरु हेपिएका थिएनन् । उनीहरुलाई अब लाग्यो – मेरो समुदाय हेपिएको छ । त्यसैले हामीले यहाँ बोली, व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । मानव अधिकारको कुरा गर्दा व्यक्तिको अधिकार र मर्यादाको पनि कुरा आउँछ । हाम्रा  बोलीभाषा र व्यवहार मर्यादित हुनु पर्छ । यस्तो समभावको आवश्यकता छ । तर, समभाव बलका आधारमा कायम हुन सक्दैन । बलका आधारमा अधिकार लिने र दिने कुरा आँउदा यस्तो अधिकार फेरि खोसिने, हराउने डर हुन्छ तर छलफल तथा अहिंसात्मक माध्यमबाट निर्धारण गरिएका अधिकारहरु सबैलाई मान्य र स्थायी हुन्छन् । त्यसैले समभावले स्थापित गरेको सद्भाव बलियो हुन्छ । यसबाट नै पृथक परिवेशमा रहेका व्यक्ति तथा समुदायहरु सँगसँगै बस्न सम्भव हुन्छ ।

राज्यमा पहुँचको आधार

राज्यको संयन्त्रलाई नै सबैलाई बाँध्ने आधार मान्ने हो भने प्रश्न उठ्छ– त्यसमा सबैको कसरी पहुँच हुन्छ ? सबैले राजनीतिमा प्रतिनिधित्व कसरी पाउँछन् ? कसैले सोच्न सक्दछ– मेरो राज्यको नीतिनियम निर्माणको तह र साधनस्रोतको वितरणको तहमा मेरो पहुँच छैन । यस्तो अवस्थामा म राज्यको संयन्त्रमा बराबरीको हिस्सादारी हुन सक्छु कि सक्दिन ? नेपालको पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा यी प्रश्नहरु बारबार उठेका थिए । पुनर्वितरण र पहिचानका जटिल प्रश्न संविधान निर्माणको क्रममा नेपालमा उठेका थिए।

संविधानलाई महत्वपूर्ण मान्ने र यसको आधारमा राष्ट्रियताको परिभाषा निर्धारण गर्ने हो भने नागरिक भनेको को हो ? कुनै पनि व्यक्तिको अधिकार समुदाय विशेषको प्रतिनिधि भएको आधारमा आउने हो की राज्यको नागरिकको आधारमा । पहिचानको आन्दोलनले नागरिक अधिकार समुदायको सदस्य भएकाले निसृत भएको ठान्दछ । किनकि उदारवादी पूँजीवादको बृहत सरचनाको कारण व्यक्ति यति निरिह भएको हुन्छ की उसलाई समुदायको आड लिनुपर्ने अवस्था खडा भएको हुन्छ । यो समुदायको अधिकार क्षेत्रको दायरा राजनीतिक वा सांस्कृतिक कुन चाहीँ हो ? साना साना समुदाय, आदिवासी, सीमान्तकृत समुदायमा एक प्रकारको सांस्कृतिक सबलीकरणको प्रक्रिया चलेको छ । सबै चेतना र सम्बन्धहरुको विकास आधुनिक अर्थव्यवस्थाको विकाससँगै भएको पाइन्छ । यसकारण समुदायको स्वायत्तताको मागलाई अर्थ राजनीतिक व्यवस्थाबाट अलग्याएर हेर्न सकिँदैन ।  त्यसैले गर्दा नेपालको राजनीतिक सन्दर्भमा पनि नेपालको सामाजिक परिवेश, संरचना, राजनीतिक परिवेश कस्तो छ ? विकासको स्थिति कस्तो छ ? चेतनाको स्थिति कस्तो छ – यी सब बुझ्न बृहद अर्थराजनैतिक दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्दछ ।

राष्ट्रवादको गतिशीलता र पहिचानको आन्दोलनमा बदलाव

यस सन्दर्भमा हामीलाई राष्ट्रवाद शाश्वत जस्तो लाग्छ तर यसको ऐतिहासिक परिवेश अति नै गतिशील छ । कुनै कालखण्डमा युरोपमा उदय भएको राष्ट्रवादका विचारहरु नै दक्षिण एशियामा उपनिवेशको विरोधको अभियानको दौरानमा प्रवेश भयो । स्वतन्त्रता संग्रामको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यसको परिभाषा र परिमार्जन भयो । हिजो राजारजौटाको सामन्ति व्यवस्थाबाट प्रजातन्त्रमा जाँदा सामुहिकताको भाव प्रवल थियो तर आधुनिक समाजमा हामीले आपूmलाई एक विशेष राष्ट्रिय समुदायको सदस्यको रुपमा सोच्न थाल्यौँ । राष्ट्रिय स्वाधिनताको आन्दोलनले यौटा सामुहिक पहिचानको कल्पना गरेको थियो, जसको आधार राजनैतिक थियो । राजनैतिक रुपमा समुदायको आधार व्यक्ति र उसको अधिकारमा आधारित थियो । यसरी नै लोकतन्त्रसँग राष्ट्रियता र राष्ट्रियतासँग लोकतन्त्रको कुरो जोडिएको पाउँछौं । अघिल्लो मान्यताले राष्ट्रियता लोकतन्त्रसँगै बलियो हुँदै जान्छ भन्ने थियो भने आज यस्तो धारणा कता कता परिवर्तन हुन लागेको जस्तो देखिन्छ । लोकतन्त्रको आधार व्यक्तिबाट समुदायमा जाँदा राष्ट्रियताको चरित्रमा पनि परिवर्तन हुने संकेत देखिन्छ ।

विगतमा जातजातीय आन्दोलन मेरो भाषा, मेरो भेष, मेरो पहिचानको निम्ति भन्ने सांस्कृतिक आन्दोलन थियो । हाल त्यस आन्दोलनलाई राजनीतिक आवाज दिने प्रयास भएको छ । म यो भाषा बोल्दछु, रगतको आधारमा यो जातभित्र पर्दछु, म यो वर्गभित्र पर्दछु, वंशको आधारमा हामी संगठित भएका छौं भन्ने आधारमा शुरु भएको जातीय आन्दोलनले राजनैतिक स्वरुप लिएको छ । प्रष्ट भन्नुपर्दा राजनीति र राज्यको संयन्त्रमा पहिचानको आधारमा प्रतिनिधित्वको माग गर्ने स्थानमा आइपुगेको छ।

वर्तमान समय नेपालमा जातीय सोचसँगै गुज्रिरहेको छ,  जुन यो पुँजीवादी संरचनासँग विरोधाभाषी कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ । तर, पूँजीवादको वृहत्त संरचनाको कारण व्यक्ति यति निरिह भैसक्या हुन्छ की उसलाई समुदायको शरण या आड लिनैपर्ने भएको हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक समुदायको आड लिने या सांस्कृतिक समुदायको आड लिने ?

प्रतिनिधित्वका प्रश्न सामान्य मानिसको बुझाइमा नेपालको भूभागमा जन्मेका हरेक नेपालीको बराबरी र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ र राज्य संयन्त्रमा त्यसको प्रतिनिधित्व रहने छ भनिन्थ्यो । तर पछिल्ला विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरुले के देखाए भने नेपालको राज्य संयन्त्रभित्र केही वर्ग र समुदायको राजनीतिक वर्चश्व छ । त्यसैले राज्य संयन्त्र वा निर्णयनिरुपण हुने यन्त्रमा सबैको कसरी पहुँच हुन्छ ? कसरी समानुपातिक र न्यायोचित हुन्छ ? यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् जुनको सम्वोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अबको सन्दर्भमा कसको प्रतिनिधित्व को ?

न्यायोचित सहभागिता र प्रतिनिधित्वको प्रश्न पहिलो जनआन्दोलन सन् १९९० को दशक अघिसम्म अर्कै हिसावले गरिन्थ्यो भने, माओवादी द्वन्द्व र त्यसपछि पहिलो र दोस्रो संविधानसभाको सन्दर्भ पछि अर्कै हिसावमा गर्न थालिएको छ । त्यसो भए नेपाली को हो त ? मधेशमा अहिले ठूलो उथलपुथल चलेको छ । मधेशीहरु भन्दैछन् हामी बराबरीमा छैनौं । दलित भन्दैछन्, बराबरी छैन । म दलीत हुँ की नेपाली हुँ ? राजनीतिशास्त्र र समाजविज्ञानमा काम गर्नेहरुका लागि महत्वपूर्ण प्रश्न तेर्सिन्छ । त्यसलाई यस प्रश्न पहिचान र पुनर्वितरणको सन्दर्भमा पनि बुझ्नु पर्ने हुन्छ । जस्तो म हरि शर्मा के हुँ ? म बाहुन हुँ । तर यस समुहमा जन्मिनका लागि मैले रोजेको होइन । यसमा म उदार राजनीतिक चिन्तन बोक्ने मानिस भएको दृष्टिकोणबाट प्रश्न गर्दछु – के मेरा बाबुले मलाई प्रतिनिधित्व गर्छन् ? के मेरो समुदायले मेरो प्रतिनिधित्व गर्छ ? मलाई लाग्छ – मेरो प्रतिनिधित्व तिनीहरुले गर्दैनन् । म कुनै पनि राजनीतिक समुदायका सदस्य हुनका निम्ती मेरो राजनीतिक चेतनाको आधारमा मैले त्यस समुदायमा कस्तो योगदान गर्न सक्छु भन्ने विषयमा नागरिकको हिसावले सोच्नु पर्ने हुन्छ । मेरो अधिकार कहाँबाट आउँछ ? त्यो अधिकार समुदायको नागरिक भएको कारणले आएको हो कि मुुलुकको नागरिक भएको हुनाले ? मानौ कुनै नेवार मित्रले उहाँ नेवार भएकाले कुनै पनि नेवारले मेरो प्रतिनिधित्व गर्छ भन्न सक्नुहोला । माथि नै चर्चा गरेको मोर्डनिस्ट र प्राइमोडियलको सन्दर्भ यहाँ स्मरण गर्नु पर्ने हुन्छ किनकी हाम्रो प्रतिनिधित्व जातियताको आधारमा हुन्छ वा राजनीतिक सदस्यहरुको रुपमा । यी दुवैको बारेमा व्यापक छलफल समाजशास्त्रमा पाउँछौ । मेरा सम्बन्धहरुको विकास आधुनिक संस्थाहरुसँग राजनीतिकरुपमा विकसित भएको छ भने ती नेवार मित्रको चेतना पनि आधुनिक छ तर सांस्कृतिक वा जातीय समुदायका दृष्टिकोणबाट उहाँले आफूलाई हेर्नुहुन्छ ।

यस सन्दर्भमा हेरौं भने पनि वर्तमान समय नेपालमा जातीय सोचसँगै गुज्रिरहेको छ,  जुन यो पुँजीवादी संरचनासँग विरोधाभाषी कुरा पनि हो जस्तो लाग्छ । तर, पूँजीवादको वृहत्त संरचनाको कारण व्यक्ति यति निरिह भैसक्या हुन्छ की उसलाई समुदायको शरण या आड लिनैपर्ने भएको हुन्छ। अब प्रश्न उठ्छ, राजनीतिक समुदायको आड लिने या सांस्कृतिक समुदायको आड लिने ? यसबारे सबै समुदायबीच छलफल हुनु जरुरी छ । साना साना समुदायहरुको आदिवासी र सीमान्तकृत समुदायहरुमा जुन प्रकारको सांस्कृतिक सवलीकरणको प्रक्रिया चलेको छ, त्यसले महत्वपूर्ण राजनैतिक परिवर्तन ल्याएको छ । यस परिवर्तनको आर्थिक पक्ष पनि निकै चुनौतिपूर्ण छ ।

अन्तमा, राष्ट्रियता शाश्वत विषय होइन । आधुनिक राष्ट्रियताका आधारभूत विषेशताहरु इतिहासको कुनै कालखण्डमा युरोपभित्र उदय भएका हुन्। हाम्रो परिवेशमा उपनिवेशको विरोधी अभियान वा स्वतन्त्रता संग्रामको सन्दर्भमा देखा परे, जुन  राज्य र राष्ट्रको सम्बन्धमा परिभाषा गर्ने सन्दर्भमा देखा परेका थिए। हिजो राजा र रजौटाहरुको सामान्ति व्यवस्थाबाट प्रजातन्त्रमा प्रवेशसँगै भएको सामुहिकताका विकास आधुनिक समाजमा राजनीतिक समुदायको सदस्यको रुपमा हुन्छ । यो सम्बन्ध नै राज्य र नागरिकको सम्बन्ध हो । त्यसैले, नेपालमा पनि लोकतन्त्रसँगै राष्ट्रियताको प्रश्न जोडिएको देख्दछौं । अघिका दिनमा जब लोकतन्त्र बलियो हुन्छ तब राष्ट्रियता बलियो हुन्छ भन्ने मान्यता थियो । तर अहिले कताकता लोकतन्त्रको आधार व्यक्तिबाट समुदायमा जाँदा राष्ट्रियताको चरित्र पनि परिवर्तन हुन्छ की जस्तो लागेको छ । आधुनिकतामा विश्वास गर्ने उदारवादी मानिसको दृष्टिकोण राख्ने म जस्तो मानिसले राजनीति व्यक्तिबाट समुदायमा परिवर्तन हुने बेलामा राष्ट्रियता चरित्र र परिभाषा फेरिएको अनुभव गरेको छु । नेपालको सन्दर्भमा अहिले त्यही नै भएको हो जस्तो लाग्दछ।

(फोटो: दीपेन्द्र बज्राचार्य)

मङ्लबार, अशोज १०, २०७४ मा प्रकाशित
Print Friendly, PDF & Email

फेसबुकबाट तपाईंको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षक

%d bloggers like this: