हाम्रो देशमै पनि समाजका अरु विषयहरु जस्तै कृषि, स्वास्थ्य, वन आदिसँग तुलना गर्ने हो भने शिक्षा विषय प्राविधिक विषयमा मात्र सीमित रहेको अनुभव हुन्छ । यस बारेमा वा शिक्षासम्बन्धी जनताका चासोका विषयमा कलम चलाउने ‘शिक्षा’ बिषयका विज्ञहरु कमै छन् । गैरविज्ञहरु झन कम नै लेख्छन्, यद्यपि शिक्षा आफै नै चिन्तन-मननकै क्षेत्र हो। कुनै पनि समाजमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा विज्ञहरु प्राविधिक सीमा तोड्ने र अरु गैरविज्ञहरु बाहिर जाने नगरेसम्म त्यो विषयको चिन्तन अधूरै रहन्छ । त्यस अर्थमा डा.विष्णु कार्की शिक्षाको प्राविधिक पर्खाल तोडेर जनस्तरमा आउन प्रयत्न गर्ने कमै शिक्षा शास्त्रीहरुमा पर्छन् । त्यस अर्थमा पनि नेपालमा शिक्षाको नालीबेली विषयक उनको लेखाइ स्वागतयोग्य छ । यति हुँदाहुँदै पनि अनलाइनका प्रस्तुती-स्थानका सिमीतताले वा उहाँले नचाहेर पनि केही कुरा छुटेका होलान् । मेरो विचारमा ती बारे खुलस्त बनाइनु पर्छ ।
हाम्रो देशमा २०२८ साल भन्दा पहिला जनताले नै आफ्नो प्रयासमा विद्यालय खोल्थे, चलाउँथे । यसबाट विद्यालयको आवश्यकता स्वयं निर्धारित हुन्थ्यो । नयाँ शिक्षा योजना लागू भयो र विद्यालय राज्यले खोल्न थाल्यो र यसरी राज्यले खर्च व्यहोर्न थालेपछि विद्यालयहरु हुकुमी पारामा खुल्न थाले । यसै हुकुमी पाराले नभई नहुने ठाउँमा मात्र होइन आवश्यक नभएका स्थानमा पनि खुले । तर सक्रिय राजाकै शासनकालमा नै हुकुम थाम्न नसकिने भएछ र नयाँ खोल्नका लागि विद्यालय नक्साङ्कन गर्ने काम गरिएको रहेछ । यसमा डा. कार्की आफैँ संलग्न भएकोले त्यसको विवरणसहित नक्साङ्कनको आवश्यकता र नक्साङ्कन नगरेकाले आइपरेका समस्याको प्राविधिक रुपले आधिकारिक नालिबेली दिएका छन् । यो उनको नालिबेलीको महत्वपूर्ण योगदान हो ।
हुकुमबाट सबै कुरा गर्न नसकिने रहेछ भन्ने पञ्चायती राजाले महसुस गरेको कुरालाई बहुदलकालीन राजाहरुले बुझ्न सकेनन् । अझै पनि देशका शीर्षनेताहरुमा कुनै विषय-विशेषमा राजाको जति ज्ञान आउन सकेको छैन । मनपरि रुपमा निजी विद्यालयहरु खोलिनुका आफ्ना कारणहरु होलान् तर नक्साङ्कन गरेर आवश्यकता पहिचान गरिएको भए अहिलेको जस्तो दुर्दशा हुने थिएन । नक्साङ्कनलाई आधार नबनाएसम्म हामी यस्तो दुर्दशाबाट पार हुन सक्दैनौ ।
हुकुमबाट सबै कुरा गर्न नसकिने रहेछ भन्ने पञ्चायती राजाले महसुस गरेको कुरालाई बहुदलकालीन राजाहरुले बुझ्न सकेनन् । अझै पनि देशका शीर्षनेताहरुमा कुनै विषय-विशेषमा राजाको जति ज्ञान आउन सकेको छैन । मनपरि रुपमा निजी विद्यालयहरु खोलिनुका आफ्ना कारणहरु होलान् तर नक्साङ्कन गरेर आवश्यकता पहिचान गरिएको भए अहिलेको जस्तो दुर्दशा हुने थिएन । नक्साङ्कनलाई आधार नबनाएसम्म हामी यस्तो दुर्दशाबाट पार हुन सक्दैनौ । अहिले शहरमा खुलेका निजी र गाउँमा खुलेका असामुदायिक सरकारी विद्यालयहरु अर्थात् समुदायको योगदान बिना खुलेका विद्यालयहरु शिक्षा योजनाका चुनौति भएका छन् । यस चुनौतिलाई डा. कार्कीले यसलाई राम्ररी अगाडि ल्याएका छन् । विद्यालय सेवा क्षेत्र निर्धारण गरेर जनसङ्ख्या प्रक्षेपण गरी योजना नगरिएसम्म राज्यले शिक्षाको प्रत्याभूति दिने कुरा हावा नै ठहर्छ । यथार्थमा आधाररेखा तयार गरेपछि १०—१५ वर्षको अवधिमा त्यसको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
देश दलीय युगमा प्रवेश गरेपछि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढेको कुरा गरेका छन् तर त्यो लगानी देशकोनै अगुवाइमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावमा बढाइएको हो । बहुदलकालमा आइपुग्दा हुने खाने र नीति नियम बनाउने जतिका छोराछोरी निजी विद्यालय पढ्ने भएपछि सार्वजनिक शिक्षाको साख घटेको हो । सन् १९९० को जोम्तियन र सन् २००० को डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन र त्यसले ल्याएका प्रावधानहरु बजेट वृद्धिमा जिम्मेवार छन् ।
नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि अभिभावकको लगानी नभएका कारण अपनत्व हराएको यथार्थ बताएका छन् । सङ्गै व्यावसायिकता भित्र्याएको कुरा पनि गरेका छन् तर त्यो के कसरी आयो बताएका छैनन् । अहिले जागिरका लागि बाहेक सार्वजनिक शिक्षाको विषयमा बोल्ने झण्डै मान्छे नै नभएको कुरा स्पष्टसँग बताएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर आजकल हराएको र आफ्ना पालामा रहेको गुणस्तरको सम्मान गरेका छन् । अनि अहिलेका उच्च अहोदामा पुगेका व्यक्तित्व सामुदायिक विद्यालयबाट आएको बताएका छन् । यसलाइ अझै गहिराइमा सोचिनु पर्छ । नीति निर्माताहरु, हुनेखानेहरु आफ्ना केटाकेटी निजीमा पढाएर दङ्ग परे, हो धेरै विदेश पनि गए तर के कुराको ध्यान राख्न जरुरी छ भने निजी विद्यालयका उत्पादन अङग्रेजी जान्ने भए नेपाली ‘नजान्ने’ भए । लोक सेवा आयोगको जाँच नेपाली भाषामा हुने गर्थ्यो, त्यसैले पनि त्यहाँ निजीको पर्याप्त प्रवेश भएन । वहाँले विचार गर्नु भएको उच्च ओहदा अहिले धेरै पर जान सक्दैन । तुलनात्मक रुपमा अङग्रेजी बलियो हुने व्यक्तिहरु प्राविधिक विषयमा प्रतिस्पर्धा नै कम हुनाले पनि प्रशासनिक सेवामा नै आएनन् । उनीहरुलाई लोक सेवा आयोगको नेपाली गाह्रो पनि थियो । अब हेरौँ १०—१५ वर्ष जतिमा नै नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा निजी विद्यालयको उत्पादन हावी हुने छ । आशा के छ भने उनीहरुले निजी विद्यालयमा आफ्ना आमाबाबुले बाध्य भएर तिर्नु परेको शुल्क र आफू पैसा कमाउने साधन भएको कुरा विर्सने छैनन् र मौका परेका बेला सामुदायिक विद्यालयका पक्षमा उभिने छन् ।
नीति निर्माताहरु, हुनेखानेहरु आफ्ना केटाकेटी निजीमा पढाएर दङ्ग परे, हो धेरै विदेश पनि गए तर के कुराको ध्यान राख्न जरुरी छ भने निजी विद्यालयका उत्पादन अङग्रेजी जान्ने भए नेपाली ‘नजान्ने’ भए । लोक सेवा आयोगको जाँच नेपाली भाषामा हुने गर्थ्यो, त्यसैले पनि त्यहाँ निजीको पर्याप्त प्रवेश भएन । वहाँले विचार गर्नु भएको उच्च ओहदा अहिले धेरै पर जान सक्दैन।
कुनै बेला आफैँ सरकारी कर्मचारी रहेका डा.कार्कीले स्पष्ट शब्दमा अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले शिक्षामा ल्याउने परिवर्तन अगाडि लैजान नसक्ने बताएका छन् । यसको के कस्तो उपचार गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने भनेर खुट्याउन पनि पाएको भए अझ राम्रो हुने थियो यद्यपि शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालय आर्थिक प्रलोभन हुने काममा फसेर शिक्षाको चुरोमा लाग्न नसकेको कुरा राम्ररी अर्थ्याएका छन् । यो विषय यस अघि यति पनि सार्वजनिक चर्चामा आएको छैन ।
अवश्यनै शिक्षक शैक्षिक परिवर्तनको केन्द्रबिन्दु हो । शिक्षाको स्थिति क्षीण हुनुमा शिक्षककै गैरजिम्मेवारी रहेकोबारे उनले यहाँ जायज हिसाबले निकै समय खर्चेका छन् । सही रुपमा शिक्षण पेशालाई कसरी मर्यादित बनाउने भन्ने नै त्यसको चुरो छ । त्यहाँ ‘हामीले सुविधा थप्दै लग्यौँ तर व्यवस्थापन संयन्त्र कमजोर बनाउँदै लग्यौँ । यसको फाइदा राजनीतिज्ञहरुले उठाए’ भनेका छन् । यो निकै चाखलाग्दो अभिव्यक्ति छ । राजनीतिज्ञहरु बाहेकका ‘हामी’ को हौ भन्ने प्रश्न उठ्छ । अनि यसले राजनीतिज्ञहरुको शिक्षामा फिटिक्क चासो नरहेको विषय पनि गहिरो रुपमा अभिव्यक्त गर्दछ यद्यपि डा.कार्कीको यो सचेत अभिप्राय नहुन सक्छ । राजनीतिज्ञ बाहेकको ‘हामी’ त आखिर कर्मचारीतन्त्र नै होला ?! यस अर्थमा यो अभिव्यक्तिले उनको कर्मचारीतन्त्रको असक्षमताको दृष्टिकोणलाई कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न पनि जन्माउँछ ।
सम्भवत: डा.कार्कीको यो नालिबेलीमा शिक्षामा वर्ग विभेदको मुद्दा र निजीकरणको मामलामा भने निकै अस्पष्टता र विरोधाभासहरु देखिन्छन् । निजीकरणले ल्याउने विभेद र हरेक विद्यार्थीका बीच हुने प्रतिभाको फरकलाई उनले मिसाएका छन् । निजी विद्यालय के कसरी खोल्न दिइने कुरा नगरी त्यो व्यापारिक प्रतिस्पर्धामा जाने भएपछि फेरि ‘ब्रम्ह्लूट’ गरेको कुरा गर्नु अलि अमिल्दो देखिन्छ ।
शिक्षामा विभेदलाई र विशेषगरी आर्थिक कारणले हुने खाडललाई फरक दृष्टिले हेर्नु आवश्यक हुन्छ:
१) आर्थिक कारणले एक थरि सार्वजनिक विद्यालयमा नै पढ्न बाध्य हुन्छन् जुन विभेदको उपचार गर्न शिक्षाको भूमिकाकै प्रतिकुल हुन्छ र
२) यस्तो सामाजमा आउने असमझदारी ।
३) तेस्रो र महत्वपूर्ण विषय भनेको निजी विद्यालयहरुको दुष्प्रभावका कारण सामुदायिक विद्यालयमा आउने ह्रास र नसक्ने अभिभावक समेतले गर्ने र राज्यबाट शिक्षा पद्धतिमा भइरहेको समानान्तर लगानी ।
यो नालिबेलीबाट डा. कार्की यी तीन मध्ये कुन कुरामा चिन्तित छन् भन्ने स्पष्ट थाहा हुन्न । उनको नयाँ ऐनप्रति निकै आस छ तर यस विषयमा ऐनले सदाशयमात्र राखेको छ। यसबारे उनी अलि अति आशावादी देखिएका अनुभव हुन्छ।
अनि एउटा कुरामा यो टिप्पणीकर्ता जस्तै नयाँ शिक्षक प्रति उनी पनि आशावादी भएका छन्। नयाँको जोस जाँगरलाई पुरानो संस्कृतिले नै खाइ दिँदैछ । अझ शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आउने ती नयाँ शिक्षकहरु धेरै वर्ष अस्थायी भइसकेकाले जाँच पास गरेर आए पनि पुरानै विरासत बोकेर आएका छन् । शिक्षक उत्प्रेरणको सङ्घर्ष अलि लामै समयसम्म चल्ने देखिन्छ । अनि खासगरी शिक्षक कर्मचारीतन्त्रले परिचालन गर्ने भएपछि त्यो तन्त्रमा पनि नयाँ सोच नआइकन शिक्षकसम्म पुग्नेवाला छैन ।
नयाँको जोस जाँगरलाई पुरानो संस्कृतिले नै खाइ दिँदैछ । अझ शिक्षक सेवा आयोग पास गरेर आउने ती नयाँ शिक्षकहरु धेरै वर्ष अस्थायी भइसकेकाले जाँच पास गरेर आए पनि पुरानै विरासत बोकेर आएका छन् । शिक्षक उत्प्रेरणको सङ्घर्ष अलि लामै समयसम्म चल्ने देखिन्छ । अनि खासगरी शिक्षक कर्मचारीतन्त्रले परिचालन गर्ने भएपछि त्यो तन्त्रमा पनि नयाँ सोच नआइकन शिक्षकसम्म पुग्नेवाला छैन ।
विद्यालय व्यवस्थापनका बारेमा थुप्रै अस्पष्टताहरु छन् । यसलाई ‘राजनीतिकरण’ को दृष्टिले मात्र हेरेर पुग्दैन । उदाहरणको लागि विद्यालयको व्यवस्थापक को हो ? प्रधान अध्यापक कि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भन्ने प्रश्न । अनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिप्रति शिक्षकको रुझान र निषेध । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा थुप्रै सैद्धान्तिक एंव कानूनी सवालहरु छन् । यो अस्पष्टताको सम्बोधन निकै न्यून भयो भन्ने लाग्छ ।
डा.कार्कीको यो लेखनको स्थान निर्क्यौल गर्न भने अलि गाह्रो छ । नालिबेली अलि अनौपचारिक शैलीमा नै हुनु स्वीकार्य छ तर यसले के कति विषय समेट्ने स्पष्ट भएन । उनी एक प्राज्ञिक व्यक्ति भएका दृष्टिले आधारभूत विषय समेट्ने गरी प्रस्तुत हुने अपेक्षा गर्नु बेमुनासिब होइन होला । उदाहरणको लागि शिक्षाको अन्तरवस्तु उनले अन्य विषयमा सम्वोधन गरेका छन् । उनबाट यसबारे थप कुरा आउन सक्थ्यो यद्यपि अरुले यसै बारेमा लेख्दा फरक आउने विषय स्वीकार गरेका छन् । यो उनको विनम्रताको परिचय हो ।

नेपालको औपचारिक शिक्षाको नालीबेली र गन्तव्य श्रृङ्खला १ 

तस्विर साभार : http://photoblog.worlded.org/tag/child-labor/

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
टिका भट्टराई
भट्टराई शिक्षालाई अर्थराजनैतिक दृष्टिले हेर्दै शिक्षक र अभिभावकको सम्बन्धमा केन्द्रित भई सार्वजनिक विद्यालयका नीति र कार्यस्थलमा अभ्यास गर्ने शिक्षाकर्मी हुन् । लामो समय अनौपचारिक शिक्षामा काम गरेर विगत १० वर्ष देखि औपचारिक विद्यालय शिक्षामा लागेका उनले संस्कृत र प्राकृतिक स्रोतको अध्ययन पछि युरोपबाट शिक्षाको अध्ययनमा औपचारिक शिक्षा हासिल गरेका छन् ।