(यही भाद्र १, २०७३ मा नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि विषयकमा गहन विचारविमर्श गरेको थियो। सानो समूहमा गरिएको सो कार्यक्रममा नेपालका विदेशमामिलाका जानकारहरुका साथै विभिन्न समयमा राज्यको जिम्मवारी लिइसक्नु भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको शुरुमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र सेतोपाटी अनलाइनका प्रधान सम्पादक अमीत ढकालले नेपाल-भारतको सम्बन्धमा केही जिज्ञासाहरु राख्नु भएको थियो। उहाँहरूका जिज्ञासाहरूलार्इ हामीले नेपाल-भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि – श्रृङ्खला १ का रुपमा प्रस्तुत गरेका  थियौं। त्यसैगरी प्रधान सम्पादकद्वयका जिज्ञासाहरुलाई डा. भेष बहादुर थापाले अनुक्रिया गर्नुभएकाे थियाे। जसलार्इ हामीले (सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका विषयहरु–श्रृङ्खला २) तेस्रो श्रृङ्खलाकाे रूपमा  कमल थापाका विचारलाई प्रस्तुत थियौं। चाैथो श्रृङ्खलामा गोपाल  सिवाकाेटी ‘चिन्तन’ का विचार  प्रस्तुत गरेका छौं ।)

१ पृष्ठभूमि

सन् १९५० जुलाई  ३१ मा सम्पन्न ‘नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि’को विरोध गर्दैमा हाम्रा दुई पुस्ता बिते। यसअघिको पुस्ताले शुरुदेखि नै यसको खारेजीको माग गर्‌यो। यस सन्धिलाई नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय हितसँग जोडेर विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी र मोर्चाहरू स्थापना भए। यस सन्धिको विरोधकै जगमा यी पार्टी र मोर्चाहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित भए। कहिले सत्तामा पुगे त कहिले प्रतिपक्षमा बसे। कुनै कुनै दलले यसका विरुध्द ‘जनयुध्द’ नै गरे। तर सत्ताको जिम्मेवारीमा पुगेपछि यसलाई उचित व्यवस्थापन गर्न चाहेनन्। दुई मुलुकबीच हुने भ्रमण र बैठकहरूमा यस सन्धिका बारेमा सन्धिको विकल्पसहित ठोस कुरा औपचारिक रूपमा कहिल्यै पनि उठाइएन। तापनि यसलाई पुनरावलोकन गर्ने सवाल पहिलोपटक प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले भारतसँग उठाए र यसको निरन्तरता लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री समेत रह्यो । यसअघि आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री रहेका कमल थापालाई पनि केही श्रेय दिनै पर्छ।
राणाकालीन–बृटिस भारतकालीन मानसिकता, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट चल्दैन, चल्न सक्दैन। अबको सम्बन्ध सिधा सिधा हुन्छ, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त र व्यवहारबाट निर्देशित हुन्छ। कुनै सम्बन्ध हुन्छ त सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र कूटनीतिक समानताका आधारमा हुन्छ। यदि हुँदैन भने हुँदैन र यसले आफ्नो वैकल्पिक धार आफैँ निर्धारण गर्दछ, गर्दैछ। विकल्पका रूपमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यको ढोका खुलिसकेको छ।

तर अहिलेको पुस्ता भने अब यस सन्धिलाई कुरेर वा आफ्नो बाँकी जीवन हाम्रैजस्तो अस्तित्व वा औपचारिकताका लागि विरोधमात्र गरेर बस्ने मनस्थितिमा देखिन्न, छैन। अब जे हुन्छ वारपार हुनुपर्दछ तथा अबको सम्बन्ध भनेको राणाकालीन–बृटिस भारतकालीन मानसिकता, आग्रह वा पूर्वाग्रहबाट चल्दैन, चल्न सक्दैन। अबको सम्बन्ध सिधा सिधा हुन्छ, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त र व्यवहारबाट निर्देशित हुन्छ। कुनै सम्बन्ध हुन्छ त सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र कूटनीतिक समानताका आधारमा हुन्छ। यदि हुँदैन भने हुँदैन र यसले आफ्नो वैकल्पिक धार आफैँ निर्धारण गर्दछ, गर्दैछ। विकल्पका रूपमा उत्तरी छिमेकी चीनसँग व्यापार र पारवहनका क्षेत्रमा नयाँ सहकार्यको ढोका खुलिसकेको छ।

अब अहिलेको नेपाली तथा भारतीय जनस्तरीय पुस्ताले नेपाल भारत सम्बन्ध समान र सम्मानपूर्ण चाहेका छन्। त्यो भनेको प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त र व्यवहार, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, सार्क बडापत्र र पारवहन, व्यापार, वाणिज्य र व्यापारसम्बन्धी विभिन्न सम्झौताहरूका आधारमा हो।

२. सन्धिको शल्यक्रिया

नेपाल–भारत सम्बन्ध १९५० को धारा १ ले दुई देशबीच अटल शान्ति र मित्रताका लागि संकल्प गर्दै परस्परमा पूर्ण सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताको कदर र सम्मान गर्ने घोषणा गरेको छ। यथार्थमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई परिभाषा गर्नका निमित्त यही एउटा धारा वा यो घोषणा नै पर्याप्त छ। अर्को अर्थमा, दुवै मुलुकहरू वास्तवमै असल छिमेकीका रूपमा रहने हो भने यस्तो सन्धि आवश्यक नै पर्दैन। शान्ति र मित्रताका लागि विश्वभरिका मुलुकहरूसँग सन्धि गर्दै कोही पनि हिँड्दैन। तर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई हेर्ने हो भने जहाँ शान्ति र मित्रताका नाममा यस्तो सन्धि गरिन्छ त्यसबेला के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने ती देशहरुबीच केही समस्याहरु रहेका छन् या यस्तो सन्धि युद्धरत मुलुकहरूबीच शान्ति सम्झौताका रूपमा गरिएका हुन्। यद्यपि नेपाल र स्वतन्त्र भारतबीच यस्तो युद्ध त कहिल्यै भएकै छैन। आखिर किन गरियो त यो सन्धिमा प्रस्ट छ — पूर्णरूपले सार्वभौम र स्वतन्त्र नेपालको स्थापनाका विरुद्ध काँडेतार लगाउन ।

यसै सन्धिको धारा २ बाट नेपालमाथि काँडेतारको घेरा शुरु हुन्छ। यसमा ‘यदि कुनै छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिग्रे वा असमझदारी भएका कारण दुई देशबीचको मित्रतामा आँच पुग्ने सम्भावना भए एकअर्कालाई जानकारी गराउनेु भनिएको छ। यस धाराले नेपाल र भारतबीच विशेष सम्बन्ध रहेको वा रहने घोषणा गरेको छ। नत्र भारतको चीन वा पाकिस्तानसँग वा नेपालको चीनसँग सम्बन्ध बिग्रे वा असझदारी भए पनि यसबारे एकअर्कालाई जानकारी गराउनु पर्ने किन? किनभने नेपाल तथा भारतका लागि सबै छिमेकीहरू बराबर हुन्। कम्तीमा पनि नेपालका लागि भारत र चीन दुवै समान मित्र हुन्। कुनै छिमकीसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे यसरी एकअर्कालाई जानकारी गराउने कार्य सोझै सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित छ। देशदेशबीच यस्तो सैनिकरूपी गठबन्धन हुँदा कुनै अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्ध र उसका गतिविधिहरूबारे एकअर्कालाई जानकारी गराउने कार्य हुन्छ नै। अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र विघटित सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सा गठबन्धन यसका उदाहरण हुन्। तर नेपाल र भारतबीच कहिल्यै सैनिक गठबन्धनको स्थिति छैन न त छ कुनै आवश्यकता।
कुनै छिमकीसँगको आफ्नो सम्बन्धबारे यसरी एकअर्कालाई जानकारी गराउने कार्य सोझै सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित छ। देशदेशबीच यस्तो सैनिकरूपी गठबन्धन हुँदा कुनै अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्ध र उसका गतिविधिहरूबारे एकअर्कालाई जानकारी गराउने कार्य हुन्छ नै। अमेरिकी नेतृत्वको उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) र विघटित सोभियत संघ नेतृत्वको वार्सा गठबन्धन यसका उदाहरण हुन्। तर नेपाल र भारतबीच कहिल्यै सैनिक गठबन्धनको स्थिति छैन न त छ कुनै आवश्यकता।

यस्ता सैन्य प्रकृतिका गठबन्धनहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, १९४५ ले निषेध गरेको छ। बडापत्रको धारा १ अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य नै ‘विश्वका सबै राष्ट्हरूबीच शान्ति र सुरक्षाका लागि सार्वभौमिक समानताका आधारमा मित्रता प्रवर्ध्दन गर्नु’ हो। शान्ति र सुरक्षामा आँच पुग्ने गरी हुने सम्भावित धम्की र हस्तक्षेपका विरुद्ध सामुहिक कदमहरू चाल्नु हो न कि यस सन्धिमा जस्तो दुईपक्षीय वा अन्य कुनै बहुपक्षीय कदम। धारा २ अनुसार यसको मुख्य सिद्धान्त नै ‘कुनै पनि राष्ट्रविरुद्ध कुनै धम्की र हस्तक्षेपका भावनाले प्रेरित गठबन्धनहरूलाई अवैध घोषणा गर्नु’ हो। यसको अर्थ हो, नेपालको छिमेकी चीनका कारण नेपाल र भारतबीच यस सन्धिले परिभाषित गरेको कथित विशेष मित्रतामा आँच पुगे तापनि त्यसका विरुद्ध नेपाल र भारतले सामुहिक प्रतिकार गर्नेजस्ता कुनै पनि सन्धि वा सम्झौता गर्न सक्दैनन्। यस अर्थमा यो सन्धि स्वतः संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र विपरीत छ।

नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ३ र ४ परस्परमा मञ्जुर भएबमोजिम कूटनीतिक आदानप्रदानसँग सम्बन्धित छन्। अर्को मुख्य समस्या धारा ५ मा रहेको छ जसअनुसार नेपालको सुरक्षाका निमित्त आवश्यक पर्ने हातहतियार तथा सैन्यसामग्री भारत वा तेस्रो मुलुकबाट पैठारी गर्न स्वतन्त्र छ । यसको बन्दोबस्ती दुवै सरकारले संयुक्त रूपमा गर्ने भन्ने प्रावधानको अर्थ हो — नेपालले कहाँबाट के कति हातहतियार वा मालसामान ल्यायो भन्ने कुराको सम्पूर्ण सूचना पनि भारतसँगै रहने भयो । तर कुनै पनि दुई स्वतन्त्र त्यसमा पनि खासगरी छिमेकी राष्ट्रहरूबीच यस्तो सम्झौता त हुनै सक्दैन, गर्नै हुँदैन। किनकि प्रत्येक राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा मामिला अति गोप्य र संवेदनशील हुन्छ र हुनु पनि पर्दछ। अनि विवाद, द्वन्द्व र वैमनस्यता पनि पहिले छिमेकीबीच नै हुन्छ।

यदि यस प्रावधानलाई समान सुरक्षाको अवधारणाबाट प्रेरित सिद्धान्त मान्ने हो भने कम्तीमा भारतले पनि आफूले कहाँ कहाँबाट के कति हतियार पैठारी गर्‌यो भन्ने जानकारी नेपाललाई पनि दिनुपर्दछ। किनकि नेपालको पनि सुरक्षा भारत र चीनसँग जोडिएको छ। यस प्रावधानका कारण नेपाल आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा, हातहतियारको बन्दोबस्ती र अन्य सैन्य मामिलामा स्वतन्त्र नभई भारतीय सैनिक नवउपनिवेशसरह रहेको अर्थ लाग्दछ। यस मामिलामा भारतीय व्यवहार पनि त्यस्तै नै हुँदैआएको छ। नेपालले चीनबाट हातहतियार आयात गरेबापत संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत सन् १९८९ मा नाकाबन्दी भोग्नु परेकोछ। यो धारा नेपालका विरुद्ध दोस्रो भारतीय काँडेतार हो।

नेपालविरुद्ध तेस्रो काँडेतार हो, सन्धिको धारा ६। यस प्रावधानअनुसार दुवै देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो मुलुकको औद्योगिक एवं आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी ठेक्कापट्टा र सहुलियतहरूमा भाग लिने सवालमा आफ्नै नागरिकसरह व्यवहार गर्नुपर्ने छ। तर नेपाल र भारतबीच यस किसिमको समान तहको सम्बन्ध र व्यवहार हुनै सक्दैन। यी दुई देशका आ–आफ्ना भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक एवं औद्योगिक र प्राविधिक क्षमताबीच ठूलो दूरी कायम रहेका कारण पनि यस्तो समान व्यवहार न सम्भव हुन्छ न त व्यावहारिक र वैज्ञानिक। नेपालका लागि यस्तो स्थिति त खहरेमा समुन्द्र मिसिएजस्तै हो वा अपाङ्ग र सपाङ्गबीच ओलम्पिक दौड प्रतियोगिता गरेजस्तै। यसमा नेपाललाई खहरे वा अपाङ्ग भन्ने खोजिएको नभई दुई देशबीचको भौगोलिक, जनसाङ्ख्यिक, आर्थिक एवं औद्योगिक क्षमताजन्य तुलनात्मक अन्तर देखाउन खोजिएको मात्र हो।
नेपाल र भारतबीच यस किसिमको समान तहको सम्बन्ध र व्यवहार हुनै सक्दैन। यी दुई देशका आ–आफ्ना भूगोल, जनसङ्ख्या र आर्थिक एवं औद्योगिक र प्राविधिक क्षमताबीच ठूलो दूरी कायम रहेका कारण पनि यस्तो समान व्यवहार न सम्भव हुन्छ न त व्यावहारिक र वैज्ञानिक।

यस धारा अन्तर्गतको अति खतरनाक प्रावधान हो नेपालमा भारतीयहरूलाई औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका क्षेत्रमा नेपाली नागरिकसरह व्यवहार गर्ने सवाल। यो त भारतीयहरू सबैलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गरेसरह नै भयो ‘अहिले भारतीय दाबी पनि करिब त्यस्तै छ, मानौँ सारा तराईवासी नेपालीहरू भारतीय नागरिक हुन् वा भारतका अस्थायी बासी पनि सबै नेपाली हुन्’ जुन अभिव्यक्ति गत नाकाबन्दी हुँदाताका सुन्न पाइयो। यसको अर्थ, नेपालको औद्योगिक तथा आर्थिक विकासका सबै क्षेत्रमा नेपाली र भारतीयहरूले गर्न नसकेका वा गरेर बचेका गतिविधि अर्थात् लगानी र विकास योजनाका हकमा मात्र अरु देशका नागरिक वा कम्पनीहरूले भाग लिन वा प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने भए। औद्योगिक तथा आर्थिक विकास र सम्बन्धित गतिविधिहरूभित्र त अहिलेका बहुचर्चित काठमाडौँतराई द्रूतमार्ग तथा माथिल्लो कर्णाली, अरुण ३ र उपल्लो मर्स्याङ्गदीलगायतका सबै जलविद्युत आयोजनाहरू पनि पर्ने भए। चीनको थ्री गर्जेज कम्पनीसँग भएको पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी सम्झौतामाथि पनि भारतीय दाबी पुग्ने भयो। यस्तो ठाडो औपनिवेशिक प्रावधान त बृटिशकालिन भारत वा इतिहासका उपनिवेशहरूमा कहीँ पनि भएका छैनन्। तर, नेपालका समस्त जलविद्युत आयोजना, अन्य भौतिक संरचना र पूर्वाधार परियोजनाहरू ‘जस्तैः विगतमा चीनले ठेक्का पाएको सुदूर पश्चिमका राजमार्गका पुलहरूको भारतीय दबाबमा खारेजीदेखि र आजको हुलाकी मार्गसम्म’ भारतका दाबी र दबाबहरू यसै आग्रहबाट अभिप्रेरित छन्।

तर अबको दुनियाँमा यस्तो चल्दैन। सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्र र व्यापार आज विश्व बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैँकलगायतका अन्य विभिन्न वित्तीय एवं व्यापार सम्झौताहरूबाट ‘कु’निर्देशित छन्, विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतका व्यापार कानूनबाट ‘कु’शासित छन्। तथापि यी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू भने अवश्य हुन् जसका विरुद्ध उभिने हैसियत र क्षमता कमै मुलुकहरूमा छ। नेपाल, भारत र चीनसमेत यी सबै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय एवं वाणिज्य र व्यापार सम्झौताहरूमा सदस्य एव पक्ष भइसकेका छन्। यसर्थ, यस अवस्थामा, भारतीय नागरिकहरूलाई नेपाली नागरिकसरह समान अधिकार, अवसर र सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान स्वतः अवैधानिक एवं खारेजभागी भएको छ। तर अवैधानिक घोषणा गर्ने कसलेरु खारेज गर्ने कहिले?

यस धारालाई टेकेर खडा भएको चौथो अवरोधरूपी काँडेतार हो धारा ७। यस धाराले दुवै देशका नागरिकहरूलाई आ–आफ्नो राज्यक्षेत्रमा परस्परमा निवास, सम्पत्तिको भोगाधिकार, व्यापार र वाणिज्यमा भाग लिन, घुमफिर गर्न र अन्य यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरू समान रूपमा उपलब्ध गराउने कबुल गरेको छ। यसै धाराका आधारमा नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना खुल्ला हुने भन्ने भाव बोकिएको छ। यद्यपि यस सन्धिमा कतै पनि दुई देशबीचको सिमाना खुल्ला हुने प्रावधान भने कतै छैन।

माथि धारा ६ का हकमा भनिएझैँ यस धाराका हकमा समेत यस्तो प्रावधान समान हैसियतमा कदापि पारस्परिक हुन सक्दैन। नेपालको भूगोल, जनसङ्ख्या र अर्थतन्त्रको आकार र प्रकार नै भारतको तुलनामा यति सानो छ कि जो नेपालीहरूका लागि समेत अपर्याप्त छ। तीन करोड नेपालीहरूका लागि बसोबास गर्न योग्य भूमि भनेकै केही भूभाग पहाड र बाँकी तराई हो। पहाडी भूभाग पनि गत सालको महाभूकम्पपछि छियाछिया बनेको छ। पहाडका बासिन्दाहरू तराईमा सर्न र कम्तीमा एउटा घडेरीमात्र भए पनि किन्न बाध्य छन्। अर्थतन्त्र पनि सीमित र परम्परागत छ। यस अवस्थामा भारतीय नागरिक तथा कम्पनीहरूलाई नेपालमा हरेक क्षेत्रमा खुल्ला प्रवेश दिने हो भने यसलाई नेपालले कुनै पनि दृष्टिमा धान्न सक्दैन। अर्को कुरा, भारत वा भारतीयहरूले बदनियतपूर्वक चाहे भने नेपालमा आवागमन र आप्रवासनको लहर चलाएरै नेपाललाई तहसनहस बनाइदिन सक्दछन्। पटकपटक भएका नाकाबन्दी, नक्कली नागरिकता, कालो व्यापार धन्दा, कर छली र नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट नेपालमा लगानी नगरी सबै मुनाफा भारत पुर्‌याउने प्रवृत्ति यसको ताजा उदाहरणहरु हुन्। त्यसैले नेपाल र भारतबीचको खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, अनियन्त्रित आप्रवसान र कालोबजारीलाई पूर्ण रूपमा नरोकेसम्म त नेपाल वास्तविक अर्थमा न कहिल्यै सार्वभौम र स्वतन्त्र हुनेछ न त आर्थिक रूपमा स्वाधीन।
पटकपटक भएका नाकाबन्दी, नक्कली नागरिकता, कालो व्यापार धन्दा, कर छली र नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट नेपालमा लगानी नगरी सबै मुनाफा भारत पुर्‌याउने प्रवृत्ति यसको ताजा उदाहरणहरु हुन्। त्यसैले नेपाल र भारतबीचको खुल्ला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, अनियन्त्रित आप्रवसान र कालोबजारीलाई पूर्ण रूपमा नरोकेसम्म त नेपाल वास्तविक अर्थमा न कहिल्यै सार्वभौम र स्वतन्त्र हुनेछ न त आर्थिक रूपमा स्वाधीन।

सारमा, यस सन्धिका धारा १, ८ र १० मात्र नेपालको हित विपरित छैनन्। धारा ४ र ५ सामान्य कूटनीतिक विषयसँग सम्बन्धित छन् जसका निमित्त प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र व्यवहार नै पर्याप्त छन्। तर धारा २, ३, ६ र ७ भने असामयिक, असान्दर्भिक, घोषित रूपमै सैन्य गठबन्धनमा आधारित एवं नवऔपनिवेशिक र राष्ट्रिय हितविपरीत छन्।

अब के गर्ने?

बदलिँदो विश्वमा बढ्दो आतङ्ककारी गतिविधिलगायतका संगठित अपराधहरूको निशाना भारत पनि बनिरहेको छ। काश्मिरमा भारतकै गलत नीतिका कारण उसको पाकिस्तानसँगको शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध, भारतविरुद्ध हुने गरेका आतङ्ककारी गतिविधि र नक्कली भारतीय रूपैयाँको कारोबार अहिले ठूलो समस्या बनिरहेको छ। यसका लागि शान्त र तटस्थ नेपालको समेत उपयोग हुने गरेको छ। यसका पछाडि मुख्य कारण भनेको खुल्ला र अनियन्त्रित सिमानाको दूरूपयोग नै हो। सिमानालाई पूर्णरूपले व्यवस्थित, नियन्त्रित र वैज्ञानिक नगरेसम्म यस्ता अपराधहरूलाई रोक्न सम्भव नै छैन। समस्याको यो समाधान त सिधा भारतको हितमा छ ।

नेपाल पनि यस खुल्ला र अनियन्त्रित सिमानाको शिकार बनिरहेको छ, अर्कै परिप्रेक्ष्यमा। खुल्ला सिमानाको सुविधाको कारण नेपाल र भारत दुवै देशका लागि दुवै देशका अपराधीहरू लुक्ने स्वर्ग भएको छ। यसै सुविधाको कारण भारतका आसाम र मेघालयलगायतका भूभागहरूबाट नेपाली मूलका भारतीयहरूलाई लखेट्न तथा भुटानी शासकबाट रङ्गभेदी शैलीमा जबर्जस्ती निकाला गरिएका नेपाली मूलका भुटानीहरूलाई भारतीय भूमि हुँदै नेपालतिर धकेल्न  सुगम भएको छ। फलस्वरूपः खुल्ला आवतजावतको प्रावधानका कारण भारतबाट लखेटिने भारतीयहरू नेपालमा आएर सँधैका लागि राज्यविहीन हुन्छन् किनकि उनीहरूलाई शरणार्थीको दर्जा दिनका लागि यही धारा ७ बाधक छ। उता भुटानीहरूलाई भने भारतले नै भुटानमाथिको नवऔपनिवेशिक प्रभावलाई चुस्त राखिराख्नका लागि त्यहाँका नेपाली भुटानीहरूलाई नेपालतिर जबर्जस्ती हुल्ने तर उनीहरूलाई स्वदेश फर्कन नदिने नीति अख्तियार गरेको छ। हवाइमार्गबाट नेपाल पसेर खुल्ला सिमानाका दूरूपयोग गर्ने अन्य विदेशीहरूको लर्को पनि ठूलै छ। त्यसैले यस धाराको खारेजी हरेक दृष्टिले अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

पहिलो धारापछि यस सन्धिको दोस्रो सकारात्मक प्रावधान भनेको धारा ८ हो जसले भारतको तर्फबाट बृटिशभारत सरकारले नेपाल सरकारसँग यस अघि गरेका सबै सन्धि, सम्झौता र व्यवहारहरूलाई पूर्ण रूपले खारेज गरेको छ। स्वतन्त्र भारतका हैसियतमा नेपालसँग हुनुपर्ने सम्बन्ध भनेको पनि वास्तवमा यहि नै हो। यस प्रावधानका कारण सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् १९२३ को शान्ति तथा मैत्री सन्धिसमेत दुवै स्वतः खारेज हुन्छन्, भएका छन्। यस धाराका आधारमा सुगौली सन्धिका कारण गुमेका र फिर्ता हुन बाँकी रहेका दार्जिलिङ्ग, टिष्टा र काङ्गडालगायतका भूमिहरूमाथि नेपालको दाबी सदा वैधानिक छ, हुनेछ। तर यस धाराको कार्यान्वयनतर्फ आजसम्मका कुनै पनि सरकारहरू अघि सरेनन्। योगी नरहरिनाथसमेतले यस धाराको प्रयोग गर्दै विगतका सुगौलीलगायतका सबै सन्धिसम्झौताहरू खारेजीका लागि रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले यस सन्धिको प्रावधान, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र कानून व्याख्याका मान्य सिद्धान्तका आधारमा फैसला नगरी यो धेरै पुरानो विषय भइसकेकोले यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको आदेश दियो। अब यस धाराको प्रयोग गर्ने विकल्प भनेको नेपाल सरकारकै तर्फबाट भारत र बेलायत दुवै राष्ट्रलाई विपक्षी बनाएर यस प्रावधानको अन्तिम व्याख्याका लागि द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ढोका घच्घच्याउनु हो।

धारा ९ ले हस्ताक्षरकै भएकै मितिबाट सन्धि लागू हुने भनेको छ भने धारा १० मा सन्धि अन्त्य हुने प्रावधान छ। कुनै एक मुलुकले १ वर्षको सूचनामात्र दिएका आधारमा सन्धि स्वतः अन्त्य हुन्छ। यो पनि यस सन्धिको अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो जसले यस्तो बदनियतपूर्ण, असमान र घातक सन्धिलाई यति सजिलै अन्त्य गर्न सकिने प्रावधान राखेको छ।

तर यस्तो कानूनीरन्यायिक प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाउने कार्य गर्न सत्तासिनको इच्छा, दृढता र आँट छैन। यद्यपि यसरी विवाद उठिसकेपछि कूटनीतिक माध्यम तथा प्रक्रियाबाट एउटा टुङ्गो लगाइन खोजिएको कुरा सुन्न पाउनु खुशीको कुरा हो। (यसका लागि कमल थापाका विचारहरु पढ्नुहोस) तथा हामी दुई देशहरूबीच सुमधुर सम्बन्धका लागि हितकर हो।

इतिहासतर्फ हेर्दा, यस सन्धिका बारेमा बृहत् अध्ययन, विश्लेषण र चर्चापरिचर्चा भएको भनेको २०४० साउनमा डा। हर्कबहादुर गुरुङ संयोजक रहेको विघटित राष्ट्रिय जनसङ्ख्या अयोगले गठन गरेको बसाइँसराई अध्ययन कार्य समूहले पेश गरेको नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराईसम्बन्धी मूल प्रतिवेदनमा। त्यसैबेला यस सन्धिको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै यस सन्धिलाई खारेज वा विस्थापन नगरेसम्म नेपाल यथार्थमा सार्वभौम, स्वतन्त्र र अविभाज्य रहन नसक्ने तथा नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि नसुध्रने निष्कर्ष निकालिएको छ।
इतिहासतर्फ हेर्दा, यस सन्धिका बारेमा बृहत् अध्ययन, विश्लेषण र चर्चापरिचर्चा भएको भनेको २०४० साउनमा डा। हर्कबहादुर गुरुङ संयोजक रहेको विघटित राष्ट्रिय जनसङ्ख्या अयोगले गठन गरेको बसाइँसराई अध्ययन कार्य समूहले पेश गरेको नेपालमा आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बसाइँसराईसम्बन्धी मूल प्रतिवेदनमा। त्यसैबेला यस सन्धिको औचित्य समाप्त भएको घोषणा गर्दै यस सन्धिलाई खारेज वा विस्थापन नगरेसम्म नेपाल यथार्थमा सार्वभौम, स्वतन्त्र र अविभाज्य रहन नसक्ने तथा नेपाल–भारत सम्बन्ध पनि नसुध्रने निष्कर्ष निकालिएको छ।
त्यस्तै, सो प्रतिवेदनका निष्कर्ष र सुझावहरूका बारे व्यापक छलफलमा ल्याउन ‘पैरवी त्रैमासिक’ पत्रिकाको तर्फबाट २०४० मङ्शिर ९ र १० गते काठमाडौँमा “नेपाल–भारत सम्बन्धः समस्या तथा समाधान” विषयक दुई दिने राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना गरिएको थियो । सो गोष्ठीमा उपस्थित दुई दर्जनजति राजनीतिक एवं बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले यस सन्धिको पुनरावलोकन वा खारेजी र खुल्ला सिमानाको व्यवस्थापनका पक्षमा विचार व्यक्त गरेका थिए(हेर्नुहोस्, नेपालभारत सम्बन्ध विशेषाङ्क, पैरवी, अंक २–४, २०४०) । सदाबहार प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले त यस सन्धि स्वतः निष्क्रिय भइसकेकाले यसलाई केही गरिरहन नपर्ने सार्वजनिक मत प्रकट गरेका थिए। तर हामीले भने, यसलाई विधिवत रूपमा खारेज नगरेसम्म यो कुनै पनि बेला नेपालविरुद्ध डाइनोसर भएर खडा हुने मतसहित यसको खारेजीका लागि अभियान चलाएकै थियौँ। तर खासगरी २०४७ सालको परिवर्तनपछि यी सबै विषयहरू उल्टै खारेजीमा परे। यी विषयहरूको पुनर्जन्म भएको त गत सालको तेस्रो नाकाबन्दीपछिमात्र हो। हाम्रो चेत परेपछिमात्र खुल्ने अनि टरेपछि फेरि तुरुन्तै बिर्सने र पुनः परेपछिमात्र सम्झने त नेपालका अदूरदर्शी सरकारहरूको नियति नै हो।

३. सन्धिको पत्राचार झनै खतरनाक

एकै मितिमा सन्धिको अभिन्न अङ्गका रूपमा सन्धिमा भएका प्रावधानहरुको थप व्याख्यासहितसन्धिको कार्यान्वयनका लागि दुई देशबीच एक पत्राचारसमेत आदानप्रदान गरियो । सो पत्राचारको १ नं. अनुसार दुई देशको सुरक्षामाथि कुनै विदेशी अतिक्रमणकारीबाट हुने कुनै पनि धम्की सह्य नहुने तथा यसको प्रतिकारका लागि दुवै देशले एकअर्कासँग सम्पर्क गर्ने भनिएको छ । नं. २ मा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, खरखजाना, युद्धसामग्री र अन्य उपकरणहरु भारतको सहयोग र सहमतिमा पैठारी गर्नसक्ने भनिएको छ । नं ३ मा सन्धिको धारा ६ अन्तर्गत प्रदत्त भारतीय नागरिकहरुलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्नेसम्बन्धी प्रावधानका सवालमा नेपालले केही समयका लागि नेपालीहरूलाई अनियन्त्रित प्रतिष्पर्धाबाट संरक्षण गर्न सक्ने छूट प्रदान गरिएको छ । नं. ४ अनुसार नेपाललाई आफ्नो प्राकृतिक स्रोतको विकास वा औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग आवश्यक परेमा त्यस्ता कुनै विदेशी सहयोगकै तुलनामा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकहरूले सहयोग गर्न चाहेमा पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने भनिएको छ । साथै, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ वा उसका विशेषिकृत निकायहरूबाट मात्र स्वतन्त्र रूपमा सहयोग प्राप्त गर्नसक्ने उल्लेख छ । नं. ५ मा दुई देशीको सुरक्षामाथि प्रतिकूल असर पर्नसक्ने गरी कुनै पनि विदेशीलाई रोजगारी दिन नहुने प्रावधान छ ।

यसरी यस पत्राचारका प्रत्येक बुँदाहरूको समग्र सारलाई हेर्ने हो भने, नेपालको हैसियत कुनै भारतीय प्रदेशको भन्दा पनि तल रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसभन्दा बढी स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकार त बरु भारतकै आफ्नै प्रदेशहरूलाई बढी होला ! नेपालले भारतको पूर्वस्वकृतिबेगर भारतीय भूभागभन्दा बाहिरबाट सोझै हातहतियार, खरखजाना आदि पैठारी गर्न पाउने नै देखिन्छ । तर व्यवहारमा भने भारतले चीनबाट हातिहतियार पैठारी गर्दा नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगाएको इतिहास छ । यस पत्राचारलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा जलस्रोतमात्र नभई कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत तथा औद्योगिक विकास परियोजनाहरूमा भारतीय एकाधिकारलाई वैधानिकता दिइएको छ । भारतले हुन्न, गर्दिन भनेका विकास परियोजनाहरूमा मात्र नेपालले अन्य मुलुकहरुलाई आमन्त्रण गराउन सक्ने स्थिति छ। अन्य संयुक्त राष्ट्रसघ र उसका विशेषिकृत निकायहरूबाहेक अन्य राष्ट्र, संगठन र संस्थाहरूबाट सहयोग लिनसमेत यस पत्राचारले बन्दे गरेको छ । यस आधारमा भारतका सामु नेपालको स्थितिलाई कुनै प्रत्यक्ष उपनिवेशको हैसियतको भन्दा पनि तल्लो दर्जामा राखेको, राख्नचाहेको अर्थमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

४. निष्कर्ष

अहिले यस सन्धिको वैधता, सान्दर्भिकता र औचित्यका विषयमा अहिले दुवै देशबीच पहिलोपटक माथिल्लो स्तरमा बहस चलिरहेको छ जो राम्रो हो। नेपाल र भारतबीच विद्यमान करिब १६ वटा असमान सन्धिसम्झौताहरूमध्ये सन् १९५० को सन्धि एउटा मुख्य जग हो। पहिले यसको टुङ्गो नलागेसम्म दुई देशबीच भावी सम्बन्ध र सहकार्यको रूपरेखा कोर्न सकिने देखिन्न। अन्य सन्धिमा भएका असमान र राष्ट्रिय हितविपरीतका प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्ने कार्य पनि अघि बढ्नसक्ने देखिन्न। जहाँसम्म यो सन्धि आफैँमा निष्क्रिय भइसकेको भन्ने कसैकसैको आग्रह छ त्यो गत नाकाबन्दीपछि व्यवहारमै गलत साबित भइसकेको छ। अब यसलाई प्रथमतस् खारेज गर्नैपर्दछ। होइन यो चाल्न नसिकने कडा कदम हो भने यसको पुनरावलोकन हुनैपर्दछ। यसलाई विस्थापत गर्नैपर्दछ। बरु दुई देशबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना र सुरक्षाका बारेमा नयाँ सन्धि आवश्यक छ। नेपाललाई शान्तिक्षेत्रको मान्यता प्रदान गर्न भारतले गरेको अर्घेल्याइँका बारेमा स्मरणमा राख्दै हामी दुई देशबीच यथार्थमै स्थायी शान्ति र मैत्री सन्धिको आवश्यकता त छ। यसरी नै यस्तो सन्धि नेपाल र चीनबीच हुनु पनि जरुरी छ।

अन्त्यमा, यो सन्धि संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्त र व्यवहार, सार्क बडापत्र, विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गतका कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूका नीति र मान्यताविपरीत समेत भएकाले स्वतः खारेजभागी छ। सन्धिसम्बन्धी भियना महासन्धि, १९६९ ले आधुनिक राष्ट्रहरूबीच हुनुपर्ने सन्धिहरूको सैद्धान्तिक मापदण्ड र रूपरेखाअनुरूप पनि यस सन्धिको वैधता पुष्टि हुन सक्दैन। यस कुरालाई सन्धिको प्रतिस्थापनलगायतका कार्यमा संलग्न नेपाल र भारत दुवै देशका प्रवुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले समेत राख्नु पर्दछ। यसरी नै दुई देशबीचको सम्बन्धको भावी रूपरेखा कोर्न दुवै पक्षले आवश्यक कार्य गरिरहेको स्थितिमा हामीले जनस्तरबाट समेत यस सन्धिको वैधता र औचित्य तथा यसको उचित विकल्पका बारेमा दुवै देशमा छलफल र बहस गर्न आवश्यक छ।

(नेपाल अध्ययन केन्द्रद्वारा मिति २०७३ भदौ १ गते आयोजित नेपालभारत सम्बन्ध र १९५० को सन्धिका विषयमा विचार श्रृंखलामा डा। भेषबहादुर थापा र कमल थापाका मन्तव्य सुनेर त्यहाँ गरिएको टिप्पणीमा आधारित।)

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया