आइतवार, साउन ५, २०७६
विचार

पत्रकारिताको विकाशको फल पत्रकारले होइन, मालिकले भोग गर्दैछन्

30 Comments
युवराज घिमिरे

पश्चिमा देशका पत्रकारितामा संलग्नहरुको नेपाल आउँदा चासो हुन्छ – नेपालमा पनि छापा सञ्चार माध्यमको समय सकियो होला ? डिजिटलतिर कहिले परिवर्तन हुन्छ होला र छापाको आयु कति छ ?  नेपाल मात्रै नभएर दक्षिण एशियाली क्षेत्रबाट छापा पत्रकारिता हराउँछ जस्तो लाग्दैन । यसका कारण छन् छापामा हुने फरक प्रकार अनुभूति । हाम्रोमा रेल वा बसमा पढेर पत्रिका फ्याक्ने संस्कृति छैन। अनलाइनमा लेखेको लेख भन्दा प्राज्ञिक काममा नेपालमा पत्रपत्रिकामा लेखेको कुरालाई सन्दर्भको रुपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसको थोरै भएपनि कवाडी मूल्य छ । यी कारणले गर्दा तत्काल छापा सञ्चार माध्यम असुरक्षित छैन।

नेपालमा जस्तो मालिकहरुको युनियन संसारमा कतै छैन। मिडिया सोसाइटीमा रहेका एउटा सञ्चारगृहले हटाइएको व्यक्तिलाई अर्कोमा लिदैन ।

पछिल्लो समयमा मिडिया सोसाइटीको विज्ञप्ति आयो- हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्छौं। सम्पादकहरुले सामाजिक सञ्जालमा निकै महत्व दिएर त्यसलाई बाहिर ल्याए तर सञ्चार माध्यमको नियमित काम र जिम्मेवारी भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने हो।

सत्ता पावर सेयरिङ र भ्रष्ट अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गरेर उनीहरुले कानुनी शासनलाई तोडे वा उन्मुक्ति पाउने वर्गलाई प्रवर्द्धन गरे भने आरोपमा संकेतिक प्रतिक्रिया थियो। पत्रिकाले साँचो लेख्छु, भ्रष्टचारलाई उजागर गर्छु भनेर भनिरहनु पर्दैन।

हिजोको प्रतिवद्धताको फाइदा आज पत्रकारिताले पाएको छ । तर त्यसको फाइदा कामदारले भन्दा पनि मालिकले पाइरहेका छन्। दलाल वर्गले त्यसको फाइदा लिइरहेको छ। पक्कै पनि उनीहरुले फाइदा पाउछन् किनभने हाम्रो राजनीति नै दलाल वर्गले चलाइरहेको छ।

हामी विषयबस्तुमाथि कुरा गर्दा वित्तीय पक्ष र अनैतिक कमाइको विषय छन्। दुई चरणमा छुट्याएर कुरा गर्नुपर्छ। २०४७ अघि र त्यसपछि। पत्रकारिता पहिलो प्रजातन्त्रका लागि गरिएको संघर्षहरुको अंग थियो। पत्रकारहरु जोखिम मोलेर कुनै राजनीतिक उपलब्धीका लागि गर्दथे। आज पत्रिका निकाले भोलि कता भाग्नु पर्ने हो भन्ने अवस्था थियो। त्यसमा मिसन पनि थियो र प्रतिवद्धता पनि थियो। त्यो हिजोको प्रतिवद्धताको फाइदा आज पत्रकारिताले पाएको छ । तर त्यसको फाइदा कामदारले भन्दा पनि मालिकले पाइरहेका छन्। दलाल वर्गले त्यसको फाइदा लिइरहेको छ। पक्कै पनि उनीहरुले फाइदा पाउछन् किनभने हाम्रो राजनीति नै दलाल वर्गले चलाइरहेको छ।

पत्रकारले दोहोरो मान्यता अपनाउनु हुदैन । हामी उद्देश्यका कुरा गर्छौं। शब्द र सन्दर्भको तादम्यता हुन्छ। हामीलाई विवेचना गर्नु हुदैन भनेर भनेका छौं। न्युयोर्क टाइम्स गार्जियन वा टाइम पढ्दा त्यहा विवेचना हुन्छ र सन्दर्भ बुझ्न सजिलो होस् भने समाचारको लिंक पनि राखिदिएको हुन्छ। किनभने त्यस्तो शब्द र सन्दर्भ तादम्यता मिलाउनका लागि हो । यो एक अर्कोसँग सम्बन्धित हुन्छ। तर हामी के गर्दछौ भने सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दनौं । त्यसले दोहोरो मापदण्ड बनाउने गर्छ।

हामी के गर्दैछौ भने जवाफदेहिता भनेर एउटा पसल खोलिदियो, पारदर्शीता भनेर अर्को पसल खोल्यो अनि सुशासन भनेर अर्को चल्दै आएको छ। प्रजातन्त्रमा धेरै परिभाषाहरु होला तर जनताद्वारा जनताका लागि  जनताले भन्ने विषय प्रजातन्त्रमा शास्वत भएर आएको छ। त्यसलाई हामीले विभाजित गरेर धन्दा चलाइरहेका छौं। सुशासन, जवाफदेहीता नभएको प्रजातन्त्र नै हुँदैन । जनताको नियन्त्रण नभएर र जनताप्रति जवाफदेही नभएको प्रजातान्त्रिक शासन हुँदैन।

सिकाइ पनि सिमित दायराको छ। नेपालको पत्रकारिता आफ्नो आधारभूत सिर्जनाशीलतालाई पनि प्रोत्साहित नगर्ने प्रकारको छ। नेपालको राजनीति जस्तो पत्रिकारिता पनि शब्दजालमा फसेको छ। सुशासन, गभर्नेन्स, अनि उत्तरदायीत्व भन्यो सकियो। यी विषय प्रजातन्त्रका आधारभूत अंग हो। जसरी जिउँदो मानिस भनेपछि त्यसको हातखुट्टा, मुटुसहित अंगहरु हुन्छन् त्यस्तै हो। त्यसको सम्बन्ध र स्यायु प्रणालीबाट निर्देशित हुने विषय त्यससँग सम्बन्धित छ। हामी के गर्दैछौ भने जवाफदेहिता भनेर एउटा पसल खोलिदियो, पारदर्शीता भनेर अर्को पसल खोल्यो अनि सुशासन भनेर अर्को चल्दै आएको छ। प्रजातन्त्रमा धेरै परिभाषाहरु होला तर जनताद्वारा जनताका लागि  जनताले भन्ने विषय प्रजातन्त्रमा शास्वत भएर आएको छ। त्यसलाई हामीले विभाजित गरेर धन्दा चलाइरहेका छौं। सुशासन, जवाफदेहीता नभएको प्रजातन्त्र नै हुँदैन । जनताको नियन्त्रण नभएर र जनताप्रति जवाफदेही नभएको प्रजातान्त्रिक शासन हुँदैन।

सञ्चार माध्यम नाफा प्रेरित हुन्छ त्यसमा आपत्तिजनक होइन । सोसल कर्पोरेट जिम्मेवारीको रुपमा केही काम गर्लान्। सोसल कर्पोरेटमा कामको प्रचार गर्नेले आफूलाई त्यसैअनुसार गरेको मान्नु पर्‍यो। उद्योगका नियमहरुबाट निर्देशित हुनुपर्‍यो। सञ्चार माध्यमले कमाएको नाफा वितरण हुनुपर्छ। त्यहाँ काम गर्नेहरुले न्युनतम पारिश्रमिक पाउँछन्। त्यो पनि म्यानुपुलेटन गरेर कम दिने काम भएको छ।

२०४७ संविधानअनुसार निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यमको रुपमा कान्तिपुर आयो। त्यस समयमा उसका प्रतिस्पर्धी थिएनन्। म भारतमा लामो समय पत्रकारिता गरेपछि नेपाल फर्के‌ं र कान्तिपुरमा काम गर्न थालें। त्यसका तितामिठा अनुभव दुवै छन्।

कान्तिपुरका मालिकहरु कैलाश सिरोहिया र बिनोदराज ज्ञवालीप्रति अनुग्राहित छु। राजदरवार हत्याकाण्डको पाँच दिनपछि त्यस समयमा नेपालले मात्रै भएर विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुले समेत आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराईको लेख प्रकाशित गरें। सहकर्मीहरुले नछापौं भन्दाभन्दै छापें। किनभने मैले जुन पेशा वा धर्म अंगालेको छु- त्यसको केही जिम्मेवारी र चुनौतीहरु हुन्छन्। सञ्चार माध्यम सञ्चारको माध्यम पनि हो । दुई जनाबीच बोलचाल छैन भने दुवैको धारणालाई राखिदिए भने दुवै नजिक आउने र द्वन्द्व समाधान गर्न मद्दत गर्नुपर्छ। मद्दत नगर्दा जिम्मेवारी मानिन्न र त्यो धर्म निभाएको हुँदैन। तर त्यसको गर्दा त्यसको केही मूल्य चुकाउनु पर्ने पनि हुनसक्छ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालिकहरुलाई सन्देश पठाए रहेछन् – तिमीहरुले सम्पादकलाई हटाइदेउ। तिमीहरुले व्यापार गर्ने हो, गर !

माओवादी त्यति स्वतन्त्र थिएनन् -द्वन्द्वको लगाम उनीहरुको हातमा थिएन। त्यसैले समस्या समाधान हुँदैन भन्ने थाहा थियो। नत्र कृष्णप्रसाद भट्टराईले वार्ता शुरु गरेको केही दिनमा प्रधानमन्त्री छाड्नु पर्ने थिएन। भारतले नचाहे नेपालमा माओवादी समस्या समाधान हुने थिएन। दिल्ली आफ्नो चाहानाअनुसार मात्रै यो समस्या समाधान होस् भन्ने चाहान्थ्यो। त्यो पनि थाहा नपाए जस्तो गरेर लेख छापियो र त्यसबापत हामीमाथि राजद्रोहको अभियोग लगाइयो। त्यस समयमा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मालिकहरुलाई सन्देश पठाए रहेछन् – तिमीहरुले सम्पादकलाई हटाइदेउ। तिमीहरुले व्यापार गर्ने हो, गर ! प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमका मालिकलाई तिमीहरुले व्यापार गर्ने भन्दा पनि उनीहरुले मानेनन्। मेरो व्यापारिक मूल्य थियो, त्यसबेला झन् बढ्यो। अखवारको पनि भट्टराईको लेख छापेपछि सर्कुलेसन २-३ सय प्रतिशतले बढेछ। तर मलाई वौद्धिक वा पत्रकारको रुपमा नभै व्यापारिक सम्पत्तिको रुपमा व्यवहार गरे। जब उनीहरुलाई अब जे गरे पनि हुन्छ भन्ने अवस्थामा पुग्यो। एक जना जाली अर्वपतिको सिर्जना गरेर उनीहरुले त्यसको प्रोफाइल छापे। जुन मैले एक साताअघि रोकेको थिंए। त्यो छापिएपछि त्यहाँ बस्नु भएन। अनि छाडें।

अर्को पत्रिकामा फलानोलाई डिपुटी एडिटर बनाउन भन्ने कुरा आयो। मालिकलाई के भने तपाईको निजी सञ्चार माध्यम हो तपाईले चाहेर सम्पादक भएको हो। तपाईले चाहेको व्यक्ति नै हुन्छ तर हामी निष्पक्षताको कुरा गर्छौं। काममा विशेष क्षमता नदेखाएको कनिष्ठ मानिसलाई ल्याउँदा त्यसले काम गर्ने वातावरणलाई विगार्छ र अरु साथीहरुले सम्पादक निष्पक्ष नभएको मान्दछन्। सम्पादक पत्रकार र मालिकबीचको पुल पनि हो।

अमेरिकाबाट अंग्रेजी पत्रिका निकाल्ने भनेर एक जनालाई भिसा उपलब्ध गराइदिन अमेरिकी दुतावासमा पत्र लेख्यौं। तर सो साथीले भिसा प्राप्त गरेपछि मालिकले बोलाएर त्यस वापत २ लाख रुपैया असुलेछन्। त्यसो भएपछि त्यो पनि छाडें।

अर्को पत्रिका छाड्नुपछिको कारण अलिक अनौठो छ। सुनेर विश्वास नै नलाग्ने प्रकारको छ। अमेरिकाबाट अंग्रेजी पत्रिका निकाल्ने भनेर एक जनालाई भिसा उपलब्ध गराइदिन अमेरिकी दुतावासमा पत्र लेख्यौं। तर सो साथीले भिसा प्राप्त गरेपछि मालिकले बोलाएर त्यस वापत २ लाख रुपैया असुलेछन्। त्यसो भएपछि त्यो पनि छाडें। नेपालका सम्पादकहरुले यस्ता समस्या भोगेका छन्।

सेल्फ सेन्सरको कुरा गर्दा हामीले राजनीतिक शक्ति, संगठित शक्तिलाई दोष दिएका छौं। तर कहिले पनि कर्पोरेट पावरलाई दोष दिने गरिएको छैन। कर्पोरेट पावरलाई खुशी तुल्याउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो गर्दा हामी सम्पादक नभएर त्यस शक्तिको प्यादा बन्न जान्छौं। यो जोखिम नेपालमा छ। तर सबै यस्तै छन् भनेर आरोप लगाएको होइन।

अर्को पत्रकारहरुमा दोहोरो मान्यता पनि छ। सम्पादक कति निरिह हुन्छ भने राजनीतिक विटमा काम गर्ने व्यक्ति सम्बन्धित पार्टीकै कार्यकर्ता हुन्छन्। त्यसैले उनीहरुले आलोचनात्मक धारणा बन्द हुन्छ। कुनै गुटसँग नजिक छ भने उसले अर्को पक्षको नेताको आलोचना गर्ला तर अरुको गर्दैन। शिक्षा पत्रकार समूह, वातावरण पत्रकार समूह गठन गरिएको छ। त्यसले ज्ञान बढाउला तर त्यसमा पत्रकारको भेस्टेड स्वार्थ विकास हुन्छ र विचार सम्पादकले बिट परिवर्तन गर्न सक्दैन। भारतमा पत्रकारिता गर्दा के देखेको छु भने राम्रो पत्रकारहरु समेत ३-४ वर्ष कुनै दलको रिपोर्टिङ गरेपछि कि कार्यकर्ता वा चर्को आलोचक भएर निस्कने गरेका छन्। यो दुवै जर्नलिस्टिक एप्रोच होइन। नेपालमा पनि त्यो समस्या देखिएको छ।

कान्तिपुरमा समाचार आएपछि सुमार्गीले तीन चार वर्ष अघि बेचेको जग्गा त्यही मूल्यमा कान्तिपुरका मालिकले किन्न मागेका थिए। त्यो किन्न नदिँदा लखेटियो भनेर आरोप लगाए। कान्तिपुरले एडिटोरिएलाइज गरेर त्यसलाई भर्त्सना गर्‍यो।

सञ्चार गृहहरु शक्ति केन्द्रको रुपमा विकास भएको छ। उदाहरणका लागि पछिल्लो विषयलाई लिन सिकन्छ।  सुमार्गीको पैसा रोकिएको छ। कान्तिपुरमा समाचार आएपछि सुमार्गीले तीन चार वर्ष अघि बेचेको जग्गा त्यही मूल्यमा कान्तिपुरका मालिकले किन्न मागेका थिए। त्यो किन्न नदिँदा लखेटियो भनेर आरोप लगाए। कान्तिपुरले एडिटोरिएलाइज गरेर त्यसलाई भर्त्सना गर्‍यो। त्यस्तो गर्न पाइदैन। तर यस्तो विषयमा कान्तिपुर मात्रै अपवाद होइन।

भारतमा संकटकाल लागेको समयमा इन्दिरा गान्धीले इन्डियन एक्सप्रेसमाथि संसदमा सो संचारगृहले नाजायज काम गरेको भनेर बोलिन्। सांसदभित्र बोल्न प्रिभिलेज हुन्छ। त्यहाभित्र बोलेको विषयलाई लिएर बाहिर मुद्दा चलाउन पाइदैन। सो पत्रिकाका मालिक रामनाथ गोयन्काले पहिलो पृष्ठमा प्रकाशकीय लेखेर के भने तिमी सांसदभित्रको प्रिभिलेजबाट बाहिर आएर आरोप लगाउने तिमीले साहस गरे यस विषयमा लड्छौ भने। त्यो गट्स र त्यसप्रकारको साहस हामीले प्रकाशकबाट अपेक्षा गर्ने गरेका छौं। तर दुर्भाग्यवश! नेपालको सञ्चार माध्यमका मालिकको यो साहस र स्वच्छता छैन। तर नेपाली सञ्चार माध्यममा यो हराउँदै गएको दुई विषय मध्ये एउटा हो। अर्को सम्पादकहरुको अडान र इथिक्स। नेपाली सञ्चार माध्यममा यो विषय पीडितले मात्रै उठाउने विषय बनेको छ। दस वर्ष सम्पादक हुँदा कुरा नगर्ने तर छुटेको दिनबाट त्यो कुरा गर्न शुरु हुन्छ।

सम्पादकहरुको अडान र इथिक्स। नेपाली सञ्चार माध्यममा यो विषय पीडितले मात्रै उठाउने विषय बनेको छ। दस वर्ष सम्पादक हुँदा कुरा नगर्ने तर छुटेको दिनबाट त्यो कुरा गर्न शुरु हुन्छ।

त्यसैगरी नेपाली पत्रकारिताका लागि चाहिएको अर्को विषय नियन्त्रण र सन्तुलन हो। संविधान बनाउँदा नेपाल पत्रकार महासंघले स्वतन्त्रताले मात्रै पुग्दैन पूर्ण स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्यो। पूर्ण स्वतन्त्रता भनेको तानाशाही र निरंकुशता जस्तै हो। पूर्ण स्वतन्त्रता भनेपछि जवाफदेहीता चाहिदैन। तर प्रजातन्त्रमा जवाफदेहीता चाहिन्छ तर त्यो प्रजातन्त्रको महत्वपूर्ण विशेषता र विषयवस्तु हो। पूर्ण स्वतन्त्रता र प्रजातन्त्र भनेको परस्पर विरोधी शब्द हो। नेपालको राजनीति जस्तै पत्रकारितामा पनि धेरै विरोधाभाष पनि छन्। जसरी संविधानले समाजवाद भन्छ तर बजार अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ।

नेपाल सञ्चार माध्यममा सबैभन्दा खड्किएको विषय भनेको आलोचनात्मक धारणाको कमी हो। त्यसैगरी दोहोरो मापदण्ड पनि रहेको छ। २०६२-०६३ भन्दाअघि राजाले शक्ति लिएको विरोध गर्‍यौं। सर्वाधिकार दिनु हुदैन, भ्रष्ट्राचार, मानवअधिकारको विषयलाई उठयौं। २०६२-०६३ को आन्दोलनपछि न्यायीक आयोगको समर्थन गर्‍यौं। तर त्यो “नागरिक आयोग” मात्रै हुनसक्थ्यो र न्यायीक आयोग होइन किनभने त्यो आन्दोलनमा समर्थकहरुको आयोग थियो । दलका प्रतिनिधि राखेर न्यायीक आयोग भन्न मिल्दैन। मिडियाले त्यसलाई ताली बजायो। मिडिया र नागरिक समाज त्यसपछि पार्टिसन एप्रोच राख्न थाल्यो।

२०६२-०६३ आन्दोलनपछिको अवस्थामा सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजले परस्पर विरोधी काम गरेर आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने पनि काम गरेका छन्।

मिडिया २ प्रकारको हुन्छ । एउटा विशुद्ध सञ्चार उद्योग, जहाँ उसले सञ्चार माध्यमलाई अरुलाई बढी प्रवर्द्धन गर्नसक्छ। अरु दस वटा स्वार्थ भएपछि दसतिर हेर्नुपर्ने हुन्छ। दुई वटा पत्रिकामा जाँदा राखेको सर्त त्यही थियो। पैसा कुरा गरिन, कुन पद भन्ने पनि भनिन। काम गर्छु, आफ्नो इथिकल इन्ट्रेस्ट, ड्यु इन्ट्रेस्ट र लिगल इन्ट्रेस्टलाई हेर्छु तर त्यसभन्दा बाहिरको विषयमा नाघ्न नभन्नुहोस्। मिडिया मालिकका पाँच वा दस वटा व्यापार वा उद्योग छ भने त्यसलाई नाजायज रुपमा प्रवर्द्धन गर्न वा प्रतिद्वन्द्वीलाई ठेगान लगाउनका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। मैले यो परिस्थिति हुँदासम्म काम गर्ने गरेको छु।

व्यापारिक स्वार्थको विषयहरु होलान् तर पनि मालिकको व्यापारिक स्वार्थ नभएको विषयमा पनि सम्पादकले काम गर्न सकेको छैन । अर्को विषय नेपाली मिडियामा नेतृत्वको गुण र विशेषता नभएको कारणले सबै दोष मालिकलाई र अरुलाई पनि दिने गरेका छौं।

(यो लेख नेपाल अध्ययन केन्द्र, काठमाडौंद्वारा अायाेजित “मिडियाकाे अर्थराजनीति” नामक अन्तर्क्रियामा युवराज घिमिरेले राख्दिनुभएकाे मन्तव्यको सारसंक्षेप हो- नेपाल रिडर्स डेस्क)

 

 

बिहिबार, साउन ३, २०७५ मा प्रकाशित
Print Friendly, PDF & Email

फेसबुकबाट तपाईंको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित शीर्षक