भारतीय पक्षले तल्लो शारदा ब्यारेजमा उपलब्ध भइरहेको पानी आवश्यक उपभोगमा तलमाथि हुन नहुने भन्दै अग्राधिकारको विषय उठाएपछि पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ले अन्तिम रुप प्राप्त गर्न सकेन।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज सम्पन्न दुई देशका सचिवस्तरीय प्राविधिक समितिको बैठक निष्कर्षविहीन हुन पुगेको बैठकमा सहभागी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्।
भारतले तल्लो शारदा ब्यारेजमा उपभोग गरिरहेको पानीको मात्राबाहेक उपलब्ध हुने पानी बाँडफाँट गर्नुपर्ने विषय राखेपछि नेपाली पक्ष सहमत हुन नसकेको हो। अग्राधिकार नै दिएर भारतलाई पानी उपयोग गर्न दिने विषयमा नेपाली पक्ष सहमत हुन नसकेपछि सचिवस्तरीय बैठक पुनःबस्ने गरी स्थगन भएको हो। यद्यपि, दुवै पक्ष छलफललाई निरन्तर अगाडि बढाउन भने सहमत भएको बैठकमा सहभागी ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले जानकारी दिए।
बैठकको नेतृत्व नेपालका तर्फबाट जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सचिव मधुसूदन अधिकारी र भारतको केन्द्रीय जल आयोगका अध्यक्ष नरेन्द्र कुमारले गरेका थिए । उक्त प्रतिनिधिमण्डलमा नेपालका तर्फबाट १६ र भारतका तर्फबाट ११ विज्ञ सम्मिलित थिए । संयुक्त बैठकमा सहभागी हुन नयाँ दिल्ली जानुअघि नेपाली टोलीले बैठकको तयारी र छलफलको कार्यसूचीबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएको थियो।
भारत भ्रमणका क्रममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एक महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार पार्ने र त्यसका लागि आवश्यक तयारी गरिने बताए। नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर परियोजनाको पानी र जलविद्युत् ५०–५० प्रतिशत हुनुपर्ने हुन्छ तर त्यसविपरीत भारतले शारदा ब्यारेजमार्फत लिइरहेको पानीको मात्रा घट्न नहुने धारणा राखेपछि थप छलफलको जरुरी परेको सहसचिव घिमिरे बताउँछन्।
सचिवस्तरीय वार्ताबाट पञ्चेश्वरको प्रतिवेदनमा सहमति जुट्ने र परियोजना अगाडि बढ्ने अपेक्षा नेपालले लिएको थियो । पञ्चेश्वर जलाशय बनेपछि पनि भारतले वर्षाका समयमा पानी चाहिने धारणा राखेको थियो । डिपिआर तयार पारिरहेको परामर्शदाता वापकोसले पञ्चेश्वरको जडित क्षमता पाँच हजार ४० मेगावाट हुने प्रतिवेदन तयार पारे पनि सो आयोजनाबाट वर्षैभरि ९२५ मेगावाट बिजुली (फर्म पावर) उत्पादन हुने विषयमा भने सहमति जुटेको छ। त्यसमध्ये ४६२ मेगावाट बिजुली नेपालले प्राप्त गर्नेछ।
सहसचिव घिमिरेका अनुसार बैठकमा सन् १९६२ देखि सन् २०१२ सम्मको ५० वर्षको जलवायुको प्रतिवेदनलाई दुवै पक्षले स्वीकार गरेका छन् । परियोजनामा कूल लागतमध्ये एक तिहाइ नेपालले र दुई तिहाइ भारतले अर्थात् क्रमशः ३७ र ६३ प्रतिशत लगानी गर्ने भएका छन् । महाकाली सन्धिअनुसार पानी, बिजुली र लगानी आधाआधा हुने भनिए पनि नेपालतर्फ सिँचाइ हुने भूभाग कम भएपछि पानीको उपभोगमा भने समान नहुने अवस्था आएको हो।
नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुरका ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ। बर्दिया र कैलाली सिमाना कर्णाली चिसापानीमा रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणाधीन रहेकाले कैलालीमा महाकालीको पानी आवश्यक नपर्ने देखिएको हो तर तल्लो तटीय लाभअन्तर्गत नेपालले भारतसँग पानीको लाभका विषयमा छलफल गर्नुपर्ने माग भने विभिन्न सरोकार भएका व्यक्ति तथा निकायबाट उठ्ने गरेको छ।
नेपालको औपचारिक भ्रमणका क्रममा २०७१ साउन १८ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पञ्चेश्वर अगाडि बढाउने वचन दिएपछि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो । दुई मुलुकबीच सहमतिका आधारमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन भएर विभिन्न काम शुरु भइसकेको छ।