शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा सुधारका लागि १८ बुँदे प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरेका छन्। सो प्रतिवध्दतामाथि शिक्षाविद् डा. विष्णु कार्कीको मतान्तर प्रस्तुत गरिएको छ। पाठकहरूकाे सन्दर्भका लागि यसैकाे दाेस्राे भागमा शिक्षामन्त्रीकाे प्रतिवध्दता संलग्न छ।- सम्पादक)
बुँदा १) २०२८ सालमा नया शिक्षा लागु गरिए सगै नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षाको घोषणा पटक पटक गरिएका छन्। प्रत्येक सरकार फेरिएपछि विना संकोच प्रतिबद्धता दोहोर्याइने गरिन्छन् । वर्षौदेखि शिक्षा ऐनमा तथा केहि वर्ष यता अन्तरिम सम्विधान, २०६३ मा नि:शुल्क शिक्षा लेखिएको भएता पनि दशकौदेखि सामुदायिक बिद्यालयहरुले खुलेआम शुल्क उठाउदै आइरहेका छन्। शिक्षामा राज्यको बजेटको कम्तिमा २० प्रतिशत लगानी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग उठेको पनि दशकौं भइसक्यो। तर, यसैपाली शिक्षाको बजेट नेपालको इतिहासमा न्यून बिन्दुमा झरेको छ-लगभग १२ प्रतिशतको हाराहारीमा। आधारभूत शिक्षा (कक्षा १–८) लाई अहिलेकै अवस्थामा पुर्णरुपमा नि:शुल्क गर्न कम्तिमा चार खर्ब र माध्यमिक तह समेत (कक्षा १–१२) पुर्ण निशुल्क गर्न कम्तिमा १२ खर्ब लाग्छ। अनिवार्य गर्न थप स्रोतको आवश्कता पर्छ। अहिलेको बजेट १ खर्ब १अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ। तेसैले प्रतिबद्धता दोहोर्याउने भन्दा पनि राज्यको कुल बजेटको कम्तिमा २० (तर निशुल्क र अनिवार्यगर्न कम्तिमा ३५) प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धताको आधार के हो ? यसबारे प्रष्ट गरिनु पर्छ। प्रतिवद्धता पत्रको एक नम्बर बुँदापनि त्यसैको निरन्तरता हो।
बूँदा २) अत्यन्त आवश्यक छ । तर मन्त्री, मन्त्रालयका पदाधिकारी, भारदार तथा राजनीतिक भागबण्डा भन्दा पर रहेर बिज्ञ, बिशेषज्ञको तथा निश्पक्ष नेतृत्वमा गठन गर्न सक्ने ताकत के हो? नत्र भने कसैलाइ जागीर दिने वा नुनको सोझो गर्ने थलो नबनाउ।
बूँदा ३) प्रभावित क्षेत्रमा रहेका अधिकाशं बिद्यालयमा नगण्य बिद्यार्थी संख्या रहेको र नया भर्ना दर घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाउछ। तसर्थ पुननिर्माण भन्दा पहिले बिद्यालयहरुको वैज्ञानिक तथा ब्यावहारिक वितरण जरुरी छ। जसका लागि ६ महिना भन्दा बढी समय लाग्न सक्छ। शिक्षा मन्त्रालयले निर्माणमा भन्दा शिक्षा सेवा प्रवाहमा बढी ध्यान दिनुपर्ने होइन र?
बूँदा ४) तराइको शैक्षिक समस्या भनेको विद्यालय बाहिर रहेका र उच्च कक्षा छाड्ने दर तथा सिकाइ स्तर न्यून रहनु हो। जसका लागि विद्यालयमा समुदाय/अभिभावकको सहभागिता तथा सक्रियता अनि शिक्षाप्रति अभिभावकहरुको रुची प्रमुख मुद्दाका रुपमा देखिन्छ। तसर्थ गोलमटोल भाषामा भन्दा पनि स्पष्ट कार्यनीतिको घोषणा गर्दा बढी विश्वसनीय हुदैन र?
बूँदा ५) शिक्षक ब्यवस्थापन अझ खास गरेर शिक्षक दरबन्दी मिलान दशकौंदेखिको समस्या हो। सबैभन्दा ठुलो भद्रगोल काठमाडौ मै छ। आवश्यकता भन्दा धेरै बढी शिक्षक यहि थुप्रिएका छन्। यसरी थुप्रिएका अधिकाशं शिक्षक, नेता वा पहुँचवालाका आफन्त हुन्। त्यसैले घुमाउरो कुरा नगरेर आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा शिक्षक विद्यार्थीको अनुपात मिलाउने कुरा गर्नु भए जनताले पत्याउछन्।
बूँदा ६) बि.सं. २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री र डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा तीनवर्षमा नेपाललाइ पुर्णरुपमा साक्षर बनाउने घोषणासहित ठूलो रकम विनियोजन भएको थियो। त्यसपछि पनि साक्षरता कार्यक्रममा प्रशस्त लगानी भएको छ। आज ७ वर्षपछि फेरि त्यहि कुरा किन? कार्यकर्तालाइ काम दिने भन्दा यसपाली केही फरक छ कि?
विगतदेखि आजसम्मको साक्षरता अभियानको चुनौति के हो भने, यसले कहिले पनि अभियानको रुप लिनै सकेन। सधैं सरकारको एउटा नियमित कार्यक्रमका रुपमा सिमित रह्यो। साक्षरता अभियान स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, तथा सरोकार समुहको एजेण्डा कहिले पनि बनेन। स्वत: स्फुर्त सहभागिता तथा स्थानीय सरोकारको बिषय बन्नै सकेन। त्यसैले साक्षरतालाई सरकारको कार्यक्रम भन्दा पनि समुदाय तथा स्थानीय सरकारको आवश्यकता तथा पहलका रुपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। मन, वचन तथा कर्मले नै गर्न खोजिएको हो भने नगरपालिका तथा गाउँ विकास समितिहरुलाइ साक्षरता अभियान संचालन गर्न आव्हान गर्नु र सफल न.पा. तथा गा.बि.स.हरुलाई पुरस्कृत गर्नु पर्छ। साक्षर जिल्ला, शिक्षा कार्यालयले घोषणा गर्ने बिषय होइन।
बूँदा१३) यी सबै भाषण गर्दा बोल्ने कुराहरु जस्ता भए। यसअघि पनि पटक पटक बोलिएका छन्। बजेट भाषण र योजनाका दस्तावेजहरुमा प्रसस्त बोलिएका छन्। फर्केर हेर्दा हुन्छ।
यहा त गैरसरकारी संस्थाको एजेण्डा पनि बोकिएको रहेछ। जस्तै पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा ल्याउने कुरा। यो नितान्त गैससको एजेण्डा हो। सबैका लागि शिक्षा राष्ट्रिय कार्यक्रम, विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सहस्राब्दि विकास लक्ष्य जस्ता कुनैपनि राष्ट्रिय तथा अन्तरर्राष्ट्रिय कार्यक्रमले पूर्व प्राथमिक शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको संरचनामा राख्ने कुरा गरेका छैनन्। यो कुरा कहाबाट आयो, सन्देहजनक छ।
हाम्रा दुई ठुला छिमेकी मुलुकलगायत विद्यालय शिक्षामा विश्वमा अग्रणी रहेका फिनल्याण्ड, नर्वे जस्ता मुलुकमा अझै पनि पूर्व प्राथमिक तहहरु विद्यालय शिक्षाको संरचना भन्दा बाहिर छन्। प्रश्न संरचना भन्दा बाहिर छ वा भित्र भन्ने होइन, प्रश्न दायित्वको हो। पूर्व प्राथमिक तह कसको दायित्व हो? किनकी पूर्व प्राथमिक तहमा शिक्षा भन्दा बढी स्वास्थ्य, पोषण, तथा बाल स्याहारको आवश्यकता पर्छ। यी सबै ब्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने हो?
तथापि पूर्व प्राथमिक तहको अपरिहार्यतालाई नकार्न मिल्दैन। त्यसैले सबैलाइ पूर्व प्राथमिक तहमा पहुँच पुर्याउन आवश्यक छ। यसरी हेर्दा अहिले देशभरी लगभग ३४ हजार विद्यालय छन्। पूर्व प्राथमिक तहको आवस्यकता झण्डै ५० हजारको हाराहारीमा पर्न आउछ। यो गणितबाट हेर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने, विद्यालय संरचनामा राख्दैमा पूर्व प्राथमिक तहको आवश्यकता पुरा हुदैन। संरचना भन्दा बाहिर गएर पनि पूर्व प्राथमिक तह सञ्चालन गर्न हामी बाध्य हुने छौं। के अब पूर्व प्राथमिक तहका लागि दोहोरो संरचना भन्दा बाहिर र भित्रका लागि बेग्लाबेग्लै मापदण्ड बनाउन खोजिएको हो?
बूँदा१४–१७) यी सबै परिकल्पना त्यसबेला सार्थक हुन सक्ला जब यसका लागि आवश्यक नेतृत्व तथा टिमको छनोट राजनीतिक पहिचान भन्दा पनि दक्षता र क्षमताका आधारमा हुन्छ। त्यसको प्रत्याभुति के हो?
बूँदा १८) अहिले शिक्षाको कुल बजेटमा १२ प्रतिशत भन्दा कम वैदेशिक लगानी रहदै आएको छ। तर यति न्यून लगानी गर्ने दातृ निकायहरुले हाम्रो आफ्नै ८८ प्रतिशत भन्दा बढी रहेको लगानीलाई नियन्त्रित गर्दै आएका छन्। समग्र विद्यालय शिक्षा १२ प्रतिशतका लागि दातृ निकायहरुको दयामायामा आश्रित छ। कस्तो विडम्वना? के हामीलाई शिक्षामा विदेशी लगानी चाहिदैन भन्ने हाम्रो तागत छ ?
यी यस्ता प्रश्नहरुको जवाफ नआई हाल माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यूले गर्नु भएको १८ बूँदे प्रचारमात्र हुन्छ।
शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको प्रतिवद्धता-पत्र
नेपालमा सदियौँदेखि सामन्ति शोषण, दमन, अन्याय , अत्याचार , उत्पीडन तथा सामाजिक बिभेदमा परेका नेपाली जनताको निरन्तर संघर्ष तथा बलिदानबाट स्थापित सम्बिधान सभा मार्फत नेपालको सम्बिधान घोषणा भए संगसंगै राजनैतिक रुपमा ऐतिहासिक परिवर्तन भएको छ । यस परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न तथा नेपाली समाजलाई नयाँ नेपालको आलोकमा रुपान्तरण गर्न शिक्षा क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण परिबर्तन गर्न आवश्यक रहेको छ । त्यसैले नयाँ सम्बिधान घोषणा भए पछिको पहिलो शिक्षा मन्त्रिका हैसियतले न्यायपूर्ण, समानता तथा समतामूलक शिक्षा प्रणालीको स्थापना गरी गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धात्मक , जनमूखि, रोजगारमूलक बहुप्राविधिक, ब्यबसायिक शिक्षालाई लागु गर्ने ध्येय उदेश्यका साथ कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले यो प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ ।
नेपाल एक बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुधार्मिक तथा भौगोलिक बिबिधतायुक्त मुलुक भएकाले समानता, समता तथा सबैको आत्मसम्मान हुने गरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने शिक्षा नीति तयार गर्न उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन हुने र त्यस मार्फत बृहत बहश, अन्तरकृया,छलफल तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी तयार भएको सिफारिसका आधारमा अन्तिम नीति बनाई यसको कार्यान्वयनकालागि शिक्षा मन्त्रालय लागि पर्ने सैद्धान्तिक प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्न चाहन्छु ।
नेपालको सम्बिधानले नेपाललाई समाजबादोन्मुख, लोककल्याणकारी, अग्रगामि, समान तथा समतामूलक , धर्म निरपेक्ष गणतन्त्र नेपालको घोषणा गरिसकेकाले नेपालको शिक्षा नीतिलाई यही आधारभूत मान्यतालाई स्थापित गर्ने तथा त्यसलाई सँस्थागत गर्ने कार्ययोजना सहितको संस्थागत स्वरुप प्रदान गर्न सक्षम संयन्त्रको स्थापना गरिने दिशामा केन्द्रित हुनेछ । यस अबस्थामा सम्बिधानले प्रत्याभूत गरेको राज्य पुनर्संरचनासंग मेलखाने शिक्षाको संघीय संरचना स्थापना गरी सम्बिधान प्रदत्त मौलिक अधिकार प्राप्तिको अनुभूति प्रदान गर्न नीतिगत ब्यबस्था गरिनेछन् ।
हालसम्मको शिक्षा हुनेखानेकालागि मात्र हुने अबस्थालाई चिर्दै शिक्षामा पहुँच शिक्षा नीतिको आधारभूत मान्यता हुनेछ । यस क्रममा माध्यमिक शिक्षालाई अनिवार्य, निशुल्क तथा समान बनाउँदै उमेर समूहका सतप्रतिशत बालबालिकालाई विद्यालय प्रवेश गराउँने जिम्मा राज्यले लिने ब्यबस्था गर्दै उच्च शिक्षामा आर्थिक बिपन्नताको नै कारणले पहुँच नहुने अबस्थाको अन्त्यका लागि अनुदान, ऋण, छात्रबृत्ति तथा बिशेष कार्यक्रम तयार गरिनेछ ।
बर्तमान शिक्षा गुणस्तरको कसीबाट बिबादित रहँदै आएकोछ । यस सन्दर्भमा शिक्षण सिकाईलाई स्थापित मापदण्डसंग दाँजेर उपलब्धिको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटीको विकास गरी यसकालागि आवश्यक, भौतिक, मानवीय तथा नीतिगत साधन उपलब्ध गराउँदै कठोरतापूर्वक निरिक्षण, अनुगमन, नियमन तथा नियन्त्रण गरी गुणस्तर कायम गरिनेछ ।
बर्तमान युग एकल विश्व ग्रामको अबधारणा अन्तरगत चल्न सुरु गरेको परिप्रेक्षमा नेपालको शिक्षालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको स्तरमा बिकासित तुल्याई अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीसंग समकक्षता कायम गराउँने दिशामा पहल गरिनेछ ।
मुलुकको विकासकालागि परम्परागत ज्ञान, सिप तथा सम्पदाको आधुनिक परिबेशमा अत्यधिक सदुपयोग गर्न र नयाँ भन्दा नयाँ ज्ञान, सीप तथा सोँचको विकास गर्न अध्ययन अनुसन्धानको महत्वलाई प्राथमिकता दिई, शिक्षाको तल्लो स्तरदेखिनै अनुसन्धान संस्कृतिको स्थापना तथा विकास गरिनेछ ।
सारमा भन्नु पर्दा, नेपालको आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवम् भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषता र उक्त विविधताकाबीच आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समानुपातिक, समावेशी र समतामुलक समाज निर्माण गर्न नेपालको संविधानले शिक्षालाई अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणबाट ग्रहण गरेको अवस्थामा शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चत गर्न, गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्न, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय समकक्षी हुने शिक्षा प्रदान गर्न तथा उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुलक बनाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई दृष्टिगत गर्दै समग्र शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न यो प्रतिवद्धता सार्वजनिक गर्दछु ।
१. नेपालको संविधानमा उल्लेखित शिक्षा सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्थाहरूलाई आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । आधारभूत शिक्षा नि:शुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक शिक्षा नि:शुल्क गरिने छ । महिला, दलित, अल्पसंख्यक, गरिव तथा अपाङ्गहरुका शिक्षाको लागि विशेष व्यवस्था गरिने छ ।
२. संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुरूप नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गर्न, शिक्षाको पुनर्संरचना गर्न, शैक्षिक व्यवस्थापन तथा गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न र शिक्षा मन्त्रालय एवम् मातहतका निकायको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न आवश्यक सुझाव दिन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरिने छ ।
३. प्राकृतिक प्रकोपका कारण क्षति पुगेका विद्यालय भवनहरूको आवश्यकता अनुसार निर्माण, पुन:निर्माण र रेट्रोफिटिङ र नक्साङ्कनको आधारमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य बढिमा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ । त्यस्ता संरचनाहरू प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन मैत्री एवम् विद्यार्थी मैत्री हुनेछन् ।
४. तराई मधेश लगायत मानव विकास सूचकांक तथा शैक्षिक सूचकांकमा पछाडि परेका देशका विभिन्न भागको शिक्षाको विकासको लागि विशेष शैक्षिक अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
५. बिद्यालयको तहगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थिति र बिद्यार्थी शिक्षक अनुपात संख्या समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गरिने छ । तहगतरूपमा बढी हुने दरबन्दीलाई आवश्यक पर्ने तहमा समायोजन गरी अनुमति लिएर सञ्चालित सबै सामुदायिक विद्यालयलाई औचित्यका आधारमा स्वीकृति प्रदान गरिनेछ ।
६. राष्ट्रिय स्वयंसेवक सेवा, साक्षरता दुत (literacy ambassador) जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी साक्षरता कार्यक्रमलाई बनाउने अगाडि बढाइने छ । साक्षर भइसकेकाहरूको लागि निरन्तर सिकाइको वातावरण विकास गरिनेछ ।
७. औपचारिक, अनौपचारिक एवम् प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमका विभिन्न तहमा हासिल गरेका योग्यताहरूको तहगत समकक्षता निर्धारण गर्न निश्चित मापदण्ड सहित राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप (National Qualification Framework) तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ ।
८. शिक्षक, कर्मचारी एवम् विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न समयमा गरिएका सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गरी कार्यान्वयन गर्न बाँकी रहेका विषयहरूका बारेमा अध्ययन विश्लेषण गरी कार्यान्वयनको लागि ठोस पहल गरिनेछ ।
९. नेपाल सरकारको अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका विद्यालय एवम् विदेशी बोर्डका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका शिक्षण संस्थाहरूलाई नीतिगत एवं कानुनको दायरा भित्र ल्याईनेछ । कानुनको दायरा भित्र नआउने शैक्षिक संस्थाहरूलाई आवश्यक कार्वाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाईने छ ।
१०. निजि क्षेत्रबाट सञ्चालित शैक्षिक संस्थाहरूको सञ्चालन र नियमनका लागि शैक्षिक गुणस्तर, भौतिक पूर्वाधार, शुल्क, शिक्षकहरूको योग्यता, सेवा सर्त जस्ता विषयहरूलाई समेत समेटी संस्थागत विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याई सामाजिक उत्तरदायित्व बहनका लागि प्रोत्साहित गरिनेछ ।
११. शिक्षालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको समकक्षी बनाउन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रम परिमार्जन प्रक्रियाको थालनी गरिने छ ।
१२. शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधीको पहुँच अभिवृद्धि गर्न डिजिटल सिकाइ सामग्री विकास तथा इ-पुस्तकालयको व्यवस्थापन गरिनेछ । साथै इन्टरनेट जडान भएका र हुने विद्यालयलाई इन्टरनेट सेवा शुल्क अनुदान उपलब्ध गराईने छ ।
१३. विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा, सामुदायिक विद्यालयको वातावरणलाई वालमैत्री बनाउने, शिक्षक कर्मचारी लगायत सम्बन्धित सबै पक्षमा अपनत्वको भावना जागृत गराउने र आफ्नो पेशा र कामको नतिजाप्रति प्रतिवद्ध बनाइ गुणस्तर सुधारको निम्ति उत्प्रेरित गरिने छ । पूर्व प्राथमिक तहलाई विद्यालय शिक्षाको संरचना अन्तर्गत राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा स्थानीय निकायको भूमिका बढाउन प्रोत्साहित गरिनेछ । सामुदायिक शिक्षण संस्थाको निरिक्षण, अनुगमन, नियमन, तथा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय समुदायलाई सक्षम बनाइने छ । शैक्षिक सत्र शुरू हुनु पूर्व प्रत्येक जिल्लामा आवश्यक संख्यामा पाठ्यपुस्तक पुरयाइने छ । शैक्षिक वर्ष २०७४ बाट बालबालिकाको मानोविज्ञान अनुकूल हुनेगरी क्रमश: १-५ को पाठ्यपुस्तक रङ्गीनमा छपाई गरी वितरण गरिने छ । बिद्ममान अस्थायी शिक्षकको समस्या समाधान गरि शिक्षक स्थायी पदपुर्ति प्रक्रियालाई निरन्तरता दिईने छ । यसका लागि संसदमा विचाराधिन शिक्षा ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७२ लाई पारित गर्न पहल गरिने छ । शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई भरपर्दो र व्यवस्थित बनाई शिक्षक तलवभत्ता मासिक रूपमा वैङ्क मार्फत निकासा गर्ने परिपाटी कार्यान्वयनमा ल्याईने छ । विद्यालयमा प्रवाहित गरिने विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन बिद्यालय शिक्षा अनुदान नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याईने छ । त्यसैगरी विद्यालयमा वितरण गरिने विभिन्न प्रकारका छात्रवृत्तिलाई एकीकृत कार्यविधि बनाई पारदर्शी एवम् व्यवस्थित बनाईने छ । एसएलसी परीक्षा मूल्याङ्कनमा यसै शैक्षिक सत्रबाट लेटर ग्रेडिङ्ग प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
१४. उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा, अलग अलग ऐनद्धारा सञ्चालित विश्वविद्यालयहरू बिचमा समन्वय गरी उच्चशिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन छाता ऐनको रूपमा एकीकृत उच्चशिक्षा विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट पारित गराउन आवश्यक पहल गरिने छ । उच्च शिक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न निकायहरूबाट सम्बन्धन प्रदान गरिने वर्तमान व्यवस्थामा एक रूपता ल्याउन शैक्षिक तथा प्राज्ञिक निरीक्षण र नियमन गर्ने जिम्बेवारीलाई मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र ल्याई सम्बन्धन प्रदान तथा अनुगमन गर्ने कार्यलाई ब्यवस्थित गरिने छ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको लागि निश्चित मापदण्ड बनाई शैक्षिक अनुदान तथा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईने छ । व्यवस्थापिका संसदमा विचाराधिन रहेको खुल्ला विश्वविश्वविद्यालय ऐन पारित गराई खुल्ला विश्वविश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गरिने छ । उच्चशिक्षाका सवै विधामा विश्वविद्यालय एवम् शैक्षिक संस्थाबाट प्रदान गरिने छात्रवृतिलाई थप व्यवस्थित गर्न एकीकृत नियमावलीमा आवश्यक संसोधन गरिने छ ।
१५. प्राविधिक एवम् व्यवसायिक शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई विस्तार गर्न कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गरिने छ । यसमा क्षेत्रगत सन्तुलन, पूर्वाधार विकास, गुणस्तर, सुनिश्चितता समेतमा जोड दिइने छ । आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय संशाधन विकास गरी प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा र तालिमलाई थप उत्पादनमुखि बनाइनेछ ।
१६. बिद्यार्थीलाई गुणस्तरिय स्वास्थ्य शिक्षा र नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितताको लागि अधिकार] सम्पन्न Health professional Education commission गठन गरिने छ ।
१७. शैक्षिक परामर्सदाताहरूको नियमन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन निर्देशिकामा आवश्यक संसोधन गरी त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा ल्याईने छ ।
१८. शैक्षिक विकासको निम्ति प्राप्त वैदेशिक लगानीलाई देशको प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति अबलम्वन गरिने छ । यसका लागि नीतिगत रूपमै मुलत: एकद्धार प्रणाली अपनाईने छ ।
उल्लेखित प्रतिवद्धता लागु गर्न राष्ट्रिय रुपमा नै ब्यापक छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आवश्यक भएकाले नेपालका राजनैतिक दलहरु, सांसदहरु तथा सरोकारवालाहरुसंग बृहत छलफल गरी ठोस दृष्टिकोण तय गरिनेछ । यस सन्दर्भमा थप (क) सार्वजनिक, सामुदायिक शिक्षण सँस्थामा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारी तथा नीति निर्माणगर्ने पदाधिकारीहरु लगायतका प्रत्यक्ष संलग्न सरोकारवालाहरुका बालबालिकालाई यिनै शिक्षणसंस्थामा अध्यापन गराउँनु पर्ने कुरा (ख) संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख शिक्षा नीति र (ग) आम रुपमा आर्थिक बिपन्नताले गाँजेको मुलुकमा सबै क्षेत्रबाट आरक्षणको माग हुने अबस्थामा शिक्षामा राज्यको कुल लगानि कति हुने भन्ने बिषयलाई बहसको बिषय बनाईनेछ ।
उल्लेखित प्रतिवद्धता शिक्षा मन्त्रालयको लागि शिक्षा सम्वन्धि नीति तर्जुमा, योजना निर्माण तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि मार्ग चित्र हुनेछ ।
…………………………
गिरिराजमणि पोखरेल
शिक्षा मन्त्री
नेपाल सरकार
(तस्विर दीपेन्द्र बज्राचार्य)
Discussion about this post