(यही भाद्र १, २०७३ मा नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि विषयकमा गहन विचारविमर्श गरेको थियो । सानो समूहमा गरिएको सो कार्यक्रममा नेपालका विदेशमामिलाका जानकारहरुका साथै विभिन्न समयमा राज्यको जिम्मवारी लिइसक्नु भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको शुरुमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र सेतोपाटी अनलाइनका प्रधान सम्पादक अमीत ढकालले नेपाल-भारतको सम्बन्धका ऐतिहासिक तथा बदलिएका पाटाहरुलाई सन्दर्भमा राख्दै समूहमा उपस्थित हुनु भएका विदेशमामलाका जानकारहरुसँग केही जिज्ञासाहरु  राख्नु भएको थियो। ती जिज्ञासाहरु प्रश्न, पहेँलीका रुपमा मात्र थिएनन्, ती आँफैमा निष्कर्ष-निकट धारणाहरु थिए। यसर्थ ती निष्कर्ष-निकट धारणाहरु या जिज्ञासाहरुबारे व्यापक छलफल होओस् भन्ने मनसायका साथ हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। यसलाई हामीले नेपाल-भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि – श्रृङ्खला १ का रुपमा प्रस्तुत गरेका छौँ। प्रधानसम्पादकहरु शर्मा र ढकालका जिज्ञासाहरुलाई सो गहनविमर्शमा उपस्थित विदेशमामिलाका जानकारहरुले उचित अनुक्रिया तथा प्रतिक्रिया गर्नुभएको थियो। ती मध्ये डा. भेषबहादुर थापा, कमल थापा, मधुरमण आचार्य, रामचन्द्र झा, गोपाल  सिवाकाेटी ‘चिन्तन ‘आदिका विचारहरुलाई अन्य श्रृङ्खलाहरुमा क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ।- सम्पादक)

भारतलाई प्रतिस्थापन वा परिमार्जनको चासाे छैन

सुधीर शर्मा

Sudheer_Sharmaसन् १९५० का सन्धिको सेरोफेराेको केही प्रश्नहरु उठाउँदा पछिल्लो विकसित परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो वैदेशिक मामीलामा २–३ वटा अवधारणाहरु रहेका छन्। भारतसँगको सम्बन्ध सबैभन्दा खराब अवस्थामा पुगेपछि अहिले सामान्यतर्फ बिस्तारै फर्किंदै गरेको अवस्था हो। चीनसँग भर्खरै एउटा सम्झौता भएको छ (व्यापार तथा पारवाहन सम्झौता) त्यसै अनुसारमा नेपाल–चीन, नेपाल–चीन–भारत सम्बन्धलाई व्याख्या वा पुनर्व्याख्या गर्न पनि थालिएको छ। यहीबीचमा खासगरी पहिलो त्रिदेशीय कार्य (नेपाल–भारत–चीन) बीचको सहकार्यको विषय आएको थियो। खासगरी नेपाली र चिनियाँ विज्ञहरुबाट सिएनआइ(चीन, नेपाल, भारत) आर्थिक करिडोरको अवधारणा आएको छ।

पहिलो यो त्रिदेशीय सहकार्यको विषय आएको थियो। भर्खरै मात्रै नेपाल आएको चीनको सबैभन्दा ठूलो थिङ्कट्याङ्क –(सिआइसिआइआर)को विज्ञहरुले नेपालमा त्यस विषयमा केही छलफल गरेका थिए। सामान्य रुपमा हेर्दा चीनको अलि बढी रुची र भारतको मौनताको अवस्था छ।

नेपालका लागि भारतसँगका सम्बन्धको सामान्यीकरण, चीनसँगको सम्झौताको कार्यान्वयन र त्रिदेशीय कार्यको विषयमा नै केही वर्षका कुटनीतिक खासगरी छिमेक सम्बन्धका छलफलका प्रमुख विषय बन्छ। योसँग नेपाल भारतबीचको विशेष सम्बन्धको विषयमा पनि परिभाषित हुनेतर्फ गएको छ। यी विषयहरु एक अर्कासँग जोडिएका छन् जस्तो पनि लाग्छ।

खासगरी नेपाल–भारतको सम्बन्धका विषय आउँदा आधुनिककालको सम्बन्धको जग नै सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिले निर्देशित गरेको हो। नाकाबन्दीपछि जुन रुपमा प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(इपिजी) बन्यो त्यो उपयुक्त समय होइन की जस्तो लागेको थियो। तर, पछि के लाग्यो भने राजनीतिक तहमा एक प्रकारको असमझदारी भएको समयमा आइस ब्रेक गर्ने एउटा माध्यम गैरराजनीतिक प्रकृतिको समूह छ, त्यसले काम गर्छ। यो रुपमा हेर्दा सकारात्मक नै हो भन्ने लागेको छ।

सन् १९५० को सन्धिकाे पृष्ठभूमि हेर्दा यस समयमा भारतले भुटान, सिक्किम र नेपालसँग उस्तै उस्तै प्रकृतिका सन्धि गरेको थियो। सिक्किमको उदाहरण लिने हो भने त्यो सन्धिसँगसँगै अन्य केही सम्झौताहरु थपिँदै गए र आन्तरिक परिवेशको कारणले पनि भारतमा विलय भयो। त्यसको जग भनेको सन् ५० को आसपासकै समयमा भएको मैत्री सन्धिले तय गरेको थियो।

भुटानको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उसले आफूलाई धरातलमा उभिने कुटनीतिक चार्तुय देखायो। केही वर्षअघि पुरानो सन्धिलाई प्रतिस्थापित गर्दै नयाँ सन्धि गर्यो। हाल ऊ आफ्नो सार्वभौमिकतालाई कायम राख्दै भारतमाथिको निर्भरताबाट बिस्तारै बाहिर निस्कन लागेको छ। पहिलेको तुलनामा धेरै बाहिर आइसकेको छ।

धेरै विषयवस्तु र परिस्थितिमा परिवर्तन भैसक्यो तर, हामी सन् १९५० मै छौं। रिजिम (शासन प्रणाली र शासक) नै परिवर्तन भैसक्यो तर नेपाल -भारत सम्बन्धलाई पचासकै सन्धिले निर्देशित गरिरहेको छ। यसलाई परिमार्जन गर्ने वा प्रतिस्थापन गरेर जाने भन्ने विषयमा जुन बहस शुरु भएको छ ढिलै भएपनि यो सकारात्मक विषय हो।

जोडिएका प्रश्नहरु

नेपालले यो सन्धि असमान र समय सापेक्ष छैन भनेर छलफल चलाइराख्दा वा इपिजीमा भारत संलग्न भएर आइसक्दा पनि दिल्लीको सन्धिलाई प्रतिस्थापित गर्ने वा परिमार्जन गर्नेतर्फ खासै चाहेको जस्तो देखिंदैन। भारतीय इपिजीको सदस्यहरुको बडी ल्याङ्ग्वेज र आशय पनि त्यस्तै देखिदैन। हामीले भारतीय कुटनीतिक स्रोतहरुबाट जानकारी लिँदा पनि ‘नेपालले के राख्दो रहेछ प्रस्ताव वा नेपाली पक्ष कसरी जाँदो रहेछ त्यो हेरौं न’ भन्ने आशय देखिन्छ। यस प्रकारको अवस्थामा भारतको तत्परता कस्तो हुन्छ? यो विषयले किनारा भेट्छ की भेट्दैन? इपिजीले निर्धारित समयमा काम गर्न सक्छ की सक्दैन? यो विषय दीर्घकालीन रुपमा लम्बिराख्ने विषय बन्छ की? एउटा समयमा गएर सकिने विषय बन्छ की भन्ने लागेको हो।
सन् १९५० को सन्धिका पृष्ठभूमि हेर्दा यस समयमा भारतले भुटान, सिक्किम र नेपालसँग उस्तै उस्तै प्रकृतिका सन्धि गरेको थियो। सिक्किमको उदाहरण लिने हो भने त्यो सन्धिसँगसँगै अन्य केही सम्झौताहरु थपिँदै गएर आन्तरिक परिवेशनको कारणले पनि भारतमा विलय भयो। त्यसको जग भनेको सन् पचासको आसपासकै समयमा भएको मैत्री सन्धिले तय गरेको थियो।

अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दासम्म सन्धिको केही व्यवस्थाहरु निष्कृय अवस्थामा रहेको छ। यो अवस्थामा हामीले यसलाई संशोधन गरेर जाने हो की? खारेज नै गर्ने हो? नयाँ सन्धिले त्यसलाई प्रतिस्थापना गर्ने हो? यसमा नेपालको प्राथमिकता के हो? भारतको यसमा प्राथमिकताहरु कसरी आउँदै जान्छ होला?

हामीले यो सन्धिको बारेमा चालेका कदमहरुलाई कसरी संस्थागत स्मरण (इन्स्टिच्युसनल मेमोरी)गरिएको छ? सबैभन्दा पहिला यस विषयलाई मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९९४ मा दिल्लीमा राखिएको थियो। त्यसपछि परराष्ट्र सचिवस्तरमा सन् १९९५ मा केही कुराहरु राखिएको थिए। त्यसपछि कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा नेपाली पक्षबाट सन्धिलाई प्रतिस्थापन वा परिमार्जन गर्ने हिसाबले नन-पेपर दिइएको भन्ने विषय बाहिर आएको थियो र त्यस समयमा त्यो बहसको विषय समेत भएको थियो। त्यस समयमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै सन्धिहरु गर्ने हो की भन्ने विषय पनि आएको थियो। खासगरी सुरक्षा र आर्थिक विषयलाई छुट्याएर सन्धि गर्ने की भन्ने विषय आएको थियो। यसको यथार्थ के हो? नेपालको इन्स्टिच्युसनल मेमोरीमा छ की छैन?

नाकाबन्दीपछिको अवस्थामा देखिएको सकारात्मक कुरा के हो भने नेपालस्थित भारतीय राजदूत र भारतीय विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुसमेत नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित नै गर्नुपर्छ भन्ने पुगेको जस्तो निष्कर्ष देखिन्छ । उनीहरुले खाली कुटनीतिक रुपमा मात्रै भनेका हुन् की नीतिगत रुपमा निष्कर्षमा पुगेर भनेका हुन् त्यो थाहा भएन। अहिले इपिजी गठन भैसकेको अवस्थामा, यसलाई उनीहरुले अलि गम्भीर रुपमा हेरेको हो की जस्तो लाग्छ।

यो पृष्ठभूमिमा ‘इपिजी’को औचित्य के कति हुन्छ? ‘इपिजी’ले दिने सुझावलाई राजनीतिक नेतृत्वले कसरी लिने? अथवा इपिजीले कतिसम्म काम गर्न सक्ने हो? यसले निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र काम गर्न सक्छ की सक्दैन? भारतीय पक्षको यसमा के कति रुची छ? नाकाबन्दीपछिको बाध्यात्मक परिस्थितिमा भारतीयहरु यसमा तानिएर आएको हुन् की? वा यी तमाम विषयहरुलाई पन्रछ्याउनका लागि इपिजीतिर पठाइएको हो की? यी प्रश्नहरु नै अबको नेपाल-भारत सम्बन्धका मामिलाहरु हुन् कि जस्तो लाग्छ ।

खुला सीमा नै सबैभन्दा ठूलो चासाे

‌अमीत ढकाल

Amit_Dhakalनेपाल-भारत सम्बन्धका आयामहरुको विषय र प्रश्नहरु नै यति धेरै छन् , जुन छोटोसमयमा चर्चा गर्न निकै गाह्रो छ। सन् १९५० को सन्धिको सेरोफेरोमा मेरा केही प्रश्नहरु रहेका छन्।

विद्यार्थीकालमा राजनीतिक चेतना आउँदै गर्दा नेपाल-भारत सम्बन्धको बारेमा सबैभन्दा धेरै सुनेको विषयमा तीन वटा थिए – कोशी, गण्डकी र सन् ५० को सन्धि नै हो। कोशी बेचियो, गण्डकी बेचियो र सन् ५० मा असमान सन्धि भयो। त्यो सन्धि राणाहरुले आफ्ना शासन लम्ब्याउन ‘भारतले जे भन्यो त्यसमै सही गरे’ भन्ने छ । त्यसले गर्दा यो एकदमै असमान छ, त्यसैले यो सन्धिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ।

पछि पढ्दा वा अभिलेखहरु हेर्दा, परराष्ट्र सेवामा काम गर्नु भएका मानिसहरुसँग कुराकानी गर्दा माथि भएको जस्तो अवस्थामा मात्रै बुझ्दा बढी एकाङ्गी प्रकारको हुन्छ की? त्यसले गर्दा छलफलमा यो विषय पनि आउनु पर्छ।

मोहन शम्शेरले सन्धि गरिसकेपछि निकै खुशी भएर ‘मैले मेरो मुलुकको सम्प्रभुता जोगाएँ’ भनेर भोज गर्ने र भोज गर्न पैसा समेत बाँडेका थिए रे। लिखित इतिहासमा त्यो छैन, त्यसैले त्यो कति सत्य हो भनेर भन्न सकिदैन तर एकले अर्कोलाई सुनाउँदै अहिलेसम्म आएको हो। तर, हामीले त्यस समयको समाज, शक्ति सन्तुलन र त्यतिबेलाको अवस्था र परिस्थितिलाई हेर्दा कहीँ न कहीँ त्यसमा सत्यता छ की भन्ने देखिन्छ। नेपालले त्यसभन्दा अघि सन् १९२३ मा ब्रिटिशसँग सन्धि गरेको थियो, जसले नै नेपाल स्वतन्त्र र सम्प्रभु भनेर मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ। नत्र, पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म आउँदा विश्वमा मुलुकहरु आज छन् भोलि छैनन् को अवस्था, या अहिले छ अहिले हुन्नको अवस्थामा थिए। मुलुकहरुको अस्तित्वको ग्यारेन्टी गरेको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सन्धि सम्झौताहरुले हो। ब्रिटिश इन्डिया गयो । सन्धि कति असमान भन्ने स्पष्ट छ तर दुई स्वतन्त्र मुलुकबीच भएपछि शान्ति तथा मैत्री सन्धि भन्ने स्थापित भयो।

वि.स. २००७ सालपछि सँगसँगै समानान्तर रुपमा विकास हुँदै आएका काँग्रेस र वामपन्थी राजनीतिमा यस सन्धिले भूमिका खेलेको छ। चीनको विरुद्धमा गएर भारतसँग गरिएको सन्धि भन्ने वामपक्षहरुको एउटा कुरा त छदैँछ, यो सँगै विकास र काँग्रेससँगको प्रतिस्पर्धा पनि जोडिएर आउने हुँदा यो सन्धि अलि बढी नै आलोचना भएको हो की?
नेपालले त्यसभन्दा अघि सन् १९२३ मा ब्रिटिससँग सन्धि गरेको थियो, जसले नै नेपाल स्वतन्त्र र सम्प्रभु भनेर मान्यता प्राप्त गरेको देखिन्छ। नत्र, पहिलो विश्वयुद्धदेखि दोस्रो विश्वयुद्धसम्म अवस्थामा आउँदासम्म विश्वमा मुलुकहरु आज छन् भोलि छैनन् को अवस्था, या अहिले छ अहिले हुन्नको अवस्थामा थिए। मुलुकहरुको अस्तित्वको ग्यारेन्टी गरेको दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सन्धि सम्झौताहरुले हो। ब्रिटिस इन्डिया गयो । सन्धि कति असमान भन्ने स्पष्ट छ तर दुई स्वतन्त्र मुलुकबीच भएपछि शान्ति तथा मैत्री सन्धि भन्ने स्थापित भयो।

राणाहरुले पनि आफ्नो अस्वित्व जोगाउन मुलुक जे सुकै होओस् भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार पाइदैनन् । भारतमै रहेका छोरा विजय शम्शेरले सुटुक्क भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसँग भेट गराउँदा भारतले तयार पारेको मस्यौदामा हस्ताक्षर नगरी मोहन सम्शेर फर्केकाे पाउँछौं । ‘हेर्नु पर्छ, छलफल गर्नुपर्छ’ भनेर टारेको कुरा हामीले पढेका छौँ। सरदार भीमबहादुर पाँण्डेको किताबमा उल्लेख भएअनुसार भारतले त्यसै समयमा गर्न खोजेको सुपुदर्गी सन्धि पनि नेपालले नमानेको र हामी गर्दैनौं भनेर भनेको देखिन्छ।

सन् १९४९ मै नेपालले राष्ट्रसंघको सदस्य हुन प्रयास गरेको र नेपालले छ–सात वर्षपछि मात्रै पाएको देखिन्छ। हामीले सन्धिको पुनरावलोकनको बारेमा छलफल गर्दा तत्कालीन परिस्थितिको बारेमा पनि चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पनि तत्कालीन सबै परिस्थितिबारे बुझेको हुनुपर्छ। ता कि हाम्रो पुस्ता र हामीभन्दा पछि आउने पुस्तालाई पनि तत्कालीन परिस्थिति बुझाउन सकियोस्। किनभने त्यसो भएमा हाम्रो र हामीपछिका पुस्ताले पनि कुन परिस्थितिमा सन्धि भएको थियो भनेर बुझ्न सक्नेछन्।

सन् ५० को सन्धि र त्योसँगै आदानप्रदान भएको पत्रहरुमा जोडिएर आएका विषयहरु झण्डै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। हाम्रो हातहतियारलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक क्षमता खण्डित भएका अवस्थाहरुले अहिले सन्धि नै काम नलाग्ने भैसक्यो भन्ने अर्को विषय रहेको छ।

सरकारी स्तरमा के भएको हो भन्ने जानकारी छैन, तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा नेपालले अमेरिका र बेल्जियमबाट हातहतियार किन्यो। त्यो हातहतियार किन्दा हामीले जानकारी गरायौं कि गराएनौं? वा सायद माओवादीविरुद्ध सत्तासँगको बृहत गठबन्धनको कारणले विरोध गरेन होला। तर औपचारिक रुपमा त्यस विषयमा जानकारी गरायौं वा गराएनौं के भयो होला? हामीले गराएनौं भने भारतले पनि हतियार किन्दा पक्कै पनि गराउँदैन होला? हामीले पनि गराएका रहनेछौं भने सन्धिको त्यो धारालाई छाडेर अघि बढी सकेको अवस्था हो की होइन? त्यसलाई सन्धिको पुनरावलोकनको कुरा उठ्दा त्यो धाराको आफैंमा कति महत्व छ?

अहिले पनि सबैभन्दा बढी कार्यान्वयनमा रहेको र आम नागरिकलाई छोएको विषय भनेको खुला आवतजावत नै हो। दुवै मुलुकमा खुला बसोबास गर्न पाउने सन्धिले ग्यारेन्टी गर्ने-गरेको प्रावधान नै हो। सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकनको विषयमा छलफल गर्दैगर्दा त्यो प्रावधान वास्तवमा नेपालको पक्षमा छ कि छैन? हिजो थियो कि थिएन? एउटा विषय होला। तर आज चीन र भारत जसरी आर्थिक हिसाबले बढ्दै गएर ठूलो आर्थिक महाशक्ति हुँदैछन्, यस परिस्थितिमा यो खुला ‘मुभमेन्ट’ हाम्रो हितमा हो कि होइन? कतिपय अनुसन्धानहरुले भारतबाट नेपाल आउने भन्दा नेपालबाट भारत जाने रेमिट्यान्स बढी छ भन्ने गरेको पनि भेटिन्छ। तर रेमिट्यान्सभन्दा पनि अलि बृहत विषय पनि होला। मेरो अनुभव, मेरा साथीभाइ र मेरो परिवारले देखेको कुरा केही छन्। म झापामा जन्मेको मानिस भएको हुँदा हाम्रोमा खेती लगाउने र थन्क्याउने समयमा कि पञ्जावबाट वा अन्य कतैबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरु आउने गर्दथे। काम गरेर जाने गर्दथे। ‘सिजनल लेबर’को ‘माइग्रेसन’ त्यस्तो थियो। अहिले कोही पनि आएको देख्दिन। तर काठमाडौंमा हामी आफै के देख्दछौं भने अलिकति प्राविधिक ज्ञान वा सीप आवश्यक पर्ने प्लम्बिङ वा इलेक्ट्रिकल जस्ता काममा अहिले पनि भारतबाट आएकाहरुकै को प्रभुत्व रहेको छ। दक्षता अभिवृद्धि गर्ने काम गरेर त्यसलाई सुधार गर्ने हो भने रेमिट्यान्सको जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ।

सँगसँगै के देखिन्छ भने हामीसँगै पढेका वा हामीभन्दापछिका पुस्ताहरुमा भने भारत पढेर उतै राम्रो स्थानमा जागिर खाएको वा नेपालमै पढेर पनि भारतको दिल्ली वा बैंग्लोरमा काम गरेको भेटिन्छ। पहिलो जसरी बहादुर थिए अहिले अलिकति बुद्धिको काम गरेको वा सम्मानजनक रुपमा काम गरेकाहरुलाई (हवाइजहाजमा एक घण्टाको दुरी हो–काठमाडौ र विराटनगर जत्तिकै) भिषा पनि चाहिन्न केही पनि चाहिन्न। एकघण्टाको दूरी एक घण्टामा काठमाडौं आइपुगिन्छ भाषा त्यही हो, खाने समोसा नै हो, हेर्ने सिनेमा पनि त्यही हो। यति सहजताका साथ कुनै रोकावट बिना आवतजावत छ। भारत आर्थिक हिसाबले अघि बढ्दै जाँदा हाम्रो लागि आप्रवासको कुरा मात्रै होइन खुला मानिसको आवतजावतसँग जोडिने व्यापार पनि कति हाम्रो स्वार्थअनुसार हुने हो? हाम्रो लागि लाभकारी हुने हो या नहुने हो आदि विषयहरुलाई अहिलेको संवादमा हामी बढाउन सक्छौ कि सक्दैनौ? त्यसलाई अझै राम्रो गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? हामीले सन्धिको पुनरावलोकनका विषय अघि सार्दा हामी ठानेका वा भएका असमानताको कुरा गरिरहँदा असमान भएको कुरालाई बन्द गर्ने र अहिले नेपालले लाभ लिनसक्ने कुराहरुलाई अझै राम्रो बनाउने संभावना कति हो? हाम्रो अहिलेको शक्ति सन्तुलन, नेताहरु, हाम्रो राजनीति जसरी चलेकोछ — यस्तो परिस्थितिमा बढी जोखिम छ कि संभावना धेरै छ?

नाकाबन्दीपछि नेपाल–भारत सम्बन्ध र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खासगरी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने अवसर आएको छ भन्ने लागेको छ। यो चुनौतीरहित छ भन्ने होइन तर अवसर भने आएको भन्ने लाग्छ। अर्को फेरि नाकाबन्दी लाग्छ कि लाग्दैन भनेर कसैले सोध्यो भने अब चाँहि लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अर्को नाकाबन्दी लाग्ने संभावना धेरै कम छ। त्यो चाँहि चीनसँगको हाम्रो सम्बन्धसँग जोडिन्छ। चीनसँग नेपालले भौगोलिक निटकता कति कायम राख्न सक्छौं? आर्थिक लिंकेज कति बढाउन सक्छौं? चीनसँग राजनीतिक सम्बन्ध कति बढाउन सक्छौं?

हिजो अस्ति हामीले चीनसँग सम्बन्ध बढाउन चाहेनौं भन्ने स्पष्टै छ। त्यसका विभिन्न कारण दिन सकिन्छ। चीनले केरुङसम्म त्यत्रो दुई लेनको सडक ल्याउँदासम्म हामीलाई काठमाडौं-केरुङको सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्छ भनेर थाहा नभएको होइन नि? तर हामीले गरेनौं त्यो स्रोत नपुगेर नगरेका होइनौं? हामीले जानाजान नै नगरेको हो। तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादव चीन भ्रमणमा जाँदा तातोपानी–काठमाडौं सडकको स्तरोन्नतिका लागि दिएको ९० करोड युआन नेपालले खर्च नगरेकै हो। यत्रो वर्षसम्म नेपालले गरेन। आज प्रयत्न गर्न खोजिएको छ। यस्ता लिंकेजेजहरु बढ्दै जाँदा हामी भारतसँगको सम्बन्धलाई पनि बढी सन्तुलित गर्न सक्छौं। यो किन भनेको भने भारत र चीनको आफ्नै प्रतिस्पर्धा छ, प्रतिद्वन्द्विता पनि छ। अमेरिका र युरोप ओरालो लागे सँगसँगै चीनलाई काउन्टर दिनका लागि भारतको साथ उनीहरुलाई चाहिएको छ । त्यो गठबन्धन कति बन्ने कति नबन्ने अर्थात् भारतले पश्चिमाहरुसँग मिलेर चीनलाई काउन्टर ब्यालेन्स गर्न कति गर्ने वा नगर्नेबारे भारत ठूलो दुविधामा देखिन्छ। त्यस्तो दुविधा भैरहेको समयमा नेपालले चीनसँग सम्बन्ध बढाउनु पर्छ। भारतको चीनसँग प्रतिस्पर्धासँग व्यापार र आर्थिक सहकार्य चलिरहेको छ। यी दुवै सामानान्तर रुपमा चल्छन् भन्ने लाग्छ। एउटा कुनै घटना भएर युद्ध भयो भने व्यापार केही समय रोकिएला तर यसको मतलव प्रतिद्वन्द्विता अघि बढ्ने र व्यापार पुरै सकिने वा व्यापार बढ्दै जाने प्रतिद्वन्द्विता पुरै समाप्त हुन्छ भन्न खोजेको होइन।

यही परिवेश र परिस्थितिमा नेपालले चीनसँगको लिङ्केजलाई बढाउन सक्नु पर्छ। यस विषयमा चीनको एकदमै ठूलो चाहना देखिन्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा चीन जाँदा राष्ट्रपति सी जिन पिङको सम्बोधनमा पनि यस्तै चाहना झल्कन्छ। उनले चीन–नेपाल–भारतबीचको त्रिदेशीय साझेदारीको विषय उठाएका थिए। चिनियाँ पक्षले साझेदारी विषयलाई अलि बढी नै जोडका साथ उठाउने गरेको भएपनि भारतीयहरु भने यसमा छलफलमा उदासिन देखिन्छन्। उनीहरु गर्ने कि नगर्ने वा के गर्ने भन्ने विषयमा द्विविधामा छन्। तीन देशबीच आर्थिक सम्बन्ध बढ्यो भने (त्यो त्रिदेशीय सम्बन्धमा मजबुत भएको समयमा) यस सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्दा यसलाई बढी सन्तुलनकारी बनाउने सम्भावना बढी हुन्छ की? होइन, ‘अहिले नै हामी सक्छौ’ ‘अहिले नै गर्ने भन्ने’ हो की? यी प्रश्नहरुबारे पनि निष्कर्षमा पुग्नु जरुरी छ।

फिचर तस्विर : दीपेन्द्र बज्राचार्य

http://www.nepalreaders.com/2016/01/28/1219

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया