(यही भाद्र १, २०७३ मा नेपाल अध्ययन केन्द्रले नेपाल भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि विषयकमा गहन विचारविमर्श गरेको थियो । सानो समूहमा गरिएको सो कार्यक्रममा नेपालका विदेशमामिलाका जानकारहरुका साथै विभिन्न समयमा राज्यको जिम्मवारी लिइसक्नु भएका व्यक्तिहरुको सहभागिता थियो। कार्यक्रमको शुरुमा कान्तिपुर दैनिकका प्रधान सम्पादक सुधीर शर्मा र सेतोपाटी अनलाइनका प्रधान सम्पादक अमीत ढकालले नेपाल-भारतको सम्बन्धमा केही जिज्ञासाहरु राख्नु भएको थियो। उहाँहरूका जिज्ञासाहरूलार्इ हामीले नेपाल-भारत सम्बन्ध : सन् १९५० को सन्धि – श्रृङ्खला १ का रुपमा प्रस्तुत गरेका  थियौं। त्यसैगरी प्रधान सम्पादकद्वयका जिज्ञासाहरुलाई डा. भेष बहादुर थापाले अनुक्रिया गर्नुभएकाे थियाे। जसलार्इ हामीले (सन् १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका विषयहरु–श्रृङ्खला २) मा प्रस्तुत गरेका थियाैं। यहाँ तेस्रो श्रृङ्खलाकाे रूपमा  कमल थापाका विचारलाई प्रस्तुत गरेका छौं। यसपछिका अन्य श्रृङ्खलाहरुमा  मधुरमण आचार्य, रामचन्द्र झा, गोपाल  सिवाकाेटी ‘चिन्तन’ आदिका विचारहरुलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौँ।- सम्पादक) *

म यहाँ सन् १९५० को नेपाल भारत सन्धिको सेरोफेरोमा मेरो आफ्नो विगतको अनुभव र जानकारीको आधारमा आफ्नो कुराहरु राख्नेछु। सन् ५० को सन्धिलाई ‘अम्ब्रेला ट्रिटी’ पनि भनिने गरिन्छ। यो सन्धिले नेपाल–भारत सम्बन्धी सबै कुराहरु समेट्न नसकेको भएपनि, त्यस बेलाका सम्भव भएका अधिकांश कुराहरुलाई समेटेको छ। यद्यपि अहिलेसम्म आईपुग्दा यसको उपादेयता, महत्व, कार्यान्वयन पक्षकोबारेमा विभिन्न प्रश्नहरु छन्। त्यसकारण त्यसैमा मात्र आधारित भएर नेपाल–भारत सम्बन्ध अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यो परिधिबाट अगाडि बढेर पनि नयाँ–नयाँ आयामको विकास गरिसकिएकोछ। तैपनि त्यो सन्धि नेपाल भारतको सम्बन्धका लागि अहिले पनि ‘अम्ब्रेला ट्रिटी’को रुपमा नै रहेको छ।

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई समयानुकुल नयाँ ढंगबाट परिभाषित गर्न खोज्दा, नेपालमा, भारतमा र विश्वमा नै आएको गुणात्मक परिवर्तनलाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षा अवधारणा, सुरक्षा चुनौती र आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि धेरै ठूलो फड्को मारिसकेको अवस्थामा छ। यस पृष्ठभूमिमा नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेर लैजानुपर्छ। यो कुरा दुवै देशमा महशुस भएको छ, यो समयको माग नै हो। यद्यपि सन् १९५० को सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझपनि नेपाल भारतबीचमा अवधारणागत मतभिन्नता छ। भारत आधिकारिक रुपमा ‘हामीलाई यो सन्धिले कुनैपनि असुविधा, अवरोध सिर्जना गरेको छैन। हामी यो सन्धिप्रति सन्तुष्ट छौं र यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा पहिले मात्र हैन आजपनि अडिग छ।

सन् १९५० को सन्धिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा अझपनि नेपाल भारतबीचमा अवधारणागत मतभिन्नता छ। भारत आधिकारिक रुपमा ‘हामीलाई यो सन्धिले कुनैपनि असुविधा, अवरोध सिर्जना गरेको छैन। हामी यो सन्धिप्रति सन्तुष्ट छौं र यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरेर लैजानुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा पहिले मात्र हैन आजपनि अडिग छ। 

हामीकहाँ यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएको केही समयपछि नै यसको मुलभूत मान्यताप्रति नै प्रश्नचिह्न खडा गर्दै विरोधहरु शुरु हुनथालेका थिए। त्यसबेला देखि अहिलेसम्मको अवधिमा अलि गम्भीर ढंगबाट चर्चा परिचर्चा भएको यो तेस्रो पटक हो। तीन पटक भनेपनि बीच बीचमा कुरा नउठेको भने होइन।

पहिलो पल्ट पञ्चायतकालको अन्तिमतिर, जतिबेला नेपालले नाकाबन्दी बेहोर्नु परिरहेको थियो, त्यसबेलामा नेपाल–भारत सम्बन्धको ‘टोटल ग्यामट’ (पूर्णरुप) मा नै पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने धारणा नेपालले राखेको हो। तर त्यसले आकार लिन सकेन र राजनीतिक प्रणाली परिवर्तनपछि अलि फरक ढंगबाट अगाडि बढ्यो।

दोस्रो पटक नेकपा एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भएको बेलामा अलि सघनरुपमा उठ्यो। उहाँ भारत भ्रमणमा जानुभएको बेलामा यसलाई दुईपक्षीय छलफलको एजेण्डाको रुपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। तर त्यो सरकार धेरै लामो समयसम्म टिक्न सकेन। त्यसपछिको सरकारले यस बिषयलाई गम्भीरताका साथ लिएन। र, त्यसैको निरन्तरताको रुपमा लोकेन्द्र बहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि (जुन सरकारमा म परराष्ट्रमन्त्री थिँए) यसलाई सघनरुपमा अघि बढाइएको थियो। अहिले तेस्रो पटक यो कुरा चर्चामा आएको छ। र, दुवै मुलुकले प्रबुद्ध समूह गठन गरेर यस बिषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन खोजी राखिएकोछ।

मैले यस प्रसङ्गलाई सघनरुपमा तीन चरणमा चर्चा परिचर्चा भएको कुरा राख्नुको मूल कारण छ। त्यो के भने, यसमा भारतको प्रतिकृया के छ भन्नेसँग सम्बन्धित छ। भारतले यसमा आफ्नो धारणा राख्छ। अनि सेलाएर जान्छ। चाहे त्यो मनमोहन सरकारको पालामा होस् वा आई के गुजराल प्रधानमन्त्रीको पालामा होस् वा पछिल्लोपल्ट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा होस्। यी हरेक अवस्थामा सबै विषयमा चर्चा चल्छ र उसको धारणाले गर्दा सेलाएर जाने गरेको छ। भारतीय धारणा स्पष्ट नआउने गरेकोले पनि यो त्यसै जाने गरेको छ। यसको अर्को कारण नेपालको राजनीतिक स्थायीत्व पनि हो।

भारतले दिएको प्रतिकृया के छ भने– नेपाल यो सन्धि परिवर्तन चाहन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन। भारतले यस्तो भनेपनि वास्तविकता त्यो होइन। एक, नेपालले के चाहन्छ त्यो भन्नुपर्‌यो। दुई, त्यसमा तपाईंहरुको राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन? यसमा दोस्रो कुरा चाहिँ कति अर्थपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। उनीहरुको मुख्य कुरा चाहिँ– ‘नेपालले के चाहेको हो? त्यसमा राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन? राष्ट्रिय सहमतिकासाथ लिएर आउनुस् हामी सबै गर्न तयार छौं’ भन्ने आजसम्मको सार्वजनिक धारणा छ। त्यसमाथि सार्वभौम मुलुकको संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिमा लगेको विषयमाथि प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँछ। यो उसको प्रवृत्ति हो। त्यो ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने विषय कस्तो हो भनेर अहिले हामीले हेरिरहेका छौ।
भारतले दिएको प्रतिकृया के छ भने– नेपाल यो सन्धि परिवर्तन चाहन्छ भने हामीलाई आपत्ति छैन। भारतले यस्तो भनेपनि वास्तविकता त्यो होइन। एक, नेपालले के चाहन्छ त्यो भन्नुपर्‌यो। दुई, त्यसमा तपाईंहरुको राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन? यसमा दोस्रो कुरा चाहिँ कति अर्थपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। उनीहरुको मुख्य कुरा चाहिँ– ‘नेपालले के चाहेको हो? त्यसमा राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन? राष्ट्रिय सहमतिकासाथ लिएर आउनुस् हामी सबै गर्न तयार छौं’ भन्ने आजसम्मको सार्वजनिक धारणा छ। त्यसमाथि सार्वभौम मुलुकको संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिमा लगेको विषयमाथि प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँछ। यो उसको प्रवृत्ति हो। त्यो ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने विषय कस्तो हो भनेर अहिले हामीले हेरिरहेका छौ।

‘नेपालले के चाहेको हो? त्यसमा राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन? राष्ट्रिय सहमतिकासाथ लिएर आउनुस् हामी सबै गर्न तयार छौं’ भन्ने आजसम्मको सार्वजनिक धारणा छ। त्यसमाथि सार्वभौम मुलुकको संसदमा रहेका दलहरुको सहमतिमा लगेको विषयमाथि प्रश्न गर्दै राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठाउँछ। यो उसको प्रवृत्ति हो। त्यो ‘राष्ट्रिय सहमति’ भन्ने विषय कस्तो हो भनेर अहिले हामीले हेरिरहेका छौ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा, भारतमा आई के गुजराल प्रधानमन्त्री हुँदा र यहाँ लोकेन्द्र बहादुर चन्द प्रधानमन्त्री हुँदा, म परराष्ट्र मन्त्री थिएँ। त्यो बेला भएको काम भनेको मनमोहनजीले शुरु गर्नुभएकै कामको निरन्तरता नै थियो। मनमोहनजीको भ्रमणपछि प्रशस्त अभ्यासहरु भएका छन्। केही ड्राफ्टहरुपनि तयार भएका थिए। त्यसलाई आई के गुजराल नेपाल भ्रमणमा आउँदा फेरि उठाइयो। त्यसलाई सचिवस्तरमा अघि बढाउने भन्ने दुवै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भयो। विज्ञप्तिमा त्यो कुरा आएपछि तत्कालीन परराष्ट्र सचिवलाई हामीले भारत पठायौं। उहाँ त्यहाँबाट फर्केर आउँदा त्यही दुई वटा कुरा लिएर आउनुभयो– ‘नेपाल के चाहन्छ?’ त्यसमा ‘राष्ट्रिय सहमति छ कि छैन?’ । त्यसपछि हामीले के चाहन्छौं? भन्ने कुरा हामीले परिभाषित गर्न खोज्यौं।

त्यसबेलामा उच्चस्तरीय कार्यदल गठन भयो। त्यसको अध्यक्षता म आफैंले गरेको थिएँ। त्यस कमिटीमा तत्कालीन संसदको परराष्ट्र समितिको सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो र अन्य विज्ञहरु पनि हुनुहुन्थ्यो। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा छलफल गरेर नै सबै बुँदाहरु तयार भए। त्यसमा भारतीय राजदूतसँग पनि परामर्शहरु भइरहेको थियो। त्यतिबेला भारतको राजदूत केवी राजन थिए। भारतमा भने हाम्रो राजदूत खाली थियो। दुवै पक्षको बीचमा धेरै चरणमा कुराकानी भयो र धेरै ‘नन पेपर’ हरुको आदान–प्रदान भयो। अन्त्यमा एउटा ‘ट्रिटी ड्राफ्ट’ तयार भयो। यसको आधारमा इलिमेन्ट्स टु बी इन्कर्पोरेटेड इन न्यू ट्रिटी (नयाँ सन्धिमा संलग्न गरिनु पर्ने विषयवस्तुहरु) भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार गर्‌यो र सो बारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सर्वदलीय बैठक राखियो। त्यसबेला संसदमा– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेमकिपा, राप्रपा र सद्भावना पार्टीहरु थिए। नेपाली कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद भट्टराई, एमालेबाट वामदेव गौतम, राप्रपाबाट स्वयम् प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द र म परराष्ट्रमन्त्री उपस्थित थियौं, नेमकिपाबाट नारायणमान बिजुक्छे र सद्भावनाबाट गजेन्द्र नारायण सिंह स्वयम् उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ तयार पारिएको ड्राफ्ट पेश गरिसकेपछि उहाँहरुले त्यसमा केही संसोधन गर्नुभयो र ‘अब यो नेपालको सर्वसम्मतिको डकुमेन्ट हो, त्यसकारण अब भारतमा बुझाउनुहोस्’ भनेर त्यो सर्वदलीय बैठकबाट परराष्ट्रमन्त्रीलाई म्यान्डेट दिइयो।

त्यस म्यान्डेटका साथ म, तत्कालीन परराष्ट्र सचिव कुमार ज्ञवाली र सहसचिव मुरारीराज शर्मा (जो भावी सचिव थिए) सहित भारत गयौं। त्यो बेला भारतीय परराष्ट्र सचिव रघुनाथन हुनुहुन्थ्यो। भोलिपल्ट बिहानै (२७ भाद्र २०५४) नेपालका परराष्ट्र सचिवको टोलीले भारतको साउथ ब्लकमा गएर उक्त ड्राफ्ट हस्तान्तरण गर्‌यो। (२७ भाद्र २०५४, भारत भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतका विदेश मामिला सम्बन्धी राज्यमन्त्री सलिम शेर्वानीसँगको वार्तामा सन् १९५० को सन्धिखारेज गरी नयाँ सन्धि गर्नै प्रस्ताव गरे – अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको वार्षिक अंक, २०५५)। त्यसबेला भारतको विदेशमन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वयम् प्रधानमन्त्री आई के गुजरालले सम्हाल्नुभएको थियो र विदेश राज्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो। राज्यमन्त्रीसँग केही औपचारिक कुराकानी भएपछि संयुक्त बैठक बस्ने कुरा भयो। औपचारिक कुराकानीमा कुरा टुंग्याएर तीन महिनापछि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला औपचारिक रुपमा पुरा गर्ने भन्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो। तर त्यो संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री आई के गुजरालले अलि फरक कुरा गर्नुभयो।

यसरी फरक कुरा आएपछि मैले प्रधानमन्त्रीसँग व्यक्तिगत रुपमा कुराकानी गर्न चाहन्छु भने। अनि भित्रपट्टि गएर कुराकानी भयो। मैले सोधें– पहिला जसरी कुराकानी भएको थियो त्यो भन्दा किन यसरी फरक कुरा गर्नुभयो?  अनि उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुस्, म यो काम गर्न तयार छु तर अहिले हैन, १३ वटा पार्टीको संयुक्त सरकार भएको हुँदा बुझिदिनु पर्‌यो’ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले नमानेपछि हामी फर्कियौं। यसबारे हामीले राजा वीरेन्द्रलाई पनि जानकारी गरायौं। त्यसपछि दुर्भाग्यवश नेपालमा पनि सरकार परिवर्तन भयो अनि भारतमा पनि चुनावको परिस्थिति बन्यो। अनि उनीहरुले हामीलाई भने– अहिले यो बिषयलाई चर्को रुपमा नउठाइदिनुस्।

मैले गुजरालाई सोधें– पहिला जसरी कुराकानी भएको थियो त्यो भन्दा किन यसरी फरक कुरा गर्नुभयो? अनि उहाँले भन्नुभयो– ‘तपाईंको प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुस्, म यो काम गर्न तयार छु तर अहिले हैन, १३ वटा पार्टीको संयुक्त सरकार भएको हुँदा बुझिदिनु पर्‌यो’ भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँले नमानेपछि हामी फर्कियौं। यसबारे हामीले राजा वीरेन्द्रलाई पनि जानकारी गरायौं। त्यसपछि दुर्भाग्यवश नेपालमा पनि सरकार परिवर्तन भयो अनि भारतमा पनि चुनावको परिस्थिति बन्यो। अनि उनीहरुले हामीलाई भने– अहिले यो बिषयलाई चर्को रुपमा नउठाइदिनुस्।

यहाँ पनि सरकार परिवर्तन भएपछि त्यो कुरा त्यसै सेलाएर गयो। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, परराष्ट्रमन्त्री चक्रप्रसाद बास्तोला हुनुभयो। तर उहाँले एक दिन संचार माध्यममा आउने गरी नै त्यो ड्राफ्ट बाहिर ल्याउनु भयो । भारतले यो ‘नन पेपर’ हो भन्यो तर, त्यो नन पेपर थिएन र होइन। जबकि हामीले ती कुराहरु सार्वजनिक गरेका थियौं, जुन तत्कालीन परराष्ट्र सचिवमार्फत भारतलाई बुझाइएको आधिकारीक ड्राफ्ट थियो। जुन विषय आफैमा गम्भिर थियो। यसमा बुझाएको हो या होइन भनेर बैंकमा झै भरपाई माग्ने कुरा त भएन। अझ मैले त सोधेको थिएँ। बुझेको विषयमा केही हुन्छ कि त्यति नै हो लाने वा छोड्ने भन्दा कूटनीतिक प्रचलन नै यस्तै हो भन्नुभएको अझै स्मरण गर्छु। पहिलो पटक यसरी ड्राफ्ट नै बुझाएर छलफल गर्न खोजिएको थियो।

तत्कालीन परराष्ट्र सचिवले बुझाउनुभएको सो ड्राफ्टमा मुख्य तीनवटा विषयहरु छन्– एउटा–कन्सुलर बिषय, दोस्रो– सुरक्षाको बिषय, तेस्रो– ट्रिटमेन्ट टु नेसनल (नागरिकहरु प्रतिको व्यवहार)। जुनकुराहरु हामीले एकपक्षीय रुपमामात्र हैन भारतसँग समेत छलफल गरेर तयार गरेका थियौं। जस्तो कि पहिलो कन्सुलरका बारेमा। सन् १९५० को सन्धिपछि पनि नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरु जस्तै– भियना सन्धि आदि गरिसकेको हुनाले कन्सुलरको बिषयचाहिँ ती सन्धिहरु अनुसार नै तय हुनेभए। दोस्रो सुरक्षासँग सम्बन्धित बिषयमा। त्योबेला खुल्ला सीमानाको कारण अपराध र आतङ्कवादको कुरा भारतको लागि ठूलो चुनौती थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न– तत्कालीन परिस्थितिको सुरक्षा–चुनौतीलाई सामना गर्ने ढंगबाट सन् ५० को सन्धिलाई परिमार्जन गर्ने, भन्ने थियो। तेस्रो सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ– ‘ट्रिटमेन्ट टु नेसनल’ नै हो। जुन १९५० को सन्धिको सबैभन्दा जटिल बिषय पनि हो। यो सन्धिको कारण वा अरु केही कारण होस् नेपालीहरुले भारतमा रोजगारी वा सम्पत्ति खरिदको लागि केही सुविधा पाएका छन्। तर नेपालमा भूमिसम्बन्धी नीति आदि कानुनको कारणले विदेशीलाई जमिन खरिदको सुविधा दिएको छैन, जुन भारतीयको हकमा पनि लागू हुन्छ। त्यसको अवश्य कारण छ, त्यो कारण संवेदनशील पनि छ। त्यो के हो भने भारतमा एक अरब तीस करोड जनसंख्या छ, नेपालमा जम्मा तीन करोड पनि जनसंख्या छैन। हामी जम्मै भारत गयौं भनेपनि त्यहाँ खासै केही असर नपर्ला तर त्यहाँको केही लाख मात्र जनसंख्या नेपाल आएमात्र पनि यहाँ असन्तुलन पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो बिषयमा चाहिँ हामीले के कुरा राखेका थियौं भने जुन पछि पनि उपयोगी हुन्छ। त्यो के भने– Recognise the Status-Quo (विद्यमान अवस्थालाई स्वीकार गर्नु)। त्यसकारण हामीले प्रस्ताव गर्‌यौँ कि भारतमा नेपालीले हाल जे जस्तो सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् त्यसलाई निरन्तरता दिनुस्, हामीले दिन नसकेको सुविधामा हामीले दिन सक्दैनौ, हाम्रो बाध्यतालाई बुझेर त्यसलाई मानिदिनुस्। यो नै हो Non-reciprocity  (असमान दायित्व), जुन आई के गुजरालको पनि कुरा थियो। उहाँको हाम्रा साना छिमेकी देशहरुसँग reciprocity  (समान दायित्व) खोज्नु हुँदैन भन्ने धारणा थियो, जुन गुजराल डक्ट्रिन अनुकूल छ पनि। हालका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलेपनि बेलाबेलामा त्यहीं कुरा गर्नु हुन्छ– हामी ठूलो देश भएकोले ठूलै छाती राख्नुपर्छ। त्यसकारण यो चाहिँ हाम्रो अहिलेको समाधानको बाटो हो।

यही कुराहरुलाई हामीले आधार मानेर नेपालमा खुल्ला रुपमा छलफल भएर सहमति निर्माण गर्न सक्यौं भने भारतसँग त्यहीं कुरा गर्न सक्छौं। भारतमा पनि त्यही कुरामा सहृदयता कायम हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको लागि हामीले सहीढंगबाट राजनीतिक रुपमा कुराकानी गर्‌यौं भने अहिले पनि त्यो अवस्था देखेको छु। जे–जस्ता कुराहरु आएपनि राजनीतिक तहमा भारतमा नेपालप्रति सद्‌भाव र सौहार्द्रता अहिलेपनि कायम छ, जसका लागि हामीले नै राजनीतिक तहमा सहमति कायम गरेर पहलकदमी लिन जरुरी देखेको छु। तर, मोदीले नेपाल आउँदा भन्नुभएको विषय सम्झन आवश्यक छ। उहाँले पनि ‘नेपालको चाहना के हो त्यसमा सबैको सहमति छ कि छैन’ भन्नु भएको थियो। त्यो ‘सहमति’ भन्ने विषय नै गम्भिर हो भन्ने मेरो बुझाई छ।
(यहाँ तेस्रो श्रृङ्खलाकाे रूपमा  कमल थापाका विचारलाई प्रस्तुत गरेका छौं-सच्याइएको सम्पादक) 

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया