सोवियत संघ दिसम्बर १९९१ मा ढल्यो। सोवियत संघको विघटनले सारा दुनियालाई आश्चर्यचकित गर्‍यो, जसमा अमेरिकी सत्तासम्भ्रान्त पनि थिए। व्लादिमीर पुटिनले सोवियत संघको विघटनलाई “२० ‌औं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो भू-राजनीतिक विपत्ति” भन्छन्। के विश्वको सबैभन्दा ठूलो देशलाई विघटन हुनबाट बचाउन सकिन्थ्यो? आज, भनिन्छ कि १९२२ पछि जसरी अस्तित्वमा थियो, त्यस यूएसएसआरलाई संरक्षित गर्नु असम्भव थियो।

सोवियत संघको विघटन राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रियाका कारण भएको थियो, जुन प्रक्रियाको गति सन् १९८६ बाट तेज भएको थियो। अझै पनि धेरै अनुसन्धाताहरु जिज्ञासु छन् कि यूएसएसआर विघटन नभएको भए, विश्वमा के हुनसक्थ्यो र एक्काइसौं शताव्दीमा त्यसको कस्तो भूमिका हुन्थ्यो।

सन् १९९१ दिसम्वर ८ का दिन यूएसएसआरको विघटन र स्वतन्त्र राष्ट्रहरुको राष्ट्रमण्डल (सीआईएस) को गठनसम्बन्धी समझौता एकैसाथ भयो । जुन सन्धीमा रुसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तसिन, यूक्रेनका राष्ट्रपति लियोनिद क्रॉचुक र बेलारूस गणराज्यका अध्यक्ष र सुप्रीम काउन्सिलका अध्यक्ष स्टानिस्लाव शुश्केविचले बेलारुसमा हस्ताक्षार गरेका थिए। यो सन्धी सोवियत संघको संविधानको धारा ७२ मा आधारित थियो। यस्तो सन्धी गरिंदा सोवियत संघका सारा जनताहरु नै आश्चर्यचिकत भएका थिए।

२१ दिसम्बरमा, बोलेभेजा एकर्ड्सले सीआईएसको लक्ष्यहरु र सिद्धान्तहरुसम्बन्धी घोषणा गर्‍यो। यस घोषणापत्रले सीआईएसको गठनका साथै सोवियत संघको अस्तित्व समाप्त भएको निश्चित गर्‍यो। आठ वटा भन्दा बढी गणराज्यहरु सीआईएसमा समाविष्ट भएका थिए: अज़रबैजान, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और उज्बेकिस्तान। जॉर्जिया दिसम्बर १९९३ मा सीआईएसमा सामेल भयो।

यो भन्दा पहिला, १७ मार्च १९९१ मा, नौ वटा सोवियत गणराज्यहरुले एक जनमत संग्रह गरेका थिए, जसमा बहुसंख्यकले सोवियत संघको संघीय व्यवस्थालाई कायम गर्नका लागि मतदान गरे। २३ अप्रिल, १९९१ बाट जनमत संग्रहको  परिणामस्वरूप, सोवियत संघको केन्द्रीय सरकारले नौ गणराज्यहरुबीच एक समझौतामा हस्ताक्षर गर्‍यो। यदि यो समझौता लागू गरिएको भए, तत्कालिन यूएसएसआर एक राष्ट्रपति, एक सेना र आम विदेश नीति भएको स्वतन्त्र गणराज्यहरुको एक संघ बन्थ्यो। अगस्त १९९१ सम्म, नौ गणराज्यहरुले, यूक्रेनका लागि राख्न, नयाँ सन्धिको मसौदालाई मञ्जूरी दिएका थिए। सम्भवतः, यूएसएसआर यो रूपमा अस्तित्वमा रहन सक्थ्यो, तथापी विभिन्न राजनीतिक शक्तिहरुले यस्तो हुनका लागि कुनै उपाय गरेनन्।

राज्य प्रशासनका केही पक्षहरुमा सुधार गर्ने र चुस्त बनाउने चाहना राख्दा, गोर्बाचेवले राज्यको  नियन्त्रणलाई कमजोर पारे, जसबाट आर्थिक र राजनीतिक अराजकता बढ्न गयो र केही गणराज्यहरुमा राष्ट्रवादी र अलगाववादी आन्दोलनहरु विकास भए। यदि गोर्बाचोवले आफ्ना सुधारहरुलाई लागू गर्न भ्याएका भए के हुन्थ्यो? यदि  सोवियत कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो हातहरुमा शक्ति राखी रहेको भए के हुन्थ्यो?

राज्य प्रशासनका केही पक्षहरुमा सुधार गर्ने र चुस्त बनाउने चाहना राख्दा, गोर्बाचेवले राज्यको  नियन्त्रणलाई कमजोर पारे, जसबाट आर्थिक र राजनीतिक अराजकता बढ्न गयो र केही गणराज्यहरुमा राष्ट्रवादी र अलगाववादी आन्दोलनहरु विकास भए। यदि गोर्बाचोवले आफ्ना सुधारहरुलाई लागू गर्न भ्याएका भए के हुन्थ्यो? यदि  सोवियत कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो हातहरुमा शक्ति राखी रहेको भए के हुन्थ्यो?

सोवियत राज्यले जारमाथि विजय प्राप्त गरेपछि र १९१८-२० को गृहयुद्धमा बोल्शेविक विरोधी शक्तिहरुलाई परास्त गरेपछि, सन् १९२१ मा, नयाँ आर्थिक नीति (एनईपी) अपनाइयो। एनईपीले देशको अर्थव्यवस्थालाई युद्ध भन्दा पूर्वको स्तरमा पुर्‍याइसकेको थियो। १९२८ मा, जोसेफ स्टालिनले नयाँ आर्थिक नीतिलाई समाप्त गरी दिए। यदि उनले यस्तो नगरेका भए, हलुका उद्योग र कृषि क्षेत्रहरु निजी स्वामित्वमा हुन्थे, र खानी र भारी उद्योग राज्यको हातमा हुन्थ्यो होला।

यस प्रकारको परिदृश्य बनाउन नै सन् १९८०को दशकको अन्तमा, गोर्बाचेवले आफ्ना कमरेडहरुलाई यो बताउन चाहन्थे कि उनको यस नया नीतिले पार्टीको प्रतिष्ठालाई कमजोर गरेको छैन। अझैपनि, १९९१ को जनमत संग्रहको परिणामको आधारमा, यूएसएसआरका केही गणराज्यहरुले पनि आफैलाई एकीकृत राज्यको हिस्सा माने।

नया आर्थिक योजना अनुसार, मध्यम र ठूला उद्यमहरु राज्यको हातमा रहिरहनेछन्, तर जनताहरु सानास्तरका आर्थिक विशेषगरी कृषिका गतिविधिहरुलाई पूरा गर्नमा सक्षम हुन्छन्।

यस दृष्टिकोणबाट, जनताहरुले आर्थिक लाभ र मुनाफाका बारेमा बढी नै ध्यान दिन सकेका भए, यस्तो हुन्थ्यो होला, उदाहरणका लागि, चीनमा जस्तो। सोवियत समाज १९८०को दशकको मध्यमा आर्थिक सुधारहरुका लागि तयार भएर बसेको थियो। त्यो आर्थिक परिवर्तनले देशलाई जीवित राख्नका लागि सम्भव बनाउथ्यो होला।

भविष्यवाणी गर्न कठिन छ कि नयाँ सोवियत संघ र चीनबीचको सम्बन्ध कसरी विकसित हुन्थ्यो होला, शायद चीन यूएसएसआरको प्रत्यक्ष प्रतिद्वन्द्वी बनेको हुन्थ्यो होला। राज्य पूँजीवादको चीनिया मोडल अत्यधिक प्रभावकारी साबित भयो। यस कुरालाई सोवियत पूँजीवादको मोडलसँग तुलना गरेर कल्पना गर्न सकिन्छ। नयाँ देशको नेतृत्व कडा निर्णय लिनमा सक्षम दृढ र शक्तिशाली हुनु पर्छ। १९८९ मा सेनाले तियानानमेन स्क्वायरको प्रदर्शनलाई तितरवितर पारेपछि चीनियाहरुले यस्तै प्रकारको नेतृत्व रोजे। तिनीहरुले मौजूदा राज्य संरचनालाई संरक्षित गरिरहने फैसला गरे।

सोवियत संघलाई बचाउन असम्भव थियो। देशका सत्तासिन सम्भ्रान्त वर्गभित्र पश्चिमी प्रभाव अति नै जवर्दस्त थियो, र मुलुककै आन्तरिक राज्यतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियाहरु गडबड भएका कारण कुनै पनि सम्झौतामा पुग्न असम्भव थियो। यस्तो कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला, पूर्व सोवियत गणराज्यहरुबीच केही आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक गठबन्धनको माध्यमबाट परिमार्जित सोवियत संघ बनाउन सकिन्थ्यो होला।

धेरै नै संभावना छ, सोवियत संघलाई बचाउन असम्भव थियो। देशका सत्तासिन सम्भ्रान्त वर्गभित्र पश्चिमी प्रभाव अति नै जवर्दस्त थियो, र मुलुककै आन्तरिक राज्यतन्त्र र राजनीतिक प्रक्रियाहरु गडबड भएका कारण कुनै पनि सम्झौतामा पुग्न असम्भव थियो। यस्तो कुरा गर्न सकिन्थ्यो होला, पूर्व सोवियत गणराज्यहरुबीच केही आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक गठबन्धनको माध्यमबाट परिमार्जित सोवियत संघ बनाउन सकिन्थ्यो होला।

यूरेशियन इकोनोमिक यूनियन, जसमा रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, आर्मेनिया र किर्गिस्तान सामेल छन्। साथसाथै रूस र आर्मेनियाका बीचको घनिष्ठ सैन्य समन्वयले सोवियत परम्पराहरुलाई पुनर्जीवित गर्ने चाहनाको पुष्टि गर्दछ। यो कुरा सत्य छ कि यूएसएसआर बच्न सकेन, तर यसको पुनर्जन्म हुनसक्ने सम्भावित परिदृश्यहरुले धेरै लामो समयसम्म इतिहासकारहरु र सामाजिक वैज्ञानिकहरुलाई आफ्ना प्रयाशहरुलाई जारी राख्न प्रोत्साहन दिई राख्नेछन्।

रुसी प्राव्दा रिपोर्टमा १५ अगस्त २०१७ का दिनमा प्रकासितबाट साभार।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया