सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँसकोटाको अकल्पित बहिर्गमनले नयाँ योजनामा कमिसन खोज्ने मात्र होइन, भइसकेका ठेक्का रद्द गरेर बाँस्कोटाका स्वार्थअनुसार अघि बढाएका एक खर्ब बराबरका ७ प्रोजेक्टसमेत लावारिस बनेकाछन्। अबको संचार मन्त्रिको खोज यी लावारिस योजनाहरुलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनेमा केन्द्रीत हुने सजिलै अनुमान छ।
नेपालका संचारमन्त्रि कुनै समय फोनको तोक लाएर पैशा बटुल्ने र मण्डले पत्रकारहरुलाई दशैतिहार खर्च बाँढ्नेमा मात्र सिमित हुने गर्दथे। तर संचार क्रान्तिसँगै यो अरबौं कुम्ल्याउने एक विकासे मन्त्रालयमा परिणत भयो। यस कुरालाई हालैका निवर्तमान संचार मन्त्रिका हातमा रहेका भनिएका १ खर्ब बराबरको ७ परियोजना र तीबाट प्राप्त कमिशनलेसमेत स्पष्ट पार्दछ।
एक भूपू सचिव भीम उपाध्यायका अनुमान अनुसार ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेश खरिद रु २६ अर्ब हुनेमा रु ४२ अर्बमा किन्ने तयारी गरी चलखेल १६ अर्ब, स्याटलाइट खरिद रु १२ अर्बमा हुनेमा २८ अर्बमा किन्ने तयारीचलखेल १६ अर्ब र टेलिकमको फोरजी सेवा विस्तार रु ६ अर्बमा हुने काम रु १९ मा दिई चलखेल १३ अर्ब कमिशन लिइएकोछ। यसैगरी जिटूजीमा कूल चलखेल रु ४७ अर्ब हुने अवस्था छ।’
यस्तो खर्बौ कमिशन र प्रमुख भ्रष्टाचारको एक केन्द्र संचार मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रिले आफ्ना अति नै विश्वासिलो व्यक्ति र एक हदसम्म अराजनीतिक व्यक्तिलाई नै मन्त्रि राख्नु पर्थ्यो। यसर्थ अब पनि यसै हुनेछ। हेर्दै जाऔं ! यति कमिशनको व्यवस्थापन कसद्वारा र कसरी गरिन्छ।