कर्णाली विकटताका कारण या केन्द्रबाट टाढा भएकाले पछि परेको या गरिव भएको होइन भन्ने इतिहासका तथ्यहरु वग्रेल्ती छन्। जुम्ला या सिंजा उपत्यकाको विकास र वैभव अर्थात जुम्ला राज्य या अहिलेको कर्णाली भेगको वैभव सामान्य थिएन। नागराजले १२ औं शताव्दिमा सिंजामा स्थापना गरेको राज्यका उत्तराधिकारी क्राचल्लले कुमाउँ विजय गरेको, जीतारी मल्लले त्रिशुली नदी पार गरी सन् १२८७ देखि १२८९ सम्म काठमाडौंमा आक्रमण र शासन गरेको कुराले नै प्रमाणित गर्दछ। जुम्ला संधै या इतिहास देखि कमजोर र गरीव थिएन। अर्थात जुम्ला आफैमा कुनै बेला साम्राज्यको राजधानी थियो। पृथ्विमल्लका पालामा दक्षिणमा तराइ, उत्तरमा ताक्लाखर (हाल तिव्वतमा पर्ने एउटा ईलाका), पश्चिममा गढवाल र पूर्वमा गण्डकीसम्म फैलेको इतिहासले यही जनाउँछ। यसको अर्थ यही हुन्छ जुम्ला हिमाली क्षेत्रमा परेकोले, तराइ या काठमाडौंबाट टाढा भएकोले गरिव भएको होइन। जुम्लाको त्यसवखतको वैभवलाई पृथ्वि मल्लका उत्तराधिकारीहरुले आपसमा अंशवण्डा गरेर कमजोर बनाएका अवश्य थिए। तर गोर्खालीहरुबाट अन्तिम पटक सन् १७८९ मा पराजित हुनुपूर्व २२ हजार सेनाका साथ २ बर्षसम्म आफ्नो राज्यको रक्षा गरेका राजा शोभान शाहीको राज्यकालसम्म पनि यो सम्पन्न नै थियो भन्ने कुरा ह्यामिल्टनलाई उद्धृत गर्दै लुडविग एफ स्टलर महोदयले लेखेको छन्।

शोभान शाही हुम्ला हुँदै ताक्लाखरतिर पलायन भएका थिए जसका साथमा तत्कालिन जुम्लाका धेरैजसो सरकारी अधिकारीहरु समेत गएका थिए। उनको प्रतिरोध र पलायनबाट आक्रोसित भएका गोर्खाहरुले सर्वसाधारण कर्णालीवासीमाथि दमन गर्ने र वदलाको भावले कार्वाही गर्ने, लुटखसोट गर्ने काम गरे। त्यसको प्रतिवाद गर्ने र राज्यको माथिल्लो तहसम्म आफ्ना गुनासा पुर्‍याउन सक्नेहरु पनि रहेनन्। कतिसम्म भने कर्णालीवासीले उजुरी र न्यायको भीख माग्न समेत घोर अपमानित अवस्थामा शासकहरुकाहाँ पुग्नुपर्ने भयो। यसबारे डा. गुरुङ्ले १९७० को दशकमा देखेको यो दृष्य नै काफी छ “हामी गाउँको पश्चिम भागमा पुगेका मात्र के थियौं हामीले मस्टा मन्दिरमुन्तिर सडकमा एकजना मानिस पिठ्युंमा ढुङ्गा बोकेर हातखुट्टा टेकी घस्रिरहेको देख्यौं। यो न्याय खोज्ने स्थानीय चलन हो भन्ने कुरा हामीलाई प्रहरीले बताए।…यसरी न्यायको लागि बिन्ति गर्ने त्यहाँको अर्को प्रचलनअनुसार मानिसहरु मुखमा घाँस हालेर जनावरजस्तै चार खुट्टाले टेकेर हिँड्ने र एक खुट्टा ठाडो गरी हात जोडेर नमस्ते गर्ने चलन रहेछ”(गुरुङ्ग, २०१२, पेज ७८)। यो गोर्खाहरुको शासनको वेला स्थापित गरिएको परम्परा हो जसले नारकीय अत्याचारको झल्को दिन्छ । यसरी कणार्ली पछि पर्नुका अर्थराजनीतिक र एतिहासिक कारण छन्। त्यो भनेको प्राथमिक रुपमा गोर्खाहरुले चलाएको दमनकारी शासन नै हो भन्नेमा मत बाझिरहनु परोइन।

‘वि.सं. १८४६ पूर्वको आत्मनिर्भर र आत्मविश्वासको स्थितिमा रहेको कर्णाली अहिलेको जर्जर अवस्थामा रुपान्तरित हुनुमा त्यसै कालखण्डका दुईवटा घटनाक्रमहरु जिम्मेवार छन्। उदयमान युरोपेली पूँजी र प्रविधि हिन्दुस्तान हुँदै हालको नेपाली पहाडी भू–भागमा बजार र वस्तुमार्फत प्रवेश गर्दै थियो, जसले कालान्तरमा स्थानीय सीप र उद्योग व्यबसायलाई विस्थापित गर्दै आत्मनिर्भरताका सम्भावनाहरुलाई क्षीण पार्दै लग्यो। यसै परिस्थितिमा भएका गोर्खाली विजयले कर्णालीको अवन्नतिलाई सुनिश्चित तुल्यायो। जुम्ला राज्य गोरखाको विस्तार अभियानलाई सहज रुपमा स्विकार नगर्ने थोरै राज्यहरुमा पर्दछ। अन्तिम पटकको लडाँइमा पराजित भएपछि जुम्लाका राजा र अन्य भारदारहरु तिब्बतको ताक्लाकोटमा शरण लिन पुगेका थिए भने जुम्लीहरुको अन्य नेतृत्ववर्ग पनि तितरवितर हुन गयो। …स्थानीय राज्य व्यबस्था र नेतृत्वलाई समाप्त गरेपछि केन्द्रले बडाहाकिम र कर्मचारी पठाएर भर्खरै विजय भएका प्रदेशको शासन संचालन गर्ने परम्परा वसाल्यो। गाउँ घरका भद्र भलाद्मी र मुखिया, जिम्मवालीलाई प्रशासनिक र राजस्व अशूलीको ठेक्का दिएर बडाहाकीमको अर्धऔपनिवेशीक प्रशासनको स्थपना भयो।’ यो भनाईले कर्णालीको सीमान्तीकरणको अर्थ राजनीतिक चित्र व्यक्त गर्दछ।

सीमान्तीकरण एकै झट्कामा हुने सामान्य या असामान्य घटना होइन, यसको ऐतिहासिक प्रक्रिया हुन्छ। यस्तो प्रक्रियाले क्रमशः संरचनाको रुप लिन्छ र सीमान्तीकरणकै पुनर्उत्पादन गराउँछ। त्यसमाथि हस्तक्षेप गरL संरचनागत वन्धनहरु नतोडिकन त्यसबाट पार पाउन पनि सकिन्न। गोर्खाहरुले सन् १७८९ सेप्टेम्वरमा शोभान शाहीको शासन हत्याएपछि कर्णालीले सीमान्तीकरणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्‍यो। राणाशासनसम्म आइपुग्दा नपुग्दै त्यसले जव्बर संरचनागत स्वरुप ग्रहण गर्‍यो जसका प्रभावहरु अहिलेसम्म विद्यमान छन्। गोर्खाहरुले पहिलो काम त कर्णालीलाई पनि एउटा उपनिवेशलाई जस्तै शासन गर्ने प्रायस गरे। स्थानीय ब्यक्तिहरु कोही पनि राज्यको माथिल्लो र शक्तिशाली निकायमा लगिएनन्। जुम्ला गौंडामा संधै काठमाण्डौबाट खटिएका गोर्खाहरु सुव्वा, सरदार या बडाहाकीम भए। तिनले कर्णालीवासी र त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई आफ्नो शासन टिकाउने स्रोतका रुपमा मात्र प्रयोग गरे। जागिर, तिरो र झारामार्फत थोपरिएको आर्थिक शोषणको यो प्रक्रियाले कर्णालीवासीलाई शासित मात्र बनाउने एउटा निरन्तर प्रक्रियामा धकेल्यो।

सीमान्तिकरण विकास अर्थशास्त्रका दृष्टिले राज्यका विकास प्रयासहरुको वितरणमा निर्धारण गरिने प्राथमिकता क्रममा कम महत्व दिनु या दिदै नदिनु हो। भतेरमा कसैले धेरै र मिठो खाने र कसैलाई थोरै या डढेको मात्र दिने जस्तै राज्यका आर्थिक स्रोत तथा सेवाहरुको वितरणमा कसैलाई व्यबस्थित रुपमा पन्छाइन्छ भने त्यसले उक्त समूह या समुदाय या क्षेत्रको सीमन्तीकरण गर्छ। यदि यसलाई आधुनिक पुँजीवादको विकास प्रक्रियाका सिद्धान्तअनुसार हेर्ने हो भने ‘निर्भरताको सिद्धान्त’को शरणमा पुगिन्छ जसअनुसार आधुनिक पुँजीवादको मुख्य सञ्चालक शक्तिको रुपमा बजारले स्रोतहरुको वितरणको प्राथमिकता त्यसरी निर्धारण गर्छ ताकी कम लगानीमा बढी मुनाफा कुम्ल्याउन पाइयोस्। त्यसप्रक्रियामा वृत्तको स्रोत तथा सम्पत्ती केन्द्रतिर खिचिदै जान्छ र वृत्त संधै गरिव बन्छ। यो प्रक्रिया कर्णाली र काठमाडौं‌काबीचमा या नेपाल र भारतकाबीचमा या भारत र युरोप या अमेरीकाकाबीचमा उत्तिकै लागुहुन्छ।

‘तुलनात्मक रुपले कर्णाली प्रदेश आर्थिक रुपले पछाडि पर्नुमा राष्ट्रिय केन्द्रसँगको दुरीमात्र होइन विश्व पुँजीको सीमान्त अवसरहरुबाट बञ्चित रहनु पनि जिम्मेवार छ। भौगोलिक साँस्कृतिक दूरिका कारण विगतदेखि नै कर्णालीवासीहरुले विदेशी सैनिक सेवा वा अन्य श्रमवजार वा हालको पर्यटन उद्योगमा उल्लेख्य रुपमा समावेश हुने अवसर पाएका छैनन्।’

नेपाल जस्ता देशहरु पुँजी तथा प्रविधिमा अगाडि रहेका युरोप र अमेरिकालगायतका देशहरुको सीमान्तमा परेर गरीव भएका, यसैगरी काठमाडौंका तुलनामा मोफसलका जिल्लाहरु, शहर र साना केन्द्रका तुलनामा गाउँ र भित्री क्षेत्रहरु अविकासको शिकार भएका पनि यस्तै केन्द्र र वृत्तबीचको दुरीले गर्दा हो जो कर्णालीका हकमा समेत उत्तिकै लागु हुन्छ। यसले संरचनागत रुपमा पिँधमा परेकाहरुलाईमाथि उठ्न नसक्ने गरी थिचिराख्छ। त्यसको पुनरुत्पादन भैराख्छ जसलाई सामान्यतया दुष्चक्र भनिन्छ।

कर्णालीमा गोर्खाहरुको अधिनस्थतापछि निरन्तर रुपमा त्यहाँको अतिरिक्त उत्पादनको दोहन गरेर काठमाडौं लगियो या स्थानीय रुपमा सेना र प्रशासकहरुलाई पाल्न र पोस्नमा लगाइयो जसले गर्दा यसको आफ्नै आर्थिक विकासको लागि पुनर्लगानीका अवसर समाप्त पार्‍यो । झण्डै पञ्चायतको शुरुका दिनसम्म यस्तो अवस्था कायम थियो। गोर्खाहरुप्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोणको जग यो पनि थियो। गोर्खाहरुको अधिनस्थ भएपछि तत्कालीन काठमाडौं दरवारले स्थानीय तहमा शासन सञ्चालन गर्न सुव्वा या सरदारहरु नियुक्त गर्थ्यो। यस्ता प्रशासकहरु सबैजसो स्थानीय ग्यारिसन अर्थात सैन्य अखडाका कमाण्डरहरु रहन्थे। न्याय र दैनिक प्रशासनका कामहरुसंगै उनीहरुले उक्त क्षेत्रको सुरक्षा बन्दोवस्त र आर्थिक प्रशासनको पनि काम गर्थे। तत्कालीन शाह शासकहरुले आफ्ना सैनिकहरुलाई आफूप्रति वफादार राख्न जागिरका रुपमा गाउँका गाउँ जमिन दिने प्रचलन चलाएका थिए। यसरी निश्चित गाउँ या दरा या प्रगन्नाहरु जागिरका रुपमा पाएको सैनिक अधिकारीले स्थानिय किसानहरुमाथि शासन र शोषण दुवै गर्थ्यो। यसक्रममा उसले जमीनको उब्जनीको ५० प्रतिशतका साथै अनेक खालका अतिरिक्त असुली गर्थ्यो, त्यसमाथि युद्धकालीन अवस्थामा लिइने झाराप्रथा, राजाको सन्तान जन्मदा, व्रतवन्ध र विवाहमा असुल गरिने चन्दा, हाकिमहरु गाउँ जाँदा तिनलाई खाने तेलले भुँई पोतेर सफा पारि तीनवटा खसीका टाउकाको चुलो लगाएर पकाई ख्वाउनुपर्ने समेत अनेक खालका भार स्थानीय जनतामा थोपरिएको थियो। यसले कर्णालीवासीको हुर्मत लिदै गयो र अन्ततः उनीहरुको मानसिकतामा एकप्रकारको दमित भाव विकास भयो, सौभाग्य शाहका शब्दमा ‘विगत दुई शताब्दीले लादेको अवहेलना र तिरस्कारले कर्णालीमा मनोवैज्ञानिक नपुंसकता र साँस्कृतिक आत्म अवमुल्यन जन्माएको छ।’ नेपालमा दलित, मुस्लिम, थारु, जनजातिलगायतमा रहेको मानिएको सिमान्तीकरण पनि यसैप्रकारले विकास भएको होे।

गोर्खालीहरुले जुम्लामाथि विजय हात पार्दा शिवनारायण खत्री र प्रवल राना गोर्खाली सेनाका कमाण्डर भएका भएपनि त्यहाँ शासकका रुपमा खटिने पहिलो व्यक्ति भने भक्ति थापा थिए। काठमाडौंले नवविजित क्षेत्रहरुलाई आफ्नो राज्य विस्तारका लागि धन र जनको स्रोतको रुपमा लिन्थ्यो। यसका लागि झारा, जागिरदारको जमिन कमाइको ५० प्रतिशत, अन्य सरकारी करहरु र युद्ध करसमेत तिर्नुपर्थ्यो र यस्तो भार किसानहरुलाई नै पर्थ्यो। सरकारले ठेकी वेठी प्रथा लागू गरेको थियो जसअनुसार जिम्मावाल र मुखियाहरु गाउँमा कर उठाउँथे र झारा तिर्न किसानहरुलाई बाध्य पार्थे। कुमाउँ गढवालको अभियान र पछि नेपाल तिब्बत युद्ध (१७९३) का समयमा कर्णालीका किसानहरु चर्को दमन र शोषणमा परेका थिए। तिनले युद्धको लागि खर्च, जनशक्ति र लजिष्टक आपूर्तिका लागि श्रम व्यहोर्नु पर्थ्यो। यसको विरोधमा १९९३ मा छिनासिममा समेत विद्रोह भएको थियो जसलाई छिटै दवाईयो । पुर्णशेखर देवकोटा भन्छन् ‘गाउँ आयो गु आयो’ भन्ने भनाई कर्णालीवासीहरुले गोर्खाहरुलाई आफ्नो गाउँ नआउन भनेर बाटोमा हग्ने गरेकाले शुरु भएको हो । यो एउटा मौन विद्रोह थियो गोर्खाहरुका प्रति।

किसानहरु माथिको दमन यति चर्को थियो कि उनीहरु लुकेर रातारात भागेर बसाइँ हिड्न थाले। कर्णालीको जनसंख्यामा नेपालमा गाभिएको समयपछिको ७० वर्षमा झण्डै ४० प्रतिशतले कमी आएको थियो। यस्तो कमी आउनुको कारणमा मुख्यतया शोषण सहन नसकेर किसानहरुको पलायन नै प्रमुख कारण थियो। यसरी घटेको जनसंख्याका कारण उत्पादन कम हुने र खेत पाखो बाँझो रहने भएपछि शासकहरुले बाहिरबाट मानिसहरुलाई त्यहाँ बसाई सरेर आउन प्रोत्साहन गरेका थिए।

यसैगरि कुनै खास क्षेत्रमा रहेका मानिसहरु आधुनिक विकास प्रक्रियामा सामेल हुन नसक्ने गरी दमनमा परेपछि तिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा ह्रास आउँछ। कर्णालीवासीहरुकोे भाषा र संस्कृतीमाथि अन्य भाषा या संस्कृति थोपरिनु, उनीहरुको परिवर्तनको प्रक्रियामा सामेल हुने र प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता कमजोर बनाइनु पनि हो जसले क्रमश: सिमान्तीकरण निम्त्याउँछ। सीमान्तीकरणले कुनै खास क्षेत्र या जाति समुदायमा जन्मेका कारण अरुसँग सहयात्रा गर्ने क्षमता मार्छ। सीमान्तीकरणको राजनीतिक पक्षले कुनै खास क्षेत्र या समुदाय विशेषलाई राजनीतिक नीति निर्णय गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने प्रशासनीक र राजनीतिक इकाइमा सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दा र समुदाय विशेषको उपस्थिति कमजोर बनाउँछ, दमन गर्छ र राज्य र नागरिकबीच दुरी कायम गर्छ। सम्भवतः कर्णाली यी तीनै थरि पक्षबाट सीमान्तीकरणमा पारिएको छ। मंसिर ४, २०७० मा सम्पन्न निर्वाचन मार्फत संविधान सभामा हुम्लाबाट निर्वाचित सदस्य जीवनबहादुर शाही भन्छन् ‘कर्णालीलाई राजनीतिक दलको सहानुभूति मात्रै छ, प्राथमिकता छैन। हाम्रै पार्टीले पनि कर्णालीलाई प्राथमिकतामा राखेन। काँग्रेसकै सरकार हुँदा पनि सहायकमन्त्री मात्रै दिइयो … देशको १५ प्रतिशत भाग कर्णालीको छ तर सिटसंख्या ५ छ। काठमाडौं जिल्लाको १० सिट छ। माओवादी र एमालेले कर्णाली क्षेत्रलाई कार्यकारी क्षेत्रमा पुर्‍याउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। उनीहरुले कर्णालीलाई मन्त्री नै दिए, तापनि कर्णालीकाले बोल्नै जान्दैनन्, हिँड्नै जान्दैनन्, खानै जान्दैनन् भन्ने दृष्टिकोण राजनीतिक पार्टीमा व्याप्त छ।’

सत्ता र त्यसवरपरको वौद्धिक विमर्शमा कर्णालीलाई अहिले पनि देशको मुलधारका वासिन्दाको बसोबास क्षेत्रका रुपमा भन्दा एउटा समस्याका रुपमा लिने मानसिकता व्याप्त छ। दलहरुमा त्यहाका प्रतिनिधिहरु त छन् तर ती प्रायस त्यताका टाठाबाठाहरुले केन्द्रससँग सम्बन्ध राख्ने र स्थानीयस्तरमा हैकम कायम गर्ने तहबाट माथि उठिसकेको छैन। त्यहाँबाट क्याबिनेट मन्त्रीका रुपमा प्रभावशाली मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पञ्चायतका कालका हरिवहादुर महत र गणतन्त्रकालमा कालीकोटका खड्गबहादुर विश्वकर्माले  मात्र पाएका थिए। उनीहरुको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न यो लेख सान्दर्भिक स्थल होइन। ईस्वीको २००० सम्म आउँदा पनि कुनै कर्णालीवासीले नेपाल सरकारको निजामती सेवामा अधिकृत दर्जामा पुग्न नसक्नुको कारण पनि यहि दमन थियो ।

कर्णाली समाज, अर्थतन्त्र, संस्कृतिलगायतका विषयमा नेपालको सरकारी पहलमा २०२७ सालमा पहिलोपटक एउटा विस्तृत प्राज्ञिक अध्ययन भएको थियो। नेपाल राजनीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित उक्त अध्ययनको एउटा प्रतिवेदनअनुसार त्यतिवेला जुम्लाका हाईस्कुलमा पढने विद्यार्थीहरुकाबीच उनीहरुले नेपाली भाषा कत्तिको बुझ्ने गरेका छन् भन्ने बारे पनि अध्ययन गरिएको थियो। उक्त प्रतिवेदनको एउटा अंशमा भनिएको छ ‘सिँजाली भाषाभाषीहरुको नेपाली बुझ्ने क्षमताको यस जाँचले के देखाउँछ भने नेपाली भाषा यसका क्षेत्रहरुमा पूर्णरुपले बोधगम्य छैन । …सबै समूहमा निश्चय नै  जुम्ला हाईस्कुलका विद्यार्थीहरु राम्रा छन् त्यहाँका माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी काठमाडौंको  कथा ६४ प्रतिशत देखि ६८ प्रतिशत सम्म बुझ्दछन् । तल्लो कक्षाका विद्यार्थीहरु पनि काठमाडौंको कथा ५२ प्रतिशत देखि ६४ प्रतिशत सम्म बुझ्दछन् तर गाउँको स्कुलमा पढ्ने अरु दुई समूह चाहिं काठमाण्डौको कथा १४ प्रतिशत मात्र बुझ्दछन्।” यसको सिधा अर्थ यहि हुन्छ उनीहरुको भाषामाथि गैरभाषा थोपरिएको थियो। हुनत आधुनिक खस नेपाली भाषा सिँजाकौ खस साम्राज्यको उत्कर्षकालमा विकासित भएको हो तर यसको पूर्वमा फैलिएर वदलिएको स्वरुप फर्केर कर्णली पुग्दा त्यहिँकाहरुका लागि पराय भाषा भैसकेको थियो ।

भूराजनीतिक प्रभावहरु
१८ औं शताब्दीमा नेपालको एकीकरण हुनु अघिसम्म त्यस भू–भागमा स्थानीयस्तरका कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रहरु थिए, जो आफूलाई आवश्यक पर्ने लुगा कपडा, जुत्ता, भाँडाकुँडा, हतियार र अन्य औजारहरु आफै उत्पादन गर्दथे। क्रमिक रुपमा भारतमा मजबूत बन्दै गएको ब्रिटिश कलकारखानाबाट निर्मित कपडा, औजार र अन्य सामानहरु भित्रिन थालेपछि नेपाली घरेलु उद्योग बाह्य अयातसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी विस्थापित हुँदै गए । यसरी स्थानीय उद्योगको आधाशीला र रोजगारी लोप हुँदै गयो । वर्तमानको सङ्कट भन्नु नै आन्तरिक सीप, उद्योग र रोजगारीको निरन्तर विस्थापन हो ।

शाहको यो भनाई अवश्य पनि कर्णालीमा मात्र होइन समग्र नेपालको पहाडी जीवनमा लागु हुन्छ । नेपाली सिमासम्मका व्रिटिश ईण्डियाका भूभागमा पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण फैलाइएका रेल लाइनहरुसँगै आधुनिक उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीहरु आउन थालेपछि पुराना शैलीका खस्रा नराम्रा सामानहरु विस्थापित भए। त्यही रेल चढेर भारतीय नगरहरु र उद्योग कारखानामा काम गर्न जाने तथा गोर्खा भर्ती जाने नेपालीहरुले ल्याएको नगदले ग्रामिण क्षेत्रको वस्तु विनिमयलाई समेत कमजोर बनायो। यसले कसरी नेपालको पश्चिम पहाडमा रहेका परम्परागत घरेलु उद्योग समाप्त गर्‍यो भन्नेबारे सरदार भिमवहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक त्यसबखतको नेपालमा विस्तारमा चर्चा गरेका छन् । कर्णाली क्षेत्रले यसको मार अवश्य पनि लामो समयसम्म व्यहोर्‍यो । अहिलेपनि कर्णाली आफ्नो उत्पादनको प्रशोधन गरेर या औद्योगीक उत्पादन गरेर वाहिर वेच्दैन कच्चा जडिबुटि लगायतका कृषि उपजहरु विक्रि गर्छ र तयारी माल भित्र्याउँछ । यसले त्यहाँ न त रोजगारी बढ्छ न त आत्मनिरर्भता नै।

तिव्वतमा आएको परिवर्तन पनि कर्णालीको अविकासको एउटा महत्वपुर्ण कारण बन्न पुग्यो । सन् १९५९ मा दलाई लामाको पलायन पछि सिमामा परम्परागत सम्वन्धहरु असजिला हुन थाले । व्यापार, पशुपालन जस्ता विषयमा नयाँ नियमहरु लागु भए । पछि खम्पा विद्रोहको आधार क्षेत्र नेपालको मुस्ताङ् र त्यसपश्चिमका  हिमाली क्षेत्रलाई बनाइएकाले चीनियाहरुले नेपाल तिव्वत सिमा व्यापार र आवतजावतमा कडाइ गर्न थाले । यससँगै परम्परागत वस्तु विनिमय प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै पुँजीवादी वजार प्रणालीले पनि विकास गर्दै गयो । तिव्वतमा चीनिया शासनको केहि समय पछि नै हरित क्रान्ति मार्फत पर्याप्त खाद्यान्नको उत्पादन गर्न थालेको र त्यसको समग्र माग र आपूर्तिको  परम्परागत मार्गमा समेत हस्तक्षेप हुँदा सिमा वारपार वस्तु विनिमयको आवस्यकता कम हुदै गयो । यसको प्रभावबारे हर्क गुरुङ् यसरी लेख्छन् “तिब्बतसँगको परम्परागत व्यापार घट्न गएकाले हिउँदमा तलको बाटो र गृष्म  माथिको बाटो भएर जनावरको लामो ताँतीद्वारा सामान ओसारपसार गर्ने क्रम अब टुटेको छ र जुम्लीहरुले दक्षिणपट्टिबाट आउने सामानमै निर्भर रहनुपरेको छ।” त्यस अघि नै सन् १९०३ को योङ्ग हजवेण्ड मिसन तथा सिक्किम नाथुला पास हुँदै भारत तिव्वत व्यापारको नागका खुलेपछि नेपाल तिव्वत व्यापारमा परेको नकारात्मक प्रभावका केहि हिस्सा कर्णालीवासीले पनि व्यहोर्नुपरेको थियो। पछिल्लो विकास प्रक्रियाले पहिलेका सबै परिवारका मानिसहरु सामेल हुने व्यापारलाई एकाध ठुला ब्यापारीले कब्जा जमाउने अवस्थामा पुर्‍यायो । अर्थात अव आम सर्वसाधारणका हातबाट व्यापार खोसिदै सिमित साहुका हातमा केन्द्रीत बन्दै गयो जसले सर्वसाधारणलाई भरिया बनाउने र सिमित मानिसहरुलाई धनी बनाउने प्रक्रियामा पुर्‍यायो । एकातिर उत्तर दक्षिण परम्परागत व्यापारका सन्दर्भहरुले अर्थ गुमाउदै जाने र अर्कोतर्फ पुँजीवादी विकासको प्रत्यक्ष प्रभाव स्थानीय सिमापार व्यापारमा पर्ने गर्नाले कर्णालीको जडान क्षेत्रका सर्वसारधारणको जीवनमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । यसको प्रभाव कति सारो छ भन्ने कुरा केहि बर्ष पहिले एरिक भ्यालीले निर्देशन गरेर बनाएको यार्चागुम्वुको अर्थराजनीति झल्काउने डकुमेन्ट्रीले पनि देखाएको थियो । यता छक्कबहादुर लामाको अनुभवमा कर्णालीको उत्तरी वेल्टमा बसोबास गर्ने तीव्वतीयन मूलका मानिसहरुसँग दोहोरो भाषा बुझ्ने क्षमता भएकाले व्यापारमा भने तीनले फाइदा लिन पाएका छन् ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया
झलक सुबेदी
झलक सुबेदी: सन् ८० को दशकमा वामपन्थी बिद्यार्थी राजनितीमा सक्रिय झलक सुबेदी आजकल स्तम्भ लेखन, बिश्लेषण, अध्ययन –अनुसन्धानमा ब्यस्त हुनुहुन्छ ।