हामी कार्ल मार्क्सलाई पुरोहित मान्ने परम्पराबाट मुक्त हुनुपर्छ। मार्क्स पुरोहित थिएनन्। तर उनका विश्लेषणले समाजको विश्लेषण गर्ने वैज्ञानिक विधि दिए। समाजको विश्लेषण गर्ने विधि के हो त? जुनसुकै समाज पनि वर्गहरूमा विभाजित हुन्छ र तिनका आफ्ना आर्थिक स्वार्थहरू हुन्छन्। ती स्वार्थहरूको द्वन्द्व तपाईं हामीले चाहेपनि नचाहेपनि कहिले प्रखर त कहिले शुषुप्त भएर बाहिर निस्कन्छ। ती द्वन्द्वका नियमलाई बुझेर सबैभन्दा विपन्न वर्गका पक्षमा व्यवस्थित गर्न सक्नुपर्छ। द्वन्द्वकै माध्यमबाट समाज अगाडि बढ्छ। मार्क्सलाई पुरोहित बनाएर उनले ‘भारतको बारेमा यसो भनेका थिए’, ‘आयरल्याण्डका बारे यसो भनेका थिए’ विज्ञानको सूत्र बनाउनु हुँदैन। हामीले नेपालको स्थितिलाई यथार्थ अवस्थामा बुझ्नुपर्छ। यहाँका समस्यालाई नेपालको परिस्थितिमा हेर्नुपर्छ। यस क्रममा मैले बुझेको नेपाली समाज र मेरो अध्ययनको सीमाले तोकेका आधारमा मलाई लागेका केही कुराहरू भन्छु।
नेपालमा दुई अतिबाद
नेपालमा अहिले दुईवटा अतिवाद हाबी छन्। एउटा, अतिवाद ‘जात नै सबैथोक हो’ भन्छ भने, अर्को अतिवाद ‘जात केहीपनि होइन’ भन्ने। ‘जात केहीपनि होइन’ भन्ने सही होइन। यसका लागि हामी सबै यस हलबाट बाहिर निस्कँदा नै थाहा हुन्छ, कुनै गाउँमा गएर हेरे पनि पुग्छ। एउटा जातमा जन्मेको कारणले तपार्इंको अगाडि जति ढोकाहरु खुल्छन्, त्यो जातमा नजन्मेका कारणले तपाईंका कैयन ढोकाहरु बन्द हुन्छन्। यो हामीले देखेभोगेकै कुरा हो। हो, जात चाहिँदैन, यसलाई निर्मूल गर्नुपर्छ। भारतका अम्बेडकरले जातलाई सधैंका लागि निमिट्यान्न पारिदिने कल्पना गरेका थिए। जातको उन्मूलन गर्ने कुरा हाम्रो आफ्नै वशमा छ। तर, हामीले भन्दैमा त्यो तुरुन्तै उन्मूलन भइहाल्ने कुरा भने होइन रहेछ। त्यसोभए यो यथार्थलार्ई कसरी सम्बोधन गर्ने त? अर्कोतिर, जसले जाति नै सबै कुरा हो भन्छन्। भर्खरै एक वक्ताले लेनिनलाई उद्दरण गर्दै भन्नुभयो कि सन् १९१७ मा जब लेनिन र स्टालिनले भर्खर जन्मिएको सोभियत युनियनका विभिन्न संघहरूलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिए। तर रोजा लक्जेमवर्गले त्यसको विरोध गर्दै भनिन्, ‘यो आत्मनिर्णयको अधिकार दिएर तिमीहरूले ती राष्ट्र्हरूभित्रका नेताहरूको सामन्ती फासिस्ट चरित्रलाई वैधता दियौ’। त्यसले अन्ततोगत्वा सोभियत संघ विखण्डन गर्यो। विखण्डन त्यसबेला त भएन, ७२ वर्षपछि भयो। तर आत्मनिर्णयको अधिकार त्यसबेला खुला दिलले दिइयो। आत्मनिर्णयको अधिकारको विरोध त्यसबेला रोजा लग्जम्बर्गले गरिन्, जुन अहिले पनि जारी छ। नेपालमा अहिले आइराखेको ‘जाति र वर्ग’को कुरा त्यही विरोधको एउटा अभिव्यक्ति हो।
जातीय प्रश्न खाली हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको मात्र होइन
वर्ग भनेको अमूर्त होइन। वर्ग अमूर्त रूपमा देखिएपनि वर्गको पहिचान हुन्छ। मार्क्सको विधि अनुसार मैले बुझेको कुरा श्रम र उत्पादनका सम्बन्धद्वारा निर्देशित आयको स्रोतले वर्गको निर्धारण हुन्छ। त्यसले आफ्नो आयको स्रोत के छ? कुन प्रकारको उत्पादन सम्बन्ध र चेतनाभित्र आफु बसेको छु? भन्ने कुराहरूले निर्धारण गर्छ। वर्गलाई हामीले एकदम अमूर्तरूपमा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूर्ति गर्नका निम्ति प्रयोग गर्ने बानी छाड्नुपर्छ। सबै वामपन्थीहरूलाई मेरो आग्रह छ।
अहिले नेपालमा जातीय मुक्ति र वर्गीय मुक्ति एउटै कुरा हुन् भनिँदैछ। त्यो एउटै कुरा होइनन्। ती एउटै कुरा हुन् भने पनि त्यसको मुक्तिको मार्गबारे कसैले बोल्दैन। नेकपा एमालेले बोल्दैन, माओवादीले पनि बोल्दैन। यस्तो गरेर हुँदैन, यो त बेइमानी हो। मुक्तिको कुरा गर्ने हो भने, मुक्ति धेरै कुरासँग अन्तरसम्बन्धित छन्। उत्पादनको श्रम र सम्बन्ध मान्छेको विश्वलाई हेर्ने उसको दृष्टिकोण र चेतना हो। नेपालकै कुरा गर्नुहुन्छ भने, जातीय प्रश्न भनेको खाली हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था मान्ने बाहुन, क्षेत्रीको मात्र प्रश्न होइन।
जाति जातिमा ठूलो विविधता छ
नेपालमा वर्गको रूपान्तरण गजबसँग भइरहेको छ। बाहुनहरु क्षेत्रीमा परिणत भइरहेका छन्। ठूलो जमिनदार बाहुन दुईपुस्तापछि तन्नम गरिब भइसक्छ। एकातिर यस्तो छ भने, अर्कोतिर नेपालमा सामुदायिक व्यवस्थापनको कुरा गर्ने मान्छे धेरै छन्। उनीहरु के बिर्सन्छन् भने, सन् १९५०मा नेपालको कूल कृषि भूमिको जम्मा ४ प्रतिशतमात्रै किपट अन्तर्गत थियो। नेपालमा सामुदायिक व्यवस्थापन क्रमिक रूपले छिन्नभिन्न हुँदैछन्। त्यसको सबभन्दा आलो तस्विर लिम्बुहरूमा देखिन्छ। त्यसैले जातीय चेतमा पनि सबै जातिभित्र फरक छ। लिम्बुमा २ सय ४० वर्षमा नेपाल राज्यसँग र नेपाल राज्यको विस्तारमा लिम्बुहरूको कुनै भूमिका थिएन। वास्तवमा उनीहरू त भागेर गए।
नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने भूटान गएका ‘लिम्बुलाई लिएर आऊ’ भनेर पृथ्वीनारायण शाहले समेत ‘तिमीहरू आऊ, तिमीहरूको किपट जस्ताको तस्तै छ, त्यही बस’ भनेर सनद नै गरेका थिए। जुन प्रकारको चेतना लिम्बुमा थियो, त्यही चेतना गुरुङ, मगर र तामाङमा थिएन। अहिले पनि लिम्बुमा आफ्नो जातीय एकताको जति चेतना छ, त्यति चेतना मगरमा छैन। मानवशास्त्रका विभिन्न विद्वानहरूको लेखनले उक्त विविधता स्पष्ट पार्छ।
जातिहरु को कसरी आए
जातीय उत्पीडनको म विरोधी हुँ। तर यसलाई नेपालको धरातलीय यथार्थको चेतमा लिएर हेर्नुपर्छ भन्ने मात्रै आग्रह हो। तामाङ जातिमा ठूलो विविधता छ। एउटा तामाङको भाषा अर्को तामाङसँग मिल्दैन। नेपालमा अर्को एउटा भ्रम छ, त्यो डा. हर्क गुरुङको पुस्तकहरू नपढ्नाले भएको हो। नेपालमा जातजातिहरू एकैपटक एकै हुल गरेर आएनन्, लामो समयक्रममा आए। बाहुनमा पूर्वीया र कुमाइ भनिन्छ। कुमाइ आउँदा पूर्वीया बाहुनहरू पूर्वतिर गइसकेका थिए। यस्तो सबै जातिहरूमा देखिन्छ। तामाङहरू पनि एकैचोटी आएनन्। विभिन्न समयमा आए। कतिले भन्छन् ‘गुरुङ त अहिलेसम्म आउँदैछन्।’ डा. गुरुङले पनि भन्नुहुन्थ्यो ‘तिब्बतबाट मनाङ आए, तीन चारपुस्ता बसे, त्यो लेक नाघेपछि अनि गुरुङ भए। त्यसले गर्दा नेपालको जातिलाई एउटै कोक्रामा राखेर वर्गीकरण गर्नु ठीक होइन।
विभेदका चारवटा स्वरूप
अहिले नेपालको जातीय विभेदको प्रश्न छ, व्यापकरूपमा जाति भित्रका वर्गको कुरा नगर्ने हो भने त्यो विभेदका चारवटा स्वरूपमा (दलितहरू, हिन्दू वर्णाश्रमभन्दा भिन्न जनजाति, मधेशी र बाहुनक्षत्रिका स्वरुपमा) प्रकट भएका पाइन्छन्। यसलाई मैले थोक समस्या भन्ने गरेको छु। नेपालमा दलितहरूको एउटा ठूलो समूह छ। त्यति उत्पिडित र त्यति प्रताडित नेपालमा अरू कुनै जाति छैन। अर्को, हिन्दु वर्ण प्रणालीभन्दा बाहिर आफ्नो बेग्लै सँस्कृति र भाषा भएका जनजातिहरु छन्। राज्यले अपनत्वको व्यवहार नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। म उदाहरण दिन्छु, वि.सं.२००९-११ को जनगणनालाई हामीले नेपालको पहिलो वैज्ञानिक जनगणना मान्छौं। यसमा प्रत्येक मुखियाले आफ्नो गाउँमा कति मान्छे छन्? कुन जातका छन्? कति उमेरका छन्? बलियाबाङ्गा कति छन्? सबैको गणना गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्यो भनिएको थियो। त्यसअनुसार २००९-११ को जनगणना पठाइयो। गणना पठाउँदा यति मान्छे छन् भनेर त पठाइयो, तर कुन–कुन जातिका छन् भन्ने हामीलाई थाहा छैन भनेर त्यो लुकाइयो। यसो नगर्दा शासन गर्नेहरुको संख्या सानोमात्रै देखिने भयो।
राज्य विस्तारको क्रममा राज्यले बाहुन क्षेत्रीलाई संरक्षित गर्यो। त्यसपछि गुरुङ र मगरहरूलाई गर्यो। यसकारण बाहुन क्षेत्रीका साथै केही संख्यामा गुरुङ र मगरहरू पनि पूर्वसम्म देख्न सकिन्छ। यो नेपालको यथार्थ हो। त्यसलाई ठीक गर्यो भन्ने पनि छन्, बेठिक गर्यो भन्नेहरू पनि छन्। त्यो युगको चेतना थियो। पृथ्वीनारायण शाहले अहिलेको प्रचण्डले जस्तो व्यवहार गरेन भन्न पाइँदैन। ऊ आफ्नो युगको प्रतिनिधि हो। त्यतिबेला नेपालले सानो साम्राज्यवादी शक्तिको रूपमा विकास गर्न खोजिरहेको थियो। त्यतिबेला उनीले एकिकरण नगरेका भए अहिलेका लिम्बु, तामाङ, गुरुङ कहाँ हुन्थे? त्यसको आफ्नै कथा बन्ला। इतिहासले वैकल्पिक इतिहास रचना गर्ने छुट कसैलाई दिँदैन।
समस्या के हो भने, नेपालमा विभेद छ। त्यो विभेद राज्यले प्रायोजित रूपमा गर्यो। नेवारलाई हेर्नु होस् त! नेपालमा लिच्छवी, मल्ल, शाह र राणा सबैकालमा नेवारहरु राज्यसत्तासँग सधैं नजिक रहेका थिए। अहिले पनि नेवार सबैभन्दा शिक्षित, सबै ठाउँमा उपस्थित छ। तर, त्यो नेवारभित्र पनि जातिका कुरा छ, किन? त्यसलाई बेकार भन्न पाइँदैन। त्यसको चुरो कुरा त हेर्नुपर्यो। सही कुरा के हो भने, नेवारभित्र भएको बुद्धमार्गीको सानो तप्कालाई राज्यले कू नै गर्यो। प्रचार गर्न दिएन, देश निकाला गरिदियो। आफ्नो भाषामा लेख्न नदिर्ई चित्तधर हृदयलाई नेपालीमा लेख्न बाध्य पार्यो। जबकि उनी नेवारी भाषाका एकजना राम्रा कवि थिए। उनी राज्यबाट साँस्कृतिक पेलानमा परे।
नेपालमा १ सयभन्दा बढी किटिएका जातहरू छन्। यसैले, यो थोक समस्याको खुद्रा समाधान खोज्दा हामीसँग समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ।
दलित, जनजाति र जातीयताका कुरागर्दा क्षेत्रीय रूपमा पनि हेरिएको छ। त्यसमा पनि मुख्यतः दुईवटा क्षेत्रहरू छन्। एउटा मधेस, अर्को सुदुरपश्चिम। मधेशलाई लामो समयसम्म नेपालले विभिन्न कारणहरूले गर्दा व्यवहारमा आन्तरिक उपनीवेशको रूपमा व्यवहार गर्यो। नेपालको सुदुरपश्चिम प्रदेशका बारेमा अहिलेसम्म गरिएका नयाँ लिखत तथा अध्ययनहरू आइराखेका छन्। त्यसमा के देखिन्छ भने, नेपालमा शाह राजाहरू आउनुभन्दा अगाडि या नेपालको एकिकरण हुनुभन्दा अगाडि सुदुरपश्चिम एउटा सापेक्षतः आत्मनिर्भर राज्य थियो। जतिजति नेपालको एकिकरण भयो, ठकुरी राजाले शासन मजबुत गर्दैगए, त्यतित्यति नै सुदूरपश्चिम परनिर्भर बन्दै गयो।
अनि त्यसपछि चौथो उच्च जातका बाहुन क्षेत्रीको समस्या छ।
नेपालको थोक समस्या जातको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने, यो चारवटा जातको हो। हामीकहाँ समस्या के आयो भने थोक समस्यालाई हामीले खुद्रा रूपमा समाधान खोज्न लाग्यौं। खुद्रा रूपमा भनेको जनजातिलाई पनि गुरुङ, मगर, तामाङ र फलानो भनेर विभाजन गर्ने खालको भयो। त्यसमा पनि मुख्य ११ वटालाई वर्गीकरण गरिएको छ। जबकि नेपालमा १ सयभन्दा बढी किटिएका जातहरू छन्। यसैले, यो थोक समस्याको खुद्रा समाधान खोज्दा हामीसँग समस्या आएको हो जस्तो लाग्छ।
वर्ग निर्माणमा प्रभाव पार्ने चार कुराहरु
जनजातिभित्र पनि वर्ग थियो, छ। त्यो वर्ग निर्माणमा तीनचारवटा कुराले प्रभाव पार्यो। पहिलो, नेपालको एकिकरण भइसकेपछि सबै जातिको आ–आफ्नै पर्यावरणीय आवश्यकता थिए। गुरुङ र तामाङहरू माथि अनि बाहुनहरू तलका सिमसार र समथर ठाउँहरूमा बस्थे। आवादी बढ्दै जाँदा द्वन्द्व पनि बढ्दै गयो। जाति, जनजाति र बाहुनक्षेत्री वर्गबीचको प्रत्यक्ष द्वन्द्व शुरु हुन थाल्यो। त्यसले पनि वर्गीय संरचना र उत्पादन प्रणालीका सम्बन्धमा निकै प्रभाव पार्यो।
दोस्रो, खासगरेर जनजातिहरूमा प्रभाव पार्ने कुरो चाहिँ ब्रिटिश सेनामा भर्ती हो। सेनामा भर्ती १९ शताब्दीको मध्यतिर तीब्र मात्रामा सुरु भयो। त्यसले जनजाति भित्र पनि एउटा पूर्णतः कृषिमा निर्भर हुनु नपर्ने वर्ग सिर्जना गर्यो। तेस्रो, तराईतर्फको बसाइँसराइ। त्यसमा बाहुन क्षेत्री मात्रै संलग्न भएनन्, अरू जातका पनि संलग्न भए। त्यसले मधेससँगको एउटा नयाँ प्रकारको द्वन्द्व बढायो। यसले मधेससँग मात्रै द्वन्द्व बढाएन, पहाडमा पनि नयाँ द्वन्द्व सिर्जना गर्यो। बसाइँसराइको अर्को पक्ष नेपालीहरू बाहिर गइराखेका छन्। यसमा सम्पूर्ण जातजातिका केही पूँजी भएका सबैको सहभागीता छ।
चौथो, सबैभन्दा महत्वपूर्ण शहरीकरण हो। शहरीकरण अभियानले यसका अन्य पक्षसँगै नयाँ वर्ग उत्पादन पनि गरिराखेको छ। चैतन्य मिश्रजस्ता समाजशास्त्रीको भनाइ त के छ भने, अहिले जनजातिहरूको जातीय मुद्दालाई सबभन्दा प्रखररूपले उठाउने वर्ग भनेको नै कृषिबाट विस्थापित भएर गाउँबाट शहरतिर आइराखेको समूह हो, जो प्रतिस्पर्धामा पछाडि परिराखेको छ। यसैले, जनजातिभित्रका यो वर्गलाई पनि अन्देखा गर्न हुँदैन। जातीय नजर अन्धो हुन्छ, उसले जातमात्रै देख्छ, वर्ग देख्दैन। वामपन्थीहरूले त त्यस्तो गर्नै हुँदैन।
पहिचान खाली जातको कुरामात्रै होइन
पहिचान भनेको खाली जातको मात्रै कुरा होइन। पहिचानको सामाजिक पक्ष बृहद् छ। तपाईंको सामाजिक हैसियत कस्तो छ, तपाईंलाई समाजमा कुन ठाउँमा राखिएको छ, तपाईंको भाषा कुन प्रकारको छ, तपाईंप्रति कुन प्रकारको धारणा छ, तपार्इंप्रति कस्तो व्यवहार गरिन्छ, तपाईंलाई कस्तो अवसरको ढोका खुलेको छ र खोलिने सम्भावना छ? यी सबै पहिचानको सामाजिक पक्ष हुन्। पहिचानको आर्थिक पक्ष पनि हुन्छ। कति अवसर पाउनु हुन्छ, केकस्ता अवसर पाउन सक्नु हुन्न, सीप विकासको अवसर पाउने सिँढी कस्तो छ? आदि। अर्को साँकेतिक पक्ष पनि छ। तपाईंको भाषाको मान्यता कति छ?।
नेपालमा अहिले निकै ठूलो परिवर्तन भइराखेको छ। जातीयताले ल्याएको यो परिवर्तन नराम्रो होइन। म धार्मिक मान्छे होइन। अहिले काठमाडौंमा पनि गौरा, छठ, लोसार पर्वहरु मान्न थालिएको छ। यस्तो विविधताले राम्रो गरेको पनि छ।
भर्खरै मैले पाटनमा भिमसेन उत्सव हेरें। त्यसलाई बुद्धिष्ट नेवारहरूले ‘भिम देउ’ भन्दारहेछन्। हिन्दु नेवारहरूले ‘भिमसेन’ भन्छन्। भिम देउ भनेको असल देवता। यस उत्सवमा पुरानो पुस्ताहरू मात्र होइन, नयाँ पुस्ता पनि संलग्न रहेका थिए। त्यसकारण यसको वैज्ञानिक पक्ष के हो भने, हामी एउटा विविधिता भएको देशमा छौं। यस्ता विविधताहरूको हामीले सबै ठाउँमा प्रदर्शन गरिराख्नु पर्छ।
नेपाल राज्यको ऐनामा टोपी लगाएको बाहुनको मात्र होइन, सम्पूर्णको अनुहार प्रतिविम्बित भएको हुनुपर्छ। त्यसैले, पहिचानको कुरा महत्वपूर्ण हो मलाई लाग्छ।
पहिचानमा जातीयताको राजनीतिक पक्ष पनि छ। जस्तो कि राज्यमा विविधताको प्रतिनिधित्व छ/छैन, समावेशी हुन्छ/हुँदैन, तपार्इंको कुरा सुनिन्छ/सुनिदैन, नीतिनिर्माणमा तपाईंको सहभागिता छ/छैन, विकासका कार्यक्रमहरूमा तपार्इंको सहभागिता छ/छैन, ती कार्यक्रमहरूबाट कसलाई फाइदा छ, त्यो फाइदाको प्रतिफलमा तपाईंको हिस्सा कति छ? जस्ता अहम् पक्ष हुन्। त्यसैले, जातीयता विकासको प्रश्न मात्रै होइन, त्यसको सामाजिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक पक्षहरु छन्।
संघीयताको तीनवटा महत्वपूर्ण औचित्यता
यसरी हेर्दा नेपालमा संघीयताको तीनवटा महत्वपूर्ण औचित्यता छ। पहिलो हो, पहिचानको कुरा। यो जातीय पहिचानबाटै पहिचान कहाँ छ/छैन भन्ने कुरा हो। त्यसमा अल्पसंख्यकको अधिकार तपार्इं कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने छ। नेपाल राज्यको ऐनामा टोपी लगाएको बाहुनको मात्र होइन, सम्पूर्णको अनुहार प्रतिविम्बित भएको हुनुपर्छ। त्यसैले, पहिचानको कुरा महत्वपूर्ण हो मलाई लाग्छ।
दोस्रो, समावेशी विकासको कुरा हो। समावेशी विकास भनेको विकासमा प्रत्येकले समान अवसर पाउनु पर्यो, अवसर नपाएकोलाई विशेष अवसर दिनुपर्यो। अग्राधिकारको कुरा चाँही हुन सक्दैन। अफरमेटिभ एक्सन र अग्राधिकार फरक कुरा हो। प्रत्येक लोकतान्त्रिक समाजमा प्रत्येकले मान्ने एउटा कुरा समानता हो। समानता ल्याउनका निम्ति हरबखत गरिराख्नु पर्ने सकारात्मक विभेद हो। अग्राधिकार भनेको त्यो राजनैतिक कुरा हो। अहिले अग्राधिकारको कुरा गर्नु भनेको लोकतन्त्रसँग कम्परमाइज गर्नु हो। लोकतन्त्रका मूल्यमान्यतासँग कम्परमाइज गर्न हुँदैन।
लोकतन्त्रका मुल्यमान्यतासँग कम्परमाइज गर्ने हो भने लोकतान्त्रिक विधिद्वारा नै गर्नुपर्छ। केही अग्राधिकारको पक्षपातीहरूले दुईचरणसम्म पाउने भन्नुहुन्छ। काठमाडौंलाई नेवार प्रदेश भन्नुस् या काठमाडौं भन्नुस् वा जे भन्नुस्। यहाँको मुख्यमन्त्री नेवार मात्र उठाइदिनुस् न त, भै हाल्छ नि, संविधानमा किन लेख्नु हुन्छ?
पार्टीका केन्द्रिय समितिमा बाहुन क्षेत्री नै बढी देखिन्छ। तलबाट पार्टी निर्माण गर्दा अरू जातलाई प्राथमिकता नदिने अनि माथि त सधैं बाहुन क्षेत्री नै हुन्छ। यो नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी सबैमा छ। त्यसैले, समावेशी विकासको कुरालाई दोस्रो कुरा भनेको हुँ।
तेस्रो, शक्तिको निक्षेप। धेरै जनजाति र मधेसवादी दलहरूसँग म कयौंपटक सेमिनारहरूमा बसेको छु। उहाँहरूको एउटा धारणा मलाईं चित्त बुझेको छैन। शक्तिको निक्षेप सबैभन्दा तल्लो तहसम्म गर्नुपर्छ। त्यसो भए बल्ल लोकतन्त्रको मर्म र लोकतन्त्रको रूप बलियो हुन्छ। तर अहिले कतिपय पक्षहरूले के भन्छन् भने तलतिरको कुरा गर्ने त हामीले हो। तपार्इंहरूले प्रदेशसम्मको मात्रै कुरा गर्नोस्। यो तर्कसँगत र न्यायोचित होइन। यदि साच्चिकै तपार्इंले नेपालको विभेद, उत्पीडन र असमावेशीको प्रश्न सम्बोधन गर्ने हो भने सबभन्दा तल्लो तहसम्म शक्ति निक्षेप हुनै पर्छ। त्यसो नगरिकन अगाडि जान सकिदैन।
मेरो बिचारमा नेपालमा संघीयताको यी तीनवटा औचित्यता छन्। त्यसैले, यो जाति भन्दा पनि यसलाई व्याख्या गर्न सिकौं। नेपाल विविध जातिहरू भएको राजनीति विविध सँस्कृतिबाट भएको राज्य हो। विविधतामा हामी धनी छौं भन्नेकुरा नेपालको विकासको प्रक्रियामा नेपालको राजनीति र अर्थतन्त्रले बोध गरोस्।
(नेपाल अध्ययन केन्द्रद्वारा १२ अगस्त २०१२ मा गरिएको “नेपाली समाजमा जात, जाति र वर्ग” विषयक अन्तरक्रियामा प्रस्तुत विचारको संक्षेपीकृत संस्करण।)
