एकीकरण हुँदै गरेको आफ्नो पार्टीका बैठक, छलफल र सुझावहरूबाट निरन्तर भाग्दै र तिनलाई छल्दै आएका नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले अन्तत: संसद विघटन प्रस्ताव गरेर आफूलाई राजनीतिक रूपमा भष्मासुर सावित गरेका छन्। उनले ‘आफू शक्तिमा नरहे अरू पनि त्यसको हकदार हुन नमिल्ने’ बचकना प्रदर्शन गरेर स्थायित्वका लागि मत दिने जनताको अपमान गरेका छन्। सदाझैं यस पटक पनि प्रधानमन्त्रीको सनकपूर्ण र गैरराजनीतिक प्रस्तावलाई सदर गरिदिएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति पदको गरिमाको धज्जी उडाएकी छन्।
यो संविधानले बहुमत प्राप्त जनादेश रहेको सरकार भएको अवस्थामा संसद विघटनको परिकल्पना नै गरेको छैन। संविधानको ७६ को ७ मा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान त उल्लेख छ तर बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने विषय त्यसमा उल्लेख छैन। ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ,’ संसद बिघटनसम्बन्धी धारामा उल्लेख छ।
जबकि प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्, उनलाई संसदमा कुनै संकट थिएन। उनलाई हटाउने प्रस्ताव पनि कतैबाट आएको थिएन। आइहालेपनि संविधानले संसदको असामयिक निधन हुन नदिन सहमतीय सरकार वा सदनको प्रमुख दलको सरकार बन्ने विकल्प दिएको छ। यसका लागि राष्ट्रपतिको भूमिका किटानसमेत गरिएको छ। यसर्थ, संवैधानिक हिसाबमा ओलीको संसद बिघटनको प्रस्ताव संविधानविपरित थियो र राष्ट्रपतिले त्यो अनादर गरिन्। यसर्थ आजको सदनको असामयिक हत्या इतिहासमा कालो घटनाको रुपमा दर्ज हुनेछ।
अब यसले संवैधानिक अदालतको प्रक्रिया समात्नेछ। विगतका नेपालको सदनको दुखदायी परम्परालाई ध्यानमा राखेर रचित संविधानका अक्षर र मर्मले यो कदमलाई कहीँबाट पनि औचित्यपूर्ण देख्दैन। तथापी कोभिड-१९ को स्वास्थ्य संकट र महामारीले थिङथिलो भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रिको यस असंबैधानिक कदमले मुलुक थप संकटमा फस्न पुगेको छ।
२०४६ को परिवर्तनपछि पनि काँग्रेशभित्रको अन्तरकलहको परिणामस्वरूप पटक पटक संसद विघटन गरिएका थिए। पछिल्लो पटक देउवाले संसद विघटन गर्दाको परिणाम ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ताको महत्वाकांक्षा पूरा गरी छाडे। एउटा सन्की शासकको लहडले निम्त्याएको परिणाम सिंगो देशका निरापराध जनताले भोग्नुपर्यो।
कोभिडको महामारीको संकटसँग मुलुक जुधिरहेको बेला खड्गप्रसाद ओलीले गरेको संसद विघटन प्रस्ताव पनि पूराना शासकहरूको शासनको महत्वकांक्षाभन्दा फरक देखिँदैन। तर यसका नउदाएका पाटाहरु पनि खुल्दै जादैछन्। सदनको विघटनपछि भारतका अवकाशप्राप्त जर्नेलले खुला हाँक दिँदै भारत खुशी भएको उद्घोष गरेका छन्। यसलाई सरल रुपमा बुझिनु हुँदैन। के हेक्का रहोस् कि भारत वर्तमान संविधानलाई असफल बनाउन चाहन्थ्यो, अब यस कदमको रचना गरेर के कति सफलताप्राप्त गर्ने हो? यो प्रश्न र चुनौति हामी सामू उठेको छ। यसबारे खड्गप्रसाद ओली, विद्या भण्डारी र मदन भण्डारीका असली अनुगामीहरुले आजको पुस्तालाई मात्र होइन भावी पुस्ताहरुलाई समेत जवाफ दिनुपर्नेछ।
‘बयलगाडामा चढेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन’ भनेर टिप्पणी गरेकै कारण गणतन्त्रवादीरूबाट गणतन्त्रको प्रारम्भदेखि नै आलोचित बनेका थिए खड्गप्रसाद ओली। सोही कारण गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा ओलीलाई विश्वास गर्न नसकिने टिप्पणीहरू पनि बारम्बार हुने गरेका थिए। नभन्दै, प्रमुख शहरहरूमा दक्षिणपन्थी र राजावादीहरूको आव्हानमा प्रदर्शन भएको केही हप्तापछि खड्गप्रसादले आफ्नो सनकको खड्ग उचालेका छन्। यसको संकेत के हो ?
नेपालको संविधान घोषणा गरेलगत्तै चिनिएका छिमेकीहरूले नेपालको ‘सफलता’प्रति बधाई दिए। उनीहरूले संविधानको स्वागत गरे। झिनामसिना राजनीतिक घटनाक्रममा समेत टिप्पणी गर्ने र चासो राख्ने भारतले नेपालले इतिहासमा पहिलो पटक संविधानसभामार्फत जारी गरेको संविधानको स्वागत गर्न कन्जुस्याइँ गर्यो। कुनै पनि दस्तावेज आफैंमा पूर्ण हुँदैन। र, संविधानको पूर्णता त्यसको कार्यान्वयनसँगै हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ र, सार्वभौम मुलुक भएका नाताले संविधानमा भएका कमजोरीको हिस्सेदार र जिम्मेवार हामी आफैं हुनेथियौं।
नेपाललाई केवल रणनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्ने तर नेपालको हित, विकास र समृद्धि नरुचाउने भारतीय सोंच हाम्रो संविधानप्रतिको बेवास्तामा प्रकट भएको थियो। र, हाम्रो प्रणालीलाई असफल बनाउन भारतीय शक्ति केन्द्र लागेको छ भन्ने भनाइहरू पनि बाहिर आइरहेकै थिए, छन्। भारतविरोधी छवि बनाएका ओलीमार्फत संसद विघटन गराएर कतै चरम् राजनीतिक अस्थिरताको केन्द्र नेपाललाई बनाउन खोजिएको त होइन? यसलाई भारतका अवशकाशप्राप्त जर्नेलले सटिक जवाफ दिइसकेको छ।
मुलुकको छविप्रति असम्वेदनशीलका रुपमा स्थापीत खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा आगमन हुँदा राष्ट्रवादी नेताका रूपमा भएको थियो। लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई नेपालको आधिकारिक नक्सामा समेट्ने निर्णयलाई पनि उनले क्यास गरे र त्यसबाट पनि उनको गरिमा बढेको चर्चा गरिएको थियो। तर केही दिन यता भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गर्ने प्वाल खोज्दा विवादास्पदका साथै गैरराजनीतिक प्रतिनिधिहरुसँगको भेटघाटले उनको राष्ट्रवाद खुइलिन थालेको थियो। यसैबीच पार्टीका हरेक निकाय र संसदमा समेत अल्पमत सिद्ध हुनथाले पछि संसदजस्तो निकायलाई विघटन गर्ने दुस्साहससमेत गरे। यसले मुलुकको स्ठीरता र कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारलाई बज्रपात गरेको छ।
राष्ट्रपतिको व्यापक सल्लाह र समर्थनमा गरिएको यो संसद विघटन स्थिर जनमतको अपेक्षामा कम्युनिष्ट पार्टीलाई भोट दिने सर्वसाधारण जनताको घोर अपमान हो। न्याय र समताको वकालत गर्ने नेकपाका लागि यो संकटको विषय पनि हो। यो विदेशी शक्तिलाई पस्नदिने प्वाल खडागर्ने कुटिल परिणाम हो। यसर्थ स्थायित्व, न्याय र समता चाहने र विदेशी शक्तिविरोधीसबैखाले शक्तिहरू प्रधानमन्त्रि खड्गप्रसाद ओलीको यो तानाशाही र अराष्ट्रवादी कदमका विरुद्ध एकजुट भई सबै क्षेत्रबाट प्रतिकार गरिनु जरुरी छ।
