प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको हदसम्म जान्छन् भनेर मैले कल्पनासम्म गरेको थिईन । पार्टीका बरिष्ट नेताहरु र उनका नजिकका मान्छेले पनि त्यो हदसम्मको कल्पना गरेका थिएनन् होला । केपी ओली आफैंले आफैंलाई ‘१४ वर्ष जेल बसेको मान्छे’ भन्नुहुन्छ । तर उहाँले कतिपय कदमहरू जुन तरिकाले चल्नुभएको छ, त्यो राजा महाराजाले चाल्ने भन्दा पनि अस्वाभाविक देखिन्छ । संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धि अध्यादेशदेखि संसद विघटनसम्म र पछिल्ला प्रदेश समेत विघठन गर्ने अभिव्यक्तिहरू हेर्दा कतै उहाँ डरलाग्दो गोटी त बन्दै हुनुहुँदैन भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । सायद उहाँमा चाहिनेभन्दा बढी दम्भ र आत्मविश्वास देखिन्छ । तर यसले सबैभन्दा बढी उहाँ आफैंलाई समाप्त पार्ने काम गरेको छ । देश र जनतालाई त घाटा नै छ ।
केपीवादको अभ्यास
मलाई लाग्छ केपी ओलीसँग यो देशको राजनेता बन्ने ठूलो अवसर थियो । उहाँले अहिले जति नाटक र प्रहसन गरेपनि व्यक्तिगत हिसाबले एउटा ठूलो अवसर गुमाएको देखिन्छ भने देश र जनतालाई घात गरेको देखिन्छ । गणतन्त्र ल्याउन भएको संघर्षका क्रममा केपी ओलीले दिएका अभिव्यक्ति लगायत उहाँका केही व्यवहारहरूका कारण उहाँलाई नेतृत्व दिने र विश्वास गर्ने हाम्रो पार्टी र सगठनले गम्भिर आत्म समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
हुनत यस्तो नेपालमा मात्रै भएको होइन । सोभियत संघको कुरा गर्दा गोर्वाचोभ र यल्तसिनहरू कसरी जन्मिन्छन् भन्ने कुरा पनि यहाँ सान्दर्भिक छ । कमरेड केपी ओली तिनैको नेपाली संस्करण बन्न खोज्नु भएको छ । । यो कदमबाट अझै फर्किनु भएन भने उहाँ नेपालको इतिहासमा ठूलो दुर्घटनाको कारक र खलनायक पात्र बन्नुहुनेछ ।
पार्टीमा हामीले देश र जनताका लागि त्याग गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा सिकाइएन भने यस्तो हुँदो रहेछ । किनभने उहाँहरूकै प्रदर्शनमा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर ‘२० वर्ष शासन चलाउ, हामी ज्यान दिन तयार छौँ’ र ‘आई लभ यु’ जस्ता नारा लगाइए । अब केपी ओलीले कम्युनिष्ट पार्टीलाई अघि बढाउनुको सट्टा अन्ततः ट्रम्पिजम् वा मोदिवाद् जस्तै कुनै खालको पपुलिजम् वा केपीवादलाई अघि बढाउनेछन् । त्यसमा सांस्कृतिक र राष्ट्रियताको खरानी मिसाइने छ । किनभने महाकाली सन्धिदेखि हेर्दा ओलीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर पद र सत्ताका लागि के कुरा गर्दा फाइदा हुन्छ, त्यसै गर्दै आउनुभएको छ ।
त्यस्तो प्रवृत्तिको नेता तथा कार्यकर्ता नहुर्किउन् भन्नका लागि पार्टीमा यस्तो स्कुलिङ हुनुपर्छ कि देश र जनताको हितका पछाडि बसेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा राम्रो पद्धति विकास हुनुपर्छ । आफूलाई बहुदलीय जनवादको उत्तराधिकारी भन्नेहरू नै संविधानको सर्वोच्चताको ठाडो उल्लघंन गर्ने, अदालतको मानमर्दन र निर्वाचन आयोगको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिहरूले नै पार्टीभित्र जनवादी केन्द्रियताको पद्धति, अझ त्यहाँभित्रको जनवाद, बहुमत र प्रजातन्त्रका कुरा स्वीकार गर्दैनौँ भन्न नसुहाउने कुरा हो।
पशुपतिको जात्राः राजनीतिक पासा
लेनिन्ले भनेका छन् ‘कम्युनिष्टहरूलाई भगवान् छैन भन्न छुट छ, तर कसैले विश्वास गर्छ भने उसको विश्वासलाई सम्मान गर्नुपर्छ ।’ जस्तैः अक्टुवर रिभोलुसन पछाडिको कुरामा पनि धार्मीक विषयको बुझाइमा समस्याहरु देखा परेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा हामी धार्मिक मुद्दाको मामलामा सन्तुलित छौँ । हाम्रोमा अरुको विचारलाई सम्मान गरिन्छ ।
एक समयको कालखण्डमा हेर्ने हो भने समाजमा मान्छेले धर्मलाई किन सिर्जना गरे भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । यसलाई कतिपयले सामाजिक÷सांस्कृतिक परिवेश अनुसार जोड्ने र त्यसलाई एउटा संस्कृतिको अभिन्न अंगको रुपमा लिएर जाने गरियो । तर अबको पुस्ताले धर्मका नाममा हुने गरेका नकरात्मक संस्कार र कूरीतिहरूलाई छोड्दै जाने र केही सकरात्मक पाटाहरू छन् भने त्यसलाई सस्कृतिका रुपमा अगाडि बढाएर जानुपर्छ । तर त्यसले समाज र हाम्रो बाम राजनीतिलाई घात गर्नुभएन ।
पशुपतिको दर्शन र ठोरीमा मूर्ति स्थापना लगायत केपी ओलीका पछिल्ला गतिविधिबाट उहाँले माक्सवादबाटै रुपान्तरण भइनयाँ खालको वैचारिक राजनीति बनाउन खोज्नुभएको हो कि भन्ने शंका पनि भइरहको छ । त्यसलाई उहाँले एउटा राजनीतिक पासाका रुपमा लिनुभएको हुनसक्छ । भारतमा हिन्दू दर्शन र हिन्दू राजनीतिमा आधारित भारतीय जनता पार्टी वा मोदीवाद जे भने पनि नेपालमा पनि त्यो खालको वृत्त भएकाले राजनीतिक समर्थन लिनका लागि यी गतिविधिहरू गरिएको हुनसक्छ । राजनीतिक विचारका हिसाबले हेर्ने हो भने मलाई लाग्छ, उहाँ त्यो भित्तामा चाहिँ पुग्नु हुँदैन थियो । त्यो गर्नै नहुने कुरा हो ।
उहाँले दक्षिणपन्थी शक्ति, मोदीको भारतीय जनता पार्टी र नेपालका पुरातनवादी शक्तिहरूको साथ लिन खोजेको देखिन्छ । जहाँसम्म उहाँले गणतन्त्रको कुरामा प्रष्टिकरण दिन खोज्नु भएको छ, उहाँको समूहभित्र उहाँकै कदमप्रति असन्तुष्ट र भित्रभित्रै प्रश्न गरिरहेकाहरूको एउटा ठूलो पंक्तिलाई बाँध्न मात्रै गरिरहेको हो कि जस्तो लाग्छ । अब त्यो कुरा इतिहासले पुष्टि गर्दै जाला कि उहाँ कुन भित्तासम्म पुग्नुहुन्छ । निश्चित ठाउँसम्म गएर रोक्किनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामीले हेर्नैपर्ने हुन्छ ।
‘संयुक्त आन्दोलनको खाँचो छ’
संविधान प्रष्ट छ । संविधानका कुनैपनि धारा समाएर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार छैन । त्यस्तो अवस्थामा उहाँले चालेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले कसरी सदर गर्ला र ? मलाई लाग्छ, सदर गर्ने ठाउँ छैन र अदालतले गर्दैन ।
यदि अदालतले केपी ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सदर गर्यो भने तनावको अवस्था सिर्जना हुन्छ र देशमा एउटा ठूलो संघर्ष चल्छ । त्यसपछि नेपालको पूरै राजनीतिक पद्धति र संस्थाहरूमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यतिबेला हामी हिजोको शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्र सबै उपलब्धिहरूलाई दाउमा राखिसकेको हुन्छौँ । त्यसपछि एकदमै नयाँ शिराबाट आन्दोलन उठाउनुपर्ने हुन्छ तर जनताको जीत अवश्यम्भावी छ । फेरि नयाँ जनआन्दोलनको सुरुवात गर्नुपर्ने ठाउँमा राजनीति पुग्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा कतिपय शक्तिहरू चुनावका लागि नै मुख मिठ्याएर बसेका छन् । यसले गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीहरुमै पनि ध्रुविकरण हुने समस्या आउनसक्छ । केपी ओलीबाटै यसको प्रयास गरिएको जस्तो देखिन्छ । कांग्रेस चुनावका लागि मुख मिठ्याएर बस्ने, त्यसपछि अदालतले चुनावलाई वैधता दिने र कम्युनिष्ट पार्टीहरुको खेमामा पनि एउटा दुविधाको अवस्था हुने भयो भने यो संघर्ष धेरै लामो समयसम्म जान सक्छ ।
त्यसैले त्यो भन्दा अघि नै संयुक्त आन्दोलन र नेकपाले पनि एउटा न्यायिक राजनीतिको आन्दोलन गरेर चैत सम्म स्थितिलाई निर्णायक अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ । यदि त्यसो गरिएन भने हाम्रो संघर्ष एक वा आधा दशकसम्म सम्म लम्बिने खतरा हुनसक्छ ।
ओलीको कदमले बहुमत प्राप्त गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट धोका भएको महशुस जनताले गरिरहेका छन् । नेतृत्वले अब जनताकहाँ जाँदा यस्तो धोका नहुनेगरी कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्दछ ।
कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने अवसर
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अरु नेतालाई मिलेर पार्टी चलाउन, सरकारलाई सहयोग गर्न र पार्टीलाई गतिलो बनाउनतिर लाग्न आह्वान गरेर आफू सरकारमा केन्द्रित भएको भए हुन्थ्यो। उहाँले त्यसो गर्नुभएन । उहाँ एउटा अर्कै भिजिलान्ते खालका आफ्ना भक्तहरूको गुट बनाउन थाल्नुभयो । आफ्ना पक्षमा आएका जस्तोसुकै व्यक्तिपनि उपयुक्त हुने पद्धति विकास गरिसकेपछि भोलि पनि आन्दोलमा यस्तो समस्या दोहोरिरहन्छ ।
नेकपाको बहुमत पक्षसँग आम जनताऽ नगारिक समाज, वकिल र पत्रकारहरूको बलियो समर्थन पडति रहेको छ । त्यो ग्राउण्डमा उभिएर नेकपाको बहुमत पक्षले अब आफू शुद्धिशरण हुँदै नयाँ तरिकाको कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने प्रतिबद्धता र योजनासहित अघि बढेपछि, मलाई लाग्छ जनताको विश्वास पुनः आर्जन गर्न सकिन्छ । हिजोकै तहमा होला नहोला, तर आन्दोलन निर्णायक तहमा पुग्यो भने केपी समूहतिर गएका नेता कार्यकर्ताहरु पनि फर्किने अवस्था आउँछ ।
कम्युनिष्ट पार्टी बनाउनका लागि यो एउटा अवसर पनि हो । किनभने हिजो पनि विभाजनहरू भए, यस्तो नहुनुपर्ने थियो । प्रधानमन्त्री केपी ओली यो घटनाका लागि जति जिम्मेवार हुनुहुन्छ, नेकपाका अगुवा नेतारू पनि त्यति नै जिम्मेवार छन् । उहाँहरू समयमा सचेत भएका भए अहिलेको अवस्थालाई रोक्न सक्नुहुन्थ्यो ।
‘चिचि पनि मेरै पापा पनि मेरै’ भनेर अरुलाई मान्छे नै नगन्ने, संसदीय दलमा बहुमत ल्याउन नसक्ने र पार्टीमा नाजुक अवस्था भएर पनि पद छोड्न नमान्ने केपि प्रवृतिलाइ उहाँहरूले थप विश्वास गर्दै जानु भयो । प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ कमरेडहरूले पार्टीको कुरा, नक्साका कुराऽ निर्माण र विकासको कुरा र कुनैपनि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा त समर्थन गर्नुभएकै थियो । त्यसमा काम गर्न नदिइएको कसरी भयो ? तर कतिपय विवादित र प्रश्न उठेका विषयमा पार्टीमा छलफल नै नगर्ने कुरा पार्टी जीवनका लागि अस्वीकार्य हुन्छ ।
जस्तैः राममन्दिरको विषय । उहाँले जहाँ जहाँ भन्दै जानुहुन्छ, पार्टी को सिद्धान्त हो भन्दै अरुले समर्थन गर्दै हिँड्न त भएन नि । नक्सा, नीति तथा कार्यक्रम लगायतका विषयमा उहाँलाई समर्थन नै थियो ।
अब भने छिटो भन्दा छिटो न्यायिक संघर्ष, र त्यसमा पनि आम नागरिक देखि विभिन्न तप्काहरूलाई गोलबन्द गरेर साझा संघर्ष अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यो संघर्ष गरिएन भने केपी ओलीले देशलाई अझै जटिलतातर्फ पुर्याउने खतरा हुन्छ ।
