वि.सं. २०७२ साल कात्तिक ११ गते विद्यादेवी भण्डारी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रिपति चुनिएको दिन, नेपाली महिलाहरूले ठूलो गर्व महशुस गरेको दिन थियो। देशको राष्ट्रप्रमुखजस्तो गरिमामय पदमा पहिलो पटक महिला पुग्नुलाई नेपाली राजनीतिमा पनि ठूलै उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ।
त्यतिमात्र होइन, भण्डारी दोस्रोपटक वि.सं. २०७४ साल फागुन २९ मा पनि दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइन्। संयोग नै भन्नुपर्छ, २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएपछि नेपालका तीन प्रमुख पद राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानन्यायधिश पदमा महिला आसिन थिए। देशका तीन ठूला पदमा महिला हुनु आम नेपाली महिलाका लागि इतिहासमै गौरवको समय थियो।
नेपालमा महिला आन्दोलनको लामो इतिहास छ। योगमाया न्यौपानेको पालादेखि २००७ सालको जनक्रान्ति हुँदै माओवादी जनयुद्ध र २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म महिलाहरूले आफ्नो अधिकारका लागि मात्रै लडेनन्, देशमा आमूल परिवर्तनका लागि पनि ज्यान दिएका छन्। विभिन्न आन्दोलनमा महिलाको उलेख्य सहभागिताका बावजुद राजनीतिमा पुरुष वर्चस्वका कारण निर्णयक तहमा भने महिलालाई अवसर दिइंदैन।
०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता र त्यसपछि बनेको नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मध्ये एकजना महिला र व्यवस्थापिका प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरिएपछि भने हामी देशको उच्च तहमा पनि महिलालाई देख्न सकिने गौरवशाली इतिहासका साक्षी हुन पुग्यौँ।
गलत कदमको साथ
राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधानका बावजुद मन्त्रिपरिषद्मा यो व्यवस्था लागु नगरिनु र गरिहाले पनि महिलालाई शक्तिशाली मन्त्रालय नदिइनु र महिलालाई निर्णायक भूमिकामा नराख्ने गरिनुले कानुन बनेपनि राजनीतिक नेतृत्वलाई पितृसत्तात्मक छापले छोड्न नसकेको एउटा तितो यथार्थ हामीमाझ छ।
यदि कुनै महिला निर्णायक तहमै छिन् भने पनि त्यसमा पुरुष निर्णय हावी हुन्छ भन्ने कुरा देशको उच्च तहमा पुगेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पछिल्ला गतिविधि र तिनका निर्णयले झल्काइरहेका छन्।
राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य भनेको संविधानको रक्षा गर्नु हो। संविधानको पालन गर्नु र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुने छ भनेर नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। तर, प्रधानमन्त्रीले जे सिफारिस गर्छन् त्यसलाई ‘सहीछाप’ गरीदिएर राष्ट्रपति भण्डारीले आफूलाई संविधानको रक्षक नभएर प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको मतियारका रुपमा प्रमाणित गरिरहिन्।
पितृसत्तात्मक सोचलाई आड
गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा संसद विघटन र यही जेठ ६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया नाघेर विपक्षीलाई बहुमतको सरकार बनाउन गरिएका आह्वान असंवैधानिक कदम रहेको जगजाहेर छ। सर्वोच्च अदालतले पुष ५ को कदमलाई सच्चाइदियो, तर जेठ ६ गतेको कदमकै श्रृंखलास्वरुप गत सर्वोच्चले व्यूँताइदिएको प्रतिनिधि सभा जेठ ७ मा फेरि विघटन हुन पुग्यो।
यि सबै घटनाका मुख्य खेलाडी हुन्, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। र, उनलाई चुपचाप साथ दिइरहिन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले। प्रधानमन्त्रीले गरेका गलत र असंवैधानिक कदमलाई राष्ट्रपतिले रोक्न सक्नुपथ्र्यो तर उनले बिना प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीका कदमलाई सदर गर्दै गइन्। फलस्वरुप उनीहरू नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनका कलंक रूपमा मात्रै दर्ज भएनन्, पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रूपमा रहेकी भण्डारीले ‘महिलाले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्’ भन्ने पितृसत्तात्मक र पुरातनवादी मान्यतालाई आड दिने काम पनि गरिन्।
पुरुषको हातमा साँचो हुनुको परिणाम
यदि कसैले कुनै गलत काम गर्दैछ भने त्यसलाई उसको लिङ्ग, जात, धर्म वा समुदायसँग जोडेर कदापि हेरिनु हुँदैन। भण्डारी राष्ट्रपति भएदेखि उनलाई विलासी जीवनशैलीदेखि लिएर प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर प्रतिगमन गरेको सम्मका आरोप लागे। यसको विरोधमा कतिपयले महिलालाई अपमानित गर्ने खालका शब्दहरूको प्रयोग पनि गरे। त्यस्तो मानसिकता भएकाहरूले हेक्का राखुन् कि ‘राष्ट्रपति’ कुनै लिङ्ग होइन, संस्था हो। राष्ट्रपतिबाट कुनै गल्ति हुन्छ भने लिङ्गलाई होइन, संस्था र प्रवृत्तिलाई दोषी देख्न सक्नुपर्छ।
यो कुरा गरिरहँदा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता, महिलालाई दिइने अवसर र भूमिकाका विषयलाई नजरअन्दाज गरिरहन सकिँदैन। के अब पनि महिलाको टाउको गनेर कोटा पु-याइँदा मात्रै महिला सहभागिता भएको मानिरहनुपर्ने ? हो, संविधानले तोकेबमोजिम ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता मात्रै होइन, राज्यमा अब ५० प्रतिशत महिला सहभागिताको आवश्यकता छ।
तर, महिलालाई सहभागी गराउने मुख्य साँचो पुरुषको हातमा हुनु र पुरुषले आफू अनुकूलको महिलालाई मात्र प्राथमिकता दिइनु आजको विडम्बना हो। र, यसको कारक तत्व पनि हिजैदेखि बनेका हाम्रा संरचना हुन्, जहाँ डाडु र पन्यु लिएर संरचना चलाउने व्यक्ति भने पुरुष नै छन्। कथंकदाचित महिला नै छन् भने पनि ती प्राय: पितृसत्ताकै वकालत गर्ने महिला छन्। आखिर समाजकै निर्माण न हो मान्छे।
श्रमिक तथा महिला अधिकारकर्मी डा. मिना पौडेलले हामीसँगको कुराकानीमा भनेकी छिन्–“महिला नभइकन महिलाको विचार आउँदैन। तर ५०/५० सहभागिता हुँदैमा मात्रै सही विचार आउँछ भन्ने हुँदैन।” उनी अगाडि भन्छिन्–“नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर के नेपालको महिला राष्ट्रपतिले नेपाली सामाजिक संरचनालाई चिरफार गरेर महिलावाद के हो, त्यसको दृष्टिकोण कसरी दिनुपर्छ र नेपाली ‘भर्सन’को पितृसत्तालाई कसरी चिरफार गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुभएको छ? उहाँले त प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सहीछाप लगाउँदै प्रतिगमनलाई साथ दिनुभयो।”
किन बनाइयो ‘पपेट’?
भालेवादी चिन्तनबाट राजनीति पनि मुक्त हुन नसकेको अवस्थामा ठूला नेताको पगरी लगाएका पुरुष नेताहरूले जब आफू अनुकूल महिलालाई अवसर दिन्छन्, तब ति महिलाले तिनै पुरुषको निर्णयमा ताली बजाउने वा ‘रबर स्ट्याम्प’ लगाउने कुरा स्वभाविक नै हो। जुनसुकै निकायलाई समावेशी बनाउनु महत्वपूर्ण कुरा हो। तर शिर्षस्थ नेताहरूबाटै समावेशीतालाई स्वार्थपूर्तिका लागि भ¥याङको रुपमा प्रयोग गर्ने परिपाटी किन मौलाउँदै गयो? यो प्रवृत्तिबाट समावेशीको नारा बद्नाम हुँदै गएको तर्फपनि सम्बन्धित पक्षले ध्यान दिनुपर्छ।
राजनीतिमा महिलालाई ‘भ-याङ’, ‘पपेट’ र ‘सो–पिस’ लगायतका रुपमा बुझिनु विभिन्न चरणका आन्दोलनमा महिलाहरूको सक्रियताको अवमूल्यन भएको भन्दै अनेरास्ववियुकी आरती लामा प्रश्न गर्छिन् –“नेतृत्वमा पुगेका महिला अझै पनि अरुको स्वार्थ पूरा गर्न भुमिका निर्वाह गरिदिने भ¥याङ वा केवल पपेट किन बन्छन्? त्यसैले, राजनीतिमा हामी महिलाहरूले अरु कसैको पपेट मात्रै बन्ने कि निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो वैयक्तिक र कुशल नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने?”
पितृसत्ता र गुटगत राजनीति
राजनीतिमा महिलालाई भ-याङ या पपेट बनाइएको प्रसङ्ग उठाउँदै गर्दा यहाँ प्रश्न उठ्छ, के नेपालमा सही नेतृत्व दिन सक्ने महिला नेता छैनन्? अवश्य छन्। सहाना प्रधान, अष्टलक्ष्मी शाक्य र शैलजा आचार्यजस्ता सक्षम महिला नेताहरूले देश, जनता र पार्टीका लागि पुरुष नेताले जत्तिकै योगदान दिएका छन्। अहिले पनि जुनसुकै आन्दोलनको अग्रमोर्चामा महिलाहरू खटिएका छन्।
राष्ट्रपति भण्डारीकै योगदानलाई पनि अवमूल्यन् गर्न सकिँदैन। तर उनलाई यो स्थान दिन कसैले गरेको सहयोगको मूल्य चुकाउन हजारौँ नेपालीले लडेर ल्याएको संविधान र गणतन्त्रलाई नै धरापमा राख्नुपर्ने बाध्यता कसरी प-यो?
नेपाली राजनीतिको विगतदेखिको परिदृश्य हेर्दा नेतृत्व गर्न सक्षम र निर्णायक क्षमता भएका महिला नेताहरू पितृसत्तात्मक सोच र गुटगत राजनीतिको शिकार भएका छन्। एमाले नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनाउने समयमा रातारात सक्रिय भएको गुटगत राजनीतिले गर्दा ७ मध्ये एउटा प्रदेशले महिला मुख्यमन्त्री पाउने ऐतिहासिक अवसर गुमायो।
यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्ता कैयौं घटनाहरू छन् जहाँ महिला, दलित जस्ता पछाडि पारिएका समूहहरूको आवाज बोलिदिने भनिएको कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै यी समूहहरू खेला तार्ने लौरो जसरी बिर्सिइएका छन्। सम्झिइन्छन् त केवल पुरुष स्वार्थकै आवाज बोलिदिने ‘पपेटहरू’। त्यसैले आज राजनीतिज्ञ, चिन्तक, विश्लेषक र महिला अधिकारका लागि बोल्नेहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ कि महिला सहभागिता कुनै विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति वा समूहको भ¥याङका लागि होइन, महिलाकै सहअस्तित्वका लागि हो।
