“आधुनिक निरंकुशता नोकरशाही (प्रशासनतन्त्र) रूपमा प्रकट हुन्छ, जसलाई मैक्स वेबरले आधुनिक राज्यको वास्तविक शासकहरुको रूपमा चित्रित गरेका छन्।” (स्टिफेन माइकसेलद्वारा उद्दरित)। यस्तो टड्कारो विशेषता भारतमा देखिन्छ, विशेष रूपमा, साउथ ब्लकमा, जहाँ अहिलेसम्म “Black English” भनौ काला अङ्ग्रेज को शासन छ।
ऐतिहासिक रूपबाट नै, यस्ता गुणहरु तिनीहरुले तिनीहरुका बेलायती औपनिवेशिक स्वामीबाट विरासतमा पाएका हुन् र त्यसैले ती काला अङ्ग्रेजहरुले आजका दिनमा समेत दक्षिण एशियाली उपमहाद्वीपका साना मुलुकहरुको आन्तरिक मामला माइक्रो–म्यानाजमेन्ट (सूक्ष्म व्यवस्थापन) गर्न भूमिका निर्वाह गर्छन्। मोहनदास गान्धी, भारतीय स्वतन्त्रताका पिता, ले १९३० कै दशकमा, नै भविष्यवाणी गरेका थिए ‘यदि भारतीय कुलीन वर्गले हृदयदेखिनै आफूलाई परिवर्तन गर्न साहस गरेन भने बेलायती उपनिवेशवादिहरु गएपछि पनि र भारत औपचारिकरुपमा नै स्वतन्त्र भएपछि पनि, भारत सारमा ‘इङ्गलीसस्थान’ नै रहनेछ’। उनले चलाएको ‘भारत छोड़ो’ आन्दोलनको दौरान दिइएको यस्तो चेतावनी उनको प्रसिद्ध कृति ‘हिन्द स्वराज’ (जुन मूलरुपमा गुजराती भाषामा प्रकाशित भएको थियो) मा उल्लेखित छ।
‘स्वराज’ को शाब्दिक अर्थ हो स्वशासनको क्षमता। स्वराज संविधान (भारतको पहिलो लिखित संविधान), सन् १९३८ मा, औंध प्रान्तको सतारामा लागु गरिएको थियो। यो ‘औंध प्रयोग’ (Aundh Experiment) को नामबाट इतिहासमा अङ्कित छ। त्यसको प्राथमिक लक्ष्य तल्लो स्तर (वर्ग) का मानिसहरुको सहभागितापूर्ण लोकतन्त्र र ग्रामीण आर्थिक आत्मनिर्भरता स्थापना गर्नु थियो। पोल्याण्डका यहुदी प्रवासी मौरिस फ्राइडम्यान, जो पेशाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थिए, ले औंधका एक स्थानीय व्यक्तिसँगै सहकार्य गर्दै डेक्कन पठारको उत्तरी किनारमा स्वराज संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरेका थिए। हुन त जयप्रकाश नारायण देखि डा. राम मनोहर लोहियाले समेत नेहरूवादी औद्योगिक मोडलको विकल्पमा गांधीवादी मूल अवधारणालाई अनुकूलन गर्न प्रयास गरे, दुर्भाग्यवश, स्वराज अवधारणाले भारतमा कहिल्यै स्थान पाएन। (नोट: नेपालको सवालमा दुखद के भयो भने स्थानीय विकेन्द्रीकरण अभियानको मूल मर्मलाई विभिन्न समयका सत्तासिन दलहरु या प्रतिपक्ष दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेले १९९० का दशकको मध्यमा पश्चिमा र आइएमएफ, विश्व वैंकका तथाकथित स्ट्रक्चरल एडजस्टमेन्ट प्रोग्राम मातहत तहशनहस गरिदिए।
तिनीहरुले के के गरे यहाँ केही ठोस उदाहरणहरु दिइएका छन्:
क) नेपालले स्वास्थ्यका लागि विस्तृत प्राथमिक सेवा दृष्टिकोण (Comprehensive Primary Care Approach) लिइने प्रतिबद्धता गरेको थियो। यसका लागि यसले सन् १९७८ मा अल्माअटा घोषणामा हस्ताक्षर गरेको थियो। यस रणनीति/दृष्टिकोणलाई सन् १९९० पछिका नेपालका विभिन्न सरकारहरुले एक पछि एक गर्दै सम्पूर्णरुपमा त्यागी दिए।
ख) सन् १९७० को दशकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातकोत्तरका विद्यार्थीका लागि राष्ट्रिय विकास सेवा (एनडीएस) कार्यक्रमलाई पञ्चायती शासकहरुले पुन ०३६ साल निम्तने राजनैतिक कारणबाट हटाएका थिए, त्यस कार्यक्रमको महत्वलाई ९० पछिका शासक–दलहरुले राम्ररी बुझेका थिए। त्यो राविसे कार्यक्रमलाई हालका नेताहरु आफू विद्यार्थी हुँदा प्रयोग नै गरेका थिए र त्यसबाट जनताहरु सशक्त हुने थाहा पाएका थिए। लोकतन्त्रका शासकहरुद्वारा त्यसबारे पटकपटक चर्चा गरिएपनि जनता शसक्त हुने कार्यक्रमबाट त्रसित भएर लागु गर्न हिम्मत गर्न सकेका छैनन्।
ग) चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानले मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य विज्ञान पाठ्यक्रममा प्रगतिशील शिक्षा दर्शनयुक्त समुदाय आधारित मेडिकल शिक्षालाई सामेल गरेको थियो। अंततः यसलाई पनि काठमाडौंका नीति-निर्माताहरु र नोकरशाहीले क्रमशः विस्थापित नै गरिदिए। (नोट: प्रोफेसर मथुरा श्रेष्ठले यस अवधारणालाई महाराजगञ्ज क्याम्पसबाट लागु गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निभाउनु भएको थियो।)
घ) हजारौं ग्रामीण युवाहरु (अर्थात हाईस्कूलका विद्यार्थी) का लागि व्यावसायिक ज्ञान र शीप प्रशिक्षण गराउन स्थानीय समुदायको श्रमदानमा ‘स्कूल कार्यशाला भवन’ निर्माण गरिएका थिए। तर ती भवनहरु प्रशिक्षक नपुग्दै भत्किए या काठमाडौं सरकारले उपेक्षा गरेका कारण बन्द भए। शिक्षामा नीजि क्षेत्रको प्रवेशसँगै ती विस्मृतिमा पुगे।
ई) मुख्यरूपमा स्थानीय कच्चा पदार्थ या कृषि उत्पादनमा आधारित भएका राष्ट्रिय उद्योगहरुका आधारभूत आधार, मध्ये लगभग तीन दर्जन उद्योगहरुलाई “अत्यधिक उत्पादनशील बनाउने” नाराका साथ नेपाली काँग्रेस र एमालेका आपसी सहमतका साथ विभिन्न कालका तिनीहरुका सरकारद्वारा कौडिको मोलमा बेचिए या बन्द गरिए।
च) नेपाली काँग्रेस र एमालेले ‘महाकाली सन्धी’ जस्तो कुख्यात सन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरे, जुन नेपालको हाम्रो समयको एक रणनीतिक भूल थियो र साबित भयो। त्यस सन्धीबाट नेपालले पानीमा मात्र आफ्नो अधिकार गुमाएन कि त्यो भन्दा बढी नेपाल, तिब्बत (चीनको स्वसाशित क्षेत्र) र भारतबीचको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्र कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमिसमेत गुमायो। यसका लागि हाल नेतृत्वमा रहेका देउवा र ओली नै मुख्य कलप्रिट हुन्। यस अपराधको क्षातिपूर्ति अहिलेको चुचे राष्ट्रवादको नाटकले विर्साउन सक्दैन।
च) यसरी नै नेपालका प्रसिद्ध विद्वान र धर्ति पुत्र डा. हर्क गुरुंग र उनको टीमद्वारा प्रस्तावित तथा नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा अनुमोदित ‘पाँच विकास क्षेत्र’ को स्थापना नेपालको मौलिक विकेन्द्रीकरणको मौलिक अवधारणा थियो। यस अवधारणामा भू-राजनीतिक र रणनीतिक वास्तविकताहरु र मानव तथा प्राकृतिक संसाधन दुवै सामेल छन्। यी विकास क्षेत्रहरु जनसांख्यिकीय र भौगोलिक घटकहरु जस्तै प्राकृतिक नदी-जलाशय प्रणाली र हिमालय, मध्य-पहाड र तराईका विविध इलाकाको वास्तविक एकीकरणमा आधारित थिए। तर यो अवधारणामा गंभीरतापूर्वक विचार नगरी पश्चिमाहरुको नयाँ सामाजिक आन्दोलन र माओवादी आन्दोलनको फ्युजनले मध्ययुगीन युगलाई झल्काउने अप्रचलित सांप्रदायिक-आदिवासी मोडलद्वारा प्रतिस्थापित गरियो!!
सारमा भन्नु परेमा, नेपालको जमिन्दारबादबाट दलाल पूँजीवादमा पुगेको उदारवादी लोकतन्त्रवादी काँग्रेस निमुखा -वर्गमुखी कहिल्यै भएन। बिपिको निधनपछि त यसले समाजवादको कुरा कहिल्यै उठाएन। निमुखा वर्गमुखी भनाउन चाहने आजको नेपालको “प्रगतिशील आन्दोलन” त रसातल तर्फ नै लाग्दैछ। तिनीहरु यस्तो बाटोमा देखिन्छन्: एउटा हुल मार्क्सवादबाट “माओवाद”, “माओवाद” बाट सरदारवादसम्म, सरदारवादबाट मध्यकालीन सांप्रदायिक-आदिवासीवाद सम्म पुगेर रणभुल्लमा छ। अर्को हुल युरोपियन कम्युनिज्म/ जनताको बहुदलीय जनवाद हुँदै नेपाली फासिज्मको यात्रामा लागेको देखिन्छ। विडम्वना यो छ कि तिनीहरु एउटाले यसलाई “अग्रगमन” भन्न मन पराउछन् भने अर्कोले “सुखी र सम्बृद्ध नेपाल”को यात्रा।
वर्तमान विधायिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको गतिले देखाउँछ कि नेपाल तीब्ररुपमा एउटा “केरा गणराज्य”मा बदलिदैंछ, जसलाई अक्षम, बेईमान र भ्रष्ट बृद्धतन्त्र वा बातन्त्रको एक गिरोहले चलाइरहेको छ… जनताहरु यस्ता पार्टी र यसका नेताहरुका आडम्बरहरु र तिनीहरुका घिनलाग्दा प्रचारबाट आजित भइरहेका छन्। नोकरशाहहरु, नीति-निर्माताहरु र पार्टीका नेताहरुको विफलताको परिणाम एक अनुमान अनुसार, लगभग ६० देखि ८० लाखसम्म नेपाली युवाहरु कामको खोजमा देश छोड्न बाध्य भएका छन्। र ती मध्य पूर्व तथा अरबका मरुभूमि र पूर्वी एशियाली देशहरुमा सडिरहेका छन्।
यिनै लाखौं युवाहरुका पसिना, आँसु र रगतले कमाएको पैशाले मुलुक चलिरहेको छ। तरपनि, यी नेपाली युवाहरु आफ्ना मौलिक, संवैधानिक अधिकारहरु, अर्थात् सम्मानपूर्वक जिउने अधिकार र मुलुकको निर्वाचनमा भोट दिने अधिकारबाट वञ्चित गरिएका छन्। यदि यस्ता मेहनती र ऐतिहासिकरूपबाट जागरूक युवा वर्गसँग भोट दिने अधिकार हुने थियो भने नेपालमा सम्पूर्णरुपमा भिन्नै राजनीतिक परिणाम देखिन्थ्यो। परिणाम यस्तो देखिन्थ्यो कि हालै भएको स्थानीय चुनावहरुमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरु विजय भए झैं। अर्थात् पूर्वी नेपालमा धरान, मध्य नेपालमा काठमाडौं र पश्चिम नेपालमा धनगढी जस्ता शहरहरुमा भएका जस्तै परिणाम देखिन्थे। मुलुकको राजनैतिक करेन्ट बग्ने तीन वटै शहरहरुको यस्तो परिणामले के संकेत गर्दछ भने वामपन्थी र दक्षिणपन्थीका परम्परागत भोटबैंक ध्वस्त भएको छ। साच्चै नै “मुलुकले नयाँ संकल्प र नयाँ नेतृत्व खोज्दैछ।”
स्मरण गराऊँ! सन् १७७० का दशकको अमेरिकी क्रान्तिको मुख्य राजनीतिक मुद्दा कर तिर्नु तर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने मौलिक अधिकार नहुनु थियो। जीन जैक रूसोलाई पढेका, १७८९को फ्रांसीसी क्रांतिका प्रत्यक्षदर्शी, जैकोबियनको पतन देखेका र नेपोलियन बोनापार्ट्सको उत्थान र पतन देखेका एक फ्रांसीसी अभिजात, बौद्धिक र सामाजिक आलोचक एलेक्स डी तकभिलले सन् १८३१ मा अमेरिका भ्रमण गरे – हुन त अमेरिकी गणतन्त्र युवामय नै थियो तर उनले अमेरिकाको युवामय लोकतन्त्रले कसरी काम गर्दैछ भनेर बुझ्न चाहेका थिए। उनको अवलोकन विश्व प्रसिद्ध कृति ‘डेमोक्रेसी इन अमेरिका’ मा प्रतिविम्वित छ।
यो बेला यहाँको युवामय लोकतन्त्र बुझ्न भनेर हेर्न कुनै फ्रान्सेली एलेक्स डी तकभिल आउनेवाला छैनन्। तर अब बुझौं कि ‘मुलुक चलाउन रेमिट्यान्स पठाउनु पर्ने तर निर्वाचनमा भाग लिन मौलिक अधिकार नपाउने हो‘ भने नेपालमा कस्तो खालको अमेरिकी क्रान्ति निम्तिने हो। के इतिहासको आजको मोडमा हामी त्यस्तै क्रान्तिको प्रतिक्षामा खडा छौं?
(डा. पन्त एक मेडिकल शिक्षाविद् हुन्। गोरखा निवासी उनी हाल अमेरिकाको नर्थ डकोटा युनिभर्सिटी अन्तर्गत School Of Medicine And Health Sciences मा प्राध्यपन गर्छन्। )
