१. पृष्ठभूमि
विकासको खास अवस्थामा समाजका वस्तुगत उत्पादकशक्तिहरुको विद्यमान उत्पादन सम्बन्ध वा त्यसको कानुनी अभिव्यक्ति अहिलेसम्म कार्यरत ढाँचाभित्रको सम्पत्ति सम्बन्धसँग अन्तरविरोध पैदा हुन्छ। ती सम्बन्धहरु उत्पादकशाक्तिहरुको विकासको माध्यमबाट वाधकमा परिणत हुन्छन् तब सामाजिक क्रान्तिको युग सुरु हुन्छ। …आर्थिक आधारमा हुने परिवर्तनले ढिलो या चाँडो सम्पूर्ण उपरीसंरचनामा परिवर्तन ल्याउँदछ। कार्ल मार्क्स
सन् १९८० को दशकपछि कम्युनिस्ट अथवा समाजवादी आन्दोलनले वैचारिक चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ। अझै चुनौती तथा प्रश्नहरुको चाङ थपिने क्रम बढ्दो छ। साथसाथै सही उत्तरको अभाव पनि बढ्दै गइरहेको छ। सन् १९९० को दशकमा समाजवादको सोभियत मोडलको प्रयोगमा पैदा भएका समस्याहरुका कारण सोभियत सङ्घको विघटन भएपछि समाजवादी शिविरमा झनै ठूला चुनौतीहरु देखा परे। माओको निधनपछि निकारागुआ, पेरु र नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा शक्तिशाली सशस्त्र आन्दोलनहरु चले। नेपाल र निकारागुआको सशस्त्र आन्दोलनले तुलनात्मक रुपमा केही उपलब्धि हासिल गरे तापनि पेरुको आन्दोलनले गम्भीर धक्का बेहोर्न पुग्यो। सन् १९९० पछि विश्वका प्रायः सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरु विगतमा आफैँले संशोधनवादी भनेर किटान गरेका सोभियत नेता ख्रुश्चेभले अगाडि सारेका ‘शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा’ र ‘शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण’ जस्ता नीतिहरुकै वरिपरि सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएर वा नभए पनि परिक्रमा गरिरहेका छन् भन्नु अतिशयोक्ति नहोला।
त्यसैगरी सङ्घर्षको स्वरुप सशस्त्र कि शान्तिपूर्ण अथवा क्रमिक विकास कि गुणात्मक छलाङ भन्ने विषयमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पर्याप्त बहस र विवाद रहँदै आएको छ। तथ्यगत परिणामहरुले शान्तिपूर्ण भन्दा सशस्त्र क्रान्तिद्वारा नै समाजको रुपान्तरणलाई तीव्र गति प्रदान गरेको देखाएका छन्। व्यवहारतः नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा अहिलेसम्म क्रियाशील सबै घटकहरु शान्तिपूर्ण अथवा क्रमिक विकासको बाटोबाटै अगाडि बढिरहेका देखिन्छन्। समाजवाद निर्माणको सोभियत तथा चिनियाँ मोडल नेपालको सन्दर्भमा हुबहु लागु हुँदैन भन्नेमा प्रायः सबै वामपन्थी पार्टीहरु करिब-करिब सहमत छन्। तर, तिनीहरु नेपालको समाजवादी मोडल कस्तो हुनुपर्दछ भन्नेमा भने धेरै नै अन्योलग्रस्त बनिरहेका छन्। नेपालमा समाजवादको मोडल कस्तो हुनुपर्दछ र कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निष्कर्ष निकाल्नका लागि पर्याप्त बहस हुनु अत्यावश्यक छ।
नेपाली समाजमा विद्यमान वर्गहरुको स्थिति, वर्गहरुको शक्ति सन्तुलन, नेपालको भू-राजनैतिक अवस्थिति तथा विभिन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुको मनोगत र वस्तुगत अवस्थाले नै समाजवादको मोडल तयार गर्नमा मुख्य भूमिका खेल्दछन्। नेपाली मौलिकतासहितको समाजवादी मोडलको विकास गर्न सक्नु वा नसक्नु नै नेपालको समाजवादी आन्दोलनका लागि अहम् चुनौतीको सवाल हो।
समाजवाद भनेको आर्थिक र राजनीतिक एवम् सामाजिक सङ्गठनहरुको व्यवस्थापन र परिचालनको एउटा त्यस्तो सिद्धान्त हो; जसले उत्पादन, वितरण र विनिमयको क्षेत्रमा सामूहिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ। समाजवादलाई आफैँमा एउटा सङ्क्रमणकालीन अर्थ-राजनीतिक व्यवस्था मानिन्छ। तर, पुँजीवादबाट पूर्ण समाजवादी अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण नहुँदासम्मका लागि पनि एउटा सङ्क्रमणकालीन अर्थ-राजनीतिक कार्यक्रम आवश्यक पर्ने देखिन्छ। जो विघटन हुँदै गरेको पुँजीवादी आर्थिक प्रणाली र जन्मँदै गरेको तर बलशाली भइनसकेको समाजवादी आर्थिक प्रणालीका बीचको उपचरणको रुपमा रहन्छ। यहाँ पूँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण हुने भन्नुको अर्थ निजि स्वामित्वमा आधारित उत्पादन सम्बन्धलाई सामूहिक स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्नु हो। यो रुपान्तरणको प्रक्रिया तत्काल सरल रेखाबाट सम्भव हुदैन, त्यसले एउटा निश्चित आर्थिक, सामाजिक, संस्कृतिक र राजनीतिक संघर्षको उप-चरणको माग गर्दछ।
२. पुँजीवादी विश्व व्यवस्थाको विकास र बदलिदो विश्व ब्यवस्था
एक्काइसौँ शताब्दीको तेस्रो दशक शक्तिकेन्द्र बदलावको छिनाझपटीको प्रसव वेदनाबाट गुज्रिने निश्चित छ। विश्वव्यापी असमानता, क्षेत्रीय द्वन्द्व, असमान विकास र असाध्य अन्तर्विरोधहरुका कारण पुँजीवादी विश्व सङ्कटमा रहेको छ।
सामान्यतया पुँजीवाद भनेको पुँजीको लगानीबाट गरिने नाफामा आधारित भएर टिकेको अर्थ-राजनीतिक प्रणाली हो। उत्पादनका साधनहरुका साथै उत्पादन तथा विनिमय प्रणालीमा निजी स्वामित्व कायम हुने वा निजी स्वामित्व हाबी हुने आर्थिक प्रणाली नै पुँजीवाद हो। पुँजीवादले करिब पाँच सय वर्षभन्दा अघिदेखि मानव सभ्यतामाथि विभेदपूर्ण शासन लादिरहेको छ। पटक-पटक सङ्कटमा परेर पनि पुँजीवाद किन टिकिरहेको छ र हाबी भइरहेको छ त? आजका समाजवादीहरुले खोजी गर्नुपर्ने अहम् सवाल यही हो। पुँजीवादमा उत्पन्न हुने सङ्कट जति गहिरिँदै गए तापनि पटक-पटक उसले सङ्कटको समाधान गर्दै अगाडि बढेको छ।
विश्व पुँजीवादको विकासको शृङ्खला हेर्दा यसले लामो चरण पार गरेको देखिन्छ। बजार सामन्तवाददेखि साम्राज्यवादको उच्च चरणसम्मको यो लामो यात्रामा पुँजीवादले आफूलाई अनेकौं सङ्कटहरुको बीचबाट विकसित गर्दै ल्याएको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि सामूहिक रुपमा आफ्नो श्रम लगाएर निश्चित आवश्यकता पूरा गर्दै आएको मानवजातिले जब अतिरिक्त उत्पादनको सञ्चय गर्न थाल्यो तब यसरी सञ्चित वस्तुको विनिमय गर्दै धन र वैभवलाई जम्मा गर्दै निश्चित मानिसले निजी स्वामित्व कायम राख्न थाल्यो। सामूहिक श्रमद्वारा उत्पादित वस्तुमाथि जब मानिसको निजी प्रभुत्व कायम हुन थाल्यो तबदेखि नै सामूहिक स्वामित्वसहितको आदिम साम्यवादी युगको अन्त्य हुन पुग्यो। आदिम साम्यवादी युगको अन्त्यपछि मानव सभ्यता आफूजस्तै मानिसलाई किनबेच गर्ने दास युगमा प्रवेश गर्यो। दासदासीहरुलाई कृषि कर्ममा लगाउनका लागि तिनीहरुको किनबेच गर्नु यो चरणको प्रमुख विशेषता रहेको थियो। उत्पादन सम्बन्धमा आएको बदलाव र दासदासीहरुले गरेको सचेत विद्रोहका कारण दास युगको अन्त्य हुन पुग्यो। उत्पादन सम्बन्धमा आएको बदलावसँगै सामन्तवादले पैदा गरेको शोषणका विरुद्ध पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा पुँजीवादी क्रान्तिहरु सम्पन्न भई संसारबाट सामन्तवादी युगको पनि अन्त्य हुन पुग्यो। सामन्तवादी व्यवस्थाकै गर्भमा पुँजीवादका भ्रुणहरु विकसित भइरहेका थिए। सामन्तवादको अन्त्य भएपछि विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो।
विश्वभर पुँजीवादको विकास एउटै समय र स्वरुपमा नभए तापनि अहिले पुँजीवाद विश्वको प्रमुख अर्थ-राजनीतिक प्रणाली रहँदै आएको छ। मुठ्ठीभर पुँजीवादी घरानाहरुका हातमा पुँजीको अत्यधिक संकेन्द्रण, वित्तीय एकाधिकार पुँजीमार्फत नवऔपनिवेशिक शोषण, विश्व वित्तीय संस्थाहरु र बहुराष्ट्रिय निगमहरुमार्फत् विश्व अर्थव्यवस्थालाई आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउने प्रयास, नवउदारवादी विचारधारा, व्यक्तिवाद र उपभोक्तवादलाई प्रश्रय एवं विश्वलाई पुँजीवादी माल र मनोरञ्जनको बजार बनाउनु यसका विशेषताका रुपमा रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरु मार्फत विश्वव्यापी रुपमै निजिकरण, उदारीकारण र भूमण्डलीकारणको वर्चश्व कायम गर्ने प्रयास भइरहेको छ। सुरक्षित श्रमको सट्टा करार, ज्यालादारी र आउट सोर्सिङ्गमार्फत श्रमजीवी वर्गलाई विभाजित, असुरक्षित र पराश्रित बनाइएको छ। विज्ञान र प्रविधिमार्फत विश्वले आर्जन गरेको प्रगतिबाट लाभान्वित हुन बहुसङ्ख्यक जनता वञ्चित छन्। आजको विश्व वित्तीय पुँजीवादले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुका माध्यमबाट वित्तीय एकाधिकारका दलालहरुको सञ्जाल तयार गरी नयाँ प्रकारको नवऔपनिवेशिक प्रणाली थोपर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पुँजीवाद र साम्राज्यवादको नवीनतम् अभिव्यक्तिका रुपमा विश्व वित्तीय पुँजीवादले आज विश्व श्रमिक समुदाय र उत्पीडित राष्ट्रहरुमाथि शोषणका नयाँ र सुक्ष्म रुपहरु थोपरिरहेको छ। (नेकपा राजनीतिक प्रतिवेदन, पृष्ठ संख्या -३)
पूँजीवादको बिकासक्रमलाइ सरसर्ती हेर्दा कृषि पुँजीवाद वा बजार सामन्तवाद सन् १३००-१५००, वाणिज्य पुँजीवाद सन् १५००-१७५०, औद्योगिक पुँजीवाद ( सन् १७६०-१८६०, एकाधिकारी वित्तीय पुँजीवाद र साम्राज्यवाद सन् १८८० देखि हालसम्म रहेको देखिन्छ ।
पुँजीवादका केही नयाँ प्रवृत्तिहरु
सन् १९९० मा सोभियत संघ विघटनको प्रक्रिया सुरु भयो । यसकै आसपासबाट मूलतः शीतयुद्धको समाप्तिसँगै पुँजीवादीहरुमा केही सहजता पैदा भएको देखिन्छ। सन् १९९० को वरिपरिबाट पुँजीवादका केही नयाँ प्रवृत्तिहरु पनि देखा परिरहेका छन्। जसलाई यसरी हेर्न सकिन्छः
(अ) राजकीय नोकरशाही दलाल पुँजीको भूमण्डलीकरण
(आ) उत्पादनको विशिष्टीकरण र अन्तरनिर्भरता
(इ) अदृश्य राज्यको निर्माण र राज्यमाथि दबाब
(ई) डरको सन्तुलन र बहुध्रुवीय विश्व
(उ) सूचना प्रविधिको प्रभुत्व
लन्डनस्थित बजार विश्लेषक कम्पनी आईएचएसको प्रक्षेपणका अनुसार सन् २०३० सम्म पुग्दा आईओटीको प्रयोगबाट विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत वृद्धि हुनेछ, अर्थात् १४ ट्रिलियन अमेरिकी डलर विश्व अर्थतन्त्रमा थपिनेछ।
सूचना प्रविधिमा निरन्तर विकास, उत्पादन र बजारीकरणमा यसको प्रयोगले एकतिर उत्पादत्व वृद्धि भइरहेको छ भने अर्को तर्फ तथ्यंकमा पहुच हुनेहरु नै विश्वका नव धनाढ्या बनिरहेका छन्। प्रविधिको प्रयोगले उत्पादन लागत घटाएको छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बिकासले मानविय श्रमको क्षेत्र साघुराउदै लगेको छ । यस्तो परिस्थितिमा समाजवादीहरुले उत्पादनका निम्ति गरिने कार्यदिनलाई ८ घण्टाबाट घटाएर ६ घण्टामा सीमित गर्न सक्ने भौतिक आधार निर्माण भएको छ।
(ऊ) पर्यावरणको मुद्दाः
तिब्रतर नाफा र नाफा देखि फेरि नाफा सम्मको पुाजीवादले पर्यावरणको तिब्र विनास गरिरहेको तथ्य जगजाहेर नै छ।तसर्थ पर्यावरण जोगाउने एजेण्डा आज समाजवादीहरुको एउटा प्रमुख कार्यभार बन्न आइपुगेको छ।
(ए) बदलिदो विश्व ब्यवस्था
चिनियाँहरुको हातमा विश्व आर्थिक शक्ति रहदा बाणिज्य पुँजीवाद विश्व प्रणालीको रुपमा थियो। बेलायतीहरुको हातमा विश्व आर्थिक शक्ति रहदा औद्योगिक पुँजीवाद (र अमेरिकनको हातमा विश्व आर्थिक शक्ति रहदा एकाधिकारी वित्तीय पुँजीवाद र साम्राज्यवाद विश्व प्रणाली मुलरुपमा कायम रहेको देखिन्छ। यसकै सन्दर्भमा अमेरिकी प्रभुत्वको एकाधिकारी वित्तीय पुँजीवाद र यसको पछिल्लो स्वरुप नवउदारवाद असफल हुदै गइरहेको छ भने नयाँ विश्व ब्यवस्था जन्मन खोजीरहेको छ। अबको नयाँ विश्व ब्यवस्था डेभिड हार्भेले भनेको जस्तो चिनिया बिशेषता सहितको नव उदारवाद कि चिनियाँहरुले भनेजस्तो साझा विश्व, साझा लगानि र साझा प्रतिफल सहितको नयाँ विश्व ब्यवस्था हुनेछ, त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। शक्ति बदलावको संघर्ष कस्तो हुनेछ त्यसले पनि नयाँ विश्व ब्यवस्थाको स्वरुप निर्धारण गर्नेछ।
३. समाजवादी अर्थ-राजनीतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका रुपहरु
३.१ ल्याटिन अमेरिकी प्रयोग र भेनेजुएला ,बोलिभिया, निकारागुआ र ब्राजिलमा भएको प्रयोग
३ .२ फिडेल क्यास्ट्रोको आर्थिक विकासको मोडेल
३ .३ सोभियत सङ्घमा समाजवादी प्रयोगको मोडेल
३.४ समाजवादको चिनियाँँ मोडल
४. नेपाली वाम आन्दोलन र समाजवाद
७३ वर्षको लामो बलिदानी पूर्ण संघर्ष र वामपन्थी आन्दोलनले, राष्ट्रियता, लोकतन्त्रता र जनजीविका सवलमा निरन्तर झण्ड उठाएका कारण आज पनि देशमा प्रभाव हस्ताक्षेप र नीति निर्माण तहमा वामपन्थी आन्दोलन नै प्रमुख शक्तिको रुपमा रहेको छ। नेपाली अर्थराजनीति परिचालन गर्ने प्रमुख राजनीतिक हुदाँ हुदै विकासको क्षेत्रमा गर्न पर्ने प्रयाप्त विकास गर्ने नसकेकै कारण नेपालको वामपन्थी आन्दोलन विभाजित र आन्योल ग्रस्त देखिएको छ। आज राष्ट्रिय राजनीतिदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलन र हाम्रो पार्टीमा समेत देखा परेका समस्याहरुको प्रमुख र चुरो कारण विचारको विकास र स्पष्टताको अभाव हो भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गरिनु पर्दछ। विचारधारात्मक र राजनीतिक कार्यदिशामा विकास र स्पष्टताको प्रश्नलाई हामीले राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय आयामबाट समेत हेर्नु पर्दछ। वित्तिय पुँजीवादका रुपमा व्यक्त भइरहेको भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादका विशेषताहरु, सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिको समग्र प्रभावका साथै आजको उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको वस्तुवादी आकलन गरेर तथा हाम्रो आफ्नै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक विकासको ठोस अवस्थालाई ठोस रुपमा विश्लेषण र संश्लेषण गरेर मात्र विचारमा विकास र स्पष्टता हासिल गर्न सकिन्छ। ( प्रचण्ड, एक्काइसौ शताब्दीमा समाजवादीको नेपाली बाटो, पृष्ठ ६)
जनयुद्ध र जनआन्दोलनको समायोजनबाट पुँजीपति वर्गलाई समेत नेतृत्वको हिस्सा दिएर मौलिक ढङगबाट सामन्तवाद विरोधी पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति आधारभूत रुपले सम्पन्न गरिएको थियो। आज हिजोको परिवर्तनकारी शक्ति मुलतः दुई हिस्सामा विभाजित हुँदै गइरहेको छ। पुँजीपति वर्गको तुलनात्मक रुपले देशभक्त र प्रगतिशील हिस्सा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको पक्षमा उभिने काम गरिरहेकोे छ भने त्यसको दक्षिणपन्थी हिस्सा दलाल नोकरशाही पुँजीपति र वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरुका अगाडि आत्मसमर्पण गरेर संविधान र लोकतन्त्रलाई नष्ट गर्ने बाटोमा गइरहेको देखिन्छ।
आजको कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरुका अगाडि कमरेड माओको निधनपश्चात् सोभियत संघ र पूर्वी युरोपका देशहरुमा भएको समाजवादको औपचारिक विघटन एवं भूमण्डलीकृत वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको हमला समेतका कारण रक्षात्मक स्थितिमा धकेलिएको समाजवादी आन्दोलनलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने अहम् प्रश्न रहेको छ। मा.ले. मा. को सैद्धान्तिक दिशा निर्देशनमा भूमण्डलीकृत वित्तिय एकाधिकार पुँजीवादको विशेषताहरु विज्ञान प्रविधि मुख्यत: सूचना प्रविधिमा भएको क्रान्तिले उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको विकासमा परेको प्रभाव समेतको वस्तुवादी क्रान्तिका लागि नयाँ विचारको विकास र परिमार्जन गर्नु अनिवार्य छ।
आजको समाजवादी आन्दोलनको विकासका लागि केहि गम्भीर प्रश्नको जवाफ खोज्न आवश्यक छ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको चुनावी बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ ? कम्युनिस्ट आन्दोलनको बिसौं शताब्दीमा स्थापित मान्यता अनुसार यो सम्भव छैंन। तर, हामीले विगतका प्रतिक्रान्तिका अनुभव, २१ औं शताब्दीका विशेषता र मुख्यत: नेपालको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिमा कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा जनताले खेलेको भूमिका समेतलाई विचार गरेर त्यो सम्भव छ भनेका छौं। ( प्रचण्ड, एक्काइसौ शताब्दीमा समाजवादीको नेपाली बाटो) पृष्ठ ३६
के खुल्ला शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक प्रक्रियाबाट निजी सम्पत्ति उन्मूलन गर्ने तथा सामूहिक जीवन पद्धति अँगाल्ने दिशातिर अग्रसर हुने उच्च सांस्कृतिक आचरणसहितका नेता, कार्यकर्ताहरुको कम्युनिस्ट पार्टी विकास गर्न सम्भव छ ? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। यस्तै पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण गर्न एउटा निश्चित अवधिको आवश्यकता पर्दछ कि पदैन? यदि आवश्यक पर्दछ भने त्यो आवश्यक समयलाई उपचरणका रुपमा किन संस्लेषण नगर्ने ? यहाँ नयाँ आर्थिक नीति (नेप) निर्माण गर्दा लेनिलले व्यक्त गर्नु भएको निम्न विचारलाई स्मरण गर्न उचित देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिकोणले एक थोक व्यापारी र साम्यवादको बीचमा त्यत्तिकै फरक छ जस्तो लाग्न सक्छ , जति आकाश र जमीनको बीचमा फरक छ। तर यो ती अन्तरविरोधहरुमध्ये एक हो जसले व्यावहारिक जीवनमा निम्न कृषक अर्थव्यवस्थाबाट राजकीय पुँजीवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुर्याउँदछ। व्यक्तिगत लाभले उत्पादन बढाउँछ । हामीलाई सबभन्दा पहिले र जुनसुकै हालतमा पनि उत्पादन वृद्धि चाहिएको छ । (लेनिन, अक्टोबर, १९२१, क्रान्तिको चौंथो वर्षगाठ संकलित रचना, पाँचौ संस्करण खण्ड-४४ पृष्ठ १४४-१५२
५. समाजवादमा संक्रमणको नेपाली बाटो
पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण गर्ने लक्ष्य तत्कलै सम्पन्न गर्न सकिदैन् पुँजीवादबाट समाजवादमा संक्रमण गर्न प्रयाप्त समयको अपेक्ष हुन्छ। किन कि उत्पादनको पुनर्गठन एक कठिन कार्य हो। जीवनका सबै क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउन समयको आवश्यकता पर्दछ। न्युन पुँजीवादी र बुर्जुवा व्यवस्थाको आनीवानी सहितको जबरजस्त शक्ति माथि केवल लामो र अविचलित संघर्षद्धारा नै विजय पाउन सकिन्छ। लेनिन हंगेरीको मजदुरलाई अभिवादन संकलित रचना दश खण्डमा खण्ड ९ मस्को प्रगति प्रकाशन (१९८५ पृष्ठ १४ र १५)
सोभियत संघ १९१७ क्रान्ति सम्पन्न भयो भने १९३६ मा समाजवाद विजय भएको घोषण गरियो। बुल्गेरिया,हंगेरी, चेकोस्लोवाकिया र रुमानियामा क्रान्ति सम्पन्न भएको १५ वर्ष पछि समाजवाद लागू गरियो। त्यस्तै जर्मन जनवादी गणतन्त्रमा १२ वर्षपछि समाजवादी अर्थनीति लागू गरियो। नेपालको सन्दर्भमा पनि दलाल नोकरशाही पुँजीवादसँग संघर्ष गदै राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै समाजवादमा जान एउटा निश्चित समय र निश्चित उपचरणहरु आवश्यक पर्दछ।
(क) राजनैतिक पक्ष
वामपन्थी जनमत राम्रो भएता पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित छ। राष्ट्रियता, लोकतन्त्र जनजिविका र अहिलेको राजनैतिक धारको स्वामित्व लिने वामशक्तिहरु विच कार्यगत एकता, तालमेल मोर्चाबन्दी एकतासम्मको प्रयास अगाडि बढाउदै वामपन्थी शक्तिहरुको विचमा एकता र कायम गर्ने कुरा आज पनि सान्दर्भिक छ। शासकिय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा देखा परेका समस्याहरुको समाधान गर्ने जनजिविका राष्ट्रियता र समाजवाद उन्मुख सम्वृद्धिलाई सरकार सदन र सडकबाट मुल राजनैतिक कार्यभार बनाएर लैजानु पर्छ।
(ख) आर्थिक पक्ष
अबको अर्थनीति: समाजवादोन्मुख राज्य संरक्षित औद्योगिक पुँजीवाद हुदैं समाजवाद
नेपाल न्यून आय भएको एउटा गरिब देश हो। यहाँका मानिसहरु कामको खोजीमा वर्षेनी विदेशिने क्रम तीव्रतामा बढिरहेकै छ। काम गर्न विदेश जानका लागि नेपालको औपचारिक निकायबाट श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या गत आ.व. ६ लाख नाघिसकेको छ। यो राष्ट्रिय तथ्याङ्ककै हाराहारीमा भारत र भारत हुँदै अन्यत्र विदेशिने नेपालीको थप सङ्ख्या रहेको तथ्याङ्क छ। नेपालको प्रतिव्यक्ति आय पनि निकै कम छ। नेपालको सञ्चिति दर पनि कमजोर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्र पनि बढ्दो रुपमा छ। जलस्रोतको अपार सम्भावना भईकन पनि पुर्ण उपयोग हुन सकिरहेको छैन। क्षेत्रीय असमानता कायमै छ।
जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको महिलाको झण्डै ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सालाईं राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा जोड्न सकिएको छैन। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि र औद्योगिक उत्पादनको योगदान घट्दो छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनलाईं व्यापार घाटाले जित्ने गरी चुनौती प्रस्तुत गरिरहेको छ। १८ प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्याङ्क छ। गरिब र धनीबीचको खाडल झन्-झन् गहिरिँदो छ। ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमशः मृत आर्थिक क्रियाकलापमा बदलिने दिशातर्फ उन्मुख छ। औद्योगिकीकरणको गति अति नै सुस्त छ। गाउँ र सहरबीचको अन्तर बढ्दो छ। अर्थतन्त्र क्रमशः विप्रेषणमुखी र सेवा क्षेत्रमुखी बन्दै गइरहेको छ। राजस्व परिचालनभन्दा साधारण खर्च बढी हुँदै गएको छ। वार्षिक बचत अत्यन्तै न्यून छ। निजी क्षेत्र र सरकारसँग लगानीको पर्याप्त स्रोत छैन। वैदेशिक लगानीका अपिलहरुको प्रभावकारी नतिजा आइरहेको छैन। पुँजीगत क्षेत्र (विकास निर्माण) मा गरिने लगानी र प्रशासनिक खर्चबीचको तुलनामा प्रशासनिक खर्चकै अनुपात बढ्दो छ। वार्षिक रुपमा झण्डै पाँच लाखको वरिपरि मानिसहरु श्रम बजारमा आइरहेका छन् । तर, त्यो श्रमशक्तिका लागि देशभित्र कुनै रोजगारी छैन। भ्रष्टाचार बढ्दो छ। व्यवस्थापन क्षमता कमजोर छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास अत्यन्तै न्यून छ। जनअपेक्षा भने निकै चुलिएको छ।
नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयलाईं छिट्टै नै छिमेकी देशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आयको वरिपरि पुर्याउन सकिएन भने हाम्रो राष्ट्रियता विघटनको दिशातर्फ जाने जोखिम प्रवल रहन्छ। संविधानले नेपाललाईं समाजवादोन्मुख राष्ट्र भनी परिभाषित गरेको छ। यसप्रकारको परिस्थितिका बीच नेपाललाईं कसरी समाजवादतर्फ लैजाने? नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका निम्ति आजको अहम् प्रश्न यही नै हो। हाम्रो यात्रा समृद्ध समाजवादी नेपालतर्फकै यात्रा हुनुपर्दछ। नेपालमा विकास भएको दलाल तथा नोकरशाही र नवउदारवादी अर्थतन्त्रको मोडल फेर्नुपर्दछ। यसका लागि सर्वप्रथम मिश्रित अर्थतन्त्रको वर्तमान स्वरुपमा समाजवादी चरित्रलाईं हाबी गराउँदै लैजानुपर्दछ। अहिलेसम्म मिश्रित अर्थतन्त्रको अन्तिम गन्तव्य निख्खर पुँजीवादमात्र हुने गरेको देखिएको छ। के हामी मिश्रित अर्थतन्त्रमा अधिक मात्रामा समाजवादी चरित्र अन्तरघुलित गराउँदै समाजवादतर्फको यात्रामा सङ्क्रमण गर्दै जानुपर्ने बाध्यकारी बाटोमा अघि बढ्न सक्छौं ? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन यही ठाउँमा आइपुगेको छ। यस्तो प्रयोग अहिलेसम्म कहीँ कतै सफल भएको छैन। तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनका सामु यसलाईं जुन कुनै मूल्यमा सफलतातर्फ लानैपर्ने चुनौती आइपरेको छ। उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधनहरुमाथिको स्वामित्व र राष्ट्रिय आयको न्यायिक वितरण; यी तीनवटा पक्षमा सचेत पहलकदमी नलिईकन समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रको विकास सम्भव छैन। अब यिनै तीन पक्षमा पहलकदमी लिने बाटो नै उत्तम हुन सक्छ। त्यसका निम्ति निम्न कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ।
(क) उत्पादकत्व वृद्धि
नेपालको अहिलेको उत्पादन कति कमजोर छ भन्ने बारेमा माथि नै पर्याप्त चर्चा गरिसकिएको छ। अब सर्वप्रथम उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरामै जोड दिनुपर्दछ। यो काम निजी क्षेत्रलाईं मात्र छोडिदिएर हुँदैन। तुलनात्मक लाभ र जोखिमका उत्पादन क्षेत्रहरुको पहिचान गरेर त्यसमा निर्यातमूलक उत्पादनको क्षेत्रमा राज्यले लगानी गर्नुपर्दछ। सम्भव भएसम्म सरकार, निजी क्षेत्र र आमजनसमुदायको संयुक्त लगानी र त्यो सम्भव नहुँदा सरकार आफैंले मात्रै भए पनि लगानी गर्नु जरुरी छ। अब राज्यलाईं उत्पादनको क्षेत्रमा गएर उत्पादकत्व वृद्धि नगरी बस्ने छुट छैन। तुलनात्मक लाभका सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन, यातायात, हवाई उड्डयन, निर्माण सामग्री (सिमेन्ट, स्टिल आदि) को उत्पादन, अटोमोबाइल्स आदि क्षेत्रमा उच्च लगानीका साथै राज्यले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेर उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु जरुरी छ। हाम्रा निम्ति ५० करोड हाराहारीको जनसङ्ख्या भएका भारतको ५ प्रदेश र चीनको तिब्बतजस्ता बजार नजिक छन्। पहिलो चरणमा यो बजारको कम्तिमा पनि १० प्रतिशत हिस्सा ओगट्न सक्ने गरी सस्तो उत्पादनसहित उपस्थिति जनाउनु जरुरी छ।
चीनको तिब्बतलाईं लक्षित गरेर उपत्यका वरिपरि, भारत लक्षित गरेर तराईमा विशेष आर्थिक क्षेत्र र विशेष उत्पादन क्षेत्रको निर्माण गर्नु र तिनमा राज्यले नेतृत्वदायी लगानी गर्नु जरुरी छ। समग्रमा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राज्यको नेतृत्वदायी लगानी हुनु जरmरी छ । तर, निजी क्षेत्र एवम् वैदेशिक लगानीलाईं पनि अवसरबाट वञ्चित नगराइने नीति लिनु आवश्यक हुन्छ।
साना उत्पादनमा सहकारी र व्यक्ति, मझौला उत्पादनमा निजी क्षेत्र र उच्च उत्पादनमा सरकार आफैँले नेतृत्व गर्ने र सम्भव भएसम्म सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाने नीति लिनु जरुरी छ, जसले स्रोत व्यवस्थापन र उत्पादनमा थप सहयोग पुर्याउनेछ। उत्पादनमा आमजनतालाई शेयरको आह्वान गर्नुपर्दछ। लगानी गर्न सक्नेहरुलाईं लगानीका आधारमा प्रतिफल एवम् लगानी गर्न नसक्नेहरुका लागि श्रमको आधारमा शेयर उपलब्ध गराइने नीति लिनुपर्दछ।
कृषि उत्पादनतर्फ भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गर्ने, कसैलाईं पनि भूमिको अधिकारबाट वञ्चित हुन नदिने, सहकारीमार्फत उत्पादनका सामूहिक ‘क्लस्टर’ हरु निर्माण गर्ने र तिनलार्ई राज्यले विशेष सुविधा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ। सुरुको चरणमा सबैले आ-आफ्नो खेतबारी मिसाउने, सँगै खेती गर्ने र आ-आफ्नो उत्पादन लैजाने गरी समूह गठन गर्ने; दोस्रो चरणमा श्रम र लगानीको आधारमा सामूहिक उत्पादन गराउने र तेस्रो चरणमा पूर्णतया सामूहिक उत्पादनमा लैजाने नीति लिनुपर्दछ। उत्पादन प्रक्रियामा कृषकलाई मल, बिउबीजन र औजार उपकरणमा अनुदान, निःशुल्क प्राविधिक सहयोग र उत्पादनपछि लागत मूल्यमा न्यूनतम मुनाफासहित बजारीकरणको ग्यारेण्टी गर्नुपर्दछ।
(ख) उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्वको सवाल
प्रारम्भिक चरणमा उत्पादनका मुख्य साधनहरुलाई द्वैध (राष्ट्रिय र निजी) स्वामित्वमा राखिनुपर्दछ। उत्पादन प्रक्रियाको विकास खास चरणमा पुगेपछि त्यसलाईं सामूहिक स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। उत्पादनका साधनहरुलाईं सामूहिक स्वामित्वमा रुपान्तरण गर्दा बल प्रयोग गर्ने भन्दा पनि भौतिक र नैतिक उत्प्रेरणाद्वारा गरिनु आवश्यक छ। स्वामित्वको सवालमा ‘स्टेट बण्ड क्यापिटालिज्म’ हुँदै ‘कम्युनिटी बेस्ड सोसलिज्म’ मा जाने मोडल उपयुक्त हुन्छ।
(ग) राष्ट्रिय आयको वितरण
क्षेत्रगत, जातिगत, लैङ्गिक र वर्गीय असमानताको विद्यमान स्तरलाईं घटाउने गरी राष्ट्रिय आयको वितरण गरिनुपर्दछ। प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गरेर राष्ट्रिय असमानता मेटाउने अभियान नै चलाइनुपर्दछ। राष्ट्रिय आयको वितरण गर्दा गरिवी निवारणलाई प्रथामिकता दिनु जरुरी छ। यसबाहेक क्षेत्रीय रुपमा पछि परेका र मानव विकास सूचाङ्कमा पछि परेका क्षेत्रलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्दछ।
६. समाजवाद उन्मुखताको जन -घोषणा पत्र
आम र आवधिक निर्वाचन राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता र कार्यहरुको परिक्षणका रुपहरु पनि हुन्। आम जनसमुदायको बिचमा ब्यापक अन्तरक्रिया गरेर समाजवाद उन्मुख जनघोषणा पत्र जारी गरेर निर्वाचन मार्फत त्यसलाइ अनुमोदन गर्नु पर्दछ। त्यस्तो घोषणा पत्र आम जनताले बुझने भाषामा मुर्त कार्यक्रम सहित आउनु पर्दछ।
७. निष्कर्ष
नेपालको अर्थतन्त्रमा हावि रहेको दलाल नोकरशाही पुँजीको वर्चश्वको विरुद्ध संघर्ष गर्दै राष्ट्रिय स्वाधिन औद्योगिक अर्थतन्त्रको निर्माण गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने कार्यभार वामपन्थी आन्दोलनको कार्यभार हो। पुँजीवादको प्ररम्भिक विकासको अवस्थाबाट समाजवादमा संक्रमण सम्मको अवधिलाई स्पष्ट कार्यदिशा सहित उपचरणहरुको विन्यास गरी समाजवाद तर्फ लाग्नु नै नेपाली वामपन्थी आन्दोलनको मार्गभित्र हुने छ। नेपालको अहिलेको सन्दर्भमा कम्तिमा दुइवटा उपचरण उत्पादन सामर्थ्यको बिकास, गरिबी निवारण र समान अवसरको सृजना पहिलो उपचरण अनी उत्पादन सम्वन्धमा आम रुपान्तरणको दोस्रो चरण पार गरेर पुर्ण रुपमा समाजवादमा जान सकिन्छ।
(मार्क्सवादी ज्ञान केन्द्रको आयोजनामा १९ भदौ, आइतबार भएको “समाजवादको नेपाली मार्ग चित्र” विषयक विचार गोष्ठीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता डिपी ढकालले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र)
यो पनि हेर्नुहोस् –
