बिसौं शताब्दीका चर्चित जर्मन कवि बेर्तोल्त ब्रेख्तले युद्ध आजित युरोपका बारेमा लेखेका थिएः
जब नेताहरू शान्तिको कुरा गर्दछन्
जनताहरूले थाह पाउँदछन् कि
युद्ध नजिकै आइरहेको छ।
जब नेताहरू युद्ध सराप्न थाल्दछन्
भित्र सेना परिचालनमा सही भइसकेको हुन्छ।
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धले आजित युरोपमा आजकाल फेरि युद्धका नगरा बज्न थालिसकेका छन्। शितयुद्ध कालमा समेत शान्तिपूर्ण रहेको युरोपमा पश्चिमा शक्ति र रुसबीच युक्रेनमा एक भयङ्कर युद्धको थालनी भइसकेको छ। वस्तुतः यो युद्ध रसिया र युक्रेन बीचको युद्ध नभई दुई ठूला आणविक महाशक्ति अमेरिका र रुस बीचको अपरोक्ष युद्ध बन्न गएको छ। यसले कुनै पनि बेला पनि नरसंहारकारी आणविक युद्धको रूप लिन सक्दछ भन्ने त्रास ब्याप्त छ।
भत्किएको साझा भाग्य
इतिहासको गर्तमा साल्भिक सभ्यताभित्र कुनैबेला रुस र युक्रेन एकै थिए भने कुनैबेला छुट्टिएको पाइन्छ। दोस्रो विश्व युद्धमा उनीहरू काँधमा काँध मिलाएर नाजीवादका विरुद्ध लडेका थिए। यस युद्धमा युक्रेन र रुसका २.७५ करोड मानिसले ज्यान गुमाएका थिए र करीव ७२ हजार गाउँ-सहर ध्वस्त भएका थिए। सोभियतकालमा युक्रेन ठूला आणविक भट्टी, रणनीतिक उद्योग र उत्पादनको महत्वपूर्ण केन्द्र मात्र थिएन, काला सागर र क्रिमिया लगायतका ठाउँमा जहाजी वेडा, युद्धपोत र आणविक हतियारको तैनाथी पनि रहेको थियो। यसलाई डोनवास र क्रिमिया लगायतका रुसी परम्परागत भूभागलाई पनि मिलाएर दुबै भाषीको सौहाद्र्ध गणराज्य बनाउन खोजिएको थियो। सन् १९९१मा भएको जनमत सग्रहमा ८१.७ प्रतिशत युक्रेनीहरूले सोभियत संघमै रहने मनसाय राखेका थिए। सोभियत संघभित्र युक्रेन एउटा इज्जतिलो गणराज्य थियो। तर यो बीचमा भोल्गा र दोनमा धेरै पानी बगिसकेको छ। सोभियत संघका गणराज्य विखण्डन भएपश्चात पनि सन् २०१४ मा रसिया नजिक मानिने यानुकोभिचको सरकार थियो । कलर रिभोलुसनबाट उनी अपदस्त भएपछि डोनवास र क्रिमियाका रुसी भाषीले विद्रोह गर्न थाले। रुसी भाषीलाई बचाउने बहानामा रुसले क्रिमियालाई आफुमा गाभिदियो। सन् २०१४ मा मिन्स्क शान्ति सम्झौता त भयो तर ब्रेख्तले भने झै यो अर्को युद्धको तयारीका लागि मात्रै बन्यो।
युक्रेन सैन्य सुदृढीकरणका लागि समय खोजिरहेको थियो। युक्रेनको नाटोमा समावेशिता र पश्चिमा सैन्यकरणले रुस सुरक्षा खतरा ठानी बेचैन थियो र आफ्नो शक्ति देखाउने तयारीमा थियो। परिणामतः आज दुई देश र कुनै बेलाका उही जनता एक आपसमा मारकाट गरिरहेका छन्। विश्व नेतृत्ववर्ग र युएन यो युद्ध रोक्न नराम्ररी चुकेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति आइजन आवरले सन् १९६१ मा मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सबाट शान्ति र प्रजातन्त्रका विरुद्ध खतरा हुनसक्ने चर्चित भाषण आज हाम्रो मानसपटलमा पुनः ताजा भएर आएको छ। सायद यसपाली पनि युद्ध र हतियारका ब्यापारीहरू मात्र सफल भएका छन्। यो युद्धमा धन, जन, भूभाग, भौतिक पूर्वाधार गुमाउनेमा युक्रेन अग्रपङ्क्तिमा छ।
भू-राजनीति र हतियार पुँजीवादको डरलाग्दो भूमरीबाट युक्रेन सहजै बाहिर आउने छाटकाँट पनि देखिदैन। जनताले तिरेको करबाट ६० विलियन अमेरिकी डलर सैन्य सहयोग घोषणा गरिसकेको अमेरिकाले दिएको हरेक मिसाइलले (८० हजार डलर देखि ३ लाख डलरसम्म पर्ने) थप युद्ध भड्काउने कार्य मात्र गरेको छ । आज युक्रेनको मलिलो धर्ती रुसी एस ४००, सु-३५ फाइटर, किन्जाल मिसाइल तथा अमेरिकी हाइमार्स, हटिजर, ज्याभिलिन र ड्रोनहरूको परिक्षण थलो बनेको छ। यो युद्ध सार्वभौमिकता र प्रजातन्त्रको लडाइँ भनेर चित्रित गर्न खोजिए पनि वास्तवमा लामो समयदेखि विकास भएको भूराजनीतिक द्वन्द्वको पटाक्षेप हो। युद्धबाट हुने तहसनहस र मारिने हरेक छोराछोरीको लासमा पुँजीवादी मिलिटरी कम्प्लेक्स केवल नाफा मात्र देखिरहेको छ। यसले जनताको साझा भाग्यलाई भत्काइमात्र रहेको छ।
तङ्ग्रिएको रुस या संकटमा अमेरिका?
रसियाले किभमा धावा बोले पछि अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले पूर्ण आर्थिक नाकाबन्दी मात्र लगाएनन् बाहिर रहेको करीव ४०० विलियन अमेरिकी डलर बराबरको रुसी खाताहरू फ्रिज गरे र रुसलाई बाह्य ब्यापार लेनदेनका लागि अत्यावश्यक स्वीफ्ट पद्धतिबाटै निकाली दिए। पश्चिमा लगानी फिर्ता र रुसी इन्धनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउन थालियो। रुसले यसलाई आर्थिक आणविक युद्ध सरह नै मानेको थियो। पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले रुस केही महिनाभित्र आर्थिक रूपमा तहसनहस हुने आकलन गरेका थिए। रुसले नाकाबन्दी दैनिक युद्धमा अनुमानित ५०० देखि ९०० मिलियन खर्च थेग्न गाह्रो पनि थियो। त्यसमाथि किभको रुसी चढाइ असफल भएको थियो ।
विस्तारै रुस दोनबास क्षेत्रमा सफल हुँदै गयो। रुसले आफ्नो इन्धन रुबलमै किन्नु पर्ने कदम उठाउदै रुबल बलियो बनाउँदै गयो। युद्धबाट रुसको अर्थतन्त्र सुरुमा दुई अङ्कले सङ्कुचित हुने आकलन (हाल ६ प्रतिशत अनुमान गरिएको) विपरित रुस तङ्ग्रिदै गएको छ र उसको हात विस्तारै माथि पर्दै गएको छ।
रुस र युक्रेनले संसारको एक तिहाइ खाद्यान्न र ७० प्रतिशत सूर्यमुखी तेल निर्यात गर्दछन्। रुस एक्लै संसारको ठूलो गहुँ र रासायनिक मल निर्यातक हो। युक्रेन संसारकै सूर्यमुखी तेलमा पहिलो, मकैमा चौथो र गहुँमा पाँचौं निर्यातक देश हो। जुनसम्म विश्वब्यापी खाद्यान्नको भाउ पनि निकै आकासियो। युक्रेनको खाद्यान्न निर्यात हुन नसकिरहेको बेला रुसले भने मनचाही आम्दानी गर्न सक्यो।
युक्रेन युद्धभन्दा अघि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ६५ अमेरिकी डलर वरिपरी प्रति ब्यारेल कच्चा तेलको मूल्य रहकोमा युद्धपछि आक्कासिएर १३९ अमेरिकी डलरसम्म पुग्यो। संसारकै ठूलो तेल र ग्याँस निर्यातक रुसले दैनिक १ विलियन डलर पैसा प्राप्त गर्दछ। युद्धसँगै रुस आधा इन्धन निर्यात गरेर पनि उत्तिकै पैसा कमाउने सक्ने भयो।
रुस सबैखाले प्राकृतिक स्रोत पर्याप्त भएको देश हो र संसारका धेरै देश यसमाथि निर्भर छन्। रुसले इन्धन, न्यूक्लियर प्लान्ट, शक्तिशाली हतियार र उपकरण, खनिज, खाद्यान्न, रासायनिक मल, वन पैदावार आदिको निर्यात गर्दछ। रुसको अर्थतन्त्रले अझै उत्पादमा सघन विविधीकरण हासिल गर्न नसकेको भए पनि यो पूर्ण औद्योगिक संरचना भएको मुलुक हो। हुन त रुसको अर्थतन्त्र संसारमा ११ औ या इटाली जत्रो मात्र मानिन्छ। तर रुसी सम्पत्ति न्यून मापन (undervalued asset) भएको मानिन्छ । रणनीतिक स्रोत र सम्पत्तिको धनी रुस विकसित देशको दाँजोमा सहजै पुग्नसक्ने र विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित गर्ने क्षमता भने राख्छ । झनै दोनबास र मारियोपोल जस्ता युक्रेनको उत्पादन र व्यापारिक केन्द्र रुसले कब्जामा लिँदा त्यहाँको औद्योगिक आधार, कोइला, फलाम, विविध खानीहरू, स्टिल उद्योग, व्यापार, समुद्री स्रोत, आणविक भट्टि आदिको खर्बाैं डलरको चलयामान सम्पत्ति उसको हातमा पुगेको छ।
रुसले अभाव भोगेको सेमिकन्डकटर (चिप्स) हो जुन उसले चीन भारत आदिबाट जोहो गर्न सक्दछ। १४ करोड जनताको क्रय शक्ति भएको रुस आफैमा जर्मनी, अमेरिका, कोरिया, जापान लगायत देशको ठूला मेसिन, ब्रान्ड आइटमहरू र इलेक्ट्रोनिक्सको ठूलो बजार हो। युद्ध र नाकाबन्दीका कारण रुस अहिले चिनियाँ मेसिनरी र हुवावेका उत्पादतर्फ मोडिएको छ।
डिडलराइजेसनः नयाँ विश्व व्यवस्था?
रुस अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा आदानप्रदान पद्धति स्वीफ्टबाट निकालिँदा व्यापार प्रबन्धको बैकल्पिक बाटो खोलिएको छ। ब्रिक्स देशले पहिले देखि नै आपसी मुद्रा स्वीकार गर्न थालिसकेका थिए। रुसले चीन, भारत, इरान लगायतका देशहरूसँग स्वीफ्ट जस्तै पैसा पठाउन मिल्ने पद्धति (जस्तै चिनियाँ सिआइपिएस, रुसी एपिएफएस) सुरुवात गरेको छ। यो वर्ष नै रुससँगको व्यापारमा चिनियाँ युयान ४० गुणाले बढ्यो। (एसिया टाइम, २६ अगस्ट २०२२)। पुटिनले युद्धपछि बारम्बार दोहोर्याएर भनिरहेको कुरा के हो भने युक्रेन युद्ध नयाँ विश्व व्यवस्थाको सुरुवात हो। चीन लगायत देशहरूले ठूलो मात्रामा डलर सञ्चिति गरिराखेकोले डि-डलराइजेसन उनीहरूले सोचे जस्तो छिटो नहोला। तर पनि इनर्जी र प्राकृतिक स्रोतको पावर हाउस रुस, उत्पादन र तीब्र प्रविधी अवलम्बनको पावर हाउस चीन, विशाल जनसङ्ख्या सहित तीब्र वृद्धि भइरहेका अर्थतन्त्र भारत लगायतका देशहरूले यस प्रकृयामा जाँदा डलरको एकाधिकार सङ्कटमा पर्न सक्छ। वास्तवमा अमेरिकी अर्थतन्त्रको शक्ति भनेकै डलर प्रिन्टिङ, हतियार, चिप्स, बोइङ, मोबाइल, कम्युटर आदि देखिन्छ। स्पेस तथा हतियार उत्पादन देखि अन्य उत्पादनमा चीन, रुस र अन्य विकसित देशहरू तीब्र प्रतिष्पर्धामा छन् भने कुनै क्षेत्रमा त उछिनेको पनि देखिन्छ। अहिले अमेरिकाले चीनको हुवावे ५ जी र अमेरिकी नानो चिप्स प्रतिबन्ध गरिरहेको छ। तर चीनले चिप्स निर्माणमा ठूलो लगानी गरी अझ शक्तिशाली थ्रि डि र फोटोग्राफिक चिप्समा सफलता पाएकाले सेमिकन्डक्टरमा अमेरिकी बर्चश्व पनि समाप्त हुनसक्छ। बोइङ र एअरबसको पाइला पछ्याउदै चीन रुस साझेदारी सि ९२९ ठूलो जहाजले परिक्षण पास गरी उत्पादन थालनी गरिसकेको छ। उत्पादन क्षमता, प्रविधि तथ अत्यावश्यक प्राकृतिक स्रोतले नै कुनै पनि अर्थतन्त्र र मुद्राको स्थितिलाई बचाइराख्ने हुँदा डलरको एकाधिकार सधैं रहिरहन्छ भन्न सकिदैन।
के गर्ला चीन?
यो युद्धमा चिनियाँ भूमिका बारेमा पनि बिभिन्न अनुमान गरिएका छन्। पश्चिमा भनाइमा चिनियाँ आडमा रुसले यो कदम चालेको हो। चिनियाँ विचारहरू पढ्दा यो युद्धबाट चीन अप्ठ्यारोमा पर्न गएको छ किनकी युरोप जोड्ने बेल्ट र रोड इनिसियटिभलाई यसले बाधा उत्पन्न गरेको छ। त्यसमाथि युक्रेनसँग चीनको आफ्नै खाले सम्बन्ध थियो। युक्रेन युद्धका सन्दर्भमा अमेरिका युरोपलाई एक ठाँउ राख्न सफल देखिए पनि यसमा नयाँ दरारहरू देखा परेका छन्। अमेरिका रुसलाई युक्रेनमा थला पार्न चाहन्छ। चीनले यो युद्धको शान्तिपूर्ण समाधान खोजेको देखिन्छ। तर रुस र चीन बीचको ब्यापक रणनीतिक साझेदारीका कारण चीन त्यो मोर्चामा रुस असफल भएको देख्न चाहँदैन। ताइवान र दक्षिण चीन समुद्रलाई लिएर अमेरिकीसँग तनाव बढिरहेको बेला चीनले रुससँग गहिरो सहकार्यलाई निरन्तरता दिने देखिन्छ।
न्यू हर्टल्याण्ड?
मेकियान्डरको हर्टल्याण्ड सिद्धान्तमा युद्धका लागि अनुकुल रसियाको विशाल भूगोलको कुरा मात्र थियो। त्यहाँ रुसको उर्जा, प्राकृतिक स्रोत र प्रतिष्पर्धी आधुनिक हतियारको कुरा थिएन नत चीन र रुसको परिपुरकताको विषय नै थियो। अमेरिकी विदेश नीतिका प्राधिकार किसिन्जरहरूले यो बुझेता पनि अमेरिकी रणनीतिकारहरू फेरि अर्को युद्धमा चुकिरहेका छन्। युक्रेन युद्ध रुसभन्दा पनि अमेरिका र युरोपका लागि भारी परिरहेको छ। युक्रेनको युद्ध निरन्तरता र तलब भत्ताका लागि झेलेनिस्कीले १० विलियन डलर नियमित आवश्यकता पर्ने बताएका छन्। युक्रेनले तलव भत्ताका लागि पैसा छाप्न थालेको छ। यसले मूल्यवृद्धि मात्र बढाउने छ। अमेरिकाले युक्रेनमा अत्याधुनिक हतियार मात्र होइन तलवभत्ता र शरणार्थी पालनपोषणको पनि ठूलो बोझ उठाउनु पर्ने छ। सायद रुस युद्ध सुस्तरी लम्ब्याउने पक्षमा छ किनकी उसले आर्थिक नाकावन्दीको तरवार उत्तै फर्किरहेको देखेको छ। स्वयम् अमेरिकामा पनि मूल्य वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ र विदेनको लोकप्रियता खस्किएको छ। कठोर नाकाबन्दी अनि रुसी इन्धन र ग्याँस निर्यात रोकिएर रुसी अर्थतन्त्र चौपट हुने अनुमान विपरित चीन, भारत, आसियन लगायतका देशहरूले रुसको उर्जा बजार खुला गरिदिए। पुरानै मूल्यमा रुसले सस्तो इन्धन दिँदा भारत र चीनलाई महङ्गी थेग्न सजिलो पनि भयो। जो वाइडेनले सउदी र ओपेक देशहरूलाई उत्पादन धेरै गर्न अनुरोध गरे पनि अति नाफा कमाइरहेका तेल निर्यातकहरू धेरै उत्पादन गरी मूल्य घटाउन चाहँदैनथे। स्वयम् अमेरिकी कम्पनीहरूले पनि यो गर्न चाहेनन्।
सकसमा युरोप अझ जर्मनी
यो युद्धमा युरोप अझ जर्मनी सबैभन्दा बढी सकसमा छ। बाल्टिक सागर भएर नर्डिक स्ट्रिम—२ ग्याँस पाइपलाइन परियोजना बन्द गर्न जर्मनी अघि सर्यो। यसबाट जर्मनी मात्र होइन सिङ्गो युरोपलाई रुसबाट निकै सस्तो ग्याँस प्राप्त हुन्थ्यो। तर युक्रेन युद्धले युरोपभरी मूल्य वृद्धि बढाएको छ र आर्थिक वृद्धिलाई २ प्रतिशतले घटाउने अनुमान गरिदैछ। हिउँद आइरहँदा रसियन ग्याँसबिना युरोप कठ्याङ्गिने खतरा बढ्दैछ। कोभेसको अनुसार रुसी ग्याँस बन्द भएमा युरोपमा ४ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने र जिडिपी शून्यमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। बेलायतमा गत ४० वर्ष यताकै १३ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि हुने अनुमान छ। युक्रेन युद्धले युरोपका धेरै देशमा जनअसन्तुष्टिका कारण सरकार ढल्ने खतरा बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अमेरिकी र मध्य पूर्वको ग्याँस जर्मनी या युरोप ल्याउन निकै महङ्गो पर्ने मात्र होइन, पूर्वाधार बनाउन पनि वर्षौं लाग्ने छ। यसले जर्मनीको औद्योगिक प्रतिष्पर्धी क्षमतालाई निकै घटाउनुका साथै जर्मन मेसिनरी र गाडीलगायतका वस्तुहरूको रुसी बजार समेत सङ्कटमा पारिदिएको छ। तर रुस भने ढुक्ककासाथ ग्याँस र कच्चा तेल चीन र भारत लगायतका देशतर्फ आपूर्ति बढाइरहेको छ।
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुको भाग्य
यो युद्धबाट नेपाल लगायतका अल्पविकसित देश श्रीलङ्काको दिशामा जाने त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ। इन्धन र खाद्यका कारण कतिपय अफ्रिकी देशमा सङ्कट भोकमरीको तहमा अघि बढ्न सक्ने आकलन गरिएको छ।
वास्तवमा श्रीलङ्काको सङ्कट विआरआई ऋणका कारण भनेर प्रचार गरिए पनि आइएमएफ, विश्व बैंक, एसियाली बैंकको ऋण करीव ९० प्रतिशत छ। श्रीलङ्काको सरकारले करका दर जथाभावी घटाउने, अर्पझट अर्ग्यानिक घोषणा गर्ने जस्ता मनमौजी नीतिहरूले सङ्कट झनै गहिरियो। अमेरिकी ब्याजदर बढ्दा श्रीलङ्काले चाहेर पनि पुँजी पलायन रोक्न सकेन। यो समस्या हाल सबै एसियाली देशमा डरलाग्दो गरी देखा परेको छ। युक्रेन युद्धले बढेको इन्धन र खाद्य मूल्यका कारण सङ्कटलाई विष्फोटको रूप दिएको हो।
नेपालले युक्रेनबाट गर्ने करीव ८८ मिलियन अमेरिकी डलर आयातमा खाद्य तेल मात्र ७७ मिलियन डलरको छ। नेपालमा रुसबाट युक्रेन हाराहारीकै आयात छ तर केही निर्यात (आधा मिलियन डलरभन्दा कम) पनि भइरहेको छ। विगत वर्षहरूमा रुसबाट नेपालमा ९ हजार भन्दा बढी पर्यटक आएको र केही बाह्य लगानी पनि भएको देखिन्छ। यस बाहेक पूर्व सोभियत सङ्घ नेपालको विकासमा ठूलो सहयोगी देश भएकाले यो युद्धमा नेपालले पक्षधरता लिदाँ युएन चार्टरसँगै विकसित भूराजनीतिलाई पनि ख्याल गर्नु पर्दछ। त्यसमाथि चीन र भारतीय अडानको ठूलो अर्थ रहन्छ। भूराजनीतिक तनावले कति ठूलो जोखिम हुन्छ भन्ने कुरा स्वयम् युक्रेनको घटनाक्रमले पनि देखाउँदछ। सायद युक्रेनले अमेरिका, रुस, युरोप, चीन आदिसँग राम्रो सम्बन्ध राख्ने तटस्थ कुटनीतिक बाटो अवलम्बन गरेको भए एक स्वतन्त्र र सार्वभौम देशका रूपमा विकासको पथमा लम्किने सम्भावना सहजै थियो।
विश्वव्यापी खाद्यान्नको मूल्य बढ्दा स्वाभाविक त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि पर्दछ। अझ इन्धनमा भएको अचाक्ली मूल्य वृद्धिले त सबै वस्तु र सेवाहरूको मूल्य बढाइदिन्छ। तुलनात्मक रूपमा युक्रेन युद्धबाट चीन र भारत कम प्रभावित देश मानिन्छन्। नेपाल यी दुईका बीचमा रहँदा रहँदै पनि समग्र मूल्य वृद्धि दुई अङ्कमा र कतिपय खाद्य वस्तुमा यो १५ देखि २० प्रतिशतसम्म पुगेको अनुमान गरिदैछ। नेपालको सौभाग्य भनौ या दुर्भाग्य ५० लाख कामका लागि विदेशीएका नेपाली युवाको ठूलो भाग खाडी देशमा भएकाले रेमिटेन्सबाट आउने रकमले सायद नेपालको प्राण बचाइरहेको छ। तर युक्रेन युद्ध लम्बिदै जाँदा बहुधुब्रीय विश्वकीकरण र भूअर्थराजनीतिक नयाँ रूपहरू देखा पर्न सक्दछन्। हाम्रो सरकारी अकर्मण्यताका कारण नजाँनिदो पुँजी पलायन निरन्तर रहिराखेमा नेपाल जस्ता देशहरू श्रीलङ्का झै भूअर्थराजनीति सङ्कटको भूमरीमा पर्नुको विकल्प हुनेछैन।
(लेखक नेकपा (एमाले) अर्थ तथा योजना विभागका सचिव हुनुहुन्छ। यो लेख सोही विभागबाट प्रकाशित अर्थराजनीति वर्ष १ अंक १ बाट साभार गरिएको हो।)
