पश्चिममा काम गरेको झण्डै २५ वर्षको मेरो अनुभवका क्रममा त्यहाँ तुलनात्मक परिवर्तनहरू भएको पाएको छु। तर, हामीले गर्नसक्ने अझै धेरै परिवर्तनहरू भएका छैनन्। खासगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, दलित, महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा अझै काम हुन बाँकी छ। देशमा राजनीतिक परिवर्तन जति आयो त्यति नै सामाजिक परिवर्तन चाहिँ छैन। एक प्रकारले महिला, दलित तथा सीमान्तकृतहरूको जीवनमा परिवर्तन हुनुपर्ने आवाज चाहिँ उठेको छ।
अगुवाहरूले बोलिदिनुपर्छ
महिला स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सरकारले पैसा खर्च गरेको छ र तुलनात्मक रुपमा मातृ मृत्युदर, प्रजननदर, शिशु मृत्युदर घटेको पनि छ। तर सुदूरपश्चिम, कर्णाली लगायत देशका दुर्गम क्षेत्र र सीमान्तकृत समुदायमा महिलाको स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्य, बालबालिकाको मृत्युमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउन सकेको छैन। यी विषय सामाजिक विषय भएपनि यो राजनीतिमा गएर जोडिन्छ। त्यहाँका सामाजिक समस्याहरूका कारण महिला र बालबालिकाकामाथि परेको प्रभावका विषयमा त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरू बोल्दैनन्। माथि गएर कुरा त गर्छन्, तर समाजमा काम गर्ने विषयमा राजनीतिक पार्टीका मान्छे बोल्दैनन्।
उदाहरणका लागि छाउपडीका विषयमा कति कुरा हुन्छ। छाउपडी भत्काउने काम पनि भयो। यसले गर्दा छाउपडी छोड्ने महिलाहरूको संख्या त घटेको छ। तर यसलाई जरैदेखि निर्मूल पार्ने कुरामा राजनीतिक व्यक्तिहरूले नै पहल गर्नुपर्छ।
शेरबहादुर देउवा ५ चोटी प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो। तर उहाँले कहिल्यै पनि त्यहाँका महिलाहरूको समस्याका बारेमा बोल्नुभएन। सरकारले यसलाई कुरीति भनिसकेको छ, सर्वोच्च अदालतले नीति नियम बनाउनु भनेर आदेश दिएको छ र यसविरुद्ध कानुन पनि पास भएको छ, तर उहाँ बोल्नुहुन्न।
जुम्लाको अस्पतालको भित्तामा ‘छोरा पाएमा बाजा बजाउने र अबिर दल्ने काम नगर्नुहोला’ लेखिएको देखिन्छ। यसको अर्थ सहजै बुझ्न सकिन्छ। छोरा जन्मिएपछि अस्पतालमै उत्सव मनाइने गरेकाले त्यहाँ यस्तो लेखिएको हो। यी विषय धर्म र संस्कृतिसँग जोडिएको हुनाले खासगरी त्यहाँका स्थानीय पुजारी र ज्ञाताहरूले नबोलिदिँदा अझैपनि छोरो नै चाहिन्छ भन्ने मानसिकता जकडिएर बसेको छ। मरेपछि छोराले नै पिण्ड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कहीँ पनि बहस भएन। समाजमा छोरीलाई पढाउनुपर्छ, उनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गरिदिनुपर्छ भन्ने चेतना आउँदा आउँदै पनि छोरा नै चाहिने र छोराका लागि महिलाहरूले जीवन नै जोखिममा पार्ने अवस्था आउनुमा हाम्रो धार्मिक र सांस्कृतिक मान्यताहरूको मुख्य भूमिका छ।
त्यसैले यो राजनीतिक र धर्मिक विषयसँग जोडिन्छ। राजनीतिक तथा धार्मिक अगुवाहरू नोबोलिदिदा आम मानिसमा यो पुरातन सोचले डेरा जमाइराख्छ। त्यहाँ अझैपनि छोरीलाई सन्तान नै मानिँदैन। छोरा कति छन् भनेर सोध्नुपर्यो भने सन्तान कति छन् भनेर सोधिन्छ।
त्यसैले कानुनमा लेखिएर मात्रै यो कुराको समाधान हुँदैन। गर्भपतन नि:शुल्क छ, कानुनी रुपमा वैधानिक पनि छ र महिलाहरूको अधिकार पनि हो। म डोल्पाबाट आउने क्रममा प्लेनमा एक गर्भवती महिलासँग भेट भएको थियो। उहाँले नेपालगञ्ज गएर छोरा वा छोरी चेक गर्ने र छोरी छ भने त्यही ‘फाल्ने’ र छोरा भए राख्ने कुरा गर्नुभयो। मैले भनेँ, “छोरा कि छोरी हो भनेर बताउने चलन त छैन नि।” उहाँका अनुसार अस्पतालमा खुसुक्क लिंग पहिचान गरिदिँदा रहेछन्। डोल्पाबाट एक गरीब महिला प्लेन चढेर नेपालगञ्ज आएर गर्भमा भएको बच्चाको लिंग पहिचान गर्छिन् भने अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा यसबाट प्रष्ट छ।
सामाजिक समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा बनाइयोस्
छोरीलाई सम्पत्ति दिनु हुँदैन, थर र वंशको हकदार हुन्न् र मरेपछि पिण्ड दिदिनन् भन्ने मान्यताकै कारण १०/११ जनासम्म सन्तानपछि पनि छोरा नै पाउनका लागि कतिपय महिलाले आफ्नो ज्यान नै जोखिममा पार्ने गरेका छन्। कतिपय सुगम ठाउँमा भने छोरीलाई मात्रै स्वीकार गरेर बस्ने चलन आइसक्यो।
एक वर्षअघि अछाम जाँदा एक महिलासँग भेट भयो। ११ जना छोरीकी आमा उनको १२औं सन्तान जन्माउने हुँदा पाठेघर नै फुट्यो। बाब्ला भन्ने ठाउँबाट बयलपाटामा रातारात ल्याएर अपरेसन गरेर पछि मात्र उनलाई बचाउन सफल भइयो। ३५ वर्षकी ती महिलालाई समयमा अस्पताल पुर्याउन नसकेको भए बाँच्ने अवस्था थिएन। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। तराईतिर सुगम जस्तो देखिएपनि सामाजिक संरचनाले गर्दा गरीब मात्रै होइन, धनीहरू पनि यसो गर्छन्।
अहिले तराईतिर ‘छोरी पढाउ, छोरी बचाउ’ भन्न थालिसके। तर छोरी बचाउ भन्ने शब्द सुन्दै मलाई नराम्रो लाग्छ। छोरा चाहिँ बचाउनु पर्दैन त? हाम्रो सामाजिक समस्या यति विकराल छ कि छोरीलाई गर्भमै तुहाउने भएकाले छोरी बचाउ भन्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
हामीले चीनमा देख्यौं, त्यहाँको सरकारले जब एक सन्तानको नीति ल्यायो। त्यहाँ करिब १ करोड छोरीहरूको गर्भपतन भयो। यसले गर्दा सामाजिक संरचना नै खल्बलिनेसम्म भयो। अहिले ‘वान चाइल्ड’ नीतिलाई खुल्ला गरिएपछि भने अवस्थामा सुधार आउन थाल्यो। भारतमा पनि यस्तै समस्या छ, हरियाणा, पञ्जावमा छोरीहरू गर्भपतन गराउने चलन धेरै भएकाले त्यहाँ बिवाह गर्नका लागि केटी नपाउने स्थिति भयो।
कुनैपनि देश कति विकसित छ र त्यहाँको राजनीति कति राम्रो छ भन्ने कुरा त्यो देशमा महिला स्वास्थ्य, शिक्षा र सीमान्तकृतहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले देखाउँछ। यी सबै कुरामा नेपालमा केही सुधार त भए, तर अझै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक समस्यालाई राजनीतिक समस्याका रुपमा लिँदैन।
छोरा र छोरीबीचको विभेद अस्पतालहरूमा पनि देखिन्छ। सानो रोग वा बिराम लाग्दा पनि छोरालाई अस्पताल पुर्याइन्छ। बिरामी त छोरीहरू पनि हुन्छन्। स्कुलमा भर्ना गर्दा छोरा र छोरीको अनुपात एक अनुसारको हुन्छ। तर ८ कक्षामा पुगिसक्दा छोरीहरू कम हुन्छन्। स्कुलमा छोरीहरू बढी छन् भनेर दंग पर्छौ, तर छोरालाई निजी स्कुल पठाएर छोरीलाई सरकारी विद्यालय हाल्ने चलन पनि छ। यस्ता धेरै सूचक छन्। त्यसैले शिक्षा र चेतनाले केही हदसम्म काम गर्छ। तर यहाँ उल्लेखनीय सुधार गर्नका लागि राजनीतिले हस्तक्षेप नै गर्नुपर्ने हुन्छ।
तराईमा छोरीको जनसंख्या कम भयो भनेर छोरीहरूको जन्मलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पैसा दिने जस्ता सस्तो लोकप्रिय काम मात्र गरिन्छ। यति गरेर मात्र हुँदैन। आमाको नाममा नागरिकता दिलाउन अहिले पनि अनेक सर्तहरू पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। महिलालाई पैतृक सम्पत्तिको अधिकार कानुनले दिएको छ, तर अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
कुनै पनि देश कति विकसित छ र त्यहाँको राजनीति कति राम्रो छ भन्ने कुरा त्यो देशमा स्वास्थ्य, शिक्षा र महिला तथा सीमान्तकृतहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुराले देखाउँछ। यी सबै कुरामा नेपालमा केही सुधार त भए, तर अझै गर्न सकिने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक नेतृत्वले सामाजिक समस्यालाई राजनीतिक समस्याका रुपमा लिँदैन।
दलित बस्तीमा खोप पुग्दैन
अहिले पनि दलितहरूले कोठा पाउँदैनन्। यो सामाजिक समस्या हो, तर यसको बारेमा राजनीतिक नेतृत्वले प्रोएक्टिभ भएर नहेरेकाले समस्या भएको छ। मातृ मृत्युदर कम गर्नका लागि केही सकरात्मक काम भएका छन्। जिल्लामा सुत्केरी गराउन नसकेका महिलालाई हेलिकप्टरमार्फत उद्दार गरिएका पनि छन्। तर यसरी उद्दार हुनेमा तिनै पहुँच भएका महिलाहरू मात्रै पर्छन्। तर, दलित महिलाले पाउँदैनन्। अहिले पनि कति महिलालाई डोकोमा बोकेर सुत्केरी गराउन लगिएको देखिन्छ। कतिले बाटोमै बच्चा जन्माएका हुन्छन्। त्यसैले अझै पनि थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ।
नेपालको सबै आँकडा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर कम भएको छ। तर नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि अवस्था भयावह छ। नेपालमा ०६८ सालको जनगणनाअनुसार प्रतिलाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर २८१ जना थियो । पछिल्लो जनगणनामा यो दर सुधार भएर १५१ जनामा झरेको छ । औसतमा मातृ मृत्युदर घटेपनि दुर्गम क्षेत्र, गरीब तथा दलित समुदायमा गर्भवती र सुत्केरीको अवस्था अझै विकराल छ।
जस्तैः जुम्लामा जाँदा जुम्लाको बच्चाहरूमा मैले त्यति धेरै कुपोषण देखिनँ, तर जुम्लाबाट अलिकति भित्र दलित बस्तीमा जाने हो भने त्यहाँ कुपोषित बच्चाहरू देखिन्छन्। अछामको मंगलसेन, कैलालीको धनगढी लगायतका ठाउँमा जाने हो भने त्यहाँका महिला तथा बालबालिकाको अवस्था त्यति धेरै चिन्ताजनक छैन, तर धनगढीबाट अलि भित्र राजी समुदायमा गएर हेर्ने हो भने त्यहाँ कुपोषणको समस्या छ।
केही दिन अघिको कुरा, कैलालीमैं एक दलित किशोरीले पढ्न बस्नका लागि डेरा खोज्दा कहीँ पनि पाइनन्। कारण जात नै हो। उनी अहिले टाढा बसेर पढिरहनुपरेको छ, यसले गर्दा उनको शिक्षामा प्रभाव पार्यो।
नेपालमा खोप दिने कुरामा धेरै प्रगति भएको छ। तर अझैपनि दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत बस्तीमा खोप पुगेको छैन। धन्न पोलियो भएको छैन, तर दलित बच्चामा कुपोषण धेरै छ। कति ठाउँमा जानकारी नै पुग्दैन भने त्यस्ता दलित बस्तीहरूमा कुनैपनि महिला स्वयंसेविका गएर जानकारी दिएका हुँदैनन्। दलित बस्तीका महिलाहरू जानकारी नभएर वा अपमानित हुने डरले स्वास्थ्य चौकी जाँदैनन्। दलित समुदायमा गरिबी छ। जसका कारण हाइजिन सेनिटेसनको कमी हुन्छ।
त्यसैले डाक्टर र नर्स पुर्याएर मात्रै स्वास्थ्यमा सुधार हुँदैन, पाइँदैन। कर्णालीमा बल्ल मेडिकल कलेज खुलेका छन्, तर त्यसले मात्रै स्वास्थ्यको समस्या समाधान गर्दैन भन्ने कुरा यसबाट बुझिन्छ। अहिले पनि ३ वटा प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने भनेर कुरा भएको छ। जबसम्म सामाजिक संरचना बदलिँदैन, जबसम्म दलितहरूलाई गरिबीको रेखाबाट निकालिँदैन, जबसम्म उनीहरूका बीचमा गएर काम गरिँदैन, तबसम्म अस्पताल मात्रै खोलेर यो समस्याको समाधान हुँदैन।
हाम्रो तथ्यांकले देखाउँछ, नसर्ने रोगहरू बढ्दैछन्। हामी नसर्ने रोग धनीहरूको मात्रै भन्ठान्छौं, अहिले गरीबहरूमा पनि छ। तर गरीबहरू अस्पताल भएपनि अस्पतालसम्म पुग्न सक्दैनन्। दलित तथा गरीबहरू अस्पतालसम्म पुग्न सक्दैनन भने सरकार गरीब र दलितहरूकहाँ पुगेको छैन। त्यसैले अस्पताल खोलेर मात्रै होइन, अस्पतालसम्म सबैको पहुँचपनि बढाउनुपर्छ।
कर्णालीलाई गरीब बनाइएको हो
मुगुमा रारा ताल हेर्न कति धेरै पर्यटक पुग्छन्, तर रारातालको नजिकका बस्तीहरूले कुपोषण, भोकमरी, शिक्षाको पहुँचमा कमी लगायत अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ। रारासँगै त्यहाँका बच्चाहरूको अवस्था सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राजनीतिक मुद्दा हो। स्क्यानडिनेभियन देशमा यस्ता समस्याहरूको समाधान राजनीतिले गर्छ।
म पहिलोचोटी कर्णाली जाँदा त्यहाँ खानेकुरा छैन होला जस्तो लाग्थ्यो। तर, पछि बुझ्दै जाँदा भएकै खानेकुरा खान नजान्दा कुपोषण भएको रहेछ। त्यहाँ चामल पुर्याउनु अघि पनि त मान्छेले खाएकै थिए। त्यहाँको आलु मिठो हुन्छ, कोदो, फापर, सिमी, ओखर जस्ता उत्पादनबाट कर्णाली भरिपूर्ण छ। यहाँबाट चामल पुर्याएपछि नै त्यहाँका रैथाने उत्पादन अपहेलित हुन पुगे। यो विषय राजनीतिसँगै जोडिएको छ। भोट पाउनका लागि कर्णालीमा चामल पुर्याउने काम भयो, तर स्थानीय उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्नमा जोड दिइएन। बरु अहिले त्यहाँका उत्पादनहरूको प्रचार हुन थालेका छन्।
त्यहाँका प्रतिनिधिले हामीलाई चामल होइन, विकास चाहिन्छ भन्नुपर्छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम एकदमै धनी छन्, तर तिनलाई गरीब बनाइयो। त्यहाँका संशाधनलाई प्रयोग गर्न सक्ने हो भने अथाह सम्भावनाहरू छन्।
(जनस्वास्थ्यविद अरुणा उप्रेतीसँगको कुराकानीमा आधारित)
हेर्नुहोस् भिडियो:
