गोर्खा भर्तीको विरोध गर्दै आएका नेपालका वामपन्थी दल वा उनीहरूका भातृसंगठनहरूले पटक-पटक गोर्खा भर्ती खारेजीको माग राख्दै आएका छन्। तर ‘सत्ता बाहिर हुँदा मात्रै ती दलहरूले यस्तो आवाज उठाउने गर्छन्’ लेखक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘सत्तामा पुगेपछि उनीहरू भारत र बेलायतसँग यो विषयमा छलफल गर्ने हिम्मत गर्दैनन्।’
गोर्खा भर्तीका सुरूवाती वर्षहरूमा नेपाली शासकहरू आफ्ना प्रजालाई विदेशी सेनामा पठाउन त्यति इच्छुक थिएनन्। तर, जब श्री ३ रणोद्विपको हत्या गर्दै शमशेर खलकले नेपालको शासनसत्ता हत्यायो, उनीहरू ब्रिटिस इन्डियासँग लम्पसार परे र लाखौंको संख्यामा नेपाली युवाहरूलाई विदेशीका लागि लड्न पठाए। जनस्तरबाट यसको प्रतिरोध निकै पछि सन् १९४०को दशकबाट मात्रै सुरू भएको पाइन्छ। सन् १९४९ सेप्टेम्बरमा संस्थापक महासचिव पुष्पलालले लेखेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको पहिलो घोषणा पत्रमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरिएको थियो। उक्त घोषणा पत्रमा लेखिएको छ, ‘विदेशी साम्राज्यवादी सेनाहरूमा रहेका हाम्रो छोरा र खसमहरू फिर्ता देऊ।’
कम्युनिष्ट पार्टीले यस्तो माग किन गर्यो त? सुवेदीको विश्लेषणमा यस्तो मागको पछाडि नेपाली सार्वभौमिकताको चिन्ता भन्दा पनि साम्राज्यवादको विरोध गर्ने सैद्धान्तिक आधार बलियो थियो। ‘गोर्खा भर्तीले नेपालको सार्वभौमिकता कमजोर बनायो भन्ने बुझाइ त्यसबेला देखिँदैन’ सुवेदी भन्छन्, ‘कम्युनिष्टहरूले बेलायती-अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक बुझाइका आधारमा उनीहरूले यस्तो धारणा बनाएको देखिन्छ।’
बेलायती सेनामा भएका गोर्खालाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न राष्ट्रिय मुक्तिका आन्दोलन र कम्युनिष्ट क्रान्ति दबाउन प्रयोग गरिएको थियो। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य असन्तुष्टि यसैमा देखिन्छ। सुवेदीको विश्लेषणलाई घोषणा पत्रमै लेखिएको विश्लेषणात्मक पाठले पनि पुष्टि गर्छ। तत्कालीन विश्वपरिस्थिति र नेपाली शासकहरूबारे उक्त घोषणापत्रमा पुष्पलाल लेख्छन्, ‘अंग्रेजी तथा अमेरिकन साम्राज्यवादी–युद्धका जनकहरू सम्पूर्ण संसारका हरेक मुलुकहरूमा उठिरहेका जनवादी आन्दोलनहरूलाई दबाउन तत्तत् देशका प्रतिक्रियावादीहरूको मद्दत गरिरहेका छन्, हात–हतियारहरूले लैस गराइरहेका छन्… नेपालका शासकहरू खुल्लम–खुल्ला यस्ता साम्राज्यवादी, पुँजीवादी र युद्धवादी गुटहरूसँग घुलमिल भइसकेका छन्। त्यसकारण प्रतिक्रियावादीहरूको परम भक्त बनेर दलाली गर्दैछन्।’
यसै धारणाका आधारमा गोर्खा भर्तीबारे उनले लेखेका छन्:
विदेशमा साम्राज्यवादी–डकैतीको रक्षाको निम्ति आफ्नो रगतको खोला बगाउन नामञ्जुर गर! हामी, नेपालका गरिब जनताले अरू मुलुकका गरिब जनताको रगत किन चुस्ने ? साम्राज्यवादी, रगत–चुसुवा उपनिवेशवादीहरूलाई मद्दत किन दिने ? हामी, नेपालका गरिब जनताले अंग्रेज–अमेरिकन साम्राज्यवादीहरूलाई, जसले हाम्रो देश र हाम्रा जनतालाई शोषणको जुआमा लगाएका छन्, बलियो पार्नको निम्ति किन जीवनको बलिदान गर्ने ? बर्मा, मलाया र दक्षिण–पूर्वी एशियाका मुलुकहरूमा चलिरहेको जनमुक्ति आन्दोलनको विरूद्ध लड्न नामञ्जुर गर ! किनभने यी देशका जनता तिनै मागहरू लिएर तिनै एकवर्गीय शोषकहरूको विरूद्ध लडिरहेका छन्, जसको निम्ति हामी आफ्नो घरमा लडिरहेका छौं। शोषकहरूको विरुद्ध लड्न अग्रसर होऊ ! शोषितहरूको विरूद्ध होइन, जनताका साझा बैरीको विरूद्ध हाम्रो बन्दुकको मोहरी फर्काऊ– तिम्रा आफ्नै दाजु–भाइहरूको विरूद्ध होइन! आफ्ना दाजु–भाइहरूसँग लड्नु आफ्नै कमारागिरीलाई बलियो तुल्याउनु हो !!
यो घोषणापत्र प्रकाशित भएको एक वर्षपछि सन् १९५० मा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यसको ८ वर्षपछि मुलुकमा पहिलोपटक संसदीय निर्वाचन भयो। यो निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले यही धारणालाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ। १९५८को उक्त चुनावी घोषणापत्रमा तत्कालीन महासचिव केशरजंग रायामाझीले लेखेका छन्, ‘पञ्चशीलको विपरीत श्री ५ को सरकार र अंग्रेज सरकारको बीच भएको १० वर्षे गोर्खा भर्ती सन्धिलाई भङ्ग गराउन कोसिस गर्नेछ।’
सन् १९६० मा राजा महेन्द्रले कु गर्दै शासन सत्ता हातमा लिए र १० वर्ष अघि मात्रै सुरू भएको प्रजातन्त्रको अभ्यास अवरूद्ध हुन पुग्यो। यसपछि कम्युनिष्ट पार्टी भूमिगत मात्रै हुनु परेन, शृङ्खलाबद्ध फूटको अभ्यासमा लाग्यो। केशरजंग रायामाझी महेन्द्रको पक्षमा उभिए। त्यसैले, यसपछि लामो समयसम्म कम्युनिष्ट पार्टीले गोर्खा भर्ती विरूद्धको आवाज बुलन्द गर्न सकेन। यो अवधिमा यसको जिम्मेवारी वामपन्थी राजनीतिको प्रभावमा रहेको विद्यार्थी आन्दोलनले लियो।
सन् १९६४ को विद्यार्थी आन्दोलनमा अन्य मागका साथै गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरिएको थियो । १९६६ मा अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी संगठनको स्थापना भएपछि यसले निरन्तर रूपमा गोर्खा भर्ती बन्द गर्न माग गरिरह्यो। १९७० को दशकको सुरूवाती वर्षमा पञ्चायत सरकारले सुरू गरेको नयाँ शिक्षा नीतिको विरोधमा भएका प्रदर्शनमा पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग अघि सारिएको बसन्त थापा बताउँछन्।
‘मलाई सम्झना छ, नयाँ शिक्षा नीतिको विरूद्धमा त्यसबेला लामो आन्दोलन भएको थियो, त्यसबेला पनि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्ने माग अघि सारिएको थियो,’ थापा भन्छन्। उनी त्यसबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालय, किर्तिपुरमा पढिरहेका थिए। आन्दोलन हाँक्न बनाइएको अनेरास्ववियु, नेविसंघ र नेपाल विद्यार्थी फेडेरसनको संयुक्त टिममा उनी सदस्य थिए। ‘त्यसबेला जुनसुकै विषयमा आन्दोलन भए पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नु पर्ने माग भने कहिल्यै छुट्दैन थियो, राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि यो लज्जास्पद विषय हो भन्ने बुझाइ विद्यार्थी संगठनहरूको थियो,’ थापा भन्छन्, ‘यसले गर्दा वामपन्थी मात्रै नभएर अरू विचार राख्ने युवाहरू पनि गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ भन्ने सोच्न थालेका थिए।’
त्यसको केही वर्षपछि १९७९ मा पाकिस्तानमा पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फिकर अलि भुट्टोलाई फासी दिइएपछि त्यसको विरोधमा काठमाडौंमा विद्यार्थीहरूले प्रदशर्न सुरू गरे। विस्तारै यसले राष्ट्रिय आन्दोलनको स्वरूप लियो। काँग्रेस र वामपन्थी दलहरूले आन्दोलनको कमाण्ड आफ्नो हातमा लिए। यो आन्दोलनले राजा विरेन्द्रलाई बहुदलीय पद्धति र पन्चायतको निरन्तरतामध्ये एक छान्न जनमत संग्रह गर्न बाध्य तुल्यायो। जनमत संग्रहमा पञ्चायतको जित भए पनि यसले नेपालको प्रजातन्त्रिक आन्दोलनलाई अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। यसबेलाको विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने माग जोडतोडले उठेको लेखक सुवेदी बताउँछन्।
हामीले माथि चर्चा गरेको पुस्तकमा उनले १९८० को नोभेम्बरमा पोखरामा भएको एउटा प्रदर्शनको यसरी बयान गरेका छन्, ‘राजाशाही र पञ्चायतको विरोधमा नारा लगाउँदै अगाडि बढेको त्यस जुलुसले पछि ‘अमेरिकी साम्राज्यवाद’, ‘रूसी प्रभुत्ववाद’ र ‘भारतीय विस्तारवाद’विरूद्ध नारा घन्कायो… गोर्खा भर्तीको विरोधमा उत्तेजक नारा लगाउनेहरूमा निकै संख्यामा ब्रिटिस सेनामा काम गर्ने बाबुहरूका सन्तान पनि थिए। त्यहाँ कार्यरत कुनै गोर्खा मेजरले विद्यार्थीहरूको अपमान गर्न खोजेपछि नकै बेर त्यहाँको वातावरण तनावपूर्ण बनेको थियो। अनि केही तोडफोड पनि भएको थियो।’
यसरी बेलायती वा भारतीय सेनामा कार्यरत बाबुकै सन्तानहरू पनि गोर्खा भर्तीको विरोधमा उत्रिन थालेका थिए। कम्युनिष्ट पार्टी र विद्यार्थी संगठनहरूले लामो समयसम्म यो गोर्खा भर्ती बन्द गर्नुपर्ने मागलाई अगाडि बढाइरहे। सन् १९९०मा नेपालमा प्रजातन्त्रको पुन:स्थापना भयो। यसको ५ वर्षपछि नेकपा माओवादीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष ४० बूँदे मागपत्र बुझायो, जुन माओवादी जनयुद्धको आधार बन्न पुग्यो। यो मागपत्रको चौथो बूँदामा गोर्खा भर्ती केन्द्रहरू बन्द गरी नेपाली युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न माग गरिएको थियो।
सत्तामा वर्चश्व स्थापित गर्दै जाँदा नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरूले गोर्खा भर्ती खारेजीको एजेन्डा छोड्दै गए। सन् २००७को आन्दोलनपश्चात यी दुवै दल प्राय: सत्तामा छन् तर उनीहरूले गोर्खा भर्ती खारेजीको विषय उठाउन छोडिसकेका छन्। एमालेले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवाद नामक १९९२ मा पारित पाँचौ महाधिवेशनको दस्तावेजमा नै गोर्खा भर्ती बन्द गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छैन। बरू ‘विदेशी तथा स्वदेशी सैनिक सेवाबाट अवकाशप्राप्त भू.पू. सैनिकहरूले प्राप्त गर्दै आएको सुविधा र पेन्सन पाइरहने व्यवस्थाको ग्यारेन्टी गरिने’ योजना अघि सारेको थियो।
‘गोर्खाको कथा’ श्रृंखलाका अन्य भागहरु पनि पढ्नुहुोस् –
गोर्खाको कथा-१: अग्निपथले तुहाएको लाहुरे सपना
भारतीय सेनामा अग्नीपथ योजना: त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्ने उपयुक्त अवसर
गोर्खाको कथा-२: अमरसिंह थापाको आत्मसमर्पणसँगै सुरू भएको गोर्खा भर्ती
गोर्खाको कथा-२: अमरसिंह थापाको आत्मसमर्पणसँगै सुरू भएको गोर्खा भर्ती
गोर्खाको कथा-३: ‘मार्सल रेस’को व्याख्या र मार्खेजका भ्रम
गोर्खाको कथा-४: राष्ट्रियतामा भरथेग कि भारतीय हस्तक्षेपको माध्यम?
