कम्युनिस्ट र उदारवादी राजनीतिक विचारधाराको प्रभावमा रहेका पार्टीहरूको नेतृत्वमा भएको जनताको लामो र बलिदानपूर्ण संघर्षपछि नेपाल आफ्नै विशिष्टता भएको गणतन्त्रान्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ। यसले अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसहितको संघीय प्रणाली अप्नाएको छ। आधारभूत रूपमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र त्यसलाई बल पुर्याउने उदारवादी राज्यप्रणाली अंगालेको छ। अर्थतन्त्रमा सामन्तवादको वर्चस्व समाप्त भएको छ। योसँगै नेपालका कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको चरण पनि पूरा भएको छ। यो राजनीतिक परिवर्तन या क्रान्तिको प्रक्रियामा नेपालका कम्युनिस्ट र वामपन्थीहरूले २०४६ सालसम्म सहयोगी भूमिका खेलेका थिए भने २०६२ पछि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए।
यो उदारवादी लोकतन्त्र आफैँमा गन्तव्य हैन, वामपन्थी राजनीतिका शास्त्रीय मान्यताका दृष्टिले समाजको क्रान्तिकारी रुपान्तरण र विभेदरहित समृद्धिको दिशातिर लाने, अन्ततः समाजवादतिर संक्रमण गर्ने एउटा माध्यम हो। समाजमा विद्यमान वर्गका बीचको संघर्ष र प्रतिस्पर्धामा कसले श्रेष्ठता हासिल गर्छ, कसले राज्यसत्तामा नियन्त्रण स्थापित गर्छ र कसका पक्षमा काम गर्छ भन्ने कुराले हाम्रो समाजको गन्तव्य निर्धारण गर्ने हो। यदि समाजवादलाई गन्तव्य मान्ने हो भने मार्क्सवादी तथा वामपन्थी राजनीतिक विचारधाराले अन्य राजनीतिक विचारधारालाई प्रतिस्पर्धामा पछि नपारी सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि राजनीतिक रुपले सचेत र संगठित श्रमजीवी वर्गका आन्दोलनको साथ र सक्रिय सहभागिता अनिवार्य सर्त हुन पुग्छ। राजनीतिमा आम श्रमजीवी वर्गको जीवन्त सहभागिता बिना अहिलेको व्यवस्थालाई अनुत्पादक पुँजीको नियन्त्रण गरिबसेको, क्रोनी र रेन्ट सिकर पुँजीपतिहरूसँग साँठगाँठ भएको राजनीतिक नेतृत्व र नोकरशाहीबाट खोस्न र प्रगतिशील पुँजीवादको बाटोमा जान पनि सम्भव हुँदैन।
२०६२-०६३ को जनआन्दोलन, त्यसअघिको माओवादी जनयुद्ध तथा त्यसपछिका मधेश आन्दोलनसमेत विभिन्न जाति, समुदाय, भाषा, धर्म र क्षेत्रका जनताका आन्दोलनको बलमा हामीले गणतन्त्र प्राप्त गर्यौँ। राज्यको पुनर्संरचना गर्यौँ र परम्परागत उदारवादी प्रणालीमै सुधार गरेर बढी समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने खालको उन्नत लोकतन्त्रको व्यवस्थातिर जाने फैसला गर्यौँ। यस्तो व्यवस्था वर्गीय दृष्टिले श्रमजीवी वर्ग र पुँजीपति वर्गका बीचको संघर्ष र एकताबाट प्राप्त भएको थियो। एक कालखण्डमा शक्ति आर्जन गरेको माओवादी आन्दोलनसहित अन्य वामपन्थी पार्टीसँग जोडिएको र स्वत:स्फूर्त रूपमा संघर्षमा होमिएको श्रमजीवी वर्ग र समाजको सदियौँदेखि विभेदमा परेको तप्काको दबाबले पुँजीपति वर्ग तथा उदार राजनीतिक धारा सम्झौतामा जान बाध्य भएपछि राज्य प्रणालीलाई प्रणालीगत हिसाबले बढी जनमुखी बनाउने अवसर मिलेको हो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
जनयुद्धबाट शक्ति आर्जन गरेको नेकपा माओवादी २०६४ को निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलका रूपमा उदायो। माओवादीको नेतृत्वमा एमालेसहित पहिचानवादी शक्तिहरूको संयुक्त सरकार पनि बन्यो। जनआन्दोलन र जनयुद्धका जनादेशका आधारमा वामपन्थीहरूकै नेतृत्वमा समाज र अर्थतन्त्रको क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्ने उपयुक्त समय आएको थियो। तर, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीच एकअर्कालाई कमजोर बनाउने खेल आरम्भ भयो। कार्यनीतिगत मतभेदहरू थिए तिनलाई बढाइयो। माओवादी आफैँ सुधारवाद र हठात क्रान्ति कता लाग्ने भन्ने अन्तरविरोधमा नराम्ररी फस्न पुग्यो अन्ततः विभाजित भयो।
पहिचानवादी र मार्क्सवादीका बीच त्यस्तै मतभेद भयो। सम्भावित जनवादी सुधारका विपक्षमा देशभित्र र बाहिरको बुर्जुवा शक्ति एकजुट भयो। वर्चस्वशाली परम्परागत सत्ता सम्भ्रान्तहरू जनवादी सुधारका सबै सम्भावना रोक्न एकजुट भए। कम्युनिस्ट र बुर्जुवा शक्तिकाबीच, देशभित्रको प्रगतिशील शक्ति र साम्राज्यवादी शक्तिका बीच भएको शक्ति संघर्षमा कम्युनिस्टहरू विभाजित भएर उपस्थित हुँदा या श्रमजीवी वर्गको संघर्षको प्रतिनिधित्व कम्युनिस्टहरूले सही ढंगले गर्न नसक्दा, माओवादीहरूले बुर्जुवा वर्गको दबाब झेल्ने नैतिक शक्ति गुमाउँदै जाँदा पुँजीवादी जनवादले आफ्नो चरित्र अनुरुप नै बुर्जुवा वर्गको सेवा गर्ने गरी संविधान जारी भयो।
संविधान जारी भइसकेपछि कम्युनिस्टहरू या वामपन्थीहरूले राज्यका नीतिमा हस्तक्षेप गरेर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका क्षेत्रमा आम मानिसहरूको पहुँच बढाउन रुपान्तरणकारी योजना, जण्ड सुधार या क्रान्तिकारी नीतिहरू लिनुपर्थ्यो। नेपाल अलग थलग इकाइ हैन, यो विश्व पुँजीवादी प्रणालीकै एउटा हिस्सा हो। कतै न कतै विश्व पुँजीवादको सेपबाट निस्केर राष्ट्रिय चरित्र भएको तर विश्व पुँजीवादसँग सहकार्य गरिरहेको पुँजीवादी विकासको बाटो नलिई नेपालले आमूल परिवर्तन गर्न सक्दैनथ्यो। यस्तो बाटो लिन खोज्दा नेपालले विश्व पुँजीवादका अनेक दबाबसँग निर्णायक संघर्ष गर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो। त्यसो गरेर मात्रै उत्पादन र रोजगारमुखी पुँजीवादी विकासतिर जान सम्भव हुन्थ्यो। समाजवादमै जान पनि पुँजीवादको विकास या निजी क्षेत्रको भूमिका आवश्यक छ भन्ने विषयमा कम्युनिस्टहरूमा पनि कुनै संशय र द्विविधा थिएन।
तर पनि खासमा नेकपा एमाले र माओवादीको नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूले यस्ता क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी नीति लिन नसक्दा नेपालमा सार्वजनिक हितलाई अनदेखा गर्ने र सीमित आसेपासे पुँजीपति वर्गलाई पोस्ने नवउदारवादी अर्थनीतिले निरन्तरता पायो। २०७४ को निर्वाचनमा वामपन्थीहरूलाई प्राप्त जनमत र समर्थनको सही उपयोग गर्न सकिएन। यस्तो शक्तिलाई कमजोर बनाउने भूराजनीतिक चलखेल देखिने गरी नै भएका थिए नै, त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीकै कतिपय नेताहरूबीच देखिएको स्वार्थप्रेरित संघर्षले ७ मध्ये ६ प्रदेशको सरकारसहित संघीय सरकार चलाउन पाएको जनमतको अपमान गर्दै नेकपा विभाजित भयो। आम मानिसमा पलाएको आशा पग्लदै गयो र समाज निराशाको चरणतिर प्रवेश गर्यो। त्यसको लाभ सिद्धान्त, नीति र विचारविहीन लोकप्रियतावादी व्यक्ति र समूहले लियो।
यो पनि हेर्नुहोस्:
आजको निराशाको मूल कारण नवउदारवादमा देखापरेको विश्वव्यापी संकट हो। नेपालमा २०४० को दशकमा लागू गरिएको नवउदारवादी आर्थिक प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वले लिएको भ्रष्टाचारमैत्री नीति तथा कुशासनका कारण पनि स्वतन्त्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, उत्पादनमूलक उद्योगको विकास र रोजगारीको सिर्जना तथा त्यसका आधारमा राष्ट्रिय पुँजीको निरन्तर पुन्तरुत्पादन हुन सकेन। त्यही बेला विश्वका उदीयमान बजारमा श्रमको पलायन तीव्र भयो। त्यसपछि त झन् रेमिट्यान्स, आयात र उपभोग आधारित अर्थप्रणालीले औद्योगीकरणका सम्भावनालाई पर धकेल्दै लग्यो। यसो हुनुमा मूलतः राज्यका नीति र नेतृत्व जिम्मेवार छन्।
विडम्बना भन्नुपर्छ, निर्वाचनका माध्यमबाट निरन्तर सत्तामा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरू र तिनको नेतृत्व पनि यसका लागि जिम्मेवार छ। किनभने २०६३ यता मात्र नेपालका पाँच जना कम्युनिस्ट नेताहरूले कम्तीमा १२ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। सत्ताले आम श्रमजीवी वर्ग, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरू, साना किसान र कृषि श्रमिकहरू, साना-साना पसल गरेर जीविका चलाउनेहरू, मध्यम किसानहरू, सुदूरवर्ती इलाकामा बसोबास गर्नेहरू, उत्पीडित जाति र क्षेत्रका जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने ठोस काम भएनन्। सम्पत्तिको केन्द्रीकरण बढ्दै जाने, राज्यको संरक्षणबाट पोष पाएका सीमित व्यापारीहरू मोटाउने, राजनीति र नोकरशाही संयन्त्रको माथिल्लो तहमा हुने सीमित पंक्ति उकासिने तर आम जनता दुब्लाउने अवस्था हिजोको जस्तै निरन्तर रह्यो। कम्युनिस्टहरूकै नेतृत्वामा पुँजीवादको विकास गरेर रोजगारीको सिर्जना, प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत आयको पुनर्वितरण र सबै नागरिकलाई रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाको सरल र सहज पहुँच स्थापना गर्नेतिर परिणाम देखिने प्रयास किन हुन सकेन भन्ने प्रश्न अहिले जोडले उठिरहेको छ।
यसबीचमा संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुपका तिन तहका सरकारलाई पूर्ण संवैधानिक अधिकारसहित सक्रिय बनाउन केन्द्रीय सरकार बाधक रह्यो। सीमित स्वार्थ समूहका हितहरूको पक्षमा राजनीतिक नेतृत्व झुक्दै जाँदा संघीयतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन दिइएन, विश्वविद्यालय र विद्यालय शिक्षा कमजोर बनाउँदै लगियो, बुर्जुवा वर्गका स्वार्थ समूहका सामु राज्य निरीह र कमजोर बन्ने, कानुनको शासन कमजोर हुने, सुशासन दिन नसक्ने, अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थका लागि न्यायालयलाई विकृत अभ्यास गर्न लगाउनेसम्मका काम भए। जसले समाजमा केही हुन्न, देश बन्दैन भन्ने आम धारणा विकास हुन मलजल गरेको छ।
यो पनि हेर्नुहोस्:
अहिलेको निराशाका कारण यदि वामपन्थी दलहरू पनि हुन भने समाधान पनि तिनैबाट खोज्नु आवश्यक छ। यी दलका नीतिहरूमा सुधार गरेर, उनीहरूले राज्य सञ्चालन गरेका समयमा (संघीय सरकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार तथा वामपन्थीहरूले नेतृत्व गरेका अन्य राजकीय संस्थाहरू) राज्यबाट हुने सेवा तथा सुविधाका प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएर, आसेपासे पोस्ने पुँजीवादी बाटो त्याग्न लगाएर, औद्योगिक पुँजीवादको लागि बाटो खोलेर, रोजगारी सिर्जनाका अवसर बढाएर र यसका लागि दलहरूको नेतृत्व र नीतिमा आवश्यक लोकतान्त्रिकरण गरेर मात्र अहिलेको निराशा चिर्न सम्भव छ।
यही समयमा देशमा विद्यमान निराशालाई उपयोग गर्दै पुरातनपन्थी विचारधाराका शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन्। विश्वव्यापी रूपमा देखा परेको विचारधारात्मक संकटका बाछिटा हामीकहाँ पनि प्रवेश गरेको छ। त्यसमाथि छिमेकी भारतमा भइरहेको हिन्दूत्ववादी राजनीतिको प्रभाव र भारतको राज्य संयन्त्रसँग जेलिएको हिन्दू अतिवादको राजनीतिक प्रेत नेपालभित्र सल्बलाइरहेको छ। सतहमा देखिएकै कुरा हुन्, कोही धर्मका नाममा समाजलाई ध्रुवीकरण गर्न हिँडेका छन्। कोही राजतन्त्र फर्काउने जस्तो काल्पनिक चेष्टा गरिरहेका छन्। यता कोही वर्तमान संवैधानिक प्रणालीले व्यवस्था गरेका प्रगतिशील कार्यसूचिहरू उल्टाउने प्रयास स्वरुप प्रदेश संरचना या संघीयताको खारेजी, धर्म निरपेक्षता हटाउने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था उल्टाउने, समावेशी राज्यको अवधारणा खारेज गर्ने माग उठाइरहेका छन्। यी यावत प्रतिगामी विचारविरुद्ध पनि वामपन्थीहरूले समग्र नैतिक सामर्थ्यसहित वैचारिक प्रतिवाद गर्नुपर्ने बेला भएको छ।
(नेपाल अध्ययन केन्द्रले (पुष १८-१९ मा) आयोजना गरेको आजको वामपन्थ – २ कार्यक्रममा झलक सुवेदीले प्रस्तुत गरेको अवधारण पत्र)
भिडियो:
