नेपाली सन्दर्भमा ‘समाजवादउन्मुख शिक्षा’

बिषय प्रवेश 

बीसाैं शताब्दीको पचासको दशकमा नेपालमा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भयो भनियो। नेपाली कांग्रेस लगायत बुर्जुवा भनिएका पार्टीहरुले ‘शिक्षाको आधुनिकीकरण’ र ‘सबैका लागि सर्वसुलभ शिक्षा’ को नारा लगाए । वामपन्थीहरु ‘जनवादी शिक्षा नीति’ को नारा थियो। तर मूर्त कार्यनीति उनीहरु कसैले पनि अगाडि सारेनन् । वि.स‍ं. २००७ साल(सन् १९५०) पछि अधिकांश स्कूलहरु जनता अर्थात आम-जनसमुदायको सामुहिक प्रयासवाट खोलिएका थिए। वि.सं २०२८ सम्म सरकारी पहलमा जम्माजम्मी २८ वटा स्कूल खोलिएका थिए (माथेमा; २०७६)। प्राध्यापक माथेमाका अनुसार त्यतिबेला सम्म स्कूल समुदायले चलाईरहेको हुन्थ्यो, सरकारले अलि अलि मात्रै सहयोग गरेको हुन्थ्यो। २०२८ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोजना आईसके पछि लोककल्याणकारी योजना अन्तर्गत शिक्षाको सम्पूर्ण भार सरकारले लियो। स्कूल शिक्षकहरु, कलेजका लेक्चरर प्रोफेसरहरुको आआफ्नो हैसियत स्थापित भयो, उनीहरुको रोजगारी स्थापित भयो। हालसम्म त्यही २०२८ स्थापना गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले व्यवस्था गरेको शैक्षिक व्यवस्थापन भित्रै हामी कृयाशील रहेको छौँ। तीन दशक अघि बहुदल स्थापित भएता पनि हाम्रो शिक्षाले  न आधुनिकीकरणलाई अपनायो, न त सबैका लागि शिक्षा सर्वसुलभ हुन सक्यो न त जनवादी शिक्षाको परिभाषा गरेर नै सर्वसुलभ बनाउन प्रयत्न नै भईरहेको देखिन्छ।

माथि नै भनियो, ‘नेपालमा कस्तो शिक्षा ?’ भन्ने बिषयमा सही नारा कुरै नउठेका भने होइनन्। शिक्षालाई हेर्ने भिन्न भिन्न दृष्टिकोण भएरै बेग्ला बेग्लै नारा लागेका थिए। तर हाम्रो समाजसँग शिक्षा कसरी जोडिएर आयो ? ऐतिहाँसिक रुपमा हाम्रो सामाजिक विकास र शिक्षाको परम्परा के थियो ? आम शिक्षामा विभेद के थिए ?, केही न केही लिखित इतिहाँससँग जोडिएका शैक्षिक परम्परा कसरी ध्वस्त हुन पुगे ? शाह–राणाकालमा शिक्षाको परम्परा के थियो ? के नष्ट भयो ? पछिल्लो शाहकालीन पञ्चायत कसरी अगाडि बढ्यो र संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको प्रादुर्भाव पछि कस्तो बित्यो शिक्षाको माहौल ? नेपालमा गम्भीरतापूर्वक यी बिषयहरुमा छलफल भएका छैनन् भन्दा हुन्छ। अर्थात शैक्षिक ईतिहास लेखन हामीकहाँ अधुरो अपुरो छ भन्दा फरक पर्दैन।

२०४८ को पहिलो आम निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारले दोश्रो फेजको नवउदारवादी पूँजीवादको कार्यक्रम अगाडि सार्‍यो। आठौँ पञ्चबर्षीय योजना मार्फत अगाडि सारिएको यो कार्यक्रम वास्तवमा एक दशक अगाडि देखि युरोपमा प्रचलनमा ल्याइएको शब्द “अष्टेरिटी प्याकेज” २०४८ (सन् १९९२) मै सार्वजनिक खर्च कटौतीका नाममा लागू गरी सकिएको थियो। कृषि उत्पादनमा दिइरहेको सहुलियतमा कटौती, शिक्षा र स्वास्थ्यमा अलगानी (डाईभेष्टमेन्ट)। नवउदारवादी यो कदमले पञ्चायतका समयमा खोलिएका बिद्यालयहरुको जिम्मेवारी त सरकारले लियो तर आवश्यकता अनुसार बिद्यालयहरु खोल्न र शिक्षाको स्तरीकरण गर्न लगानी नगर्ने भयो। यो अवधारणाले शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रको बिस्तार हुन पुग्यो। राज्यको जिम्मेवारीभित्र शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र रहेनन् । जसलाई अर्को शब्दमा शिक्षा र स्वास्थ्यको उपभोग्य वस्तुकीकरण (commodification of health and education) भनिन्छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजारीकरण पछि निजी मौलाउने र सार्वजनिक दुब्लाउनु अस्वाभाविक थिएन। प्रत्येक वर्षका एस.एल.सी. परिक्षाफल प्रकाशित हुँदा सार्वजनिक शिक्षा प्रत्येक दिन दुब्लाउदै गएको देखियो। अधिकांस सार्वजनिक बिद्यालयहरु बिद्यार्थी विहीन हुँदै गए। हल्ला चल्दै गए। असन्तुष्टि चुलिँदै गयो। सरकारी तहमा सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउने कुरा, र कार्यक्रमहरु ल्याईंदै गरिए। तर चुरो सम्म पुगेर जण्ड सुधार(non-reformist reform) गर्ने अभियानमूलक संस्थागत फेरबदल गर्ने शैक्षिक कार्यक्रम कहिले पनि अगाडि सारिएनन्। २०४८ साल पछि “युनिभर्सलाइजेशन”का नाममा नयाँ परिवर्तन गरिएको भनिएको आधारभूत शिक्षालाई कक्षा ८ सम्म, उच्चमाध्यमिकलाई कक्षा आठ देखि बाह्रसम्म र बाह्र माथिलाई विश्वविद्यालय शिक्षा मातहत व्यवस्थापन गर्नुमा सिमीत गरियो । यद्यपि यो परिवर्तनले वास्तविक संरचनाका हिसाबले सार्वजनिक शिक्षा पब्लिक गुड्स(public goods) का रुपमा स्थापित हुन सकेन । बिस्तारै शिक्षामा उहिले देखिएको सामाजिक खाडल अहिले पुनः गहिरो भएर देखा पर्‍यो । वर्गीय, जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, भोगौलिक सबै हिसाबले समाजमा डरलाग्दो खाडल देखा पर्यो।

२०७६ सालको असार र साउन महिनाभरि केही राष्ट्रिय दैनिक अखबार लगायत विभिन्न सञ्चार माध्महरुमा उच्च शिक्षासँग सम्बन्धित संस्था अर्थात् विश्वविद्यालयका विसंगति र तिनको स्तरोन्नतिबारे लामो अन्तरक्रिया भए । विश्वविद्यालय प्रणाली लगभग समाप्तिको दिशा पक्डिएको एकै खालको निश्कर्ष निकालिएको देखिन्छ। लामो समय देखि शिक्षा क्षेत्रमा खोज अनुसन्धान तथा नीति निर्माताको हैँसियत निर्वाह गरिसकेका विज्ञहरु, लेखक तथा विश्लेषकहरुको यो निश्कर्षले राज्य र त्यससँग अन्तर्निहित संस्थाहरुले अंगीकार गरेका शैक्षिक योजना तथा कृयाकलापहरु बारे नै संशय उत्पन्न भएको देखिन्छ।

शिक्षाको बिस्तार र तुलनात्मक आयाम

नेपाली शैक्षिक विकासको ऐतिहासिक परम्पराको मुख्य धारा दक्षिण एशियाली शैक्षिक विकासको परम्पराको एक भागसँग जोडिएर विकसित भयो। दोश्रो धार नितान्त स्थानीय ज्ञान र सीपयुक्त प्राकृतिकरुपमा हुर्कियो । तेश्रोधार अर्कोतर्फ तिब्बतियन संस्कार र संस्कृतिसँग जोडिएर आयो। चौथोधार पछिल्लो समयमा बेलायती उपनिवेशले निर्माण गरेको कथित युनिभर्सल धारसँग जोडियो। जो पश्चिमा साम्राज्यवादी हैकमका रुपमा आज पर्यान्त प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ।

भारतीय उपमहाद्विपमा ‘ज्ञान’, ‘बिद्या’ र ‘दर्शन’ बारे चिन्तन विश्वकै स्थापित सर्वाधिक पुरानो परम्परा मानिन्छ। दर्शनको पृष्ठभूमिका रुपमा ‘जगत’ ‘ज्ञान’ ‘कारण’ लाई लिइन्छ। संस्कृतमा ‘गुरुकूल’ परम्परा सिद्धान्त र दृष्टि (vision)सँग नजिक अर्थात दृष्टि भन्दा दृष्टिगोचर (viewing)का रुपमा बुझियो। यस्ता दृष्टान्तहरु अघिल्लो शताब्दीमा भन्दा पछिल्लो शताब्दीमा बदलिँदै आए। तिनका अर्थहरु पनि फरक फरक ढंगले लगाँइदै आए। ‘वेद’ जसको अर्थ सुरु सुरुमा ज्ञान (knowledge)थियो, पछि ज्ञानलाई खुलस्त पार्ने साधन(articulation of knowledge)का रुपमा अंगीकार गर्न थालियो (Devy: 2019)। ज्ञानलाई खुलस्त पार्ने परम्परागत विधि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा सर्वाधिक प्रभावशाली थियो भनेर पश्चिमा शिक्षाविद्हरुले समेत स्विकार गरेका छन् (Molendijk; 2016)। यद्यपि दक्षिण एशियाली ज्ञानको वितरण प्रणालीपछि पछि संकुचित बनाउदै लगियो। निश्चित जाति र वर्गका माझमा मात्रै ज्ञान बिस्तार गरियो। सबै जाति, सबै भाषाभाषी, सबैक्षेत्र र लैंगिक विभेद गरिएकै कारणले दक्षिण एशियाली ज्ञानको परम्परा विश्वव्यापी (universal) बन्न सकेन (Ambedkar; 2016)। यस्तो विभेद नेपालमा झन धेरै पछिसम्म रह्यो। शाह शासनकाल भित्रै हुर्किएको जहाँनिया राणा शासन कालमा परम्परागत शिक्षामा मात्र होइन पछि बेलायती शासन मार्फत हुर्किएको कथित जगत शिक्षा (universal education)बाट समेत आम नेपालीलाई बञ्चित गराइयो। यो बञ्चितीकरणले नेपालमा विभिन्न कालखण्डको ऐतिहासिक ज्ञानको परम्परासँग जोडिन आम नेपालीले अवसर गुमाउन पुगे। पछिल्लो कालखण्डमा सवूत प्रमाण वा निस्साका आधारमा भन्दा श्रुतिका आधारमा उल्लेख गरिए। लेखिएका यी इतिहास कति सत्यमा आधारित कति एक अर्का प्रति पूर्वाग्रही भएर लेखिए भन्ने कुराको प्रमाणिकता समेत आम नेपालीका लागि थाहा नभएको बिषय बन्न पुग्यो। विभिन्न कालखण्डमा जस्तो लिच्छवीकालीन, मल्लकालीन वा सो भन्दा अगाडि स्थापित ज्ञान सीप र कलाकाबारेमा आम नेपालीमा अत्यन्त थोरै मात्र ज्ञान हस्तान्तरण हुन पुगेकोले पनि बुझ्न सकिन्छ। सत्ताधारीहरुले ‘ज्ञान’ माथि नियन्त्रण राखेर आफ्नो र परिवारको शासन सुदृढ हुन्छ भन्ने लालसाले नै यस्तो गैरसमाजिक विभेद वा हैकमवाद जन्मिन र हुर्कन पुगेको थियो।

नेपाल अल्पविकसित मुलुकहरुको सुचीमा सुचिकृत हुनु, दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरु मै पनि सबैभन्दा पछाडि पर्नुमा विभिन्न सामाजिक विभेदहरु कारक तत्वका रुपमा रहे। शिक्षा ती सामाजिक विभेदहरु मध्ये प्रमुख कारक तत्व हो। विगत देखि वर्तमानसम्म पनि हाम्रा शिक्षाविद्हरु, हाम्रा योजनाविद्हरु र हाम्रा नीतिनिर्माताहरुले यो समाज भित्र विद्यमान जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक, लैंगिक, सांस्कृतिक आधारमा गरिएको शैक्षिक विभेदको असामाजिक खाडलबारे गहिरोसँग चिन्तन मनन् र उत्खनन् गर्न उत्सुक रहेको देखिँदैैन। अबको नेपाली शिक्षा व्यवस्थाले के यी विभेदलाई चिर्न सक्दछ ? शिक्षाका प्राप्ति र अप्राप्ति, वा सुविधा उपलब्ध भएकाहरु र नभएकाहरु बीच विभाजित भएको समाजलाई भावी शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमले चिर्न सक्छ ? आजको चुनौती यहीं नेर देखिन्छ।

उदाहरणका लागि हेरौँ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्त्यसम्ममा पूर्व–प्राथमिक शिक्षामा कूल भर्ना दर ८४.१ प्रतिशत थियो। पूर्वप्राथमिक शिक्षाको अनुभव सहित कक्षा १ मा भर्ना हुने बालबालिकाको संख्या ६६.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ। कक्षा १ देखि ५ सम्मको खुद भर्ना दर ९७.२ प्रतिशत पुगेको तथ्यांकमा देखिएको छ। कक्षा १ देखि ८ सम्मको खुद भर्ना दर ९२.३ देखिन्छ तर कक्षा ९ देखि १२ सम्मको खुद भर्ना दर ४३.९ प्रतिशत मात्र रहेको छ। अध्ययनकै क्रममा विद्यालय छाड्ने दर कक्षा १ देखि ५ मा ३.८ प्रतिशत कक्षा ६ देखि ८ कक्षा सम्म ४.४ प्रतिशत र कक्षा ९ देखि १० मा ३.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको  छ (पन्ध्रौ योजना आधारपत्र; २०७६, पेज १९०)। यो तथ्या‌ंकले अझै पनि शिक्षामा ठूलो विभेद रहेको ईङ्गित गर्छ। जस्तो जन्मिएर हुर्कदै गरेका बालबालिकाहरु मध्ये ३३.७ प्रतिशत बालबालिका पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त गर्नबाट बञ्चित रहेका देखिन्छन्। जसलाई हामी आधारभूतको पनि आधारभूत ठान्दछौँ। उनीहरु त्यस्तो पूर्वाधार प्राप्त नगरिकनै कक्षा १ मा भर्ना हुन पुग्छन।  कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्न भर्ना भएका ९२.३ प्रतिशत बिद्यार्थीहरु मध्य ४३.९ प्रतिशत मात्र उच्चमाध्यमिक बिद्यालय (९–१२) मा भर्ना हुन पुग्छन्। यो भन्नुको अर्थ ६३.७ प्रतिशत बिद्यार्थी उच्च माध्यमिक बिद्यालयमा भर्ना नै हुन्नन्। अझ १ देखि १२ सम्मको विद्यालय छोडने संख्या पनि जोड्ने हो भने झण्डै यो संख्या लगभग ७२ देखि ७५ पुग्छ। यो हिसाबले हेर्ने हो भने शिक्षा प्राप्तिमा असमानता अहिले पनि भीमकाय रहेको पुष्टि हुन्छ एकातर्फ भने अर्कोतर्फ अझै विभिन्न तहका स्कूलहरुको अभाव देखिन्छ।

प्रोफेसर माथेमा उच्च शिक्षामा रहेको असमानताबारे लेख्नुहुन्छ, “विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीमा चार बर्षको स्नातक तहको पढाई हुन्छ। प्राविधिक विषय छन भने पाँच देखि साढे पाँच बर्षसम्म पढाइ हुन्छ। स्नाकोत्तरको भने दुई बर्षे पढाइ हुन्छ। विश्वविद्यालय पढ्नका लागि न्यूनतम योग्यता हो १२ कक्षा उत्तीर्ण। विश्वविध्यालय तहमा कूल भर्ना दर १४.९ प्रतिशत रहेको अनुमान छ, जुन न्यून आय भएको मुलुकको औसत ७.६ प्रतिशत भन्दा बढी हो, तर न्यून–मध्यम आय भएका मुलुकको औसत २३.१ प्रतिशत भन्दा कम हो (माथेमा; २०७६(२)”। जीवनका भोगाई यथार्थ के हो भने चाहना नभएका कारणले मात्र १२ उत्तीर्ण गरेका ८५ दशमलव १ प्रतिशत बिद्यार्थी विश्वविद्यालय नगएका होइनन्। अधिकांस आर्थिक असक्षमता तथा स्तरहीन शैक्षिक उपलब्धका कारणले नै विश्वविद्यालय शिक्षा आर्जन गर्ने तह सम्म पुग्न सक्तैनन्।

अधिकारका रुपमा शिक्षा

नेपालको संविधानले शिक्षा सम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा, तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क शिक्षा पाउने हक प्रत्याभूत गरेकोछ। अपांगता भएका र आर्थिक रुपमा विपन्न नागरिकलाई कानुन वमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने, प्रत्येक नेपाली समुदायलाई कानुन बमोजिम आफ्नो मातृभाषामा शिक्षा पाउने, र त्यसका लागि विद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्ने र सञ्चालन गर्ने हक प्रत्याभूत गरेकोछ। साथै शिक्षालाई वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यवशायीक, सीपमूलक तथा रोजगारमूलक बनाउदै राज्यको लगानी अभिबृद्धि गर्दै निजी क्षेत्रको लागानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने नीति अवलम्वन गरेकोछ (नेपालको संविधान, २०७३)।

नेपाली समाज समाजवाद–उन्मुख बनाउन शिक्षामा माथि उल्लेखित अधिकार संविधानमा उल्लेख गरिँदैमा बन्छ वा हुन्छ ? यस्को उत्तर खोज्न निकै गाह्रोछ । माथि उल्लेख गरिएझैँ हाम्रो शैक्षिक समस्या केवल शिक्षा नीति र कार्यक्रममा मात्र निहित छैन । समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक अर्थात राज्यको विद्यमान संरचनामा देखिएको असमानता, असमान सोच र असमान वितरणसँग गाँसिएकाछन् । समष्टिमा भन्नु पर्दा शिक्षामा समानता स्थापित गर्ने बिषय राज्यको संरचना परिवर्तनसँग प्रष्टसँग गाँसिएको बिषय हो। र त्यस्तो संरचनागत परिवर्तन राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न नहुदाको अवस्थामा कसरी पुरा हुन्छन् ? यो खोज तथा अनुसन्धानकै बिषय हो।

निश्चय पनि नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासलाई अगाडि बढाउन, अर्को शब्दमा सुख र समृद्धि हाँसिल गर्न हरेक प्रत्येक बर्ष श्रम बजारमा हाजिर हुने युवा श्रमिक शक्तिको मूल्य अभिबृद्धि मार्फत नै संभव हुन्छ । त्यसको अर्थ उनीहरुको शैक्षिक तथा शारिरिक विकास खातिर उचित लगानी मार्फत नै त्यस्तो अभिबृद्धि संभव हुन्छ । शिक्षा नै त्यस्तो ठूलो औजार हो जस्को मार्फत असमानता र गरिवी हटाउन सकिन्छ र विश्वका शक्तिशाली भनाउदा राष्ट्रहरुसँग समेत आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । तर यी सबै कुराका लागि आम जनतालाई स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कसरी र कुन मूल्यमा गराइन्छ भन्नेमा भर पर्छ।

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मन्त्रीज्यूकै अध्यक्षतामा शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो । त्यस आयोगले झण्डै ७ महिना लगाएर प्रतिवेदन निर्माण गरेको र सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको कुरा समाचारमा आएको थियो । तर आजका मितिसम्म त्यो प्रतिवेदन जनसमक्ष सार्वजनिक गरिएको छैन । सार्वजनिक नगर्नुमा सरकारका आफ्नै समस्याहरु होलान् । नेपालमा आयोगहरु बन्छन् र प्रतिवेदनहरु लेखिन्छन् छापिन्छन् तर सार्वजनिक गरिँदैनन् । कथंकदाचित सार्वजनिक गरिए पनि सार्वजनिक बहस छलफल र सुनवाई व्यवस्थित गरिँदैनन । अध्ययन अन्वेषणहरु निर्माण पछि “राज्यको सम्पत्ति” भनिन्छ र थन्काइन्छ । सरकार बदलिए पछि एउटै बिषयका लागि यस्ता आयोग, अध्ययन दल बन्छन् र कपी माथि कपी गरिन्छन् । २८ सालको शिक्षा आयोगले तर्जुमा गरेको शिक्षा नीतिलाई विस्थापित गरी नया शिक्षा नीति ल्याउन ४८ बर्ष पछि गठन गरिएको आयोगका लागि ६–७ महिनाको समय प्रयाप्त समय थियो र हो ? किनभने नेपाली समाजमा यतिवेला संरचनागत, संस्थागत तथा आर्थिक क्षमतासँग गाँसिएका अत्यधिक मुद्धाहरु निकै फेर बदल भएकाछन र बहसमा छन्।

उदाहरणका रुपमा, पहिलो, केन्द्रीकृत शासकीय पद्वतिबाट संघीय शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण भईरहँदा शिक्षा सम्वन्धी अधिकार, जिम्मेवारी र दायित्वको भागबण्डा विभिन्न तहका सरकारहरु वीच कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नको उत्तरदिन आवश्यकछ। दोश्रो, शिक्षामा लगानी कस्ले कसरी र कति गर्ने ? तेश्रो, नीजि क्षेत्रमा भएको वा गरिएको लागनि वा शिक्षामा भईसकेको नीजिकरणको लगानीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? आधारभूत, माध्यमिक र उच्च माध्यमिकअनिवार्य र निशूल्क, निःशुल्क र निशुल्क (जो संविधानमै उल्लेख गरिएकोछ) यत्रो व्यापक नीजि लगानी भईसकेको अवस्थामा कसरी व्यवस्थित गर्ने ?यसको उत्तर खोज्न निकै गाह्रो देखिन्छ । चौथो, शिक्षाको आधुनिकीकरणको व्यवस्थापन (विज्ञानशिक्षा, कम्प्युटर, साइन्स–ल्याव) को न्यायीक वितरण कसरी गर्ने ? पाँचौँ, भाषाको व्यस्थापन कसरी गर्ने ? अंग्रेजी, जापानी, चिनिया, हिन्दी, मलेसियाली, अरवी वा फारसी, भाषा व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? भाषा माथिको पकडका आधारमा हुने वा गरिने शोषण वा उत्पादन हुने असमानताको न्यूनिकरण कसरी गर्ने ? र आम जनतालाई शुशिक्षित गराउन राज्यको भूमिका के हुने। आज यिनै सेरोफेरोमा उत्तर खोजिनु पर्ने हो।

सबैभन्दा भयावह अवस्था शिक्षा “सार्वजनिक वस्तु (public goods)” को अर्थ र महत्व कमजोर हुँदै गईरहनुबाट पैदा भईरहेको देखिन्छ । अर्को अर्थमा शिक्षा छिटो छिटो नीजि वस्तु (private goods) मा रुपान्तरित हुँदैछ । शैक्षिक क्षेत्रको पुनर्संरचना गर्नु पर्ने यो घडीमा सरकारको शिक्षामा लगानी घटिरहेको देखिन्छ। सरकारले यो आर्थिक बर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको जम्मा ३.४१ प्रतिशत र बार्षिक बजेट खर्चको १०.७० प्रतिशत शिक्षामा विनियोजन गरेको छ । उच्च शिक्षाका लागि एक मुष्ट १७ अर्व ६४ करोड बजेट तलव, केही भौतिक पूर्वाधार, र कर्मकाण्ड खर्च हुनेछ। नयाँ केही थपिएका छैनन् (बार्षिक बजेट बक्तव्य, २०७६)। तर यतिवेला सम्म शिक्षामा नीजि क्षेत्रको लगानी करीब ९ सय अर्व रुपैया बराबर पुगेको अनुमान गरिएकोछ । शिक्षा क्षेत्रमा लगानीकर्ताहरुको पहुँच राज्यमा ब्यापक छ भन्ने कुरा त हाल संसदका दुवै सदन र राजनीतिक नियुक्तिहरुमा उनीहरुको पहुँचवाटै पुष्टि हुन्छ।

बिसाै‌ शताब्दीको सुरु देखि नै अमेरिका, रुस वा चीनले आफ्नो कूल गार्हस्थ उत्पादनको औसत ७ प्रतिशत अर्थात बार्षिक बजेटको २५ देखि ३० प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरे । अमेरिका र युरोपले १९७५ पछि शैक्षिक बजेट घटाउदैछन । तैपनि जिडिपीको औसत ५ प्रतिशत अझै चालु छ । चीन र रुसले ७ प्रतिशत लगानी घटाएका छैनन् भारतले यो आर्थिक बर्षमा आफ्नो कूल आय आर्जन (revenue) को २० प्रतिशत लगानी गरेकोछ । सरसरती हेर्दा शिक्षामा लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड(international standerd of investment on education) ६ प्रतिशत रहने गरेकोछ । कुल गार्हस्थ उत्पादन खोज तथा अनुसन्धानमा चीनले कुल जीडिपीको ३ प्रतिशत, अमेरिकाले २.५ प्रतिशत, इजरायलले ४ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेकाछन । यस मामिलामा छिमेकी भारतले ०.९ प्रतिशत खर्च गर्छ । नेपालमा खोज तथा अनुसन्धान वैदेशीक सहायतामा उनीहरुले निर्माण गर्ने विधि, प्रकृया, रुचि र उनीहरुले नै छानेका प्रतिनिधिहरु मार्फत सञ्चालन गरिन्छ । त्यस्तो रिसर्चले नेपालको प्राथमिकताको रेखा कोर्दैन । विश्वविद्यालयहरुमा आरडी खर्च शून्य वरावर भन्दा हुन्छ ।

नेपालमा उच्च शिक्षामा लगानिको अभाव झन् डरलाग्दो देखिन्छ। कूल अर्थतन्त्रको बार्षिक ०.३ प्रतिशत मात्रै उच्च शिक्षामा लगानि गर्दै आएकोछ । अन्यत्रको तुलनामा यो एकदमै थोरै हो। विश्वव्यापीरुपमा खोज तथा अनुसन्धानमा गरिने १ प्रतिशत खर्चले आर्थिक बृद्धिको मूल्यमा ५ गुणाले सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता स्थापित छ (डा. के कस्तुरी रन्जन, दि हिन्दु जुन २८, २०१९) । यसरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा आधाले कम राज्यको लगानि हुनु भनेको त स्वाभाविक रुपमा शिक्षामा अलगानि (divestment) गरिनु नै हो । अलगानिको अर्थ नीजि क्षेमा शिक्षालाई छोडिनु हो । र शिक्षाको व्यापारीकरण गरिनु नै हो। शिक्षाको व्यापारिकरणले समाजवाद उन्मुख होइन निकृष्ट अमानवीय पूँजीवादमा पुग्नु हो । सम्पूर्ण व्यवहार हेर्दा नेपाल त्यतैतिर अग्रसर भएको देखिन्छ।

शैक्षिक असमानताको अर्थ

विगतमा नेपाली र दक्षिण एशीयाली समाजमा कस्तो असमानता थियो भनेर हामीले माथि चर्चा गरिसकेकाछौँ । तर २००७ साल पछि जे जति विद्यालयहरु थिए र जो जति बिद्यालय प्रवेश गर्थे ज्यादतिपूर्ण असमानता थिएन । भन्नाले जो विद्यालयमा पुग्थे वा पुग्ने सामर्थ्य राख्दथे उनीहरु धनी, गरिव, जात, जाति, भाषाभाषि वा लैंगिक भेदभाव कम थियो । कम्तिमा सबै विद्यालयमा समान शिक्षा प्राप्त गर्ने अवशर उपलब्ध थियो । अहिले एक तिहाई बढि बिद्यार्थीहरु नीजि अंग्रेजी स्कूलमा त्यो पनि ग्रेडिङ कै आधारमा प्रशिक्षित हुने गर्छन। अंग्रेजी भाषामा पहुँच हुनु र नहुनुको वीचको फरकले सबै खाले अवशरमा फरक पार्छन । अवशरमा फरक पर्नुको अर्थ समाजमा बर्ग उत्पादन हुनु हो।

दक्षिण एशियाली समाज माथि भनिएझै विविधता युक्त समाज हो। नेपाल त झन अल्पसंख्यकहरुको देश हो। तीन करोड लगभग जनसंख्या भएको मुलुकमा १२२ भाषा बोलिनुले नै ब्यापक विविधता झल्कन्छ । हिमाल पहाड तराइको कुरा मात्र होइन पूर्व र पश्चिम वीचमा देखिने विविधता पनि अनौठै लाग्छ। बोलीचाली, रितीरिवाज, पहिरन, चाँडवाड, धर्मकर्म धेरै कुरामा विविधता । यस्को अर्थ आर्थिक विविधता मात्रै होइन साँस्कृतिक र धार्मिक विविधता पनि नेपालमा त्यत्तिकै बाक्लो देखिन्छ । यस्तो विविधतायुक्त समाजलाई जोड्ने, एकले अर्को विविधतालाई सम्मान गर्ने र हातेमालो गरेर उत्थान गर्न सिकाउने मूल थलो भनेको विद्यालय नै हो। जब विध्यालय एकथरी वर्गको, एकथरी जातको, एकथरी भाषीक वा धार्मीक बाहुल्यता भएकाहरुको थलो बन्छ त्यसले समाजको विविधतामा बाँच्न सिकाउँदैन । समाजलाई जोड्न र हातेमालो गर्न सिकाउँदैन । एक अर्कोको भाषा संस्कृति रहन सहन चालचलनलाई सम्मान र उत्थान गर्न सिकाउदैन । सामाजिक सद्भाव र सहकार्य मासिँदै जान्छ । यस अर्थमा शिक्षाको नीजिकरणले शिक्षालाई सार्वजनिक महत्वको वस्तुवाट किनवेचको वस्तुको रुपमा रुपान्तरण गरिने हुन्छ । यद्यपि यो तर्कलाई फजूल मान्नेहरुको अभाव छैन।

समाजवादउन्मुख शिक्षा (?)

नेपाल सार्वभौम सम्पन्न मूलुकहो । नेपाल कसैको पनि उपनीवेश हुन नपरेको मुलुकका हिसावले हामी नेपालीहरु हाम्रा पितापूर्खाहरु माथि गौरव गर्छौ । नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाधीनतालाई निरन्तरता दिनु हामी सबैको कर्तव्य हामी सबै ठान्दछौँ । तर यस्तो ‘स्वाधिनता र स्वतन्त्रता’ समुचित ज्ञानयुक्त समाज र स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार बिना संभव हुन्न । ज्ञानको केन्द्र बनाउन वा ज्ञानयुक्त समाज निर्माण गर्नुको अर्थ विचारमा बहस र संवाद (critical thinking), नेपाली विविधतायुक्त समाजमाथिको ज्ञान (knowledge about Nepali society), सृजनात्मकता(creativity), बैज्ञानिक चेत (scientific temper), सुचना (communication), सहकार्य (collaboration), भाषिक विविधता (multilingualism), नैतिक पाठ (ethics), सामाजिक जिम्मेवारी (social responsibilities), कम्प्युटर ज्ञान (digital litracy) आदि बिषयहरुको समिश्रण माथि पकड बनाउन जरुरी हुन्छ।

समाजवाद उन्मुखताको अर्थ शक्तिको केन्द्रीकरण होइन विकेन्द्रीकरण भन्ने बुझन आवश्यकछ । विगतमा देखिएका असमानता खासगरि भोगौलिक र सामाजिक असमानता बिझ्ने गरी भएका थिए । संघीयताको मूल मर्म शक्तिको साँचो अर्थमा विकेन्द्रीकरण हो । अधिकार कर्तव्य वा जिम्मेवारीको समान वितरण गर्ने परिपाटी । बहस छलफल र सहकार्यको परिपाटी संघियताको मूल मर्म हो । त्यसको सवल र सहज कार्यन्वयनले नै शिक्षालाई पनि समाजवाद उन्मूख बनाउन प्रेरित गर्दछ।

राज्यले आफू कता जाँदैछु समाजलाई कसरी डोर्‍याउँछु भन्नका लागि उद्देश्यहरु तय गर्नै पर्ने हुन्छ । अर्को शब्दमा “राष्ट्रिय सपना (National Dream)”तय गर्नै पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि असल, सफल, खोजकर्ता, आपसी सद्भावमा विश्वास राख्ने, र उत्पादनशील कार्यमा लगनशील भएर खट्ने दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ । राज्यले यस्तो दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य पुरा गर्न कम्तिमा संस्थागत संरचना परिवर्तन का लागि तयार हुन आवश्यक छ।

भिडियो हेर्नुहोस् –

सन्दर्भ सामग्री:

नेपालको संविधान, २०७३
पन्ध्रौ योजना –आर्थिक बर्ष २०७६/२०८१) आधारपत्र, नेपाल सरकार , राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरवार ।
माथेमा, केदारभक्त (२०७६) विश्वविद्यालय शिक्षाको संकट , कान्तिपुर दैनिक, श्रावण ३१, २०७६ ।
– रातोपाटी अनलाईन https://ratopati.com/story/94620/2019/7/21/kedar-bhakta-mathema-on-public-education-system

Ambedkar, B.R. (2014), Annihilation of Caste, the annotated critical edition, edited by S.Anand, Verso.

Devi. G.N (20189) “The Hollowness of the National Education Policy”, the telegraph, https://www.telegraphindia.com/opinion/the-hollowness-of-the-national-education-policy/cid/1695654

Molendijk, Arie L. (2016) “Friedrich Max Muller and the Sacred Books of the East” Oxford University Press.

(‘विश्विवद्यालय प्राध्यापक तथा विद्यालय शिक्षक एशोसिएसन’, नेपालको मुखपत्र ‘उर्नी’को विमोचन तथा नेपालको सन्दर्भमा समाजवादी शिक्षाको अवधारणा बिषयमा विचार गाष्ठी कार्यक्रममा हरि रोकाले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्रमा आधारित)