हरि रोका नेपालको वामपन्थी राजनीतिक वृत्तमा परिचित नाम हो। आरम्भमा तत्कालीन नेकपाको रायमाझी समूहको विद्यार्थी संगठन नेराविफेबाट राजनीति थालेका रोकाले त्यसपछि नेकपा बर्मा समूह, नेकपा एमाले, नेकपा माले र नेकपा माओवादी केन्द्रमा रहेर जिल्लादेखि केन्द्रीय सदस्यसम्मको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। २०६३ मा अन्तरिम संसद सदस्य र २०६५ बाट संविधान सभा सदस्य समेत भएका रोका अर्थराजनीतिका विषयमा निरन्तर अध्ययन र लेखनमा सक्रिय छन्। उनै रोकासँग नेपालको वर्तमान अर्थसामाजिक अवस्था र वामपन्थी राजनीतिको सम्भावित दिशाका विषयमा नेपाल रिडर्सका लागि झलक सुवेदीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रकाशित गरिएको छ।
मलाई सम्झना भएसम्म २०५४ सालदेखि म तपाईंको नियमित पाठक हुँ। यत्रोवर्ष लेख्नुभयो, पढ्नुभयो। तपाईंका लेखमा अर्थराजनीति, इतिहास र राजनीतिका विभिन्न पाटामा गहन अध्ययन देखिन्छ। यति लामो समयको लेखपढले के भयो, के भएन?
मेरो आफ्नो हिसाबमा धेरै कुरा भए जस्तो लाग्छ। एक प्रकारको मेरो उमेर समूहका साथीहरूले म भन्दा अग्रजले र म भन्दा कम उमेर भएका साथीले पनि मेरो विचारलाई पढिदिनुभएको छ। सुनिदिनुभएको छ। कुराकानी गर्दा तपाईंले ठीकै लेखिरहनुभएको छ भन्नुहुन्छ। यसले एकखालको सन्तुष्टि प्राप्त हुनेरहेछ।
दोस्रो मलाई लाग्छ यसले विभिन्न प्रकारको आन्दोलनहरूलाई खासगरेर ४६ साल पछाडिको जति पनि आन्दोलन भए, आन्दोलन उठ्ने प्रयत्नहरू भए तिनीहरूलाई सहयोग नै भए जस्तो लाग्छ। र, समाज परिवर्तनको दिशातर्फ त्यसले केही न केही सपोर्ट गरेको, ठूलो मात्रामा नभएपनि सानोतिनो सहयोग गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। खासगरी विचार निर्माण र र संघर्षको मोर्चामा।
तपाईं लेखपढ गरिरहनुभएको छ र समाजसँग संवाद गरिरहनुभएको छ। तपाईंका लेखहरू हेर्दा खासगरी अर्थराजनीतिक क्षेत्रमा रहेका चुनौती र सम्भावनाहरूको बारेमा बढी लेख्नुहुन्छ। राज्यका नीतिहमाथि आलोचना गरिरहनुभएको छ र जनसाधारणका आवाजलाई मुखरित गर्ने प्रयास गरिरहनुभएको छ र त्यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय बौद्धिक विमर्शका शिक्षाबाट नेपालीहरूलाई पनि सूचित गर्ने काम गरिरहनुभएको छ। त्यही सेरोफेरोमा आजको नेपाली समाज र यसको समस्या वा चुनौती तथा नेपाली समाजको चरित्रको बारेमा तपाईंको बुझाई बताइदिनुस् न।
मेरो विचारमा यो अलिक कठिन प्रश्न हो। मलाई के लाग्छ भने हामीले अलि नयाँ फ्रेम बाट नै हेर्ने हो। अहिलेको हाम्रो जुन वर्तमान समाज छ, त्यो समाजलाई नजिकबाट हेर्ने केलाउने र त्यसलाई सहजिकरण गर्न अध्ययनको ठूलो अभाव देख्छु। त्यो अभाव भनेको जस्तो हिजोको ०४५–४६ सालको संघर्षको बेला वा २०४६ सालको जनआन्दोलन पछाडि समाजमा तीन किसिमका परिवर्तन भए। एउटा परिवर्तन आएको क्षेत्र हो जनसंख्या (डेमोग्राफी)।
जनसंख्यामा परिवर्तन आउनुको पछाडि कारणहरु छन्।हामीलाई शिक्षा र स्वास्थ्य बढी महत्वपूर्ण हो भनेर हामीले समाजलाई बुझाउन कोशिस गर्यौं। यो आवश्यक छ भन्ने बित्तिकै शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यले जुन ढाँचाबाट सहजिकरण गर्न सक्नुपथ्र्यो त्यसो नगरी छोडिदियो। खासगरी ४८ सालको नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेपछि उसले त्यसलाई छोडिदियो। नवउदारवादी नीति लियो। भइरहेकालाई लगानी गर्ने र अरु नयाँ नवोदितलाई लगानी नगर्ने कोणबाट गयो। यसकारण शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा स्वभाविक रुपमा निजी क्षेत्रमा गयो। निजी क्षेत्रमा जाने बित्तिकै शिक्षा र स्वास्थ्य महंगो भयो। यो हुनुेबित्तिकै छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने र स्वास्थ्य चाहिन्छ भन्ने भएपछि छोराछोरी कम जन्माउने अवस्थामा गयो।
मैले थाहा पाउँदा २ वटा छोरा र २ वटा छोरी जन्माउनुपर्छ भन्ने सोचाइ बलियो थियो। त्यसको लगत्तै १ छोरा र १ छोरीमा झर्यो र त्यो भन्दा पछाडि १ सन्तानमा जाने स्थिति बन्यो। यसले डेमोग्राफीमा ठूलो परिवर्तन आयो। यसले कृषिमा पनि परिवर्तन ल्याइदियो। जनसंख्या घट्यो र कृषि उत्पादनमा पनि त्यसको असर पर्यो। त्यसको असर आद्योगिकीकरण, शैक्षिक जागरणका कुरा वा नयाँ इनोभेसन गर्ने कुरामा पनि पर्यो। बदलिँदो परिवर्तन जुन भइरहेको थियो डेमोग्राफीमा, यसलाई तत्कालीन सरकारदेखि अहिलेसम्मको सरकारले कहिले पनि याद गरेजस्तो लाग्दैैन। त्यसले गर्दा वर्तमान समाज हिजो कहाँ थियो र आज कहाँ पुगेको छ भन्ने विषयमा राम्रो विश्लेषण भएको छैन। यो एउटा पाटो भयो।
दोस्रो पाटो चाहिँ, हामीलाई थाहा थियो हामीलाई नयाँ खालको औद्योगिकीकरणको आवश्यकता छ।त्यसले नयाँ ढंगको रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले हाम्रो जीवनस्तरलाई माथि उठाउन सकोस्।औद्योगिकिकरणको आधारमा हुने आर्थिक वृद्धिले जीवनस्तरमा ठूलो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने थाहा पाएका थियौँ।सामान्य मानिसले पनि यो बुझेकै कुरा हो।
औद्योगिकीकरण गर्नका लागि हामीसँग नयाँ पूर्वाधार के हुनसक्छन्? त्यसमा राज्यको भूमिका के हुन सक्नुपर्थ्यो ? त्यसमा निजी क्षेत्रको भूमिका के हुनसक्थ्यो, वा सहकारीको भूमिका के हुन सक्थ्यो? भन्ने खालको पाटोबाट त्यतिखेर नै सोच्न जरुरी थियो। तर २०४८ सालको निर्वाचन पछाडि नयाँ सरकार स्थापित भयो। लगत्तै सोभियत युनियन ढल्यो, अनि एकखालको नवउदारवादी आर्थिक नीति हावी हुने चरणमा पुग्यो। र, त्यसका प्रतिनिधिहरु नेपालको प्रभावशाली ठाउँ, योजना निर्माण गर्ने ठाउँमा आइपुगे। अनि उनीहरूले के बुझेनन् भने हाम्रो पूर्वाधारको लेयर (तह) एकदमै साँघुरो छ, हामीसगँ लगानीको पोजिसन पनि साँघुरो छ, र राज्य र निजी क्षेत्रको बीचको सहकार्यमा हामी औद्योगिकीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने खालको प्रश्न जुन हुनसक्थ्यो, त्यसलाई हटाएर एकैचोटी बजारमा मात्रै आश्रित हुन छाडियो। बजारमा आश्रित हुने र बाहिरबाट मात्रै लगानी आउन सक्छ भन्ने धारणा सुरु भयो, त्यसले औद्योगिकीकरणतिर जानबाट हामी बञ्चित हुन पुग्यौँ।
तेस्रो, यो औद्योगिकरणकै अवधारणामा अर्को पक्ष पनि छ। विस्थापित हुन लागेका उद्योगहरुलाई ‘सनसेट इन्डस्ट्री’ भन्छन्। यो भनेको एउटा औद्योगिक मुलुकले उच्च गुणस्तरको औद्योगिकीकरणमा जाँदा तल्लो गुणस्तरको उत्पादनबाट कम नाफा हुने भएकाले त्यस्ता उद्योग विकसित क्षेत्रबाट अरु ठाउँमा सिफ्ट हुन्छन्। यसरी सिफ्ट भएर अमेरिका र युरोपबाट उद्योगहरू सिफ्ट भएर चीन आइरहेका थिए। पूर्वी एसिया आइरहेका थिए। त्यो क्रममा हामीसँग पनि आउन सक्थ्यो। त्यसका लागि हामीसँग उपयुक्त पूर्वाधार आवश्यक थियो। पूर्वाधार भनेको के हो भन्दा सडक मात्रै होइन, रेलवे वा बाटोघाटो मात्रै होइन। त्यो उत्पादन गर्नसक्ने मेनपावर पनि आवश्यक थियो। त्यसका लागि क्वालिटी एजुकेसन पनि आवश्यक थियो। हामीसँग राम्रा इन्जिनीयरिङ प्रतिष्ठान वा अन्य सामाजिक आर्थिक कुरा थाहा पाउने व्यापारिक समूह वा संस्थाहररु आवश्यक हुन्थ्यो। त्यो बनाउनेतर्फ ध्यान गएन।
अहिले, नवउदारवाद चिनीयाहरूले पनि ल्याएका थिए नि भन्नेखालको कुरा छ। तर उनीहरूले मात्रै होइन भारतीयहरूले पनि ल्याएका थिए। बैंग्लोर हब भयो।चिनियाँहरूको १९४९ को क्रान्तिले शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन बढेको थियो। आम तहमा मान्छेहरूको शैक्षिकस्तर उक्सेको थियो।
यहाँ बहस गर्नुपर्ने दुईवटा पाटो देख्छु, हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र र भारतीय अर्थतन्त्रसँग हाम्रो निर्भरता। हामीकहाँ उपलब्ध पूर्वाधार र स्रोतलाई औद्योगिकीकरणको पक्षमा उपयोग गर्न नसक्नुको कारण आन्तरिक मात्रै हो कि बाह्य कारण पनि छन्?
म यसमा अलिकति अघिको कुरा जोड्न चाहन्छु। हाम्रो धारणा के भयो भने अर्काले लगानी गरिदिन्छ र हामीसँग भएको पूँजी वा राज्यले संयन्त्र तयार पार्न सक्ने वा सहकार्य गरेर गर्ने काम थाँती नै थियो। चिनियाँका लागि अमेरिकी ‘सनसेट इन्डस्ट्री’ आएका हुन्, युरोपबाट पनि त्यस्तै थियो। पछाडि त उनीहरूले नयाँ कुरा विकास गर्दै लगे। र बाहिरकालाई विस्थापित गर्न सक्ने स्थितिमा पुगे। त्यस्तै चिनियाँहरूका ‘सनसेट इन्डस्ट्री’ त्यहाँबाट बंगलादेश आउन थाले, कम्बोडिया, लाओस, भियतनाम पुगे।ती हामीकहाँ पनि आउन सक्थे। तर, त्यसका लागि आधारभूत पूर्वाधारहरू जुन चाहिन्थ्यो, त्यो हामीसँग भएन।
दोस्रो, वर्तमान समाजमा पहिचान गर्न नसकिएका कुरा दुईतिनवटा छन्। पहिलो कुरा त, आधारभूत रुपमा हामीसँग लगानी गर्नका लागि जस्तै ‘पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्ट’का कुरा गछौँ।यो–यो ठाउँमा लगानी गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालका कुरा गर्छौं। लगानी गर्दा हाम्रा दृष्टिकोणबाट हामीले मूल्यांकन गर्ने गरेका छैनौँ। जस्तै पूर्वाधारका कुरामा, हामीकहाँ २०३७ सालमा जिरीमा बाटो पुग्यो। २०३७ सालमा यो बाटो निर्माण सुरु भएर ४१–४२ सालमा सकियो। तर, त्यो पूर्वाधार विकास गर्दा त्यहाँ के के सामान जान्छ, र त्यहाँबाट काठमाडौँमा आउन सक्ने के के हुन् वा जोडिएका ठाउँमा के के ल्याउने हो भन्ने बारेमा कहिल्यै मूल्यांकन भएन। नन्द श्रेष्ठले पनि पनि आफ्नो किताबमा यो उदाहरण दिनुभएको छ।
बाटो बन्यो, सुविधा भयो। तराईबाट काठमाडौँ जोडिएको थियो। तराईबाट आउने खाद्यान्न त्यहाँ पुग्यो। अनि डिस्टिलरीमा बनेका रक्सी त्यहाँ पुगे। जंक फुड पुगे। तर, हामीले त्यहाँबाट आउँदा मान्छे बोकेर आयौँ, सामान ल्याएनौँ।भन्नाले हामीले प्रोडक्सन स्किम तयार पारेनौँ। अहिलेको हाम्रो सडक सञ्जाल देशभरी नै पुगेको छ। तर, हामीले त्यो सञ्जाल बनाउँदा त्यसमा टेकेर बाटो पुगेको ठाउँमा गर्न सकिने के के हुन्, जस्तै हाइड्रोपावर कसरी उत्पादन हुनसक्छ, त्यहाँ उत्पादन गर्न सकिने फलफूल वा धान चामल मकै कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ।वा अन्य सामान्य प्रोडक्सन कसरी गर्न सकिन्छ, सानो मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने के के गर्न सकिन्छ। बाहिर निर्यात गर्न सकिने गरी के उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर पूर्वाधारसँगसँगै उत्पादनको तहमा पनि सोच्नुपथ्र्यो। बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा चिनीयाँहरुले त्यही परिकल्पना गरेका छन्।
तपाईंले भनेजस्तै आन्तरिक रुपमा हाम्रो नीतिगत कमजोरी छ। राज्यले पहाडमा के उत्पादन गर्ने? पहाडका पनि विभिन्न चरित्र छन्। कोही उत्तर फर्किएका, कोही दक्षिण फर्किएका घमाइलो छन्, कोही हिमालका नजिक छन्, कोही खोँच छन्। मधेशदेखि हिमालसम्म हामीसँग भएका संशाधनको प्रयोग कसरी गर्ने, उपलब्ध स्रोत र जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा र यसको उपयोगको मामिलामा नीतिको अभाव छ। मैले सँगसँगै भन्न खोजेको भारतीय वा चिनियाँ उत्पादनले नेपालको बजार लिँदिदा हाम्रो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता के हुन्छ भन्ने पनि हो। नेपालको आफ्नो ब्राण्ड निर्माण गरेर वा नेपालले भारत वा चीनमा वा अरुतिर उत्पादन नहुने सामान लाने विकल्पमाथि जान चाहिँ हाम्रो नीतिको अभावले रोक्यो। जस्तै अहिले सिमेन्ट उत्पादन गर्दा त निर्यात गर्न सकिँदो रहेछ। यो बीचमा ७० करोड जतिको सिमेन्ट दुई तीन महिनामा निर्यात भइसक्यो। चार पाँच महिनामा १२ अर्बको विद्युत निर्यात भयो।भन्नुको अर्थ हामीसँग भएको संशाधनलाई उनीहरूको उत्पादनले कुनै असर नगर्नेगरी नजानुको कारण केहो ?
सन् २००५ मा मैले यही कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग अनुरोध गरेको थिएँ। उहाँ अन्तरिम कालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले दिल्ली भ्रमण गर्न जानुभएको थियो। ज्ञानेन्द्र पछाडि। मैले उहाँलाई अनुरोध गरेको थिएँ, तपाईंले एउटा काम गरिदिनुभएको भए हुन्थ्यो, यो इन्जिनियर, डाक्टरको खाँचो होइन हामीलाई। अहिले हामी भारतका पाँचवटा प्रान्तसँग जोडिन्छौँ, त्यस्तै चीनमा तिब्बत र सिचुवानसँग नजिकको सम्बन्ध छ। यी दुईवटा चीनका र भारतका पाँचवटा प्रान्तसँग हामीले यिनीहरूलाई के बेच्नसक्छौँ। हाम्रो बजारमा यिनीहरूकहाँ हामीले बिक्री गर्न सक्ने के के हुन्, कुन बजारमा के बिक्री गर्न सक्छौँ भनेर खोज र अनुसन्धान गर्नका लागि समाजशास्त्रमा वा व्यापारशास्त्रमा वा अर्थशास्त्रमा वा राजनीतिशास्त्रमा केही साथीलाई वर्षको १५/२० जना वा ५० जना नै पीएचडी होल्डर हुनसक्ने विद्यार्थीलाई पठाउनुभए राम्रो हुन्थ्यो। यति चाहिँ माग्नुस् भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। अहिले पनि यही कुरा आउँछ। अमेरिकनहरूले चिनियाँहरूसँग अहिलेको जुन ‘ट्रेड वार’ छ, त्यसमा २०१७ मा उनीहरूले एउटा लिस्ट निकाले। तिनले के बेच्दा रहेछन् चिनियाँहरुले के किन्दा रहेछन् भनेर मैले पनि त्यो लिस्ट हेरेँ। मिसिनरी, औजार, रकेटका इन्जिनहरू होला भन्ने लागेको थियो। तर, सबैभन्दा पहिले त उनीहरुले भट्मास लिँदा रहेछन्। दोस्रो नम्बरमा सुँगुरको मासु रहेछ, तेस्रो नम्बरमा गोरुको मासु रहेछ। भन्नाले उनीहरुले खाद्यान्नको भेराइटी चाहिँ सबैभन्दा धेरै खरिद गर्दा रहेछन्।
हामीले हवाइजहाज नै उत्पादन गरेर बेच्नुपर्छ भन्ने त थिएन। कार नै सप्लाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। रकेट इन्जिनको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन।
त्यसकारण हाम्रो शिक्षा प्रणालीले, हाम्रो नीति निर्माण गर्ने मान्छेहरुले त्यो भिजन नै हेरेनन्। हामीकहाँ दिनैपिच्छे चीनमा जाने मान्छेको एउटा ठूलो लाइन लागिरहेको हुन्छ। विभिन्न पार्टीका मान्छे जान्छन्, नीति निर्माता जान्छन्, तर के हेरेर आउँछन् भन्ने कुरा त्यो लिस्ट हेर्दा थाहा हुन्छ। मैले त्यही कारणले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिएँ, हामीले विहारमा बेच्ने के हो,…तरकारी हुनसक्छ कि! जस्तै हिमाञ्चल प्रदेश, उत्तराखण्डबाट जेजस्ते बिक्री हुन्छ वा दर्जिलिङ कालिम्पोङ र सिक्किमले जे जस्तो बिक्री गर्छन् त्यो भन्दा अरु नयाँ उनीहरुलाई आवश्यक पर्ने वस्तु उत्पादनमा जोड दिन सकिन्छ।
झण्डै १७ करोड जनसंख्या भएको युपी छ, झण्डै १२ करोड मानिस भएको बिहार छ, झारखण्ड त्यो भन्दा अलिकति तल हो, त्यहाँ ६,७ करोड मानिस बस्छन्, बंगालमा त्यत्रो जनसंख्या छ। हामीले त केही बेच्न सक्छौँ नि, दुग्ध पदार्थ बिक्री गर्न सक्छौँ, घ्यूँ तेल बिक्री गर्न सक्छौँ। पहिले पनि गरेकै हो, जस्तै नुन ल्याउँदा घ्यु दिएर नुन ल्याउँथ्यौ। यसको अर्थ त्यहाँ घ्युको अभाव त थियो। त्यस हिसाबले बजारमा के बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा खोजेर बिक्री गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो त्यो नीति नै भएन। त्यसले गर्दा के उत्पादन गर्ने, कस्तो मान्छे उत्पादन गर्ने भन्ने कुराको पनि हामीसँग जानकारी रहेन। यो चाहिँ नीति अभाव कै कुरा भयो।
हाम्रो योजना आयोगमा जानेहरु वा यस्तो नीति बनाउनु पर्ने जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचाहरीहरु, अनि देश हाँक्ने मन्त्री–प्रधानमन्त्री, नामै भन्नुपर्दा प्रचण्ड, शेरबहादुर, केपी जीहरुले यस्तो नीतिगत अभाव छ भन्ने कुरै थाहा नपाउनु भएको हो? कि केले उहाँहरुलाई बाधा सिर्जना गरेको छ?
हाम्रा गाउँमा के उत्पादन गर्ने भन्ने बारेमा ०४८ सालमै एकपटक मदन भण्डारीसँग कुरा गरेको थिएँ। म खोटाङ जिल्ला कमिटीको सचिव थिएँ।त्यहाँ हामीले थोरै गाविसमा जितेका थियौँ, त्यो गाविस अरु भन्दा के फरक हुनसक्छ भन्ने विषयमा उहाँसँग कुरा गरेका थिएँ।उहाँले मलाई एउटा डकुमेन्ट नै बनाउनु भन्नुभयो। त्यो देशभरी नै काम लागोस् भन्ने उहाँको आशय थियो। त्यतिबेला ल्यापटप र कम्प्युटरको जामाना पनि थिएन। र, बडो मुस्किलले पार्टी कार्यालयहरुले एकदुईवटा डेस्कटपहरु लिएर आएका थिए। सामान्य मान्छेका लागि त्यो पनि उपलब्ध थिएन। त्यस्तो बेलामा हातले लेखेर, गाउँका समस्या के हुन्, त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय के हुन सक्छ भन्ने बारेमा एउटा करिब ५० पेजको डकुमेण्ट तयार पारेको थिएँ। तर, त्यसमा बहस पनि भएन, त्यो त्यतिकै सकियो। उहाँ पनि सकिनुभयो।
मलाई सम्झना भएअनुसार ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा महेश आचार्य अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएपछि त्यसको बहसको विषय मैले यही कुराबाट उठाएको थिएँ। हाम्रो पुरानो गाउँ पञ्चायत भन्दा अहिलेको गाउँ विकास समिति के कुराले फरक हुनुपर्छ। त्यस्तो खालको कुरा हामीले जुन ढाँचाबाट उठाउने कोशिस गर्यौँ।बिस्तारै मार्केट ओपन भइसकेपछि त्यो तर्कलाई त्यसले खाँदै गयो। बजारमा हस्तक्षेप गर्नसक्ने क्षमतावान मान्छेले मिडियाको मुख थुन्दै गए। अरु पार्टीको पनि मुख बन्द हुँदै गयो। त्यसमा सबैभन्दा बढी नीतिगत तहमा, आइएमएफ, वल्र्ड बैंक र एडिबिले हस्तक्षेप बढाउँदै लगे। उनीहरुको नीतिलाई पछ्याउनेहरु नै विभिन्न पार्टीमा प्रवेश गरे र उनीहरु नै आर्थिक नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगे। त्यसपछि सामान्य जनतासँग सम्बन्धित कुराहरुमा चाहिँ बिस्तारै बिर्को लाग्दै गयो।
अर्को कुरा, हामी रणनीतिक बिन्दुमा छौँ, चिनियाँहरु एकातिर छन्।अर्कोतिर भारतीयहरु छन्। हामीले कुनै नयाँ उत्पादन गरिरहेका थिएनौँ। हामीसँग भएका उद्योगहरु आयात प्रतिस्थापन उद्योग मात्र थिए। जस्तैः चिनी कारखाना भारतीय चिनी आउनु भन्दा हामीकहाँ नै उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर बनेका थिए। जस्तै चुरोट कारखाना, कपडा उद्योग आयात प्रतिस्थापनकै लागि थियो।
तिनै उद्योग पनि धरासायी हुन्छन् भन्ने कुरा उनीहरुलाई पनि थाहा थियो।हाम्रा नीति निर्माताहरुलाई पनि थाहा थियो। बजार खुला गरिदिएपछि त्यसले हामीलाई धरासायी बनाइदियो। पोलिसीमा यस्तो सिफ्ट आइदियो, जसले हामी उत्पादन गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने भन्दा पनि मान्छे निर्यात गर्न तर्फ अग्रसर हुन थाल्यौँ। मजदुरहरुलाई पठाउने। यो कुरा हामीसँग निकै लामो समयदेखि भएको थियो। २०० वर्ष अगाडि। तपाईंले नै लेख्नुभएको किताब छ।त्यो दुई अढाई सय वर्ष अगाडिकै कुरा हो। मान्छे बेचेर हामी धनी हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरा त थाहा थियो नि। तर हामीले पठाउँदै गयौँ। त्यसबाट प्राप्त हुने रोयल्टी व्यक्तिले खाने र राष्ट्रले खाने भन्नेतर्फ उन्मुख हुँदै गयौँ। तर त्यसले हामीलाई औद्योगिक बनाउन सक्दैन थियो, हामीलाई रोजगार बनाउने पनि हुँदैन थियो।पोलिसी यसरी सिफ्ट हुँदै गयो र हामी भारतीय र चिनियाँहरुको व्यापारिक माखेसाङलोमा हामी फस्यौँ। हामीकहाँ आउने भनेको कमसल उत्पादन हो। गुणस्तरीय सामानहरु त अमेरिका र युरोपमा पठाउँछन्।
अहिले तपाईंले जुन सिमेन्टको कुरा गर्नुभयो। त्यो पनि हामीसँग हाम्रा लागि कति लाभदायक हो, वातावरणीय हिसाबले। हामीले सिमेन्ट उत्पादनको लागि जुन जोड दिइरहेका छौँ, जस्तो तराईमा सिमेन्ट कारखाना खुल्यो, माझ सहरमा, त्यसले आम मान्छेको स्वास्थ्यमा थप्ने प्रतिकूलतामा हामीले सोचेका छैनौँ। अर्घाखाँची सिमेन्टले अर्घाखाँचीको डाँडामा पार्ने प्रभावको बारेमा र त्यसले डाँडालाई खोक्रो बनाउँदा हुन सक्ने वातावरणीय ह्रास हुँदाखेरी त्यसको घाटाको हिसाबकिताब हामीसँग छैन।
अब राजनीतिक पाटोतिर जाऔँ। आज तपाईंले जे समस्या भन्नुभयो ती समस्या हामीले २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्दा पनि उठाएको हो।देश विकास भएन, आद्योगिकीकरण भएन, खुल्ला समाज भयो भने यसको सम्भावना हुन्थ्यो भनेर मूलत हामी पूँजीवादी समाजतिर जाने माग गथ्र्यौं। पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा नगरीकन पिछडिएको अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौँ, पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति पूरा गरेर समाजवादतिर जानुले नै नेपाललाई सम्मून्नत बनाउँछ। पछि माओवादीले ०४८ सालका सुधारले पारेका प्रभावमै टेकेर देशव्यापी युद्ध गर्यो, १७ हजार नेपाली मरे। यत्रो धेरै कुरा गरेर गणतन्त्रमा गयौँ, संविधान बनायौँ, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुरा ल्यायौँ, संघियताका कुरा ल्यायौँ, नीतिगत रुपान्तरणका हिसाबले शक्तिसहितका स्थानीय तह बनाएर एकखालको स्वायत्त अभ्यास गर्न पाउने वातावरण दिएका छौँ। त्यति हुँदा पनि मूलभूत आर्थिक वृद्धिका हिसाबले, रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले, औद्योगिकीकरणका हिसाबले हामी पछाडि नै छौँ। अर्को पाटो, ५१ साल यता नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका ६ जना नेता प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। मनमोहन, प्रचण्ड, बाबुराम, माधव नेपाल, झलनाथ, केपी ओली। यी नेताले राज्य सञ्चालन गर्नुभयो, १५–१६ वर्ष जति। आधारभूत हिसाबले राजनीतिक क्रान्तिका कुरा पूरा गर्यौँ भन्छौँ। यो समाज प्रारम्भिक खालको पूँजीवादी समाजको रुपमा रुपान्तरण भयो र समाजबाट सामन्तवादी समाज पनि भत्किएर अव अवशेषका रुपमा बाँकी छ भनेर व्याख्या गरिन्छ। कांग्रेसले त उदारवादी प्रजातान्त्रिक मान्यता पछ्याएकोले उदारिकरणतिर गयो, त्यसका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण पनि भयो। कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा हिँडेको समाज किन यस्तो भयो? किन यिनीहरूले राष्ट्रिय स्वाधिन अर्थतन्त्रको निर्माण, राष्ट्रिय औद्योगिक पूँजीको निर्माण लगायतका आजका चुनौती जहाँबाट जन्मिएका छन्, तिनलाई बेलैमा बाँध लगाउने काम किन गर्न सकेनन् ?
तपाईंले जटिल प्रश्न गर्नुभयो। पूँजीवादी अर्थतन्त्रमा एउटा चक्र हुन्छ।त्यसको चक्र भनेको एउटाले लगानी गर्छ। उसले नाफा कमाउने उद्देश्यले लगानी गर्छ। नाफा आर्जन गर्नका लागि उसले उत्पादन प्रणालीमा हाम फाल्नु पर्यो। त्यसमा धेरै जोखिमहरु पनि हुन्छन्। तर त्यसले आम मानिसलाई मजदुरी दिन्छ। मजदुरी दिइसकेपछि त्यसबाट अतिरिक्त नाफा आर्जन गर्छ। उसले नाफाको एउटा अंश बचत गर्छ र अर्को अंश पुनर्लगानी गर्छ। त्यो गर्दा उसले लगानी विस्तार गर्दै लैजाने हुन्छ। त्यसले गर्दा बढी रोजगार निर्माण गर्छ। यो एउटा पाटो भयो।
त्यसले काम गर्न थालेपछि मजदुरले गर्ने खर्चले सबैभन्दा बढी कुल माग सिर्जना गर्ने हो। यो पूँजीवादी अर्थतन्त्रको पाटो हो। समाजवादी अर्थतन्त्रमा राज्यको भूमिका अलि प्रभावकारी हुन्छ। उत्पादनको प्रक्रिया त त्यही नै हो। त्यसले मजदुरी व्यवस्थित बनाउँछ। अझ शिक्षा, स्वास्थ्यको सुरक्षा दिन्छ। कार्यस्थल सबैभन्दा राम्रो बनाउँछ ताकि सबै मानिसको स्वाभिमानको सुरक्षाको महशुस गर्न सकुन्। उसको जीवनपद्धति सञ्चालन गर्नका लागि, बुढेसकाललाई व्यवस्थित गर्नका लागि अझ बढी सहयोग हुनसक्छ। त्यसले पनि माग सिर्जना नै गर्ने हो। धेरै मान्छेहरुले आय आर्जन गर्न पाए भने त्यो आय आर्जन गर्दा उसले ट्याक्स तिर्छ, राज्यको ढुकुटी भर्छ, आफ्नो जीविका पनि गर्छ, मागको सिर्जना गर्छ।
यी दुई चक्रको बारेमा कम्युनिष्ट पार्टीका नेताले अध्ययन गरेको भए त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्नका लागि सहज हुन्थ्यो। आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने अर्थशास्त्रीहरु पनि मार्क्सवादी थिएनन्। उनीहरुले वास्तवमा मार्क्सवादी अर्थशास्त्र नै पढेका रहेनछन्। मेरो विचारमा रोजा लक्जेम्बर्गको एक्युमुलेसन अफ क्यापिटल र मार्क्सले लेखेको पूँजीकै बारेमा पढेको भएपनि वा पछिल्लो चरणमा मार्क्सवादी अर्थशास्त्रीले लेखेका किताबहरु अलिकति मात्रै अध्ययन गरेको भएपनि नीति निर्माणमा सहज हुन्थ्यो ।
नेतृत्वको नियत त्यस्तो हो कि हाम्रो समाजमा अरु पक्ष पनि छन् जसले नेतृत्वलाई प्रभावित गर्छन्? जस्तै माओवादीहरु लामो समय त्यत्रो त्याग गरेर आइसकपछि उनीहरुले ल्याउने नीतिमा यति कुरा त हुनुपर्ने। यसमा के ले रोक्यो? काठमाडौँमा त्यस्तो केही समस्या छ? वर्गको समस्या हो कि? जातको समस्या हो कि?
मैले उनीहरुसँग लामो कुराकानी गरेको छु। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराईसँग पनि मैले कुरा गरेँ। मैले ओली जीसँग पनि कुरा गरेँ। युवराज खतिवडासँग पनि अलि अगाडि कुरा गरेँ। उनीहरुसँग कुरा गर्दाको मेरो आधारभूत बुझाई के हो भने उनीहरुलाई एउटा त आधारभूत अवधारणा नै थाहा छैन। आधारभूत प्रोग्रेसिभ भिजन के हो भन्ने थाहा छैन। वा हामी कुराकानी गर्छौँ नि, किन्सीयन अर्थशास्त्रको।यो भनेको समाजवादलाई डिरेल गर्नका लागि वा कम्युनिष्ट आन्दोलनले पूँजीवादलाई खाइदिने भयो भनेर आएको विचार पद्धती हो।किन्सीयन अर्थशास्त्रको मुल पक्ष भनेको पूर्ण रोजगारी सिर्जना गर्न राज्यले भूमिका खेल्ने अवधारणा हो। यो भनेको त राज्य पूँजीवाद नै हो नि। त्यो राज्य पूँजीवादलाई पनि आत्मसात् गर्न नसक्ने भएपछि एउटा त विचारकै तहमा दरिद्रता छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को नीतिगत हस्तक्षेप गर्नेहरु छन्, तिनीहरुको सामना गर्नसक्ने तागत राख्दैनन्। किनभने विचारधारामा समस्या छ।
२०४८ साल यताको नेपालको नीतिमा आधारभूत समस्या छ त्यसले गर्दा हामी आद्योगिकीकरणतिर जान सकेनौँ, रोजगारी सिर्जना हुन सकेन भन्ने कोणबाट तपाईंले कुरा गर्नुभयो। विचारधाराकै हिसाबले काँग्रेस यही नीतिको पक्षमा छ भनेपछि काँग्रेससँग अपेक्ष राख्न आवश्यक नै भएन।तर, नीति बनाउने र लागू गर्ने ठाउँमा वामपन्थी नेताहरु छन्। उनीहरुमा आधारभूत मार्क्सवादी अर्थशास्त्रको ज्ञानको पनि समस्या हो भनेर जे भन्नुभयो। त्यसरी हेर्ने हो भने आज प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्डले सत्ता चलाइरहनुभएको छ। यो भन्दा अगाडि ओली जी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँले ३ वर्ष निस्कन्टक नै चलाएको हो। उहाँमा नीतिगत हस्तक्षेपको अनुकूलता थियो। यी एमाले, माओवादी लगायत एकिकृत समाजवादी, यो नेतृत्वबाट वा यी दलबाट नेपालको परिवर्तन सम्भव छैन? यिनीहरुबाट अब केही हुँदैन?
मेरो निष्कर्ष यही हो। अहिलेका राजनीतिक पार्टीहरु खासगरी अहिलेका वाम पार्टीबाट संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवाद उन्मूख राज्यको लक्ष्य पूरा हुने सम्भवना म देख्दिनँ।
स्थानीय चुनाव, संघीय संसदको चुनावमा देखिएको जनमतको प्रवृत्तिले पनि मुख्य धारका राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वप्रति आम जनतामा एकखालको वितृष्णा छ भन्ने देखिन्छ। यो चाहिँ नेतृत्वले सिर्जना गरेको भनिन्छ, सँगसँगै सिस्टमप्रति नै मान्छेहरुले प्रश्न उठाउने गरेको पाईन्छ।कतिपय ठाउँमा विदेशीहरुले खेलेको र तिनका खेलका कारणले धार्मिक विद्वेस बढ्ने देखिन्छ।बीआरआई अन्तरगत नेपालले लिने लाभलाई रोक्न अमेरिकीहरुले सिधै नेपाली कांग्रेस मार्फत दबाब दिएर अहिले पनि निर्णय गर्न दिएका छैनन्। आर्थिक संकट, मन्दी, युवाहरुको आम पलायन।मान्छेहरु भन्छन्, अहिले त नर्सिङ कलेज लगायत कलेजहरुमा विद्यार्थी पुगेकै छैनन्। यो खालको सारा समस्याबाट दक्षिणपन्थीहरुले फाइदा लिन खोजिरहेको, प्रतिगामी शक्ति सलबलाइरहेको देखिन्छ। तपाईं भन्नुहुन्छ अहिलेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु र यो नेतृत्वबाट सुधार सम्भव छैन। यो प्रणालीकै समस्या हो कि दलहरुको समस्या हो? संकट कसको हो?
यो दलहरुकै संकट हो। एउटा पार्टी अर्को पार्टीसँग फरक हुन्छः सामाजिक–आर्थिक – राजनीतिक कार्यक्रमको हिसाबले भन्ने अर्थमा त बहुदलीय चाहिएको हो। यो भनेको एउटै पार्टी, एउटै सोच हुनुहुँदैन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, रास्वपा सबैको एउटै खालको सोच देखिन्छ। त्यसो भन्नुको अर्थ अलग अलग प्लेटफर्म त अलगअलगक पद र प्रतिष्ठाका लागि मात्रै चाहिएको रहेछ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण हामीसँग एउमा मार्क्सवादी हिसाबले हेर्ने हो भने बहुदलीय लोकतन्त्रको औचित्य यसमा पनि छैन।
दोस्रो, एउटा पार्टीका निर्णयले अर्को पार्टीलाई प्रोग्रेसिभ बनाइराख्न वा दक्षिणपन्थतर्फ तान्नलाई सहयोग पुग्छ। २०४६ सालको आन्दोलनको लगत्तै पूर्व महापञ्चहरु जति कांग्रेस भए। पूर्व महापञ्चको दोस्रो तह, तेस्रो तहका नेताहरु कांग्रेस भए। त्यसले कांग्रेसलाई दक्षिणपन्थी बाटोमा लैजानका लागि सबैभन्दा मद्धत पुग्यो। पछाडि अर्कोखालका मान्छेहरु चाहिँ एमाले प्रवेश गरे। त्यसले एमालेलाई पनि दक्षिणपन्थी राजनीति तर्फ जानका लागि सहयोग पुग्यो। २०६२/६३ को आन्दोलन पछाडि माओवादीमा पनि त्यस्तै राइटिस्ट फोर्स आए। र, यिनीहरु ब्जारसँगै बगे। मार्केटसँग बगेपछि उनीहरुले आफूलाई आइडोलोजिकल भिन्नता के हो भन्ने कुरा हेरेनन्। राइटिजम तर्फ लागे। कम्युनिष्ट पार्टी भित्रै पनि दुई लाइनको संघर्ष देखिन्छ। चिनियाँहरुमा थियो, रसियनहरुमा थियो। अहिले पनि चिनियाँहरुमा त्यो टक्कर छ। त्यो हिसाबले बहुदलीय लोकतन्त्र हुँदा समाजवाद आउँदैन भन्ने त होइन। त्यसको लागि अवधारणागत स्पष्टता राजनीतिक पार्टीमा हुनुपर्यो। एउटा यो पक्ष।
नेपाली अर्थतन्त्रको २२ वटा अवयव छन्। यसमा ११ वटाले जिडिपिमा कम्तिमा १ प्रतिशत योगदान गर्छन्। यी २२ वटा अवयवहरु कसरी सक्रिय भएका छन्। त्यसको स्वामित्व कसले लियो, त्यसलाई व्यवस्थित कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा प्रोग्रेसिभ पार्टीहरुले खोज र अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो। त्यसलाई उपयोग कसले गरिरहेका छन्, त्यसले अनाहकमा असमानता कसरी सिर्जना भइरहेको छ, यो पूँजी निर्माणमा सामान्य मान्छेको सहभागितामा अवरोध कसले गरिरहेको छ भन्ने कुराको सामान्य हिसाबकिताब नगर्ने पनि कुनै राजनीतिक पार्टी हुन्छ? त्यसकारणले गर्दा अहिलेको प्रणालीलाई यिनै राजनीतिक पार्टीले नै हिँडाउने हुन्।
तपाईंले पहिला रायमाझी समूहमा, पछि बर्मा समूहमा, पछि मालेमा, मालेबाट एमाले हुँदै फेरि माले अलि समय माओवादी समेत गरि विभिन्न वामपन्थी पार्टीमा काम गर्नुभयो। अहिले तपाईं तिनै पार्टीलाई राम्रो बनाउन तिनै पार्टीमार्फत नीतिगत हस्तक्षेप गर्न आफै क्रियाशील हुनुपर्नेमा पार्टी छोडेर बस्नुभएको छ। त्यहीँ बसेर काम गर्न सकिँदैन?
मैले असल नियतले नै हस्तक्षेप गर्न खोजेँ। मैले आफूले प्रश्न उठाउन खोजेँ। पहिले केटाकेटीमा थाहा नपाउँदा अकास्मात म जेल परेँ। जेलमा भेटेका साथीमार्फत म रायमाझीको पाटीमा पुगेँ। त्यसपछि क्रमश रायमाझी यस्ता रहेछन् भन्ने थाहा पाएपछि छोडियो। लामो जेल बसाई भयो। बाहिर निस्किसकेपछि पनि विभन्न पार्टी, प्रोग्रेसिभ पार्टीमा लागेको हो, म दक्षिणपन्थी पार्टीमा गएको होइन।वामपन्थी पार्टीमा मैले आफूले सकेको भूमिका निर्वाह गरेँ। धेरै लामो समय क्रियाशील त म एमाले मै भएँ। पछाडि मालेमा भएँ। मैले उहाँहरुसँग आफ्ना कुरा राखेँ। तर विस्तारै मलाई त्यहाँ टिक्न सक्ने पोजिसन नै बनेन। किनभने फरक मतलाई डाइजेस्ट गर्न सक्ने वातावरण रहेन। अर्को नयाँ पार्टी गठन गर्ने क्षमता पनि थिएन, सम्भावना पनि थिएन। किनभने हावा एक हिसाबले बहिसकेको थियो। त्यसलाई काउन्टर गर्नसक्ने भनेको आफैं स्म्यास हुनु थियो। त्यो भन्दा राम्रो पढ्नु, अध्ययन गर्नु राम्रो भन्ने हिसाबले म खासमा पार्टीभन्दा बाहिर छु। मेरो विचारमा मलाई लाग्छ, अब बेला भयो हस्तक्षेप गर्ने। किनभने नेपालमा जबरजस्त ढंगले वामपन्थी जनमत छ। र उनीहरुले गरेको अपेक्षा पनि ठूलो हो।
हामीकहाँ असमानता जनाउने जिनी कफिसिएन्ट ४९ प्रतिशत छ। यो त २०११ को डाटा हो। यो त १३ वर्षअगाडिको कुरा हो। अहिले त्यो ५१/५२ सम्म हुनसक्छ।यो बीचमा धनी र गरीबको यति ठूलो खाडल बनिसकेको छ। सामान्य गरीबले कमाएर ल्याउँछ र धनीले लिएर जाने वातावरण बनिरहेको छ। एकखालको वर्ग द्वन्द्वको चरम ठाउँमा पुग्नसक्ने अवस्था छ। हामीसँग ज्युँदा जाग्दा प्रश्न हरु छन्, त्यसको उत्तर वामपन्थले मात्रै दिनसक्छ। दक्षिणपन्थले होइन। त्यसकारण जबर्जस्त वामपन्थी आन्दोलन सिर्जना हुन जरुरी छ।
तपाईंले वामपन्थी कोणबाट हस्तक्षेप आवश्यक छ भन्नुभयो। यसको लागि अलग्गै समूह वा पार्टी बनाउने हो कि भइरहेका पार्टीलाई दबाब दिएर वामपन्थीकरणतिर फर्काउने गरी दबाब सिर्जना गर्ने हो कि?
अहिले वामपन्थी राजनीतिक मूलधार भनेको एमाले र माओवादी नै हो। यी भित्रको जस्तो खालको नेतृत्व तह छ, जुनखालको नेतृत्वको बनोट छ वा जुन खालको सोच नेतृत्वमा देखिन्छ त्यसलाई हेर्दा अरुले बाहिरबाट हस्तक्षेप गरेर पनि उनीहरुको चरित्रमा तात्विक भिन्नता आउँछ जस्तो देखिँदैन। उनीहरुले आफूलाई पुनर्गठन गर्न सक्छन्, खोज्छन् भन्ने पनि देखिँदैन। हामीले एउटा बाहिर जबरजस्द वामपन्थी अभियान सिर्जना गर्नुपर्छ।वामपन्थ भनेको के हो? अर्थतन्त्रका जुन २२ वटा अवयव भने मैले, नयाँ अवयव के थप्न सकिन्छ, त्यसमा आम मान्छेको सहभागिता कसरी गराउन सकिन्छ, त्यसले रोजगारी कसरी वृद्धि गर्न सकिन्छ, त्यसले हाम्रा छोराछोरीहरु, नातिनातिनीहरुको भविस्यलाई कसरी जोड्न सक्छ। कसरी आशा पलाउनसक्ने वातावरण बन्न सक्छ। कसरी जीविकापार्जन गर्नका लागि सहजीकरण गर्नसक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने कुराको योजनासहित एउटा अभियानको थालनी गर्यो भने उनीहरु सुध्रिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। उनीहरु सुध्रेनन भने नयाँ शक्तिका रुपमा पनि आउन सक्छ।
दोस्रो, अभियान भनेको अभियान मात्र होइन, त्यो भित्र छलफल र बहसहरु हुन्छन्।जसले अहिलेसम्म संसारमा वा नेपालमा वा साउथ एसियामा वा चीनमा प्रयोग भएको वामपन्थमा के गलत छन् र त्यो गलतबाट जोगिन सक्ने आधार के छन् र हामी आफैं कसरी जोगिने र हामीले आफूलाई एउटा सहज, सरल सबै नेपालीले विश्वास गर्न लायक अभियान सिर्जना गर्नसक्ने स्थिति कसरी बन्न सक्छ? त्यसका लागि के वातावरण बनाउनुपर्छ, कस्तो नेतृत्व, कस्तो सांगठानिक पद्धति, कस्तोखालको नीति निर्माण गर्ने तह चाहिन्छ, त्यो नीति निर्माणमा आम सहभागिता कसरी जुटाउन सकिन्छ। यो कुरालाई नयाँ ढाँचाबाट बहस गर्न सक्ने छलफल गर्ने अभियानको रुपबाट सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
हामीले अलिअलि थाहा पाउँदा नेकपा १० टुक्रा भइसकेको थियो। त्यसमध्ये रायमाझी समुहतिर तपाईं लाग्नुभयो। म मालेमा लागें।मालेले विस्तारै शक्ति आर्जन गर्दै गयो, ०४८ मा एमाले भयो, एकखालको बाजा बजाएर शक्तिमा आयो।फेरि पछि माओवादीको पालो आयो। माले, एमालेले बहुदलीय जनवादका नाममा लिएको नीतिले यो सामाजिक क्रान्तिको दायित्व पूरा गर्दैन, पूँजीवादी जनवादी क्रान्ति नै पूरा हुने भएन भन्ने भाष्यबाट माओवादीले युद्ध सुरु गर्यो, शक्ति आर्जन गर्यो। ६४ मा माओवादी नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका रुपमा आयो, शंख बजायो। अहिले हेर्यो भने ०७४ मा फेरि तिनीहरु मिलेर जानुपर्छ भन्ने ठाउँमा पुगे। सँगै काम गरे। चुनावमा एउटा अनुमोदन प्राप्त गरे। ३ वर्ष पनि टिकेनन्। अहिले आएर हेर्दा एमाले पनि कमजोर हुँदै गएको, माओवादी पनि कमजोर हुँदै गएको अरु वामपन्थी साना चुलाचौका बनाएर आ आफ्नो खिर पकाएर बसिरहेका छन्।खिइँदै गएका छन्।यो स्थितिमा तपाईंले सुरु गर्ने अभियान पनि त्यस्तै बहसमै अलमलिने हो कि यसमा थप त्यस्ता केही आधारहरु छन्?वर्गका हिसाबले, मजदुर वर्ग वा नाराका हिसाबले।ठ्याक्कै केही चित्र छ?
एकदमै ठोस ब्ल्यू प्रिन्ट मेरो दिमागमा छ। मैले धेरै साथीहरुसँग कुरा गरेको छु उहाँहरुको दिमागमा पनि म देख्छु। कम्युनिष्ट वा वामपन्थी पार्टी भनेको सिंगल लिडर बनाउने पार्टी होइन। वामपन्थी पार्टी भनेको सामूहिक नेतृत्वमा सामूहिक विचारबाट निर्माण हुने कुरा हो।हामीकहाँ एकल नेतृत्वतर्फ उन्मूख भएर गयो। सम्भवतः हाम्रो समाजको ‘भ्यालू सिस्टम’ले हिरो वा नायक खोज्छ र हाम्रा सिनेमाले पनि हिरो बनाउने विम्ब प्रस्तुत गर्छन्।तर कम्युनिष्ट पार्टीले खोज्ने भनेको सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक विचार, सामूहिक भावनाहरुलाई प्रज्ज्वलित गर्ने हो।मेरो विचारमा त्यस्तो खालको नयाँ फ्रेम सामूहिक रुपमा तयार पार्न सक्छौँ। मैले अघि पनि भनेँ, हाम्रो अभियान भनेको पुरानो अस्तित्वमा रहेका पार्टी जो खत्तम हुँदै गइरहेका छन्, उनीहरुलाई विस्थापन गर्न होइन, एउटा अत्याधुनिक, आधुनिक जमानाको, २१ औँ शताब्दीको समाजवादी पार्टी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निर्माण गर्ने कुरा पनि हो।
भिडियो:
