काठमाडौंमा १५–१९ फेब्रुअरीमा हुन लागेको वर्ल्ड सोसल फोरमको तैयारी बैठकका लागि काठमाडौं आई पुगेका दिल्ली विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक रहिसकेका दिल्लीस्थित थिंक ट्याँक राजेन्द्रप्रसाद एकेडेमीका निर्देशक अनिल मिश्रसँग वर्ल्ड सोसल फोरम र दक्षिण एशियाको सामाजिक आन्दोलन र लोकतन्त्रको अवस्थाबारे नेपाल रिडर्सका लागि झलक सुवेदीले गरेको कुराकानी।
प्रोफेसर मिश्र नेपाल रिडर्समा तपाईलाई स्वागत छ। तपाईं वर्ल्ड सोसल फोरमको तैयारी बैठकका लागि काठमाडौं आउनु भएको छ। वर्ल्ड सोसल फोरम भनेको के हो भन्ने हाम्रा दर्शक तथा पाठकलाई बताई दिनुस् न।
सबैभन्दा पहिले वर्ल्ड सोसल फोरमको कार्यक्रम नेपालमा आयोजना गर्न लागेकोमा म नेपालका सबै साथीहरुलाई बधाइ दिन चाहन्छु। दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरुका सट्टा यो कार्यक्रम यहाँ आयोजना गरिनु आफैमा उत्साहको विषय हो। आजका दिनमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकहरुमा यस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम गर्न सम्भव छैन। कार्यक्रम यहाँ हुनु भनेकै तपाईंहरुको राजनीतिक सफलताको परिचायक हो। तपाईंहरुले त्यस्तो सामाजिक थलोलाई जोगाएर राख्नु भएको छ, जुन आफैमा उपलब्धी हो।
वर्ल्ड सोसल फोरमको शुरुवाती सन् २००१ मा ब्राजिलमा भएको थियो। पहिलो डब्ल्युएसएफ ब्राजिलको पोर्तो एलिग्रेमा भएको थियो। त्यहाँका एकजना दार्शनिक ओडेड ग्रेज्यूले विश्वका कुलिनहरुले वर्ल्ड इकनोमिक फोरमको सञ्चालन गरी विश्वभरको संसाधनमा आफ्नो नियन्त्रण कसरी कायम राख्ने भनेर बहस गर्न सक्छन् भने विश्वभरका बञ्चित र सिमान्तकृतहरुले पनि आफ्नै मञ्च खडा गरेर विश्वभरका संसाधनको समान वितरण हुनु पर्छ भनेर किन नभन्ने भन्ने विचार अघि सारे। उनका विचारमा त्यस्तो मञ्चमा विश्वभरका मजदुर, किसान, श्रमजिवी र न्यायप्रेमीहरुको सहभागिता हुनु पर्छ भन्ने थियो। र, विश्वमा त्यतिन्जेलसम्म त्यस्तो कुनै मञ्च थिएन। आरम्भमा यस्तो कार्यक्रम चारदेखि पाँच दिनसम्मको हुनु पर्छ भनेर कल्पना गरिएको थियो।
दोस्रो सम्मलेन सन् २००२ मा फेरि त्यहीँ ठाउँमा भयो। चार हजार भन्दा धेरै मानिसले त्यसमा सहभागिता जनाए। विस्तारै विश्वभरका न्यायप्रेमीहरुले यो कार्यक्रमको सार्थकता महशुस गरे र यसमा सहभागी हुनेको संख्या बढ्दै गयो। त्यसपछि सन् २००३ मा भएको डब्ल्युएसएफको सम्मेलनमा प्रत्येक दिन एक लाख भन्दा धेरै मानिसले सहभागीता जनाए। सन् २००४ र ००६ मा यो सममेलन भारतमा आयोजना गरिएको थियो। त्यसपछि यसका गतिविधि न्यून हुँदै जान थाले। लामो अन्तरालपछि पछिल्ला दुई–तीन बर्षहरुमा यसको आवश्यकता महशुस गरियो र यो पुनर्जाग्रित हुने क्रममा छ। नेपालमा हुन लागेको सम्मेलन त्यसैको परिणाम हो।
म तपाईं समक्ष के भन्न चाहन्छु भने आजका दिनमा संसारको ५० प्रतिशत मानिसले उपभोग गर्ने संसाधनमाथि विश्वका ६२ जना कर्पोरेट घरानाहरुको नियन्त्रण छ। र, अहिले त्यो संख्या पनि झनै संकुचित हुँदै गई रहेको छ। अहिले धनी–गरिबबीचको खाडल झनै बढ्दै गई रहेको छ। त्यसैले यो फोरमले कर्पोरेट पुँजीवादले स्थापित गरेको सस्कृतिका विरुद्ध संघर्ष गर्नेगर्छ। न्यायपूर्ण समाजको दिशामा कसरी अघि बढ्ने भनेर यहाँ छलफल हुने गर्छ। आजका दिनमा सोसल डेमोक्र्याट, सोसलिस्ट, कम्युनिष्टहरुको बाटो छुट्टाछुट्टै हुन सक्छ तर उनीहरुको उद्देश्य दुनियालाई शोषणमुक्त बनाउने भन्ने हो भने न्यायपूर्ण समाज स्थापनाका लागि उनीहरुबीच विचारको आदान–प्रदान हुनु जरुरी छ। त्यसैका लागि यो सम्मेलन आयोजना गरिएको हो।
तपाईंका कुराबाट डब्ल्युएसएफ प्रतिरोध आन्दोलन हो भन्ने थाहा हुन्छ। अहिले दुनियाभरी दक्षिणपन्थी शक्तिहरु जसरी संगठित हुँदैछन् त्यसलाई चुनौती दिन यस्ता संगठनहरुको भूमिका कस्तो हुने गर्छ?
सन् ९०को उदारिकरणसँगै प्रतिरोध आन्दोलनको पनि शुरुवात भयो। तर, पछि त्यसले आफ्नो गति कायम गर्न सकेन। हिजो–आज त्यो प्रतिरोधी आन्दोलन फेरी संगठित हुन पुगेको छ। हिजोआजका प्रतिरोध आन्दोलनहरुमा यस्ता खाले संगठन र कार्यक्रमको महत्व झनै बढेर गएको छ। दक्षिणपन्थलाई कुनै एउटा शक्ति, मोर्चा र विचारधाराबाट पराजित गर्न सजिलो छैन। त्यसैले एउटा साझा मोर्चाका लागि पनि प्रतिरोधी शक्तिहरुबीच संवादको प्रक्रियालाई बढाउनै पर्नेछ। डब्ल्युएसएफले यसमा एउटा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ।
सामाजिक आन्दोलनको कोणबाट आजका दिनमा भारत र दक्षिण एशिया कहाँ रहेको पाउनु हुन्छ?
सामाजिक आन्दोलन हिजो–आजका दिनमा अलिक कमजोर हुन पुगेका छन्। तपाईंले हेर्नुभयो भने लोकतन्त्रको स्वरुप नै चुनावका वावजुद पनि फेरिँदै जान थालेका छन्। कोही एकचोटी सरकारमा स्थापित भयो भने उसले राज्यका संस्थाहरुलाई नै आफू अनुकूल प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। एकातर्फ तपाईं लोकतन्त्र बलियो भइरहेको छ भन्न पनि सक्नुहुन्छ किनभने दलित, जनजाति, आदिवासी समुदायले हिजोको तुलनामा आज थप शक्ति र अधिकारको प्रयोग गरिरहेका छन्। भारतमा त्यस्ता कयौँ ठूलो प्रयोगहरु भइरहेका छन्।
तर, अर्कोतर्फ बितेका दशकहरुमा भन्दा अहिले विभिन्न देशहरुमा लोकतन्त्र झनै कमजोर भइरहेको छ। त्यसैले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनाउने मामिलामा हाम्रा अघिल्तिर चुनौतीहरु थप चुलिएका छन्। जहाँसम्म सामाजिक थलोको कुरा छ ती झनै संकुचनमा पर्दै गइरहेका छन्। आर्थिक विषमता झनै सघन हुन पुगेको छ। मानिसका आकांक्षा र त्यसलाई पूर्ति गर्न सक्ने साधनकाबीच खाडल झनै बढ्दै गइरहेको छ।
डब्ल्युएसएफमा एनजीओ संस्कृति हावी भयो भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। डब्ल्युएसएफको गठन नै जे उद्देश्यका साथ गरिएको थियो त्यसकै कार्यक्रमका लागि उनीहरुले लगानी गर्न थाले भन्ने बारे तपाईंको भनाइ के छ?
कुनै पनि सामाजिक आन्दोलन अघि बढ्दै गर्दा अथवा कुनै पनि ठूलो प्रक्रियाको थालनी हुँदै गर्दा हामीसँग सामाजिक आन्दोलनलाई नाप्ने कुनै वैज्ञानिक उपकरण हुँदैन। त्यसैले सधै त्यसको सहि मापन हुन्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ। तर, व्यापक ढंगले हेर्ने हो भने म तपाईंको कुरामा असहमत हुन सक्दिन। कहिले कसो छद्म रुपमा त्यस्तो कुनै लगानी आकर्षित पो भयो कि? तर, यसले ओगट्ने फराकिलोपना र यसको चरित्रलाई हेर्नु भयो भने यसमा दलित आदिवासी, किसान, मजदुर, सिमान्तकृत समुदायको सहभागिता हेर्नु भयो भने यसमा यति व्यापक सहभागिता हुने गर्छ अन्य कुनै पनि कार्यक्रममा तपाईं त्यतिको व्यापकता पाउन सक्नु हुन्न। यसलाई के भन्ने? हो त्यहाँ सहभागिता जनाउने मानिस सरकार भन्दा बाहिर रहेको वृत्तका हुने हुनाले उनीहरुलाई संगठित गर्न कयौँ एनजीओहरुले काम गरिरहेका हुन सक्छन्। अब कुरा के हो भने त्यहाँ लगानी कसको हुने गर्छ? तिनले आ–आफ्नो संसाधन कसरी जुटाएका छन् ? तर, समग्रमा त्यस कार्यक्रमबाट निस्कने उर्जाका अघिल्तिर ती सबै कमजोर पर्छन्।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गत २०–३० बर्षमा दक्षिणपन्थ र धार्मिक राष्ट्रवादको कट्टरताले जसरी आफ्नो राजनीति बलियो बनाउँदै लगेको छ त्यो कसरी हुन पुग्यो यस पछाडिका सामाजिक, आर्थिक कारणहरु के हुन्?
उपनिवेशवादबाट स्वतन्त्र हुने मुलुकमा भारत पनि पर्छ। भारतमा सबैभन्दा ठूलो स्वतन्त्रता आन्दोलन भएको थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलन चलिरहँदा भारतको राम्रो पक्ष के थियो भने त्यहाँ स्वतन्त्रता आन्दोलनकै बेलामा भारतीय नेशनल कंग्रेसको गठन भयो। त्यसमा अनेकौँ प्रकारका विचारधाराहरु जोडिए। त्यसले ठूलो शक्तिलाई सतहमा ल्याइदियो तिनताका पनि ती दक्षिणपन्थी शक्तिहरुले आफ्नो काम नगरेका होइनन् तर त्यति बेला आन्दोलनको राप–तापले ती शक्ति ओझेलमा थिए। आजका दिन ती सतहमा देखिन थालेका छन्।
मलाई लाग्छ सामाजिक आन्दोलनको पनि एउटा चक्र हुने गर्छ। तर, त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा के भने परिवर्तनकारी शक्तिहरुले जनतासँगको आफ्नो सम्बन्ध नै टुटाउँदै लैजान थाले। र, उनीहरुले रिक्त बनाएको स्पेसमा ती शक्तिहरुले आफ्नो राजनीतिलाई बलियो बनाउन थाले। भारत त्यसको सबै भन्दा ठूलो उदाहरण हो।
तर, यति हुँदाहुँदै पनि हामीले एउटा कुरा के विचार गर्नु पर्छ भने अहिले जे भइरहेको छ सबै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै भइरहेको छ। लोकतन्त्रलाई हामीले त्यसरी संस्थागत गर्नै सकेनौँ। त्यसैले आजका दिन जुन पार्टीले बहुमत ल्याउन सफल हुन्छ त्यसैलाई भोग्न जनता अभिसप्त छन्। पार्टीहरुले लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई त्यति नै बेला सुधार गर्न सकेको भए आज यस्तो हुने थिएन होला। यस आलोकमा हेर्दा नेपालले केही हदसम्म काम गरेको छ। तपाईंहरुले संविधान निर्माणको चरणमा गम्भीरतापूर्वक केही काम गर्नु भएको छ तर भारतमा त्यस्तो हुन सकेन। मलाई लाग्छ जनता माझ नयाँ राजनीतिक एजेण्डालाई स्थापित गराउन सक्यौँ भने मात्रै हामी ती शक्तिहरुको सामना गर्न सक्छौँ।
तपाई राजेन्द्रप्रसाल एकेडेमीको निर्देशक पनि हुनुहुन्छ जुन पदमा यस अघि नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदुत प्राध्यापक विमलप्रसाद हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय नेपाल–भारत बिचको सम्बन्धलाई कसरी हेरीरहनु भएको छ?
नेपालसँग म धेरै अघिदेखि जोडिएको छु। म पटक पटक नेपाल आइरहन्छु। संसारमा निकै थोरै देशहरुका उदाहरण छन्, जहाँ नेपाल–भारतको जस्तो सम्बन्ध छ। हाम्रो सीमा साझा छ र संस्कृति पनि समान छ। तर, यति हुँदाहुँदै पनि दुई देशका बीचमा जस्तो खाले आदान–प्रदान र जनस्तरको सम्बन्ध हुनुपर्ने थियो त्यो हुन सकेको छैन। नेपाल-भारतका बीच कयौँ संस्थाहरुले काम गरिरहेका थिए, अहिले पनि गरिरहेकै छन् र कयौँलाई पुनः सक्रिय बनाउने कुरा पनि भइरहेको छ।
दुई देशबीच राज्यस्तरको सम्बन्ध कायम हुनु एउटा आयाम हो भने जनता–जनताबीचको सम्बन्ध कायम हुनु अर्को विषय हो। हामीले जहिले पनि जनता–जनताबीचको सम्बन्ध कायम गराउनका लागि पहल गर्नुपर्छ। हाम्रा कयौँ लक्ष्य र अप्ठेराहरु समान छन्। हाम्रा अनुभूति र बुझाइहरु समान छन्। त्यसैले वर्ल्ड सोसल फोरमको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै प्रस्ताव आइरहेको छ। हामीले यसमार्फत जसरी हुन्छ जनताबीचको सहकार्य र अन्तरक्रियालाई बढाउन पहल गर्नुपर्छ।
अन्त्यमा नेपाली नागरिक समाजसँग केही भन्न चाहनु हुन्छ?
मलाई लाग्छ नेपाली नागरिक समाज निकै सक्रिय छ। निकै चेतनशिल छ। म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने तपाईंहरुको देशमा विभिन्न खाले राजनीतिक प्रयोगहरु भइरहेका छन्। संविधानलाई लिएर निकै ठूलो प्रयोग भयो। त्यसको हामी मुक्त कण्ठले प्रशंशा पनि गर्छौँ। बरु हामीले नेपालबाट सिक्नु पर्नेछ। नेपालमा जति छोटो अवधीमा लोकतन्त्र जति बलियो र सक्रिय भएको छ त्यसले यहाँको नागरिक समाजलाई पनि त्यति नै बलियो र सक्रिय बनाइदिएको छ।
मलाई लाग्छ हाम्रो अघिल्तिरको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै आर्थिक चुनौती हो। र, त्यसको सामना कसरी गर्छौँ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो। नेपालमा जस्ता खाले राजनीतिक प्रयोगहरु भइरहेका छन् त्यसको सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। कुनै पनि समाजमा सरकारलाई चुनौती दिन सक्ने सामर्थ्य राख्ने नागरिक समाजको ठूलो भूमिका हुने गर्छ। दुःखको कुरा भारतमा नागरिक समाज बलियो हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने हैसियतको छैन। नेपालको नागरिक समाजले राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न सकोस् र त्यो हस्तक्षेप सार्थक होस्।
भिडियो:
