तामाङ भाषामा लोकसेवा परिक्षा दिने हो भने नतिजा कस्तो आउला ?

मानिस–मानिसबीचको विभेद दक्षिण एशियामा मात्रै होइन, युरोप र अमेरिकाजस्ता मुलुकमा पनि छ । तर दक्षिण एशियाली समाजमा मानिसलाई ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र गरी र्‍यांकिङ नै गरिएको चाहिँ अन्य विकसित मुलुकहरूमा पाइँदैन। त्यहा रंगभेद छ। त्यहाँ कालो जाति र सेतो जाति भनेर छुट्टाउने चलन छ। त्यहाँ पनि बलियाहरूले कमजोरहरूलाई दास बनाएर शासन व्यवस्था चलाउने र आफूले मात्रै सुख पाउने नीतिलाई अख्तियार गरे।

हाम्रोमा जस्तो व्यवस्थित विभेद कहीँ छैन

दक्षिण एशिया र युरोप तथा अमेकिारमा वर्ग निर्माण प्रक्रिया पनि फरक छ। हाम्रो समाजमा दमाईं भन्ने बित्तिकै कमजोर आर्थिक अवस्थाको, नपढेको र मैलो कपडा लगाउने मानिसको विम्ब आउँछ। ब्राम्हण भन्ने बित्तिकैै पढेको, सिंहदरबारमा पहुँच राख्ने र बुद्धि भएको मानिसको बिम्ब आउँछ। किनभने सयौँ वर्षदेखि ब्राम्हण समूहलाई नै ज्ञानमाथिको हक थियो। किताब पढ्ने अनुमति थियो।

पश्चिमा मुलुकमा हामीकहाँ जस्तो व्यवस्थित, क्रुर र अमानीवय ढंगले विभेदको विभाजन नै चाहिँ गरिएन। तर दास व्यवस्थाचाहिँ बनाइयो। त्यसकारण संसारमै हेर्दा छुट्टाछुट्टै प्रकारका जातिवादहरू अस्तित्वमा छन्। रुसमा हेर्दा रसियनहरूले त्यहाँका अल्पसंख्यकहरूमाथि विभेद गरेका छन्। सर्बियामा पनि सर्ब जातिहरूका कारण ठूलो द्वन्द भयो। चीनमा पनि माओले अल्पसंख्यकहरूलाई हान जातिहरूको डटेर सामना गर्नु भनेका थिए। हानहरू बहुसंख्यक रहेको चीनमा अन्य अल्पसंख्यक त निश्चित रूपमा हेपिने नै भए ।

यसरी हेर्दा आफ्नै किसिमका जातिवाद चाहिँ संसारभरी पाइन्छ। सबैले आफ्नै वंश, समुदाय, र जाति समूहलाई अगाडि बढाउने नाममा अर्को जातमाथि विभेद गरेको देखिन्छ। धेरैजसो ठाउँमा बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकमाथि विभेद गरेका उदाहरणहरू छन्। नेपालमा जस्तो ठूलो–सानो भनी ¥यांकिङ नै गरेर कानुनी रुपमै व्यवस्थित गरेको चाहिँ पाइँदैन। पश्चिममा गोराहरूले आफ्नै शासनव्यवस्था स्थापना गरे, त्यसबाट काला जातिहरू अन्यायमा परे। कालाहरू दास बनाइए। कालाहरूको शासन हडपे। कालाहरूलाई राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्वबाट बञ्चित गराइयो।

धर्म र जातको सम्बन्ध
जुनसुकै जाति समूहले जुनसुकै धर्म ग्रहण गर्न सक्छन्। बाहुनले बौद्ध धर्म पनि लिएका छन्। तामाङ्गले पनि हिन्दु धर्म लिएका छन्। धर्मको आधारमा यो समुदाय यो हो भनेर छुट्याउन सकिन्न। तर बहुसंख्यक तामाङ्ग समुदाय बौद्ध धर्म मान्ने छन्। बाहुन–क्षेत्री समुदाय अधिक संख्यामा हिन्दु धर्ममा छन्।

बहुसंख्यक समुदायले आफ्नो धर्मको रक्षा गर्ने नाममा अर्को धर्मवालम्बीलाई विभेद र शोषण गर्ने गर्छन्। आफ्नो धार्मिक मान्यता र दर्शनहरू अर्को समुदायमाथि लाद्ने प्रयास गरिँदा विभेद, अत्याचार र शोषण हुने गरेको जताजतै देखिन्छ। संसारमै हेर्दा जहाँ क्रिश्चियन बहुसंख्यक समुदाय छ, त्यहाँ अर्को धर्म मान्नेमाथि विभेद हुने गर्छ। हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको संख्या धेरै भएको भारतमै पनि अन्य धर्मावलम्बीले ठूलो विभेदको अनुभव गरेका छन्।
हरेक देशमा शासकहरू कुन जातिका छन्, उनीहरूले कुन धर्म लिएका छन् र राज्यले कुन धर्मलाई अंगिकार गर्छ भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ। जाति र धर्मबीच कुनै न कुनै किसिमको सम्बन्ध छ। मान्छेको व्यक्तिगत र समुदायगत रूपमा पनि सबैको जीवनशैली आ–आफ्नो हुन्छन्। मान्छे ठान्दछ कि आफू जसरी बाँचेको छ, अरु पनि त्यसरी नै बाँचोस्। म आफैँ पनि यो कुरा महशुस गर्छु। च्यातिएका (ग्रन्च) पाइन्ट लगाएका भाईबहिनीलाई देख्दा मेरो मनमा लाग्छ कि यिनीहरूले किन यस्तो लुगा लगाएका होलान्, मैले जस्तो पेन्ट लगाइदिए पनि हुन्थ्यो!

त्यस्तो भावना हरेकमा हुँदो रहेछ। ब्राम्हण र तामाङ्गका आआफ्नै किसिमका बाँच्ने कला र सौन्दर्यशास्त्र होलान्। यी दुईवटा समुदाय सँगै बसेका छन् भने ब्राम्हण समुदायले तामाङ्गले पनि आफ्नो जस्तै जीवनशैली अपनाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्छ। तामाङ्ग सोच्दो हो, ‘बाहुनको त कस्तो कठोर नीति हुन्छ, उनीहरूले पनि हाम्रो जस्तै जीवन बाँचिदिए राम्रो हुन्थ्यो।’

जीवनशैली लाद्ने मनोविज्ञान
अर्को समुदायले पनि आफ्नोजस्तै जीवन बाँचिदिए हुन्थ्यो भन्ने भावना आउनु स्वभाविक हो। तर एउटाको जीवनशैली अर्कोमा जर्बजस्ती लाद्न चाहनु र त्यसकै आधारमा विभेद गरिनु नै नेपाली र भारतीय समाजको समस्या हो। यो त विविधतालाई समाप्त पार्ने कुरा हो।
तामाङ्गको गुम्बाहरूमा खोर्लोप हुन्छ, बाहुनको मन्दिरमा घन्टा बजाइन्छ, हिमालमा बस्नेले बख्खु लगाउँछ, तराईमा बस्नले धोती र पहाडमा बस्नेले दौरासुरुवाल र टोपी लागाउँछन् । हिमालमा बस्नेले पनि दौरा नै लगाउनुपर्छ र तराईमा बस्नेले पनि ढाका टोपी नै लगाउन भन्ने चाहना राखियो भने त्यो गलत हुन्छ । विविधता समाप्त र एक रंगीय समाज निर्माण गर्ने काम हो यो।

नेपालले त बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजलाई बोकेको छ। नेपाल राष्ट्र र रष्ट्रियतामा विविधता छ। यहाँ त एउटै मन्दिर र एउटै किसिमका मान्छे हुने हो भने विविधताको के अर्थ छ र? एकल र एकरंगीय संस्कृति निर्माण गर्ने र एउटै खालको मान्छे उत्पादन गर्ने राज्यसत्ताको प्रवृत्ति नेपालको विविधता विरोधी छ। यो नेपालको समग्र परिभाषाको विरोधी छ। नेपालको परिभाषामा यो विविधता समेट्नुपर्छ। विविधता बिना नेपाल नै हुँदैन।

कानुनमा सुधार, तर व्यवहारमा ?
नेपालमा जंगबहादुर राणाको पालामा कानुनी रुपमै जाति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गरेको भएपनि राजा महेन्द्रले २०२० सालमा जारी गरेको मुलुकी ऐनमा छुवाछुतको अन्त्य भएको उल्लेख छ। जातीय व्यवस्थालाई कानुनले २०२० सालमै अन्त्य गरिदिएपनि समाजले भने अझै पूर्ण रुपमा विभेदको अन्त्यलाई स्वीकार गरिसकेको छैन। त्यसयता पनि धेरै कानुनहरु आए। जातीय विभेदको मात्रामा केही घटीबढी भए होलान्। तर समाजमा जाति व्यवस्थाले निरन्तर पकड राखिरहेको छ।

आज पनि दलितहरू उत्तिकै आन्दोलित छन्। हामीलाई अरु सरह व्यवहार गरिनुपर्‍यो भन्ने माग उत्तिकै छ। अरु समुदाय पनि विभेदमै छन्। नेपाली समाजमा जातीय व्यवस्था यस्तो पिरामिड शैलीमा रहेको छ कि माथि बस्नेले तलकालाई नदेख्ने र तलकाले पनि आफ्नो समस्या माथि पुर्‍याउन नसक्ने अवस्था छ। अहिले एउटा तल परेको समुदायले सिंहदरबारमा बसेका प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो समस्या सुनाउन पाउँदैन। उसलाई गेटबाटै छिर्न दिइँदैन। छिर्नै परे पनि विभिन्न झन्झट व्यहोर्नुपर्छ।

कानुनमा छुवाछुत गरिने छैन, मान्छे सबै समान हुन् र छुवाछुत गर्नेलाई दण्डित गरिने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर छुवाछुत गर्ने मान्छे खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेका छन्। भर्खरै मसँग चिनजान भएकी एक बहिनीले डेरा जात खुलेकै कारण डेरा दिन अस्विकार गर्ने घरमालिकलाई छ दिन हिरासतमा राख्न सफल भइन्। उनी आफैँ एक अभियान्ता थिइन् र शिक्षित व्यक्ति पनि।

यस्ता घटना त दिनहुँ भइरहेका छन्। तर समाजमा हुने गरेका यस्ता सबै घटना सम्बन्धित निकायमा पुग्दैनन्। उजरी गर्दा पनि तलको आवाज कसले सुन्ने? प्रहरीले उजुरी नै नलिनेलगायतका समस्या पनि छन्। मुद्दा नै दर्ता हुँदैन। यदाकदा दवाबमा परेर मुद्दा दर्ता हुन्छ। म आफैंले पनि भोगेको छु। प्रहरीले नै यस्ता खालका मुद्दाहरूलाई फितलो बनाइदिने गर्छन्। यो समाजिक चेतनाका कारण अहिलेको मौजुदा ऐन कानुनमा भएको व्यवस्था तत्कालका लागि प्रभावकारी रुपमा लागु हुने देखिँदैन।

जनजाति पनि समस्यामा
जातीय व्यवस्थाको यसको असर दलितहरूलाई मात्रै होइन, जनजातिलाई पनि छ। दलितमाथि गरिएको छुवाछुतपूर्ण व्यवहार अमानवीय व्यवहार हो। तर विभिन्न ढंगले जनजातिलाई पनि यसको असर पुगेको छ। समावेशी प्रक्रियामा यसको असर पुगेको छ। राज्यमा प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणले हेर्दा कतै न कतै जातजातिलाई पनि असर छ ।

हिजो राज्यसत्ताले विर्ता दिने व्यवस्थालाई हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ। बाहुन र क्षेत्री समुदायलाई मात्रै विर्ता दिइन्थ्यो। तामाङ्गहरूलाई विर्ता दिनुहुँदैन भनिन्थ्यो। तामाङ्गहरुलाई किनबेच गर्न र मार्न पनि सकिन्छ भन्ने कानुन र मनस्थिति थियो। तामाङ्गहरूलाई सित्तैमा काम लगाइन्थ्यो। यो व्यवस्था कानुनी रूपमै गरेपछि त यसको असर तिनका सन्तानलाई पनि पर्ने नै भयो।

यो समुदायले रोजगारी पनि पाएन। देशभित्र त पाएन नै, विदेशमा सेनामा भर्ती हुन पनि दिइइएन्। मेरै बाजे पेन्सन पट्टामा भर्ती हुँदा तामाङ्गको ठाउँमा ‘थापा मगर’ भनेर लेखेर भर्ती हुनुभएको थियो। धेरै तामाङ्ग साथीहरू गुरुङ्ग वा घले लेखेर विभिन्न ठाउँमा नियुक्त भएका छन्। तामाङ्ग भन्दा राज्यसत्ताले जुन किसिमको दमन र शोषण गथ्र्यो, त्यहाँ कुनैपनि किसिमको स्थान दिइँदैन थियो।

त्यसकारण १ सय वर्षसम्मको अभ्यासबाट जे भयो, त्यसको असर अहिले पनि जनजाति समुदायलाई परिरहेकै छ। अहिले उठ्ने प्रयास भइरहेको छ। जस्तै कुलमान घिसिङले ठाउँ पाएर आफ्नो क्षमता देखाए। सैयौँ वर्षसम्म विभेदमा परेर कुनामा धकेलिएको समाजबाट आएको व्यक्तिले पनि मौका पाउँदा त देखाउँदो रहेछ भन्ने बुझियो नि। यस्ता प्रतिभाहरू धेरै जन्मिदैछन्। तर १ सय वर्षको व्यवस्थाले धकेलेर बनेको जुन इतिहास छ, त्यसले बनाएको ग्यापलाई पुर्न त अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

तामाङ्ग भाषामा परीक्षा दिन परे कस्तो होला ?
एउटा सिद्धान्त छः असमानताहरूको बीचमा गरिएको समानताको व्यवहारले अन्ततः असमानता नै जन्माउछ। जस्तैः फुटबल खेल भइरहेको छ र मैदान बाहिर ठूलो बार छ। त्यहाँ एउटा चार वर्षको बच्चा र एउटा जवान व्यक्तिलाई एउटै संरचनामा रहेर फुटबल हेर्न भनियो । तर जवानले मात्रै फुटबल हेर्न सक्छ त्यस्तो अवस्थामा । त्यो बच्चाका लागि पनि एउटा डेस्क उपलब्ध गराइदिएर उसको उचाई बढाइदिन सक्ने हो भने उसले पनि फुटबल हेर्न सक्छ। यसरीमात्रै न्याय हुन्छ।

अहिले विभिन्न आरक्षणका कुराहरू उठेका छन्, र यसको विरोध पनि भइरहेको छ। पछाडि परेको समुदायलाई आफैं दौड, आफ्नै क्षमता देखाउ भनिने गरेको छ । सय वर्ष पछाडि परेको समुदाय र सय वर्ष अगाडि बढेको समुदाय सँगै दौडिए भने कसले जित्छ? कैयौँ वर्ष बिरामी परेर थला परेको व्यक्ति र निरोगी व्यक्ति सँगै दौडने हो भने कसले जित्छ ? यसमा त निश्चितै छ, घोषणा हुनुभन्दा नै के परिणाम आउाछ भन्ने थाहा हुन्छ।

मैले पढ्दा पनि एउटा मात्रै जातिको वर्चस्वको इतिहास पढेँ। अर्काको इतिहास पढ्दा जति सहज हुन्छ, आफ्नो इतिहास पढ्दा अझ सहज हुन्थ्यो होला र अगाढि बढ्न सहज हुन्थ्यो। समाजमा भनिन्छ, ‘बाहुनको छोरोको जिब्रो पातलो हुन्छ, तामाङ्गको छोरोको जिब्रो बाक्लो हुन्छ।’ यदि बाहुनलाई तामाङ्ग भाषा बोल्न लाउने हो जिब्रो कति बाक्लो हुन्छ होला? अर्काको भाषा बोल्नुपर्दा स्वभाविक रुपमा जिब्रो बाक्लो हुन्छ।

रसुवाको मान्छेले टेलिभिजनमा अन्र्तवार्ता दिनुपर्दा कति गार्हो हुन्छहोला। टेलिभिजनमा उसले नेपाली भाषा बोल्न नजान्दा त्यसलाई गिज्याउने समाज छ। कस्तो बोल्न नजानेको मान्छे भनेर उसलाई उडाइन्छ । टेलिभिजनमा नेवारलगायत अन्य लवजहरूको क्यारिकेचर धेरै गरिन्छ। यसरी उडाउनु उचित होइन, समाज नबुझ्नु हो ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले सबै जातजातिलाई समान अवसर दिने र समतामूलक व्यवहार गरिने कुरा गर्छ । तर आम मान्छेहरू भन्ने गर्छन् ‘खुल्ला प्रतिस्पर्धा गरौँ, लडौँ।’ बाहुनको छोराले ८० प्रतिशत ल्याउँदा नाम ननिस्किने तर ६० प्रतिशत ल्याउने तामाङ्गको छोराको नाम निस्किने कुरा कसरी समान भयो भन्ने बहसपनि छ। यो समाजलाई अस्वस्थ बनाउने कुरा हो। समाज नबुझ्नु पनि हो।

बाहुनको भाषाबाट पढेको एउटा तामाङ्गको छोराले कसरी ८० प्रतिशत नम्बर ल्याउन सक्छ? तामाङ्गले तामाङ्ग भाषामै लोकसेवा दिने हो भने उ सधैँ अगाडि हुन्छ। यहाँ उसले नजानेको इतिहास, संस्कृति र भाषाबाट परीक्षा लिइएको छ। एउटा बाहुन र तामाङ्गबीच तामाङ्ग भाषामा लोकसेवा परीक्षा होस् त। निश्चय नै, त्यहाँ बाहुन फेल हुन्छ।

डम्फुको आविस्कारक को हो भन्ने विषयमा बाहुनलाई भन्दा तामाङ्गलाई बढी ज्ञान हुन्छ । मलाई कुनै राजा महाराजाका इतिहास, संस्कृति र हिन्दु धर्मसँग सम्बन्धित प्रश्न सोधिन्छ भने त्यस विषयमा स्वभाविक रूपमा ज्ञान कम हुन्छ। त्यसले गर्दा योजनाबद्ध ढंगमा प्रश्न सोधाईमा पनि फेल गराउने षड्यन्त्र छ । यो अवचेतन रूपमै पनि प्रकट भइरहेको छ।

सबैले रचेका हुन् इतिहास
अहिले भूमण्डलीकरणको युग छ। अहिले इतिहासजस्तो विषय गुमनाम भइसक्यो। नपढाइने विषय जस्तो बनिसक्यो। तर हामी इतिहास पढाइनुपर्छ भन्छौँ। त्यो इतिहास हिजोको जस्तो बनिबनाउ नहोस्। राजा महाराजाको स्तुति गान लेखिएको इतिहास पढाएर अब हुँदैन। त्यो इतिहास नै गलत छ। राज्य निर्माण प्रक्रियामा सबै जातजातिको उत्तिकै मेहेनत छ। बिसे नगर्चीदेखि लिएर पहिलो शहीद मानिएका लखन थापा र दशवर्षे जनयुद्धका पहिलो शहीद दिलबहादुर रम्तेलसम्मले नेपालको इतिहास बनाउन योगदान दिएका छन्। मधेश युद्ध र आदिवासी आन्दोलनहरूमा पनि दर्जनौँले शहादत प्राप्त गरेका छन्। सबैको योगदानको कदर गरिनुपर्छ।

तर हाम्रो इतिहासमा २००७, २०४६ सालका मात्र कुरा आउँछन् । हामीलाई ती आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बिपि कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाहरूमात्रै चिनाइयो। आन्दोलनको सुरुवात त लखन थापा मगर र सुकदेव गुरुङहरूले पनि गरेका थिए। १८५० मा तामाङ्गहरूले लच्याङ विद्रोह गरेका थिए। नेपालको इतिहासमा दशलिम्बुवान विद्रोह र किराँत विद्रोह पनि भएका छन्। त्यसलाई अझै पनि राज्यले अपनत्व महशुस गरेको छैन। आन्दोलनेका श्रृंखलामा यी आन्दोलनहरू परेका छैनन्।

एउटा जातले गरेको नेतृत्वलाई उनीहरूले सही दर्ज गरिदिए। जो जनजातिको नेतृत्वमा भएका विद्रोह थिए र जुन असफल भए, तिनलाई इतिहासमा ठाउँ दिइएन। यी सबै कुरा समेटेर अब इतिहास पढाइनुपर्छ। इतिहासमा समाजको वर्गीय अन्तरविरोध र जातीय अन्तरविरोधका कुरा पढाइयो भने मात्रै जाति व्यवस्थालाई बुझ्न र बुझाउन सकिन्छ।

तर यो राज्य व्यवस्थामा यो किसिमको अग्रसरता पाइँदैन। किनभने शासक र नेताहरू नै समाजमा जात व्यवस्था नै छैन, विभेद नै छैन भनेर हिँडेको देख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दा यति सजिलै यो विषय विद्यार्थीलाई पढाइन्छ र नयाँ पुस्तालाई पनि यसबारे अपग्रेड गरेर लैजानेगरी शिक्षा दिइन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।

जातिवादको अन्त्य कसरी गर्ने ?
त्यसो हुँदाहुँदै पनि आजका नेपालका शासकहरू हिजोका राजा र महाराजा जस्ता छैनन्। आज वंशगत आधारमा आएको निरंकुश राजाको शासन छैन। जनताले नै भोट दिएर जिताएर पठाएका शासक बनेका छन् । जो ५/५ वर्षमा परिवर्तन हुन्छन्। जनताबाट निर्वाचित शासकहरूलाई जातीय विभेद अन्त्यका विषयमा बुझाउन र समतामुलक समाज निर्माण गराउनका निम्ति बन्दुक बोकेर अब जंगलमा गइरहनुपर्दैन।

जनताबाट निर्वाचित शासकहरू जनताको प्रदर्शनबाट डराउँछन्। हामीले देख्यौँ, गुठी विधेयकको विरुद्धमा काठमाडौंमा ५० हजारको संख्यामा प्रदर्शन भएको थियो। बहुमतको सरकारले स्थानीय आदिवासीका अघि घुँडा टेक्यो। त्यसकारण प्रदर्शनको विधिबाटै अब परिवर्तन सम्भव छ। २००७ साल भन्दा अगाडिको समयमा बन्दुक बोकेर जंगल पसेर राज्यसत्ताविरुद्ध लड्नुपर्थ्यो। अब त्यस्तो पर्दैन, सम्भावना देखिन्न।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्धका क्रममा कुनै इलाका रातभरी माओवादीले कब्जा गर्थे, भाले बास्ने बेलामा त उनीहरू भाग्थे। के उनीहरूले सदरमुकामलाई सधैँभरी कब्जा गर्न सके त? अन्ततः पछि ज्ञानेन्द्रले जब दलहरूलाई लात हाने, त्यसपछि मात्रै दिल्ली सम्झौता भयो। सम्झौताबाटै माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएका हुन् । अन्त्यमा त शान्तिपूर्ण जनविद्रोह र जनसंघर्ष नै कामयावी देखियो। १९ दिने जनआन्दोलन नै निर्णायक भयो। संसारमा हेर्दा पनि त्यही देखिन्छ कि अहिलेको स्थितिमा चाहिँ शान्तिपूर्ण संघर्षमार्फत नै जनताको प्रदर्शनमार्फत गरिएको परिवर्तन स्थायी हुन्छ। बन्दुकको बलले थिचिएको परिवर्तन स्थायी पनि नहुँदो रहेछ।

शान्तिपूर्ण जनसंघर्ष नै विकल्प
शान्तिपूर्ण जनसंघर्षमा भोलि बाहुन पनि आउनेछन्। मधेशी पनि आउन सक्ने भए । सद्भाव पनि कायम हुने भयो त्यस्तो कुरामा। यसरी जाँदा खास जातिको विरुद्धमा गरिएको आन्दोलन जस्तो पनि देखिएन। अहिले चाहिँ अर्को जाति समुदायविरुद्ध गरिएको आन्दोलन र संघर्षजस्तो देखिन्छ। यसबारेमा अझै प्रशिक्षित गराइयो भने भोलि जातिवादविरुद्धको आन्दोलनेको नेतृत्व बाहुनले नै नगर्लान् भन्न पनि सकिँदैन। किनकि अध्ययन र चेतना सर्वत्र बढ्दैछ ।

मेरो पुस्तक ‘जातिवादको शल्यक्रिया’मा पनि मैले उल्लेख गरेको छु, अब एकिकृत ढंगले ब्राम्हण, क्षेत्रीलगायत सबै जाति र समुदायलाई समेटेर अघि बढ्न सक्यौँ भने जातीय विभेदको अन्त्य गर्न सकिन्छ। मैले यस्तो सपना देखेको छु। तर अनन्त कालसम्म यो सही हुन्छ भन्ने छैन।

जातीय मुद्दा प्रधान
म कम्युनिष्ट स्कुललिङबाट आएको हुँ। अहिले अझैपनि कतिपय साथीहरू वर्ग संघर्षको कुरा गरिरहनुहुन्छ। म चाहिँ के देख्छु भने अबको संघर्ष जातिवादविरुद्ध हुनुपर्छ। संसारमा अहिले पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र आत्मनिर्णयको अधिकार सम्मका कुरा उठेका छन्। नेपालमा हिजोको जस्तो सामन्तकालमा त वर्गको आन्दोलन भएन। भिमदत्त पन्तले नेतृत्व गरेको किसान विद्रोह त हराएर गयो। यसर्थ, वर्गीय संघर्षको नेतृत्व त किसान मजदुरले नै गर्ने हो। अहिले जसले त्यो आन्दोलनको नेतृत्व गरे, तिनैको वर्ग रुपान्तरण भइसकेको छ। त्यसकारणले अब मलाई लाग्छ, वर्ग संघर्षभन्दा जातीय मुद्धा प्रधान भएर आएको छ। जातिवादविरुद्ध आन्दोलन हुनु भनेको समानतातर्फको बाटो हो।

समाजमा वर्ग आज पनि छ। तर छ भन्दैमा हिजोको जस्तो खानै नपाएर र कामै नपाएर भोकभोकै मर्नु पर्ने निम्छरो अवस्था उति छैन। काम गर्छु भन्ने मान्छेले काम पाउने अवस्था बढेको छ । विश्व पूँजीवादले ल्याएको एउटा अवसर पनि हो योे। त्यसैले हिजो माक्र्सवादी दर्शनबाट प्रभावित भएर कम्युनिष्ट साथीहरुले वर्गीय मुक्तिका कुरा उठाउनुहुन्थ्यो, अब जातीय मुक्तिका कुरा थप्नुपर्यो । अहिलेलाई वर्गभन्दा प्रधान जातिवाद भयो।

कसरी हिँड्ने सँगै?
बाहुन, क्षेत्री, दलित र मधेशी सँगसँगै हिँडौँ भन्ने कुरा जातिवादको अन्त्य भएपछि मात्रै सम्भव छ। जातिवादको कोट लगाउन्जेल सँगै हिँड्न सहज छैन। त्यसकारणले गर्दा सबै जाति र समुदाय सँगसँगै अघि बढ्ने चाहाना छ भने नेपालको सन्दर्भमा, जातिवादको अन्त्य हुनुपर्छ । जबसम्म अघोषित रुपमा रहेको ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रको यो ¥यांकिङ रहन्छ, तबसम्म हामी सबै सँगै हिँड्न सहज हुँदैन । यसको अन्त्य नगरेसम्म समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली भनेर लगाइएका नाराको अर्थ नै हुँदैन।

अब राज्य निर्माण प्रक्रियामा सबै जातजातिको सहभागिता समान रूपले हुनुपर्छ। बरु वर्गको समस्या समाधान सजिलो देख्छु म। दलितलाई काठमाडौँमा ३ तले महल बनाइदियो भने उसको सोझै वर्ग रुपान्तरण हुन्छ । तर समाजमा उसलाई जुन किसिमको अछुतको व्यवहार गरिन्छ, वर्ग परिवर्तन हुँदैमा त्यो टुंगिनेवाला छैन। उ ३ तले घरको टुप्पामै बसेपनि उसलाई देख्दा उपल्लो भनिएका जातका मान्छेलाई चिल्चिलाउन थाल्छ। त्यसैले मैले वर्गीय मुद्धा कमजोर बन्दै गरेको बताएको हुँ ।

(नेपाल रिडर्सका लागि अध्येता गोलेसँग नेपाल रिडर्सको लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित। तस्वीर : महेश पाण्डेय)