खासमा भारतको कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिनेसन अभियान विश्वमै अनुकरणीय हुनसक्थ्यो, त्यसको सट्टा यहाँका क्लिनिकहरूमा पर्याप्त भ्याक्सिन उपलब्ध छैनन्। र, केबल ३ प्रतिसत भारतीय जनशंख्याले मात्र भ्याक्सिन लगाएको छ। र, भारतका धनाढ्यहरू यसका लागि जिम्मेवार छन्।
ठूला भ्याक्सिन कम्पनी भएकै देशमा छैन भ्याक्सिन
ठूला औषधी निर्माता कम्पनीहरू भएका देशहरूमध्ये विश्वमै एक हो भारत। यहाँ रहेको सेरम इन्स्टिच्युट नामक औषधी उत्पादक कम्पनी विश्वकै ठूलो भ्याक्सिन निर्माता हो। यसले वर्षको डेढ अर्ब भ्याक्सिनको डोज उत्पादन गर्छ। विश्वका आधा बालबच्चाहरू सेरमबाटै उत्पादित भ्याक्सिन लगाउँछन्। र, भारतको भ्याक्सिन निर्यात विश्वभर हुने भ्याक्सिन निर्यातको ६० प्रतिसत हो।
सन् २०२० को मध्यमा सेरम इन्स्ट्च्यिुटले कोभिडविरुद्धको ‘अक्सफोर्ड–आस्ट्रा जेनेका’ भ्याक्सिनको एक अर्ब डोज उत्पादन गर्ने सम्झौता हात पार्यो। ‘कोभ्याक्स’को डोज सेयरिङ कार्यक्रम अन्र्तगत त्यसको आधाचाहिँ अन्य देशमा आयात गनुपर्ने हुन्थ्यो।
क्षमता छ, चाहना छैन
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०२० को डिसेम्बरमा ३० करोड भारतीयलाई अगस्ट महिनासम्म कोभिडविरुद्धको खोप लगाउने घोषणा गरे। भारतको पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्रीनाथ रेड्डी बताउँछन्, ‘रोग प्रतिरक्षासम्बन्धी ठूला कार्यक्रमहरू संचालन गर्नका लागि प्रशस्त सुविधा भएको देश हो भारत।’ वास्तवमै, गत जनवरी महिनाको तीन दिनमै १० करोड दश लाख बालबालिकालाई भारतमा पोलियोविरुद्धको खोप दिइएको थियो, जतिखेर कोभिडको महामारी बढ्दै थियो।
तर कोरोनाभाइरसकै कारण दिनको हजारौँ भारतीयहरूको ज्यान जाँदै गर्दा भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम भने खण्डहरजस्तो देखिन्छ। सरकारले ‘भ्याक्सिन उत्पादनको क्षमता देशमा छैन’ भन्ने अवस्था छैन। सरकारसँग त्यो क्षमता छ। उसले ‘धेरै शंख्याका जनशंख्यालाई भ्याक्सिन लगाउन पर्याप्त जनशक्ति या स्रोतसाधन छैन’ भनेर दावा गर्न सक्दैन। यो पनि सरकारसँग छ। ‘भ्याक्सिन किन्न हामीसँग पैसा छैन’ भनेर पनि उसले भन्न सक्दैन। किनकि उसँग त्यो पनि पर्याप्त छ ।
अर्बपति, सैन्य बजेट र गरीब
भारत त्यो देश हो, जहाँ विश्वका सयभन्दा बढी अर्बपतिहरू छन्। पृथ्वीको चौथो सबैभन्दा ठूलो अनुपात हो यो। भारतको सैन्य बजेट ७३ अर्ब डलर छ, जुन विश्वमै तेस्रो नम्बरमा पर्छ। उसको सैन्य बजेट उसको सबै सार्वजनिक स्वास्थ्यसेवाको बजेटभन्दा दोब्बर बढी छ। केन्द्रिय सरकारसँग फुर्माइसम पैसा खन्याउनका लागि समेत टन्नै बजेट छ।
आजैका दिनमा समेत राजधानी दिल्लीमा भारत सरकारले करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर सरकारी महल बनाउँदैछ। तर दुःखको कुरा यो छ कि प्रायः सबै भारतीयहरू कहालिलाग्दो रूपमा गरिब छन्, तर जसले शासन गर्छन्, गरीबीबाट ती धेरै दुर छन्।
भ्याक्सिनको पहुँचको कुरा गर्दा मध्यम वर्ग र सम्भ्रान्त वर्गको हकमा राम्रै भइरहेछ, उनीहरूले पर्याप्त भ्याक्सिन पाइरहेछन्। तर भारतको श्रमिक वर्ग र अति विपन्न बर्गचाहिँ भ्याक्सिन लगाउनबाट छुट्दैछन्। टाइम्स अफ इण्डियासँग एक भ्याक्सिन सेन्टरका व्यवस्थापकले त्यसै भनेका होइनन्, ‘भ्याक्सिन लगाउनका लागि सम्भ्रान्त वर्गमात्रै आएका छन्।’
भ्याक्सिन : धनीमानीका लागि बम्पर उपहार
निश्चितै रूपमा, धनीमानीलाई सजिलो छ। भ्याक्सिन लगाउनेहरूले इन्टरनेटमार्फत आफ्नो नाम दर्ता गर्न सरकारले भनेको छ। ज्बकि भारतको आधा जनशंख्याभन्दा बढीमा इन्टरनेटकै पहुँच छैन। भ्याक्सिन लगाउनका लागि भारतमा बस्नेहरूले सरकारको ‘कोविन’ नामक वेबसाइटमा खाता खोलेर दर्ता गर्नुपर्छ। स्वभाविक छ कि दर्ता गर्ने क्रममा वेबसाइट क्र्यास हुनजान्छ र कहिलेकाहिँ गडबडी समेत आउँछ। जस्तो कि भ्याक्सिन लिएको भन्दै अटोमेटिक रूपमा नक्कली सर्टिफिकेट समेत बन्नजान्छ। र, यसो भएपछि भ्याक्सिनको मात्रा जति उपलब्ध छ, त्यो छिटै सकिन्छ।
धेरैभन्दा धेरै जनतालाई छिटो भ्याक्सिन लगाउनेतर्फको कदम चालको छैन अहिले भारत सरकारले। पहिले अपनाइएको, अभ्यासबाटै स्थापित भ्याक्सिन लगाउने तौरतरिकालाई भारतले यस पटक छाडेको छ। संघीय सरकार र प्रादेशिक सरकारको सहयोगमा मेडिकल टिमले लाखौँ भ्याक्सिनेसन सेन्टर बनाएर खोप लगाउने र आवश्यक पर्दा समुदायमै पुगेर या घरपरिवारमै गएर भ्याक्सिन लगाउने पुरानो र प्रचलित अभ्यास अहिले भएन। त्यसको सट्टा मोदीले धनीमानीका लागि भ्याक्सिनको बम्पर खोलिदिए।
सम्भ्रान्तहरूलाई नाफा कमाउने अवसर नदिने त पूँजिवाद व्यवस्था नै होइन नी ! भारतीय संसदले भ्याक्सिन निर्माताहरूलाई भ्याक्सिनको ५० प्रतिसत डोज केन्द्रीय सरकारलाई एक सेटको १५० भारु मुल्यमा दिने गरी निर्देस गर्यो र बाँकी भ्याक्सिन राज्य सरकार र नीजि अस्पताललाई मनपरी मुल्यमा बेच्न भन्यो।
भ्याक्सिन उत्पादनमा प्रोत्साहन गरेको अर्थमा मोदीले यस कुराको औचित्य पुष्टि गर्न खोजे, तर यसमा मुल्य घटाउनलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने काम भयो। भारतीय सरकारी अस्पतालहरूमा भ्याक्सिन निःशुल्क उपलब्ध छ तर दुई तिहाई भारतीयले निजि अस्पतालहरूमा आफ्नो स्वास्थ्यसेवा लिन्छन्, त्यहाँ भने भ्याक्सिनको पैसा तिर्नुपर्छ।
र, यसमा कुनै आश्चर्य पनि छैन किनकि महामारी फैलेको पहिलो महिनामै सेरम इन्स्टिच्युटका मालिक अदर पुनावालाले आफ्नो निजि सम्पत्तिमा ८५ प्रतिसत वृद्धि गरे। उनका लागि जस्तोसुकै पैसा पनि पवित्र पैसा हो।
दुर्गम भेगमा दुर्लभ
भारतजस्तो अति धेरै जनशंख्या दुर्गम भुभागमा बस्ने देश, जहाँ स्वास्थ्यसेवा अत्यन्तै दुर्लभ छ, यस्तोमा देशका अशंख्य नागरिकहरूलाई भ्याक्सिन लगाउन भ्याक्सिन कार्यक्रमको संयोजन केन्द्रबाटै संयोजन गरिनुपर्थ्यो। निशुल्क तथा व्यवस्थापन पनि सहज हुनेगरी सबैभन्दा कमजोर समुदायलाई भ्याक्सिन पहिला लगाइनुपर्थ्यो।
तर त्यसको विपरित, गत अप्रिल २० मा मोदीले बडो गर्वका साथ घोषणा गरे कि १८ भन्दा बढी उमेरका सबै नागरिकलाई भ्याक्सिन लगाइनेछ। तर भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम लक्ष्यभन्दा धेरै पर रहनगयो। भ्याक्सिन नै पर्याप्त उपलब्ध भएन।
ल्यान्सेट नामको बेलायती मेडिकल एसोसिएसनको जर्नलमा भाइरोलोजिस्ट शाहिद जमिलले भनेजस्तै ‘सबै खराब योजना’का कारण यस्तो भएको हो। प्रष्ट छ कि राम्रोसँग भ्याक्सिन लागउनेभन्दा पनि मोदी सरकारका अन्य प्राथमिकताहरू थिए।
राजनीति
भ्याक्सिन व्यवस्थापनको कमजोरीको अर्को कारण हो, क्षेत्रिय प्रभुत्व। फेब्रुअरीको अन्तिसम्म केन्द्र सरकारले रसियमा बनेको स्पुत्निक–भि लगायतका विदेशबाट ल्याइएका भ्याक्सिनलाई आकस्मिक प्रयोगमा नै रोक लगायो। यसो गर्नुको कारण थियो, स्वदेशमै बनेको भ्याक्सिन लगाउनु र भारतमै बनेको खोपको प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने भारतको चाहना।
क्षुद्र राजनीतिले पनि यसलाई असर पार्यो। यो वर्षको प्रथम महिनामा विशाल चुनाबी अभियान र सभाहरू भइरहेका थिए। बिहारमा मोदीको भारतीय जनता पार्टीले भ्याक्सिनको राजनीति अंिगकार गर्यो। उसले भ्याक्सिनको लोभ देखाएर जनतालाई आफूहरूलाई जिताए भ्याक्सिन सित्तैमा लगाइदिने बतायो। तर विपक्षीलाई जिताए पैसा तिर्नुपर्ने त्रास र हौवा फैलायो।
भारतीय जनता पार्टीले नजितेका राज्यमा भ्याक्सिन बितरणमा ढिलाइ गरेर ‘विपक्षीहरू ठुलो शंख्यामा भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रम गर्न असक्षम छन्’ भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिएको समेत आरोप लाग्यो।
भारत धेरै गरीब भएकाले भ्याक्सिन लगाउने ठूला योजनाहरू चलाउन सकेन, बरु पश्चिमा देशहरूले यस्तो बेला हस्तक्षेप गरेर भ्याक्सिनेसन कार्यक्र चलाएको भए हुन्थ्यो भन्ने ठानियो भने त्यो गलत हुन्छ। खासमा, यसमा भारतकै बलिया र शक्तिसालीहरू जिम्मेवार छन्। यतिसम्म दुखद हुनुहुँदैनथ्यो।
जिम्मेवार : भारतीय पूँजिवाद
भारतका श्रमिक र गरीबहरूका माझ भ्याक्सिन पुर्याउन नसक्ने भारतका शासकहरूको असक्षमता, अस्पतालमा बेड र अक्सिजनको चरम अभाव र लकडाउन गर्न अस्विकार गर्ने केन्द्रीय सरकारको निर्णय भारतीय पूँजिवादले सिर्जना गरेको प्रलयको कडी हो।
जसरी भारतले भ्याक्सिन लगाउने कार्यक्रमलाई टालटुले पाराले चलाएको छ, त्यसैगरी उसले आफ्ना प्रमुख सैन्य कारवाही पनि यस्तै दिक्कलाग्दो पाराले संचालन गर्छ भन्ने कुरा तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ? उल्लेखनीय छ, भारतले प्रत्येक पाँच वर्षमा आफ्ना ९० करोड मतदातालाई संघीय चुनावमा भोट हाल्नकै चुनाबी बुथहरूमा उतार्छ, त्यस्ता जटिल कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न सक्छ।
तर जब श्रमिक वर्गका मान्छेहरूलाई बाट मर्नबाट रोक्ने कुरा आयो, भारतीय सत्ताले अग्रिम योजना, तर्कसंगतता र अत्यावश्यक कुराहरूको सट्टामा अराजकता, लापरवाही र मुनाफाखोरी नीति अंगिकार गर्यो।
आगामी महिनाहरूमा भारतको भ्याक्सिन उत्पादनमा ठूलो वृद्धि हुने सम्भावना छ । मोदी सरकारले भ्याक्सिन उत्पादकलाई ४० करोड डलर अनुदानको घोषणा गरेको छ । त्यसले भ्याक्सिन उत्पादनमा अवश्य पनि वृद्धि गर्नेछ। र, पछिल्लो पटक आकस्मिक प्रयोगका लागि विभिन्न विदेशी भ्याक्सिनको प्रयोगलाई अनुमति पनि दिइएको छ। अहिलेको महामारीलाई नियन्त्रण गर्न पहिले नै अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरू धेरै ढिलोगरी कार्यान्वयनमा आएको छ।
‘न्युयोर्क युनिभर्सिटी, ग्रसम्यान स्कुल अफ मेडिसिन’का प्राफेसरले न्युयोर्क टाइम्समा भनेजस्तै, ‘यो प्रलयमा भ्याक्सिन लगाउन धेरै गार्हो छ।’
-रेडफ्ल्यागडटओआरजी.एयुबाट प्रकाश अजातको अनुवाद
