रणोद्वीप सिंह वा वीर समशेरको पालाको कुरा श्री ३ लाई मन परेकी एउटी सुसारे थिईन। राणा परम्परामा सुसारे, नानी, मैयाँ साहव, रानी, महारानी समते भनेर विभिन्न श्रेणीमा भित्रिनीहरुलाई राख्ने चलन थियो। नानी भनेपछि अलि माथि कै भित्रिनी हुन्थे। त्यस्तै नानी वा मैयाँसाहवले श्री ३ लाई एउटा मुद्दा कालिदासलाई भनिदिनु पर्ने भनि सिफारिस गरिछिन्। मन परेकी नानी भएकाले वीर समशेरले भोलीपल्ट कालिदासलाई “फलानाको मुद्दा अलि मिलाएर हेरीदिनु भनेछन्।” उनले के बुझे कुन्नी ? त्यसरी भनेको केही दिनपछि मुद्दाको फैसला भएछ । मुद्दाको फैसलामा नानी साहवको मान्छेले हारेछ। नानी साहेवले फेरि रोईकराई वीर समशेरलाई गुहारिन्। वीर समशेरले कालिदासलाई हाजिर हुने खबर पठाए।

कालिदास आए, वीर समशेरले आफ्नो स्वभाव अनुसार मुख छोडेर, ए तलाई विचार गरी हेरिदिनु भनेको होईन भनेर हप्काए छन् । कालिदासले जवाफमा सरकार विचार गरेर नै हेरेको हुँ भनि विन्ती चढाए । के हेरिस तैँले भनेर प्रश्न गर्दा उनले काखी च्यापेर त्यति बेलाको ऐन सवाल ल्याएका रहेछन्। विचार गर्नु भन्दा ऐन मिलाएर हेरेँ । ऐन मिलाएर हेर्दा यो दफा अनुसार निजलाई सजाय दिनु पर्ने देखियो र यसो भएको हो, सरकार ! भनेछन् । वीर समशेर रिसले मुर्मुरिए । भनेको मतलव उनले कडा आदेश दिएको भन्ने बुझियो । अनि वीर समशेरले तेरो ऐनको पुस्तक ल्या भनेर पुस्तक लिएर आफ्ना छातेको बुई चढेर भित्र गए । फर्केर आउँदा त्यो पन्ना च्याति सकेको रहेछ । त्यो धारामा हरिताल लगाईसकेको रहेछ। अर्थात् कानुनको नौ सिंह हुन्छन्, त्यो सिंह भाँचिदिएको थियो । ल कहाँ छ, देखा तेरो धारा अर्थात ऐन भनेर वीर समशेर गर्जिए । वीर समशेरको गर्जनको जवाफमा कालिदासले निर्भिकतापुर्वक भने सरकार अब भने मुद्दाको फैसला बेग्लै प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो धारा रहुन्जेल त त्यसरी गर्नै पर्यो भनेर विन्ती चढाएछन् । वीर समशेर झन जंगीएर ल यसलाई डाँडो कटाइदिनु भनेछन् । त्यसपछि यो कथाको आफ्नै इतिवृत छ, त्यो यहाँ प्रशङ्ग भएन ।

माक्र्सवादमा निजामती सेवाका बारेमा विशेष चर्चा छैन, वर्गको कुरा छ, वर्ग संघर्षको कुरा छ, राज्यको पक्षधरताको कुरा छ, तर त्यहाँ निजामती सेवाले राज्यको दायरा भित्र रहेर के काम गर्ने हो, भन्ने कुराको कुनै प्रकारको चर्चा छैन । कार्लमाक्र्सले राज्यलाई जहिले पनि एकोहोरो किसिमले एउटा वर्ग विशेषको सेवा गर्ने अन्धो निकायका रुपमा लिएका थिए ।

प्रशासन तथा निजामती सेवाको कुरा गर्दा, कालिदासको यो वास्तविक वा काल्पनिक कथा बडो महत्वपूर्ण छ । यसको सन्देश स्पष्ट छ । निजामती सेवा वा प्रशासन सेवामा काम गरिरहेका व्यक्तिले जहिले पनि नियम–कानुनको पालना गर्नुपर्छ, जसले नियम–कानुन बनाउने होइन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा नियम–कानून लोकसम्मतिबाट छानिएको सरकारले बनाउछ । त्यो सरकार संविधान अनुसार चल्छ र संविधानको मातहतमा रहि उसले नियम–कानुन बनाउछ । कुनै पनि मुलुकको मन्त्री खास गरी प्रधानमन्त्रीलाई देशको नियम–कानुनलाई नियमानुसार फेरवदल गर्ने अधिकार हुन्छ । तर त्यो नियम–कानुन हुन्जेल कर्मचारीले कुनै व्यक्ति विशेषको मौखिक आदेश अथवा इशारामा काम गर्ने होइन, नियम–कानुन अनुसार नै काम गर्ने हो । नियम–कानुन अनुसार त्यसरी काम गर्नु पर्दा कर्मचारीले तथा प्रशासकले निजामती सेवाका हाकिमले अलिकती पनि डरभर नराखिकन आफ्नो कार्यभार सम्पन्न गर्नुपर्दछ । प्रशासन सेवाको यो पहिलो र आधारभूत नियम हो ।

राजनीति विज्ञानमा लामो समयसम्म निजामती सेवाको बारेमा कुनै अध्ययन भएन । १९ औँ शताब्दी अघि निजमती सेवा बलियो र व्यापक पनि थिएन । माक्र्सवादमा पनि निजामती सेवाको कुरा चर्चा छैन । विद्वानहरुले माक्र्सवादको अध्ययन गर्दा यसको अत्यन्त टडकारो कमजोरीका रुपमा, निजामती सेवाको अध्ययनको अभावका रुपमा लिएका छन् । माक्र्सवादमा निजामती सेवाका बारेमा विशेष चर्चा छैन, वर्गको कुरा छ, वर्ग संघर्षको कुरा छ, राज्यको पक्षधरताको कुरा छ, तर त्यहाँ निजामती सेवाले राज्यको दायरा भित्र रहेर के काम गर्ने हो, भन्ने कुराको कुनै प्रकारको चर्चा छैन । कार्लमाक्र्सले राज्यलाई जहिले पनि एकोहोरो किसिमले एउटा वर्ग विशेषको सेवा गर्ने अन्धो निकायका रुपमा लिएका थिए ।

प्रशासनको इतिहासमा निजामती सेवाका महत्व औँल्याउने पहिलो व्यक्ति म्याक्स वेवर हुन् । म्याक्स वेवर कार्ल माक्र्सको सामाजिक अध्ययनबाट प्रभावित थिए। उनले पहिले पटक निजामती सेवाको नियम परम्परा र स्वायत्त–परक अवस्थाको चर्चा गरे । म्याक्स वेवरले र पछिका अध्येताले स्पष्ट रुपमा लेखेका छन्, निजामती सेवाका हाकिमहरुले सर्वप्रथम नियम र कानुन बमोजिम कार्य सम्पादन गर्न सक्नु पर्छ । आदेशहरु लिखित हुनु पर्दछ । माथिल्ला र तल्ला तहका कर्मचारीहरुको सम्बन्ध निर्दिष्ट र निर्देशित हुनु पर्दछ । हाकिमहरुले दिएको आदेश नियमानुसार मात्र नभई, त्यो आदेश स्पष्ट र एकार्थी हुनु पर्दछ । म्याक्स वेवरले निजामती सेवालाई तर्कसंगत र विवेकोन्मुख सत्ताका रुपमा चित्रित गरेका छन् ।

मन्त्री वा नेताहरुले लहडमा केही आदेश दिन सक्दछन् । अझ लोकप्रियताका भोका महापुरुष त तानाशाही लाद्न पनि पछि हट्दैनन् । निजामती सेवाले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने वेबरको अभिप्राय छ । नेपालमा २०४७ साल अघि त मुखै कानुन थियो । २०४७ साल पछि नेपाल बदलिएला भन्ने थियो । २०४७ साल पछि बनेको प्रजातान्त्रिक मन्त्रीमण्डलले अर्थोक केही नगरे पनि भ्रष्टाचार र अनियमितालाई प्रकटमा ल्याउने गरेको छ । अहिलेको व्यवस्थामा शक्तिका प्रमुख श्रोत प्रधानमन्त्री छन् । “क्याविनेट सिस्टम” छ । त्यसमा मन्त्रीहरु छन् । तर मन्त्रीहरुलाई कहिले काहीँ भ्रष्टाचारको कुरा गर्ने हो, भने उनीहरु तथा उनीहरुका शुभेच्छुकले गजवले जवाफ दिन्छन् । हामीले पैसा कमाएको तपाईंले रिस गर्नुहुन्छ । हामीले के पैसा कमाएको छौँ त ? हाम्रा हाकिमहरुलाई हेर्नुहोस् न सडक विभागका डीई, सुई, अथवा एस.पी., एस.एस.पी., डि.आई.जी.ले कति पैसा कमाएका छन् । मन्त्रीहरुले जतिसुकै भ्रष्टाचार कमाएको पैसा पनि एउटा खुवै वेस्सरी चलेको डाक्टरसँग, वेस्सरी कमाएको इन्जिनियरसँग, वेस्सरी कालाबजारी गरेर कमाउने व्यापारीसँग प्रहरी वा आर्मीसँग तुलना गर्ने हो, भने केही देखिदैन । र मन्त्रीहरुले यो कुरा जवाफ दिई सकेका हुन्छन् । उनीहरुलाई जनताले पठाएकै यति कारणले हुन्छ कि समाजमा भ्रष्टार छ ।

जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार रोक्लान भन्ने आमजनताको आशा हुन्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सबै बोल्छन् । अन्ततः भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरु आफैँ लिप्त हुन्छन् । भारत लगातयत अन्य देशका प्रधानमन्त्रीसमेत पनि भ्रष्टाचारका रोगबाट मुक्त छैनन् । तर मन्त्रीले वा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार कसरी गर्न सक्छ ? प्रशासकको सहयोग बिना मन्त्रीले हत्तपत्त भ्रष्टाचार गर्न सक्दैन । हुन्छ के भने, व्यवस्था परिवर्तन गर्न प्रशासक अगाडि बढ्छ र उसले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचार रोक्ने होइन कि भ्रष्टाचार गर्न सिकाउँछन । यो भन्दा प्रशासकहरुलाई रिस उठ्ला, मन्त्रीलाई रिस उठ्ला तर यो कुनै दुराशयले भनिएको होइन, सदाशयतापुर्वक भनिएको हो ।

माथि सरदार कालिदासको कथाबाट एउटा के कुरा भन्न खोजिएको छ भने, मन्त्रीहरुले नै बनाएको कानुनमा सचिव, महानिर्देशक, उपसचिव ठीक ठाउँमा रहने हो , भने भ्रष्टाचार न्युन भएर जान्छ । मन्त्रीहरुको विरोध पनि गर्नु पर्दैन । यो कानुन हजुरहरुले नै बनाएको हो । यो कानुन हुन्जेल म हजुरलाई यो कानुन उल्लंघन गर्न म छउन्जेल दिन्न भन्नु पर्छ, पहिलो । दोस्रो, कुरा के भन्नु पर्छ भने, तपाईं सम्झना राख्नुहोस् हजुरले चाहँदा यो कानुन बदल्नसक्नुहुन्छ । कानुन बदलेर ल्याउनुहोस् म हजुरले भने अनुसारको काम गर्छु । स्मरणिय के छ भने, भ्रष्टाचारका धेरै समस्या विद्यमान कानुनको उल्लंघन गरेर हुन्छ ।

हिजो दण्डनीय रहेको कुनै कृत्य कानुन बदलिएको भोलिपल्ट दण्डनीय रहदैन । तर कानुन र नियमका जानकारी भएका सचिव–सहसचिहरुले मन्त्रीलाई कानुनी शासनको आग्रह नगरिदिनाले भ्रष्टाचार हुन्छ । कालिदास कोइरालाको कथाबाट स्पष्ट छ, प्रत्येक कर्मचारीको वफादारी नियम, कानुन र संविधान अनुसार काम गर्नु हुन्छ । नियम कानुनहरु मन्त्रीहरुले धेरै बुझ्दैनन् किनकी उनीहरु जनप्रतिनिधिहरु हुन, त्यसका लागि धरै पढेको पनि हुनु पर्दैन र बुझेको पनि हुनु पर्दैन । उनीहरुले जनताका आशा र महत्वकांक्षालाई आधार मानेर काम गर्न खोज्ने हो । त्यति मात्र होइन, सचिवलाई भन्ने हो, म आफ्नो क्षेत्रबाट फलानो बाचा गरी चुनाव जितेर आएको छु । यो काम कसरी गर्ने भनेर । त्यसपछि बाटो देखाउने काम सचिवको हो ।

एक शब्दमा भन्ने हो, भने सचिवले बाटो देखाउँदा एउटा कुरा गरे हुन्छ । मन्त्रीलाई नियम कानुनका विरुद्ध जानबाट रोकिदिए हुन्छ । त्यसो हुनासाथ नेपालको समस्याहरु धेरै हदसम्म कम हुन्छन् । उहाँहरुले मन्त्रीहरुलाई यो विनम्र पुर्वक वताउनु पर्छ नियम कानुन बदल्ने अधिकार हजुहरुलाई छ । नियम कानुन वदलेर ल्याउनुहोस् । म नियमानुसार आज्ञा पालन गछु । यति हुनासाथ मन्त्री र सचिवहरु आफ्ना ठाउँमा बस्छन् र प्रशासन शब्द सार्थक हुन्छ । प्रदिप गिरि /प्रशाशनिक डटकम बाट सभार

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया