(पत्रकार चन्द्र किशोरको लेख – मधेश-पहाड: समयसँग स‌म्वाद दृष्टिमाथि प्रस्तुत टिप्पणी-स)

नेपाली समाज भावनात्मक रुपले विभाजित अवस्थामा छ । कुनै समय थियो म कलेज पढ्दा पञ्चायत समर्थक र विरोधीमा विभाजित थियो । त्यसको लगत्तै काङ्ग्रेस र कम्युनिष्टमा विभाजित भयो, त्यसपछि माओवादी र संसदवादी कित्तामा । शौभाग्यवश वा दुर्भाग्यवश, आज हामी पहाडी र मधेसीको कित्तामा विभाजित हुदैछौं । जब मानिस भावनात्मक हुन्छन् त्यससमयमा तर्कको आधारमा बोलिदैन, निर्णयहरु पनि हुदैन। आज हामी त्यस्तै अवस्थामा छौँ । आफनो नजरमा हामीसबै ठीक मात्र छौँ र हाम्रो नजरमा विचार नमिल्ने अरु सबै बेठीक मात्र छन् ।
हामी फरक फरक पृष्ठभूमिका छौँ । हाम्रो सामाजिकीकरण पनि फरक फरक पृष्ठभूमिका भएको हुनसक्छ । शायद हामी फरक फरक प्रकारले सोच्दा रहेछौँ । एक अर्काको कुरा नराम्रो पनि लाग्न सक्छ । यो प्रश्न गर्दा म विवादित पनि हुनसक्छु । हामी जब सोचिरहेका हुन्छौं, पहाडको सोचाइ र मधेशको सोचाइ फरकरुपमा प्रकट हुँदोरहेछ । नवलपरासीको कुनै एउटा गाँउमा सीमा मिच्चिदा यहाँहरुलाई लागिरहेको हुन्छ कि त्यहाँका मधेशी नेता किन बोल्दैनन् ? तर त्यतिबेलै तुलनारायण साह (जो सप्तरीको मानिस हुन्)को मनमा के लागिरहेको हुन्छ भने मधेसमा आन्दोलनकारीको टाउको ताकी ताकी गोली हानिदा पहाडकासाथीहरु किन बोल्दैनन् ? कोइ मधेसीले सोच्दो होला, नेपालमा ७५ जना सिडियोहरु छन्, किन त्यसमध्ये ५० जना वा ३५ जना पनि मधेसी भएनन् ?
जतिबेला तपाईहरु सोच्नुहुन्छ कि हामीलाई पढाउने सबै शिक्षक त मधेसबाट नै आएका थिए तर तिनले आफनो छारीबेटीलाई शिक्षा दिँदैनन् त हामी के गरुँ ? ती शिक्षकहरु पनि कति राम्रो नेपाली भाषा बोल्छन्, कहाँ छ विभेद ? त्यतिबेला म के सोच्छु तिनै शिक्षकले पढाएको विद्यार्थीहरु यो देशको सिडियो र एसपी हुने तर तिनका छोरा भतिजहरु अरब र मलेसीयामा मात्र जागीर पाउने ? कहिलेकाँही सोच्न पुग्छु, यो देशमा वि.सं.२०१३ सालमा डा. के आईसिंहले नेपाली भाषालाई शिक्षाको लागि अनिवार्य नबनाइदिएको भए र त्यस अगाडि पटना युनिभर्सिटी अन्तर्गत चलेका कलेजहरुमा अहिलेसम्म हिन्दीमै पढाइ भइरहेको भए यो देशमा के हुन्थ्यो ? मेरो मनमा अर्को प्रश्न उठ्छ यदि नेपाली भाषा लोक सेवाको निजामती सेवाको प्रवेश परिक्षामा अनिवार्य नभएर मैथली भई दिएको भए के हुन्थ्यो होला? शायद यहाँ उपस्थित विमल कोइरालाको ठाँउमा शायद परमेश्वर कापडी पनि मुख्य सचिव भईसकेका हुन्थे कि ? आखिर मनै त हो । सोच्न त पाइयो नि !
यहाँहरु ठिक भन्नु हुन्छ जुम्लामा कस्तो छ नुवाकोटमा कस्तो छ, हुम्लामा कस्तो छ ? फेसबुकमा सोध्छन् साथीहरु, सबै पहाडियाहरु शासक हुन् त ? के पहाडियाहरु गरिब छैनन्? एकदम सही कुरा हो सबै पहाडिया शासक होइनन्, प्रशस्त पहाडियाहरु गरिब छन् तर मेरो मनले के सोध्छ भने सबै पहाडिया शासक त होइन तर शासक जति पहाडिया मात्रै किन भए ?
मेरो दुर्भाग्य कि म यस्तो परिवारमा जन्मे जहाँ हजुरबुबाले भन्नुहुन्यो ज– नाती वकिल पढोस् । जब एसएलसीमा तेस्रो श्रेणीमा पास भए तब बुबा दुखी हुँदैँ भन्नुभयो कि तिमी पहिलो श्रेणीमा पास भएको भए इन्जिनियर पढन सक्थ्यौ । तर अब त उही मास्टर हुने त हो नि ! त्यही दिन मैले प्रण गरेको थिएँ कि बुवाको खुशीकोलागि इन्जिनियर पढ्न पाए हुन्थ्यो । शौभाग्यवश त्यो अवसर मिल्यो ।
जुम्लामा कस्तो छ नुवाकोटमा कस्तो छ , हुम्लामा कस्तो छ ? फेसबुकमा सोध्छन् साथीहरु, सबै पहाडियाहरु शासक हुन् त ? के पहाडियाहरु गरिब छैनन् ? एकदम सही कुरा हो सबै पहाडिया शासक होइनन्, प्रशस्त पहाडियाहरु गरिब छन् तर मेरो मनले के सोध्छ भने सबै पहाडिया शासक त होइन तर शासक जति पहाडिया मात्रै किन भए?
इन्जिनियरीङ पढ्दा घरको नक्सा बनाउनुपर्‌थ्यो । त्यसमा हामी अगाडिबाट हेर्दाको नक्सा कोर्‌थ्यौँ, पछाडिबाट हेर्दा कस्तो देखिन्छ भन्ने नक्सा कोर्‌थ्यौँ । गज्जबको भिन्नता देखिन्थ्यो। अगाडिबाट हेर्दा झ्यालैझ्याल देखिने, पछाडिबाट हेर्दा पर्खालमात्रै देखिने । कुनै पनि वस्तु कस्तो देखिने भन्ने कुरा के मा भर पर्छ भने कसले त्यसलाई कहाँबाट हेर्दैछन्। यहाँहरुलाई लाग्दो होला, भारतको बारेमा मधेसीहरु बोल्दैनन्। हामीलाई लाग्छ मधेसीमाथिको विभेदको बारेमा किन तपाईहरु बोल्नु हुन्न ? मधेस आन्दोलनमा यत्रो दमन भयो, किन पहाडका मानिसहरुले बोलेनन्?
एक मित्रले भन्नुभयो कि मधेस आन्दोलन हुँदा हामी विराटनगर जान पाउँदैनौ, जनकपुर जान पाउदैनौ। म २०४९ सालको एउटा घटना सुनाउँछु । त्यतिबेला म त्रिचन्द्र क्याम्पसमा नेबिसंघको तर्फबाट स्ववियु सदस्य थिए। म आफ्नो पिताजीलाई लिएर कुपन्डोलबाट टिचिङ्ग अस्पताल जादैँ थिए उपचार गराउनको लागि । मेरो अगाडि एकजना मानिसले पिताजीको धोती फुस्क्याइदियो । उसँग झगडा गर्ने मेरो हिम्मत भएन । मुरमुरिएर सहेँ । प्रशान्त झाको किताबमा यो घटना उल्लेख छ । सबैले आफ्नो आफ्नो घाउ दुखेको पीडा महसुस गर्ने हो । तपाई भन्नुहुन्छ, विजय गच्छेदार, राजेन्द्र महतोहरु त्यत्रो पटक मन्त्री बनेकै छन् नि ! मेरो मनमा प्रश्न उठछ, यो देशमा आजसम्म किन कुनै मधेसी प्रधानमन्त्री बनेनन् ? आजसम्म भुलचुकमा मरिचमान सिंहश्रेष्ठ बाहेक यो देशमा जनजाति किन प्रधानमन्त्री बनेनन्? म सोच्दैछु रामवरण यादव कसैले बनाएर राष्ट्रपति बने कि मधेसी आन्दोलनको कारण बने? यस बिषयमा कहिले केही सोच्नु भाछ यहाँहरु कसैले?
पहाडका आदिवासी जनजाति, मधेसका थारु, मुसलमान र मधेसीहरु त्यहाँबाट मात्र चुनाव जित्दो रहेछ जहाँ उनीहरुको जातको जानसाँख्यिक बहुलता रहेको हुन्छ। र (अन्यथा नलिनुहोला) खस, आर्य समुदायका पुरुषहरु १४ अञ्चल ७५ जिल्ला जहाँबाट पनि चुनाव जितेको इतिहास छ। यो इतिहासले देखाएको छ र तथ्याँकले प्रमाणित गरेको छ।
रामवरणजीको सवालमा अहम पक्ष के हो भने २०६४को निर्वाचनबाट ६०१ जनाको संविधान सभामा २१० अनुहार मधेसी नपुगेको भए, न रामवरण राष्ट्रपति हुने थिए, न त रामप्रित पासवान एमालेबाट उमेदवार नै हुने थिए। एमाले कति दलित वा मधेसी मैत्री छ भन्ने कुरा त देखी नै हालियो नि? हार्ने बेलामा एमालेले रामप्रित पासवानलाई राष्ट्रपतिमा उठाएका थिए, जित्नेबेलामा त विद्या भण्डारीले टिकट पाइन् । आज पनि पासवान सक्रिय हुनुहुन्छ, स्वस्थ हुनुहुन्छ। तर किन पाउनुभएन? रामप्रित पासवानले टिकट नपाउनु पनि ठूलो समस्या भएन तर यो विषय चर्चामा पनि नआउनु ठुलो समस्या हो। लोकतन्त्रमा सिमान्तकृतहरुले गर्ने हल्ला नै हो। त्यसैले कुनै पनि घटनालाई सोच्ने आफ्नो आफ्नो तरिका हुन्छ।
यो देशमा प्रतिनिधित्वको राजनीतिको इतिहासको मैले अध्ययन गरेको छु। २००४ सालदेखि अहिलेसम्मको केन्द्रिय विधायिकामा (भारदारी सभा, सल्लाहकार सभादेखि संविधानसभासम्म) जातीय वा सामुदायिक प्रतिनिधित्व कसरी भएको छ? तपाईहरुलाई एउटा तितो सत्य भन्छु । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलितहरु चुनावै नजित्ने। महिलाहरु बहुतै कम चुनाव जित्ने। पहाडका आदिवासी जनजाति, मधेसका थारु, मुसलमान र मधेसीहरु त्यहाँबाट मात्र चुनाव जित्दो रहेछ जहाँ उनीहरुको जातको जानसाँख्यिक बहुलता रहेको हुन्छ । र (अन्यथा नलिनुहोला) खस, आर्य समुदायका पुरुषहरु १४ अञ्चल ७५ जिल्ला जहाँबाट पनि चुनाव जितेको इतिहास छ। यो इतिहासले देखाएको छ र तथ्याँकले प्रमाणित गरेको छ।
यसमा अलिकति परिवर्तन आयो ०६३/०६४ को आन्दोलनले । केले परिवर्तन गरेको थियो ? मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले, जुन २०६४ को निर्वाचनमा अपनाइएको थियो। ६० प्रतिशत समानुपातिकतर्फ र ४० प्रतिशत प्रत्यक्ष तर्फबाट प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो। २०६३ अघिसम्म मधेसमा जम्मा ८६ सिट थियो, देशभरिमा कुल निर्वाचन क्षेत्र २०५ हुदाँ । त्यसलाई बढाएर ११६ वटा बनाइयो, मधेस आन्दोलनले गर्दा। ती दुबै नयाँ व्यवस्थाको कारण २०६४ मा गएर ६०१ जनाको संविधानसभामा २१० मधेसीहरु पुगेका थिए। २१० पुग्दा पनि मधेसी मोर्चाका त केवल ८६ जना मात्रै थिए नि। बाँकी एक सय चौबीस जना त काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादीबाट नै संविधानसभामा पुगेका थिए। तर त्यसलाई यो संविधानले उल्ट्याइदिएको छ। ६० प्रतिशत समानुपातिकलाई घटाएर ४० प्रतिशत गरिदियो र ४० प्रतिशत प्रत्यक्षलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइदियो। यस्ले आगामी दिनमा कस्तो प्रतिनिधित्व गराउँछ? २०६३ अघि जस्तो थियो, त्यस्तै।
राजेन्द्र महतोलाई बिर्सिदिनुस्, महन्त ठाकुरलाई बिर्सिदिनुस्। कहिले र कुन हिसाबले मधेसी नेता भए। तराइका २० जिल्लामा १० लाख बढी भोट नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। ९ लाख भन्दा बढी भोट एमालेले पाएको छ। करीब साढे ६ लाख भोट एमाओवादीले पाएको छ। र सबै मधेसी दल गएर ६/७ लाख भोट मात्रै पाएको छ। भोटको हिसाबले त कांग्रेस,एमाले र माओवादीले मधेसको नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन र? तर आन्दोलन त भइरहेछ किन?
हामीले सोच्ने तरिका र पहाडी साथीहरुले सोच्ने तरिका फरक हुँदो रहेछ। प्रश्न के हो भने मधेसलाई बुझ्ने कसरी? मधेसको समस्यालाई छोटकरीमा म भन्न चाहान्छु।
मधेस समस्याका तीन आयामहरु छन्। एक– मधेसको काठमाडौँ (सिंहदरबार) सँगको समस्या। दोस्रो – मधेसको भारतसँगको सम्बन्ध र समस्या। र तेस्रो – मधेसभित्रकै आर्थिक–सामाजिक समस्या।
काठमाडौं सहमत होस् वा नहोस् मधेस बदलिदैछ । राजेन्द्र महतोलाई बिर्सिदिनुस्, महन्त ठाकुरलाई बिर्सिदिनुस् । कहिले र कुन हिसाबले मधेसी नेता भए । तराइका २० जिल्लामा १० लाख बढी भोट नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । ९ लाख भन्दा बढी भोट एमालेले पाएको छ । करीब साढे ६ लाख भोट एमाओवादीले पाएको छ । र सबै मधेसी दल गएर ६/७ लाख भोट मात्रै पाएको छ । भोटको हिसाबले त कांग्रेस,एमाले र माओवादीले मधेसको नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन र ? तर आन्दोलन त भइरहेछ किन?
आफुलाई तराइमा राख्नुहोस् । अहिले हामी चितवनमा छौँ । यो पनि भित्री मधेस हो । एउटा छ, उत्तरसँगको समस्याअर्थात काठमाडौँसँग वा सिंहदरबारसँग । दोस्रो छ दक्षिणसँग वा भारतसँगको सम्बन्ध भन्नुस् वा समस्या । तेस्रो छ, पूर्वपश्चिम अर्थात् मधेस भित्रको सामाजिक, आर्थिक र विकासका समस्या ।
मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेसी मधेसीबीचको सम्बन्ध कस्तो? पहाडी र मधेसीबीचको संम्बन्ध के र कस्तो हुने? थारु र मधेसीबीचको सम्बन्ध के हुने? मुसलमान र हिन्दुकोबीचमा कस्तो हुने सम्बन्ध? महिलाको विभेदलाई कसरी हेर्छ मधेसी राजनीतिले? र जातीय विभेदलाई कसरी हेर्छ मधेसी राजनीतिले? वर्गीय कुरालाई कसरी हेर्छ मधेसी राजनीतिले? अथवा समग्रमा भन्ने हो भने जातीय, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक, सामुदायिक, लैङ्गीक, धार्मिक विविधतालाई मधेसी समस्या मान्ने कि नमान्ने? म भन्छु यी सबै समस्याहरु पनि मधेसकै हुन्। तर यो राजनीतिकका मूल विषयहरु होइनन् । यी सामाजिक, आर्थिक वा विकासको विषयहरु हुन सक्छन्, तर राजनीतिक होइनन्। राजनीतिक विषय के हो भन्ने काठमाडौं (सिंहदरबार)ले र मधेसबीचको सम्बन्ध कस्तो हुने? संविधानले समाज र राज्यबीचको सम्बन्धको परिभाषा दिने हो। विगतमा हामीले यस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाएका थियौँ कि २०५६ अघिसम्म कुनै पनि विधायिकामा २० प्रतिशत भन्दाबढी मधेसी अनुहार पुग्दैनथे। २० प्रतिशतभन्दा बढी जनजाति पुग्दैनथे। दलितहरु त पुग्दै नपुग्ने । त्यतिबेला खसआर्य समुदायको राजनैतिक प्रतिनिधित्व अत्याधिक भयो। जसले चुनाव जित्यो उसले शासन गर्‌यो। जसले शासन गर्‌यो उसकै अनुसारको प्रहरी तथा प्रशाशनको संरचना बन्यो। यो संविधानसँग सम्बन्धित कुरा हो।
मलाई एउटा प्रश्न राख्न मन लाग्यो कि १ लाख सेनामा १० हजार पनि मधेसी छैनन्, किन ? यो मधेसीहरुको रगतमा कुनै समस्या भएर भएको हो कि राज्यको संरचनामा समस्या भएर ? ८० हजारभन्दा बढी एकै समुदायका वा केवल एउटा दुईटा जातका छन् । के यो वंशाणुगत फाइदा मिलेको हो कि संरचनागत फाइदा? दोस्रो कुरा, के यस्तो तत्व छ कि ६० हजार भन्दा बढी निजामती कर्मचारीमा १० हजार मात्रै पनि मधेसी समुदायका छैनन् । तपाईको मनमा लाग्न सक्छ। रेन्जर छ? डाक्टर छ? इन्जिनियर छ? सिडियो पो छैन? त्यसको पनि त कारण छ नि। किनभने प्राविधिक सेवाको प्रवेश परिक्षा अंग्रेजीमा हुन्छ। र त मधेसीले पास गर्छ। निजामती सेवाको नेपालीमा हुन्थ्यो, शायद अहिले पनि हुन्छ क्यारे। जसको नेपाली मातृभाषा थियो उनलाई बढी सहज भयो। तिनै पास भए। जसको मातृभाषा नेपाली थिएन, उनीहरु त्यस प्रावधानको लाभ लिन सकेनन्। त्यसकारण फेल हुनेमा बढी उनीहरु परे । यो पनि संविधानसँग सम्बन्धित कुरा हो।
त्यसैले अहिले हामी हाम्रो सामाजिक समस्याहरुलाई प्राथमिकता दिऊँ कि राजनैतिक समस्यालाई ? वीरगञ्जमा रन्जु ठाकुरको बिहेको कुरा वा बाराकी महिलाले दुईटा बच्चालाई मारेको घटनालाई प्राथमिकता दिऊँ कि मेरो जमीन छिनिदै छ, मेरो निर्वाचित हुने अधिकार छिनिदैछ, त्यसको बारेमा बोलुँ। एक अनुमानका अनुसार तराइमा बर्षेनी ५ लाख सीमा वारीपारी विहेबारी हुँदो रहेछ। त्यस्तो बुहारी जो बिहार वा युपीबाट आएका हुन्छन्, तिनीहरु अरु प्रदेशको त कुरै छोडौँ, २ नम्बर प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री वा सभामुख बन्न पाउँदैनन् । अहिलेको संविधानले त्यस्तो ब्यवस्था गरेको छ। म त्यसको विरोध गरौँ कि नगरौँ?
रेन्जर छ? डाक्टर छ? इन्जिनियर छ? सिडियो पो छैन? त्यसको पनि त कारण छ नि। किनभने प्राविधिक सेवाको प्रवेश परिक्षा अंग्रेजीमा हुन्छ। र त मधेसीले पास गर्छ। निजामती सेवाको नेपालीमा हुन्थ्यो, शायद अहिले पनि हुन्छ क्यारे। जसको नेपाली मातृभाषा थियो उनलाई बढी सहज भयो। तिनै पास भए। जसको मातृभाषा नेपाली थिएन, उनीहरु त्यस प्रावधानको लाभ लिन सकेनन्। त्यसकारण फेल हुनेमा बढी उनीहरु परे। यो पनि संविधानसँग सम्बन्धित कुरा हो।
अन्त्यमा म के भन्छु भने तपाई सहमत नहुन सक्नुहुन्छ । काठमाडौं सहमत होस् वा नहोस् मधेस बदलिदैछ। राजेन्द्र महत्तोलाई बिर्सिदिनुस्, महन्त ठाकुरलाई बिर्सिदिनुस्। कहिले र कुन हिसाबले मधेसी नेता भए। तराइका २० जिल्लामा १० लाख बढी भोट नेपाली कांग्रेसले पाएको छ। ९ लाख भन्दा बढी भोट एमालेले पाएको छ । करीब साढे ६ लाख भोट एमाओवादीले पाएको छ। र सबै मधेसी दल गएर ६/७ लाख भोट मात्रै पाएको छ । भोटको हिसाबले त कांग्रेस,एमाले र माओवादीले मधेसको नेतृत्व गर्नुपर्ने होइन र? तर आन्दोलन त भइरहेछ किन?
त्यसैले तपाई मधेसको समस्यालाई कहाँबाट हेर्नुहुन्छ? भोटको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने, काँग्रेस र एमाले हो त्यहाँको नेता। तर मनोवैज्ञानिकरुपमा मधेसी मोर्चाले जनसमर्थन पाएर आन्दोलन गर्दैछन्।
राजेन्द्र महतो, उपेन्द्र यादव वा महन्त ठाकुर आज नेता देखिन्छन् तर उहाँहरु सबै बृद्ध हुनुहुन्छ। के उहाँहरु नै हो त मधेसको भविष्य? होइन। मधेसमा आज तीनवटा धार छन्। एउटा कांग्रेस,एमाले र माओवादीसँग रहेको धार। अर्को मधेसवादीसँग रहेको धार र तेस्रो सिके राउतसँग रहेको धार। पछिल्लो एक बर्षको घटना सम्झनु भयो भने १६ बुँदे सहमतिपछि आजको मितिसम्म एउटा त्यस्तो हप्ता छैन, जसमा मधेससँग सम्बन्धित समाचारहरुले प्रधानता नपाएको होस्। त्यसैले काठमाडौँले मधेसलाई नजरअन्दाज गर्न खोज्दा पनि त्यो त हुँदो रहेनछ। जति मान्छे मारेर संविधान ल्याउँदा पनि लागु त हुँदो रहेनछ । सबाल काठमाडौंमा छ, कसरी मधेसलाई हेर्ने ? कसरी समाधान गर्ने? लालबाबु यादव पनि मधेसकै हुन्, उपेन्द्र यादव पनि र सिके राउत पनि। लेख लेखेर मात्रै केही हुँदैन। ४० वर्षदेखि सिकेलालले लेख्दै हुनुहुन्छ तर खासै केहि भएन। तर जब माओवादी जनयुद्ध भयो, २०६३ सालमा उपेन्द्र यादवको उदय भयो, २०६४मा जब महन्त ठाकुरको पार्टी तमलोपाको उदय भयो, जब ठूलो आन्दोलन भयो, जब निर्वाचन प्रणालीको संसोधन भयो, तब मात्र मधेसी समुदायले परिवर्तनको महसुस गरे। किन ? किनभने त्यो राजनैतिक समस्याको राजनैतिक समाधान खोज्ने प्रयास भएको थियो। संविधान एक राजनैतिक दस्तावेज हो जस्ले समाज र राज्यबीच सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने हो। अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर केही मागहरु पुरा गराउने प्रयास गरिएको थियो।
यहाँ हामी धेरै थोक गर्न सक्दैनौ। गर्ने त राजनीतिले नै हो । हामी लेखकसाथीहरु समाजको विभिन्न आयामहरु बुझ्ने प्रयास गरौँ। समाजको मनोविज्ञानलाई बुझौँ। अहिलेको मधेसी समस्याको जड १६ बुँदे सहमति र त्यसले ल्याएको संविधान हो। यो विशुद्ध राजनीतिक समस्या हो। यसको समाधान पनि राजनैतिक हुनुपर्छ । अहिले हामी संविधान निर्माणको कालखण्डमा छौँ। यो राजनैतिक दस्तावेजले भविष्यमा सिँहदरबार र मधेसबीचको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने हो। त्यसैले हाम्रो अभियानमा सामाजिक वा भारतसँगको सम्बन्धबारे धेरै कुरा उठेको छैन। संविधानसँग सम्बन्धित कुराहरुमै हामी बढी केन्द्रित छौँ।
नाकाबन्दी र भारतसँग जोडेर एउटा कुरा गरौँ। मधेसीहरुले आन्दोलन शुरुगर्दा स्थानीय चौक, चौराहाबाट शुरु गरेका थिए । त्यसपछि मधेसीहरुको आन्दोलन राजमार्ग र सदरमुकाम पुगेको थियो। चालिस भन्दा बढी आन्दोलनकारीहरुलाई प्रहरीले ताकी ताकी छाती र टाउकोमा गोली हाने। कुनै वार्ता पनि नगरी असोज ३ मा संविधान जारी भयो। अनि ज्यान जोगाउनका लागि मधेसीहरु नाकामा गएका हुन्। नाकाबन्दीले समाजलाई दुःख दिएकै हो। यो दुखद पक्ष रहयो आन्दोलनको तर नाकामा नगएको भए कति मानिस अझ मर्थे, कल्पना गरौँ त। त्यसमा भारतले सहानुभुति देखाएकै हो। जस्ले मधेसी आन्दोलनकारीको जीवन रक्षामा सहयोग गर्‌यो, मधेसीले त्यसैको बिरोध गर्ने? हो यो पनि सत्य हो कि नाकाबन्दी पछि मधेस आन्दोलनले पहाडको सहानुभुति केही मात्रामा गुमाउन पुगेको थियो। तर यो तात्कालिन परिस्थितिको उपज थियो।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया