ओझेल परेको समताको जलवायु न्याय

जलवायु परिवर्तनको त्रासदीबाट विश्वलाई जोगाउन भनी अधिकांश राष्ट्रहरूले सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिलाई पारित गरेका थिए। तर २०२३ सम्म आइसक्दा पनि जुन उद्देश्य हासिल गर्नु पर्ने हो, त्यो गर्न सकिएको छैन। विश्व झन्झन् ठूलो वातावरणीय सङ्कट भएर गुजरिरहेको छ। सन १९९० मा वायुमण्डलमा २१० पीपीएम मात्रा रहेको कार्बन अहिले बढेर ४२० पीपीएम पुगेको छ। पछिल्लो शताब्दीदेखि अर्थात् सन् १८८० को औद्योगिक क्रान्तिदेखि पृथ्वीको तापक्रम सरदर ०.०८ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्षका दरले बढ्दै गरेकोमा सन् १९८१ देखि त दोबरभन्दा बढी (०.१८ डिग्री) प्रतिवर्षका दरले बढ्न थालेको छ। सन् २०२० मा विश्वव्यापी तापक्रम १.१ डिग्रीले जुन बढेको छ, त्यो नै मानव समाजका लागि महासङ्कट (Polycrisis) (Polycrisis) र असन्तुलित समस्या हुन गएको छ।

विशेषगरी जीवाश्म इन्धन (Fossil fuel) र पानीजस्ता स्रोतहरूको अनियन्त्रित खपत र हरितगृह ग्यासहरूको उत्सर्जन एक शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि अस्थिर अवस्थामा छ। सन् १८६० को दशकदेखि औसत विश्वव्यापी तापक्रममा जुन निरन्तर वृद्धि भएको छ, त्यो प्राकृतिक कारणले नभई मानव गतिविधिको परिणाम हो।

महासन्धिबाट पारित भएका एजेण्डाहरूको कार्यान्वययन र प्रभावकरिताका बारेमा अब चूप लागेर बस्ने होइन, बहस गर्नुपर्ने बेला भएको छ। पेरिस सम्झौतापछि हालै कोप २८ मा पहिलोपटक भएको बिश्व समीक्षाको निष्कर्षले देखाएअनुसार यो सन्धि सुरू भए यता १९९० मा २०.५ गेगाटन कार्बनडाइअक्साइड बराबर रहेकोमा २००० मा २३ गेगाटन कार्बनडाइअक्साइड बराबरले बढ्यो, २०१० मा ३०.४ गेगाटन कार्बनडाइऑक्साइड बराबरले बढ़्यो, २०२० मा ३३ गेगाटन कार्बनडाइअक्साइड बराबरले बढ्यो र २०२२ मा आइपुग्दा ३६.६८ गेगाटन कार्बनडाइअक्साइड बराबरले बढ्न पुगेको छ। यसैगरी वार्षिक औसत तापक्रम १९९० मा ०.४५ डिग्री सेल्सियस रहेकोमा, सन २००० मा ०.५ डिग्री सेल्सियस, २०१० मा ०.७२ डिग्री सेल्सियस, २०२० मा १.०२ डिग्री सेल्सियस र २०२२ मा १.१ डिग्री सेल्सियस हुन पुगेको छ। यो तथ्याङ्कबाट अन्तर्राष्ट्रिय पैरबी कति फितलो रहेछ भन्ने पुष्टि हुन्छ।

पर्यावरण बिगार्न ठूला र विकसित पुँजीवादी मुलुकले भूमिका खेल्ने, तर त्यसको नैतिक दायित्व हामी विपन्न विकासशील देशहरूमाथि पनि थोपर्ने अन्यायपूर्ण कार्य भएको छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई रोक्न सन् १९९७ मा क्योटो अभिसन्धिलाई अगाडि बढाउने सहमती भएको थियो। तर त्यसको कार्यान्वयन सन् २००५ मा आएर मात्र सुरु भयो। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारूप महासन्धि–१९९२ अन्तर्गतको क्योटो अभिसन्धि–१९९७ मा युरोपेली सङ्घसहित ३७ वटा विकसित/औद्योगिक मुलुकहरूले सन् १९९० लाई आधारवर्ष मानी २००८–१२ को अवधिमा ५ प्रतिशत र २०१३–२० सम्मको अवधिमा थप १८ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कागजमा ५.२ प्रतिशत उपलब्धि देखिएपनी क्योटो अभिसन्धिप्रति बढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने मुख्य प्रदूषक मुलुकहरूकै मोहभङ्ग हुनुका साथै तिनीहरूबाट असहयोग भएकाले हरित गृह ग्यासको मात्रा घटाउने विश्वव्यापी लक्ष्यमा सफलता हासिल नभएको हो।

चुनौतीका वावजुद सन् २०१५ मा पेरिसमा भएको सहमति केही सकारात्मक रहेता पनि सन् २०५० भित्रै १.५ डिग्री सेल्सियसभित्र विश्वको तापमान स्थिर पार्ने ठुलो चुनौती रहेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न विश्व समुदायले १९९० को तुलनामा २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्पादनमा ४३ प्रतिशत र २०५० मा खुद शून्य कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ। तर विश्वको पुँजीवादी अर्थ प्रणाली र अहिलेको कार्वनमुखी अर्थव्यवस्थामा नै फेरबदल नगरी यो सम्भव देखिन्न। साथै, जलवायु परिवर्तनको मूल कारक तत्व रहेको कार्वन डाइअक्साइडको दुई तिहाइ खण्ड अमेरिका, युरोपलगायत मुलुक (जी–७ समेत) बाटै यसै समयमा उत्सर्जन भएको सन्दर्भमा ती देशहरूले ब्यापक कटौती गर्नुपर्ने कुरा स्पष्ट छ। स्पष्ट शब्दमा भन्दा पर्यावरण बिगार्न ठूला र विकसित पुँजीवादी मुलुकले भूमिका खेल्ने, तर त्यसको नैतिक दायित्व हामी विपन्न विकासशील देशहरूमाथि पनि थोपर्ने अन्यायपूर्ण कार्य भएको छ।

जीवाष्म इन्धनको युग अन्त्यको सुरुवात गर्ने सहमति गर्दै यतिखेर संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप– २८) यूएइको दुबइमा सम्पन्न भएको छ। विश्व समीक्षाले पक्ष राष्ट्रहरूलाई विश्वव्यापी स्तरमा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमताको तीन गुणा बृद्धि र सन् २०३० सम्ममा ऊर्जा दक्षता सुधारलाई दोब्बर बनाउने कार्यहरू गर्न आह्वान गरेको छ। समीक्षाको सूचीमा कोइला ऊर्जाको प्रयोग चरणबद्ध रूपमा घटाउन प्रयास गर्ने, जीवाष्म इन्धनको अनुदानलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउनेजस्ता कुराहरू समावेश छन्। यसैगरी ऊर्जा प्रणालीमा जीवाष्म इन्धनबाट संक्रमणलाई अन्त्य गर्न न्यायसङ्गत, व्यवस्थित र समतामूलक ढङ्गमा विकसित धनी देशहरूले नेतृत्व लिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। तर धनी राष्ट्रहरूको बिगतको हरकत देख्दा यो निर्णयको कार्यान्वन हुनेछ भन्नेमा ठुलो सङ्का छ र विश्वास गर्ने आधार कमजोर छ।

जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सङ्कट गहिरिदो छ। जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, जीविकोपार्जन र मानव सुरक्षामा परेको असरले हिमाल, पहाड, र तराईमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू अझ बढी प्रभावित छन्। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट र बढ्दो स्वास्थ्य समस्याका कारण भविष्यमा सङ्कटासन्नता अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

हालैको एक अध्ययनले जलवायु सङ्कटबाट जनतालाई सुरक्षित बनाउने अनुकूलन (Adaptation) कार्यका लागि २०३० सम्ममा २१५ देखि ३८७ बिलियन अमेरिकी डलरको आवस्यकता औँल्याएको छ। उक्त अध्ययनले ५५ वटा उच्च जोखिममा रहेका मुलुकहरूमा गरेको विश्लेषणले जलवायुजन्य विपदले गत दुई दशकमा ५०० बिलियन अमेरिकी डलर जति हानी तथा नोक्सानी भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेको छ। नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनको २.५% नोक्सान भएको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनहरूले यो शताब्दीको अन्त्यसम्म नेपालमा जलवायुजन्य विपद्का कारण कूल गार्हस्थ उत्पादनको (वर्तमान मूल्यमा) १३ % पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

धनी पुँजीवादी राष्ट्रहरूले उद्योगधन्दा र यातायातमा बढी कार्वन उत्सर्जन गरेर परिधिका अविकसित र अल्पविकसित राष्ट्रहरूका सम्पदा नष्ट गरेवापत अथवा तिनीहरूको पयार्यवरणलाई दूषित गरेवापत ती राष्ट्रलाई मूल्य चुकाउनु पर्ने जलवायु ऋण अथवा वित्त (Climate debt) बोकेको छ र उक्त वित्त चुकाउनु आवश्यक छ। तर विद्यमान विकसित देशहरूद्वारा प्रदान र परिचालन गरिएको र विकासोन्मुख देशहरूको आवश्यकतालाई हेर्दा जलवायु वित्तअन्तर गहिरो रहेको र जलवायु वित्त सम्वन्धी पाचौँ अद्र्धवार्षिक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार अनुकूलनको तुलनामा न्यूनीकरणमा भएको व्यापक वित्त परिचालन गंभिर र चिन्ताजनक छ। हामी विकसित राष्ट्रहरूले २०२५ सम्ममा अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप ५०० विलियन अमेरिकी डलर कसरी र कुन तरिकाबाट प्रबाह हुन्छ र न्यूनीकरणमा गरेको लगानीसँग समायोजन हुन्छ भन्ने विषयमा ढुक्क हुने अबस्था छैन।

जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असर र त्यसको न्यूनीकरणको भारका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता जलवायु न्याय हो, जुन हामीले आत्मसाथ गरेको देखिदैन। हामीमा अझै औपनिवेशिक दासताले घर गरिरहेछ। हामीले जोडदार रूपमा आफू मर्कामा परेका सवालहरू निर्भिकताका साथ उठाउन सकेका छैनौँ।

जलवायु वित्तको पहूँचमा भोगिरहेको समस्याको प्रकृयागत कठिनाइ, कोषको बाँडफाँडमा देखिएको असमानता र अन्य कठिनाइहरू ब्याप्त छन्। अर्को मुख्य मुद्दा भनेको विद्यमान वित्त संरचनाहरूको सुदृढीकरण हो। विद्यमान वित्त संरचनाहरूका झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, विविध कागजी आवश्यकताहरूले अनुकूलन कोषको पहूँचमा बाधा अड्चन ल्याएको मात्र नभई समयमा नै अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्दा भएको ढिलाइले थप सङ्कटासन्नता र जोखिमसमेत निम्त्याएको छ। साथै, अनुकूलनको सट्टा न्यूनीकरणमा बढी वित्त परिचालन गर्दा पनि तत्काल गरिनुपर्ने अनुकूलन प्राथमिकता कार्यन्वयन फितलो र अपुग भएको, वित्त असमानता बढेको र त्यसले निम्त्याएको रिक्तताका कारण जलवायु परिवर्तनका हानी तथा नोक्सानीमा बृद्धि भएको तथ्यलाई गहनताका साथ मनन गर्नुपर्ने छ।

जलवायु सङ्कटले गर्दा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको ऋणसङ्कट चुलिँदो छ। राष्ट्रले उल्टै तिनै धनी देशहरूसँग ऋणको झोली थापी जलवायुजन्य समस्या समाधान गर्नु परेको छ। यसले राजस्व र विनिमय दरलाई निरुत्साहित गर्ने, पूँजीको लागत बढाउने र जलवायु सङ्कटासन्नतालाई अझ बढाउँदै लैजाने काम गरेको छ। अनुकूलनको सम्बन्धमा समताको जलवायु न्याय (Climate Justice) को प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न अतिनै आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित नकारात्मक असर र त्यसको न्यूनीकरणको भारका साथै जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने जिम्मेवारीसमेतको न्यायपूर्ण विभाजन, उचित साझेदारी र समतामूलक वितरण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता जलवायु न्याय हो, जुन हामीले आत्मसाथ गरेको देखिदैन। हामीमा अझै औपनिवेशिक दासताले घर गरिरहेछ। हामीले जोडदार रूपमा आफू मर्कामा परेका सवालहरू निर्भिकताका साथ उठाउन सकेका छैनौँ।

नेपालले २०१२ देखी २०२२ सम्ममा अन्तर्रास्ट्रिय जलवायु वित्तीय संयन्त्रमार्फÞत् जम्मा ३ बिलियन अमेरिकी डलर बराबर अनुदान र सहुलियत ऋण लिएको छ। विश्वको नाफामूलक पुँजीवादी व्यवस्थाका कारण हालैका बर्षहरूमा अनुदानको तुलनामा ऋण थोपर्ने प्रचलन बढ़ी देखिएको छ। अझ नेपाल कम मध्यम विकसित राष्ट्रमा जाने भनेर सहुलियत ऋण बोकाउने प्रपंच चलेको छ। यस सवालले नेपालको अधिकार र न्याय ओझलमा पर्ने कुरा छर्लङ्ग छ। अझ हरेक दिन पीड़ा र असर झेल्न बाध्य आम जनमानसमा यो ऋणले कति अन्याय गरेको छ भन्ने महसूस गर्ने सामर्थ तथा नैतिक धरातल हामीमा कमजोर छ।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि भनेर उपलब्ध गराइएको रकम त जलवायु सङ्कटासन्न परिवारको अनुकूलन क्षमता बढाउनका लागि प्रयोग गर्नु पर्ने हो। तर डाडू पनियो हातमा लिनेहरूले अधिकारको दुरूपयोग गर्दै सानो अंश मात्र त्यो वर्गसम्म पुर्‍याउने गरेका छन्। हालैको एक अध्ययनले अनुकूलनमा भएको लगानी जम्मा १० प्रतिशत छ, यस्को ६ प्रतिशत स्थानीय स्तरमा पुगेको र जम्मा ३ प्रतिशत मात्र प्रभावकारी भएको सन्दर्भमा, हामीले दाता मुलुकहरूप्रतिको जवाफदेहिता र जिम्मेवारीलाई इमान्दारिताका साथ ननिभाएको पनि प्रष्ट छ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले प्रभावित हुने गरिब र सीमान्तकृत दलित, जनजाति, महिला र दुर्गम भेगमा बस्ने सङ्कटासन्न वर्गको हकहितलाई मध्यनजर गरी हामी र हाम्रो कार्यशैली नसुधार्ने हो भने ती वर्गको पहरेदार र जिम्मेवारी लिन छोड़ी यो न्यायिक लड़ाइँमा तिनीहरूलाई नै अगाडि़ बढाउँ र हामी पथप्रदशक बनौँ।

गरिब र सङ्कटासन्न समुहको प्रतिनिधित्व गरेर महासन्धिमा उपस्थित सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूले लक्षित परिवारको पीड़ा र न्यायका लागि कति मेहनत र पहल गरेका छन् भन्ने बिषय संवेदनशील र गहन छ। हामीले उपलब्धी भनेर ब्याख्या गरेका कुराहरू त्यति उत्तरदायी र जबाफदेही छैनन्। यस अर्थमा अहिलेकों उपलब्धी मापन गर्दा हामी नराम्रोसँग चुकेकाले महिला, युवा र जोखिममा रहेका र हरेक पल पीड़ा भोगेका समुदायले जलवायु वित्तमा न्यायको आश कसरी गर्ने ?

जलवायु सङ्कटमाथि थपिएको यस अन्यायपूर्ण र विवेकहीन सङ्कटलाई महसूस र आत्मसात् गर्ने केन्द्रमा नेतृत्व र जिम्मेवार निकाय, संस्था र विज्ञ नहुँदा यो विषय भविष्यमा पनि शब्दजाल, उधारो समझदारी, यथास्थितीबाद र कोपको कोपभोजनमै सीमित हुने निश्चित छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले प्रभावित हुने गरिब र सीमान्तकृत दलित, जनजाति, महिला र दुर्गम भेगमा बस्ने सङ्कटासन्न वर्गको हकहितलाई मध्यनजर गरी हामी र हाम्रो कार्यशैली नसुधार्ने हो भने ती वर्गको पहरेदार र जिम्मेवारी लिन छोड़ी यो न्यायिक लड़ाइँमा तिनीहरूलाई नै अगाडि़ बढाउँ र हामी पथप्रदशक बनौँ। आशा छ, हामी हाम्रा कदमहरूको निर्मम समीक्षा गरी पीडि़तलाई न्याय मागेर होइन अधिकारको लागि अविरल रूपमा कठोर संघर्ष गर्न पछि पर्न हुदैन भन्ने बाचासहित अगाड़ी बढ़नेछौँ।

(डा. रेग्मी, राष्ट्रिय वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन ब्यवस्थापन परिषद्का सदस्य हुन्।)