जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित नेपालको संविधान र कानूनअनुसार रंग, जात, लिंग लगायत कुनैपनि आधारमा भेदभाव गर्न पाइँदैन। कोठा दिने सवालमा जातको कारणले हजुरआमाले मानिनन् वा सल्लाह मिलेन भन्नै मिल्दैन। यस संविधानमा थप्रै कुराहरू समेट्न बाँकी नै छ, यद्यपि जातकै आधारमा कुनैपनि भेदभाव हुनु गम्भीर अपराध हुन्छ भनेर संविधानमा भनिएको छ। यसलाई मान्ने कि नमान्ने ? पहिलो सवाल यो हो। त्यस घटनाले कसलाई असर गर्छ र त्यसको नियत के थियो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण कुरा होइन। कानून र संविधानलाई मान्छौँ कि मान्दैनौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।
न्याय माग्नु भनेको भिडन्त होइन
जहाँसम्म रुपा सुनार डलर खाएर परिचालित भएको र यिनको नियत नै खराब छन् भन्ने कुरा मनगढन्ते हुन्, यसको कुनै अर्थ छैन। यहाँ त रेकर्ड गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि सवाल उठेको छ। जब प्रहरीले नै अनुसन्धानका लागि रेकर्ड मागिरहेको छ भने यस्ता प्रश्न गर्नेहरू कस्तो कानून जानेका मान्छे हुन् ? वकिलहरूले रेकर्डकै आधारमा छलफल गर्न खोजिरहेका छन् भने यस्तो हावादारी कुरा गरेर अपराधलाई छोपछाप गर्नु हुँदैन।
अर्को कुरा, यहाँ समुदायहरूबीच भिडन्त हुन लाग्यो भन्ने कुरा आएको छ। खोई कहाँ छ भिडन्त? यहाँ त भिडन्तको कुनै विषय नै छैन। दलितहरूले त रुपा सुनारमाथि अत्याचार भयो, आफूमाथि भएको अत्याचारविरुद्ध उनले मुद्दा दर्ता गरिन्, यो उत्पीडनको मुद्दा हो, संविधानले पनि त्यसलाई गम्भीर सामाजिक मुद्दा मान्छ, त्यसकारणले अपराधीलाई सजाय गर्नुपर्यो भनेर शान्तिपूर्ण ढंग न्याय मात्रै मागेका हुन्। न्याय माग्नु भनेको पनि अर्को समुदायमाथि हमला गरेको हुन्छ र?
यस मुद्दामा नेवार समुदायबाट एउटा संगठनले वक्तव्य दियो। त्यो संगठनको पनि केन्द्रीय समितिले वक्तव्य दिएको होइन, काठमाठौँ समितिले वक्तव्य दिएको हो। आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूले आरोपलाई बचाउ गर्नु वा अरोपी छुटे हुन्थ्यो प्रदर्शन गर्नु अर्को विषय हो। तर नेवार समुदायका सबै एकातिर लागे भन्ने चाहिँ हास्यास्पद कुरा हो।
अहिले पनि थुप्रै प्रबुद्ध नेवार साथीहरू गल्ति भएको स्वीकार्दै यसलाई कसरी हल गर्ने भन्ने चिन्तनमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण उत्पीडितहरूबीच सामुदायिक वा साम्प्रदायिक झगडा हुन लाग्यो भन्ने ढंगले गरिएका प्रचार गलत छन्। यो खालको द्धन्द्ध हुन्छ र अब चेतमा पर्छ भनेर जसरी भीम उपाध्याय जस्ता मान्छेले भनिरहेका छन्, यो चाहिँ जबरजस्ति त्यतातिर लैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने आसायले आएको हो। तर नेपाली समाज त्यता जाँदैन ।
किनकी नेवार समुदायपनि लामो समयदेखि आन्तरिक राष्ट्रियता निर्माणका निम्ति राजावादीहरुसँग लड्दै आएका छन्। दलित आन्दोलन पनि २००३ सालदेखि सबै समुदायका प्रगतिशील तत्वसँग सहकार्य गर्दै यहाँ आइपुगेको हो। त्यसकारण ती आन्दोलन राजावादी समूहले वा अर्को कुनै समूहले भड्काउन चाहने बित्तिकै भड्किदैन।
कतिपय तत्वहरू परिस्थितिलाई साम्प्रदायिक दंगातिर लैजान पाए हुन्थ्यो भनेर लागिरहेका छन्। केही एकाध तत्वलाई हामी देखिरहेका छौँ। ती एकाध तत्वले त्यतातिर लैजान चाहँदैन उनीहरू सफल हुँदैनन्। अहिलेको खास मुद्दा अपराध हो कि होइन भन्ने हो। र, यो अपराध हो।
जात व्यवस्थाका तीनवटा प्रवृत्ति
तेस्रो कुरा, नेपालमा जात व्यवस्थाको सन्दर्भमा तीनवटा प्रवृत्ति जबरजस्त छन्। एउटा प्रवृत्तिको नेतृत्व भीम उपाध्याय प्रवृत्तिमार्फत व्यक्त हुन्छ। किनभने यस छलफलमा उहाँको सुरुवातको वाक्य हो, ‘हजारौँ वर्षदेखि यो छ र हजारौँ वर्षसम्म यो रहन्छ।’ यो वाक्य मैले टिपेको छु। यो प्रवृत्ति पुरानो व्यवस्था कायम रहोस् भन्ने चाहन्छ। उहाँहरू यहाँका पार्टीले केही गरेनन्, यहाँ त पार्टीमा पनि खराबी भन्नु हुन्छ। तर उहाँहरूले रक्षा गर्दै आएको राजतन्त्र र पञ्चायतलाई त पार्टीहरूले नै फालेका हुन्।
त्यसकारण गणतन्त्रमा आएका परिवर्तन केही पनि होइन भन्ने कुराले अर्थ राख्छ र ? गणतन्त्रमा त्यस्ता प्रवृत्तिलाई छटपटी भएको छ। जस्तैः राप्रपा पार्टीलाई छटपटी भएको छ र परम्परावादी ढंगले सत्तामा बसेर सबै कुरो मुठ्याउँदै खाँदै आएकाहरूलाई अहिले नयाँ नयाँ प्रवृत्ति तथा उत्पीडित भएका मान्छे आउन थाले भनेर छटपटी भएको छ। उनीहरू यसरी बोल्छन् कि सके भने द्धन्द्ध पनि गराउँछन्।
त्यसकारण नेपालमा भएका परिवर्तन केही पनि भएको होइन भन्ने दृष्टिकोणले निश्कर्ष हो– यी पार्टी सबै खराब हुन्, सबै बिग्रियो, चालचलन बिग्रियो अर्थात महिलाले अधिकार पाएर बिग्रियो, दलित र जनजातिले थोरै पाउँदा पनि बिग्रयो। त्यसैले उनीहरू राजतन्त्रात्मक प्रणालीमा फर्कन चाहन्छन्। अथवा यस दृष्टिकोणले हिजो जसले जति खाइपाइ आएको थियो त्यसैमा फर्किनुपर्छ भन्ने निश्कर्षतिर लैजान्छ।
यो चाहिँ नेपाली समाजको प्रतिगामी प्रवृत्ति हो। यिनीहरुलाई कुनै तथ्यांकसँग पनि मतलव छैन। जस्तैः रुपा सुनारलाई एउटा संगठनको महासचिव भनिएको छ, उनी महासचिव होइन। त्यस्तै जात भनेका परिचय हो भनिन्छ। जात कसरी परिचय हुन्छ ? राष्ट्रियता पो परिचय हुन्छ। जात त फाल्नुपर्ने हुन्छ। तर त्यो प्रवृत्तिलाई यो मतलब छैन। अमूर्त कुरा गरेको आरोप लगाइएको छ। कसले अमूर्त कुरा गर्यो ?
यसकारणले यो प्रवृत्ति प्रतिगामी प्रवृत्ति हो, जसले समाजमा भएका सुधारात्मक केही उपलब्धिलाई पनि उल्टाउन चाहन्छ। अहिले भएका उपलब्धिलाई बेठिक भयो भन्छ र पश्चगमनमा लैजान चाहन्छन्। त्यसकारण तिनीहरुका तर्कहरूको कुनै अर्थ छैन।
सामाजिक विज्ञान र राजनीतिमा सर्टिफिकेटको कुनै अर्थ हुँदैन। यदि हुन्थ्यो भने देश डिग्रीधारीले नै चलाउँथे। अझ निजामति क्षेत्रको स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण छ। नेपालका कर्मचारीहरुको हालत भनेको मूलतः घुस्याह छ, मैले यहाँ ‘मूलत’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेको छु। यसको मतलव सबैलाई भनिएको होइन। त्यसैले यो समूह प्रतिगमनको पक्षमा छ, यसले कहिल्यै अग्रगमनमा साथ दिएको छैन। किनभने हिजो देखि चलिआएको एक जात, एक धर्म र एक भाषको आधारमा सत्ता चल्दै आयो, त्यसैले आफू अनुकूलकै मान्छेहरू हुर्कायो र त्यसको परिणाम आजको कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको छ।
यो प्रवृत्तिविरुद्ध नयाँ ज्ञान, नयाँ चेतना र नयाँ युगको आदर्श अनुसार दृढतापूर्वक लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका निम्ति युवाहरूले आफूलाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ र दृढतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले थुप्रै युवा साथीहरूले त्यो प्रवृतिसँग दृढतापूर्वक संघर्ष गरिरहनुभएको छ। यसबाट मलाई खुशी लागेको छ।
अर्को प्रवृत्ति छ, संसदवादी प्रवृत्ति । त्यो प्रवृत्तिको ठोस उदाहरण दिनुपर्दा, नेता रामकुमारी झाँक्री। यस कुरालाई मैले अन्यथा लिएको छैन, किनभने उहाँले कयौं मुद्दामा संघर्ष गर्नुभएको छ। तर उहाँले जुन ढंगले बोल्नुभयो, त्यसले ठ्याक्कै नेपालको संसदवादको प्रतिनिधित्व गर्छ। उहाँको यो कुरा चाहे जुनसुकै पार्टीको कलेवरमा आओस्। यो प्रवृत्तिले अमूर्त कुरा गर्छ। ‘यो पनि हो र उ पनि हो, यो विस्तारै मिल्दै जाने कुरा हो ’ जस्ता कुरा गरिन्छ। सबैकुरा एकै ठाउँ राखेर हेरिन्छ र वास्तविक समस्याबाट यो प्रवृत्ति भाग्छ।
वास्तविक समस्याबाट भाग्नु भनेको पुरानै चिज कायम राख्न चाहनु हो। यसले आफ्नो भोटको क्याल्कुलेसनमा तलमाथि नपारोस् भन्ने कुरालाई मात्र ध्यान दिन्छ। यो जात व्यवस्थामा उत्पीडित समूहभित्र पनि फुट पार्ने र यसभित्र पनि एकले अर्कालाई मानवअधिकार नै उल्लघंन हुनेस्तरमा उत्पीडन गर्ने भएकाले यसको अन्त्य गर्ने कुरा हुँने बित्तिकै हिन्दूको कथित उच्च जात वा सबैभन्दा माथि परेको तप्का आक्रोशित हुन्छ। समाजमा यही तप्का हर्ताकर्ता भएको हुनाले त्यसले चुनावमा असर पार्छ भनेर संसदवादी तत्व जात व्यवस्थासँग लड्न डराउँछ।
त्यसको ठोस प्रतिनिधित्व रामकुमारीले गर्नुभयो। यो प्रवृत्तिसँग पनि संघर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ। मान्छेको जीवनको सम्पूर्ण अस्तित्वलाई भोटको क्याल्कुलेसनभित्र मूल्यांकन गर्ने हो भने मानवीय समाज कहिले पनि बन्दैन, बन्नै सक्दैन। यो असम्भव कुरा हो। त्यसकारण यो प्रवृत्तिसँग पनि सतर्क रहनुपर्छ। त्यसैले यो प्रवृत्तिसँग मित्रतापूर्वक ढंगले दृढतापूर्वक छलफल चलाउनुपर्ने हुन्छ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, आज जात व्यवस्थाविरुद्ध दलित र गैरदलित लगायत सबै समुदायभित्रका बौद्विक युवा तथा प्रौढहरू लाग्नुभएको छ, यो खुशीको कुरा हो। पत्रकार जगत् पनि आधारभूत रुपमा लागिरहेको छ। तर यहाँपजि हामीले हल गर्नुपर्ने समस्या छन्।
छुवाछुत भेदभाव जस्तो विषयलाई हामीले सामान्यतः दलित माथिको उत्पीडनको रुपमा बुझ्नु गल्ति हो। यसरी कुरा बुझ्नेबित्तिकै यो सामान्य विषय बन्छ। तर विषय त्यो होइन। नेपाल समग्र रुपमा जात व्यवस्थामा आधारित समाज हो भन्ने बुझाईसम्म आफ्नो चेतनालाई लैजानुपर्ने हुन्छ। युवा तथा प्रौढ साथीहरू, नेपाली समाजको बनावटको आधारभूत उत्प्रेरक र आधारभूत डिजाइनकर्ता नै जात व्यवस्था हो भन्ने उचाइमा अध्ययनलाई लानुपर्छ भन्ने मेरो अनुरोध छ। यहाँको अर्थतन्त्र, संस्कृति र राजनीतिक परिपाटी नै जात व्यवस्थामा आधारित छ। त्यसकारणले सिंगो जात व्यवस्थाविरोधी अभियान जरुरी छ भन्ने बुझाईसम्म पुग्नुपर्छ। होइन भने हाम्रो चेतले दलितमाथि भेदभाव गर्नुहुन्न भन्ने मात्रै दिशामा लैजान्छ।
सिंगो जात व्यवस्थाले त नेपाली समाजको प्रगति नै अवरुद्ध गरेको छ। प्रगति नभएकाहरूको बीचमा शासकहरू अलिकति धनी र सुकिलो भएका छन्। त्यो अर्कै विषय हो। तर विश्वलाई हेर्दा जात व्यवस्था भएको दक्षिण एशिया नै किन पुछारमा छ त? सधैँभरि यी देशहरू विश्व बैंकसँग रिण लिनुपर्ने अवस्थामा किन छन् त? यहाँ भौतिक विकास कि हुँदैन त?
समाजको बनावट नै जात व्यवस्थाको आधारमा
यी सबै कुरालाई हेर्दा नेपाली समाजको बनावट नै जात व्यवस्थाको आधारमा छ। जात व्यवस्थाकै आधारमा यहाँ वर्गको निर्माण भयो। महिलामाथिको उत्पीडन पनि जात व्यवस्थामा आधारित छ। यहाँको पितृसत्ता युरोपको जस्तो होइन। त्यसैले नेपालको राजनीतिमा हेर्दा सबै पार्टीको केन्द्रदेखि तल्लो निकायसम्मको बनावट जात व्यवस्थामा आधारित छ। यो कुनै नेताको नियतका कारण मात्रै भएको होइन। केन्द्रीय कमिटीमा परम्परागत जात व्यवस्थामा माथिल्लो तप्कामा भएकाहरूकै संख्या बढी हुन्छ।
कर्मचारीमा ९२ प्रतिशत गैरदलित पुग्नुमा कुनै एउटा सचेत नियत मात्रै छैन। सिंगो जात व्यवस्थामा आधारित सामाजिक व्यवस्थाविरुद्ध लड्ने राजनीति चाहिँ के हो? त्यहाँ बहस केन्द्रित गर्नुपर्छ।अहिले आएका जस्ता घटना त घटिरहन्छन्। जात व्यवस्था रहेसम्म देशव्यापी रुपमा यस्ता परिणाम डरलाग्दो रुपमा आइरहन्छ। यो समस्या सामान्य भेदभावदेखि हत्यासम्म आउँछ। तर यसको मूल जरामा आधारित राजनीतिक चिन्तन हुनुपर्यो। यो नेपालको समग्रता, अर्थतन्त्र, राजनीति र संस्कृति पनि सबै क्षेत्र जात व्यवस्थामा आधारित छ। एउटा बहसले मात्रै त्यहाँ पुग्न सकिदैन। त्यसलाई थप अध्ययनका निम्ति पुस्तक खोज्ने र बहसहरु गम्भीर रुपमा छलफल गर्ने गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ।
यहाँ प्रश्न पनि आएको छः धार्मिक र सांस्कृतिक सत्ता कहिले परिवर्तन हुन्छ? तर यहाँ राजनीतिक सत्ताको परिवर्तन नै भएको छैन। राजनीतिक प्रणालीमा केही हेरफेर मात्रै भएको हो। राजनीतिक प्रणाली भन्नु र सत्ता एउटै कुरा होइन। राजनीतिक सत्तामा हेरफर भएको भए कर्मचारीतन्त्र र न्याय प्रणली पूर्णरुपमा परिवर्तन हुन्थ्यो। तर भएको छैन। सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन पनि हुन सकेको छैन ।
उत्पीडितहरूको एकतामा जोड दिनुपर्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। तर दक्षिण एशियाको हकमा उत्पीडितहरुको बीचमा एकता गर्नका लागि एउटा सैद्धान्तिक मुद्दा हल गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी रुपमा उत्पीडितहरुको बीचमा एकताको निम्ति आलोचना, आत्मालोचना र मित्रताको अन्तरविरोधको हल गर्नुपर्छ। तर जात व्यवस्था भएको समाजमा उत्पीडितको बीचमा नै यस्तो अन्तरविरोध हुन्छ कि एकले अर्कोलाई आधारभूत मानवअधिकार समेत उल्लघंन गर्ने स्तरको उत्पीडन गरेको हुन्छ।
नयाँ सिद्धान्तको आवश्यकता
त्यसैले जात व्यवस्था भएको समाजमा उत्पीडितहरू बीचको एकता प्राप्त गर्नका लागि नयाँ सिद्धान्त जन्मनुपर्ने हुन्छ। त्यो सिद्धान्तमा उत्पीडितहरूको बीचको मित्रतापूर्ण समस्या हल गर्नका निम्ति उत्पीडक सजाय भोग्न सहस्त्र रुपमा तयार हुनुपर्छ। अनिमात्रै जात व्यवस्था भएको समाजको उत्पीडितहरुको एकताको निम्ति नयाँ सुत्र वा सिद्धान्त जन्मिन्छ। नत्र भने परम्परागत ढंगले अरुतिर लागु गरेको सिद्धान्तले काम गर्दैन।
संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा प्रवृत्तिहरू फरक–फरक हुन्छ, त्यो ठूलो कुरा होइन। नेपालमा प्रतिगामी प्रवृत्ति छ, त्यो प्रवृत्ति राप्रपा लगायतका पार्टीले बोकेका छन्। यो प्रवृत्ति पुरानो संस्कृति र संरचनाबाट फाइदा उठाएका भीम उपाध्याय लगायतले बोकेका छन्। त्यसैले यस प्रवृत्तिसँग् दृढतापूर्वक संघर्ष गर्नुपर्छ । वैज्ञानिक, बहादुरी र न्यायपूर्ण रुपमा खण्डन गर्नुपर्छ र जनतालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्छ ।
यस प्रतिगामी तत्वलाई संसदवादी प्रवृत्तिले ढाकछोप गर्छ र त्यसले आनाकानी कुरा गर्छ। त्यसको पनि भण्डाफोर गर्न जरुरी छ। छलफल र गम्भीर बहस सिर्जना गर्नुपर्छ। र, मुख्य कुरा समग्र जात व्यवस्थालाई केवल प्रथा/परम्परा, केवल छुवाछुत र भेदभावका रुपमा मात्रै नलिएर यसलाई सिंगो अर्थतन्त्र, सिंगो राजनीति र सिंगो सांस्कृतिक प्रणाली हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सिंगो जातव्यवस्थाविरुद्धको लडाइँ कसरी लड्ने भन्ने विषयमा हामीले नयाँ उचाईको बहस सिर्जना गर्नुपर्छ। त्यो दिशामा रुची जागोस् र सफलता मिलोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ।
(गत आइतबार ‘युथ पार्लियामेन्ट’ले क्लबहाउसमा चलाएकाे एक बहसमा आहुतिले व्यक्त गरेकाे धारणाकाे सम्पादित अंश।)










