भारतको स्वतन्त्रतापछि महिला आन्दोलनले समय–समयमा धेरै महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा आफ्नो आवाज उठाइरहेको छ। धेरै आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनहरूले महिलाहरूरुको अधिकार दिलाउन र यसमा जोडिएको कानूननलाई लागु गर्नमा धेरै ठूलो भूमिका पनि निभाएको छ। धेरै नारीवादी लेखक तथा नारीवादी अर्थशास्त्री (फेमिनिस्ट इकोनोमिस्ट) हरूले महिलाहरूको मुद्दालाई पितृसत्तासँग मात्रै होइन बरु जाति, वर्ग र आर्थिक–समाजिक मापनसँग जोडेर बुझ्ने कुरामा जोड दिँदै आएका छन्।
विगत पाँच दशकदेखि भारतमा महिला आन्दोलनहरू र नारीवादी विचारधारालाई नजिकबाट हेर्दै आइरहेकी अर्थशास्त्री हुन्, प्राध्यापक निर्मला बनर्जी। ८५ वर्षीय बनर्जीले कोलकताको सेन्टर फर स्टडीज इन् सोसल साइन्सेजमा अर्थशास्त्रको प्राध्यापक भएर काम गरिन्। उनले असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूका लागि लैंगिक बजेट, घरभित्र महिलाहरूको भूमिका र महिला मुद्दामाथि किताब लेखेर यी मुद्दालाई बुझ्न महत्वपूर्ण योगदान गरिन्।
बनर्जीका वुमन वर्कर्स इन् अनअर्गनाइज्ड् सेक्टरः कलकत्ता एक्सपेरियन्स, जेन्डर इम्प्याक्ट अफ रिभेन्यू कलेक्सन इन् इन्डिया र व्हाट इज् जेन्डर बजेटिङ, पब्लिक पोलिसिज फ्रम उमन्स प्रस्पेक्टिब इन् इन्डियन कन्टेक्स्ट र वर्किंग उमन इन कोलोनियल बंगालः मर्डनाइजेसन एण्ड मार्जिनलाइजेसनजस्ता किताब, शोधपत्र र लेख छन्।
निर्मला बनर्जीको परिवारमा अरु पनि नाम चलेका अर्थशास्त्रिहरू छन्। उनका श्रीमान दीपक बनर्जी प्रेसीडेन्सी कलेज (हाल विश्वविद्यालय) मा अर्थशास्त्र विभागमा प्रोफेसर छन्, विश्वचर्चित अर्थशास्त्री र नोबेल पुरुस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी उनका छोरा हुन्। अभिजीतकी श्रीमती एस्थर डफ्लो पनि नोबेल सम्मानित प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हुन्। महिला आन्दोलनको पाँच दशकको अनुभव, महिला दिवसको इतिहास, महत्व र आजको समयमा महिलाहरूको स्थितिसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्धामाथि प्राध्यापक बनर्जीसँग सृष्टि श्रीवास्तवले गरेको कुराकानीः
पछिल्ला केही वर्षदेखि कर्पोरेट जगतका धेरै ठूला कम्पनी र ब्रान्डहरूले अन्र्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका लागि विभिन्न सामग्रीहरूमा छुट तथा ‘धेरै सुविधा’हरू दिने गरेका छन्। बजारमा अब त यो टे«न्ड नै बन्यो। भारतमा महिला आन्दोलनमा तपाईंको लगभग पाँच दशकदेखिको अनुभव छ, तपाईँको नजरमा महिला दिवसलाई सम्झिने र मान्ने तरिकामा के परिवर्तन आएको छ ?
वास्तवमा श्रमजीवी महिला दिवसको रूपमा ८ मार्चलाई मनाइँदै आइएको छ। यो दिवस मजदुर महिलाहरूको संघर्षबाट नै सुरु भएको थियो। आज पूँजीवादले महिलाहरूलाई बाँडेर राखिदिएको छ। जस्तैः गरीब महिलाहरू, मध्यमवर्गीय महिलाहरू, कामकाजी महिलाहरू, बेरोजगार महिलाहरू, ग्रामीण महिलाहरू र शहरी महिलाहरू। यो सूची बढ्दै गएको छ।
यी मध्येमा मजदुर महिलाहरू र गरीब महिलाहरूको स्थिति सबैभन्दा खराब छ। यो वर्गका महिलाहरूसँग कुनै स्थायी काम छैन र न कुनै राम्रो तलब छ। यिनीहरू आर्थिक रुपबाट धेरै कमजोर स्थितिमा हुन्छन् । यी महिलाहरू कार्यस्थलमा भइरहेको शोषण वा दुव्र्यवहारको विरुद्ध आवाज उठाउन पाउँदैनन्। आजको समयमा पनि यी महिलाहरूको चुनौतीका बारेमा कुरा नउठ्नु र एक तप्काका महिलाहरूको बारेमा मात्र कुरा हुनु दुःखको कुरा हो।
फेसबुक, ट्विटर र अन्य सामाजिक सञ्जालमा समेत ति वर्गका महिलाहरू र तिनका दैनिक चुनौतीमाथि बहस भएको देखिँदैन। कोरोना महामारी र लकडाउनका दौरान हजारौं महिलाहरूले जागिर गुमाएका छन्, कतिपय महिलाहरूको तलब घट्यो र कतिले पाएनन्। तर आश्चर्य ! महिला दिवस पनि यी विषयमा केन्द्रित गरिँदैन।
कोराना महामारीको प्रभाव घरेलु कामदार महिलाहरूमा धेरै परेको छ। यो एक यस्तो क्षेत्र हो जसमा महिलाहरू ठूलो संख्यामा कार्यरत छन्। धेरै परिवारमा अहिले पनि यी महिलाहरूलाई काममा फर्काइएको छैन। महामारीका दौरान परिवार गुमाएका महिला तथा पुरुषका परिवारको स्थितिका बारेमा बहस हुन आवश्यक छ। यो वर्षको महिला दिवस पनि महिलाहरूसँग जोडिएको यस मुद्दामा दुःखद र आश्चर्यजनक रह्यो।
विश्वभरमा महिलाहरूलाई घरेलु कामको बदलामा तलव दिनुपर्ने विषयमा बहस हुँदै आएका छन्। हालै तामिलनाडुको राजनीतिमा उत्रिएका प्रसिद्ध अभिनेता कमल हासनले सत्तामा आएपछि गृहणीलाई तलब दिने कुरा गरे, यसपछि भारतमा पनि यस बहसले स्थान पायो। केहीले यसमा समर्थन गरे भने केहीले विरोध गर्दे यसले पितृसत्तात्मक सोचलाई झनै बढवा दिने बताए। यसबारेमा तपाईको के धारण छ ?
‘हाउस वर्क’ या ‘घरेलु काम’ शब्दले आफ्नै परिवारका लागि काम गर्ने महिलाको कामलाई समेट्दैन। त्यसैले यो कामलाई हाउस वर्क वा केयर वर्क भन्नु सही होइन।
अधिकांश ठाउँमा महिलाहरूले गर्ने यस्तो काममा पूरै परिवार निर्भर हुन्छन्। केही ठाउँमा महिलाहरूले परिवारको आय आर्जनमा पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट योगदान गरिरहेका छन्। कतिपय महिलाहरू खाना बनाउनका लागि इन्धन जम्मा गर्नमै आफ्नो मेहनत र समय खर्च गर्छन् भने कोही खेतमा पनि काम गर्छन्। हाउसवाइप्m या गृहिणीजस्तो शब्द आर्थिक रूपबाट कमजोर महिलाहरूको वास्तविक स्थितिसँग मेल खाँदैन।
एक अर्थशास्त्रीको रूपमा म यस कुरामा पनि ध्यान खिच्न चाहन्छु कि यी कामको मूल्य निश्चित गर्न सजिलो छैन। किनभने गरीब महिलाहरू आफ्नो दैनिक जीवन चलाउनका लागि जुन प्रकारको मेहेनत गर्छन्, त्यसअनुसारको उत्पादन हुँदैन। अर्थात् मेहेनत गरेअनुसार उत्पादन भने धेरै कम हुन्छ। के तपार्इँ त्यस उत्पादनको आधारमा भुक्तान दिनुहुन्छ ?
मेरो विचारमा सबैलाई सर्वव्यापी आधारभूत आम्दानी दिनुपर्छ। घरेलु कामका लागि मात्रै दिइने तलब महिलाहरूले दैनिक जीवनमा गर्दै आएका अरु सबै कामका लागि पाउनुपर्ने भुक्तान बराबर हुँदैन। यिनलाई ‘हाउसवाईफ’ नभनी ‘वर्कर’ भन्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई न्यूनतम तलब दिइनुपर्छ।
साथमा घरेलु कामका लागि महिलालाई तलब दिनुले घरेलु काम महिलाहरूकै हो अर्थात् घर समाल्नु र हेरचाह गर्नु महिलाहरूको र नोकरी गर्नु पुरुषहरूको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्ने सोचलाई बढवा दिन्छ। यद्यपि नारीवादीले सबैले सबै काम गर्नुपर्छ अर्थात घरको काम र जागिरमा महिला र पुरुषको बराबर सहभागिता हुनुपर्छ भनेर जाड दिइरहेका छन्।
भनिन्छ, कानूनको नजरमा महिला र पुरुषबीच भेदभाव हुँदैन। तर विगतमा भारतका प्रधानन्यायाधिस (सीजेआइ)ले नाबालिगको बलात्कारीको आरोपीलाई पीडितसँग विवाह गर्ने विषयमा सोध्नु र त्यसअघि बम्बइ हाइकोर्टका एक न्यायधिसद्वारा नाबालिगलाई ‘उसको इच्छा बिना छुनुलाई यौन उत्पीडन नमान्नु’जस्ता फैसला भए। यी दुवै फैसलालाई महिला विरोधी बताउँदै कडा विरोध पनि भएको थियो। महिलाहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न काम गरिरहेका संस्थाहरूको यस हर्कतलाई कसरी हेर्नुहुन्छ?
हाम्रोमा एक यस्तो न्यायपालिका छ, जसमा अहिलेको सरकारको ठूलो भूमिका रहेको छ। तर रामराज्य र हिन्दूत्व स्थापित गर्न केन्द्रित रहेको यस सरकारबाट न्यायको के आशा गर्न सकिन्छ? यी फैसला हेर्दा लाग्छ कि महिलाहरूप्रतिको सोचमा हामी एक सय वर्ष पछाडि फर्किरहेका छौँ। यी दुवै मामला धेरै चिन्ताजनक छन्। आजको समयमा हाम्रो कानून पनि अस्पष्ट छ। भारतीय कानूनले ‘वैवाहिक बलात्कार’ अर्थात् ‘मैरिटल रेप’लाई बलात्कार मान्दैन।
सीजेआईले अभियुक्तलाई बलात्कार पीडितसँग विवाहको बारेमा सोध्नुले कानून व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा गर्छ। यस मामलामा कुनै कानूनको पालना भइरहेको छैन। बरु महिलाहरूको यौनिकता विवाह व्यवस्थाको दायरा भित्र नै रहनुपर्छ भन्ने मान्यताको पालना भएको पाइन्छ। ती संस्थाले पीडितको चाहना के हो भन्ने विषयमा पनि कुनै परवाह नगरेको पाइएको छ। आज पनि महिलालाई एकबाट दोस्रो व्यक्तिलाई सुम्पिइने कुनै वस्तुजस्तो मानिन्छ। समाजमा छोरीलाई ‘पराइधन’का रुपमा लिइने भाष्यका पछाडि पनि ‘उनी एउटा धन वा सम्पत्ति हुन् र उनलाई बिना उनको मर्जी कसैलाई दिन सकिन्छ’ भन्ने सोच लुकेको छ।
यसभन्दा पहिले जनवरीमा सुप्रीम कोर्टमा किसानको कानूनसम्न्धी प्रदर्शनसँग जोडिएको सुनुवाईको दौरानमा प्रश्न गरिएको थियो, ‘त्यसमा महिला र वृद्धवृद्धाहरूलाई किन सामेल गरियो?’ त्यस बारेमा के भन्नुहुन्छ?
यदि तपाईँ नागरिकको विरोध प्रदर्शनको अधिकारलाई मान्नुहुन्छ, तर महिलाहरूलाई प्रदर्शनमा नआउनका लागि भन्नुहुन्छ भने त्यसको सिधा मतलब तपार्इँको विचारमा महिला नागरिक नै होइनन् भन्ने हो। यसकारण अहिले पनि हरेक नागरिकले पाउने अधिकार महिलाले पाएका छैनन्।
यस प्रश्नले महिलाहरूलाई किसानको रूपमा पनि हेरिएको छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। आन्दोलनमा बसेकाहरू पनि किसान हुन् भन्ने कुरा धेरैले बुझिरहेका हुँदैनन्। महिलाहरू दिनरात खेतमा आफ्नो फसलका लागि मेहेनत गर्छन् र यो कानूनले महिलाका लागि पनि पुरुषलाई जति नै प्रभावित गर्छ भने महिलाहरू किन किसान हुन सक्दैनन्?
कृषि अर्थव्यवस्थामा महिलाहरूको योगदान छ। महिलाहरू अन्न फलाउन पुरुषजत्तिकै खटिइन्छन्। तर मानिसहरू खेतीसँग महिलाहरूको कुनै सम्बन्ध नरहने र महिला केबल घरमा बसेर रोटी बनाउने पात्र हुन् भनेर बुझ्छन्। अदालतको यस कुराबाट प्रष्ट छ कि अदालत महिलाहरूलाई न श्रमशक्तिको हिस्सा मान्छ, न नागरिक नै मान्छ।
किसान आन्दोलनभन्दा पहिला नागरिक संशोधन कानूनको बिरोधमा बसेका महिलाहरूको विरुद्ध पनि धेरै अपमानजनक टिप्पणीहरू गरिएको थियो। तपाईँ आफैँ विगतका दशकहरूमा धेरै आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ, आफ्नो अनुभवबाट बताउनुहोस् कि त्यतिबेला कस्ता मुद्दामाथि महिलाहरूको आन्दोलन हुन्थ्यो र त्यसमाथि कस्ता प्रतिक्रियाहरू आउँथ्यो?
म महिला आन्दोलनमा सत्तरीको दशकदेखि जोडिएको हुँ। भारत स्वतन्त्रताको २०÷२२ वर्षपछिको परिस्थितिमा पनि महिलाहरू अधिकांश अधिकारबाट बञ्चित थिए। जस्तैः म जस्तो उच्चशिक्षा हासिल गरेका महिलाहरूले पनि जागिर खान तथा अन्य काम गर्न धेरै चुनौती तथा अवरोधहरूको सामना गर्नुपरेको थियो। यसकारण त्यतिबेला आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। त्यस समय चाहे हामी जति पनि पढेलेखेका हौँ वा आफ्नो करिअरमा जति राम्रो गरिहहेका हौँ, हाम्रो लागि विवाह गर्नु अत्यन्त जरुरी मानिन्थ्यो। यी सबै दबाबले महिलाहरूलाई प्रभावित गरिरहेको हुन्थ्यो।
त्यस समयको प्रमुख मुद्दा भनेको आन्दोलन, राजनीति र जागिरमा लैंगिक रूपमा समानुपातिक सहभागिता नै थियो। र, यो मुद्दा त्यसअगाडिका २०–२५ वर्षसम्म चलिरह्यो। त्यस समय महिलाहरूमाथि भइरहेका हिंसा, सती, दाइजो, शाह बानो घटना र गरीबी जस्ता मुद्दा आन्दोलनको केन्द्रमा थियो। ९० को दशक नजिकिँदै गर्दा महिला आन्दोलनका मुद्दाहरू बदलिन थाले। र, अब सायद यी मुद्दामा हामी कहाँ छौं भनेर हामीलाई नै थाहा छैन। किनकि आज पनि दाइजोसँग जोडिएका घटनाहरू अगाडि आउँछन्। महिलाहरूको बेरोजगारी दरमा पनि बढोत्तरी भएको छ।
८० को दशकमा हामी घरेलु हिंसा र दाइजोका मुद्दामाथि आन्दोलन गरिरहेका थियौं, तर अहिलेको जस्ता सरकारका तर्फबाट महिलाहरूलाई प्रदर्शन नगर्न भनिएको घटना भने मलाई याद छैन। युएनका केही संस्थाहरूले पनि हामीलाई धेरै सहयोग गर्दथे। त्यस समय रिसर्चका लागि हामीलाई कोष पनि उपलब्ध गराइन्थ्यो।
आजको समयका नेताहरूले प्रदर्शनमा सहभागी भएका महिलाहरूमाथि गरेका टिप्पणी सुनेर म विगतका दिन सम्झिन्छु। आज भन्दा ४०–५० वर्ष पहिले सत्तामा बसेका मानिस यतिसम्म असंवेदनशील थिएनन्। तर शाह बानो मामलापछि महिला आन्दोलन र सरकारका बीचको तस्वीर बदलिन थालेको हो।
महिला आन्दोलनले दशकौँदेखि अनर किलिङ, महिलाको मर्जी र उनको स्वायत्तता (एजेन्सी) जस्ता मुद्दामाथि आवाज उठाइरहेको छ। अब बितेका केही वर्षदेखि लगातार ‘लब जिहाद’का नाममा महिलाहरूको इच्छालाई नकारेका धेरै घटना अगाडि आइरहेका छन्। महिलाले आफ्नो बारेमा निर्णय लिनुको नतीजास्वरुप उनीमाथि हिंसा र अपराधिक घटना हुने गरेका छन्। हालै राजस्थानमा एक पिताले ‘लिबइन् रिलेसन’मा रहेकी छोरीको हत्या गरिदिए, युपीमा मोबाइल नम्बर दिन नमानेकी महिलालाई किटनासक औषधि पिलाइयो। यी सबै घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
यी घटनाका कारणलाई बुझ्न यसलाई हामीले व्यापक सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले पनि महिलाहरूमाथि धेरै बन्धनहरू थिए। पहिले दुई समुदायका मानिसबीचको विवाहलाई सहजै स्वीकार गरिन्थ्यो भन्ने पनि होइन। तर आज ‘लब जिहाद’को मुद्दामा यति ठूलो स्तरमा आम जनतादेखि लिएर ठूला पदमा बसेका मानिसको जसरी एउटै सोच देखिएको छ, यस्तो स्थिति भने बिल्कुल थिएन। भारतीय लोकतन्त्र यस प्रकारको कहिल्यै पनि भएको थिएन। पहिले फरक–फरक समुदाय र जातिहरूमा विवाह धेरै हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ होइन। तर अहिलेको जस्तो लब जिहादजस्ता मुद्दामा सरकार, प्रहरी, आधिकारिक एजेन्सी र आम मानिसहरूको तर्फबाट समर्थन भने थिएन।
हामी लोकतन्त्रको साथमा आफ्नो आवाज र आफ्नो जीवन रोज्ने अधिकार पनि गुमाइरहेका छौँ। यस रबैयाको विरोध हुन जति आवश्यक थियो, त्यति भइरहेको छैन। भएका थोरै विरोधहहरूको पनि असर देखिएको छैन। आजको तुलनामा हामी ४० वर्ष पहिले धेरै राम्रो स्थितिमा थियौं। त्यतिबेला महिलाहरूले आवाज उठाउँदा कम्तिमा यसलाई नकारिँदैन थियो। कम्तिमा महिलाहरूको स्थिति खराब छ र यसलाई बदल्न जरुरी भन्ने चेत थियो उतिखेर। सरकारी तन्त्र, नेता र पुलिस कहिले पनि महिलाहरू विरुद्ध भइरहेको हिंसा र दमनलाई खुलेआम समर्थन गर्दैन थिए उतिखेर। लोकतन्त्रमा जे कमाएका थियौं, त्यो अहिले आएर गुमाइरहेका छौँ।
अचेल बलात्कारको मामलामा धेरै बहसहरू आरोपीलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिलाउने विषयमा केन्द्रित हुन्छन् र अधिकतम प्रतिक्रियाहरू यसै विषयमाथि आउँछन्, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ ?
बलात्कारको मामलामा आरोपीमाथि नै अधिकतम बहस हुने गर्छ र पीडितमाथि कम बहस गरिन्छ। समाजले पनि यस कृत्यलाई जतिसुकै निन्दा गरोस्, तर जुनसुकै कठिन परिस्थितिहरूको सामना भने पीडितले नै गर्नु परिरहेको छ। एउटा समाजमा बलात्कारको अभियुक्तमाथि भन्दा बढी बहस पीडित र उसको अगाडिको जीवनको बारेमा गर्नुपर्ने हुन्छ। पीडितलाई उसमाथि बलात्कार हुनु उसको जीवनको अन्त्य होइन भन्ने कुराको महशुस गराउनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो कोशिस हुनुपर्छ।
तर धेरैजसो घटनामा पीडितलाई यसप्रकारले मद्धत नगरिएको देखिन्छ। बलात्कारका घटनामा पीडितलाई एउटा ‘संख्या’का रूपमा मात्रै हेरिन्छ। आरोपीलाई सजाय दिलाउन जरुरी हुन्छ, तर पीडित र उसको अस्तित्वलाई नकार्नु झनै गलत हुन्छ। बलात्कार हरेक देशमा हुन्छ, तर हाम्रो संस्कृतिमा मात्रै पीडितलाई दोष दिइन्छ र उनले आगामी जीवनमा यस्ता धेरै आरोप र लान्छना भोग्नुपर्ने हुन्छ। यी सबैको पछाडि महिलाप्रति समाजको त्यही सोच लुकेको छ, जसले महिलाको यौनिकता विवाहसम्म सीमित राखेको छ। विवाहपछि हुने हिंसामा भने समाजले कुनै सरोकार राख्दैन।
तपाईँले भन्नुभयो कि आजको समयमा महिला दिवसको वास्तविक महत्व र उद्देश्य गुमेको छ। के यसमा महिला आन्दोलनको केही कमी देखिन्छ?
हो, मैले भनेँ कि पछिल्ला कैयौँ दशकमा महिलाहरू धेरै वर्गमा बाँडिएका छन् र यसको असर महिला आन्दोलनमा पनि परेको छ। तर विभिन्न समुदाय अटेको हाम्रो समाजमा मानिसका समस्याहरू, मुद्दा र माग पनि अलग–अलग हुन्छन्। तर मजदुर महिलाहरू र आर्थिक रुपबाट कमजोर महिलाहरूको आवाजलाई स्थान दिँइदैन।
सबैभन्दा बढी खतरामा रहेका ती महिलाहरूको आवाज र चुनौतीहरूलाई केन्द्रसम्म पुर्याउनु हामी सबैको दायित्व हो। र, एकदिन हामी यो काम गर्नेछौँ भन्ने आशा राख्छु।
नेपाल रिडर्सका लागि दवायरहिन्दीडटकमबाट मेनुका बस्नेतको अनुवाद।
