उत्तर अमेरिकामा उद्योगधन्दा खुल्न थालेपछि त्यहाँ दास परम्पराको अन्त्यको कुरा उठ्न थाल्यो। उत्तर अमेरिकीहरू औद्योगिकीकरणको विस्तार होस् भन्ने चाहन्थे। उद्योगहरूका लागि दास पाल्नु भन्दा कृषि मजदुर किफायति हुन्छ। त्यहाँ सीपयुक्त मजदुरको जरुरी पर्छ। दासको जरुरत नभएपछि उत्तर अमेरिकाले दासप्रथाविरुद्ध अभियान चलाउन थाल्यो।
यता दक्षिणी अमेरिकामा भने ‘बागवनी कृषक साहु’हरू हुन्थे। जसलाई ‘प्लान्टेसन एरिस्टोक्रेट्स’ भनिन्थ्यो। उनीहरू कपास, सुर्ती लगायतका खेती गर्दथे। ती सबै नगदी फसल युरोपमा निर्यात गरिन्थ्यो। दक्षिण अमेरिकामा कम जनसंख्या भएका कारण खेती गर्नका लागि दासहरूको जरुरत पर्थ्यो। त्यसैले उनीहरू दास व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने मान्यता राख्थे।
नव साम्राज्यवादको उदय
उत्तर अमेरिकीहरू भन्ने गर्थे, ‘हामीलाई दास व्यवस्था अमान्य छ। हामी यस प्रथाबाट लज्जित छौँ। किनकि युरोपियन देशहरू हामीमाथि औँला उठाइरहेका छन्’ तर विडम्वना के थियो भने युरोपियन देशहरुले नै दासको व्यापार गर्दै थिए। युरोपियनहरूले सन् १८३० दास व्यवस्थालाई अन्त्य गरेका थिए। अमेरिकामा भने सन् १८६५ मा मात्रै यो प्रथा अन्त्य भएको थियो। दास प्रथा राख्ने र नराख्ने मुद्दालाई लिएर उत्तर र दक्षिण अमेरिकाबीच संघर्ष चल्यो र अन्ततः सन् १८६५ मा गृहयुद्ध भयो। त्यसपछि संविधानमा संशोधन गरेर दास व्यवस्थाको अन्त्य गरियो। अश्वेतहरूलाई पनि अमेरिकामा नागरिकको हैसियत प्राप्त भयो। तर, त्यो कागजमा मात्रै सीमित भयो। व्यवहारिक जीवनमा अश्वेतहरूमाथि आज पनि दुव्र्यवहार हुने गर्छ।
दासप्रथा अन्त्यको घोषणापछि पनि अमेरिकामा अश्वेत नागरिकले आफूलाई सुरक्षित महशुस गर्दैन थिए। यदि गोराहरूको समूहले कुनै अश्वेत नागरिकलाई कतै एक्लै भेटेको अवस्थामा त्यस अश्वेतलाई यातना दिएरै मार्ने गर्थे। कल्पना गर्नुहोस् त, कोही मानिस अर्को कुनै मानिस वा जनावरमाथिको यस्तो हर्कत कसरी गर्न सक्छ? अर्कोतर्फ, सबैभन्दा बढी जनावर रक्षाको ‘नाटक’ अमेरिकामै देखिन्छ। अमेरिकाको यो विरोधाभाष आज पनि छ। आज पनि अमेरिकीहरूले ‘ब्ल्याक लाइभ्स् म्याटर’(अश्वेत जीवनको पनि उत्तिकै महत्व छ।) को नारा दिनुपरेको अवस्था छ।
नागासाकी र हिरोसिमामा न्युक्लियर बम खसाल्दा पनि उसले ‘अमेरिकन एक्सेप्सनलिज्म्’ को नाम लिन भुलेन। अमेरिकाले विश्वकै सबैभन्दा बढी भूमिलाई पनि आफ्नो बनायो। सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका बनायो, त्यसपछि पनि उसको पेट भरिएन र प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो उपनिवेश बनायो। यसले फिलिपिन्समा पनि आफ्नो अधिन जमायो। तब यसले ‘नव साम्राज्यवाद’को नयाँ सिद्धान्त दियो। जसको ब्रिटिस कवि रुडयाड किप्लिङले आफ्नो कविता ‘दि ह्वाइट मेन्स् बर्डेन’मार्फत औचित्य पुष्टि गर्ने कोशिस गरे।
अमेरिका आफूलाई विश्वकै पहिलो उपनिवेशको रूपमा चित्रित गर्दै तेस्रो विश्वका देशहरूलाई आकर्षित गर्छ। तर वास्तवमा उ आफैं विश्वकै सबैभन्दा ठूलो उपनिवेशवादी बन्यो। सुरुमा सानो क्षेत्रमा सीमित अमेरिकाले केही राज्यलाई जित्यो, केहीलाई किन्यो, आफ्नो राज्य विस्तार गर्यो र नाम दियो ‘मेनिफेस्ट डेस्टिनी।’
‘निर्वाचित राजतन्त्र’
विरोधाभाषको अर्को कारण होः शक्तिशाली राष्ट्रपति। विश्वमा राष्ट्रपतीय स्वरुपको पहिलो अवधारणा अमेरिकाले दिएको हो। अमेरिकामा जति राष्ट्रपति आउँछन्, तिनले आफूलाई शक्तिशाली बनाउँदै जान्छन्। खासगरी जर्ज वासिंगटनपछिका राष्ट्रपतिले आफ्नो शक्तिको दायरा बढाउँदै लगे।
हुन त संसदीय प्रणालीका पनि धेरै सीमा हुन्छन्, तर यसमा जिम्मेवारीको पाटो धेरै बलियो हुन्छ। यस प्रणालीमा राति सुत्नुअघि मन्त्री भएको मान्छे भोलिपल्ट त्यो पदमा नरहन पनि सक्छ। यसको अर्थ संसदीय प्रणालीमा हरेक पल सरकारको शिरमाथि तरवार झुन्डिरहेको हुन्छ। तर, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा भने सरकारलाई फिर्ता बोलाउने एउटै माध्यम होः महाअभियोग। तर यसको प्रक्रिया झन्झटिलो हुन्छ।
मैले कतै पढेको छु, अमेरिकाको संविधान बनिसकेपछि एक शिक्षित महिलाले जर्ज वासिंगटनलाई भनेकी थिइन् – सर, हामीले तपाईंहरूबाट लोकतन्त्र र गणतन्त्र चाहेका थियौँ, तर तपाईहरूले हामीलाई निर्वाचित राजतन्त्र दिनुभयो।
जब अमेरिकामा चुनाव सरगर्मी चल्छ, पत्रपत्रिकामा शिर्षक छापिन्छन् ‘विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति को हुने छन्?’ अर्थात् अमेरिकाको राष्ट्रपतिलाई विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ। स्वभाविक रूपमा त्यस्तो लाग्छ पनि। जसमा विश्वको १६/१७ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्भर छ, पूरै दुनियाँमा जसको मुद्रा चल्छ र जसमा विश्वको सबैभन्दा हार्ड पावर तथा सफ्ट पावर पनि छ, त्यस्तो देश अमेरिकामा राष्ट्रपति पदको शक्ति झनै बढी छ।
अमेरिकामा शक्ति पृथकीकरणका बावजूद संसद र न्यायालयको तुलनामा राष्ट्रपतिको शक्ति बढी छ। यसको एउटा उदाहरण सन् १९२९–३० को आर्थिक मन्दीमा देखिन्छ। आर्थिक मन्दीलाई झेल्न तत्कालिन राष्ट्रपति डी रुजवेल्टले रचनात्मक कदम त लिए, तर उनले न्यायालयकै घुँडा टेकाएका थिए। यसरी उनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको शक्ति वृद्धि गर्न भूमिका खेलेका थिए।
सामान्य कारणः
हामीले अहिलेसम्म अमेरिकी लोकतन्त्रका विरोधाभाषका आधारभूत कारणको कुरा गर्यौँ। अब भने सामान्य कारणको चर्चा गछौँ।
१.सुरुवातबाटै लोकतन्त्रको वैधतामाथि प्रश्न :
सुरुवातमै लोकतन्त्रका बारेमा ग्रिसेली दार्शनिक प्लेटोले अनास्था देखाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘लोकतन्त्रमा जुनसुकै बेला तानाशाह जन्मिने आशंका हुन्छ।’ बेलायत विस्तारै – विस्तारै लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्यो। अमेरिका अचानक रुपमा एउटा सिर्जित लोकतान्त्रिक मुलुक बन्यो। त्यसपछि क्रमिक रुपमा विश्वभरका देशहरू लोकतान्त्रिक बन्न थाले। फ्रान्सेली क्रान्तिपछि फ्रान्स लोकतान्त्रिक देश बन्यो। फ्रान्समा जति सामाजिक परिवर्तनहरू भए, अमेरिकामा त्यसरी भएन। किनभने अमेरिकामा त्यति उग्र रूपमा आन्दोलन भएको थिएन।
फ्रान्सको क्रान्तिपछि १९ औँ शताब्दीमा युरोपियन क्रान्ति हुन थाल्यो र सँगसँगै लोकतन्त्र फैलिँदै गयो। लोकतन्त्रको सुरुवातमा सीमित मानिसलाई मात्रै मताधिकार दिइयो। पछि सबैलाई मताधिकार दिन थालियो। पछि गएर सबैतिर ‘युनिर्भसल एडल्ट सफरेज’ (बालिग मताधिकार) लागु गरियो।
तर, सुरुवातदेखि आजपर्यन्त लोकतन्त्रको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहन्छ। लोकतन्त्रमा ‘एक व्यक्ति एक मत’ भन्नुको सट्टा ‘एक व्यक्ति, एक मूल्य’ हुनुपर्ने भन्दै व्यंग्य पनि गरिन्छ। अर्थात्, लोकतन्त्रमा एउटा व्यक्तिले एक ठाउँ बसीबसी दुई लाख भोट किन्न सक्छ। त्यसैले जबसम्म आर्थिक समानता आउँदैन, तबसम्म तपाईं सच्चा लोकतन्त्र कसरी ल्याउनुहुन्छ? लोकतन्त्रमा मताधिकारको कुरामा मात्रै गर्व गर्नु हाँस्यास्पद हुन्छ।
विश्वमा आफूलाई लोकतन्त्रको प्रवर्तक दाबी गर्ने अमेरिकाको लोकतन्त्रका बारेमा केही चिन्तकहरू भन्छन्– तिमी लोकतन्त्रको नाममा यस्तो सरकार बनाउँछौ, जुन जनताले होइन, तिमीले चोहका हुन्छौ। जब लोकतन्त्रमा कुनै खतरा आउँछ, स्वभाविक रुपमा त्यसमा प्रश्न चिह्न आउँछ।
संकटकालिन राजनीतिमा विफल
इतिहासबाट पाठ नसिक्नु हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो। हामीले पाठ सिक्न नसकेको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण होः १९२९–३० को आर्थिक मन्दी। लोकतन्त्रमा आदेश होइन, प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि निर्णय गर्नका लागि खास प्रकारको तयारी, प्रक्रिया र जनताबीच सहमति चाहिन्छ। त्यसैले कुनै पनि आपत्कालिन अवस्थामा यस्ता प्रक्रिया अपनाउने क्रममा निर्णय लिनमा धेरै ढिलाइ भइसकेको हुन्छ। त्यसैले आपतकालिन स्थितिमा लोकतन्त्रको सरकार लाचार हुन जान्छ। यस्तो अवस्थामा कुनैपनि ‘डेमोगग’ अर्थात् वाक्छल भाषणवाजकै सहायतामा तानाशाह बनेका नेता जस्तैः हिट्लर र मुसोलिनीहरू उदाउँछन्।
लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्नका लागि संसदको स्वीकृति लिनुपर्छ। यसो गर्दा आपत्कालिन अवस्थालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको हुन्छ र यस्तो अवस्थामा कुनै ‘चमत्कारी’ वा कुनै भाषण गर्न जान्ने नेताले फाइदा लिन्छ। त्यसैले संकटकालको अवस्थामा लोकतन्त्र खतरामा पर्नु स्वभाविक हुन्छ। इतिहासमा यसको उदाहरण सन् १९२९–३० को आर्थिक मन्दी नै हो। यस मन्दीको समय बजार खस्कियो, बेरोजगारी दर ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म पुग्यो र पूरै दुनियाँमा हाहाकार मच्चियो। एकातर्फ सोभियत संघलाई पूँजीवादी दुनियाँले ‘अछुत’को व्यवहार गर्दथे। उसले एक सामाजवादी आर्थिक मोडलको माध्यमबाट सफलतापूर्वक आर्थिक मन्दीलाई सल्टायो।
यसैगरी अर्को उदाहरणः हिटलरले यति रोजगारको सिर्जना गरे कि उनले ६ देखि ७ लाख युवालाई सेनामा लिए। ठूल्ठूला कारखाना स्थापना गरे र हतियार तथा गोलाबारुदको उत्पादन सुरु गरे। हेर्दाहेर्दै जर्मनीमा बेरोजगारी शुन्य प्रतिशतमा झ¥यो। त्यसबाट उनको लोकप्रियता बढ्यो। तर, जर्मनीलाई त्यसको मूल्य चुकाउनु नै थियो। ६ देखि ७ लाख जनालाई सेना बनाउनु र युद्ध सामाग्री उत्पादन गर्नुको उद्देश्य स्वभाविक रुपमा युद्ध नै हो।
मैले कतै ‘लोकतन्त्रलाई समाप्त गर्न तानाशाहले अपनाउने ७ तरिका’बारे पढेको थिएँ। तानाशाहले सबैभन्दा पहिले एउटा दुश्मनको परिकल्पना तयार पार्छ। उसले आफ्नै देशको वा अन्य देशको कुनै समुदाय वा समूहलाई दुश्मन घोषित गर्छ र त्यसविरुद्ध घृणा फैलाउने काम गर्छ। जस्तैः डोनाल्ड ट्रम्पले ‘अमेरिका फस्ट’ भन्दै आप्रवासीलाई निशाना बनाए। यो कुनै पनि तानाशाहको साझा विशेषता हो। हिटलरले यहुदीहरू विरुद्ध घृणा फैलाएका थिए।
यस्तै दक्षिणपन्थी नेताहरूले परम्परामा बढी जोड दिन्छ र संस्कृतिको महिमा गाउँछ। वामपन्थीले उग्र परिवर्तनकारी सुधार र आर्थिक परिवर्तनको कुरा गर्छ। त्यस समय यस्तो मोडल सोभियत रुसमा थियो। विश्वभरका युवाहरू समाजवादी विचारबाट प्रभावित भइरहेका थिए। हिटलरको समयमा एकातर्फ समाजवाद बढिरहेको थियो भने अर्कोतर्फ फासीवाद।
दक्षिणपन्थी राष्ट्रवादको फैलावट
सन् २००८–९ को आर्थिक संकटमा पूँजीवादलाई दोस्रोपटक ठूलो चुनौती आयो। पहिलो चुनौती सन् १९२९–३० मा आएको थियो। यी दुई आर्थिक संकटबीचमा एउटा अन्तर छ। सन् १९२९–३० को आर्थिक मन्दीको विकल्प थियो। तर सन् २००८–९ को मन्दीमा पूँजीवादको विकल्प थिएन। अघिल्लो मन्दीको विकल्पमा समाजवादी आर्थिक मोडल थियो, सबैभन्दा प्रगतिशील मोडलको रूपमा थियो।
समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडल सन् १९९० मा गएर पूरानो र कमजोर बनिसकेका कारण यो पनततर्फ गयो। अहिले त पूँजीवादमा अति विश्वास बढेको छ। अमेरिकन थिंकट्यांक फ्रान्सिस फुकियामाले समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडल पतनतर्फ गएसँगै इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरे।
मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै दुईवटा विचार वा दुई समूहबीच सधैँ द्वन्द्व चलिरहन्थ्यो। तर सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटनका साथ अब १९९२ का समाजवादी देशमा सरकार पतनका साथ अब यो द्वन्द्व समाप्त भयो। र, दुनियाँमा उदारवादी आर्थिक व्यवस्थाकै जीत भएजस्तो देखियो। यसै जितलाई लिएर फुकुयामाले इतिहासको अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए।
समाजवादी अर्थतन्त्रको मोडल टुटिसकेकाले सन् २००८–९ मा पूँजीवादको विकल्प थिएन। आर्थिक संकटका समयमा पूँजीवाद धर्मराइरहेको थियो र प्रश्न उठ्योः पूँजीवाद भएन भने अब के हुन्छ? यस आर्थिक संकटसँगै रुसमा भ्लादिमिर पुटिनजस्ता दक्षिणपन्थी नेता स्थापित भए। यसैगरी ब्रजिलमा जैर बोल्सोनेरो, टर्कीमा रेसेप तेइप अर्दोगान र भेनेजुएलामा निकोलस माडुरोजस्ता तानाशाहहरू उदाए। यसरी पूरै दुनियाँमा डेमोगग्स् छाए। र, हरेक ठाउँमा लोकतन्त्रमाथि खतरा देखियो।
२.राष्ट्रपति निर्वाचन प्रक्रिया
अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रियामा आम जनताको विश्वास घट्दै जानु हो। अमेरिका जुन विन्दुमा बढी जोड दिन्छ, उसले त्यसैलाई दबाएको हुन्छ। अमेरिकी मोडलको सबैभन्दा बढी विरोधाभाष यही हो। यदि एउटा औसत अमेरिकी नागरिकलाई अमेरिकी संविधानको सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था के हो भनेर सोध्ने हो भने उसले दिने उत्तर होः व्यक्तिगत स्वतन्त्रता। तर अमेरिकी संविधानमा राष्ट्रपति चुन्नका लागि व्यक्तिको सट्टा राज्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
त्यहाँ पपुलर भोट अर्थात् जनताको मत एक उम्मेद्वारले जित्छन् भने निर्वाचकको मत दोस्रो उम्मेद्वारले जितेको हुन्छ। २००४ लाई अपवादमा राख्ने हो भने सन् १९९२ देखि २०२० सम्ममा रिपब्लिकन पार्टीलाई जनताको मत कम र निर्वाचकको मत बढी प्राप्त भएको छ। यो कुरालाई राम्ररी बुझेको रिपब्लिकन पार्टीले साधारण नीतिमा चुनाव लड्दा हार निश्चित हुने देखेर जनतालाई प्रभावित बनाउने नीति लिन्छ, त्यो हो दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद। र, यो नै लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा बढी खतरापूर्ण हुन्छ। दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद आम मानिसले सजिलै स्वीकार गर्न सक्छ। आम मानिसलाई समाजवादी र वामपन्थीका कुरा मनपर्दैन।
जुन देशको संविधानमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिइएको छ, त्यही देशको राष्ट्रपति अर्थात् ‘संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति’ छान्नका लागि व्यक्तिलाई नै स्वतन्त्रता छैन। अर्थात् पपुलर भोटको भूमिका कम हुन्छ। यसतर्फ अमेरिकी जनता, संसद र न्यायालयले ध्यान दिनुपर्छ।
३. इन्फोडेमिकको चुनौती
इन्फोडेमिक अर्थात् ‘सूचना महामारी’ यो २१औँ शताब्दीमा महामारी, आतंक र वातावरणीय पतनका रूपमा धेरै ठूलो खतरा बनिरहेको छ। गत साल अमेरिकामा सक्रिय क्यु–नन् ग्रुप डोनाल्ड ट्रम्पको भक्तका रूपमा सक्रिय थियो। उनीहरू कुनै एउटा यस्तो दुश्मन रहेको र त्यसले कुनै षड्यन्त्र गरिरहेको वा समाजमा कुकर्म गरिरहेको भ्रम फैल्याउँथे। र, डोनल्ड ट्रम्पजस्ता नेताले ती षड्यन्त्रकारीको भण्डाफोर गरेर समाजलाई सुरक्षित बनाउने आशा बाँड्थे। यी सबै भ्रम छर्ने काम भर्चुअल दुनियाँबाट गरिन्थ्यो। इन्फोडेमिकको यो एउटा उदाहरण हो।
म सानो छँदा इन्दिरा गान्धीले लगाएको संकटकालको समय याद छ। प्रहरीले जतिसुकै बेला पक्राउ गर्न सक्छ भन्ने अफवाहहरूका कारण मानिसहरू त्रस्त थिए। त्यस समय भएको चुनावमा इन्दिरा गान्धीको पार्टीले पराजय भोगिरहेको थियो। त्यसबाट एउटा त्रास थियोः यदि हारेर पनि गान्धीले सरकार छोड्न मानिनन् भने के हुन्छ? चुनावपछि गान्धीले आँखाभरी आँशुसहित सन्देश दिँदै सरकारबाट विदा भइन्। मलाई याद छ, त्यस समय अधिकांश भारतीय जनताले उनको ७५ प्रतिशत गल्तिलाई त्यसै माफ गरिदिए। उनको यो भावुकताको प्रभाव जनतामा त्यति छिटो परेको थियो।
अब हामी उत्तर आधुनिक युगबाट अघि बढीसक्यौँ। अब हामी ‘पोस्ट ट्रुथ एज’मा छौँ। ‘पोस्ट ट्रुथ एज’ अर्थात् यस्तो युग जहाँ व्यक्तिगत भावना तथा विचारको तुलनामा ठोस तथ्य कम प्रभावकारी बन्छ। यस युगमा ट्रुथ अर्थात् सत्यमा अनट्र्ुथ अर्थात् असत्य मिलाइन्छ र एउटा ठूलो जमातलाई तथ्यबाट टाढा डोहो-याइन्छ, तर आम मानिसले यो कुरा थाहा पाएका हुँदैनन्। यसमा ‘इन्फोडेमिक’को ठूलो भूमिका छ। त्यसैले ‘पोस्ट ट्रुथ एज’मा इन्फोडेमिक सबैभन्दा खतरा छ। अब यो प्रश्न गर्न जरुरी छ कि हामी ‘पोस्ट डेमोक्रेसी’मा त पुगेका छैनौँ ?
लोकतन्त्रका वर्तमान संस्थाहरू सूचना प्रविधि आउनु अघि नै बनेका हुन्। के अब हाम्रा लोकतान्त्रिक संस्था आजको सोसल मिडियाको युगमा चल्न लायक बनाउने बेला भएन? यिनमा सुधार गर्न आवश्यक छ। यदि कोही राजनीतिक विश्लेषक यी विषयमा अनुसन्धान गर्दैछ भने उसका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको पुनर्संरचना गर्न जरुरी रहेको विषय पनि अनुसन्धानको एउटा पाटो हुनसक्छ।
त्यसैले २१ औँ शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो खतरा इन्फोडेमिक हो। मानिसको विचारलाई नै लठ्याउने हो भने लोकतन्त्र नामक संस्था कसरी चल्छ? मानव सभ्यताले चाहेको सबैभन्दा राम्रो मोडल नै लोकतान्त्रिक मोडल हो। त्यसैले हाम्रो लोकतान्त्रिक मूल्य सधैं जीवित रहनुपर्छ। हामी यस मोडलको सुधारका बारेमा सोच्न सक्छौँ, तर यसलाई त्याग्ने विषयमा सोच्न सकिँदैन।
‘द स्टडी–एन् इन्स्टिच्युट फर आइएस ‘युट्युब च्यानलमा मनिकान्त सिंहको हिन्दी प्रवचनबाट नेपाल रिडर्सका लागि मेनुका बस्नेतद्वारा नेपालीमा अनुवाद।
यो पनि पढ्नुहोस् –
सोभियत संघ २१ औं शताब्दीमा खरानीबाट उम्रन्छ
पुटिन भाषणका केही अंशः जवाफी कारवाही गर्ने जुनसुकै अधिकार सुरक्षित
रुस र चीन : शुरुवाती जम्काभेटहरु
सन् १८५० देखि १९०० सम्मको रुस र चीनको सम्बन्ध
