गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको सबैभन्दा पहिलो सन्देश प्रतिगमनको पराजय हो। यस निर्वाचनले प्रतिगामी शक्ति कमजोर छ र लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षक शक्ति बलियो छ भन्ने सन्देश दिएको छ। यो गठबन्धनबाट कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रुपमा उदय भयो। गठबन्धनभित्र केही समस्या भएपनि गठबन्धन मूलत कायमै छ भन्ने सन्देश पनि यस निर्वाचनले दिएको छ।
गठबन्धन कायमै रहन्छ
अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन नै कायम राख्ने कुरा छ। वैचारिक र सैद्धान्तिक हिसावले भन्ने हो भने संघ र प्रदेशको चुनाव गठबन्धन बनाएर गर्नु हुँदैन। किनभने कांग्रेस कम्युनिष्ट शक्ति होइन। उ एउटा बुर्जुवा पार्टी नै हो। राज्यसत्ताको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी शक्तिहरूले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्नु हुँदैन। स्थानीय तहका लागि गठवन्धन ठीक थियो। तर संघ र प्रदेशको सन्दर्भमा यो गठबन्धन औचित्यपूर्ण हुँदैन। संघ र प्रदेशको निर्वाचन राज्यसत्ता सञ्चालन र राज्यको नीति निर्माणका लागि हो। यसमार्फत हामीले हाम्रो विचार र सिद्धान्तअनुसार डेलिभरी दिनुपर्ने हुन्छ, तर कांग्रेससँग मिलेपछि त्यो सम्भव हुँदैन।
तर, अझैपनि प्रतिगामी शक्ति बलियो हुने खतरा भएकाले गठबन्धन कायमै राख्नपर्ने वाध्यता छ। गठबन्धन भएन भने प्रतिगामी शक्तिले फेरि टाउको उठाउने र पहिलेको जस्तै झमेला, समस्या र संकट पैदा गर्ने खतरा छ। र, संविधान नै धरापमा पर्न सक्छ। अर्को कुरा, यो संविधानमा आदिवासी र जनजातिका धेरै मागहरू त सम्बोधन भएका छैनन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि केपी ओलीजस्ता प्रतिगामी शक्ति हावि भइदिए अहिले प्राप्त सिमित उपलब्धिहरू पनि खारेज हुने खतरा रहन्छ। लोकतन्त्र, संघियता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिता नै धरापमा पर्न सक्छ। त्यसकारण प्रदेश र संघको चुनावमा पनि स्थानीय चुनावमा जस्तै गठबन्धनका घटकहरूले तालमेल गरेर जाने कुरा ठीक हो।
प्रचण्डको मनपरी छैन
कम्युनिष्टहरू एक हुनुपर्छ भन्नेमा शंका छैन। तर हामीले कांग्रेससँग पार्टी एकता गरेका हौइनौँ, यो चुनावी तालमेल मात्रै हो। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि र प्रतिगमनविरुद्ध एउटा कार्यगत मोर्चा बनाएका हौँ। एकता त कम्युनिष्टले कम्युनिष्टसँग नै गर्नुपर्छ। तर, एमाले नेता केपी शर्मा ओली स्वयं नै कम्युनिष्ट नै होइनन्। सिंगो एमालेलाई पनि कम्युनिष्ट होइन भन्न मिल्ने आधारहरू समेत छन्। तर एमाले माइनस ओली वा ओली बिनाको एमाले भयो भनेचाहिँ कम्युनिष्ट एकता गर्न सकिन्छ। प्रचण्डले भनिसक्नुभएको छ, ‘ओली सच्चिनुपर्छ, एमालेमा अग्रगामी र क्रान्तिकारी सोच भएका व्यक्ति पनि छन्, ती मान्छेले खड्गप्रसाद ओलीलाई सच्याउनुपर्छ। त्यसो भयो भने एमालेसँग पनि एकता हुनसक्छ।’
अध्यक्ष ओली सिंगो एमालेमा यति हावी छन् कि एमाले भनेको नै ओली होझैँ बुझिन्छ। त्यसैले यतिबेला कम्युनिष्ट आन्दोलन जोगाउन पनि ओली प्रवृत्तिलाई तह लगाउनुपर्ने हुन्छ। एमालेभित्रका कतिपय इमान्दार नेता कार्यकर्तालाई हेर्दा एमाले सही छ तर ओलीका कारण एमालेकै अस्तित्व संकटमा छ त्यहाँ। जहाँसम्म ‘माओवादीमा पनि प्रचण्डको फैसला नै पार्टीको फैसला हो’ भन्ने आरोप लाग्ने गर्छ। त्यो सही होइन।
प्रचण्डले आफ्नो कुरा मात्रै लाद्ने गर्नुहुन्न। सधैँ पार्टीभित्र छलफल गर्नुहुन्छ। स्थायी कमिटी नबनेको अवस्थामा पनि पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यहरू बोलाएर छलफल गर्नुभएको छ। आफ्नो कुरालाई बैठकमार्फत अनुमोदन गराउनुहुन्छ। ओलीले जस्तै एक्लो दिमागमा आएको कुरालाई पार्टीमा लाद्नु हुन्न। विद्यार्थी संगठनलगायत अरु केही भातृ संगठनमा नेतृत्व चयनको प्रसंगमा ती संगठन आफैँले आफ्नो नेतृत्व चयन नगरेर अध्यक्षलाई अनुरोध गरेको अवस्थामा मात्रै प्रचण्डले अन्तिम कदम चाल्नुभएको हो।
प्रदेशलाई बलियो बनाऔँ
अहिले यदाकता प्रदेश खारेज गर्ने कुरा पनि आइरहेका छन्। तर यसो गर्न आवश्यक छैन। बरु प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ। पहिलोको एकतात्मक प्रणालीभन्दा संघियता प्रगतिशील छ। तर, यस्तो खालको टेरिटोरियल फेडेरलिजम (क्षेत्रीय संघियता)को नेपालमा अर्थ छैन। हामीले यस्तो संघियता खोजेका पनि होइनौँ। यसरी मूलुकलाई विभिन्न भौगोलिक इकाईमा बाँडने काम त पहिले पनि भएको थियो। विकास क्षेत्र, अञ्चल र जिल्लामा देश बाँडिएकै थियो। भौगोलिक आधारमा त पहिले पनि देशलाई वर्गिकरण त भएकै थियो नि। तर, त्यसले जनताको समस्या समाधान भएको थिएन।
विशेष गरी उत्पीडित जातिहरूको पहिचानको आधारको हामीले संघियता खोजेका थियौँ। तर, यहाँ त त्यस्तो भएन। यहाँ त खोलानालाका आधारमा प्रदेशको निर्धारण गरियो। बागमती खोलाले आफ्नो पहिचान खोजेको हो र? पहिचान त उत्पीडित जाति र समुदायले खाजेका थिए। यसरी संघियतामा समेत फेरि पनि पञ्चायती कालकै नाम राखियो। फरक यत्ति हो, पहिले अञ्चल थियो र अहिले प्रदेश छ। यो भनेको नयाँ बोतलमा पुरानै वाइन हो। त्यसैले यो खालको संघियतालाई आदिवासी, जनजाति र मधेशीले आत्मसात गरेका छैनन्।
तथापि, एकात्मक प्रणालीभन्दा अहिलेको प्रणाली राम्रो हो। हामी आदिवासी, जनजाति तथा मधेशीले पूर्ण रुपमा स्वीकार गरिनसकेको संघियता पनि कायम रहनुपर्छ भन्छौँ हामी। यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र उत्पीडित जातिहरूको पहिचानसहितको संघियता बनाउनुपर्छ। तुलनात्मक रुपमा अहिलेको व्यवस्था खर्चिलो भयो होला। तर खर्चिलो भयो भन्दैमा जनताले लडेर ल्याएको उपलब्धिलाई धरापमा पार्न सकिँदैन। पहिला पनि अञ्चलहरूको नाममा खर्च त जान्थ्यो। त्यसको तुलनामा अहिले थोरै मात्रै बढी खर्च भएको होला। सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, थोरै बढी पैसा खर्च गर्दा सम्पूर्ण जनताले यो देशमा आफ्नो अपनत्व महशुस गर्छन् भने त्यो खर्च किन नगर्ने ?
साम्प्रदायिकता र राष्ट्रियता
संघीयतालाई ‘साम्प्रदायिक’ भन्नेहरू शासकीय मानसिकताबाट ग्रसित र एकल जातीयवादीहरू हुन्। उत्पीडित जनताले अधिकार माग्ने कुरालाई कहिल्यै पनि साम्प्रदायिक तथा देश टुक्र्याउने भन्न मिल्दैन। उत्पीडितले त राज्यबाट आफ्नो भाग खोज्छ नि! त्यो स्वभाविक हो नि त। र, त्यसैलाई साम्प्रादायिक भन्नु अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, घोर तानाशाही चिन्तन पनि हो। उत्पीडितहरूमाथि अन्याय र दमन भयो भने त निश्चितै रुपमा देश टुक्रिन्छ। र, हाम्रा शासकहरू ‘देश नटुक्रियोस्’ भन्ने चाहन्छन् भने उत्पीडितहरूलाई अधिकार दिइनुपर्छ।
आदिवासी, जनजाति, मधेशी तथा महिलाहरूले आफ्नो अधिकार माग्दा हचुवामै ‘देश टुक्रिन्छ!’ भनेर भन्दिने ? यो त निकृष्ट चिन्तन हो।
बरु देशमा सबैलाई समान अधिकार दियो भने सबैको चित्त प्रसन्न हुन्छ र सबैमा ‘मेरो देश’ भन्ने भावना पैदा हुन्छ। अनि पो राष्ट्रियता बलियो हुन्छ र विकास निर्माणले गति प्राप्त गर्छ। यति धेरै स्रोत र साधनले सम्पन्न हाम्रो नेपाल पछाडि पर्नुको कारण नै यहाँको विविधतालाई समेट्न नसक्नु हो। नेपालमा जातीय, सांस्कृतिक, भौगोलिक र धार्मिक विविधता छ। यो सबैलाई समेटेर र सबैमा अपनत्वको भावना जगाउन सक्दा मात्रै देश अगाडि बढ्छ। सन् १९७१ को लडाईँपछि पूर्वी पाकिस्तान बंगलादेशमा परिणत भयो। त्यहाँ धर्म र जातको समस्या थिएन, भाषाको समस्या थियो। पूर्वी पाकिस्तानका जनता बंगालीभाषी थिए भने पश्चिमी पाकिस्तानका जनता उर्दुभाषी थिए।
पाकिस्तानको राज्यसत्तामा पश्चिमी पाकिस्तानीहरूको वर्चस्व थियो। पूर्वी पाकिस्तानीहरूको आवाज नसुनिएपछि पूर्वी पाकिस्तानमा विद्रोह भयो र पाकिस्तान टुक्रियो। त्यसैले राज्यसत्ताबाट उत्पीडन गरियो भने उत्पीडित जाति, क्षेत्र र समुदायका मानिसले विद्रोह गर्छन् र देशको राष्ट्रियतामा झनै खतरा पैदा हुन्छ। हामी यो खतराबाट बचाउन खोजिरहेका छौँ।
संघियता भनेको स्रोत, साधन र शक्तिहरूको बाँडफाँड हो। त्यसैले सबै कोणबाट हेर्दा अहिलेको संघीय प्रणालीले जनताको मागलाई अझै सम्बोधन गरेको छैन। त्यसो भन्दैमा प्रदेशलाई कमजोर बनाउने वा यसलाई खारेज गर्ने कुरा गर्नु हुँदैन। संघियतामा दुई तहको मात्रै सरकार हुन्छ ः संघ र प्रदेशको मात्रै। स्थानीय तहमा सरकार हुनुहुँदैन। त्यसो हुँदा प्रदेश बलियो हुन्थ्यो। प्रदेश कमजोर बनाएर स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदा सरकार सञ्चालनमा झनै जटिलता हुन्छ। र, संघियताको मूल मर्म भनेकै दुई तहको सरकार हो। अहिले स्थानीयलाई जुन अधिकार दिइएको छ, त्यसअनुसार सरकार नै मानिएको छ। तर त्यसो हुनुहुँदैन।
ओली सच्चिए एकता
कम्युनिष्टहरूबीचको एकता आवश्यक छ। यसका लागि प्रचण्ड र माधव कमरेडमा समस्या छैन। उहाँहरू छिट्टै एकता गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एमालेभित्रको सिंगो पंक्तिलाई पनि त्यति समस्या नहोला। तर एमालेको एकाधिकार प्राप्त र शिर्षस्थ व्यक्ति कमरेड ओली र उनको पंक्ति भने यो एकतामा बाधक छ। र, एकताका लागि ओली सच्चिनु पर्छ। उहाँ सच्चिनुभयो भने कम्युनिष्ट एकता हुन्छ।
ओलीलाई ‘आफूलाई काम गर्न दिइएन’ भन्ने गर्नुहुन्छ। तर त्यो बेकारको कुरा हो। कमरेड प्रचण्ड, कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव नेपालले सुरुमा ओली पार्टीको अध्यक्ष हुँदा के गर्न रोकेका थिए? जबकि अरु नेताभन्दा ओली जुनियर नेता हुन्। जब ओलीले मनपरी गर्न थाल्नुभयो तब पो विरोध हुन थाल्यो। जब ओलीले मनपरी गर्न थाल्नुभयो, तब उहाँभन्दा सिनियर नेताले त विरोध गर्ने नै भए।
र, अर्को कुरा संसदमा पनि ओलीलाई कुनै रोकावट थिएन। नीति कार्यक्रम पेस हुँदा एमालेले त विरोध गरेकै थिएन, तत्कालिन विपक्षी दल कांग्रेसले पनि विरोध गरेको थिएन। काम भइरहेको थियो। र, अहिलेका लागि यति भनौँ, संघीय चुनाव अगाडि कम्युनिष्ट एकता हुने सम्भावना म देख्दिनँ। ओली प्रवृत्ति बिनाको एमाले भयो भने चाहिँ एकता गर्दा हुन्छ। जहिल्यै एकता गर्दा पनि हुन्छ। किनभने कम्युनिष्ट असल हुन्छन् भन्ने जनताको बुझाई छ। नेपालमा वामपन्थी जनमत नै बहुमतमा छ।
(माओवादी केन्द्रका नेता सुरेश आले मगरसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
