नेपालमा वातावरण र विकासका क्षेत्रमा मूलत : ६ वटा विषयमा द्वयत् बुझाई रहेकोमा द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्धित बुझाई आवश्यक छ।
पहिलो, जनसङ्ख्या वृद्धि र वातावरणका बीचमा उर्ध्वगतिको सम्बन्ध रहेको भन्ने बुझाई छ यहाँ। यस अनुसार प्राकृतिक स्रोतको सुक्ष्मतर वृद्धि (धेरै सन्र्दभमा क्रृणात्मक) र जनसङ्ख्याको गुणात्मक वृद्धिका कारण प्राकृतिक स्रोतको तिव्र क्षयीकरण भई जीविकोपार्जनमा ठूलो सङ्कट उत्पन्न हुनेछ भन्ने हो। यसमा माल्थसको विचार प्रभावी रहेको छ। दोब्बर भएको जनसङ्ख्या र क्षय हुँदै गएको प्राकृतिक स्रोतको अवस्थाले सन् १९७६मा इरिक इकहोमको हिमालयन वातावरणीय क्षयको सिद्धान्त (Himalayan Environmental Degradation-HED Theory) निर्माण गर्ने आधार प्रदान गर्यो।
यससँगै अन्य थप अध्ययन र अनुसन्धानले पनि हिमालयन क्षेत्रमा बढ्दो सम्भावित वातावरणीय र जीविकोपार्जनको सङ्कटलाई उजागर गरे। निश्चय नै त्यो बेला हिमालयन क्षेत्रमा वातावरणीय समस्या संवेदनशील रूपमा अघि आएको हो र विश्वको जलवायु परिवर्तनका सन्र्दभमा अहिले यो समस्या केही फरक रूपमा देखापरेको छ। हेड सिद्धान्तको संक्षिप्त नामले प्रचलित यस विचारले हिमालयको क्षयोन्मुख पर्यावरणलाई विश्व सामु प्रकाशमा ल्याउन सकारात्मक भूमिका खेलेतापनि हिमालय क्षेत्र वातावरण सङ्कटमा फस्ने मानव केन्द्रित– निश्चयवादी दृष्टिकोण भने ज्यादा प्रभावी हुन पुगेको देखिन्छ।
यसले धेरै जनसङ्ख्या हुँदा पहाडमा बढ्दो भूक्षय र तराईमा बाढी र मरुभूमीकरण हुने समिकरण निर्माण गरेको छ। तर सामुदायिक वनले गति लिएसँगै नेपालका धेरै जिल्लामा जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै वन क्षेत्र पनि वृद्धि भएको पाईन्छ। बढी जनसङ्ख्या र बढी वनको समिकरण अन्य देशका क्षेत्रहरूमा पनि लागु भएको देखिन्छ । हेड सिद्धान्तले वन तथा वातावरण विनासका बहुकारणहरूलाई त्यति महत्व दिएको छैन। यो जरुरी छैन कि बढ्दो जनसङ्ख्या बढ्दो प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि मात्रै पूर्णतया निर्भर रहन्छ। यो मान्यताले वातावरणीय सङ्कटले जीविकामा ल्याएको सङ्कटलाई जनताहरूले कसरी आत्मसात गर्छन् भन्ने कुरामा कम ध्यान दिएको छ र प्राकृतिक स्रोत–साधन र मूल्य शृङ्खला तय गर्ने उद्योग माझको सम्बन्धलाई नजरअन्दाज गर्दछ।
पर्यटन र अन्य सेवा–क्षेत्रको विकासबाट गैरकृषिमा रोजगारी स्थान्तरण हुनसक्ने व्यापक सम्भावना छ भने कृषिको ब्यवसायीकरणबाट नेपालले अहिलेको जनसङ्ख्या वृद्धि धान्न धेरै अप्ठ्यारो पर्ने देखिँदैन। जीवनस्तरको वृद्धिसँगै आउने सचेतनाले जनसङ्ख्या वृद्धि कम हुँदै जाने प्रवृति रहेको छ। यसले बढ्दो जनसङ्ख्याको प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको परम्परागत गुजारामुखी निर्भरता टुटाउन मद्दत गर्दछ। अध्ययन र अनुभवजन्य थुप्रै तथ्य अनुसार वातावरणीय सङ्कटका कारण जीविकोपार्जनमा आएको झड्कालाई जनताले आत्मसात गरेको पाईन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूले वनजङ्गलको पुनः जर्गेना गर्ने र परिस्थितिजन्य बैकल्पिक रणनीतिहरू अबलम्बन गरेको पाइन्छ। बसाइँसराइँ पनि यसमध्येकै एउटा वैकल्पिक रणनीति हो। विद्यमान गुजरामूखि स्रोतले नधानिँदा, जीविकाको वैकल्पिक खोजीकै क्रममा अघिल्ला दशकहरूमा कामका लागि भारत जान थालियो र अहिले आएर मलेसिया र अरब जान थालिएको हो।
अर्कातिर गरीबीसँगै जनसङ्ख्या वृद्धि पनि तिव्र हुने प्रवृत्ति देखिएको छ। यसैले गरीबहरू वातावरणीय सङ्कटका लागि जिम्मेवार भएको भन्दै दोषारोपण गर्ने गरिन्छ। धेरै अनुभवजन्य अध्ययनहरूले के देखाएका छन् भने गरीबहरूको सार्वजनिक प्राकृतिक स्रोतमाथिको निरर्भरता धेरै हुने भएकाले वास्तवमा उनीहरू त्यसलाई जगेर्ना गर्न पनि लागि पर्दछन्। जस्तो कि : पहाडमा खेती गर्ने किसानहरूलाई भूक्षयको दोष लगाईन्छ तर वास्तविकता के हो भने उनीहरूले पहाडको भिरालोमा निर्माण गरेको अचम्मलाग्दा ग-हारूकै कारण माटो बग्न र चिसोपना जोगाउन ठूलो काम गरेको छ।
त्यस्तै, भिरालोमा खोरिया खेति गर्ने गरिएका उदाहरणहरू कृषि भूमि अभावका कारणले भएको बाध्यात्मक परिस्थिती हो। तर भूक्षयका कारण कृषि उपज सम्भावना नहुँदा त्यही किसानले त्यो भूमिलाई घाँसमेलामा परिणत गर्दछ र यसले अचुक रूपमा भूक्षय रोकिई हरियालीमा परिणत हुन्छ। यस प्रक्रियाले सार्वजनीक घाँसका स्रोतहरू सीमित हुँदै गएको परिस्थितिमा गाईबस्तुका लागि जगेडा घाँस तयार गर्दछ। पछिल्लो अवधिमा नेपालमा सार्वजनीक वनको जुन जर्गेना र विस्तार हुन पुगेको छ, त्यसका मेरुदण्ड भनेका गरीब, सिमान्तकृत र महिलाहरू नै हुन्। महिला र सिमान्तकृतले जिम्मा पाउँदा समाजको माथिल्लो तहका जान्ने–सुन्नेभन्दा राम्ररी काम गरेर देखाएका दर्जनौँ उदाहरणहरू नेपालमा छन्।
प्रकृतिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सन्र्दभमा मानव सचेतनाको पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ। मानवले सचेतनाको अभावमा र तत्काल कृषि लाभका लागि कसरी जंगलको आगलागी र फडानीबाट सभ्यताहरू मरुभूमिकरण भयो भन्ने कुरा एंगेल्सले आफ्नो कृति एप्सदेखि मानवसम्ममा उल्लेख गरेका छन्। मध्यपूर्वका सभ्यताहरू र ग्रिसमा मानव जातिले मरुभूमिकरणका झड्का बेहोरेपछि मात्र जैतुन रोप्ने प्रक्रियाको थालनी गरेको थियो। नेपालको सन्र्दभमा एकातिर वनमा राज्यले गरेको बढी नियन्त्रण तथा अर्काेतिर कृषि र पशुपालनका लागि जनताबाट अनुत्तरदायी ढंगले वन विनास हुँदा जीविकोपार्जनमा संकट आइलाग्यो। यही संकटका कारण नेपालमा सामुदायिक वनको अवधारणा विकास हुनपुग्यो। भन्नुको अर्थ, नेपालमा प्रकृति बचाउका लागि मानव सचेतनाको अभियान समयमै शुरु भएको छ। यसले मानिसले गर्ने भौतिक उत्पादन र प्रकृतिको मेटाबलिज्ममा ठूलो दरार आउन दिएको छैन।
दोस्रो, नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको निर्माण र यसको संरक्षण एउटा महत्वपूर्ण कार्य हो। यसले नेपालमा तिब्र गतिमा वन विनास भईरहेका बेला निश्चित प्रतिशत वन क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्ने काम गर्न मद्दत गरेको थियो। सार्वजनिक वन व्यवस्थापनपछि मात्रै नेपालको वनक्षेत्रको वृद्धि दुबै तर्फबाट अघि बढ्न पुग्यो। तर, संरक्षित क्षेत्रहरूमा अति संरक्षणमूखी र पर्यावरणमूखी नीतिका कारण प्राकृतिक स्रोत उपयोग गर्ने अधिकारबाट भने जनता अलगथलग हुन पुगे। संरक्षित क्षेत्र र त्यसमाथि निर्भर वरपरका जनतामाझ वैमनष्यतापूर्ण सम्बन्ध स्थापना हुनपुग्यो। वा, ‘राष्ट्रिय निकुञ्जहरू जनताको लागि होइन, जनताको मूल्यमा’ भन्ने मान्यता स्थापना गरियो र त्यो मान्यता गलत थियो। यस्तो चर्काे पर्यावरणीय र संरक्षणमूखी दृष्टिकोणले संरक्षणका लागि सर्वसाधारणको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिदियो।
केही समययता जनताको जीविकोपार्जनका लागि पनि वातावरण निर्माण गर्दै संरक्षणमा उनीहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई जोड दिइन थालेको छ। यसले केही ठाउँमा संलग्न संस्थाहरु र व्यवस्थापनको पारदर्शीताबारे प्रश्नहरू उठेपनि धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू भएका छन्। गैँडा, बाघ, गोही, गिद्ध र डल्फिनलगायत दुर्लभ जैविक विविधताहरू संरक्षणमा खेलेको भूमिका कारण नेपाल प्रकृति संरक्षणमा एउटा ‘पावर हाउस’का रूपमा बुझ्न थालिएको छ।
तेस्रो विषय, वातावरणमैत्री योजनाहरू साना बनाउने कि ठूला भन्ने अर्को प्रश्न हो। वातावरणीय हिसाबले कमजोर, भूकम्पीय र प्राकृतिक जोखिम धेरै भएको नेपालमा मूलतः साना योजनाको निर्माण नै सबैभन्दा उपयुक्त र वातावरणमैत्री हुन्छ, दिगो र कम जोखिमपूर्ण हुन्छन्। सुम्याकरको चर्तित भनाईलाई सापटी लिँदा सानो नै राम्रो हुन्छ। तर हामी तत्कालको अनुहार हेरेर कतिपय सार्वजनीक महत्वका ठूला परियोजनालाई निषेध गर्न सक्दैनौँ। यस्ता परियोजनाहरूलाई दिर्घकालिन दिगो विकासको परिदृष्यमा हेर्नुपर्दछ। दिगो विकासका लागि नेपालले निकै कमजोर रहेको पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नु आवश्यक छ। बिभिन्न देशका अनुभवले के देखाएको छ भने ठूला परियोजना लहडका भरमा ल्याउनु प्रत्युत्पादक पनि हुन सक्दछ। यस्ता योजनाको आपूर्तिभन्दा माग पक्षलाई ध्यान दिनुपर्दछ र ती योजना लागु गर्दा दिर्घकालीन विकासको सम्भावना औँल्याउन सक्नुपर्दछ। नेपालमा निकै कमजोर पूर्वाधार रहेकाले त्यसलाई स्तरोन्नती गर्न आवश्यक छ भने अर्काेतर्फ नयाँ सडक, जलविद्युत र सिँचाईका ठूला योजनाहरू अत्यावश्यक भइसकेको छ।
चौथो, पूँजीवादकोे निष्कंटक शोषण गर्ने व्यहोरा र यसको प्रगतिशील प्रवृत्तिको बीचको भेद छुट्याउन आवश्यक छ। पूँजीवादको प्रगतिशील चरित्रको ग्रहण र उचित बजारको परिकल्पना विना समाजवादी लक्ष्य हासिल गर्ने कुरा या त उटोपिया हुन पुग्छ या असफलता अवसम्भावी भएको निश्चयवादलाई निर्देश गर्ने संयन्त्र। विकासशील देशहरूका लागि त यो सत्य झनै बिझाउने खालको छ। हाम्रोजस्तो देशका सन्र्दभमा सबैभन्दा उपयुक्त कुरा के हुन सक्दछ भने पूँजीवादी उत्पादन पद्धतिको घोडा चढिरहँदा चावुक भने हाम्रै हातमा रहिरहनु पर्दछ। त्यसो हुँदा यसलाई निरन्तर पुर्नउत्पादनको सकारात्मक लक्ष्यमा पुर्याउन सकियोस् र हाम्रो तुलनात्मक र प्रतिष्पर्धी लाभका क्षेत्रमा उत्पादनको प्रक्रिया बढाउन बजारलाई निरन्तर सेवारत् बनाउन सकियोस्।
उसको आवश्यक खुराकसँगै लगाम र चावुकले पुँजीवादको नकारात्क प्रवृति नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ। लगाम र चावुकले क्रमशः सामाजिक सुरक्षा कायम गर्दै सार्वजनीक क्षेत्रहरू र स्रोतहरूलाई बलियो पार्दै लिन्छ। सार्वजनीक–प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र उचित ब्यवस्थापनले वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक योगदान गर्दछ। यो प्रक्रियामा नाङ्गो बजार र शोषणकारी पूँजीवादलाई लगामविहिन बनाउँदा भने यसले प्राकृतिक स्रोतमाथि लुट मच्चाउनेछ र पूँजीमाथि पूँजी जम्मा गर्दै जान्छ। यसले वातावरणलाई थप विनास गर्ने मात्र होइन, विनास भएको वातावरणबाट पनि पैसा जम्मा गर्दछ। या, यसले अझ बढी कार्वन बेच्न अझ बढी कार्वन उत्पादन गरिरहने छ! त्यसैले जनहीत र वातावरण संरक्षणका लागि पूँजीवादलाई लगाम र चावुक सधैँ आवश्यक भइरहन्छ।
पाँचौं प्रश्न, दिगो विकास र आर्थिक वृद्धिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने हो। विश्वमा तापमान वृद्धिको कुरा भईरहँदा विकसित देशका वातावरण अभियन्ता र बुद्धिजीविहरू शुन्य बृद्धि या नकारात्मक बृद्धिको कुरा गरिरहेका छन्। तर नवउदारवादी आर्थिक ढाँचाका प्रवद्र्धकहरूको आर्थिक वृद्धिको सार भने ‘धेरै उत्पादन गर र धेरै उपभोग गर’ भन्ने नै हो, जसका कारणले निस्सन्देह संसारमा तापमान वृद्धि र हावापानी परिवर्तनको विकाराल अवस्था हुन गएको हो। जव कुनै देशको विकासस्तर उन्नत र स्थीर हुन्छ र आवश्यक पूर्वाधार तथा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया पार गरिसकेको हुन्छ।
विकसित देशका घागडान वातावरणविद्हरूले उठाएको अवृद्धि मोडलले निश्चय नै धैरै अर्थ राख्दछ। तर, विकासोन्मोख र अल्पविकसित देशमा वातावरणीय स्रोतसँग तालमा ताल मिलाउँदै दिर्घकालीन दिगो विकास हासिल गर्न उचित ढङ्गको आर्थिक वृद्धि मोडल लामो कालसम्म आवश्यक भइरहनेछ। नेपालजस्तो देशका लागि अति वातावरणवादी वा अति विकासवादी भएर होईन, सम्यक आर्थिक विकास र सम्यक वातावरण संरक्षणको धारणाबाट अघि बढ्न आवश्यक छ।
छैटौँ र निकै महत्वपूर्ण कुरा, प्राकृतिक स्रोत–साधनको स्वामित्व राज्य, समुदाय या निजी कसको हुनेछ भन्ने हो। राज्य, समुदाय र निजी कसको स्वामित्व हुनेछ भन्ने प्रश्नको समाधान त्यो स्वामित्वले प्रदान गर्ने सार्वजनीक लाभलाई माफदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुनेछ। स्वामित्वको चरित्र प्रगतिशील छ वा छैन भन्ने कुराको सैद्धान्तिक निर्क्र्याेल–अनुभवका शृङ्खलाबाट नै ग्रहण गर्नु पर्दछ। यस सन्र्दभमा नेपालले भने केही मिश्रित अनुभवहरू हासिल गरेको छ। वनको आम राष्ट्रियकरणको अनुभव नेपालको सन्र्दभमा नकारात्मक रह्यो र समुदायलाई हस्तान्तरणपश्चात मात्र वातावरण र वनको संरक्षण हुन सक्यो।
त्यस्तै, समुदाय र व्यक्तिले केही स्थानमा भए पनि सरकारी वन निश्चित समयका लागि भाडामा लिँदा भने यसले वन संरक्षण र जीविकोपार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ। यसैले, नीजि स्वामित्वको कुरा न पूर्णतया अस्वीकार हुने छ, न त केही सिमित मानिसका अकुत नीजि लाभका लागि प्राकृतिक स्रोतलाई सुम्पिन सकिनेछ। बरु यो प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वामित्व आम मानिसहरूको हुनेछ र त्यो आम समृद्धिका लागि हुनेछ। समाजवादी देश चीन र भियतनामको भूस्वामित्वबारेको अनुभव हेर्दा पनि राज्यको मातहत व्यवस्थापन गर्दा कृषि उत्पादन वर्वाद भएको थियो। तर त्यही कृषि–भूमि घरधुरीलाई जिम्मा दिई व्यक्तिगत उत्तरदायित्वका आधारमा सञ्चालन गर्दा धेरै सफलता हात लाग्यो। व्यक्तिगत स्वामित्वको मुख्य कुरा, सार्वजनीक क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने होइन, बरु सबै जनताहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि उत्प्रेरित र पुरस्कृत गरी उत्पादन प्रक्रियामा उनीहरूको सम्भाव्यतालाई पूर्ण उपयोग गर्ने हो।
