के दुनियाँ अर्को नयाँ शीत युद्धतर्फ अघि बढेको हो? र, त्यस शितयुद्धलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनिरहेको हो? के अब दुनियाँको प्रमुख चासो एसियातर्फ र त्यसमा पनि खासगरी चीनतर्फ होला? यी प्रश्नहरूको तात्तातो जवाफ त नमिल्ला तर हालैका घट्नाले केही संकेतहरू भने अवश्य गरेका छन्।
पछिल्लो र ताज घटना हो, ब्रिटेन, अमेरिका र अस्ट्रेलियाबीच एक सैन्य सन्धिको घोषणा। र, त्यस सन्धीको उदेश्य घोषित रूपमै ‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रको सुरक्षालाई मजबूत गर्नु’ हो। अघिल्लो महिना त्यस सन्धीको विधिवत घोषणा गरियो। त्यस सन्धीलाई एयुकेयुएस भनिएको छ।
यस सन्धीमार्फत अस्ट्रेलियाले अमेरिकी सहयोगमा परमाणु पनडुब्बि बनाउनेछ। यस चक्करमा अमेरिकाले यसअघि फ्रान्सलाई पनडुब्बीका लागि भनेर दिएको ४० अर्ब डलरको ठेक्का नै रद्ध गरिदिएको छ। यसबाट फ्रान्स रिसाएको छ र फ्रान्सले अमेरिकी कदमलाई ‘पीठमा छुरी रोपेको’ बताएको छ।
अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री टनी मरिसन, बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले यस सन्धीमा हस्ताक्षर गर्दै भने, ‘हामी सबै यस कुरामा सहमत छौँ कि एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा दीर्घकालिक शान्ति स्थापित गर्नु आवश्यक छ।’ बाइडनले भने, ‘हामीले मौजुदा रणनीतिक स्थितिलाई ख्याल गर्नु त पर्छ नै, भविष्यको पनि ख्याल गर्नुपर्छ किनभने पूरा संसारको शान्तिका लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा शान्ति कायम राख्ने कुरा सबैका लागि आवश्यक हुँदै गइरहेको छ।’
तर चीनले भने यसमा तिखो प्रतिक्रिया जनाएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनको नाम त लिएनन् तर त्यस सन्धिमा दस्तखत भएपछि सबैभन्दा पहिलो प्रतिक्रिया दिने देश भने चीन नै थियो। चीनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियनले त्यस सन्धिलाई ‘अति गैरजिम्मेबार’ मात्रै होइन, ‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रको स्थिरताकै लागि खतरनाक’ बताए।
त्यसका साथै ‘यी तीन देशहरू ‘शीत युद्ध तथा वैचारिक र सैद्धान्तिक पूर्वाग्रहहरू’ बाट बाहिर निस्कनु आवश्यक छ’ भन्दै वासिङ्गटनस्थित चीनियाँ दूतावासका एक प्रवक्ताले अपील गरे।
चीन घेर्ने रणनीति
चीनको प्रतिक्रिया न अनपेक्षित थियो, न अनुचित। अमेरिकाको लामो समयदेखिको यही रणनीति रहेको छ कि कुनै पनि तरिकाले चीनलाई घेर्न सकियोस्। अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनलाई व्यापारिक तरीकाबाट घेर्नेतर्फ प्रयास गरेका थिए। र, उनले चीनबाट अमेरिकामा हुने आयातमा अव्यावहारिक आयात शुल्क लगाएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले पनि अमेरिकी उत्पादनमाथि आयात शुल्क लगाएको थियो।
दुबै देशको बीच व्यापार प्रभावित हुँदै गयो र त्यसले अन्ततः अमेरिकालाई नै ज्यादा नोक्सान पुर्यायो। त्यसकारण दुबै देश मिलेर बैठक नै गरेर अन्ततः बीचको बाटो निकालियो। र, फेरि एउटा अर्को सन्धी गरेर पहिले लगाइको उत्पादन करमा थोरै कमी गरियो र दुबै पक्षले एक अर्कालाई छुट दिए। तर जो बाइडनको मार्ग अलग छ। उनी ट्रम्पझैँ आक्रामक छैनन् तर उनी चीनलाई यत्तिकै छोड्न पनि सक्दैनन्। त्यही भएर उनले सिधै सैन्य सन्धि गरेर चीनको मात्रै नभएर पूरै दुनियाँमाझ बेग्लै संकेत दिएका छन्।
चीनको अर्थव्यवस्था
चीनलाई रोक्ने कोशिशको ठूलो कारण यो हो कि सन् १९८० को दशकमा जब तत्कालीन चीनीया नेता देङ सियाओ पिङले चीनियाँ अर्थनीतिमा आधारभूत रूपमा परिवर्तन ल्याए, त्यसको २० सालभित्र चीनको आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशतको आसपास रह्यो। यस्तो समयसमेत आयो, जब चीनले २० प्रतिसतसम्मको आर्थिक वृद्धि गरायो।
यसको नतीजास्वरुप चीनियाँ अर्थव्यवस्था आज दुनियाँको दोस्रो नम्बरको अर्थव्यवस्था बनिसक्यो। आजका दिनमा चीनसँग आफ्नो आवश्यकताभन्दा बढी उत्पादन छ र त्यत्तिकै पैसा पनि। यो पैसा र उत्पादन चीन आफैँले उपभोग गरिभ्याउँदैन। त्यसकारण, अरु देशलाई त्यो उत्पादन र प्रविधि दिएर अन्य देशको व्यापारमाथि समेत कब्जा जमाउने अवसर छ चीनलाई।
चीनको सपना
यससँग जोडिएको मामला हो, ‘चीनीया सपना’ अथवा ‘चाइनीज ड्रीम।’ यस नाराले पूरै दुनियाँको निद उडाएको छ। शी जिनपिङले आफू राष्ट्रपति बनेको केही दिनपछि, सन् २०१४ मा ‘चाइनीज ड्रीम’को घोषणा गरेका थिए। सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने त्यो सपना चीनलाई ‘पुनर्जीवित’ गरेर ‘आर्थिक, सैन्य र राजनीतिक मामलामा दुनियाँको सबैभन्दा समृद्ध देश’ बनाउनु हो।
शी जिनपिङले भनेका थिए कि त्यो काम सन् २०४९ सम्ममा हुनुपर्छ। चीनियाँ क्रान्ति सन् १९४९ मा भएको थियो। अर्थात् उक्त कृषक क्रान्ति अथवा समाजवादी क्रान्तिले जब सय साल पूरा गर्नेछ, त्यसबखत चीन दुनियाकै ‘सबैभन्दा समृद्ध, प्रतिष्ठित र सुरक्षित देश’ हुनेछ। यसको अर्थ यसरी लगाइयो कि सन् २०४९ मा पूरै दुनियाँभर चीनकै बोलबाला हुनेछ।
शीतयुद्ध
यो त्यही कुरा हो, जुन रूसका तत्कालिन नेता जोसफ स्टालिन भन्ने गर्थे। यद्यपि स्टालिन या सोवियत संघ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएसयू) ले कहिले पनि यो भनेनन् कि उनीहरू रसियालाई संसारकै शक्तिशाली देशका रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। रूसको बुझाई थियो कि पूँजीवादी देशहरूले साम्यवादी सरकारहरूलाई टिक्न दिनेछैन र पूँजिवादी देशको सामना गर्नका लागि साम्यवादी देश यानकि सोभियत संघ आर्थिक, सामरिक, राजनीतिक र सामाजिक रूपबाट यति मजबूत हुनुपर्छ कि पूँजिवादी देशले सहजै उखेलेर फ्याँक्न नसकोस्।
सोभियत संघको विकास र उसको बढ्दो तागतबाट चिन्तित अमेरिकाले उसलाई रोक्नका लागि हरतरहका उपायहरू अवलम्बन गर्यो। तिनै कोशिशहरूको नतिजास्वरूप उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन (नेटो) जस्तो सामरिक गठबन्धन बन्यो। यूरोपीय संघजस्तो व्यापारिक गठबन्धनको जन्म पनि त्यसैका कारण भयो। दोस्रोतर्फ, सोभियत संघले पनि कम्युनिस्ट देशहरूसँग मिलेर आफ्नो अलग सैन्य संगठन र आर्थिक गुट बनायो। यसले शीत युद्धको शुरुआत भयो र पूरै दुनियाँ दुई खेमामा बाँडियो।
र, आज दुनियाँ पुनः एक पटक त्यसैतर्फ उन्मुख भएझैँ देखिएको छ। तर यो त प्रष्टै छ कि चीनलाई रोक्न भने गार्है छ। तर उसकै इलाकामा उसलाई आर्थिकदेखि सैन्य रूपले नै घेर्न सक्दा उसलाई कमजोर पार्न सकिन्छ या उसलाई अल्झाउन सकिन्छ भन्ने सोच अमेरिकीहरूमा देखिन्छ।
दक्षिण चीन सागर
दक्षिण चीन सागर चीनको इलाका हो। यो एशिया प्रशान्तको त्यो क्षेत्र हो जुन प्रशान्त महासागरको ठूलो हिस्सा र हिन्द महासागरको एक हिस्सा मिलेर बन्दछ। यसमा दक्षिण चीन सागर पनि पर्छ, जसको अलग–अलग स्थानमा कैयौँ देशहरुले आफ्नो दावी पेश गर्ने गर्छन्। र, यसैलाई लिएर कतिपय देशसँग चीनको सीमा विवाद पनि छ। यसको मूलमा त्यो काल्पनिक इलाका छ, जसलाई ‘नाइन ड्यास लाइन’ भनिन्छ। चीनको भनाई छ कि ‘नाइन ड्यास लाइन’भित्र पर्ने इलाकाको उसको नियन्त्रण चीनीयाँ सभ्यताको शुरुआतबाटै रहेको थियो। चीन यो तर्कलाई बलियो बनाउन दुई हजार पहिले लेखिएको किताबको उद्धरणको सहारा लिने गर्छ।
सीमा विवाद
चीनको सीमा विवाद जापान, इण्डोनेसिया, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलिपिन्स, थाईल्याण्ड, भियतनाम, सिंगापुर र लाओसजस्ता सानासँग समेत छ। इण्डोनेसिया र फिलिपिन्ससँग चीनियाँ नौसेनाको छोटा–मोटा झडपहरू कैयौँ पटक भइसकेको छ। भियतनामसँग सन् १९७८ मा युद्धसमेत भएको थियो। र, अमेरिकाको दिलचस्पीचाहिँ दक्षिण चीन सागरको विवादमा यिनै देशहरूको काँधमा राखेर बन्दुक चलाउनुमा छ। अमेरिका स्वयंले यस क्षेत्रको बारेमा कुनै मतलब नै नराख्दा हुने हो किनकि अमेरिका आफैँ यस क्षेत्रको होइन। तर उ यस क्षेत्रमा जापानलाई अघि उचाल्न चाहन्छ।
अमेरिकाको नजर अस्ट्रेलियातर्फ समेत यसकारण छ कि त्यो देश दक्षिण चीन सागरमा नपरे पनि एशिया प्रशान्त क्षेत्रमै पर्छ। एशिया प्रशान्तमा अमेरिकाको नौसैनिक अड्डा पहिलेदेखि नै छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण फिलीपीन्स र जापानका नौसैनिक अड्डा हुन्। यदि यसमा अस्ट्रेलियालाई जोडियो र अलि अघि बढेर डिएगो गार्सियामा पहिलेदेखि नै मौजूद रहेको नौसैनिक अड्डालाई सामेल गरियो भने अमेरिकी दबदबा एशिया प्रशान्तदेखि हिन्द महासागर तथा अफ्रीकासम्म कायम हुनेछ।
उसका लागि अस्ट्रेलियाको महत्व यस कारण पनि छ कि अस्ट्रेलियाको बन्दरगाह चीनमाथि हमला गर्नका लागि सधैँ तयारी अवस्थामा होस्। उसको पनडुब्बीले पूरै एशिया प्रशान्त क्षेत्रलाई मथिरहोस्, चीन र दक्षिण चीन सागरका अन्य देशहरूको जासूसी गरिरहोस् र जति नै खेर पनि केही घण्टाकै सूचनाकै आधारमा चीनको कुनै बन्दरगाह या सैनिक अड्डामा हमला गर्न सक्षम रहोस्।
अस्ट्रेलिया–अमेरिका–यूके अथवा AUKUS (एयूकेयूएस) सन्धि यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो।
यस सन्धिका कारण चीन चिन्तित हुनु स्वभाविक हो किनकि चीनलाई घेर्नकै लागि यो सबै गरिएको हो। चीनले त्यसको जवाफ कसरी दिन्छ भनेर अहिले पूरै विश्वको नजर केन्द्रित छ। -सत्य हिन्दीबाट प्रकाश अजातको अनुवाद।
