संसद विघटनपछि नैतिक र राजनैतिक संकटमा परेको ओली सरकारले हतारहतार हिजो विप्लव नेत्रित्वको नेकपासँग सम्झौता गरेको छ र आज विप्लव र प्रधानमन्त्रीले संयुक्त सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । यो सहमतिको तरिका झन्डैझन्डै विगतमा सिके राउतसँग गरिएको सम्झौताजस्तै देखिन्छ । आफैंले प्रतिबन्ध गरेको समूहलाई, जुन थुप्रै नेताकार्यकर्ता पक्राउ परेपछि र देखिने गरी कुनै उपस्थिती देखाउन नसकेर रक्षात्मक बनेको थियो, राजनीतिक र नैतिक रुपमा कमजोर प्रतित भएका ओलीले किन यति ठूलो महत्व दिन आवश्यक ठाने त? के यो साँच्चै देश र शान्तिका लागि हो या आफ्नो राजनीतिक साख र भविष्यमा आफ्नो समूहलाई सहयोगी हुने लालचमा यसो गरेका हुन् ? लाग्छ पहिलोभन्दा दोश्रो कारणले बढी काम गरेको हुनुपर्छ ।
ओली हाल सकेसम्म सत्तामै टिक्ने र आफु अध्यक्ष रहिरहेसम्म पार्टी फुट्न नदिन हरसम्भव कोशिस गर्ने मुडमा देखिन्छन् । त्यस्तै प्रचन्ड माधवलाई दल छाड्न या निरीह भइ दलमै रहन वाध्य पार्ने उनको हरसम्भव कोशीस रहने छ । तर पछिल्लो समय त्यो दुबै सम्भावना क्षीण हुँदै गएको ओलीकै बुझाई रहेको देखिन्छ । अहिले सरकारबाट हट्नुपरे आउँदो चुनावबाट दुई तिहाइ लिएर फर्किने भन्ने भनाइ र उनको सरकारले विप्लवसँग हठात् गरेको सहमतिलाई त्यही बुझाईको परिणामको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
सरकार र पार्टी अध्यक्ष कसैगरी नछोड्ने तर छोड्नै परे पार्टी नै फुटाउने ओलीको नियत बुझ्न गाह्रो छैन । यो कुरा त दल विभाजन सम्बन्धी विधेयक कान्डले पनि स्पष्ट गरेकै हो । सकेसम्म अर्को पक्षलाई दल छोड्न वाध्य पार्ने, केही नलागे आफ्नै समूह लिएर नयाँ दल गठनको विकल्पमा समेत ओली जान सक्दछन् । तर विगतको अनुभवले पनि नयाँ दल स्थापित गर्ने काम पक्कै सजिलो छैन भन्ने कुरा ओलीले राम्रैगरी बुझेका छन् ।
त्यसै कारणले आफु कमजोर रुपमा फुट्न पर्दाको परिस्थितीमा बलियो बन्नको लागि दलको एकता धरापमा पर्दा देखिनै ओलीले अनेक उपायमा तयारी गरिरहेको बुझ्न सकिन्छ । ओलीको अभूतपूर्ब पशुपतिनाथको दर्शन र विप्लव नेकपासँगको हठात् सहमतिलाई पनि त्यही कडीमा बुझ्न सकिन्छ ।
निर्वाचन आयोगबाट दलको चिन्ह र नाम पनि नपाई आफु कमजोर समूहको रुपमा छुट्टिनु परे अलि असहज लाग्ने तर कडा रणनीति बनाइ बलियो शक्तिको रुपमा उदाउन कोशीस गर्ने ओलीको प्रयास रहेको बुझ्न सकिन्छ । यो भनेको ‘राष्ट्रवाद’लाई मुल नारा बनाइ विप्लव समूह, राप्रपा लगायत शक्तिसँग नजिकिने, खुला छलफल गर्ने, र सकेसम्म दल एकता गरी अघि बढ्ने नत्र सहकार्य मात्र भने पनि हुनसक्छ । यो त्यति सहज बाटो हुने छैन, ओलीले कम्तिमा पनि ‘राष्ट्रवाद’लाई केन्द्रमा राखेपछी त्यो सम्भव हुने देखेका छन् जस्तो देखिन्छ ।
अझ सर्वसाधारण नेपाली जनताले नरुचाएको भनिने गरेको संघियता र धर्म निरपेक्षतालगायतको बिषयमा आफु अनुदार भए ति शक्ति र जनसाधारणको पनि विश्वास बटुल्न सकिने ओलीको विश्वास रहेको बुझ्न सकिन्छ । आफुहरुलाई आगामी निर्वाचनमा दुई तिहाइ दिए यी बिषयमा पुनर्विचार गर्ने, या कम्तिमा जनमत संग्रह गराउने घोषणा गर्ने गरी अघि बढे बलियो शक्तिको रुपमा उदाउन सकिने ओलीको आँकलन रहेको हुनसक्छ ।
आफु र आफ्नो एजेन्डा मिल्ने बाहेकका राजनैतिक शक्ति सबैलाई राष्ट्रविरोधी शक्तिको रुपमा चित्रित गर्दै एकमात्र ‘राष्ट्रवादी’ शक्तिको रुपमा छवि निर्माण गर्ने उनको दाउ देखिन्छ । कालापानी-लिम्पियाधुरा दावी गर्दै उनले भारतसँग गरेको संघर्षले यसमा योगदान गर्ने उनको सोच देखिन्छ । यतिले पनि नपुग्ने देखिएमा आफु स्थापित भएपछी कुनै रुपमा राजालाई स्पेस दिनेगरी राजावादी शक्तिसँग अनौपचारिक सहमति गर्नेसम्मको रणनीति ओली पक्षमा हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा उनमा ‘देखिएको’ धर्मप्रतिको आकर्षण, संघियता र गणतन्त्रप्रति उनमा रहेको उदारपनाको कमी (यदि अनुदार नै होइनन् भने) आदिले त्यो सम्भव गराउँदैन भन्ने लाग्दैन ।
आफु पार्टीमा कमजोर भएपछि, आफ्नैहरुको विश्वाशमा कमी आएपछि, आफुलाई प्रधानमन्त्रीको पदबाट हटाउन लागे भन्ने देखिएपछि असंबैधानिक रुपमा संसद नै विघटन गर्ने सक्नेले, अनि त्यही विघटित संसद पुनर्स्थापना भएपछि फेरी त्यहीं गइ आफैंले हत्या गरेको संसदबाट विश्वास जित्छु भन्न सक्ने राजनीतिक नेत्रित्वले आफ्नो शक्ति आर्जनका लागि माथि उल्लेखित सम्भावनाहरुमा खेल्दैन भन्ने देखिँदैन ।
त्यसो भैहाले त्यसले नेपालको राजनीतिलाई नयाँ ध्रुविकरण त दिने छ तर त्यो बाटोले ओलीलाई केही शक्ति दिए पनि अहिलेको जस्तो शक्तिमा फर्काउन भने कहिल्यै सक्ने छैन । र, उनलाई त्यो बाटोमा पार्टीलाई लान पनि आन्तरिक रुपमा निकै असहज हुनेछ । जसरी जवर्जस्ती एमाले र माओवादिको नेत्रित्व मिलनले आजको भाँडभैलो निम्त्यायो, त्यो बाटो पनि, यदि ओली हिँडे भने, उस्तै असहज र दुर्घटनामुखी हुने देखिन्छ ।
(लेखक अस्ट्रेलियाको ग्रिफिथ विश्वविद्यायलमा अन्र्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा विद्यावारिधी गर्दैछन् ।)
