सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान र कानूनहरूलाई आत्मसाथ गर्दै जुन फैसला गरेको छ, यसले नेपालको राजनीतिमा अत्यन्तै सकरात्मक र दुरगामी प्रभाव पार्छ । पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमले नेपालको राजनीति संवैधानिक धार भन्दा बाहिर जाँदै थियो । सर्वोच्चको फैसलाले त्यसलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको भूमिकाप्रति विगतमा धेरै आशंका गरिएको थियो । तर न्यायधिशहरूले जुन सर्वसम्मत फैसला गरे त्यसबाट संविधान सभाले बनाएको नेपालको संविधानको उच्च कदर र सम्मान भएको छ । राजनीतिक स्थायत्वि कायम गर्नका लागि ऐतिहासिक अवसर दिएको छ ।
नयाँ आशा
सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण न्यायलयप्रति आम जनताको सम्मान भएको छ । विगतमा छिनछिनमा सरकार परिवर्तन गर्ने, अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा ल्याउने र अविश्वासको माध्यमले सरकार बदल्ने अभ्यास थियो । संविधान सभाले संविधान बनाउँदा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक लगाउनेगरी विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
राजनीतिक स्थायित्व भएन भने समृद्धि पनि हुँदैन भन्ने मान्यताका साथ संविधान सभाले लामो छलफल र बहसपछि यो संविधान जारी गरेको हो । अहिले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले संविधानले सही मार्गदर्शन गरेको थियो र साँचो बहस र छलफलल सँगसँगै लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिलाई दीर्घायु बनाउनका लािग संविधान जारी गरिएको थियो भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ ।
तर शासकहरूको असल नियत भएन भने संविधानले पनि दुर्गति भोग्नुपर्छ भन्ने उदाहरण विश्वमा धेरै छन् । हाम्रो मुलुक पनि त्यो दिशामा झण्डै गइसकेको थियो, सर्वोच्चको यो फैसलाले एउटा धारमा ल्याइदिएको छ । अब प्रतिनिधि सभा बस्नेछ, यसले मुलुकको भविष्यका बारेमा छलफल गर्ने छ र सरकारको बारेमा टुंगो लगाउने छ । यसले एउटा आशा जगाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीमा नैतिकताको खडेरी
प्रधमनमन्त्री ओलीले आकस्मिक रुपमा संविधानमा व्यवस्था नै नभएको ठाउँमा टेकेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए । यो नेपालको इतिहासमा अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण घटना थियो । उनले नेपालको राजनीतिमा जति धेरै योगदान गरे, प्रतिनिधि सभाको विघटनसँगै उनको अवसान सुरु भयो भनेर आँकलन गर्नेहरू थुप्रै छन् ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् र देशमा प्रतिनिभिसभाबाट नयाँ सरकार बन्नका लागि बाटो खोलिदिन्छन् भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर अदालतको फैसला आएको लामो समयसम्म पनि उनी सत्तामै छन् । आदालत आफूले चालेको कदमविरुद्ध जाँदा पनि उनले आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिएर दायित्व बहन गर्ने काम गरेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी अदालतको फैसला नआउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्चले संसद पुनस्र्थापना गरेमा बेथिति हुन्छ, सांसद किनबेच हुन्छ भनेर आफूले पनि किनबेच गर्ने गरेको संकेत गरिसकेका छन् । यसले गर्दा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि जो प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका कदमविरुद्ध उत्रिए र सर्वोच्च अदालतसम्म गए, त्यो समूह अझै पनि सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा रहेका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज सचेत हुनुपर्छ ।
यस सँगसँगै विधि र प्रक्रियाबाट ओली नै आउँछन् भने पनि आपत्तिको विषय भएन । कम्तिमा राजनीति गर्नेले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । रेल दुर्घटना हुँदा मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले नै राजीनामा दिएका उदाहरणहरू विश्वमा छन् । भारतमा पनि छ । हाम्रो देशको प्रधभानमन्त्रीले यस्तो गम्भिर प्रकृतिको घटना घटाए, संविधानमा व्यवस्था नै नभएको ठाउँमा टेकेर संसदको हुर्मत लिने दुस्साहस गरे । तर सर्वोच्च अदालतको निर्णयले संसद पुनर्जीवित भएको छ र संसद पुनजीवित हुँदा पनि उनले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी लिएनन् ।
‘केपी ओली षड्यन्त्र गर्नमै तल्लिन छन्’
पुष ५ गतेपछिका राजनीतिक घटनाक्रमहरूलाई हेर्ने हो भने मुलुकले अर्बौको क्षति व्यहोरेको छ । आर्थिक विकासका हिसाबले दुर्गतितर्फ अगाडि बढिसकेको छ । यो बीचमा भ्रष्टचार चरम रुपले मौलाएको छ र प्रशासनिक क्षेत्रमा जनताका दैनिक कामहरू असहज भएका छन् । सरकार कामचलाउ भयो भनेर प्रशासनिक कामहरू ठप्प भइसकेका छन् । यो अवस्थामा पनि सत्तामा बस्ने व्यक्तिले विधिका लागि जुन प्रक्रिया अपनाउनुपथ्र्यो त्यहाँसम्म पनि नभएको देखियो ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरिदिएपनि प्रचुर मात्रामा फेरि खतराका सूचकहरू छन् । किनभने उनलाई पाँच वर्षका लागि जनताले निर्वाचित गरेर पठाए, सरकार बनाउने जिम्मेवारी दिए, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले उनले जुन अवसर पाएका थिए, त्यसलाई जनताको पक्षमा उपयोग गर्न सकेनन् ।
आफ्ना निजि समूह, गुट र परिवारको मात्रै पक्षमा उपयोग गरे भन्ने आरोप छ । यो बीचमा उनले गम्भिरतापूर्वक आफ्नो राजनीतिक इतिहास र मुलुकको भविष्य सोचेर फेरि सहज वातावरण बनाइदिन अगुवाको भूमिका निर्वाह गर्नुपथ्र्यो । गुमेको साख फेरि जगाउनुपथ्र्यो । प्रतिनिभि सभा विघटन गरेर उनले एकपटक साख गुमाइसकेका थिए । सर्वोच्चको फैसलापछि पनि कुर्सीमा टाँसिरहेर अर्को साख गुमाएका छन् र जनताको आस्था गुमाएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि यो समयसम्म आइपुग्दा उनीनिकट राजनीतिकर्मीले बोलेका आवाज सुन्दा फेरि सत्तामा बस्ने र सत्ताको आडमा षड्यन्त्र गर्नमै तल्लिन छन् ।
साख जोगाउने अवसर
पार्टीलाई संस्थागत बनाउन नेताहरूले धेरै त्याग गर्नुपर्छ । जुन त्याग, तपस्या र बलिदानबाट नेकपा निर्माण भएको छ, नेकपासँग त्यस्तै त्यागको आशा नेपाली जनताले गरिरहेका छन् । पार्टीमा जुन प्रवृत्तिले पाँच वर्षका लागि प्राप्त गरेको बहुमतलाई अल्पायुमै विघटन गर्न नेतृत्व उन्मुख भयो यसले एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था निम्त्यायो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको अवसर फेरि पाउन नेकपालाई धेरै गाह्रो छ ।
फेरि पनि जनताको बीचमा जानका लागि नेतृत्वले पार्टीलाई संस्थागत हिसाबले सरकार चलाउने, जनताको पीर मर्का तथा समस्यालाई पहिचान गर्ने र समाधानतर्फ जान सकियो भने मात्रै पार्टीको साख जोगिन्छ । नेकपामात्रै होइन, २००६ सालदेखि कम्युनिष्ट पार्टीहरूले उठाउँदै आएका मुद्दा र जनताका बीचमा बाँडएका सपनाहरू पूरा गर्ने यो ऐतिहासिक अवसर हो । त्यो अवसर केही पार्टी नेतृत्वले गुमाइसकेको छ । तरपनि समय बाँकी छ ।
यो बाँकी रहेको समयमा जनताका समस्यालाई समाधान गर्ने र पार्टीलाई व्यक्तिले होइन कि पार्टीले चलाउनेगरी संस्थागत ढंगले नीति र सिद्धान्त तथा जनताका भावनाको आधारमा पार्टी चलाउन नेतृत्व अझ बढी सचेत र गम्भिर हुनुपर्छ । होइन भने बचेखुचेको अवसरपनि गुमाउनेछौँ । जनताकोबीचमा जाने आधार समाप्त हुनेछ ।
‘जनतासँग माफी माग्दै अघि बढ्नुपर्छ’
आम जनता र उत्पीडित समूहको समस्या समाधान गर्न म गम्भिर छु । उनीहरूको पक्षमा बोल्नुपर्छ र लड्नुपर्छ भनेरै म कम्युनिष्ट पार्टीमा लागेको हुँ । म त्यसप्रति सचेत छु र म जीवनपर्यत्न लाग्छु नै । व्यत्तिगत भन्दा पनि पार्टी संस्थागत हिसाबले नलागेसम्म समस्या समाधान हुँदैन ।
शासकहरूले सत्तामा टेकेर जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने र त्यसलाई एउटा अवसरमा बदल्नुपर्छ । जनताको गाँस, बास र कपासको व्यवस्था गर्ने, रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगरीलाई मौलिक अधिकार भनेर हिजो चुनावको बेलामा बोलेका छौँ, यो पूरा गर्ने अवसर अहिले हामीलाई प्राप्त भएको छ । त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकेनौँ । त्यसका लागि जनतासँग माफी माग्दै फेरि सत्ताले बचेको समयलाई सदुपयोग गरेर जनतााको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न नागरिक समाजले पनि पवित्र हिसाबले सडकबाट खबरदारी गरिरहेको छ । लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति खतरा हुँदा र संविधान कुल्चिने दुष्प्रयास हुँदा नागरिक समाजले निस्वार्थ ढंगले सडकमा उत्रिएर खबरदारी ग¥यो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध आन्दोलन गरेका राजनीतिक दललाई साथ दिने र संविधानलाई एउटा मूलधारमा ल्याउने काममा नगारिक समाजले योगदान गरेको छ ।
त्यसैले नागरिक समाजलाई समेत साथमा लिएर सत्ता सञ्चालन गर्ने राजनीतिक शक्ति अब जनताका समस्यालाई गम्भिरतापूर्वक लिने र मुलुकको दुरगामी भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नका लागि र संविधान तथा लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि सचेत हुन जरुरी छ । सबै राजनीतिक दल सचेत भएन भने सत्तामा जो छ उ निरकुंश हुने खतरा हुन्छ । त्यसलाई खबरदारी गर्नका लागि पनि अरु राजनीतिक शक्ति सचेत ढंगले लाग्नुपर्छ । नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीपनि सचेत ढंगले लाग्नुपर्छ ।
(नेपाल रिडर्सका लागि नेता पहाडीसँग गरिएको कुराकानी)
