१. परिचय

“त्यो रेल इटलीले छुटाउन मिल्दैन” बिआरआईवारे (बेल्ट तथा रोड इनिसियटिभ) इटलीका अर्थमन्त्री जियोभानी ट्रियाले प्रधानमन्त्री जिउसपी कन्टीलाई सुझाए भन्ने समाचार पश्चिम युरोपको समाचार सञ्जालमा भाइरल बन्न पुग्यो। चिनिया राष्ट्रपति सी चिनफिङको इटली भ्रमण (मार्च २२–२४, २०१९) अगावै यो समाचार बाहिरिएको थियो। जी–७ राष्ट्रहरु मध्य एक इटली युरोपेली युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो दशकौँ देखिको रणनीतिक साझेदारहरुलाई चिढ्याएर बिआरआईमा सामेल हुनु आफैँमा ठूलो जोखिम मोल्नु पनि हो। तर इटलीका लागि पूर्वाधार, उर्जा (energy),  हवाई क्षेत्र (aviation), तथा सञ्चार (telecommunication)का क्षेत्रमा लगानी आवश्यक भइसकेको थियो। सन् १९९० देखि एकदमै कमजोर आर्थिक बृद्धि वा अवरुद्ध रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन थप गहिरो लगानी लगाउन आवश्यक थियो। जस्तो कि सन् २०१८ मा १ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि सन् २०१९ मा जम्मा ०.२ प्रतिशतमा ओर्लने अनुमान गरिएकोछ (Pablo Subachi in Project syndicate  ‘Italy’s Risky Silk Road’, March, 20, 2019)। चीन एउटा उदियमान राष्ट्र, विश्वको दोश्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक, पहिलो निर्यातकर्ता, र आफैँभित्र पनि ठूलो घरेलु माग (domestic demand) रहेको मुलुकको आपसिक सद्भावपूर्ण सहकार्यलाई इटलीले अस्विकार गर्न चाहेन। इटली जस्तै संसारका धेरै मुलुकहरु चीनले अघि सारेको बिआरआई कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेकाछन्।

सन् १९८० को दशकको सुरुवात देखि चीनले निर्यात प्र्वर्तक आर्थिक बृद्धिको रणनीति (Export-led economic growth strategy) अपनाउदै आएको थियो। झण्डै ३ दशक लामो समयसम्म यो आर्थिक नीति कार्यन्वयन गरिरहँदा चीनले बृहत उत्पादनका उद्योग तथा तिनलाई आवश्यक पर्ने पूर्वाधार सम्वन्धी भिमकाय संरचना (Export-led economic growth  strategy)निर्माण गरिसकेको थियो। त्यसका लागि स्वदेशी विदेशी पूँजी निवेश हुनु अस्वभाविक थिएन। तर सन् २००८/०९ मा विश्वव्यापी मन्दी देखा पर्‍यो। यस्ले चिनिया म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगवाट उत्पादित वस्तुहरुको संसारव्यापी निर्यात पनि प्रभावित हुन अस्वभाविक थिएन। आफैँभित्र उपाय खोज्न आवश्यक थियो। सन् २००९ मा चिनिया राज्य कर प्रशासनका पूर्व डेपुटी डाईरेक्टर सु सान्दाले चिनिया मार्सल प्लानको प्रस्ताव अगाडि सारे (Yogesh Gupta in Hindu, “Belt and Road Blocks”, August 23, 2019)। बैदेशिक मुद्राको भिमकाय संञ्चिति (vast foreign exchange reserve) को प्रचुरता, पूर्वाधार निर्माण र विस्तारमा विज्ञताको प्रचुरता, स्पात, सिमेन्ट, आल्मुनियम, ग्लास, कोइला, पानीजहाज निर्माण, आदिमा अग्रता हाँसिल गरेको मुलुकले आफ्नो क्षेमता गुमाउन चाहने कुरा हुन्थेन। क्षमताको सही ढंगले सदुपयोग गर्न दक्षिण, मध्य एशीया तथा अफ्रिकासँग सहकार्य अगाडि बढाउने सोच भित्रभित्रै बन्दै गयो।
सन् २००९ मा अन्य विकसित मुलुकहरु ठूलो मन्दीसँग जुध्नु भन्दा पनि जनसाधरणवाट जम्मा गरिएको राष्ट्रिय ढुकुटीवाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु उद्धार गर्नमा लागिरहेका थिए भने, चीनले भने आर्थिक सिद्धान्तको नाम नलिइकन आफ्नो आर्थिक बृद्धिको रणनीति फेर्‍यो। निर्यात नेतृत्वको आथिक बृद्धि अपनाई रहेको चीनले अमेरिका र युुरोपेली बजारमा आएको मन्दीलाई ध्यानमा राखेर आफ्नो उत्पादनको आफै भित्र खपत बढाउने नया रणनीति अख्तियार गर्‍यो।

अर्थशास्त्रीद्वय जोन मिन्यार्ड किन्स र माइकल केलेस्कीले बताएझैँ संकटको बेला समष्टिगत माग (aggregate demand) बढाउन राज्यले सक्दो आफैले लगानी गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता अनुसार नै ५ सय ८५ अर्व यु.एस. डलर बराबरको संञ्जिवनी प्याकेज (stimulus package) अगाडि सार्‍यो। आफ्नै मुलुकको पुर्वी क्षेत्र (कोष्टल एरिया) बिकसित भएको, आफैसँग प्रयाप्त सञ्चिति भएको र आफैँसँग रहेको प्रविधि भित्री भागतर्फ सार्न उस्ले पुर्व क्षेत्रलाई पश्चिमसँग जोड्न पुर्वाधारहरु निर्माण थाल्यो। द्रुततर गतिको रेलवे, सुरुंग मार्ग, पूर्व पश्चिम र उत्तर दक्षिण राजमार्गहरुले जोड्ने काम गर्‍यो। रेलवे, राजमार्गहरु, हवाई मार्गहरुको बिस्तार सँगसँगै उसले नयाँ नयाँ बन्जरभूमिमा नयाँ नयाँ सहरहरुको संभावना देख्यो, नया कल–कारखाना, नयाँ किसिमको खेतीपातीका र नया आधुनिकताका संभावनाहरुलाई नजिकबाट नियाल्यो। बितेका यी ७ बर्षमा आफ्नै संजीवनी प्याकेजको बिस्तार मार्फत हुनपुगेको आर्थिक बृद्धि, आफ्नै आन्तरिक बजारको बिस्तार र आफ्नै नया आविष्कार मार्फत स्थापित भएको पूजी र प्रविधिलाई दिगो बनाउन अझ बढी बिस्तारको आवश्यकता महसुस गर्न पुग्यो।

‘वान बेल्ट, वान रोड’ ले ४ अर्व भन्दा बढी जनसंख्या भएका विकासशील देशहरुका २१ खर्व ६० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिएर बिस्तार हुँदै गईरहेका बजारहरुलाई जोड्नेछ।

७ सेप्टेम्वर,२०१३ मा कजकास्तान बिश्वबिद्यालयको अस्ताना अवस्थित नजरवयभ बिश्वबिद्यालयमा चिनिया राष्ट्रपति सी जीनपिङले पहिलो पटक ‘सिल्करोड इकोनोमिक वेल्ट’ (Silk Road Economic Belt) भन्ने शब्द पहिलो पटक उच्चारण गरेका थिए। त्यो पहिलो भाषणमा उनले क्षत्रीय सहयोगका निम्ति मध्य एशिया र चीनले संयूक्तरुपमा सो सील्क रोड निर्माण गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारे। त्यसैगरी अक्टुवर ३, २०१३ मा इण्डोनेशियन पार्लियामेन्टमा न्यू–मेरीटाइम शील्करोड (समुन्द्री मार्ग) पुनःनिर्माण र ब्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेका थिए। यी दुवै बिचारमाथि उल्लेख गरिएझैँ बृहत ढंगले एकीकृत, सहयोगात्मक, र आपसी फाइदाका आधारमा एशिया, यूरोप र अफ्रिकाका बजारहरुलाई जोड्न अगाडि सरिएको थियो। मार्च २०१५ मा चिनिया विदेश मन्त्रालय र बाणिज्य मन्त्रालयले संयुक्तरुपमा ‘सिल्करोड तथा आर्थिक क्षेत्र निर्माण तथा एक्काइशौँ शताब्दीको मेरीटाइम शिल्क रोड सम्वन्धी भविष्यदृष्टि र कार्यक्रम (Vision and Actions on Jointly Building silk Road and Economic Belt and 21st Century Maritime Silk Road) प्रकाशमा ल्यायो।

चिनिया तथा अन्य स्रोतहरुले जनाए अनुसार ‘वान बेल्ट, वान रोड’ ले ४ अर्व भन्दा बढी जनसंख्या भएका विकासशील देशहरुका २१ खर्व ६० अर्ब भन्दा बढी रकम खर्चिएर बिस्तार हुँदै गईरहेका बजारहरुलाई जोड्नेछ। वान बेल्ट वान रोड तथा मेरि टाइम स्किम पुरा हुँदा कूल आर्थिक उत्पादन मूल्यको जमिनबाट गरिने ब्यापारिक कारोवारको ६० प्रतिशत हिस्सा र सामुन्द्रिक कारोवारको झण्डै ३५ प्रतिशत हिस्सा यो स्कीम भित्र समाहित हुनेछन् (Zhong Sheng, ” Open Up Bright Prospect Through Active Action,” People’s Daily, February 17, 215. For roughly similar numbers, see Guo Jiping, “Chinese Solution” Will give the World More Choices,” Economic Daily, March 9, 2015.)। चाइना फरेन युनिभर्सिटी अफिएर्सका पूर्वचान्सलर तथा चाइनिज फरेन मिनिष्ट्रीका सल्लाहकार समेत रहेका उ जीयानमिन भन्छन् ‘वान वेल्ट वान रोड इनिसियटिभ’ अत्यन्त धेरै महत्वपूर्ण तथा अहिलेसम्म बाहिर पहुँच बनाउन खोजिएको सवैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो।

२. पूँजीवादी भूमण्डलीकरण भन्दा बिआरआई किन भिन्न छ?

चीन विश्वको दोश्रो ठुलो अर्थतन्त्रका रुपमा विकसित भएको पनि झडै डेढ दशक भइसकेको छ। यद्यपि प्रतिब्यक्ति आय आर्जनको हिसावले अमेरिका, जापान तथा युरोपेली मुलुकहरुको प्रतिब्यक्ति आय आर्जनको तुलनामा अझै धेरै तल छ। त्यसैले चीनले आफुलाई अझै पनि बिकासशील देशकै रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकोछ। यो सर्वथा उचित तर्क हो।
यातायात तथा पूर्वाधार बिकास तथा औद्योगिक बस्तु उत्पादन (म्यानुफ्याक्चरिङ) का हिसावले उत्कृष्टता हाँसिल गरेको चीनकाबारे निष्पक्ष ढंगले भन्ने हो भने मध्यमस्तरीय आर्थिक अवस्था भएको मुलुकको (middle-income country) रुपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। बितेका ३ सय बर्षको पूँजीवादी इतिहास केलाउँदा यस्तो मध्यमस्तरको अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई अस्थिरता उत्पन्न हुनसक्ने अवस्थाको रुपमा अर्थशास्त्रका इतिहासकारहरु बताउने गर्छन्। आजको मूल्यमा खासगरी १० हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय (percapita income) भएपछि राजनीतिक तथा सामाजिक उथलपुथल भित्रन्छ भन्ने तथ्यहरु रहँदै आएकोलाई उनीहरुले उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेकाछन्। खासगरी बेलायत, फ्रान्स लगायत धेरै युरोपेली मुलुकहरुले आर्थिक सम्वृद्धिलाई निरन्तरता दिन १८ औँ र १९औँ शताब्दिमा बिश्वका अन्य मुलुकहरुलाई उपनिवेश बनाउन प्रतिष्पर्धा गरेका थिए।

माथि उल्लेख गरिएझैँ खासगरी सन् १८७० को दशकपछि बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, लगायत धेरै युरोपेली मुलुकहरुले आर्थिक सम्वृद्धिलाई निरन्तरता दिन र उत्पादित बस्तु बिक्रिवितरणका लागि बजार कब्जा गर्न एशीया र अफ्रिकी मुलुकहरुलाई उपनिवेश बनाउन प्रतिष्पर्धा उत्रिएका थिए। कच्चा पदार्थ खासगरी फोसिल फयूलमाथि बर्चस्व स्थापित गर्न र उत्पादित बस्तु बजारमा आफ्नो हैकम अक्षुण राख्न संयूक्त राज्य अमेरिकाले बिशौँ शताब्दिभरी बिभिन्नखाले शीतयुद्ध, प्रोक्सीवार, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सत्ता परिवर्तनको खेलमा संलग्न भएका उद्धरण रहेकाले चीनले पनि त्यस्तै वाटो अँगाल्ने होकी भन्ने आरोप आइरहेकाछन्।

तर चीनले आफ्नो सम्वृद्धि जोगाउन र बिस्तार गर्न युरोप र अमेरिकी अभ्यास भन्दा पृथक नयाँ पहल सुरु गरेको दावी गर्दै आएकोछ। सन् २०१९ को २६–२७ अप्रिलमा सम्पन्न भएको सेकेण्ड बेल्ट एण्ड रोड फोरम फर इन्टरनेश्नल कर्पोरेशनको उद्घाटन समारोहमा गरिएको भाषणमा चिनिया राष्ट्रपति सीले भनेका थिए, “हामीवीच बृहत छलफल हुन जरुरी छ, खासगरी संयुक्त योगदान र फाइदाको वितरण सम्वन्धलाई निदेर्शन गर्ने निर्देशित सिद्धान्तको आवश्यकता छ (Keynote speech, 26/4/2019 / The complete text of President Xi Jinping’s speech at the Belt and Road Forum for International Cooperation 2019 Source : Embassy of China)। ” आफ्नो भनाईलाई पुष्टि गर्दै उनी भन्छन्, “हाम्रा वीचमा बहुपक्षीय (multiletaralism), सहयोगका लागि एकअर्का वीच राय सल्लाहका लागि पछ्याउनु, असल कार्यन्वयनका लागि एकअर्कालाई सहभागी हुन हौस्याउनु आवश्यक छ ।त्यसैले दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय, बहुपक्षीय सहयोग र सहकार्य मार्फत हाम्रो सामथ्र्य बढाउन जरुरीछ। पुरानो चिनिया कहावत भन्छ,“पृथ्वीको माटो जम्मा भएर धरहरा ठडिन्छ। साना साना झोर, नाला, खहरे र खोलाहरु जम्मा भएर सँगै बग्दा नदी बन्छ (उही)।” अहिलेको संसार खासगरी तेश्रो बिश्वका मुलुकहरुमा पुर्वाधार विकास (सवै खाले यातायातका पुर्वाधार, सुचना, आवाश, शिक्षा तथा स्वास्थालय, बजारमाथिको पहुँच, आदि) को सर्वाधिक माग बेहोर्नु परिरहेकोछ। यस्तो अवस्थामा ‘रोड र वेल्ट’ को अवधारणा चिनिया सफलता र अभ्यासमा आधारित रहेर, आफनै वित्तीय पूँजीको बलमा सवैको एकसाथ भलो हुँने अभिप्रायले थालिएको यो कथनले तेश्रो बिश्वका मुलुकहरु मात्र होइन मन्दीले थलिएका विकसित मुलुकहरुमा समेत ठूलो आशा जगाउन सफल भएको देखिन्छ।

सन् २०१३ को नोभेम्वर महिनामा सम्पन्न चिनिया कम्यूनिष्ट पार्टीको १८ औँ केन्द्रिय कमिटी बैठकमा पारित दस्तावेजमा प्रस्तावना स्वरुप भनिएको थियो, ‘हामीले बिकासोन्मुख वित्तीय संस्थाहरु स्थापित गर्न पहल गरेका छौँ प्रदेश, छिमेक, र क्षेत्रहरु जोड्न पुर्वाधार निर्माणमा गतिशील पाइला अगाडि बढाएका छौँ, रोड र वेल्ट तथा मेरी टाइम सील्क रोडको कठिन काम मार्फत नया ढाँचामा सवै तिर खुला हुने कामलाई अगाडि बढाएका छौँ (Decision of the Central Committee of the Communist party of China  on some major issues Concerning Comprehensively Deepening the Reform,” China .org.Cn, January 16, 2014,  http://www.china.org.cn/china/third_plenary_session/214-1/16/content_31212602.htm(emphasis added)।’ आफ्नो मुलुकभन्दा बाहिरतर्फको बिस्तार संयूक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा आधारित उद्देश्य र सिद्धान्त …जस्तो शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व, एक अर्काको आन्तरिक राजनीतिमा मामिलामा अहस्तक्षेप, सार्वभौमसत्ता तथा सीमा आपसी सादरभाव, अनाक्रमण, समानता, आपसी फाइदालाई पालन गरिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ“(Vision and Actions on Jointly Building Silk Road and Economic Belt” , People’s Daily February 16 2015.)। यति हुँदाहुँदै पनि सुरुवातकर्ताको हिसावले चीनको वर्चस्व अन्य मुलुकको भन्दा बढी हुनु अस्वभाविक होइन। यसैकारण बिआरआईको संसारभर चर्चा छ। संसार भरकै बजार गरम छ र चिनिया लगानी संसारभर विस्तार भएकोछ। एशीया, युरोप,अफ्रिकामा बेल्ट र रोड चिनियामा “यी दाई यी लु (yi dai yi lu)” मुखाग्र हुन पुगेकोछ। दक्षिण पूर्वी एशीया देखि पूर्वी युरोप अफ्रिका ७१ वटा मुलुकहरु विश्वका झण्डै आधा जनसंख्या, विश्व कूल गार्हस्थ उत्पादनको एक चौथाई बिआरआई राष्ट्रका रुपमा संलग्न भएकाछन्। चिनिया कम्पनीहरुले ३४० अर्व डलर यी मुलुकहरुमा लगानी गरेकाछन्।

अहिलेको संसार खासगरी तेश्रो बिश्वका मुलुकहरुमा पुर्वाधार विकास (सवै खाले यातायातका पुर्वाधार, सुचना, आवाश, शिक्षा तथा स्वास्थालय, बजारमाथिको पहुँच, आदि) को सर्वाधिक माग बेहोर्नु परिरहेकोछ। यस्तो अवस्थामा ‘रोड र वेल्ट’ को अवधारणा चिनिया सफलता र अभ्यासमा आधारित रहेर, आफनै वित्तीय पूँजीको बलमा सवैको एकसाथ भलो हुँने अभिप्रायले थालिएको यो कथनले तेश्रो बिश्वका मुलुकहरु मात्र होइन मन्दीले थलिएका विकसित मुलुकहरुमा समेत ठूलो आशा जगाउन सफल भएको देखिन्छ।

बिआरआई माथिको आरोप

शक्ति र सम्पत्ति बढदै गए पछि अझ बढी बिश्वब्यापी हैकम बढाउने इच्छा तिब्र बन्दै जान्छ। बिगतमा बेलायत र अमेरिकाको सिको गर्दै चीनले आफु शक्तिशाली बन्ने धुनमा यो परियोजना अघि सारेको हो भन्ने आलोचना गर्नेहरुको कमी छैन। खासगरी अमेरिकी तथा युरोपेली प्रेश जगतमा बिआरआईले ठूलै आलोचना बेहोर्नु परिरहेकोछ। कसैकसैले बिआरआईलाई बिगतमा अमेरिकाले दोश्रो विश्वयुद्ध पछि खण्डहर बनेको युरोपको उत्थानका लागि प्रस्तुत गरेको मार्सल प्लान सँग पनि तुलना गर्ने गरेकाछन्। दोश्रो बिश्वयुद्ध पछि युद्धले जर्जर भएको पश्चिम युरोपको सम्बृद्धिका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो खेमामा लागेका राष्ट्रहरुको पुनःनिर्माणका लागि अगाडि सारिएको योजनाको नाम थियो ‘मार्शल प्लान’ (मार्शल प्लान खास नाम ‘युरोपियन रिकोभरी प्लान’ संयुक्त राज्य अमेरिकाको १३ अर्व डलर (मार्च २०१६ को मुल्यमा लगभग १३० अर्व डलर) बाट सुरु गरिएको थियो। आफ्नो प्रभाव सुदृढ बनाउन अमेरिकाले यो रकम पश्चिम यूरोपेली देशहरुमा मात्र खर्च गरेको थियो)। अमेरिकाले अझ बढी युद्धका कारण क्षेतीग्रस्त पूर्वी युरोपका सोभियत समर्थक राष्ट्रहरुको पुनःनिर्माणलाई इन्कार गर्‍यो। यस्ले सोभियत पक्षधर र अमेरिकी पक्षधर भन्ने पक्षधरता वा विभाजन साम्ने आयो। र पछि बिस्तारै शीत–युद्धको कारण बन्यो। सिन्ह्वामा प्रकाशीत एक आर्टिकलमा लेखिएकोछ, ‘वान रोड वान बेल्ट इनिएिटिभ’ समावेश हुन चाहने सवै मुलुकहरुले संयुक्तरुपमा सवै पार्टीहरुको सहयोग र सम्वन्धका आधारमा सवैले फाईदा उठाउन सक्नेगरी हुनेछ। दोश्रो बिश्वयुद्धको भुंग्रोमा जलेको पश्चिम यूरोपलाई अमेरिकी नेतृत्वको ब्रिटन उड्स संस्थाहरुले पनि सहयोग गरेको थिए जस्मा अमेरिकी प्रभूत्वका आधारमा ऋण पाउने नपाउने हुने गर्‍थ्यो। चीनमा खडा भएको र चिनिया पूँजीको बाहुल्यतामा रहेको ‘एआआइवी’ को कोष रकम आपसी सरसल्लाह र आवश्यकता महसुस गरेर परिचालन गरिनेछ। यस्मा एकलौटी निर्णय गरिने छैन (Wang Shang, “ Chinese Marshall Plan Analogy Reveals Ignorance, Ulteriar Intentions,” Xinhua, March 11, 2015)। यद्यपि लगानी, ब्याजदर, सम्झौताका किसिम, प्रोजेक्ट माथिको वर्चस्वको वास्तविकता हेर्दा केही प्रश्नहरु नउठेका भने होइनन्।

मलेशियामा महाथिर मोहम्मद फेरि प्रधानमन्त्री बनेपछि उनले मलेशीयामा बन्ने भनिएको २० अर्व डलरको बिआरआई प्रोजेक्ट “इष्ट कोष्ट रेल लिंक (east-coast rail link)” अस्विकार गरेको घोषणा गर्दै बिआरआईबाट बाहिरिने नै घोषणा गरे। पछि त्यो प्रोजेक्टको लागत मूल्यमा पुनर्मूल्यांकन गर्न मलेशिया र चीन सहमत भए। त्यो प्रोजेक्टको लागतमा ३० प्रतिशतमा कटौती गरे पछि मात्र सहमति हुन पुग्यो । ९३ बर्षीय महाथिर मोहम्मद २६–२७ को दोश्रो बेल्ट रोड फोरम फर इन्टरनेश्नल कोअपरेशनमा भाग पनि लिए र बिआरआईमा पूर्ण सहमति रहेको जनाए (Kinling Lo in South China Morning Post, Malaysia’s Mahathir backs China’s belt and road but insists on open trade routes” 26 Apr, 2019)। श्रीलंकाको हम्वनटोटा बन्दरगाह ७० प्रतिशत सियरमा चिनिया वित्तीय कम्पनीको ऋण सर्भिस (debt service) (अर्थात् ऋृणको किस्ता र ब्याज) तिर्न नसक्दा ९९ बर्षका लागि प्रोजेक्ट नै लिजमा जिम्मा लगाउनु पर्ने अवस्था देखा परे पछि ऋण जालो (debt trap) बारे निकै कुरा उछालिए।

जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयकी प्रोफेशर देव्रो व्रटिगम भन्छिन् हामीले हेरेका ३ हजार चिनियाँ लगानीका प्रोजेक्टहरु मध्य हम्वनटोटा मात्र एउटा ऋण जालोमा परेको प्रोजेक्ट हो अरु नर्मल नै रहेकोछ (उही)।

पेकिङ विश्वविद्यालयको एउटा रिपोर्ट अनुसार पाकिस्तान सबैभन्दा बढी ऋण लिने बिआरआईमा संगलग्न देशहरु मध्यको पहिलो हो। ६० अर्व डलर ऋण उसले लिइसकेकोछ। उस्लाई पनि डेब्ट सर्भिसिङमा कठिनाई उत्पन्न भएको छिटपुट समाचारहरु आईरहेकाछन्। केन्याको नैरोवी–मोम्वासा सडकमा चिनिया एग्जिम बैंकले गरेको ३.६ अर्व डलर ऋण ३.६ प्रतिशतको फ्लोटिङ मार्केट इन्ट्रेष्ट रेटका कारण डेब्ट सिर्भिसिङ महंगो भएको कुरा उठेकाछन्। यो ब्याजदर एउटा गरिव देशका लागि निकै महंगो हो। दक्षिण पूर्वी एशीयामा रेलवे सञ्जाल जोड्न लावसमा विआरआई अन्तर्गतको रेलवे प्रोजेक्ट चालु छ। जस्को लागत ६ अर्व डलर हो र लावसको जिडिपीको एकतिहाइ हो। चीनले ७० प्रतिशत र लावसले ३० प्रतिशत पूजी वेहोर्ने भएकाछन्। ४६५ मिलियन डलर लावसले चिनिया एग्जिम बैंकवाटै ऋण लिएकोछ। ३५ बर्षका लागि २.३ प्रतिशत ब्याजदरमा। कमर्सियल प्राइस भन्दा यो ऋण धेरै सस्तो हो (Frontline, Belt and road diplomacy, May 24, 2019)। खासगरी चिनिया कमर्सियल तथा एग्जिम बैंकहरुले कसेर लिने व्याजदर, प्रोजेक्ट कष्ट इभ्यालुएसनमा मिलोमतो गरेर ३० प्रतिशत भन्दाको बढीले बढोत्तरी गरेर भ्रष्टाचार बढाउने कुराले आशंका जन्मिएका हुन्। यस्तो ऋण डुब्न नदिन ऋण लगानी गर्ने बिकसित मुलुकहरुले आफ्नो सेना तैनाथ गर्ने गरेको परम्परा बस्ने हो की चीनले पनि त्यसै गर्ने हो की भन्ने कुरा पश्चिमा प्रेशमा आइरहन्छन्। “सामान सँगै सेना” आउन सक्छ भन्ने हल्ला । यस्ता दुष्प्रचार वा आशंका मेटाउन फेरि पनि द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय तथा बहुपक्षीय बैठकहरु, तथा आयोजना छनौट देखि लगानी प्रकृयासम्म पारदर्शिता लागु गर्नुको अर्को विकल्प देखिन्न।

अप्रिल २६–२७, २०१९ को दोश्रो कोअपोरेशन बैठकको फाइनल कम्युनिकीमा

(१) बिआरआई प्रोजेक्टहरु कार्यन्वयन गर्ने काममा ब्यापक सरसल्लाह र सरकारहरुले खुलापन अपनाउने सहमती गरेकाछन्।

(२) बिआरआई प्रोजेक्टहरु कार्यन्वयन गरिँदा सफा, हरियाली तथा वातावरणीय संरक्षणवारे पर्याप्त ध्यान दिने प्रण गरिएकोछ।

(३) प्रोजेक्ट कार्यन्वयन सम्झौता गरिँदा बैंक, तथा वित्तीय संस्थाहरुवाट सहुलयतको पुरा पुर ख्याल गरिने प्रतिबद्धता जनाइएकोछ। र

(४) विश्वभरिका र लगानीकर्ताहरु तथा अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरुलाई सहभागी बनाइनेछ।

यी चार प्रतिबद्धतासँगै बिआरआई कार्यन्वयनका लागि २८३ वटा बुदाँ जो अलग अलग सम्झौता, स्ट्याण्डर्ड, प्रोटोकल तथा अन्य इनिसिएटिभहरु छलफलका लागि अघि सारिएकाछन्।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया