म ननलेनिनिष्ट, ननस्टालिनिष्ट र ननमाओइस्ट हुँ। तर मार्क्सवादी र प्रगतिशील दृष्टिकोणबाट समाज र समाजिक परिवर्तनलाई हेर्छु। अहिलेको विश्व सन्दर्भ र अहिलेको नेपालको सन्दर्भ बिना हामीले साम्रज्यवादको स्थूल र गैर ऐतिहासिक मत व्यक्त गरेर हुँदैन। साम्राज्यवादका विषयमा मत दिनुपर्दा नेपालको वर्तमान परिस्थिति र विश्वसन्दर्भको राम्रो आँकलन गरिनुपर्छ। यो बिना सही रूपले हामीले साम्राज्यवादलाई बुझ्न सक्दैनौँ भन्ने लाग्छ।
‘साम्राज्यवाद’ शब्द किन हरायो?
नेपालको सन्दर्भमा अनेकौं पाटाहरू छन्। ती पाटाहरू मध्ये एउटा हो, लाखौँ युवाहरू रोजगारका लागि विदेशिनु। ४० लाख भन्दा बढी युवाहरू रोजगारका लागि विदेशमा छन्। देशभित्र बेरोजगारीको समस्या भयावह छ। हामी ठूलो अनुपातमा वैदेशिक सहायता लिन्छौँ। छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि सहायता लिइरहेका छौँ र त्यहाँ लाखौँ युवाहरू रोजगारीका लागि जाने गरेका छन्। भारतीय विस्तारवादको चर्चा गर्दा हामीले दशौँ लाख नेपालीलाई त्यहाँ काम गर्न पठाएको कुरा बिर्सिनु हुँदैन।
साम्राज्यवादको चर्चा गर्दा हामी हाम्रो जिम्मेवारीबाट च्यूत भएको कुरा पनि उठाइनुपर्छ । फलानोले यसो गरिदियो भनेर गालीमात्रै गरेर बसेर हुँदैन। त्यो सही बाटो होइन। हामीले आफ्नो घर आफैँ ठेगानमा राख्नु पर्यो। अरू मुलुक पनि साम्राज्यवादबाट आजित र त्रसित छन्। यो सन्दर्भमा साम्राज्यवादलाई सही रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसरी बुझेपछि मात्रै हामीले नेपाली क्रान्ति र अबको कार्यभारको बाटो खन्न सक्छौँ।
करिब ४० वर्षयता सामाजिक शास्त्रको विश्वकोष र लेखहरूमा ‘साम्राज्यवाद’ भन्ने शब्द धेरै आउँदैन। साम्राज्यवाद भन्ने शब्द हरायो, झण्डै मर्यो वा मृततुल्य भयो। यो किन भयो? हामीले साम्राज्यवादलाई विशिष्टतामा बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। जे गलत भयो, त्यो स्राम्राज्यवादले गर्दा भयो भन्यौँ भने हामीले साम्राज्यवादलाई नबुझेका हुन्छौं।
समाजिक शास्त्रमा साम्राज्यवाद भन्ने शब्द किन हरायो? सन् १९७० को दशकदेखि साम्राज्यवाद भनेर सारै उच्चारण हुँदैन। यद्धपि केही हदमा राजनीतिक सर्कलमा यो शब्द जिउँदो छ। र, कम्युनिष्ट पार्टीमा झन् छ। तर सामाजिक शास्त्रमा त्यो हराएको शब्द भयो। २०–३० वर्षपछिको सामाजिक शास्त्रको डिक्स्नेरीमा त नपाइन नै सक्छ। पुरानो शब्द भनेर मात्रै लेखिएला।
त्यसो किन भयो भने विशेषगरी ३०–४० वर्ष यताको यथार्थलाई ‘साम्राज्यवाद’ ले समात्न छोड्यो। शब्द र अवधारणाले यथार्थ समात्न सकेन। विश्व परिवेशमा जेजस्ता परिवर्तन भयो, त्यसलाई ‘साम्राज्यवाद’को अवधारणले समात्न असमर्थ हुँदै गयो। त्यसको अर्थ पूँजीवाद छैन भन्ने पक्कै लाग्दैन। पूँजीवादभित्र घनघोर असमानता छैन भन्ने पनि होइन। विश्व पूँजीवाद हावी छ र त्यसभित्र घनघोर असमानता छ। त्यसभित्र व्यापक र मिहिन उँचनीच छ। त्यहाँभित्र भर्याङ नै भर्याङ छ।
आफैंलाई अद्यावधिक गराउदै जाऔँ
वर्तमान विश्व साम्राज्यवादी विश्व हो कि होइन? साम्राज्यवादी हो कि होइन भन्ने प्रश्न तीन–चारवटा कारणले गर्नुपर्यो। साम्राज्यवाद भनेको उपनिवेशवाद र पूँजीवादको विवाह भएको विश्व ऐतिहासिक अवधि हो। औपनिवेशिक विश्व करिब भारतको जनसंङग्रामदेखि सन् १९६०–६५ सम्म आउँदा सकियो।
यसरी जसलाई हामी ‘साम्राज्यवाद’ चिन्थ्यौँ, त्यसको सन्दर्भ नष्ट भयो। उपनिवेश छैन तर आज पूँजीवाद छ। विश्व स्तरको पूँजीवाद छ, तर उपनिवेश छैन भनेपछि त्यसले ‘साम्राज्यवाद’ को एउटा आधार पनि नष्ट गर्यो। पहिला के थियो औपनिवेशिक साम्राज्यमा? ‘साम्राज्यवाद’ भन्नुपर्ने कारण यो थियो कि ४–५ वटा युरोपका मुलुकले विश्वलाई भागबन्डा गरेर हैकम कायम राखेका थिए।
एउटाको प्रदेशमा वा एउटा उपनिवेशमा अर्को युरोपियन मुलुक छिर्न सक्दैन थियो। त्यो एउटाको साम्राज्य थियो। इष्ट इन्डिया कम्पनीले भारत चर्चेको बेला फ्रान्स वा पोर्चुगल वा स्पेन आएर भारतमा व्यपार पनि गर्न सक्दैनथिए। त्यतिबेला भारत बेलायतको छुट्टै इलाका थियो। साम्राज्य थियो।
६० को दशकपछि उपनिवेश सकिएपछि धेरै मुलुकहरू एक किसिमले सार्वभौम भए। कमसेकम कानूनी र कतिपय हिसाबले साँचो अर्थमा स्वतन्त्र भए। हामीले ‘साम्राज्यवाद’ मात्रै जपिरहँदा यो स्वतन्त्रताको आदर गरेको ठहरिँदैन। मुलुकहरू कति स्वतन्त्र छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सिएको ठहर्छ । यस्तो लाग्छ कि कमरेडहरू ४०–५० वर्ष यताको विश्व इतिहासको ऐतिहासिक सन्दर्भबाट विमुख हुनुहुन्छ।
सोभियत संघका नेताले लेखेको पढ्ने, चिनियाँ नेताले लेखेको पढ्ने तर त्यो भन्दा बाहिरको संसारबाट बेखबर हुने नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीको जुन प्रवृत्ति छ, त्यसले हामीलाई गलत ठाउँमा पुर्याएको छ र गैरऐतिहासिक गोलचक्करमा फसाएको छ भन्ने खाजेको हो समग्रमा मैले। अहिलेको विश्व सन्दर्भ सोभियत र औपनिवेशिक विश्व सन्दर्भबाट कति परिवर्तित भयो भन्नेबाट हामीले आफैँलाई अद्यावधिक गरिरहनुपर्छ। र, त्यो गर्दामात्रै हामीलाई थाहा हुने हो कि ४० वर्ष यता ‘साम्राज्यवाद’ भन्ने शब्द किन लेखिँदैन।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी र वैदेशिक लगानी
अब पछिल्लो समय साम्राज्यवाद शब्द हराउँदै जानुको दोस्रो कारणमा जाऔँ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको यहाँ धेरै चर्चा हुन्छ। यहाँ तान्न लागेको सन्दर्भ के हो भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ‘मातृभूमि’ छ वा छैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनी कहाँबाट सुरु भयो र कहाँ हेडक्वाटर छ, त्योसँग सो कम्पनी हाल आवद्ध छ वा छैन, अमेरिकामा सुरु भएको बहुराष्ट्रिय कम्पनी अमेरिकाको स्वार्थमा सदासर्वदा रहन्छ कि रहँदैन जस्ता विषयमा ध्यान नपुर्याई यस्ता कम्पनीमार्फत साम्राज्यवाद फैलाइएको छ भन्नु अपूर्ण हुन्छ।
यदि बहुराष्ट्रिय कम्पनी जुन देशको हो, कम्पनी त्यही देशको सर्वसर्वदा रहन्छ भने मात्र त्यहाँ साम्राज्यवादको कुरा आउँछ। लेनिनको विश्लेषणमा जस्तै यहाँ पूँजी संकेन्द्रित छ। तर हामीले यो पनि सम्झनुपर्छ कि इष्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा आउँदा त्यसको संचालक समितिमा अंग्रेज सरकारको अधिकारी बस्थ्यो। अहिले कतै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूमा उक्त मुलुकको सरकारको प्रतिनिधित्व छ त?
अमेरिका, जापान वा भारतको एउटा पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा सरकारी अधिकारी छैन। त्यस्ता कम्पनीमा जसले पनि शेयर किन्न सक्छ। जापानी कम्पनीबाट अमेरिकी नागरिकले शेयर किन्न सक्छ, ब्रिटिसले किन्न सक्छ, रसियनले सक्छ र नेपालीले पनि किन्न सक्छ। जहाँ हेडक्वाटर छ वा जहाँबाट त्यो कम्पनी सुरु भयो, त्यसप्रति कम्पनी नतमस्तक हुन्छ भन्ने छैन। अब भविष्यमा झन् हुँदैन। झन् न्यून भएर जानेवाला छ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई आफ्नो बनाउन पनि सकिन्छ। उदाहरणका लागिः सन् ८० तिर भारतमा हिरो साइकल बनाउने कम्पनीले होन्डासँग सहलगानी शुरु गर्यो। त्यसबेला भारतमा ठूलो विरोध भयो, जब होन्डालाई ल्याइएको थियो। हिरोले होन्डासँग सहकार्य गरेपछि हिरोको ठूलो प्रगति भयो।
अहिले हिरोको सम्पत्ति होन्डाको भन्दा धेरै भइसक्यो। अब हिरो र होन्डा नै छुट्टिएसके। अब ३० वर्षपछि हिरोले होन्डालाई किन्न सक्ने भएको छ। त्यसकारणले वैदेशिक लगानी र ‘साम्राज्यवाद’ आदिलाई एउटा समयावधि दिएर हेर्नुपर्छ। अहिले तत्कालको अवस्था हेरेर हुँदैन।
राष्ट्रियताको विषय महत्वपूर्ण छ। आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिनुपर्छ तर अर्कासँग सहलगानी गर्दै गर्नु हुँदैन वा अर्कासँग मद्दत लिनु नै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन। त्यस्तो कार्य साम्राज्यवादी हुन्छ भन्ने साँघुरोपनबाट मुक्त हुन अत्यावश्यक छ। यहाँ भन्न खोजिएको मुख्य कुरा चाहिँ उपनिवेशवादपछि बहुराष्ट्रिय कम्पनी मार्फत साम्राज्यवादी अभ्यास हुनसक्छ भन्ने कुरालाई पनि बल पुर्याउँदैन।
पूँजीवाद नै साम्राज्यवाद हो?
‘साम्राज्यवाद’ को अवधारणाको तेस्रो आधार, साम्राज्यवादी सम्बन्ध स्थीर रहन्छ भन्ने हो। विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाको सुरुवात् भएको ५०० वर्ष यता हो। शुरुको १५०–२०० वर्षको प्रभुत्वशाली शक्ति त्यो बेला युनाइटेड प्रोभिन्समा (हाल नेदरल्याण्डस् वा होल्याण्ड) केन्द्रित रह्यो। त्यसपछि त्यहाँबाट अन्यत्र सर्यो। स्थानान्तरण हुनुका खास–खास कारणहरू छन्। स्थानान्तरण कुनै चटक गरेजस्तो होइन।
त्यसपछिको लामो अवधिसम्म बेलायत विश्व पूँजीवादको प्रभुत्वशाली संचालक शक्ति रह्यो। प्राधिकारिक शक्ति रह्यो। त्यसपछि प्राधिकार फेरि अमेकिारमा सर्यो। सन् १९०० देखि नै सुरु भएको यो स्थानान्तरण दोस्रो युद्धपछि पूर्ण भयो। र, अहिले फेरि सर्ने क्रममा छ। यो कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। यसैले जसलाई हामीले साम्राज्यवादी मुलुक भन्छौँ, त्यो सधैं साम्राज्यवादी मुलुक रहँदैन। अरु मुलुकमा स्थान्तरण हुनसक्छ, त्यहाँबाट छुट्न सक्छ, छुट्छ।
अहिले अमेरिका सैन्य क्षेत्रमा सर्वशक्तिमान छ। सैन्य शक्तिमा कसैले उसलाई छुनै सक्दैन। संसार एकातिर, अमेरिका एकातिर भयो भने पनि फौजी क्षेत्रमा अमेकिारले जित्छ। विश्व अहिले धेरै ध्रुवहरूमा बाँडिएको छ।
त्यसकारण वास्तवमा अहिले साम्राज्यवादलाई खास विशेषले प्रतिनिधित्व गरेको छ भन्न सकिने स्थिति छैन। अर्थात् साम्राज्यवाद छैन। सिंगो पूँजीवादलाई कसैले साम्राज्यवादी देखेको हुनसक्छ। तर यो हेराईमा दम छैन। पूँजीवाद उत्पादन प्रणाली हो। यो उत्पादन प्रणालीमा एकाधिकार वा प्राधिकार स्थापित गर्ने शक्तिलाई साम्राज्यवादी ठान्नु सही हुनसक्छ। तर, त्यस्तो प्राधिकार कसैको छैन।
यसका साथै हामीले यो पनि सम्झिनुपर्छ कि हाम्रै छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतसहित अलिक टाढाका मुलुक थाइल्याण्ड, मलेसिया, सिंगापुर, कोरिया, ताइवान र हङकङपनि पूँजीवादभित्र छिरेका छन्, बढेका छन् वा उक्लेका छन्। यो ‘साम्राज्यवाद’ नै भएपनि अभेद्य पर्खाल त होेइन रहेछ त ।
नभएको शत्रु
हामीमा नभएको शत्रु खडा गर्ने, त्यसका विरुद्ध तरबार चलाउने र बहादुरमा गनिने चलन छ। मैले २५–२६ वर्ष अगाडि सामन्तवादको युग सकियो भनेर लेख्दा कुनै प्रतिक्रिया नै भएन। त्यसमाथि यो लेख अङग्रेजीमा थियो। त्यसको ५–६ वर्षपछि श्याम श्रेष्ठ जी र घनश्याम भूसालजी यो बाटोमा लाग्नुभयो। अब बल्ल अहिले आएर यो विचार अलि आम विचार बन्न लागेको छ। यो विचार एमाले, माओवादीको या अन्य वामपन्थीहरूको घोषणापत्र वा अबको कार्यभारको लेख/रचनामा कहिले देखिने हो? अर्धसामन्ती युग सकियो, अब हामी पूँजीवादी चरणमा छौं भनेर कहिले लेखिने हो?
१४ औँ शताब्दीमा स्पेनमा लेखिएको डन्क्वीहोते भन्ने एउटा उपन्यास छ, जसमा सिल्ली नायकले हावाबाट चल्ने र घट्ट चलाउने एउटा अग्लो पङखालाई आफ्नो शत्रु ठान्छ। त्यसमाथि तरवार चलाउँछ र आफ्नो बहादुरीमाथि गर्व गर्छ। त्यस्तो प्रवृत्ति हामीमा छ। कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा पनि नभएको शत्रु देख्ने, शत्रु किटान गर्नैपर्ने र त्यसमाथि जाई लाग्नैपर्ने प्रवृत्ति छ। आफ्ना मान्छेहरूलाई गोलबन्द गर्न एकदम सजिलो हुनेखालको शत्रु खडा गर्ने गरिन्छ। त्यो प्रवृत्तिबाट अब मुक्ति लिनुपर्छ।
हाम्रै छिमेकका मुलुकहरू पूँजीवादी विश्व थिए, छन्। विश्व पूँजीवादमा व्यापक र गहिरो असमानता छ। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि यी छिमेकीहरू माथि उक्लिएका छन्। हाम्रा दुईवटा छिमेकी विश्वका शक्तिमान र शायद प्राधिकारिक पूँजीवाद मुलुक बन्ने संघारमा छन्। साम्राज्यवाद छ नै भनेपनि त्यो भेद्य रहेछ। पुँजीवादमा तलमाथि उक्लिन सकिँदो रहेछ भन्ने कुरा हामीले मनन गर्नु आवश्यक छ। थाइल्याण्ड उक्लिएको छ, मलेसिया उक्लिएको छ, हङकङ उक्लिएको छ, भारत उक्लिएको छ र चीन उक्लिएको छ भने विश्व पूँजीवादी भर्याङ खुला र उक्लिन सकिने रहेछ। जुन म आफैंले पनि सन् १९८० को दशकसम्म पनि देखेको थिइनँ।
त्यसैकारण मेरो १९८६ को लेखमा जुन सिफरिस गरिएको थियो (त्यसको विश्लेषण अहिले पनि मलाई ठीक लाग्छ), त्यहाँबाट म धेरै टाढा जानुको कारण यही नै हो। ८० को दशकपछि १९९० को परिवर्तन र त्यसपछिको माओवादी जनयुद्ध पश्चात् धेरै बढी खुला बहस हुनुपर्ने कारण मैले देखेँ।
अहिलेको चुनौती
म यहाँ अर्को सन्दर्भ ल्याउन चाहन्छु। नेपालमा धेरै युवाहरू बेरोजगार छन्। तिनीहरूलाई के गरेर काम दिने? क्रान्तिको कार्यभार भनेको के हो? बेरोजगार वा अर्धबेरोजगार युवालाई रोजगारी दिलाउने कार्यभार नै प्रमुख कार्यभार हो। हरेक वर्ष ४ लाख बेरोजगार युवालाई काम दिने कार्यभार हो। त्यो काम दिन सक्ने सत्ताको निर्माणको सवाल हो।
यो ‘पूँजीवाद’, ‘साम्राज्यवाद’ र ‘समाजवाद’ आदिको बहसको विषय होइन। समाजवाद कालान्तरको लक्ष्य हो। हाल भने हरेक वर्ष उपज हुने ४ लाख युवा तथा अहिले पहाडबाट तराई झर्ने, भारत जाने र त्यो भन्दा बाहिर विश्वमा जाने युवाहरूलाई के गरेर काम दिने हाम्रो चुनौती हो।
मेरो दृष्टिकोणमा निजी लगानीलाई प्रशस्त ठाउँ दिने सत्ताको आवश्यकताको सवाल हो। मूलत: त्यसले रोजगारी दिन्छ। यो भविष्यको ‘समाजवाद’ को सवाल नै होइन। अहिलेको एैतिहासिक अवधिमा केही समयका लागि हामी समाजवादमा छिर्ने सम्भावना छैन। जब कि यहाँ गोलमोटोल गरेर ‘समाजवाद उन्मुख बजेट’ पनि भन्ने गरिएको छ।
‘समाजवाद’ त भन्नै पर्यो, नत्र भने राजनीतिक पाखण्डको धर्म नै कायम हुने भएन। तर वास्तवमा यो ऐतिहासिक अवधिमा पूँजीवादी उत्पादनका स्रोतहरू खडा गर्नुपरेको विकल्प छैन। पूँजीवादी सामाजिक सम्बन्ध धान्न सक्ने युवाहरू अब खडा भएका छन्, चलायमान र गतिशील। जरा गाडेर घरमा बस्नुपर्छ भन्ने छैन।
युवाहरू पढेलेखेका छन् र अलिअलि सीप पनि छ। प्रारम्भिक पूँजीवादी उत्पादनका लागि यो यथेष्ट छ। त्यसपछि सीप बढाउने कुरा त छँदैछ। त्यो कालान्तरमा हुनेछ, हुँदै जाने कुरा हो। त्यसको लागि प्रशस्त मेहनत पनि गर्नुपर्छ। तर पूँजीवादको प्रारम्भिक बिन्दुमा रहेको आश्रित पूँजिवाद, पराश्रयी होइन।
आफ्ना युवाहरूलाई बाहिर काम गर्न पठाउने, अरूबाट आर्थिक सहायता लिने र अनेकन शर्त भोग्ने पूँजीवाद होइन। हामी पराश्रयीहरू जिम्मेवारीबाट भाग्न अभ्यस्त बनिसकेका छौँ। र, हामी पराश्रयी जो छौं, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छ। हामीले स्वनिर्णय गर्न नसक्दा अन्यत्रबाट निर्णयहरू लाद्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसकारणले मूलतः युवाहरूलाई कस्तो सत्ता अन्तरगत रोजगारी दिन सकिन्छ भन्ने मूल कार्यभार बन्न पुग्छ।
‘साम्राज्यवाद’ छ भने पनि त्यसबाट मुक्ति पाउने उपाय यही हो। सारा युवाहरूलाई ‘साम्राज्यवादी’ मुलुकमा काम गर्न पठाउने, त्यहाँबाट रेमिट्यान्स खाने अनि साम्राज्यवादी भनेर गाली गरेर बस्न सुहाउँदैन। कम्युनिष्ट पार्टीलाई अझ सुहाउने कुरै होइन। पहिला आफ्नो घर बलियो बनाउनु पर्छ। आफ्ना छोराछोरी, नातिनातिनी र भाईबहिनीलाई काम गर्न सक्ने, खानसक्ने तुल्याउनुपर्छ अनिमात्र अरूलाई गाली गर्न पनि सुहाउँछ।
त्यसो गर्न सकिन्न भन्न खोजेको पनि होइन। किनकि अरूले गरिरहेका छन्। हामीले मात्र गर्न नसक्ने होइन। विश्व पूँजीवादी प्रणाली बन्द छैन। यो द्वारहरू युक्त छ। ती ढोकाहरूलाई कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ, त्यहाँ ध्यान दिनुपर्छ।
डब्ल्युटिओ साम्राज्यवादलाई नकार्छ
‘साम्राज्यवाद’ को अवधारणाको अर्को एउटा भाग पनि कमजोर भएको छ। यहाँ विश्व व्यापार संगठन ‘डब्ल्युटिओ’ बारे पनि चर्चा भइरहेको हुन्छ। साथै संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीहरू पनि छन्, अरू अन्र्तर्राष्ट्रिय संगठनहरू पनि छन्।
सबैभन्दा ‘साम्राज्यवादी’ भनिएको डब्ल्युटिओकै कुरा गरौं। डब्ल्युटिओले साम्राज्यवादलाई नकारेको छ भन्न सकिन्छ। डब्ल्युटिओले सबैभन्दा ठूलो वा शक्तिशाली मुलुक र सबैभन्दा सानो वा कमजोर मुलुकलाई बराबरी हैसियत दिन्छ। यसमार्फत नेपालजस्तो सानो मुलुकले अमेरिका जस्तो मुलुकलाई व्यापारसम्बन्धी मुद्दा हाल्न सक्छ। र, अमेरिका र नेपालको मुद्दा होइन कि दुइवटा समान पार्टीको बीचको मुद्दाको हैसियत दिएर डब्ल्युटिओले फैसला गर्छ।
समान हैसियत बोकेर त्यहाँ मुद्दामा जान सकिन्छ। शक्ति विन्यासका हिसाबले भन्ने हो भने ठूलोले सानोलाई थिच्थ्यो। तर, अब एउटा यस्तो प्रणाली बनेको छ, जहाँ झगडियाको रूपमा शक्तिशाली र दुर्बलको समान प्रतिनिधित्व हुनसक्छ। डब्ल्युटिओको कानूनी दफाहरूको आधारमा मुद्धाको छिनोफानो हुन्छ। मुद्धा छिन्ने आधार कुन धनी मुलुक र कुन गरिब मुलुक भन्ने हुँदैन।
यसरी विश्व पूँजीवादी प्रणालीको टुप्पामा बसेको मुलुकसँग सबैभन्दा तल्लो तहमा रहेको मुलुकले विवाद गर्न सक्ने या मुद्दा गर्न सक्ने पनि बनाएको छ। साँच्चैको साम्राज्यवादमा यस्तो संरचना र प्रक्रियाको कल्पना नै गर्न सकिदैन थियो।
छिमेकमा परिवर्तनको प्रभाव
हामी दुई ठूला शक्तिराष्ट्र भारत र चीनको बीचमा छौँ। अबको २० वर्षमा यो क्षेत्रमा आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक, आदिसँग सम्बन्धित ठूल्ठूला भूँइचालोहरू आउछन्। भारत र चीनको आर्थिक विकासले हामीले कल्पनै नगरेको परिस्थिति ल्याउन सक्छ। यसले हामीलाई विशाल सम्भावना खुलाउन पनि सक्छ। हामीलाई डुबाउन पनि सक्छ।
तिनीहरूको आर्थिक विकास र अन्य छालले हामीलाई यसरी उचाल्छ कि त्यो छालले कुनै बेला हुत्याइदिन सक्छ। हाम्रा छिमेकीहरू संसारका सबैभन्दा शक्तिशाली मुलुक हुँदैछन्। यसको अर्थ हो, उनीहरूले अंगालेको आर्थिक र राजनैतिक पद्धतिहरू भन्दा ज्यादै छुट्टै पद्धतिहरू हामी अँगाल्न सक्दैनौँ।
नेपाल अब आफ्नै नितान्त इच्छाधीन छुट्टै बाटो हिँड्न सक्दैन। यो क्षेत्रीय प्रक्रियाले ल्याउने छाल यति ठूलो हुन्छ कि त हामी भत्कन्छौं कि त जस्ताको तस्तै हुन्छौं कि त अहिलेको भन्दा धेरै उँभो लाग्छौँ। यस प्रक्रियाले हरेक क्षेत्रमा दबाब सिर्जना गर्छ। स्रोत साधनहरूमा दबाब ल्याउँछ। पानीसँगको भारतको लगाव अब एकदमै प्रवल भएर जान्छ। त्यसकारण नहर, विद्युतगृह, र ड्याम बनाउने ः ड्याम सुरक्षित राख्न आर्मी राख्ने आदि दबाबहरू प्रवल भएर आउँछन्। त्यसले ल्याउने दुष्परिणामहरू भयावह पनि हुनसक्छन्, यसो गर्दा फाइदा पनि हुनसक्छ।
नेपालमा राजनीति राम्रो भएन, युवाले काम पाएनन् भने यहाँ अपराध मौलाउने ठाउँ हुन्छ। अनि त्यो भोगेर बस्न भारतको लागि र चीनको लागि पनि सह्य हुँदैन। धेरै लगानी गर्ने मुलुकले धेरै असुरक्षा सहन सक्दैनन्। धेरै गडबड सहनै सक्दैन, किनकि त्यहाँ ठूलो लगानी खेर जान्छ। त्यसले संघार नाघ्यो कि उसले कारवाही गर्छ। यसो भन्नुको मतलव यहाँ सबै शासन नै चलाउँछ भनेको होइन। तर उसले कारवाही गरिहाल्छ र हामी क्रमशः कारवाही सहन अभ्यस्त बन्दै जान्छौँ।
चीन र भारतसँगको विप्पा, यो क्षेत्रीय प्रक्रियाको वाछिट्टा मात्र हो। उनीहरूले जस्तो सम्भावना र संकट सिर्जना गर्न लागेका छन्, त्यसको वाछिट्टा मात्र हो। केहीपछि वाछिट्टा मात्र होइन, मुसलधारे वर्ष शुरु हुन्छ।
उनीहरूको अर्थतन्त्र पूँजीवादी नै हुन्छ। त्यो पूँजीवादी क्षेत्रीय अर्थतन्त्रभित्र हाम्रो ठाउँ कहाँ भेट्टाउने? त्यो नोपलको लागि महत्वपूर्ण हो। उनीहरूसँग कसरी नीतिगत समन्वय गर्ने? कसरी यो विश्व ऐतिहासिक परिरिस्थितिबाट हामीले फाइदा लिने? यो विश्व ऐतिहासिक भेलले बगाएर नलागोस् भनेर के कस्ता तयारी गर्ने? यी प्राथमिक महत्वका कार्यभार हुनेछन्।
त्यसकारण यो विशिष्ट विश्व ऐतिहासिक परिस्थिति अन्तरगतको नेपाली क्रान्ति भनेको पूँजीवादी क्रान्ति नै हो। जतिसुकै लटरपटर गरे पनि, शब्द र भाषा चपाएर, अवधारणाहरूलाई अष्टावक्र तुल्याएपनि वा मूल कुरा बंग्याएर जे लेखे पनि केही ऐतिहासिक अवधिको लागि पूँजीवाद वयष्क नहुन्जेल तथा भारत र चीनको पूँजीवादी उकालो र प्रखरता टुप्पोमा नपुगुन्जेलसम्म हाम्रो नेपाली क्रान्तिको एजेण्डा फेरि पनि परालम्बी नभएर स्वालम्बी हुनुपर्छ।
अथाह असमानता तिरको होइन, त्यो सोसल डेमोक्र्याटिक खालको हुनुपर्छ। मैले अस्ति पनि एउटा अखबारमा लेखेको थिएँ, पूँजीवादमा हार्ने मान्छेहरू टन्नै हुन्छन्, काम नपाएका, विरामी बुढा र असक्त। यिनीहरूको हेरचाह कसरी गर्ने हो? हेरचाह गर्नेमा ध्यान पुगेन भने फेरि प्रणाली भत्किहाल्छ। त्यसकारणले स्वावलम्बी र सोसल डमोक्र्याटिक प्रणालीसहितको पूँजीवादी बाटो नै हाम्रो आगामी कैयौं दशकको कार्यभार हो।
(२१ सेप्टेम्बर, २०१२ मा काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा समाजशास्त्री मिश्रले दिनुभएको प्रवचनको सम्पादित अंश।)
