म संविधान निर्माणकर्ता पनि हो, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा भएको राजनैतिक संवाद सहमति समितिको सदस्य पनि थिएँ । संविधान बनाउदै गर्दा हामीले शासकीय स्वरुप बदल्ने विषयमा राम्रोसँग छलफल गरेका थियौँ । अस्थिरताको राजनीति भइरहेका बेला शासकीय स्वरुप बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मत थियो । शासकीय स्वरुप बदलेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिमा जाने तत्कालिन माओवादीको थियो भने तत्कालिन नेकपा एमालेको मत प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीमा जानुपर्छ भन्ने थियो । तर संविधान बन्दै गर्दा कांग्रेसले त्यो व्यवस्था मानेन र त्यसपछि हामीले अस्थिरताको अन्त्य कसरी गर्ने भनेर छलफल ग-यौँ ।
त्यसक्रममा हामीले दुइवटा कुरा राख्यौँ । एउटा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुईवर्षसम्म संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने र अर्को बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था राख्यौँ । विगतमा जसरी प्रधानमन्त्रीहरूले अफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने बित्तिकै संसद विघटन गर्ने गर्थे त्यसबाट राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन्थ्यो । त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले संविधानमा यो व्यवस्था राख्यौँ । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नपाउने र सांसदहरूले प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने गरी संविधानमा व्यवस्था ग-यौँ ।
यो व्यवस्थाले सापेक्षिक रुपमा संविधानमा स्थायित्व कायम हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गरेको थियौँ । तर अहिले संविधानको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नुभएको छ । यो गलत छ भनेर यसविरुद्ध हामी आन्दोलनमा छौँ ।
कानूनीसँगै राजनीतिक लडाई
देशको प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको घटना घटाउँदा राजनीतिक पार्टी चूप लागेर बस्नु हुँदैन । उसले एउटा प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छ । हाम्रो आन्दोलन त्यही प्रतिक्रिया हो । हामीले कानूनी लडाईसँगै राजनीतिक लडाई पनि लड्नुपर्छ ।
एकातिर प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनलाई आफ्नो राजनीतिक अधिकार भनेका छन् । कानूनमा नभएपनि प्रधानमन्त्रीलाई यो अधिकार छ भनिएको छ । त्यसकारण हामीले यो संवैधानिक विषय हो, यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ भनेर जनतालाई पनि बुझाउनुपर्छ। यो संविधान कुन आशायमा निर्माण गरिएको हो भन्ने कुरा जनताले पनि थाह पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी आन्दोलन गरिहेका छौँ ।
यो आन्दोलन अदालतलाई प्रभाव पार्नेगरी गरिएको होइन । अदालतले संविधान र कानून हेरेर निर्णय गर्ने हो । त्यसकारण स्वभाविक रुपमा यो प्रतिगमनका विरुद्ध नै निर्णय हुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । तरपनि एउटा राजनीतिक दलको नेता तथा कार्यकर्ता हुनुको नाताले आम जनतालाई संविधानको मर्म र स्पिरिट के हो र किन हामीले विरोध गरेको छौँ भन्ने कुरा बुझाउनुपर्ने भएकोले हाम्रा कार्यक्रमहरू भएका हुन् ।
‘चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएको होइन’
निर्वाचन आयोग अहिले चुनावी तयारीमा छ । सरकारले घोषणा गरेपछि तयारी गर्नु एउटा संवैधानिक आयोगको कर्तव्य हो र त्यो उसले पूरा गरिहेको छ । तर हामीले अहिले जे परिस्थिति देखिरहेका छौँ, यसबाट चुनाव गर्ने मनाशायका साथ यो चुनावको घोषणा भएको हो जस्तो लाई लाग्दैन ।
अस्ति भर्खरै गृहमन्त्री कालिकोट पुगेर चुनाव हुन सक्दैन भनेर बोलिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री भएको दुई तिहाई गुमाएर अर्को दुई तिहाई खोज्न हिँड्नुभएको छ । चुनाव गर्ने भनिएको छ, तर यो विश्वसनीय छैन । यो चुनाव हुँदैन र यो चुनाव गर्नका लागि घोषणा गरिएको होइन, यसमा हामी विश्वस्त छौँ । त्यसकारण आयोगले जे तयारी गरेपनि स्वयं सरकारका मन्त्रीहरूले नै यो चुनाव हुँदैन भनिरहेको अवस्थामा यसमा थप बोलिरहनुपर्ने अवस्था छैन । असंवैधानिक बाटो प्रयोग गरेर चुनाव गरिनु प्रतिगामी कदम हो । त्यसकारण चुनाव हुँदैन ।
प्रतिगमनकारीहरूले हामीलाई ताजा जनादेशमा जान डराएको भनिरहेका छन् । खासमा डराउने वा नडराउने भन्ने विषय नै होइन । यहाँ ‘ताजा जनादेशमा किन ?’ भन्ने चाहिँ प्रश्न छ । हामीले संविधानमै नभएको र प्रणाली नै ढाल्नेगरी अगाडि बढ्न उपयुक्त हुन्छ ? चुनाव त पाँच वर्षपछि हुन्छ । पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन भइहाल्छ । आवधिक निर्वाचनमा गएर जनादेश लिए भइहाल्छ । मानौँ प्रधानमन्त्रीको कदम अनुसार भोलि चुनाव नै भयो भने अर्को पार्टीको नेता प्रधानमन्त्री बन्नुहोला । उहाँलाई पनि पार्टीमा अप्ठ्यारो पर्नेबित्तिकै फेरि संसद विघटन गर्ने त ?
हाम्रो देशले हरेक दुई वर्षमा चुनाव धान्न सक्छ ? यसले त कति धेरै अस्थिरता निम्त्याउँछ । त्यसकारण अस्थिरताको अन्त्य र सापेक्षिक रुपमा स्थायित्व कायम गर्न यो चुनाव हुनुहुँदैन । दुई/तीन वर्षमै चुनाव गर्दा देशले थेग्न सक्दैन । त्यसैले डराउने भन्दा पनि हाम्रो देश र ढुकुटीको रक्षा र जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको म्यान्डेडको सम्मानको लागि चुनाव गरिनु हुँदैन ।
‘नभोगेकाहरूले तानाशाही व्यवस्था चाहेका छन्’
हामीले लामो राजनीतिक लडाई लडेका छौँ । कम्युनिष्ट स्थापना भएदेखि ७० वर्षसम्मको लडाई, जनयुद्ध र जनआन्दोलनपछि हामीले केही राजनीतिक उपलब्धिहरू हासिल ग-यौँ । जनआन्दोलनपछि हामी सबैलाई के विश्वास थियो भने अब राजनीतिक लडाई सक्यौँ । कम्तिमा पनि गणतन्त्र आयो, सयौँ वर्षदेखिको राजतन्त्र फालियो र जनताका छोराछोरीले शासन गर्ने भए । त्यसैले अब देश समृद्धिमा जान्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त थियौँ ।
अब हामी समृद्धिमा जान्छौँ भनिरहदा के फेरि गणतन्त्रको लागि लड्ने ? फेरि संघियताका लागि लड्ने ? फेरि समानुपातिक समावेशिताका लागि लड्ने ? यि प्रश्नसहितको परिस्थिति हामीमाझ छ । यो वास्तवमा दुःखदायी छ । हाम्रा बुवाआमाले राजनीतिक लडाई लडे, हामीले पनि लड्यौँ र अब हाम्रो छोराछोरीले पनि राजनीतिक लडाई लड्नुपर्ने हो कि भन्ने कुराले हामी सबै चिन्तित नै छौँ । त्यसकारण यो थप नबिग्रिदै यसलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यले हामी तत्काल आन्दोलनमा लाग्यौँ ।
‘देशमा एउटा तानाशाह चाहिन्छ’ भनेर तानाशाही शासन नभोगेकाहरूले भन्ने विषय हो । उनीहरूले भोगे भने बल्ल चाल पाउँथे। अहिले हामी जसरी केपी ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमविरुद्ध सडकमा छौँ, यो गणतन्त्रकै कारणले संभव भएको हो । हिजो राजाले जे गर्थे त्यसको सडकमा विरोध गर्न पाईदैन थियो । हिजोको त्यो तानाशाही शासन र निरकुंशता नभोगेका मान्छेले एउटा तानाशाह भइदिएपनि हुन्थ्यो भन्छन् ।
पात्र खराब हुँदैमा प्रणालीलाई दोस दिन मिल्दैन
‘हिजो एउटा राजाले खान्थ्यो, आज यति धेरै मान्छेले खाइरहेका छन्’ भन्ने कुरा पनि उठ्छ । यो स्वभाविक होला । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हिजोको त्याग र बलिदानकै कारण आज सडकमा आएर सरकारको विरोध गर्न पाइएको छ । व्यक्ति वा पात्रहरू खराब हुन सक्लान् । तर पात्र खराब भए भन्दैमा सिस्टमलाई दोष दिन मिल्दैन । पात्र खराब भयो भने पात्र बदलिन्छ । जस्तैः घरको एउटा छोरो बिग्रिए, अर्को छोरो राम्रो हुनसक्छ । तर हाम्रो घरै बिग्रियो भने जति राम्रो सन्तान भएपनि केही अर्थ छैन । त्यसकारणले हिजो कुनैपनि तानाशाही वा अप्ठ्यारो नभोगेका मान्छेहरूले भन्ने कुरा एउटा होला । तर आजका युवाहरूले यो भन्दा तानाशाही ठिक भनेर सोच्नुहुँदैन ।
युवाहरूले हिजोका इतिहासहरू पल्टाएर पढ्नुपर्छ । हिजोका दिनमा समाज कस्तो थियो र आज जनताको त्याग र बलिदानले समाजमा कति परिवर्तन आयो भन्ने कुरा विचार गर्न जरुरी छ। त्यसैले अहिले जुन गलत काम गरिएको छ, यसलाई समयमै सच्याउने कुरामा युवाहरू अगाडि आउनुपर्छ ।
‘पछि हट्ने कुरा कल्पनापनि गर्दैनौँ’
अहिले केपी ओलीको पक्ष को छ र प्रचण्ड–माधवको पक्षमा को भन्ने कुरा मुख्य विषय होइन । अहिलको विषय भनेको प्रतिगमनको पक्ष कि विपक्ष भन्ने हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रको पक्ष वा विपक्ष भन्ने कुरा नै मुख्य विषय हो । यसमा कोको पात्र जुटेका छन् भन्ने कुरा अर्कै हो । जब यो व्यवस्था नै रहेन भने हाम्रा सबै उपलब्धिहरूः धर्म निरपेक्षता, संघियता, समावेशिता र समानुपातिकताका पनि गुम्नेछन् ।
देशमा गणतन्त्र आउने क्रममा उत्पीडित समूदायका व्यक्तिहरूको पनि सहभागितामा संविधान लेख्यौँ । ‘भाँडा माझ्दामाझ्दै वा घाँस काट्दाकाट्दै सभासद भए’ भनेर हामीले सुन्यौँ होला । यदि परिवर्तन हुन्थेन भने यो संभव थियो ? त्यो वर्गको मान्छे कानून बनाउने तहमा पुग्ने कहिले कल्पना गरिएको थियो ? पात्र फरक परे होलान्, तर यदि देशमा आन्दोलन र परिवर्तन भएको थिएन भने त्यो वर्गको मान्छे कहिले पनि माथि पुग्न सक्दैनथ्यो ।
जब हामी विद्यमान परिस्थितिबाट पछाडि फर्किन्छौँ, हाम्रा सबैकुरा पछाडि फर्किन्छन् । पाएको उपलब्धि पनि पछाडि फर्किन्छ । जनताको त्याग र बलिदानपछि प्राप्त व्यवस्था र परिवर्तनले हामीलाई यहाँ पु-यायो । त्यसकारण यो नरहने हो भने र प्राप्त उपलब्धि गुम्यो भने हामी ०६२/६३ भन्दा अघिको समयमा पुग्छौँ । समानुपातिक, समावेशीताका कुरा र उत्पीडित समूदायका कुरा जसरी उठेका छन् र दलित, महिला जसरी राजनीतिको मूलधारमा आएका छन्, त्यसबाट पछाडि फर्किनुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पछि हुट्ने कुरा हामीले कल्पना पनि गर्नुहुन्न ।
भिडियो –
(नेकपा केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री रेखा शर्मासँग नेपाल रिडर्सका लागि मेनुका बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित । तस्वीर : महेश पाण्डेय)
