नेपालको इतिहासमा खासखास बेलामा दीर्घकालीन सोचहरू आएका छन् तिनले राष्ट्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। पहिलो, नेपालको एकीकरणको विषय थियो भने दोस्रो नेपालको लोकतान्त्रीकरणको थियो। नेपालमा सामन्तवादलाई फालेर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बहाली गर्ने सोच २००७ सालको अघि देखि नै सुरु भएको थियो। तेस्रो दीर्घकालीन सोच समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अवधारणा नै हो। यसले २५ वर्षपछि नेपाललाई समृद्ध बनाउने र समाजवादको आधार निर्माण गर्ने भनेको छ। सामन्तवाद सँगको राजनीतिक लडाइँ करिब करिब समाप्त भएको अबस्थामा अहिलेको आवश्यकता सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको हो।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको अर्थ
नेपालको राष्ट्रिय योजनाको पन्ध्रौं योजनाको दस्तावेजको दीर्घकालीन सोच अनुसार २५ वर्षपछि अर्थात् बि.सं. २१०० सम्ममा नेपाल समृद्ध र सुखी हुनेछ भन्ने रहेको छ। योजनाले दिए अनुसार यसको अर्थ “समुन्नत, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएका सुखी नागरिक बसोबास गर्ने मुलुक” हो।
यस परिभाषामा दुई पक्ष छन् – समृद्ध समाज र सुखी नेपाली । यी शव्दहरुलाई बुझाउन नेकपा (एमाले) का पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको भनाइ उपयुक्त हुन्छ। उहाँ भन्नु हुन्छ – समृद्ध समाज त्यो हो जुन सभ्य छ, जसले सकारात्मक भावना फैलाउँछ, जसले विविधतामा सुसंगत सहअस्तित्व कायम गर्छ, त्यस्तो समाज जसले राष्ट्रिय उपलव्धीहरूमा गर्व गर्छ र आफुलाई निजी स्वार्थको सङ्कीर्ण घेराबाट पर राख्छ। (केपी ओली, महामारीको वर्ष, २६६)।
त्यसैगरी सुखका सन्दर्भमा वहाँको भनाइ छ– मान्छेको अन्तिम इच्छा, मान्छेका सम्पूर्ण चेष्टाहरू, प्रयासहरू, गतिविधिहरू, क्रियाकलापहरू यी सबैको निश्कर्ष के हो भने दे वान्ट ह्यापिनेस अर्थात् तिनिहरू सुख चाहन्छन्।
ह्यापिनेसका दुईवटा अर्थ हुन्छन्, एउटा सुख र अर्को खुसी। सुख दीर्घकालीन कुरा, खुसी अल्पकालीन कुरा हो। हामीले खुसी भनेको होइन, सुखी भनेको हो। सुख भनेको परमेनेन्ट कुरा हो …। सुख भनेको समग्र परिवेश हो। हामीले भनेको डेमोक्रेसी सुख सहितको हो। …त्यसैगरी अधिकार र अवसरसम्म हरेक व्यक्तिको पहुँच हुन सकोस्। …अपभोग गर्न पाइने गरी अवसर उपलव्ध हुनुपर्छ। समानता हुनुपर्छ। उपलव्धीहरूमा हिस्सेदारी हुनुपर्छ। …भय र त्रासबाट मुक्त भएको सामाजिक प्रबन्ध हुनुपर्छ। …सम्मानित जीवन बाँच्न पाउनु पर्छ (केपी ओली, महामारीको वर्ष, २८९₋२९०)।
राजनीतिक अधिकारका मुद्दाहरू आधारभूतरूपमा हल भएकाले मुलुकमा अहिले समृद्धिको तिर्खा छ, त्यसैले सरकारको प्रतिवद्धताका रूपमा मैले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई पटकपटक चर्चा गरेको हुँ– ओलीले महामारीको वर्षमा पुनः जोड दिनु भएको छ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू
पन्ध्रौं आवधिक योजनाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तोकेको छ।
पहिलो, उच्च र समतामूलक राष्ट्रिय आय भएको अवस्था निर्माण; दोस्रो, मानव पुँजी निर्माण तथा सम्भावनाको पूर्ण उपयोग; तेस्रो, सर्वसुलभ र आधुनिक पूर्वाधार एवम् आवद्धता; चौथो, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि; पाँचौं, परिस्कृत तथा मर्यादित जीवन; छैटौं, सभ्य र न्यायपूर्ण समाज निर्माण; सातौं, स्वस्थ र सन्तुलित पर्यावरण; आठौं, सुशासन; नवौं, सबल लोकतन्त्र स्थापना र दशौं, राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र सम्मान वृद्धि।
पन्ध्र्रौ योजनाले राष्ट्रिय लक्ष्यको रूपमा राखेको माथि उल्लेखित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको खाकाका राष्ट्रिय लक्ष्यहरूमध्ये पहिलो चारवटालाई समृद्धिसँग गाँसिएको छ भने पछिल्लो ६ वटालाई सुखसँग गाँसिएको छ। हुनत ती लक्ष्यहरू एकअर्काका परिपुरक हुन्, एउटाले अर्कोलाई सहयोग गरि नै रहेका हुन्छन्।
विकासको मोडल र यसका विशेषताहरु
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षाले अँगालेको विकासको मोडल सरकारको नेतृत्वमा निजी, सहकारी, सामुदायिक र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू परिचालित लोककल्याणकारी अर्थात् समाजवाद उन्मुख मिश्रित अर्थतन्त्र हो।
यस मोडलका विशेषताहरूमा अर्थतन्त्रमा सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्छ, कल्याणकारी राज्यको मोडलमा परिचालित हुन्छ र योजनावद्ध विकास हुन्छ। निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्रलाई खेल्ने ठाउँ दिइन्छ। पूर्वाधार विकास र विज्ञान शिक्षाको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय पक्षहरू जस्तो विकास साझेदार, प्रवासीहरू आदिलाई परिचालित गरिन्छ।
दीर्घकालीन सोचको अवधिमा लिइने मूलमूल नीतिहरूमा व्यावसायिक वातावरण पूर्ण रूपमा सुधार्ने, सरकारको कामलाई व्यवसायिक (Businesslike) खालको बनाउने, साना उद्यमको विकास र ठूला पव्लिक कम्पनीहरू स्थापनामा विशेष जोड दिने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना तथा घरेलु उद्योगको योगदान बढाउने, नियामक निकायहरूलाई सुधार्ने, सूचना प्रविधि उद्योगलाई विशेष जोड दिइने, विदेशमा रहेका नेपाली र त्यसमा पनि उच्च दक्षता हासिल गरेकाहरूलाई सघन रूपले प्रयोग गर्ने नीति ल्याइने, श्रमलाई सम्मान गर्ने बानी बसाल्दै श्रम बजारको विकास गर्ने, खासखास खाद्यान्न, उर्जा, औषधि, सुरक्षालगायत मानव जीवनका अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रमा पूर्ण आत्मनिर्भर हुने तथा नेपालको खनिज स्रोतको अन्वेषण गर्दै उद्योगहरू चलाउन पहल गर्ने नीतिहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय लक्ष्यहरूको परिणाम
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाले राखेका लक्ष्यहरूमा सामन्ती अवशेषको रूपमा रहेको गुजारामूखी अर्थव्यवस्था समाप्त गर्ने, ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने, १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तिमा ५००० डलर पु पुर्याउने र बि.सं. २१०० सम्ममा नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ।
समृद्ध राष्ट्र हुँदा देश प्रमुख खाद्यान्नमा पूरै आत्मनिर्भर हुने, जुनसुकै किसिमका गरिवी पूरै हट्ने, ९९ प्रतिशत जनतालाई प्रतिव्यक्ति २१०० क्यालोरी गुणस्तरीय खाना उपलव्ध हुने, निर्वाहमूखी कृषि प्रणाली समाप्त हुने, कृषिमा आधारित जनसंख्या १० प्रतिशतमा झर्ने तर खाद्यान्न उत्पादन भने अहिलेको भन्दा अढाइगुणा बढ्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषिको योगदान ९ प्रतिशतमा झर्ने र समग्र अर्थतन्त्रमा उद्योगको योगदान ३० प्रतिशत हुने र सेवा क्षेत्रको योगदान ६१ प्रतिशत हुने अनुमान छ।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको लक्ष्य प्राप्त हुँदा नेपालीको औसत आयु ८० वर्ष हुने, निरक्षरता उन्मूलन हुने, १०० प्रतिशत विद्यार्थी विद्यालय जाने, नेपाल एउटा समावेशी, न्यायिक, समृद्ध र सुखी राष्ट्र बन्ने, नेपालले विश्व मञ्चमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने र नेपालको पुरानो गौरव पुनः जागृत हुने लक्ष्य सूचकहरू राखिएको छ । यी लक्ष्यहरू ७ वटा प्रदेश सरकार, ७५३ वटा स्थानीय सरकार, निजी क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र सबैका संयुक्त लक्ष्यहरू हुन्।
राष्ट्रिय लक्ष्यहरू भेट्न प्रदेश सरकारहरुका सोच
त्यतिबेला संघीय सरकारले बनाएको योजनाको आधारमा प्रदेशहरूले पनि आ-आफ्ना प्रादेशिक स्तरका दीर्घकालीन र आवधिक योजनाहरू निर्माण गरेका छन्। जसमा राखिएका दीर्घकालीन सोचहरू प्रदेश १ को ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ प्रदेश २ को ‘उच्च मानव विकास र पहिचानः समृद्ध मधेश समाज’ वाग्मती प्रदेशको ‘सुसंस्कृत र सुखी जनता, समाजवाद उन्मुख समृद्ध प्रदेश’ गण्डकी प्रदेशको ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’; लुम्बिनी प्रदेशको ‘समृद्ध प्रदेश र खुशी जनता’ र कर्णाली प्रदेशको ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ रहेका छन्।
त्यतिमात्र नभएर संघ र प्रदेशका दीर्घकालीन र आवधिक योजनाका मातहतमा रहेर कतिपय स्थानीय तहहरूले पनि आ-आफ्ना आवधिक योजना र बजेट निर्माण गर्दै अगाडी बढेका थिए। निजी क्षेत्र मेक इन नेपाल अभियानमा लागेको, सहकारी क्षेत्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिको अभियानमा लागेको र गैरसरकारी क्षेत्र सरकारलाई खवर्दारी गर्दै अगाडी बढिरहेको अवस्था हो। अर्थात् समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य प्राप्तिको दिशामा सबै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, सामुदायिक क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरू एकाकार भएर अगाडी बढेको स्थिति हो।
दीर्घकालीन सोचमा अनुक्रिया
२०७४ सालमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले साझा घोषणा–पत्र जारी गरेर संयुक्त रूपमा निर्वाचन लडे। जारी घोषणा–पत्रको पृष्ठ १३ को अन्तिम अनुच्छेदमा आगामी ५ वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्याउने छ, …आर्थिक वृद्धिलाई १० प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गरिनेछ, यसका माध्यमबाट निरपेक्ष गरिवीको रेखामुनी रहेका जनतालाई सो अवस्थाबाट मुक्त गरिनेछ, यस शताव्दीको अन्त्य अर्थात् बि.सं. २०९९ सम्म नेपाललाई समुन्नत राष्ट्रको स्तरमा पुर्याउने गरी आर्थिक र सामाजिक विकासका योजना र कार्यक्रम अगाडि बढाइनेछन् भनिएको थियो। यसमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका ११ वटा मुख्य नीतिहरू, २५ वटा कार्यक्रमहरू र ८ वटा प्रतिवद्धताहरू समेटेको थियो।
दीर्घकालीन सोच निर्माण भइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न विभिन्न कामहरू गरिए। अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मार्फत संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजना निर्माण गरियो। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको लागि राजस्व बाँडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचाहरू निर्धारण गरिए। वित्तीय समानीकरण अनुदानको दर, सशर्त अनुदानका आधारहरू, समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी आवश्यक कार्यविधि तयार गरियो। प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन, सञ्चित कोषहरू तथा राजस्व बाँडफाँट, विभाज्यकोष सञ्चालन जस्ता प्राविधिक विषयहरू टुङ्ग्याइयो। करिब ५१ हजार जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूलाई योजना, बजेट, एकीकृत सम्पत्ति कर, न्यायिक सम्पत्तिको कार्य सञ्चालन, खरिद तथा सार्वजनिक वित्त जस्ता विषयमा प्रशिक्षण गरियो । थुप्रै नमुना कानुन तयार गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलव्ध गराएका थियौं। ७५३ स्थानीय तहको वर्गीकरण र सङ्गठन संरचना स्वीकृत गरियो। स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजन गरिए।
लक्ष्य प्राप्तिको लागि दर्जनौं नीतिहरू बनाउने काम भयो भने राष्ट्रिय गौरवका २३ वटा आयोजनाहरूको निर्माणमा तिब्रता दिने, डिजिटल नेपाल, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजना, सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, जग्गा प्रशासन सुदृढीकरण कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा विस्तार कार्यक्रम, सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण आयोजना, प्राविधिक शिक्षा वृद्धि कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन वृद्धि कार्यक्रम, प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक निर्माण सुधार कार्यक्रम, नयाँ सहर आयोजना, सहरी करिडोर आयोजना लगायत १८ वटा रूपान्तरणकारी आयोजना र कार्यक्रमहरू सुरु वा कार्यान्वयन गर्ने काम भएका थिए। त्यस्तै आर्थिक क्षेत्रमा ३१ वटा, सामाजिक क्षेत्रमा ३४ वटा, ४० वटा, लोकतन्त्र र सुशासनका क्षेत्रमा १० वटा र अन्तर्सम्बन्धित क्षेत्रमा २ वटा गरी ११७ वटा प्रमुख कार्यक्रम वा आयोजनाहरू कार्यान्वयन वा कार्यान्वयनको लागि पहिचान भएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहहरूले पनि आ-आफ्ना प्रदेशमा र स्थानीय तहमा गौरवका आयोजनाहरू सुरु गरेका छन्।
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीः मुलुककै सहमति
समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यो अवधारणा कुनै व्यक्तिको मात्र सम्पत्ति वा सिर्जना थिएन। नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनबाट पारित जनताको वहुदलीय जनवादी कार्यक्रमले भनेको थियो, सामन्ती शोषणलाई समाप्त गर्ने, जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा सञ्चालन गर्ने तथा प्राकृतिक श्रोत सम्पदालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशा अवलम्बन गर्ने हो भने नेपाल एउटा सुन्दर, समृद्ध र सुखी देश बन्न सक्ने कुनै शंका गर्नुपर्दैन (पृ. २)।
नेकपा (एमाले) को नवौं महाधिवेशनले “नेकपा एमालेको परिकल्पनाः सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको स्थापना” भन्ने नारा पारित गरेको थियो। यही नारालाई, नेकपा कालको साझा घोषणापत्रमा ‘आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको कार्यक्रम’ बनाई उल्लेख गरिएको थियो। तथापी, नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीहरूको दस्तावेजमा समेत यस्तै राष्ट्रिय आकांक्षा थिए जसलाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले समेट्छ। कसै कसैलाई लागेको छ, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा केपी ओलीको मात्र कुरा हो तर त्यो गलत हो। के पी ओलीले त सबै नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षालाई मुखरित मात्र गर्नु भएको हो। यसको विकास नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी, नेकपा, नेपाली कांग्रेस, मधेश आधारित पार्टीहरू र समग्र नेपाली जनताको प्रयासबाट भएको हो। यो राष्ट्रिय आकांक्षा हो जसलाई पूरा गर्न हामी सबै लाग्नुपर्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सोच नेपालको समग्र विकास आकांक्षाको संश्लेषित रूप हो। सबै पार्टी र समग्र जनता र संविधानको भावना यसमा समाहित छ।
(लेखक राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यहाँ साभार गरिएको लेख नेकपा (एमाले) अर्थ तथा योजना विभागबाट प्रकाशित अर्थराजनीति वर्ष १ अंक १ बाट संक्षिप्त अंश हो ।)
यो पनि – रुस युक्रेन युद्ध र भू-अर्थराजनीतिक सङ्कट
