स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा वर्षेनी हुने गरेको विश्व आर्थिक मञ्च(डब्ल्यू ई एफ)को बैठक सधैं समस्याग्रस्त नै हुने गरेको छ। विश्वका धनाढ्यहरूको भेला हुने गरेको यो बैठकमा पछिल्ला केही वर्ष झनै बेकारका अभ्यासहरू हुन थालेका छन्। यो बैठक विश्वको वर्तमान अवस्थामा चासो देखाए झैं गर्ने र कयौं वैश्विक चुनौतीको सामना गर्ने अस्पष्ट वचन दिनुभन्दा माथि उठ्न सक्दैन भने ती निजी जेट, लक्जरी होटल र स्याम्पेनको चुस्कीको के औचित्य हुन्छ?
यसवर्षको भेला (१६–२२ जनवरी) अघि मञ्चले फेरि एकपटक एउटा महत्वाकांक्षी एजेण्डा अघि सार्यो। ‘विश्व अहिले महत्वपूर्ण मोडमा रहेको’ र ‘बढी संख्यामा जारी संकटले साहसिक सामूहिक कारबाहीको माग गरेको’उल्लेख गर्दै यो वर्षको मूल नारा ‘विभाजित विश्वमा सहकार्य’ तय गरियो।
यसपटकको भेलामा भने सहभागी धेरै राजनीतिक तथा व्यवसायिक नेताहरू सहकार्य र परिवर्तनतर्फ ठोस कदम चाल्ने स्थितिमा देखिन्छन्। यो पटकको बैठकका सहभागीहरूले विश्वमा असमानता कम गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट हुने असरलाई कम गर्नका लागि विश्वका अत्याधिक धनीहरूलाई बढी कर उठाउन आह्वान गरेका थिए। रोमको ट्रान्सफर्मेसनल इकोनोमिक्स् कमिसनको क्लवका २९ सदस्यहरूसँगै मैले पनि एउटा खुल्ला पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छु, जसमा अत्याधिक धनीहरूलाई बढी भन्दा बढी करको माग गर्नका लागि आफूलाई पनि समाहित गर्न आह्वान गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न र सामाजिक असमानतालाई निर्मूल पार्नका लागि धनीहरूलाई बढी कर तिराउने गरी कदम चाल्न अत्यन्त आवश्यक छ। अघिल्लो वर्ष, ट्रान्सफर्मेसनल इकोनोमिक्स् कमिसनले प्रकाशन गरेको किताब ‘अर्थ फर अल’ले गरिबी निवारण, असमानतालाई न्युनिकरण, महिला शसक्तिकरण, खाद्य प्रणालीमा परिवर्तन र नविकरणीय उर्जालाई प्रोत्साहन गर्नेगरी इन्धन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि एउटा खाका ल्याएको छ।
यदि हामी यी आधारभूत परिवर्तनहरू प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामीलाई धेरै सार्वजनिक खर्चमा भारी वृद्धि गर्न आवश्यक छ, यसका लागि हामीले कर्पोरेसनहरू र उच्च धनीहरूको कर वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। यस कामका लािग केन्द्रीय बैंक तथा विकास बैंकहरूको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, तर यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
विश्वको धेरैजसो कर प्रणालीहरू पुरानो र प्रतिगामी भएका कारण यो आवश्यक राजस्व र धनीहरूबाट उचित कर उठाउन असक्षम छ। कर्पोरेसनहरू तथा धनी व्यक्तिहरू करबाट बच्नका लागि कस्ता तरिकाहरू अपनाउँछन् र वीत्तीय विश्वव्यापीकरणले फर्महरूलाई कम कर तिर्नुपर्ने क्षेत्रमा आफ्नो सम्पत्ति र मुनाफा स्थानान्तरित गर्न सक्षम बनाएको छ भन्ने कुराको पहिचान गर्न अहिलेका कानुनहरू असफल भएका छन्।
यी वैधानिक कमीकमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकारहरू अप्रत्यक्ष करमा बढी भर पर्छन। जस्तैः मूल्य अभिवृद्धि कर, जुन गरीबमाथि नै भारी पर्न जान्छ। पछिल्ला केही दशकभरी प्रणालीगत असमानताका कारण सार्वजनिक सम्पत्तिमा धेरै कमी आएको छ भने निजी सम्पत्तिको व्यापक केन्द्रिकृत भएको छ। वर्ल्ड इनिक्वालिटी रिपोर्टले दिएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यसले असमानतालाई झनै गहिरो बनाएको छ।
सुझावहरूः
यद्यपि परिवर्तनका लागि अझै ढिला भएको छैन। डाभोसमा उपस्थित हुनेहरूका लागि हाम्रो खुला पत्रमा हामीले खस्कदो कर प्रणालीलाई सम्बोधन गर्ने र सम्पत्ति, आम्दानी र कर्पोरेट मुनाफाहरूलाई कर लगाएर दिगो भविस्य सुनश्चित गर्ने धेरै उपायहरू प्रस्ताव गरेका छौं। साथै विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिहरूबाट हुने गरेको अत्याधिक ग्रिनहाउस उत्सर्जन र जीवमण्डलको शोषणको विषयलाई सम्बोधन गर्न भनेका छौं। हामीले प्रस्ताव गरेका उपायहरू निम्न छन्।
१. राष्ट्रिय सम्पत्ति रजिस्ट्रीको विकास तथा सेयरिङ्गद्वारा अत्याधिक धनीहरूले सम्पत्ति लुकाउन खोजेको अवस्थामा पनि सरकारले उनीहरूबाट सजिलै कर उठाउन सक्छ।
२. पूँजीगत आयमा कर लगाएर कर प्रणालीलाई बढी प्रगतिशील बनाउन सकिन्छ।
३. थोरै कर तिर्ने देशमा नाफा स्थानान्तरित गर्ने कम्पनीहरूको प्रवृत्तिलाई कम गर्नका लागि प्रत्येक देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बिक्री, रोजगार तथा सम्पत्तिको आधारमा वैश्विक न्यूनतम कर्पोरेट कर २५ प्रतिशत (जुन वैश्विक औसत करको हाराहारीमा छ) बनाउन र एकात्मक कर लागु गर्न प्रस्ताव गरेका छौं।
४. सबै क्षेत्रमा अप्रत्याशित रुपमा हुने गरेको मुनाफामा कर लगाउन सकिन्छ। खासगरी अभावको समय र जोखिमपूर्ण लगानीबाट हुने गरेको मुनाफाबाट कर लिन सकिन्छ।
५.कार्वन उत्सर्जन र जीवमण्डलको उपभोगलाई कर लगाउन र जीवाश्म इन्धनसँग सम्बन्धित सबै करलाई हटाउन आह्वान गर्छौ।
यी आम प्रस्तावहरू नयाँ होइनन्। धेरैजसो मानिसहरूले धनीहरूलाई बढी कर लगाउने कुरामा समर्थन गर्छन् भन्ने कुरा विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन्। यसरी समर्थन गर्नेहरूमा केही धनाढ्यहरू पनि छन्। उदाहरणका लागि गत वर्ष १०० अर्बपति तथा करोडपतिहरूको समूहले एउटा पत्रमा हस्ताक्षर गर्यो, जसले १ प्रतिशत धनी अमेरिकीमध्येका धनाढ्यलाई सामान्य सम्पत्ति कर (मोडरेट वेल्थ ट्याक्स) लगाउन आह्वान गरेको थियो भने उच्च असमानताले राजनीतिक अस्थिरता र हिंसालाई प्रश्रय दिन्छ भन्ने कुरामा सजग गराएको थियो। अरु समूहले पनि त्यस्तो आह्वान गरेका थिए।
तर राजनीतिक इच्छाशक्ति बिना हामी अर्थपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैनौं। अन्त्यमा, डाभोस बैठकका सहभागी तथा आयोजकहरूले उचित कर प्रणाली लागु गर्नका लागि आफ्नो प्रभावको लाभ उठाउन सक्छन्। यसबाट मात्रै यस महंगो पर्वको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ।
(लेखक जयती घोस भारतीय अर्थशास्त्री हुन्। प्रोजेक्ट सिन्डिकेटमा प्रकाशित उनको ‘डाभोस म्यान मस्ट पे’ शीर्षकको लेखको भावनुवाद)
