सम्पादकीय टिप्पणी: यो लेख २०२० जनवरी १६ मा एशिया टाइम्स मा प्रकाशित भएको थियो। हाल नेपालमा एमसिसिका बारेको बहस बौद्धिक तहको घेरा नाँघ्दै जनस्तरमा विस्तार भइरहेको छ। यस्तो परिवेशमा श्रीलंकामा भएको बहस हाम्रा लागि सान्दर्भिक हुनसक्ने ठानेर यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ।
मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसि),तत्कालीन मिलेनियम च्यालेञ्ज अकाउन्ट, सन् २००२ मा कंग्रेसद्वारा स्थापित अमेरिकी सरकारको एक इकाइ हो। यो सन् २००१ सेप्टेम्वर ११ मा भएको आतंकवादी हमलापछि आर्थिक वृद्धिलाई रक्षा तथा कुटनीतिसँग गाँसेर जर्ज डब्लु बुस प्रशासनद्वारा सुरु गरिएको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको एक अंग हो। एमसिसिले आफ्नो मिसनलाई “आर्थिक बृद्धिद्वारा गरीवि न्यूनीकरण गर्ने” मिसनको रुपमा रहेको बताउँदछ र आर्थिक स्वतन्त्रता, सुशासन तथा सामाजिक लगानिमा एमसिसि मापदण्डका आधारमा रकम प्राप्त गर्ने देशहरु छानिन्छन्। त्यसको निम्ति योग्य देशहरुले आफुहरुले गरेको प्रस्तावको “स्वामित्व” लिनका लागि विशेष प्रस्ताव एमसिसि समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्दछ।
तथापि आलोचकहरुले “हरेक छुट्टै देशले स्वतन्त्ररुपले पहिचान गरिएको कृषि व्यवसाय, ग्रामिण उद्यमशिलता विकाश तथा यातायात पुर्वाधार जस्ता क्षेत्रहरुलाई प्रमुख प्राथमिकताका रुपमा पहिचान गरिएको एमसिसीको आफ्नो रुपरेखा” भन्दा त्यस्ता देशहरुको प्रस्ताव अलिक फरक भएको दावा गर्दछन् । उनिहरुको विचारमा एमसिसिको प्राथमिक प्रतिवद्धता गरिवी न्यूनिकरण गर्ने नभई “गरीव देशहरुका कानुनी, संस्थागत, उद्यमशिलता विकाश तथा वित्तीय सन्दर्भहरुलाई अमेरिकी आर्थिक हितसँग मेलखाने गरी नयाँ ढाँचामा बदल्नु” हो। तसर्थ एमसिसि “नव साम्राज्यवाद”को एक उपकरणका रुपमा देखिन्छ र त्यसले “नवउदारवादी अर्थतन्त्रको बिस्तार तथा दरिलो हस्तक्षेपका माध्यमबाट आर्थिक प्रभुत्व” कायम गर्ने प्रयत्न गर्दछ।
श्री लंका सम्झौता
सन् २०१६ को डिसम्वर महिनामा एमसीसी सम्झौताको विकाश गर्न श्रीलंकालाई छानिएको थियो र सन् २०१९ अप्रिल २५ तारेखमा एमसिसि बोर्डले पाँच बर्षे सम्झौतालाई अनुमोदन गर्यो। श्रीलंकामा सम्झौताकालागि पहिचान भएका नीतिहरुको अनिश्चितता, कमजोर परिवहन तथा भूमिमा अपर्याप्त पहुँच, विशेष गरी निजिक्षेत्रको लागि व्यवशायिक उदेश्यका निमित्त राज्यको स्वामित्वमा भएका जमिन प्राप्तिमा कठिनाई, जस्ता बाधाहरुका सम्बन्धमा हार्वड विश्वविद्यालयको सेन्टर फर ईन्टरन्यास्नल डिभलपमन्टद्वारा पुरा गरिएको १ नोभेम्वर २०१७ को “बाधाहरुको बिश्लेषण (Constraints Analysis) ले” औंल्याएका बुँदाहरु निजी लगानी तथा उद्यमशिलताका लागि प्रमुख बाधाहरुका रुपमा रहेकाछन्।
हार्वडको उक्त वाधाहरुको विश्लेषणका अनुसार “भूमिसम्मको पहुँच विकाश तथा आर्थिक रुपान्तरणको लागि एक बाध्यकारी अवरोध हो। त्यहाँको कुल जमिनको लगभग ८० प्रतिशत भूभाग राज्यको स्वामित्वमा रहेको छ र यो जमिन धेरै मन्त्रालयहरुको अधिनमा रहेको छ। सरकारी समन्वय ज्यादै कमजोर छ र भूमि विकाशकालागि अधिकार प्राप्त गर्ने प्रकृया ढिलोढालो तथा अष्पष्ट छ। यसो हुँदा निर्यातमुखी वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी समेत नयाँ निजि क्षेत्रको लगानीका लागि आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउन आएका मागहरु पुरा गर्ने कार्यमा सरकारको असक्षमता रहन्छ। भूमिको प्रयोग तथा भूमिको हक सम्बन्धी समस्याहरु देशै भरी विद्यमान छ र यस्ले उत्पादन, कृषि, निर्माण, आवाशीय तथा व्यापारिक विकाश तथा पर्यटनमा असर पार्दछ। जग्गाको चक्लाबन्दीमा प्रतिबन्ध, जमिनको प्रकारको नामाकरणको अभाव, तथा ग्रामिण भू–उपयोगमा असर गर्ने लामो समयसम्म प्रचलनमा रहेको कानुनका कारण त्यसले कृषि उत्पादनशिलता तथा ग्रामिण कल्याणलाई कम गराउँदछ।”
एमसिसिले परिवहन तथा भू–व्यवस्थापनका लागि श्रीलंकालाई ४८ करोड अमेरिकी डलर प्रदान गर्नेछ। मश्यौदा सम्झौताको दफा १ ले परिवहन आयोजनाको उद्देश्य “यात्रु तथा वस्तुका आवागमनलाई देशको केन्द्रीय प्रदेश, बन्दरगाह, तथा बजारसम्म सहज बनाउनु’ र भूमि सम्बन्धी आयोजनाको उद्देश्य ‘भूमिको बजार क्रियाकलाप बृद्धि गर्नका लागि निजी जमिन तथा प्रयोग कम भएका राज्य अधिनस्थ जमिन सम्बन्धी सुचनाको सहजतामा बृद्धिका’ लागि” रहेको बताउँदछ।
एमसिसि कोष “पार्सल फेब्रिक नक्सा (Parcel Fabric Map) ” का आधारमा राज्य अधिनस्थ जमिनको लगत खडा गरी श्रीलंकाको भू –नीति परिवर्तन गर्नका लागि प्रयोग गरिनेछ। कागजी लिखतलाई कम्प्युटरकृत गर्ने तथा जग्गाको मूल्यांकन “कम्प्युटरीकृत आम मूल्यांकन प्रणाली (computerized mass appraisal system)” मा परिवर्तन गरिनेछ। एमसिसि कोषले “जमिनको प्रत्येक कित्ताको डिजिटल खाता निर्माण लगायत जमिनको खरीदबिक्रिको कानुनी अभिलेख र सम्भव भएसम्म प्रत्येक कित्ता जमिनको स्थान निश्चित गर्न सकिने भूमि तथ्याङ्कसँग सम्बन्ध कायम गराउन सहयोग गर्नेछ।” विदेशी निगम लगायतका लगानीकर्ताहरुलाई सहज डिजिटल पहुँच प्रदान गरेर भूमिको निजिकरण तथा बस्तुकरण प्रकृया (land privatization and commoditization) लाई तिव्रता दिनु कोषको उद्देश्य रहेकोछ।
एमसिसि तथा श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयकाबीच तयार भएको मश्यौदा सम्झौताका अनुसार एमसिसि कोष खासगरि थोरै जमिन हुने, साना किसानहरु तथा किसानहरुले उपभोग गरेका राज्यका जमिनहरुको हक उपलब्ध गराएर कुनै पनि क्रेताका लागि त्यस्ता जमिनहरुको बिक्रिमा सहजीकरण गर्नमा खर्च गरिनेछ।
“राज्यको भूमिलाई निजि क्षेत्रमा परिवर्तन, त्यस्ता जमिनलाई जमिनको मालिकको नाममा हक दिलाएर बिक्रिवितरण तथा बैंकमा धितो राख्नको लागि स्विकार्य बनाइनेछ। सरकारले आफ्नो पञ्जिकरण प्रणालीमा त्यसरी जग्गा दर्ता लाग्ने खर्च पुरै मिनाहा गराउने छ र साथै त्यस्तो जग्गालाई ऋणका लागि धितोका रुपमा प्रयोग गर्न र स्वतन्त्ररुपमा बिक्रीवितरण गर्न सरकारले कुनै अतिरिक्त बन्देज या छेकावर लगाउने छैन। भूअधिकारको परिवर्तनमा सरकारले अवलम्वन गर्ने प्रकृयालाई भूमि सम्बन्धी विशेष कानुन(Land Special Provisions Act/LSPA) ले परिभाषित गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएकोछ। यस काम लागि एमसिसि कोषको के कति उपलब्ध हुने भन्ने कुरा चाहीं भूमिसम्बन्धी विशेष कानुन के कस्तो बन्छ भन्नेकुरामा भर गर्दछ।”
औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण
एमसिसि सम्झौताले ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्यले श्रीलंकामा पुँजिवादी विकाशको प्रारम्भिक चरणमा (रबर, चिया जस्ता) प्लाण्टेसन इकोनोमी (plantation economy) स्थापनाका लागि कानुन, पुर्वाधार र अन्य उपायहरु लागू गरेको जमानाको स्मरण गराउँदछ। जुन उपायहरुले अहिलेसम्म पृथक रहेको कान्डिक्षेत्रका पहाडलाई खुला गराएर आधारभूत सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण ल्याए जस्ले उपनिवेशवादीहरु, स्थानीय उद्यमीहरुको सानो तप्का तथा प्रशासकहरुलाई फाइदा पुर्याएको थियो। वेलायती महारानीको भूमिमाथिको अतिक्रमणलाई रोक्ने प्रयोजनका लागि ल्याइएको सन् १८४० को “कुख्यात अध्यादेश नं. १२” बेलायतले प्राप्त गरेका जमिनहरुमा आफ्नो ‘स्वामित्व’ तथा हक–दावी सिद्ध गर्न नसक्ने तर परम्परागतरुपले भोग चलन गर्दै आएका स्थानीयहरुको जमिन जफत गर्नका लागि कानुनी तथा प्रशासनिक ढाँचा प्रदान गर्नका लागि लागू गरिएको थियो।
यो लेखकले आफ्नो पुस्तक “श्रीलंकामा उपनिवेशवाद”, परिशिष्ट ४ मा टिपोट गरे अनुरुप अध्यादेशले भन्दछ “जबकि फरक फरक व्यक्तिहरु,बिना कुनै सम्भाव्य दावी वा हक–दावीको वहानाबाजीले, यस उपनिवेशमा महामहिम महारानीको स्वामित्वमा रहेको जमिन आफ्नो अधिनमा बनाउँदछ भने यस प्रकारको अतिक्रमण रोक्नका लागि निश्चित प्रावधान बनाउनु आवश्क छ।”
अर्को बिवादास्पद अध्यादेश सन् १८९७ को आवादी नभएका जमिनहरु सम्बन्धी अध्यादेश– नं. १ छ। त्यसले प्राकृतिक उत्पादकत्व कायम राख्नका लागि भूमिलाई पर्ति जग्गा रहन दिने परम्परागत दिगो खेतीको अभ्यासलाई नजरअन्दाज गर्यो। जमिनहरुलाई बस्तुकरण गर्न खोज्दै र खेती नगरिएका जमिनहरुलाई बञ्जर जमिन भन्दै अध्यादेशले कुनैपनि जमिन अथवा जमिनहरु … कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वको दावा नगरेको भए… त्यस्तो जग्गा राजपरिवारको जग्गा मानियोस् र दरवारकै तजविजमा प्रयोग गरियोस् भन्ने नीति लागु गर्दछ” (The Legislative Enactments of Ceylon, Vol II, AD 1889-1909)।
बेलायती औपनिवेशिक नीतिनिर्माताहरु र पछिका उनिहरुका समर्थकहरुले पहिले कुनै अधिकार नपाएका किसानहरुलाई औपनिवेशिक नीतिले जमिनका मालिकको हक दिएर अघि बढ्न सहयोग गर्यो भन्ने तर्क गर्दछन्। तथापी, यो लेखकले “श्रीलंकामा उपनिवेशवाद” भन्ने आफ्नो पुस्तकमा देखाए अनुरुप कान्डिक्षेत्र किसानहरुमा ठूला भ्रम, भूमिमाथिको अधिकारमा द्वन्द्व, ठूलो संख्यामा रहेका किसानहरुको पैतृक सम्पत्तिको अधिकारबाट बेदखली र निर्धनिकरण जस्ता दीर्घकालीन परिणामहरु देखिएका थिए। यसले चालु निर्वाहमुखी खेति र स्थानीय जनताको आत्मनिभर अर्थतन्त्रलाई नजरअन्दाज गर्यो र प्राकृतिक वातावरणलाई लथालिंग बनायो।
अहिले, एमसिसि सम्झौताका अमेरिकी तथा श्रीलंकाली समर्थकहरुले सम्झौता अन्तर्गत राज्यको जमिन प्रयोग गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई तुरुन्तै १० लाख लालपुर्जा वितरण कार्य गरीवी निवारणको कदम हो भनेर दावा गरिरहेका छन्। यो भन्दा पनि बढी मस्यौदा बक्तव्यमा कुनै बेली बिस्तार नगरिकन भन्नुपर्दा यो सम्झौता जमिन सम्बन्धी परियोजनाको “प्रतिकुल पर्यावरणीय तथा सामाजिक असर नपर्ने देखिएको” बताउँदछ।
तथापी भूमि तथा कृषि सुधारका लागि आन्दोलन, (Movement for Land and Agricultural Reform/MONLAR), को राष्ट्रिय संयुक्त समिति लगायत धेरै श्रीलंकाली तथा डायस्पोरा संगठनहरुले यसलाई आधुनिक जमानाको जमिन जफत गर्ने कार्य, विस्थापन तथा किसानहरुलाई कङ्गाल बनाउने विशाल योजनाकारुपमा हेर्दछन्। “ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुले साना किसानहरुका कृषियोग्य जमिन किनेर उनिहरुलाई दिवालीया बनाएकाछन् … दिक्क मानेर बसेका मानिसहरुलाई बेच्नसक्ने कुनै सम्पत्ति दिएर सरकारले त्यस्ता जमिनहरुलाई बेच्न सक्ने भन्ने विश्वास दिएकोछ।”
एमसिसि सम्झौता अन्तर्गत, राज्य अधिनस्थ ३६०,००० कित्ता जमिनको जग्गा सर्भेक्षण नक्सा कोरी सुव्यवस्थित डाटाबेस तयार गर्न अमेरिकास्थित त्यहाँको सरकार अधिनस्थ “ट्रिम्बल ईङ्क” नामक एक “भौगर्भिक सुचना तथा नक्साङ्कन फर्म“ लाई १५ बर्षको अवधिलाई दिने योजना बनाएकोछ। यसले आफ्नो रोजगारी,राष्ट्रिय सुरक्षा तथा वाहियात खर्चका लागि चुनौतिकारुपमा रहेको ठानेर सर्भेक्षण विभाग अन्तर्गतका ट्रेड युनियनहरुले यो कदमको विरोध गर्दै हडतालमा उत्रिएकाछन् र यी योजनाहरुले औपनिवेशिक प्लाण्टेसन विकास (Colonial plantation development) को सुरुवाती चरणको झझल्को दिन्छन् र त्यसबेला एउटै “प्लाण्टेसन गर्ने आधिकारिक वर्ग” ले भूस्वामित्वका नियमहरुको निर्धारण गर्ने, औपनिवेशिक राज्यबाट जमिनको सर्भेक्षण र मूल्यांकन गर्ने, सस्ता श्रमिकहरुलाई काममा लगाउने र विश्व बजारका लागि आवश्यक पर्ने धेरै नाफा कमाउन सक्ने प्लाण्टेसन कम्पनिहरुको बिकाश गर्ने गर्दथ्यो।
श्रीलंकाको भौतिक योजना (२०१८–२०५०) तथा २०५० का लागि एक अनुमानित भौतिक स्थानीय संरचना –मानचित्र, जसमाथि यो सम्झौता आधारित छ,ले त्रास बढाएकोछ।
प्रस्तावित “आर्थिक करिडोर” तथा ४८ लाख ५० हजार हेक्टर जमिनलाई ढाक्ने भनी सुचना गरिएको ट्रिङ्कोमाली देखि कोलम्बो सम्मको राजमार्गले श्रीलंकालाई दुई एकाईमा “टुक्रयाउन” सक्दछ भन्ने आशंका एउटा सरोकारको बिषय बनेकोछ। एमसिसिको अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति संगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा यो सम्झौताले श्रीलंकाको सम्प्रभुता, एकता, तथा क्षेत्रीय अखण्डतालाई कमजोर बनाउदै श्रीलंका माथि अमेरिकी नियन्त्रणका लागि सहज वातावरण बनाउने डर छ।
पारदर्शिताका लागि जनताहरुको निरन्तर माग र दवावको जवाफमा राष्ट्रपतीय चुनावको ठीक ११ दिन पहिले अर्थात् गत नोभम्वर ५ का दिन श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयको वेभ–साईटमा “एमसिसि सम्झौतको मश्यौदा” प्रकाशित भएको थियो। यसले श्रीलंकाली जनताको अधिकार र देशकै स्वतन्त्रतामा थि कडा हस्तक्षेप लाद्न सक्ने संदिग्ध दफाहरुको खुलासा गर्दछ। त्यस मध्ये केही दफाहरु मात्र यहाँ उल्लेख गर्न सकिन्छ।
अनुबन्ध –१ का अनुसार सम्झौतामा हस्ताक्षर भए पश्चात श्रीलंका सरकारको “अधिकार र दायित्वको निरीक्षण, व्यवस्थापन, तथा कार्यक्रम तथा योजना कार्यान्वयनमा भूमिका निर्वाह गर्नका लागि जिम्बेवारश्री लंका सरकारको प्रमुख एजेन्ट” कारुपमा श्रीलंकाको कम्पनि ऐन २००७ अन्तर्गत “एमसिए श्रीलंका” नामको एउटा कम्पनी स्थापना गरिनेछ। अर्को शव्दमा लोकतान्त्रिक रुपमा चुनिएको श्रीलंका सरकारलाई स्वेच्छाले आफ्नो सत्ता तथा जिम्बेवारीलाई स्थापना हुन नै बाँकि रहेको “एमसिए श्रीलंका” का लागि त्याग्न भनिनेछ जस्ले गर्दा देशको सम्प्रभुता, क्षेत्रीय अखण्डता, सुरक्षा तथा जनताको भलाइका लागि श्रीलंकाको संवैधानिक आदेशको उल्लंघन हुनेछ।
सम्झौताको खण्ड ६.४ ले यो सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनदारा शासित हुनेछ भन्दछ र खण्ड ६.८ ले यो सम्झौताअन्तर्गत “एमसिसि र अमेरिकी सरकारका अथवा कुनै वर्तमान या पुर्व अधिकारी, एमसिसि अथवा अथवा अमेरिकी सरकारका कामदारहरु यो सम्झौता अन्तर्गत भए गरेका त्रुटीपुर्ण गतिविधि या त्यसबाट उत्पन्न हुने दावी या हानी बापत श्रीलंकाको अदालत, तथा बेञ्चको क्षेत्राधिकारबाट मुक्त हुनेछन्।” यसले यो समझौता र यसका गतिविधिहरु सबै श्रीलंकाको प्रचलित कानुन भन्दा माथि हुनेछन् र श्रीलंकाली नागरिकहरुले आफ्नो देशको न्यायिक प्रणालीबाट कुनै पनि सहयोग खोज्न सक्ने छैनन् भन्ने तथ्यलाई पुष्टी गर्दछ। यसका अतिरिक्त, यदि श्री लंका सरकार यो सम्झौताबाट पछि हट्ने तथा यसका कुनै पनि दफालाई उल्लंघन गर्ने गरेमा यस्लाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजान सकिनेछ।
खण्ड ३.९ ले भन्दछ कि “श्रीलंका सरकारले एमसिसिलाई एक अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्णरुपमा भुक्तान गरिएको, अभ्यास गर्न अथवा यसको तर्फबाट अभ्यास गराइन सक्ने अधिकार सुम्पिन सकिने तथा ईजाजत अनुमति दिन्छ … एमसिसिले कुनै पनि उद्देश्यका लागि उपयुक्त देखेको कुनै पनि माध्यम, हाल ज्ञात वा यसपछि विकशित हुने बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश अथवा अंशहरुको स्वामित्व एमसिसिको हुनेछ।” के यसको अर्थ एमसिसि सम्झौता कार्यान्वयन हुने कुनै पनि क्षेत्रमा श्रीलंकाका नागरिकहरुले सृजना गरेका बौद्धिक सम्पत्ति, सुचना तथा बस्तुहरुको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारमाथि एमसिसिले दावा गर्न सक्दछ भन्ने हो?
खण्ड ५.१ ले भन्दछ, कुनै पनि पक्षले कुनै पनि कारण बिना ३० दिनको सुचना दिएर सम्झौताको अन्त्य गर्न सक्दछ, तर यस्ले स्पष्ट रुपले एमसिसिले मात्र चाहेको समयमा सम्झौता तोड्न सक्दछ र आफ्नो पुरै या आंशिक कोष फिर्ता गर्न सक्दछ भन्दछ।
खण्ड ५.४ ले के भन्छ भने “यदी श्रीलंका सरकार यो सम्झौता अथवा कार्यक्रम कार्यान्वन सम्झौता अन्तर्गत कवुल गरे वमोजिमको रकम भुक्तान गर्न असमर्थ भएमा … सरकारले भुक्तान गर्नुपर्ने बाँकि रकमको व्याज तिर्नु पर्नेछ।” यो तथ्यले श्रीलंकाका लागि अमेरिकी राजदुतले ४८० मिलियन डलर “ऋणका रुपमा नभएर संयुक्त राज्य अमेरिकाका जनताका तर्फबाट उपहार हो” भनेर प्रकाशित गरेको बक्तव्यको धज्जी उडाउँछ।
खण्ड ७.३ ले यो सम्झौतालाई “सदनमा पेश गर्नु पर्ने र अनुमोदन पश्चात कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने” आवश्यकतालाई उल्लेख गर्दछ र यसको सिधा अर्थ जब सम्झौता कानुन बन्दछ तब यसले उल्लेख गरेका भूमि तथा अन्य विषयसँग सम्बन्धित नीतिहरु परिवर्तन गर्न अत्यन्तै कठिन हुनेछ।
सम्झौता विरुद्धको संघर्ष
एमसिसि विरुद्धमा गरिएको संघर्षले श्रीलंकामा औपनिवेशिक भू–नीतिहरुका विरुद्धको लोकप्रिय प्रतिरोधको लामो ईतिहाँसलाई स्मरण गराउँदछ। उदाहरणका लागि सन् १८४८ को विद्रोह घातक नीतिहरु विरुद्धको राष्ट्रवादी विद्रोह थियो। यदि त्यसबेला विद्रोह नगरिएका भए सन् १८४० को अध्यादेशले प्लाण्टेसन इकोनोमी (plantation economy) लाई विकास गर्न जनताहरुका जमिनहरु जफत गर्न मद्धत गर्दथ्यो। आज राष्ट्रिय संयुक्त समिति तथा श्रीलंका डायस्पोरा समुह जस्ता श्रीलंकाका अभियन्ता समुहहरुले श्रीलंका सरकार एमसिसि सम्झौताबाट हटोस् भनेर माग गरिरहेकाछन्। श्रीलंकाको सर्वोच्च अदालतले प्रान्तीय परिषद ऐनको हवाला दिदैं सन् २०१९ को जुलाई महिनामा राज्य अधिनस्थ जमिन सम्बन्धी बिषेश व्यवस्था ऐन (State Land Special Provisions Act/(LSPA) मा दिएको निर्णयबाट एमसिसि सम्झौतामा परिकल्पना गरिएको भूमि सम्बन्धी प्रावधानलाई पारित हुन प्रभावित गर्नसक्ने भएकाले यी समुहहरु उत्साहित भएकाछन्।
अमेरिका समर्थित श्रीलंकाली सरकारको चुनावी पराजयको अनुमान गरेर तथा एमसिसि सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न हतार गरेर श्रीलंका स्थित अमेरिकी राजदुतावासले गत नोभम्वर ६ मा एक बक्तव्य जारी गरेको थियो। त्यस बक्तव्यमा “संयुक्त राज्य अमेरिकाले नोभेम्वर १६, २०१९ पछि श्रीलंका सरकारसँग अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र त्यसलाई सदनबाट अनुमोदन गराउन काम गर्ने अपेक्षा गर्दछ” भन्ने उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै सरकारी चिकित्सा अधिकारीहरुको संगठन (Government Medical Officers Association /GMOA) ले नोभेम्वर ६ तारेखका दिन एमसिसि सम्झौतासँग सम्बन्धित सम्पुर्ण निर्णयहरु, त्यस्तै संयुक्त राज्यअमेरिकासँग भएका एक्वीजिसन एण्ड क्रस सर्भिस एग्रिमेन्ट (Acquisition and Cross Services Agreement) तथा स्टाटस अफ फोर्सेस अग्रिमेन्ट SOFA (Status of Forces Agreement) र सैन्य सम्झौताहरुमा तत्काल रोक लगाउन माग गर्दै श्रीलंकाको सवोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे। निवेदकहरुले यदि एमसिसि सम्झौता हस्ताक्षर भयो र कार्यान्वयनमा गयो भने यस्ले देशको सम्प्रभुताको आधारभूत सिद्धान्तलाई उल्लंघन गर्दछ। यसले सम्विधानले स्पष्टरुपमा स्वतन्त्र, सम्प्रभु तथा स्वायत्त हुनुपर्ने पैरवीलाई खण्डित गर्दछ ।
सन् २००२ मा लिवरेसन टाइगर्स अफ तामिल इलाम, लिट्टे Liberation Tigers of Tamil Eelam/ LTTE) माथि सैन्य विजयको नेतृत्व गरेका श्रीलंकाका पुर्व रक्षा सचिव गोतावाया राजापाक्ष नोभेम्वर १६, २०१९ मा राष्ट्रपति निर्वाचित भए। चुनावमा उन्को ओजपुर्ण विजय हुनुको कारण नै राष्ट्रिय सुरक्षा तथा अमेरिकासमर्थित पुर्ववर्ति सरकारले प्रतिनिधित्व गरेका एमसिसि सम्झौता, एक्वीजिसन एण्ड क्रस सर्भिस एग्रिमेन्ट, स्टाटस अफ फोर्सेस अग्रिमेन्ट लगायत अन्य कदमहरु प्रतिको व्यापक चासो तथा विरोधको जवाफ थियो।
आफ्नो चुनावि अभियानका दौरानमा राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका हैसियतमा राजापाक्षले एमसिसि सम्झौता ईन्कार गर्ने प्रतिज्ञा गरे। तथापि, राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहणगरे लगत्तै तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकाको दवावमा परी उनको सरकारले सम्झौताको अध्ययन गर्नका लागि एउटा क्याबिनेट स्तरीय उपसमितिको गठन गरेकाछन् र सर्वोच्च अदालतलाई “एमसिसि सम्झौतालाई पुनः छलफलमा ल्याई आवश्यक सम्सोधन गरिनेछ” भन्ने सुचना दिएकाछन्। यसै बिच एमसिसि सम्झौता नव–उपनिवेशवाद र नव–पुँजीवादको औजार हो भन्ने राष्ट्रवादी शक्तिहरुको आरोप छ र यस सम्झौता नकार गर्नका लागि दिनप्रतिदिन मागहरु बढी रहेकाछन्।
विद्यावारिधि उपाधिप्राप्त अशोक बन्दरागे Sustainability and Well-Being, The Separatist Conflict in Sri Lanka, Women, Population and Global Crisis, Colonialism in Sri Lanka र अन्य धेरै पुस्तकका लेखक हुनुहुन्छ । यल, ब्रान्डेइस, जर्ज टाउनलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्नुभएको छ।
– प्रस्तुत श्री कृष्ण पौडेलद्वार अनुदित यो आलेख जनवरी १६, २०२० मालंकन वेभमा प्रकाशित भएको थियो। जनवरी १६, २०२१।
