लोकतन्त्रको पहरेदार संस्था ‘फ्रिडम हाउस’को मूल्याङ्कनअनुसार गत वर्ष विश्वका ७३ देशमा लोकतन्त्र कमजोर भएको छ। यसमा विश्वको सबैभन्दा पुरानो लोकतन्त्र अमेरिका र ‘सबैभन्दा ठूलो’ लोकतन्त्र भारत दुवै समावेश छन्। यो वर्ष पनि लोकतन्त्रको ह्रासको गति झनै बढ्यो। म्यानमार र सुडानमा लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्नेहरूले जेल, यातना र मृत्युको सामना गर्नपर्यो।
हङकङको स्वायत्ततामा पहिलेभन्दा कटौती गरियो। चिनियाँ विमानहरू ताइवानको आकाशमाथि घुमिरहेका छन् र रुसी सेनाले युक्रेनको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्। अर्थात् लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवादी शक्तिहरू हावी छन् भन्न सकिन्छ। अर्को दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने लोकतन्त्रको ठप्पा अचेल शक्ति र सुशासनको वैधानिकताको सर्वसम्मत पर्याय बनेको छ। व्यवहारमा निरंकुश अभ्यास गरेका देशहरूले पनि देखिने गरी अधिनायकवादको वकालत गर्नुको साटो आफ्नो व्यवस्थालाई ‘लोकतान्त्रिक’ साबित गर्न खोजिरहेका छन्।
लोकतन्त्र भएको दाबी
एकदलीय शासन रहेको चीनले ‘पिपुल्स कंग्रेस अफ चाइना’को चुनावलाई विश्वकै सबैभन्दा ठूलो निर्वाचन भएको दाबी गरेको छ। त्यसो हुँदा भारतजस्तो चरम अराजकता र अस्थिरता नभएको चीन विश्वको सबैभन्दा ठूलो र स्थिर लोकतन्त्र हो। सिंगापुरले पनि आफूलाई लोकतन्त्र मानेको छ। रुसले आफूकहाँ बहुदलीय लोकतन्त्र भएको दाबी गर्ने गरेको छ। इरानले पनि आफूलाई ‘बहुदलीय प्रजातन्त्र’ भएको दाबी गर्नसक्छ।
यसको मतलब लोकतन्त्र दुई प्रकारले आक्रमणमा छ। जहाँ लोकतन्त्र छ, त्यहाँ सत्ता हडप्न र त्यसपछि त्यसलाई टिकाउन अधिनायकवाद, ध्रुवीकरण, लोकप्रियता र अभिव्यक्तिलाई काट्नेजस्ता रणनीतिहरू अपनाउने काम भइरहेका छन्। जहाँ लोकतन्त्र छैन, त्यहाँ तानाशाहीलाई वैधानिक बनाउन आफ्नो शासन व्यवस्थालाई ‘स्थानीय र उपयुक्त लोकतन्त्र’को रूपमा प्रस्तुत गरेर विश्वलाई भ्रमित गर्ने गरिएको छ। यो लगातार पाँचौं वर्ष हो जसमा लोकतन्त्रतर्फ अग्रसर हुने मुलुकभन्दा अधिनायकवादतर्फ जाने मुलुकको सङ्ख्या बढी भएको छ ।
के अमेरिकामा लोकतन्त्र छ?
लोकतन्त्रको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको विचार नराम्रो थिएन। तर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कतिपय विवादित देशलाई निम्तो दिने र केहीलाई नदिने गरेपछि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो। लोकतन्त्रको मञ्चमा अमेरिकी नेतृत्वको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक थियो किनभने अमेरिकी राज्यहरूले बढ्दो मतदान अधिकारमा कटौती गरिरहेका छन् र पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्पले गत चुनावमा आफ्नो पराजय स्वीकार गर्न इन्कार मात्र गरेनन्, शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणलाई रोक्ने प्रयास पनि गरेका थिए।
‘लोकतन्त्रसम्बन्धी शिखर सम्मेलन’मा सहभागी राष्ट्रहरूले तानाशाही प्रवृत्तिको अन्त्य, भ्रष्टाचार उन्मूलन र मानवअधिकारको संरक्षण गरी तीनवटा लक्ष्यमा ठोस प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने थियो। भारतका तर्फबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी तीनवटा लक्ष्यबारे केही वाचा गर्नु र भारतको आलोचना भइरहेको विषयमा केही भन्नुको सट्टा भारतका जनतामा लोकतन्त्रको भावनाबारे प्रवचनमात्रै दिए। भारतमा लोकतन्त्रका नाममा भएको अत्याचारबारे बोलेनन्।
उनले भने कि भारत स्वतन्त्र–निष्पक्ष चुनाव गर्न र शासनको हरेक क्षेत्रमा डिजिटल समाधानमार्फत पारदर्शिता ल्याउन भारतको विशेषज्ञता र अनुभव बाँड्न तयार छ। तर लोकतन्त्रका लागि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन मात्र पर्याप्त नहुने आलोचकहरू बताउँछन्। चुनाब त आखिर साधनमात्रै हो, साध्य होइन। अतः न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता जस्ता अन्य धेरै कुराहरू हुन आवश्यक छ। जसबारेमा भारतमा प्रशस्त प्रश्न उठेका छन्, जसको उत्तर मोदीले कहिल्यै दिएका छैनन्।
उसो त सिङ्गापुर, चीन, इरान र रुसजस्ता देशले पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको दाबी गर्न सक्नेछन्, जहाँ एक दल मात्र छ वा एकभन्दा बढी दलको हकमा चुनाव लड्न माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिनुपर्छ। इरानको शुरा–ए–निघाबानजस्तै। प्रश्न उठ्छ कि स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गराउनको लागि बहुदलीय व्यवस्था र निर्वाचन आयोगजस्ता संस्था भए पनि के भारतमा वास्तविक लोकतन्त्र छ त?
उच्च कमाण्ड मात्रै सर्वेसर्वा
भारतमा पञ्चायतबाहेक हरेक निर्वाचनमा दलह’को उच्च कमाण्डले उम्मेदवार छनोट गर्ने गरेको छ। खानापुर्तीका लागि जेसुकै देखाउनुपर्ने होस्, अधिकांश नेताहरूले घरायसी सम्पति वा गोत्रजस्तै पार्टी चलाउँछन्। त्यसैले उच्च कमाण्डको अर्थ नेता, उसको परिवार वा परोपकारी हुनु हो। तपाईँ आफ्नो क्षेत्रको पार्टीको उम्मेदवार तय गर्न तपाईँको कुनै हात छैन, तपाईं त्यो पार्टीको सदस्य भए पनि। हाइकमाण्डले नै गरिदिन्छन् काम तमाम्। तपाईँ त केबल नेताको पछि नारा लगाउने कार्यकर्ता मात्रै। पार्टीको उच्च कमाण्ड वा स्थापित वंशावली मध्येबाटै उम्मेद्वार छान्ने ठेक्का पाउँछन्। जसका कारण धेरैलाई हैरानी हुन्छ र भोट हाल्न पनि जाँदैनन् ।
ठूला ठूला पूँजिपतिहरूको डोनेसनमा करोडौँ डलर खर्च गरेर चुनाब प्रचार गरिने भएपनि अमेरिका, बेलायत र युरोपमा भने यस्तो छैन। त्यहाँ गाउँ तहको निर्वाचनदेखि आम निर्वाचन र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्मका उम्मेदवार छनोटमा गाउँ तथा नगरतहका दलका सदस्यको भूमिका हुन्छ। गाउँ, जिल्ला, प्रदेश र संसदीय क्षेत्रका उम्मेदवारहरू सधैं पार्टीका सदस्यहरूले चयन गर्छन्। सर्वोच्च नेता वा पार्टी हाईकमान्डले त्यसमा हस्तक्षेप गर्दैन।
दलहरूमा व्याप्त तानाशाही र अधिनायकवादका कारण जनता र व्यवस्थाबीचको यो सम्बन्ध टुटेको छ। त्यसैले यसलाई वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्र भन्न मिल्दैन। यो सोह्रौं शताब्दीको अङ्ग्रेजी प्रभुत्वसँग मिल्दोजुल्दो छ, जसमा दर्जनौं सांसदहरूका मालिक जमिनदार ब्यारन र लर्डहरू हुनेगर्थे।
अचम्मको कुरा, फ्रिडम हाउसजस्ता लोकतन्त्रको निगरानी गर्ने संस्थाले यो ठूलो कमीलाई या त सोचेका छैनन् वा नदेखेजस्तो गरेका छन। पार्टीको सदस्य भएर पनि आफ्नो क्षेत्रका लागि पार्टीको उम्मेदवार छनोटमा कुनै भूमिका खेल्न नसक्दा तपाईंको पार्टी, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी वा इरानको पार्टीको सदस्यमा के फरक छ? फरक छैन भने ‘चिनियाँ जन कंग्रेसको निर्वाचन प्रक्रिया भारतको भन्दा राम्रो छ, किनभने यसमा भारतको जस्तो अराजकता छैन’ भन्ने चीनको आलोचनालाई कसरी गलत भन्न सकिन्छ?
फेरि, दलहरुलाई पार्टी लोकतन्त्र र पारदर्शिताको प्रचार गर्नेबाहेक भारतको निर्वाचन आयोगले के नै पो गर्न सकेको छ र? भ्रष्टाचारको कुरा गर्दा यो अहिले विश्वव्यापी समस्या बनेको छ। भन्दा, अमेरिकामा जनतासँग चन्दा मागेर चुनाव लडिन्छ तर चुनाव लड्न र पार्टी चलाउन जनतासँग मागेको त्योचन्दाभन्दा बढी पैसा चाहिन्छ र त्यो पैसा धनीहरू, उनीहरूका कम्पनीहरू र संस्थानहरूबाट लिइन्छ। भारतको अवस्था झनै खराब छ। यहाँ चुनाव आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी प्रचारमा अत्यन्त धेरै पैसा खर्च हुने गरेको छ र त्यो अवैध स्रोतबाट आउँछ।
पार्टी प्रजातन्त्र ल्याउनुपर्छ
अवैध पैसा र अधिनायकवाद वा हाइकमाण्डले थोपरिएको उम्मेदवारहरूको जगमा आधारित प्रणालीबाट कति सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ? आजका दिनमा सबैका लागि विचारणीय कुरा हो यो। प्रशासन र राजनीतिक दलमा रहेको तानाशाही र अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई रोक्न भारतले गम्भीर भएर केही गर्नुपर्छ। यदि भ्रष्टाचार उन्मूलन र मानवअधिकारको रक्षाका लागि केही गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले देशका दलभित्र रहेको अधिनायकवादलाई हटाएर पार्टी लोकतन्त्र ल्याउनुपर्छ।
त्यसो भए अब के गर्नुपर्छ त? चुनावी प्रचारमा हुने नचाँहिदो खर्च रोक्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका मिडिया अचेल घर–घर पुगेका छन्। त्यसैले अब सूचना क्रान्ति भन्दा पहिलेका र्याली र पर्चा पोस्टरहरुको कुनै जरुरी छैन। त्यसलाई हटाउनुपर्छ। मैदानमा मान्छे जम्मा गर्नुको सट्टा उम्मेदवारहरू अब घर–घर पुग्नुपर्छ, जसले गर्दा खर्च पनि कम हुन्छ र मतदाता र उम्मेदवारबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ। तर के भारतका राजनीतिक दलहरू यसका लागि तयार छन्?
शिवकान्तले सत्यहिन्दी डटकम मा लेखेको लेख नेपाल रिडर्सका लागि महेश पाण्डेयद्वारा अनुदित।
