सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपालाई दुई टुक्रामा विभाजन गरेर २०७५ जेठ २ मा पुर्याइएको छ। नेकपा एमाले एकातिर र माओवादी केन्द्र अर्कोतिर भएपछि अब कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुईवटा धार भएको छ। तर नेकपा एकताको प्रक्रिया हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेको विधान र पार्टीको महाधिवेशनले दिएको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर नेकपा निर्माण गर्नमा उद्धत देखिन्छन्। उतिखेरको नेकपा एकिकरणको विषय आफैंमा व्यवस्थित नभएपनि उत्साहजनक भने थियो।
सिंगो बामपन्थी आन्दोलन निर्माण र दुनियाँमा सकरात्मक सन्देश दिनका लागि नेकपा निर्माणको काम अगाडि बढ्नुपथ्र्यो। तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि ढिलाई गरियो। सुरुमा तीन महिनाभित्र एकता प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने भनियो, फेरि अर्को तीन महिना तोकियो। यसरी अघि बढ्दै गर्दा तीन वर्ष पुग्यो। तर पार्टीको एकता सम्पन्न हुन सकेन र फेरि ३ वर्ष अघि नै फर्किनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको सिर्जना भयो।
जनतालाई अन्यौलमा पारियो
दुई कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर बामपन्थी आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनका लागि गरिएको हाम्रो ३ वर्षको प्रयास खेर गयो। अब पछाडि फर्किएर नेकपा एमाले नै भईसकेपछि, केपी ओलीले एकपक्षीय ढंगले गत फागुन २८ गते गरेका निर्णयहरूलाई खारेज गर्दै एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्षको हैसियतले पार्टीका सबै निकायलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने हो। केन्द्रीय कमिटी, प्रदेश कमिटी, ७७ वटै जिल्ला कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई अब आफ्नो ठाउँमा आएर अगाडि बढ्न सन्देश दिनुपर्ने हो। तर पार्टीको विधि विधान र सिद्धान्त पहिले नै लत्याइसकेका ओली संसदीय गठजोडका आधारमा मात्रै सत्तामा टिकिरहेका छन्। उनले पार्टीको म्यान्डेट अगाडि बढाउन सकेका छैनन्।
हुन त संसदीय राजनीतिमा सत्तामा टिकिरहन संसदभित्रको एउटा अंकगणित नै महत्वपूर्ण हुन्छ। तर अहिले माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने हो भने तत्कालका लागि ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था छ। यो अवस्थामा पनि उनले आफ्नो हात माथि नै पारेर राज्य सञ्चालन गरिरहेका छन् र तीन करोड नेपाली जनतालाई अन्यौलमा पारेका छन्। ७ दशक लामो संघर्षपछि स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ५ वर्षका लागि भनेर स्थापित संसद विघटन गरेर उनले जनताले दिएको म्यान्डेटलाई भड्खालोमा हाल्ने काम गरे।
समाजवादको यात्रा कठिन बन्दै
कुनै पनि समाज आफैँमा प्रतिगामी हुँदैन र चिन्तन पनि प्रतिगामी हुँदैन। तर समाजभित्र त्यस्ता प्रतिगामी व्यक्तिहरू हुन्छन्, जो खासगरी राजनीतिमा अगाडि बढेर शक्ति हातमा लिएर अवसरवाद र दक्षिणवादी सोचबाट ग्रस्त हुन पुग्छन्। राजनीतिको जिम्मेवार तहमा माथि पुग्दै गर्दा व्यक्तिमा शक्ति आर्जन गर्ने एउटा सोच हावी हुन्छ । र, त्यो शक्ति जनताको पक्षमा वा आफूले लिएको विचारको पक्षमा काम गर्नुभन्दा विसर्जन गर्ने दिशामा जान्छन् ।
राज्यसत्तामा पुगिसकेपछि मैमत्त अर्थात् ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने भाव कतिपय शासकहरूमा देखिन्छ । केपी ओलीले पार्टीमा ६ दशक काम गरिसकेको भनिन्छ, तर साँच्चिकै विचारले खारिने, त्यसप्रति प्रतिबद्ध भएर विचार प्रचारप्रसार गर्ने र विचारको पक्षमा काम गर्ने गरेको चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। बरु छैटौँ महाधिवेशनपछि खुलेआम पार्टीको भ¥याङमा चढ्न भएभरका शक्ति लगाएका छन् उनले। अर्कालाई खुशी पार्न र गठजोडमा बल लगाएका छन्। अहिले सत्तामा पुगिसकेपछि पनि राष्ट्रवाद र लोकप्रियताका कुरा गरेका छन्।
कतिसम्म भने उनका ‘महावाणी’ लेखिएका टिसर्ट नै छापिईसकेका छन्। किनभने समाजले यस्ता कुरा सहजै पचाएको छ।
पूँजीवादी संरचनाको जुन उत्पादन प्रणाली छ, खासगरी जसलाई हामी दलाल पूँजीवाद भन्छौँ, त्यस उत्पादन प्रणालीले, त्यस वरिपरिको परिवेश र विश्वव्यापीकरणले पारेको प्रभावले यथास्थिति नै सजिलो हो भन्ने छाप परेको छ। र, आफसेआफ भईरहेका परिवर्तन नै राम्रा हुन् भन्ने विचारले समाजवादतर्फको यात्रा कठिन बन्दै गएको छ।
हाम्रो अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुँदै गएको छ। यो वर्षको आर्थिक गतिविधि हे-यौँ भने ८० अर्ब रूपैयाँको सामान निर्यात भएको छ भने आयात चाहिँ ८ खर्बको छ। यो असन्तुलनमा उहाँको बजेटले कसरी अग्रगामी दिशा लिएको छ? त्यसकारण राष्ट्रिय स्तरमा आय आर्जनका उपाय र त्यसलाई राष्ट्रियकरण गर्ने काम कहीँ पनि गरिएको छैन।
नक्सा छाप्ने विषयलाई लिएर राष्ट्रवादको हौवा पिटाईएको छ। तर नक्सा पो छापिएको हो, भूमि त फिर्ता आएको होइन। संसदको समितिले निर्देशन दिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा ठूलो कुरा होइन, भूमि नै फिर्ता ल्याईन्छ भनेर भनेका थिए। तर परराष्ट्रमन्त्री भारत जाँदा यो विषय त दुई पक्षीय वार्ताको एजेण्डा नै बनेन। यस विषयमा एजेण्डा बनाईएन भने हामी वार्तामा बस्दैनौँ भन्न सकेनन् ओलीका परराष्ट्रमन्त्रीले।
त्यसअघि उनले भारतीय खुफिया एजेन्सी र सेना प्रमुखसँग जसरी कुरा गरेका छन्, त्यहाँ देशको हित भन्दा पनि आफूलाई केन्द्रमा राखेर वा आफूलाई सत्तामा राखेर पद टिकाइरहने खेलको काम मात्रै भएको छ। त्यसकारण समाजमा, समाज विज्ञान र समग्र विज्ञानमा भएका उपलब्धिलाई नीतिमा ढाल्नुपर्ने हुन्छ। विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयले समाजवादतर्फ जाने यात्राका लागि कस्तो कोर्सको विकास गरेका छन् त? ३ वर्षमा अघि सारिएका नीति तथा कार्यक्रममा कस्ता–कस्ता योजना छन् त?
जनताको पक्षमा प्रगतिशील काम गर्न ओलीको चिन्तनले रोक्यो। प्रधानमन्त्रीले सबै कुरालाई सहज ढंगले हाँसो र ठट्टामा उडाउने काम गरे । ओलीले ठट्टैठट्टामा सिंगो राजनीतिलाई डोहो¥याउने काम गरे । भन्नलाई ओली आफूलाई कम्युनिष्ट भन्छन्। तर कम्युनिजमका केही आधारहरू हुन्छन् र केही मूल्य मान्यता छन् । तर ओली त्यसमा लागेनन् । सत्तामा टिकिरहने खेल नै प्रमुख मान्दा देशमा समस्या बढ्दै गयो।
कमजोरी कसको ?
पार्टीका अरु नेताहरूको पनि कमजोरीका कारण यो परिणाम आएको हो। सातौँ र आठौँ महाधिवेशनसम्म त ओली शक्तिमा थिएनन्। त्यसपछि उनी विस्तारै पार्टीको भर्याङ चढ्दै आएका हुन्। उनले आफूलाई पावरमै राख्नका लागि मात्र नेकपाको एकता गराएका हुन् भन्ने कुरा आज पुष्टि भएको छ। त्यसको दोष कसले लिने भन्ने कुराको समीक्षा अर्को पाटो होला।
प्रगतिशील विचारलाई आत्मसाथ नगरेपछि र व्यवहारमा ढाल्ने काम नगरेपछि राष्ट्रवादको कुरा, बामपन्थ वा प्रगितिशीलताको कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। आदर्शका कुरा खाली बोलीमा मात्रै दोहो¥याउने, ‘म भ्रष्टाचार सहन्नँ’ भनिरहने तर भ्रष्टाचारलाई ढोकछोप गरिरहने प्रवृत्ति ओलीमा देखिन्छ। भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने राज्यका सबै संयन्त्र आफूतिरै केन्द्रित गरेका छन्। त्यस्ता आयोगहरूमा आफू वरिपरिका मान्छे राखेका छन् उनले ।
सम्पत्ति शुद्धिकरण, लगानी बोर्डजस्ता संस्थालाई आफूमा केन्द्रित गरेर आफू वरिपरिका मान्छेलाई राख्ने, सम्पत्ति शुद्धिकरण र लगानी बोर्डजस्ता संस्थालाई उनले केन्द्रिकृत गरेका छन् । र, आर्थिक गतिविधिका तानाबाना आफु निर्देशित हुने र मन्त्रालयमा आफ्ना निकट व्यक्तिमार्फत आफ्नो सोचलाई निर्दिष्ट गर्ने काममा लागेका छन्। यसबाट कम्युनिष्ट शक्तिका भोका हुन् भन्ने भ्रम अरुमा पर्न जान्छ।
विचलन र विसर्जनवादमा पार्टी
प्रधानमन्त्री ओलीले असंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरे। सर्वोच्चले त्यसलाई पुर्नस्थापित गरिसकेपछि नैतिकताका आधारमा उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो। तर उनी नैतिक जिम्मेवारी लिन तयार भएनन् उनी। अहिले पनि उनको सरकार टिक्ने कहिलेसम्म हो भन्ने कुरा अन्यौलमै छ। यसबाट राजनीतिक अन्यौलता छाएको छ। विकासका ठूला काम गर्न खोजे पनि पार्टीभित्रैबाट गर्न दिईएन, त्यसकारण चुनावमा जानुपर्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओली अहिले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गराउन उद्धत देखिन्छन्।
सरकारमै बसेर चुनावमा जाँदा विभिन्न किसिमको लाभ लिन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षा उनमा छ। जस्तैःसुरक्षा निकाय, निर्वाचन आयोगलगायत जुनजुन संस्था यसमा परिचालन गरिन्छ, त्यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने दाउ उनको छ। यहाँ कमाईको धन्दा पनि स्पष्ट देखिएको छ। पछिल्लो चुनावमा मात्रै राज्यको २० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ। अबको चुनावमा त्यो भन्दा बढी नै खर्च हुन्छ। राज्यबाहेकका तर्फबाट हुने खर्च त झन् दोब्बर नै होला।
सामन्तवाद र समाजवाद
देवताको प्रतिनिधिका रुपमा शासन गर्नका लागि राजाले आफ्नो छोरा वा छोरीलाई सत्ता दिन प्रचलन दुई÷अढाई वर्षदेखिको हो। यो पनि एउटा सामन्तवादको प्रतिनिधि नै हो। यो सामन्तवादी प्रणाली हजारौँ वर्षदेखि विभिन्न ठाउँमा विभिन्न रुपले देखा प-यो। त्यसबाट बाहिर निस्किएपछि डेमोक्रेटिक पार्टी एकपक्षीय ढंगले पार्टीमात्रै रहेर सत्ता सञ्चालन गर्ने कुरा एउटा भयो । यसका केही उदाहण छन्, चलिरहेकै छन्। तर कम्युनिष्ट पार्टी यसरी संसदमा निर्वाचित भएर, जनताको पक्षमा काम गर्दै गएर र स्वभाविक रुपमा राम्रा काम गरेर जनतालाई आकर्षिक पार्ने पक्षमा थियौं । तर त्यसमा ध्याउन्न नै भएन।
माक्र्सवाद भनेको मानव र जीवन जगतलाई बुझ्ने विचार हो भन्ने कुराको हेक्का नै रहेन। सत्तामा बसेर टिकिरहने, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्ना मात्रै बढी भन्दा बढी व्यक्तिहरू राख्ने, सकेसम्म एकलौटी, नभए भागभण्डा गरेर दबाबमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था देखियो । त्यसैगरी, कम्युनिष्ट पार्टीको पनि विचारमा कहीँ पनि स्थिरता देखिएन। विचलन र विर्सर्जनवादमा पार्टीलाई पु¥याउन थालिएको छ। यसपछिको पुस्ता, हाम्रो पुस्ता र भोलिसम्मका लागि पनि चुनौताीको विषय हो । यसमा हामीले आफ्नो तहबाट निरन्तर गर्नुपर्ने काम गर्नुपर्नेछ।
आजको भोलि नै समाजवादको आधार निर्माण हुँदैन। यसका लागि कति समय लाग्नसक्छ र के आधारले निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा विचार गर्नुपर्छ। हामीले छिमेकी देश चीनमा हेरौँ, चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको सय वर्ष भयो र कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा गएको ७० वर्ष भएको छ। हामीले क्युवामा पनि हेर्न सक्छौँ। तर यतिका वर्षमा त्यहाँ समाजवादका आधार तय भए त ?
हामी त अझ लिबरल डेमोक्रेटिक प्रेमवर्कमा छौँ, त्यस भित्रबाट समाजवाद निर्माण गर्ने भनेका छौँ। त्यसकारण हाम्रा चुनौतीहरू फरक छन्। हामीले त्यो ढंगले, नयाँ पुस्ताका बीचमा बगिरहको विचारधारा होइन कि समाजवाद र साम्यवादतर्फ जाने जुन बाटो हो, त्यो बाटोमा आउने कठिनाई र त्यसका लागि हामीले प्रतिबद्ध बनाउनुपर्ने पंक्तिलाई सोचमा ढाल्नुपर्छ र अनि मात्र यी काम अगाडि बढ्छन्।
तल्लो तहका अन्तरविरोध हल गर्नुपर्छ
स्वभाविक रूपमा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई कायम राख्नका लागि हो भने सर्वोच्चले दिएको फैसला अनुरुप हामी फेरि २०७५ जेठ २ मा फर्कियौँ। अब पार्टीका सबै संरचनामा भएका अन्तरविरोधलाई सांगठनिक र वैचारिक तहमा समाधान गर्नुपर्छ। तल्लो तहका संरचनामा हिजो एक खालको अन्तरविरोध थियो भने आज नयाँ खालको अन्तरविरोध छ।
यसलाई व्यवस्थित गरेर विकाश, पर्यटन, कृषि र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्यो। लगानीका लागि हामी आफैंले गर्न सक्दैनौँ भने विदेशी लगानीकर्ता खोज्नुपर्छ। यसका लागि पनि मात्रा तोक्नुपर्छ। विकास निर्माणमा टेवा पुग्नेगरी नीति बन्नुपर्छ। समाजवादका आधार निर्माण गर्ने, जसले पर्यटन नीति, उद्योग व्यवसाय, युवालाई राजेगारी दिने र त्यसमा पनि पहाड, हिमाल र तराईको भौगोलिक अवस्थालाई विचार गरेर हामीले नीति बनाउनुपर्छ। त्यसैले, मन्त्रालयहरूमा सेक्टरल पोलिसी बन्नुपर्छ।
भिडियो –
(नेता भट्टसँग नेपाल रिडर्सले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
