नेपालको उत्तरमा बाह्रै महिना हिउँले ढाकिएका हिमशिखरहरू भएकाले तिनबाट अविरल रूपमा दक्षिणतर्फ बग्ने विशाल नदीहरू उत्पत्ति भएका छन्। ती नदीहरु अक्सर पहाडी धरातल भएर बग्नाका कारण तीबाट जलविद्युत उत्पादन गर्न सकिने प्रचुर संभावना छ। यसका अतिरिक्त उच्च पहाडी टाकुराहरू र उपत्यकाहरू भएको भूभाग भएकाले जोडले वायु बहने परिस्थिति पनि देशमा मौजुद छ र वायुले चल्ने पङ्खाहरू (Wind Mill) बाट उर्जा निकाल्न सकिन्छ। तिनाउ नदी पश्चिम र कर्णाली नदीको पूर्वको मध्य पहाडी भूभागमा कोइला खानी भएकाले बाफले चल्ने थर्मल ल्पान्ट स्थापना गरी त्यसबाट पनि केही मात्रामा विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसका अतिरिक्त सौर्य उपकरण, गोवरग्यास आदिले पनि उर्जा प्राप्तीका लागि योगदान दिन सक्छन्।
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको सुरुवात १९६८ सालमा राजा पृथ्वीवीरविक्रमशाह र चन्द्रशमशेरको पालामा भएको हो। त्यतिखेर बेलायती सरकारको अनुदान सहयोगमा ७ लाख १३ हजारको लागतमा फर्पिङ्मा आयोजना सन्चालनमा ल्याई ५०० किलोवाट क्षमताको विद्युत गरी राजधानी शहरमा वितरण गरिएको थियो। त्यस यता उर्जा क्षेत्रमा विकासको गति अति नै धिमा भए पनि अहिले १०० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनाहरू सन्चालनमा छन्। स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका अनुसार देशमा विद्युत प्राधीकरणको एकल लगानी, विद्युत प्राधीकरण र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी र निजी क्षेत्रको एकल लगानीमा हालसम्म कुल २७९४ मेगावाट बिजुली उत्पादन भएको छ (घिमिरे, २०८० : १)। जलविद्युत क्षेत्र आकर्षणको केन्द्र भएकाले स्वदेशी र विदेशी कम्पनीहरू यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक देखिन्छन् र आगामी दशकमा अरू बढी प्रगति हुने संभावना देखिन्छ।
वर्तमान अवस्थामा प्रायजसो शहरबजार र तिनको आसपासको ग्रामीण भेगमा विद्युत उपलब्ध भएको अवस्था मात्र छैन कि बर्षा याममा उत्पादन हुने बिजुली खपत नभएर खेर जान समेत थालेको छ। प्राय वर्षा याममा नदीहरूमा पानीको बहाव प्रशस्त हुने हुँदा त्यतिखेर धेरै परिमाणको विद्युत उत्पादन हुने गर्दछ। विद्युत खेर गएको यही अवस्था र भविष्यमा अरू बढी विद्युत उत्पादन हुने संभावना देखिएकाले नेपाली शासकहरू विगत केही समय यता छिमेकी देशहरूमा विद्युत बेच्ने मानसिकतामा पुगेका छन्। नेपालले विद्युत बेच्नु पर्दछ भन्ने आवाज सर्वप्रथम बहुदलको आगमनपछि बनेको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले उठाएको थियो। गिरिजा मन्त्रिमण्डलका अर्थमन्त्रीको तर्क के थियो भने अब भविष्यमा नेपालमा जे जति विद्युत उत्पादन हुन्छ, त्यसको खपत नेपालीहरूले गर्न सक्दैनन्। तत्कालीन अमेरिकी राजदूतले पनि सरकारको त्यही भाष्यलाई समर्थन गर्दै विद्युत नै नेपाललाई उन्नत बनाउने राहदानी (Passport) हो भनेर भनेका थिए (Shrestha, 2022 : 1)।
के साच्चै नै नेपाली जनताहरू देशमा उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् त ? यो प्रश्न आम चासो र छलफलको विषय बनेको छ। नेपाली जनतालाई विद्युत खपतका लागि उपलब्ध गराइएको वातावरण हेर्दा देशभित्र खपत नहुने परिस्थिति होइन कि आवश्यक विद्युतको पहुँच नै नभएको देखिन्छ। दूर दराजमा विद्युत लाइन नगएका कारण त्यहाँका जनता अझै पनि उज्यालोका लागि मट्टितेलबाट बल्ने टूकी, तोरीको दियो र सिठा प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। सरकारको ध्यान विद्युतको व्यवस्थापनतर्फ होइन, केवल उत्पादनतर्फ गएको देखिन्छ। देशभित्र कसरी अत्यधिक खपत गराउन सकिन्छ, त्यतातिर जिम्मेवार व्यक्तिहरुको दृष्टि पुगेको देखिन्न। सवाल जलविद्युतको उत्पादन मात्र होइन, त्यसको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि हो। शासकहरू उत्पादित बिजुली खेर जाने भयो भनी विदेशतर्फ विक्री गर्ने कुरा मात्र सोचिरहेछन्, आन्तरिक व्यवस्थापनबारे ध्यान दिएका छैनन्।
व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा विकल्प पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कटौती गर्ने र विद्युतले चल्ने यातायातका साधनलाई प्रयोगमा ल्याउने हो। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्याट्रीले चल्ने मोटर गाडीहरू उपलब्ध छन्। तर ओली सरकारको पालामा विद्युतीय इन्धन भएका गाडीमा बढी भन्सार लगाएर यातायातको क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोगलाई हतोत्साही बनाइयो। वर्तमान सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई नै प्रोत्साहित गरिरहेछ।
आन्तरिक व्यवस्थापनको सवालमा जहाँ विद्युत उत्पादन गरिन्छ, त्यही ठाउँको आसपासका वस्तीमा त्यसलाई वितरण गरिनु पर्दछ किनकि उत्पादन क्षेत्रका जनताले स्थानीय रूपमा आयोजना निर्माण र बाँध बाँध्ने कार्यबाट क्षति भोग्नु परेको हुन्छ। पिउने र सिंचाइ गर्ने कार्यका निम्ति आफूले प्रयोग गरिरहेका नदीमा बाँधिदिँदा र नहर खनेर त्यहाँको पानीलाई विद्युत उत्पादन गृहतर्फ पठाउँदा आफूले भोगचलन गर्दै आएको सुविधाबाट स्थानीय जनता बन्चित हुन जान्छन्। त्यसकारण क्षतिपूर्ति स्वरूप तिनीहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराउनु पर्दछ। प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग अग्राधिकारको विषय पनि हो। तर उत्पादन गरिएको विद्युत उत्पादित क्षेत्रमा वितरण नगरी टाढा पुर्याउने गरिएको छ र जहाँ विद्युत वचत छ, त्यहाँ लगेर थुपार्दा विद्युत खेर गएको छ। टाढा पुर्याउँदा विद्युतको भार कम हुँदै जान्छ। विद्युत अन्य मालसामान झैँ बोरामा प्याकिङ गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने वस्तु होइन। त्यसलाई बोरामा वा भाडामा हालेर ओसार्न सकिन्न। त्यसलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने माध्यम तार लाइन, टान्सफर्मर आदि हुन्। कतिपय विस्तारित लाइनका तारहरू कमजोर हुनाले तिनको बहन क्षमता यति कम छ कि पूर्वमा उत्पादन भएको विद्युत पश्चिममा पुर्याउँदा त्यसको प्रभाव झण्डै निस्तेज हुन जान्छ।
सरकारले नीति निर्माणमा र बजेट भाषणमा सुदृढ तार र स्तरीय ट्रान्सफर्मर जडान गर्ने, कच्ची खम्बाहरू विस्थापित गरी लामो समय खप्ने खम्बा गाड्ने जस्तो आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोड दिइने छ भनी वर्षेनी भन्ने गरेको छ तर व्यवहारमा त्यस दिशामा कदम चालेको देखिन्न। बजेटलाई आवश्यक पूर्वाधारका काममा होइन, अनावश्यक कर्मचारी, सत्ताधारीहरूका जम्बो सल्लाहकार टीम, सांसद विकास कोष, मोटर गाडी खरिद जस्ता अनुत्पादक कार्यमा खर्च गर्ने गरिएको छ। भाषण गर्ने बेलामा नेताहरू नेपाललाई सिंगापुर बनाउने हो भन्दछन्, तर देशका जनतालाई सुविधा सम्पन्न बनाउनतर्फ ध्यान दिन कन्जुस्याइँ गर्दछन्।
घरघरमा वितरण गरिएका बिजुलीलाई यतिखेर जनताले केवल बत्ती बाल्ने र टिभि हेर्ने जस्ता काममा प्रयोग गरेको अवस्था छ। नेपालमा उर्जा उपयोगको अवस्था हेर्दा दाउरालगायतका परम्परागत स्रोतको प्रयोग ७०.४७ %, पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग १२.५३ % र विद्युतको प्रयोग ३.३९ % रहेको छ (पण्डित, २०७८ : १)। महसूल सस्तो बनाएमा र बिजुलीबाट चल्ने चुलाहरू प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरेमा जनताले खाना पकाउने कार्यमा भारतीय बजारबाट किनिएका ग्यास सिलिण्डर प्रयोग गर्ने थिएनन्। ग्यासको उत्पादन नेपालमा हुने होइन, भारतबाट आयात गर्ने हो। यो आयात गर्दा देशको ठूलो धनराशी विदेशिन पुगेको छ। विडम्बना गाउँमा सामुदायिक वनहरूले दाउराको प्रयोगलाई विस्थापित गर्न विद्युतबाट चल्ने इण्डक्सन चूलो वितरण नगरेर सिलिण्डर वितरण गरेको अवस्था छ। एकत ग्यासको प्रयोगबाट कार्वनमनोअक्साइड उत्सर्जन भई वातावरण प्रदूिषत भइरहेछ, दोस्रो त्यसले गृहिणी महिलाको स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक अशर पुर्याएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उर्जाअध्ययन केन्द्रले गरेको अध्ययनले ग्यासबाटभन्दा बिजुलीले खाना पकाउँदा पचास प्रतिसत सस्तो पर्ने तथ्य प्रकाशित गरेको छ (श्रेष्ठ, २०७८: १२७)।
जनताको तहका साथै देशमा आत्रिक रूपमा विद्युत खपतका धेरै संभावनाहरू छन्। आज देशमा पेट्रोलिययम पदार्थलाई इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने यातायातका साधनहरू बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकल आदि प्रशस्त मात्रामा चलन चल्तिमा छन्। पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन हाम्रो देशमा हुँदैन र नेपालले भारतका इन्धन डिपोहरूबाट खरिद गर्ने गरेको छ। यसको खरिदमा देशको ठूलो धनराशी खर्च हुन गएको छ। अन्य सामानको कुरै छाडौँ, नेपालको कुल निर्यातलाई एउटै पेट्रोलियम पदार्थको आयातले उछिनेको छ। नेपालले वर्षनी ठूलो अन्तरको व्यापार घाटा बेहोर्नु परिरहेछ।
देशमा उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने देशको युवाशक्तिलाई विदेशिनबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ।
व्यापार घाटा कम गर्ने एउटा विकल्प पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कटौती गर्ने र विद्युतले चल्ने यातायातका साधनलाई प्रयोगमा ल्याउने हो। पहाडी धरातल भएको मुलुकमा विद्युतबाट चल्ने रोप वे र केवलकारहरूको प्रयोग गर्न सकिन्छ। सडकहरूमा ट्रली बस कुदाउन सकिन्छ। यतिखेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्याट्रीले चल्ने मोटर गाडीहरू उपलब्ध छन्। तिनको बढी मात्रामा आयात गर्ने र तिनको सन्चलनार्थ बीच बाटाहरूमा चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था गर्ने हो भने पेट्रोलियमको आयातलाई कम गर्न सकिन्छ। तर ओली सरकारको पालामा विद्युतीय इन्धन भएका गाडीमा बढी भन्सार लगाएर यातायातको क्षेत्रमा विद्युतको प्रयोगलाई हतोत्साही बनाइयो। वर्तमान सरकारले पनि पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई नै प्रोत्साहित गरिरहेछ।
यातायातको क्षेत्रमा झैँ कृषिको क्षेत्रमा पनि यथेष्ठ मात्रामा विद्युत प्रयोग गर्न सकिन्छ। किसानहरूलाई विद्युत उपलब्ध गराएर पम्पसेटको माध्यमबाट सुखा खेतबारीमा सिंचाइ गरी सघन खेतीको विकास गर्न सकिन्छ। किसानहरूले ठाउँठाउँमा शित भण्डारको प्रयोग गरी कृषि उत्पादनलाई संरक्षण गरी अभावको अवस्थामा विक्रीवितरण गर्न सक्छन्। डेरी उत्पादनका निम्ति चिस्यानको आवश्यकता पर्दछ। रेफ्रिजरेटरको प्रयोगबाट फलफूल तरकारीलाई केही समयका लागि संरक्षण गर्न सकिन्छ।
त्यसरी नै उद्योगधन्दाको क्षेत्रमा सस्तो विद्युत उपलब्ध गराउने हो भने घरेलु मझौला र ठूला उद्योगहरू सन्चालनमा ल्याउन सकिन्छ। विद्युत कच्चा पदार्थ हो। जुन देशले कच्चा पदार्थ निर्यात गर्दछ, त्यसले समृद्धि हासिल गरेको इतिहास कहीँ पनि छैन। कच्चा पदार्थलाई त माल उत्पादन गर्ने काममा प्रयोग गरी त्यसको निर्याततर्फ लगाउनु पर्दछ। त्यसो भएमा मात्र विद्युतबाट उच्च मूल्य प्राप्त गर्न सकिन्छ। यदि गाईवस्तु पालिने खर्कहरू भएका क्षेत्रमा विद्युत प्रसारण पुर्याउन सकियो भने भने त्यहाँ चिज र अन्य दुग्धजन्य कारखानाहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। त्यसरी नै फलफूल खेती हुने पहाडी भेकहरूमा विद्युत उपलब्ध भएमा त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जाम, जेली, जुस, वाइन जस्ता खाद्य र पेय पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ। कच्चा फलफूलको मूल्यभन्दा त्यसबाट उत्पादित वस्तुको मूल्य निश्चय नै बढी हुन्छ। भनिन्छ कतिपय ठूला उद्योगधन्दाहरूलाई यथेष्ट जलविद्युत उपलब्ध नगराइएका कारण तिनीहरूले उत्पादन कार्यमा डिजेलबाट थप उर्जा प्राप्त गर्ने गरेका छन्। समयसमयमा बत्ती गइरहने समस्याले पनि कतिपय व्यवसायहरू विकल्पका रूपमा डिजेलबाट चल्ने जेनेरेटर प्रयोग गर्न बाध्य छन्।
अर्थशास्त्रको नियमअनुसार कच्चा माल निर्यात गर्नेभन्दा त्यसलाई तयारी माल बनाई विक्री गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ। भारतलाई प्रति युनिट विद्युत विक्री गरी प्राप्त गरेको मूल्यभन्दा त्यसलाई औद्योगिक प्रयोजनमा लगाई माल विक्री गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ।
विद्युत प्राधिकरणका उच्च तहका अधिकारीहरूले जनतालाई विद्युत उपभोगबाट बन्चित गरेर विद्युत देशबाहिर बेच्न लागेको होइन, खपतभन्दा बढी भएको विद्युत बेच्ने नीति अख्तियार गरिएको हो भन्ने गरेका छन्। तर खपतको मापदण्ड के जनताले वर्तमान अवस्थामा प्रयोग गरेको बिजुली मात्र हो त ? विद्युत नपुगेको ठाउँमा उपलब्ध गराउने र खपतका बढी अवसरहरू प्रदान गर्ने हो भने हाल उत्पादित बिजुलीले पुग्दैन। वर्तमान अवस्थामा नेपालमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ३०० किलोवाट मात्र छ जबकि भुटान जस्तो देशमा प्रतिव्यक्ति १२०० किलोवाट विद्युत प्रयोग भएको छ (Shrestha, 2022 : 3)। उर्जा नै विकास र आर्थिक उन्नतिको मापदण्ड भएकाले जनतालाई अत्यधिक विद्युत खपत गराएमा तिनको जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ। जनतालाई सुविधाबाट बन्चित गरेर र तिनीहरूको जीवनस्तर उकास्नपट्टि नलागेर देशलाई कसरी सिंगापुर बनाउन सकिन्छ ? उदेकको कुरा छ।
वास्तवमा सरकारको काम देशबाट उत्पादित विद्युतलाई कसरी स्वदेशमा बढीभन्दा बढी खपत गराउन सकिन्छ भनी चिन्ता लिने हो। तर प्रशासन यन्त्रमा दलाल पुँजीवाद हावी भएका कारण शासकहरूको ध्यान विदेशतर्फ नै विद्युत निर्यात गर्नतर्फ गएको देखिन्छ। आन्तरिक रूपमा जनतामा विद्युत खपत गराउनतर्फ कदम नचाली नेपालका सत्ताधारीहरू उत्पादित बिजुली छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्ने सपना देखिरहेछन्। सत्ताधारीहरूको स्वरमा स्वर मिलाउँदै कतिपय कथित विज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले पनि नेपालले विद्युत विक्रिबाट देशको घाटा व्यापारलाई परिपूर्ति गर्दछ भन्दैछन्। तिनीहरू भूटानले विद्युत निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गरेको छ भनी उदाहरण पेश गर्न पछि परेका छैनन्। विद्युत खरिद वर्तमान सत्ताको चाहनाको विषय बनेको छ। भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय समकक्षी समक्ष विद्युत खरिद गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो अनुसार यतिखेर भारतले सीमा वारपार विद्युत व्यापारसम्बन्धी नियममा संशोधन गरेको छ र नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यात गर्नका लागि बाटो खुलेको छ। यसलाई प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रूपमा लिएका छन्। तर अर्थशास्त्रको नियमअनुसार कच्चा माल निर्यात गर्नेभन्दा त्यसलाई तयारी माल बनाई विक्री गर्नु बढी लाभदायक हुन्छ। भारतलाई प्रति युनिट विद्युत विक्री गरी प्राप्त गरेको मूल्यभन्दा त्यसलाई औद्योगिक प्रयोजनमा लगाई माल विक्री गर्दा धेरै फाइदा लिन सकिन्छ। यूएसएडले जारी गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार यदि नेपालमा उत्पादित बिद्युत स्वदेशकै औद्योगिक सेवामा प्रयोग गर्न सकेमा प्रति किलोवाट त्यसले दिने आमदानी ८६ सेन्ट हुन्छ जबकि त्यसलाई निर्यात गर्दा प्राप्त हुने आमदानी १० सेन्ट मात्र हुन्छ (Shrestha, 2022 : 3)। देशमा उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्न सकियो भने देशको युवाशक्तिलाई विदेशिनबाट रोकेर स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ।
तर सत्ताधारीहरू र कथित विज्ञहरूको ध्यान विद्युत विक्रीतर्फ नै गएको देखिन्छ। तिनीहरु नेपालका निम्ति विद्युत निर्यातका निम्ति अनुकूल वातावरण छ भन्ने कुरालाई बढाइचढाइका साथ प्रस्तुत गरिरहेछन्। तिनीहरु के तर्क गर्दछन् भने उत्तरी भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशको जनसङ्ख्या ठूलो भएकाले र भारतमा औद्योगीकरणको गति बढ्दै गएकाले भारत नेपालका निम्ति विद्युत निर्यातको सुरक्षित बजार हो। कोइलाबाट उत्पादन गरिने बिद्युतले वातावरण प्रदूषण गरेकाले भारतलाई प्रदूषण हटाउन दबाब परेको छ र त्यसले कोइलाको प्रयोगलाई विस्थापित गरी सफा उर्जाको प्रयोगलाई महत्व दिनु परेको छ। तर परिस्थिति तिनीहरूले भने जस्तो देखिन्न। भारतले आणविक उर्जाको क्षेत्रमा निकै प्रगति गरेको छ। त्यसले केवल सङ्कट भएको अवस्थामा मात्र नेपालबाट विद्युत खरिद गर्ने हो।
अन्तरदेशीय व्यापारको सवालमा नेपाल तीनतिरबाट भारतद्वारा घेरिएकाले निश्चय नै नेपालका निम्ति भारतसँग व्यापारिक सम्बन्ध राख्नै पर्ने बाध्यता छ। तर नेपालको भौगोलिक परिवेशबाट फाइदा उठाउँदै लामो समयदेखि भारतले अन्तरदेशीय व्यापारमा कचिङ्गल खडा गर्दै आएको छ। विद्युत व्यापारको सवालमा पनि भारतले नेपाललाई दुःख नदेला भन्न सकिँदैन। यसको प्रारम्भिक सङ्केत देखापरिसकेको छ। नेपालबाट विद्युत आयात गर्ने निर्णय गरे पनि यतिखेर भारतले आफ्नो लगानीमा उत्पादित विद्युत मात्र खरिद गर्ने शर्त अघि सारेको छ। नेपालमा विद्युत उत्पादनमा भारतका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका नेपाली कम्पनीहरू र चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि लगानी गरेको अवस्था छ। त्यसकारण यो विद्युत किन्छु र यो किन्दिन भन्नु भनेको नेपालको विद्युत उत्पादनलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने भारतीय कलुषित रणनीति हो। भारतले नेपाललाई औपनिवेशिक स्वार्थले हेरेको छ। विद्युत क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाली अधिकारीहरू भारतले खरिद गर्न आनाकानी गरेर र समयमा इजाजत नदिएर नेपालमा विद्युत खेर जान लागेको अवस्थामा नोक्सानीमा पारेको कुरा बताउँछन् (घिमिरे, २०७८ : २)।
वर्तमान अवस्थामा भारतीय स्वार्थलाई टेवा पुर्याउन भनी विश्वसाम्राज्यवाद समेत अघि सरेको छ। चीनलाई घेराबन्दी गर्नका लागि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिक केन्द्रका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्य बोकेको अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपाल भारतबीचको विद्युत खरिदविक्रीलाई रणनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको छ। एमसिसि परियोजना जुन नेपालमा अमेरिकी दबाबमा सञ्चालित छ, त्यो नेपालको हितमा नभएर भारतीय हितमा केन्द्रित छ। त्यस परियोजनाको उद्देश्य नेपाललाई भारतमा सस्तोमा विद्युत बेच्न लगाएर नेपालको औद्योगीकरणलाई बन्ध्याकरण गर्ने नै हो। साम्राज्यवादीहरू र प्रभुत्ववादीहरू नेपाली जनताको आर्थिक अवस्थालाई सदैव कमजोर बनाई औपनिवेशिक राइँदाइँ गर्न चाहन्छन्।
नेपालमा विद्युत उत्पादनमा भारतका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका नेपाली कम्पनीहरू र चिनियाँ कम्पनीहरूले पनि लगानी गरेको अवस्था छ। त्यसकारण यो विद्युत किन्छु र यो किन्दिन भन्नु भनेको नेपालको विद्युत उत्पादनलाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने भारतीय कलुषित रणनीति हो। भारतले नेपाललाई औपनिवेशिक स्वार्थले हेरेको छ।
नेपालका सत्ताधारीहरूलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन। नेपालले विद्युत निर्यात गरेर समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन भन्ने कुरा तिनीहरूलाई भित्री रूपमा थाहा छ। तर व्यक्तिगत स्वार्थका कारण वैदेशिक हस्तक्षेपको मुकाविला गर्ने तागत तिनीहरूसँग छैन। त्यसैले तिनीहरू त्यही कुरा बक्दछन् जस्बाट मालिकहरूलाई खुशी बनाउन सकिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा अब उत्पीडित नेपाली जनता र राष्ट्रवादीहरू अघि सर्नुपर्दछ। जबसम्म साम्राज्यवाद र प्रभुत्ववादको चाकडी गरी आफ्नो दूनो सोझ्याउने दलाल तथा नोकरशाहहरू सत्ता सन्चालनमा हावी रहन्छन्, तबसम्म देशले काँचुली फेर्न सक्दैन। एक मात्र विकल्प यस सत्तालाई विस्थापित गरी जनसत्ता स्थापित गर्नु हो।
सन्दर्भ स्रोत:
घिमिरे, रविन्द्र, २०७८, नेपालको बिजुली किन्न भारतको बेवास्ता, दैनिक ७ करोडको बिजुली खेर, ८ मंसिर onlinekhabar.com
घिमिरे, निर्मला, २०८०, अहिले कति बिजुली उत्पादन हुँदैछ नेपालमा ?, setopati.com
पण्डित, सुजन, २०७८, नेपालमा बिजुली पुगेकै हो ? के छ तथ्याङ्कमा, उर्जाखवर, ३० जेष्ठ
श्रेष्ठ, रत्न संसार, २०७८, असंवैधानिक र राष्ट्रघाती एमसिसि, एमसिसि भ्रम र यथार्थ, संवाद पब्लिकेसन्स प्रा.लि.
Shrestha, Ratna Sansar, 2022, Electricity Export is not Passport to Prosperity, People’s Review, 23rd Nov.
