विभिन्न चरणमा भएका आन्दोलन र अहिलेको राजनीतिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि महिलाहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। २०४६ सालको आन्दोलन र माओवादी जनयुद्धमा महिलाहरू एकातिर दुधे बच्चा च्यापेर होमिएका थिए। त्यसरी गरिएको आन्दोलनबाट महिला हक अधिकारसम्बन्धी कानुनमा धेरै परिवर्तन त ल्याउन सकियो, तर अझैपनि महिलाहरूलाई दोस्रो दर्जाभन्दा माथि उठाउन राज्य चुकेको छ।
२०४६ सालमा नेताहरूले महिलाहरूलाई बच्चा बोकेर भएपनि आन्दोलनमा आउन आह्वान गरेका थिए। तर आज महिलालाई नागरिकताको समान अधिकार दिन कन्जुस्याई गर्नुले राजनीतिक नेतृत्व महिलाप्रति कति संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ। आफू समेत सहभागी भएर ल्याएको व्यवस्थामा महिलाले आफ्नै सन्तानलाई आफ्नो नामबाट नागरिकता दिलाउन अनेक शर्त तथा प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने जस्तो लज्जास्पद कुरा अरु के हुनसक्छ? अझैपनि राजनीति र समाजमा महिलाको आवाज र विद्रोहलाई स्वीकार गरिँदैन। महिलाले आफ्नो हकअधिकारको कुरा गर्दा केपी ओलीले ‘ट्याउँट्याउँ’ गरेको मात्रै सुने। एउटी महिलाको लागि यो कति अपमानित कुरा हो।
कतिपय अधिकारहरू कानुनमा लेखिएका छन्, तर व्यवहारमा परिणत हुन सकेका छैनन्। अझैपनि महिलालाई पैतृक सम्पत्तिको आधिकारिक व्यक्ति मानिँदैन। सम्पत्तिमा छोरीको अधिकारका लागि अझै धेरै लड्न बाँकी नै छ। महिलाहरूको विकास नभई देशको विकास हुँदैन भन्ने जस्तो एकदमै सामान्य कुरा पनि राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न सकेका छैनन्।
राज्यका रहेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई कानुनले निश्चित गरेको छ। तर एकदमै बाध्यात्मकबाहेक अरु अवस्थामा महिला सहभागितालाई नेतृत्वले ध्यान दिएको देखिँदैन। यसको उदाहरणः भर्खरै नियुक्त भएका सात मुख्यमन्त्रीमा एकजना पनि महिला छैनन्। अहिले जति महिला मथि पुगेका छन्, ती कडा प्रतिस्पर्धा र मेहेनत गरेर आइपुगेका हुन्।
धर्मको आड
समाजमा महिलामाथि गरिने व्यवहार र हेर्ने दृष्टिकोण हाम्रा परम्परागत तथा धार्मिक मूल्य र मान्यतामा आधारित छन्। जसरी धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यमा छोराको महत्व छ सोही अनुसार समाजले पुरुषको अस्तित्वलाई महत्व दिन्छ तर महिलाहरू सधैं घरेलु कामका श्रमिक, भोग्या र सुन्दरताको प्रतिकमा मात्र सीमित छन्।
आजपनि महिलाले आमाबुवालाई दागबत्ती दिन नहुने, क्रिया बस्न नहुने र बुवाआमाले छोरीको कमाइ खान नहुने चलन कायमै छ। जसले छोरीको अस्तित्वलाई नै नकारेको छ। कुनै घरमा छोरीमात्रै छन् भने ‘वंश नै नष्ट भयो’ जस्ता भ्रामक र विदेभपूर्ण मानसिकता प्रकट हुने गर्छ। मेरा दुई छोरी मात्रै भएकाले म आफैंलाई यस्ता प्रश्नहरू बारम्बार राख्ने गरिन्छ।
सुदूरपश्चिम जस्तो ठाउँमा त छोरी नहुनुलाई सन्तान नभएको भनिन्छ। छोरीहरूपनि सन्तान नै हुन् भन्नेसम्मको विचार पनि समाजले स्वीकार गर्न सकेको छैन। छोरा जन्माउनकै लागि विभिन्न प्रविधिहरू प्रयोग गरेर छोरीहरूको भ्रुण नष्ट गर्ने गरिन्छ। यो झनै डरलाग्दो सामाजिक समस्या हो। भ्रुणहत्याका कारण भारतमा छोरीको संख्या नै कम भएको तथ्यांक छ।
महिलाको विषय राजनीतिक मुद्दा हो
स्वस्थानी, ऋषि पञ्चमी जस्ता पर्व र त्यसमा गरिने कर्मकाण्डका व्याख्याले महिलालाई अपमानित गरेका छन्। ती पर्वमा व्रत गर्नु वा नगर्नु त्यो तपाईंको कुरा हो। तर त्यस्ता पर्व र तीसँग सम्बन्धित कथाहरूले हाम्रो जनजीवनमा अझैपनि नकरात्मक छाप छोडेका छन्। कतिपयले त स्वस्थानी कथालाई जलाइदिउँ भन्छन्, तर यसलाई जलाएर मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन।
ऋषि पञ्चमी पर्वले महिनावारीलाई अपवित्र हो भन्ने मान्यता बोकेको छ। एउटा किंवदन्ती छ, “महिनावारी भएको प्रथम दिनमा महिला चन्डाल्नी, दोस्रो दिनमा ब्रह्मघातिनी, तेस्रो दिनमा धोबिनी र चौथो दिनमा नुहाएपछि शुद्ध हुन्छिन्।”
जुन प्रक्रियाबाट महिलाले नयाँ सिर्जना गर्छन्, त्यसलाई नै धार्मिक परम्पराबाट अपमानित गरिएको हुनाले हामीले ऋषि पञ्चमीको विरोध गरेका हौं। यो पर्व बाहुनक्षेत्रीहरूको मात्रै हो। तर १३ प्रतिशत बाहुन क्षेत्रीको परम्परालाई जनजातिहरूमा पनि लादिएको छ। महिनावारी बार्ने परम्परा नभएका जात तथा समुदायमा पनि बाहुन क्षेत्रीको सिको गर्दै अहिले बार्न थालेको पाइन्छ।
महिनावारी भएका बेला महिलाहरू कस्तो कष्टप्रद अवस्था भोग्न बाध्य छन् भन्ने थाहा पाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गएर हेर्नुपर्छ। कानुनले बर्जित गरेपनि छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिइएकै छ। खासमा यो राजनीतिक मुद्दा हो। तर यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले कहिले पनि उठान गरेको पाइँदैन। धार्मिक मूल्य मान्यताको आडमा गरिने जुनसुकै हिंसाका घटना जबसम्म राजनीतिक नेताहरूले उठाउँदैनन् तबसम्म परिवर्तन हुँदैन। यद्यपि माओवादी जनयुद्धताका यी मुद्दामा परिवर्तन गर्न खोजियो। तर विडम्बना के छ भने त्यो बेला छाउपडीको विरोध गर्नेहरू नै पछि गएर आफैं छाउपडीमा बस्न थालेको मैले आफ्नै अध्ययनको सिलसिलामा पाएको छु। धार्मिक र सांस्कृतिक कारणबाट स्थापित मान्यतालाई हटाउन कति गाह्रो हुँदोरहेछ भन्ने कुराको एउटा उदाहरण हो यो।
यद्यपि कति ठाउँमा छाउपडी हटेका छन्। तर, महिनावारी बार्ने चलन भने सहरमा पनि व्याप्त छ। यो परिवर्तन यति सुस्त छ कि अहिलेको समयसापेक्ष हुन सकेको छैन। अहिलेको समयमा हामी विज्ञानका ठूल्ठूला कुरा गर्छौ, घरघरमा स्मार्टफोन आइसकेको छ, तर एउटा मान्छे मानव भएर बाँच्न पाउनुपर्छ भन्ने भावनामा अझैपनि कुठाराघात भइरहेको छ। त्यसैले यी सबै विषयमा परिवर्तन गर्ने काम राजनीतिले नै गर्नुपर्छ।
कुनै क्षेत्रका महिलाहरूको अवस्थाले त्यो क्षेत्रको विकासलाई दर्शाउँछ। यसको उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जिल्लामा हेर्दा हुन्छ। विकासमा अवरुद्ध भएकाले त्यहाँ महिला तथा दलितहरूको सबै कुरामा पहूँच कम छ। त्यसैले महिलाको मुद्दा महिलाको मात्रै होइन, यो राजनीतिक र देश विकाससँग जोडिएको विषय हो।
महिला नेता समेत बोल्दैनन्
आन्दोलनको समयमा नेतृत्वलाई महिला, दलित, जनजाति र अल्पसंख्यकहरू चाहिन्छ। तर जब अधिकार दिने बेला आउँछ तब उनीहरूलाई राष्ट्रियताको डर लाग्छ, भोट खोसिने डर लाग्छ। एउटा महिलालाई नागरिकता सम्बन्धी समान अधिकार दिँदा भत्किने कस्तो राष्ट्रियता हो यो? हामीले विगतदेखि नै यी मुद्दाहरू उठाउँदै आयौं। तर राजनीतिक दलले महिलाको मुद्दा बुझ्नै नचाहेका हुन् या त भ्रम सिर्जना गरेर उनीहरू आफ्नो स्थान ओगटिराख्न चाहन्छन्।
उनीहरू एकातिर देशविकासको ठूल्ठूला कुरा गर्छन्, तर महिलालाई नलिई कुन ठाउँमा देश विकास भएको छ? ठूल्ठूला देशहरूमा महिलालाई स्थापित गर्न त्यहाँको नेतृत्वले कसरी र कस्तो कठोर कदम चालेको थियो भन्ने कुरा हाम्रा नेताले बुझेनन्। तर जब आफ्नो घरभित्रका छोरी बुहारीको सवाल आउँछ, तिनलाई भने च्याप्छन्, अवसर दिन्छन्। योग्यता भएका महिलाहरू पनि पदमा गएपछि उही पितृसत्ताबाटै निर्देशित भाषा बोल्न थाल्छन्। ठाउँमा पुगेपछि सुरुमा दिइएका आश्वासनलाई बिर्सेर स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्।
जबसम्म महिलाहरूको आर्थिक स्थिति राम्रो हुँदैन, महिलाहरूको स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन, तबसम्म देशको आर्थिक अवस्था र स्वास्थ्य राम्रो हुँदैन। न आफूलाई समाजवादी र साम्यवादी भन्नेहरूले यसमा ध्यान दिए न लोकतन्त्रवादीले केही गरे।
महिलाद्वेषी समाज
बलात्कारको विषयमा अझैपनि समाजमा बुझाइ कमजोर छ। ‘महिलाकै कारण बलात्कार हुन्छ’ जस्ता भाष्यले महिलामाथि समाजले गर्ने व्यवहारलाई स्पष्ट पार्छ। सन्दीप लामिछानेको मुद्दा फैसला नभइसकेको अवस्थामा पनि उनको रिहाइलाई लिएर उत्सव मनाइएको छ, क्रिकेट टिममा ल्याउने कुरा भइरहेको छ। यसबाट समाजमा महिलाप्रतिको असंवेदनशीलता कति छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
रावणले हरण गरेकी सीतालाई फर्काएपछि रामले छाडिदिएको कथा पढेर हुर्किएका मानिसहरूको समाज हो यो। अर्को कथामा आहिल्यालाई इन्द्रले बलात्कार गरेपछि श्रीमानले छोडिदिन्छन्। यस्ता अनेक धार्मिक कथाहरू छन्, जसमाथि टेकेर समाजले महिलाप्रतिको धारणा बनाएको हुन्छ। यसखालको मानसिकता राजनीतिदेखि समाज, खेलकुद लगायत सबैमा छ। पीडित चाहे जुनसुकै उमेरकी हुन्, पीडितलाई विश्वास नगरिनु, पीडितमाथि अरोप लगाउनु जस्ता कार्यले हाम्रा मूल्य मान्यताहरू अझैपनि महिलाद्वेषी नै छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
त्यस आधारमा जन्मिएको मानसिकताको स्वरुप सामाजिक सञ्जालमा देखिन्छ। यो विषयमा यत्रो बहस भइसक्यो, तर एकजना पनि राजनीतिका नेताले बोलेका छैनन्। महिला नेताले समेत बोलेको पाइएको छैन।
माथि पुगेपछि धरातल बिर्सिन्छन्
नेतृत्वहरूले भनाइमा जातमा संवेदनशीलता देखाउँछन्, तर व्यवहारमा देखिँदैन। मुख्य मन्त्री मात्रै होइन, कुनैपनि राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्वमा दलितहरू देखिँदैनन्। दलितमा पनि महिलाहरूको अवस्था झनै निराशाजनक छ। समाजमा सयौं वर्षदेखि दलितमाथि अवहेलना हुँदै आयो। हाम्रा बोलीचाली तथा उखानटुक्काहरू दलितहरूलाई अपमानित गर्नेखालका छन्। केहीदिन अघि धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्गले जे बोल्नुभयो, उहाँबाट त्यो स्तरको अभिव्यक्तिको अपेक्षा थिएन। उहाँमा अन्तरनिहित सोच शब्दमार्फत अभिव्यक्त भएको हो।
विभिन्न तथ्यांकले विगतको तुलनामा स्वास्थ्य तथा शिक्षाको अवस्थामा सुधार भएको देखिन्छ। तर ती तथ्यांकलाई केलाएर हेर्ने हो भने स्वास्थ्य र शिक्षामा दलित र जनजातिको पहुँच एकदमै कम छ। समग्र नेपालको तथ्य लिने हो भने मातृ मृत्युदर कम भएको छ, तर दलित समुदायमा भने बढी देखिन्छ, यो डरलाग्दो तथ्यांक हो। एकातिर समाजमा परिवर्तन भएको छ, तर जब हामी भित्रको तथ्यांक खोतल्छौं, दलित जनजातिको अवस्थामा सुधारको क्रम न्यून छ। दलितभित्रका दलितको अवस्था झनै डरलाग्दो छ। यो तप्काले त सरकारले दिने सहयोग समेत लिन नसकेको अवस्था छ। कतिले थाहा नपाएर त थाहा पाउनेले पनि प्रक्रिया नबुझेर आफूलाई प्राप्त हुने सहयोग र अवसर लिनबाट चुकेको छ यो तप्का।
समाजका यी साना लाग्ने तर गम्भीर विषयमा राजनीतिको ध्यान गएको छैन। नेताहरूले बोल्ने बाहेक केही गरेका छैनन्। अझै दुःख लाग्दो कुरा दलित वा तल पारिएको समुदायबाट कोही राष्ट्रिय राजनीतिमा उदायो भने उसले आफ्नो धरातल भुल्ने गर्छ। त्यहाँ नयाँ वर्ग जन्मिन्छ। उसले आफ्नो समुदायलाई गर्नुपर्ने योगदान नगरेर शासकको नक्कल गर्न थाल्छ।
स्वास्थ्यमाथि राजनीति
सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश अझैपनि राज्यबाट अपहेलित छन्। यो क्षेत्रको मात्रै स्वास्थ्य अवस्थाको तथ्यांक लिने हो भने असाध्यै खाइ देखिन्छ। तर त्यसै क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेता, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले समेत सुदूरपश्चिम र कर्णालीको दुःखको बारेमा राज्यको ध्यान तान्न सक्दैनन्। केन्द्रमा पुगेपछि उनीहरू बोल्न सक्दैनन् वा बिर्सिन्छन्।
एउटा उदाहरणः कैललीमा झण्डै ८ अर्बको लागतमा गेटा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार बनिसकेको छ। तर पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्ने तरखर गरेका छन्। अर्बौको लगानीमा पूर्वाधार बनेको ठाउँमा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि त्यहाँका अरु नेता र सांसद पनि केही बोल्दैनन्। त्यत्रो लगानी विस्तारै नष्ट हुँदै जानेमा शंका नै छैन। देउवालाई आफ्नो इगो शान्त पार्नका लागि मात्रै डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज चाहिएको छ। यसको मतलव त्यहाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने भन्ने चाहिँ होइन। तर भइरहेको संरचनालाई बेवास्ता गरेर अर्को ठाउँमा नयाँ संरचना तयार पार्न फेरि ठूलो लगानी र समय चाहिन्छ र भइरहेको संरचना खेर जान्छ। डडेल्धुराबाट ४/५ घन्टाको दूरीमा गेटामा आउन सकिन्छ भन्ने कुरा देउवाले किन बुझ्न नसकेको?
सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको विकासले त्यहाँका महिला र दलितहरूको स्वास्थ्यमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्थ्यो। त्यहाँका अस्पतालहरूको अवस्था विगतको तुलनामा राम्रो नभएको होइन। तरपनि त्यहाँका आम मानिसमा आफ्नो देशका अस्पतालमाथि विश्वास छैन। सुदूरपश्चिममा एउटा भनाइ नै स्थापित भइसकेको रहेछः पेट दुखे पलिया, टाउको दुखे पिलिभित। पलिया र पिलिभित भारततर्फका नजिकैका शहरहरू हुन्। त्यसैले महिला तथा दलितको अवस्था र उनीहरूको स्वास्थ्य लगायत यी सबै विषय राजनीतिक मुद्दा हुन्। राजनीतिबाटै यी समस्याको समाधान हुन्छ। देउवा जतिसुकै पटक प्रधानमन्त्री भएपनि उहाँले त्यहाँको जनताको मर्म बुझ्न सक्नुभएन। अब नयाँ पुस्ताका नेतामा थोरै भएपनि आशा छ। राजनीतिले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो अब यो परिवर्तन सामाजिक तह र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा पुर्याउन ढिला भइसकेको छ।
(सामाजिक अभियान्ता एंव जनस्वास्थ्यविद् डा.अरुणा उप्रेतीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
भिडियो –
