श्रमिक महिलाहरूको आन्दोलनको महत्वपूर्ण दिन, ८ मार्चलाई आजभोलि श्राद्धको रुपमा मात्र लिने
गरिएको छ। ८ मार्चाको दिन तामझाम गर्ने र बजारका वस्तुहरू किनेर श्राद्धका रुपमा मनाउने र भोलिपल्टदेखि बिर्सने गर्दा यो दिनको मर्म, दर्शन र सिद्धान्त बांगिने गरेको छ । तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि ८ मार्चप्रति मेरो ठूलो सम्मान छ । तर जुन तरिकाले यसलाई बजारिकरण गरिएको छ, त्यसप्रति मेरो असहमति हो। श्राद्धमा गएर औपचारिकता पूरा गर्ने पक्षमा छैन। यस्ता कुरामा भने मेरो संलग्नता हुँदैन।
‘टाउको गन्ने कि विचार मान्ने ?
टाउको मात्रै गनेर महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको कुरा गरिन्छ भने त्यो गलत हो । टाउको गन्ने र ५०-५० सहभागिताले मात्रै समाजमा कुनै अर्थ राख्दैन । एकैजना होस्, विचार गन्नुपर्यो । हामीकहाँ सहभागिताका नाममा ३३ प्रतिशत र ५० प्रतिशतको कुरा आइरहेका हुन्छन् । तर साडी लगाएको मान्छेलाई उभ्याएर मात्रै सहभागिता हुँदैन । त्यसमा विचारलाई मान्यता दिईन्छ कि दिईन्न भन्ने कुरा प्रमुख हुन्छ।
अर्को कुरा, विचारलाई मान्यता दिँदा पनि कस्तो खालको विचार, दर्शन, सिद्धान्त र आदर्श हो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ। विचार भन्दैमा महिलाले बोलेका सबै ठिक र पुरुषले बोलेका सबै कुरा बेठिक हुन्छन् भन्ने परिपाटी पनि छ। महिलावाद आफैंमा दर्शन र सिद्धान्त हो।
दुईजना महिला र दुईजना पुरुष भएको स्थानमा तपार्इँ कसको कुरा सुन्नुहुन्छ ? महिलाको कि पुरुषको ? अथवा निश्चित जाति, धर्म र वर्ग बोकेको एकै पुरुषको विचार लाद्नुहुन्छ ? त्यसैले अंकगणितको कुरो होइन, विचार र सिद्धान्तको कुरो हो । चाहे एकैजना महिला हुन्, यहाँ उनले भनेको कुरालाई मान्यता दिने कि नदिने मुख्य कुरा हो। तरपनि सहभागिता आफैंमा महत्वपूर्ण कुरा हो र समान सहभागिता जरुरी छ। महिला नभईकन महिलाको विचार आउँदैन। महिलाको जिउडालको सहभागिता खोजेको कि विचारको सहभागिता खोजेको?
सामाजिक संरचनाअनुसारको महिलावाद
नेपालको सन्दर्भमा पितृसत्ता के हो भन्ने कुरा नै पहिले परिभाषित गर्नुपर्छ। पितृसत्तालाई हामीले मोटो रुपमा बुझ्नु हुँदैन। उदाहरणका लागि उन्नत देशको पितृसत्ता र हाम्रोजस्तो अल्मलिएको देशको पितृसत्ता फरक छ। त्यसैले, नेपालको परिवेशमा पितृसत्ताको परिभाषा के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । नेपालमा जातीय, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक हिसाबले जुन खालको जटिल समाजिक संरचना छ, त्यसलाई फोर्न सक्ने, उथलपुथल पार्न सक्ने र नयाँ निर्माण गर्न सक्ने खालको महिलावाद जरुरी छ । तर हामी भने शब्दको पछि दोडिन्छौँ । त्यो शब्दले के प्रभाव पार्छ भनेर चिरफार गर्नतिर लाग्दैनौँ, पितृसत्ताको सवालमा होस्, महिलावादको सवालमा होस् ।
पितृसत्ता एउटा सोच हो। हामीले सामाजिक संरचनासँग मिल्नेगरी परिभाषित गर्न जबसम्म सक्दैनौँ, तबसम्म हामी शब्दको पछि दौडिने मात्रै हो। हामीकहाँ भएको त्यही हो । लैङ्गिक विभेदको मूल भनेको नै सोच हो। त्यो सोच हाम्रै समाज र सामाजिक संरचनाबाट आएको हो । अमेरिकामा महिला राष्ट्रपति बन्न नसक्नुको कारण पनि अमेरिकी सामाजिक संरचनाले त्यहाँको महिलावाद र महिलाको सोचलाई मान्यता दिन नसक्नु हो ।
नेपालमा महिला राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। तर के नेपालको महिला राष्ट्रपतिले नेपाली सामाजिक संरचनालाई चिरफार गरेर महिलावाद के हो, त्यसको दृष्टिकोण कसरी दिनुपर्छ र नेपाली ‘भर्सन’को पितृसत्तालाई कसरी चिरफार गर्न सकिन्छ भनेर पहल गर्नुभएको छ? पितृसत्तालाई सहीछाप गरिदिने नेपाली महिला राष्ट्रपति र अमेरिकी महिलाको अधिकारका लागि लड्ने पुरुष राष्ट्रपतिमा तपाईं कसलाई छान्नुहुन्छ?
विभेद भन्ने कुरा कुनै पनि समाजको सामाजिक संरचनासँग जोडिएको हुन्छ। अमेरिकी समाजसँग जोडिएको, त्यसले उत्पादन गरेको र परिभाषित गरेको विभेद र नेपालले उत्पादन र परिभाषित गरेको विभेदहरूमा फरक छ । भलै त्यो विभेदले लागेको चोटको दुखाई उस्तै हुनसक्छ, तर विभेद फरक छ। उदाहरणका लागि नेपालमा अहिले गणतन्त्र आइसकेको छ र धर्म निरपेक्षताको व्यवस्था छ तर पनि यहाँको संरचना एउटा निश्चित धर्मसंस्कृतिसँग जोडिएको छ ।
हाम्रो पितृसत्ता भनेको एउटा निश्चित धर्म संस्कृतिद्वारा निर्देशित छ। म पूर्वी युरोप र सोभियत संघपछि विघटन भएका देशहरूमा गएर काम गरेको छु। अफगानिस्तान जस्तो कट्टर धार्मिक जडसुत्र भएको देशमा पनि मैले काम गरेँ भने लिबियामा पनि भर्खरै काम गरेर आएको छु। विभिन्न ठाउँमा काम गरेको अनुभवका आधारमा भन्दैछु कि सामाजिक संरचनाअनुसारको विभेद फरक छ र यसका समाधान पनि फरक तरिकाले गर्नुपर्छ ।
हिंसाको जडः कानुनी र आर्थिक पराधिनता
संसारको पितृसत्ता एउटै हो भनेर हामीले एउटै परिभाषामा ‘कट एण्ड पेस्ट’ गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ समस्या आउँछ। कुनै देश वा समाजको निश्चित सामाजिक संरचनालाई मूल्यांकन गरेर विभेदको जडहरू के–के हुन् भनेर हेर्नुपर्छ। जस्तै नेपालको परिवेशमा भन्नुपर्दा नेपाली महिलाहरूमाथि विभेदका दुईवटा कारणहरू छन्। एउटा, कानुनी पराधिनता र अर्को, आर्थिक पराधिनता। नेपालमा अझैपनि कानुनी रूपमा महिलाहरू स्वतन्त्र छैनन् ।
अहिले पनि नेपाली महिलाहरूको कानुनी हैसियत भनेको पुरुषहरूसँग गएर टाँसिएको छ। जस्तैः नागरिकताको कुरा। अर्को कुरा, आर्थिक रुपमा पनि महिलाहरू अरुसँग पराधिन छन् । एक त कमाउने महिलाहरू कति नै छन् र ? अर्को कुरा, कमाउने महिलाहरूलाई पनि आफ्नो कमाईमाथि निर्णय गर्ने अधिकार छैन।
त्यसमाथि पनि कसले निर्णय गर्दैछ, निर्णयमा हाबी को हुन्छ र कसको कुरो चर्को हुन्छ भन्ने विषयले भूमिका खेल्छ। घरमा श्रीमती, दिदिबहिनी र आमाले जागिर खाएर तलब ल्याउलान् तर त्यो कहाँ खर्च गर्ने भन्ने कुराको निक्र्यौल अरु कसैले गर्छ भने त्यसलाई कसरी आत्मनिर्भर मान्ने ? भलै तरकारी किन्ने र दाउरा जोड्ने कुरामा महिलाहरूको निर्णय होला।
तर कहाँ जग्गा किन्ने, कस्तो घर बनाउने र कहाँ लगानी कहाँ गर्ने भन्ने निर्णयमा धेरैजसोको घरमा पुरुष नै हावी हुन्छन् । त्यसैले गर्दा कानुनी पराधिनता र आर्थिक पराधिनतालाई जबसम्म हामीले अन्त्य गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म नेपाली सामाजिक संरचनामा भएको विभेदलाई चिरफार गर्न सक्दैनौँ र महिलाहरूलाई न्याय दिन सक्दैनौँ ।
समानता कि समता ?
महिला भएकै कारण महिलाका भनाईहरूलाई समाजले मान्यता नदिने, उसलाई जहिले पनि हेयको दृष्टिकोणले हेरिने र महिला भन्ने नकारात्मक सोच आइहाल्ने प्रवृत्ति नै पितृसत्तात्मक सोच हो। महिलालाई होच्याउनै पर्छ र हेलाँ गर्नैपर्छ भन्ने मानसिकताका कारण पितृसत्ता मौलाएको छ।
हाम्रो सामाजिक संरचनालाई हेरेर यहाँ भएका मुद्दा के के हुन्, यहाँ पितृसत्ता कति हावी छ, पुरुषमा भएको पितृसत्ता कति हावी छ र महिलामा भएको पितृसत्ता कति हावी छ भन्ने कुराको विश्लेषण नगरीकन समानताका कुराहरू अपूरो हुन्छन्। अझ नेपालको परिवेशमा त यहाँको विविधताका कारण समानताभन्दा पनि समताको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपाली महिलाहरू भन्नेबित्तिकै मोटो रुपमा हेर्नुहुँदैन। कुन जाति, धर्म, संस्कृति र कुन वर्गका हुन् भन्ने पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने विभिन्न तप्काका महिलाहरूका विभिन्न समस्या छन्। काठमाडौँका महिलाले भोग्ने समस्या एउटा होला, गाउँका महिलाले भोग्ने समस्या अर्को छ। बाहुन जातिका महिलाले भोग्ने समस्या र क्षेत्रि, गुरुङ, मगर र दलित महिलाले भोग्ने समस्या अर्को छ। कर्णाली र बैतडीका महिलाले भोग्ने समस्या एउटा छ भने मेचीका महिलाले भोग्ने समस्या अर्को छ ।
जुनसुकै तहका महिला विभेदमा छन् । त्यो घरको व्यवहार, मूल्य मान्यता, संस्कृति, नीति र निर्णय प्रक्रियामा भर पर्छ। धनाढ्य महिलामा पनि विभेद छ र दैनिक ज्यालादारी गरेर हातमुख जोड्नेकै घर रझुप्रामा पनि विभेद देख्छु ।
पुरुष पनि पीडित
महिलालाई विभेद भएको छ भन्नुको अर्थ सबै पुरुषलाई न्याय भएको छ भन्ने होइन। किनभने पितृसत्ता भनेको महिलाको सोचमा पनि हुन्छ । यही पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा पुरुष पनि हिंसामा परेका छन्। त्यसले गर्दा यसलाई समाजको संरचनाअनुसार चिरफार गर्न जरुरी हुन्छ। औसत रूपमा महिलाहरू बढी पीडित छन्। पुरुष जहिले पनि बलियो हुन्छ र उसलाई समस्या पर्दैन भन्ने बुझाई छ। त्यो गलत हो । र, महिलालाई जे गरेपनि हुन्छ वा जति थिचेपनि हुन्छ भनेर उसको हैसियतलाई स्वीकार गरिँदैन । हैसियत नस्विकारेपछि त्यहाँ विभेद सुरु हुन्छ ।
समाज आफैं परिवर्तन हुँदैन। समाजमा कुन विचार हावी छ भन्नेमा भर पर्छ । समाजमा एउटाले अर्र्काको विचारलाई महत्वपूर्ण नठान्ने प्रवृत्तिका कारण पनि द्धन्द्ध सुरु हुन्छ । सारमा भन्नुपर्दा सबै पुरुष विभेदमा छैनन्, तर आंशिक रुपमा छन्। पुरुषमा भएको पुरुषत्वका कारण उनीहरू आफ्नो कमजोरी देखाउन चाहँदैनन्। त्यसले गर्दा पनि पुरुषले आफ्नो पीडा पोख्ने ठाउँ हुँदैन। पुरुषले आफ्नो पीडा व्यक्त गर्नेबित्तिकै उसलाई लाछी, कमजोर र अशक्त भएको आक्षेप लगाइन्छ । नामर्द र जोइटिँग्रे भन्ने गरिन्छ ।
यता, पहिरन र कपालको लम्बाईदेखि खानाको स्वादसम्म पुरुष र महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै निर्धारण गरिएको छ । जस्तैः केटालाई ‘कस्तो केटीको जस्तो लुगा लगाएको’ भन्ने गरिन्छ । मेरो कपाल छोटो छ, मलाई ‘कस्तो केटाको जस्तो कपाल काटेको’ भनिन्छ।
त्यसैले पितृसत्ता भनेको एक किसिमको रद्धी सोच हो, जसले विभेदको सिर्जना गर्छ र लाद्छ । यस्तो सोच पुरुषमा पनि हुन्छ र महिलामा पनि हुन्छ। यसको मतलव पितृसत्ताको अन्त्य गरेर मातृसत्ता ल्याउने र पुरुषलाई हेप्ने पनि होइन। हामी समतामुलक समाजको कुरा गर्दैछौँ भने सहअस्तित्वको कुरा गर्दैछौँ। सहअस्तित्व भन्ने बित्तिकै पुरुषको विचार र अस्तिवत्वको कुरा र महिलाको विचार र अस्तित्वको कुरा हो । त्यही भएर मैले सहअस्तित्वको मतलव टाउको गन्ने कुरा होइन ।
राजनीतिले निर्देश गर्नुपर्छ
नेपालमा विभेद अन्त्यका लागि यहाँको परिवेशमा महिलावाद र यसको दर्शन के हो भनेर केलाउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले उल्लेख गरेका दुईवटा कुराहरू, महिलाको कानुनी र आर्थिक पराधिनतालाई चिर्न सक्नुपर्छ। कानुनी रुपमा कुरा गर्नुपर्दा नेपालको संविधानले अहिले पनि महिलालाई समान हैसियत दिन सकेको छैन ।
कानुनी पराधिनताको अन्त्य गर्नेबित्तिकै आर्थिक पराधिनताको धेरै हदसम्म समाधान हुन्छ। जबसम्म महिलाहरू कानुनी रुपमा समान हुँदैनन्, तबसम्म उनको विचार गनिँदैन। जबसम्म महिलाहरू अर्थमा समान पहुँच पुर्याउँदैनन् तबसम्म जहिले पनि पराधिन बनाइन्छ र जहिले पनि पुरुषमाथि भर पर्नुपर्ने हुन्छ । चाहे बुवासँग होस्, चाहे श्रीमान्सँग होस् या चाहे छोरासँग होस्, महिलाहरू जहिले पनि पुरुषमाथि भर पर्नुपर्ने स्थितिमा छन्। यसकारण कानुनी रूपमा पनि यहाँ समानता छैन।
त्यसैले मैले जहिले पनि भन्ने गरेको छु, कानुनी पराधिनता र आर्थिक पराधिनताको अन्त्य गरौँ, संवैधानिक र व्यवहारिक रूपमै। त्यसको अन्त्य गर्यौँ भने धेरै हदसम्म हामी समान हौँ भन्ने अनुभूति हुन्छ र समानताको कुरालाई व्यवहारमा लागु गर्न सकिन्छ। किनभने मेरो नागरिकता लिन र मेरो पहिचानका लागि म बुवा वा श्रीमान्सँग निर्भर हुनुपरेन भने म कानुनी रुपमा स्वतन्त्र हुन्छु ।
यस्तै दालभात खान र एकजोर लुगा लगाउन पुरुषसँग भर पर्नुपरेन भने म सबैसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु । अहिले त मसँग क्षमता भएपनि म प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दिनँ । प्रतिस्पर्धाको आवाज उठाउँदैमा मैले कुटाई खानुपर्ने हुन्छ। त्यसैले त्यो किसिमको मानसिक पराधिनतालाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ। किनभने कानुनी रुपमा पराधिन भईसकेपछि मानसिक रुपमा पनि पराधिन भईन्छ। मैले केही बोल्नु हुँदैन, किनभने भोलि त मलाई चाहिने उही हुन्छ भनेर मैले चुपचाप सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौता गर्नेबित्तिकै महिला तल पर्ने अवस्था हुन्छ ।
राज्यको जिम्मेवारी के हो?
उन्नत देशहरू जस्तैः अमेरिका र युरोपमा राज्यले दिने सुविधाहरू समान छन्। पूर्वी युरोप र मध्य एशियामा पनि राज्यले महिला र पुरुषलाई समान व्यवहार गरेको छ। एसियाकै कुरा गर्नुपर्दा सीमाना जोडिएका उज्वेकिस्तान र अफगानिस्तानका महिलाको अवस्था धेरै फरक छ । उज्वेकिस्तान पूर्व सोभियत गणराज्य हो। अफगानिस्तानलाई पनि सोभियत संघले १० वर्ष चलायो तर उ उस्तै नै रह्यो ।
म पूर्व सोभियत गणराज्यहरूमा पुग्दा त्यहाँ मैले यही प्रश्न राखेँ, ‘उज्वेकिस्तान र अफगानिस्तान दुबै धार्मिक कट्टरता भएका र इस्लामिक देश हुन् । तर ती दुई समाजमा एकदम फरक देखिन्छ । कसरी ?’ दुवै देशका नीति निर्माणकर्तालाई यो प्रश्न गर्दा उनीहरू के भन्छन् भने उज्वेकिस्तान हिजो सोभियत गणराज्यमा हुँदा राज्यले दिनुपर्ने सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरूमा समान अवसर दियो, त्यसले गर्दा त्यहाँका महिला स्वतन्त्र छन् । अफगानिस्तानका महिलाहरूलाई पढ्न पनि जान दिइएन। बुर्काभित्र थुनेर राखियो।
उज्वेकिस्तानका महिलाहरूलाई बुर्काभित्र राखिएन । त्यहाँ उनीहरूको अधिकार र स्वतन्त्रतालाई मूल रूपमा राजनीतिले निर्देश ग(यो। राजनीतिले अर्को के गर्यो भने सहज वातावरणको सिर्जना गरिदियो र उनीहरू फल्न र फुल्न पाए। राजनीति र पद्धतिले दिएका सुविधाहरू पाए। त्यसले गर्दा आफ्नो क्षमता विकास गर्न पाए। प्रतिस्पर्धा गर्न सके। किनभने कानुनी रुपमा उनीहरू पराधिन छैनन्।
आर्थिक रुपमा परनिर्भर छैनन्। तपाईं र म कारखानामा जान्छौँ र काम अनुसारको समान ज्याला पाउँछौँ भने म किन अरुसँग भर पर्ने ? समान ज्याला, समान अवसर, समान व्यवहार र संरक्षणका कुराहरू महत्वपूर्ण छन्। यी कुराहरूलाई राजनीतिले निर्देश गर्छ । राजनीतिले निर्देश गरेपछि सामाजिक संरचनाका जटिलताहरू विस्तारै सहज भएको मैले पाएँ। त्यसैले हामीले कस्तो किसिमको राजनीतिक पद्धति र कस्तो कानुनी खाका बनाउँछौँ, ती कुराहरू महत्वपूर्ण हुन्छ ।
समाधानको सुत्र
महिलाहरूको विचारको सहभागिता भयो भने त्यहा सामाजिक न्यायको स्थापनाका हुन्छ । तर टाउकोको मात्रै सहभागिताले केही गर्न सक्दैन। टाउकोको सहभागिताले हुने हो भने नेपाल सबैभन्दा न्यायपूर्ण समाज हुनुपर्ने हो। हामीले संविधानलाई संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट र सहभागितामुलक संविधान भनेका छौँ । तर खोई त सामाजिक न्याय?
न्युजिल्याण्डमा हेर्नुस्, ३३ र ४० को कुनैपनि बाटो छैन । तर कति समान छ त्यहाँको समाज। क्यानडामै हेरौँ, कति समान छ त्यहाँको समाज । तुलनात्मक रूपले अमेरिकामा पनि छ । तर अमेरिकी पूँजीवादको समाजको विभेदहरू अलि फरक छन् । त्यहाँ राजनीतिक अपराधिकरण भइरहेको छ। त्यसले गर्दा महिलाहरू कार्यस्थलमा अहिले पनि सुरक्षित छैनन् । तर त्यहाँ गर्न सक्ने महिलाहरूलाई समान अवसर चाहिँ छ।
अब यहाँ आउँछ वर्गको कुरा । वर्गविहिन समाजमा त ती कुराहरू देखिन्छन् । अमेरिकामा वर्गको ठूलो खाडल छ। त्यसले गर्दा त्यहाँका महिलाहरू, त्यसमा पनि मूल अमेरिकी महिलाहरूमा त्यो समस्या त्यति देखिँदैन। आप्रवासी महिला तथा काला जातिका महिलामा समस्या देखिन्छ। त्यसले गर्दा थुप्रै तहहरू केलाउनुपर्ने हुन्छ ।
यसको एउटा मात्रै शुत्र छैन। राजनीतिक पद्धति, सामाजिक संरचना, चेतनाको स्तर, अवसरहरू र त्यो अवसरलाई लागु गर्नका निम्ति गरिने प्रयासहरूमा भर पर्छ । मैले चाहिँ पूर्व सोभियत गणराज्यहरूबाट के सिकेँ भने विभेद अन्त्य गर्ने प्रयासमा सामाजिक संरचनापनि सँगै जोडिएर आउँछ। त्यसैले सर्वत्र एउटै सुत्र लगाएर समाधान हुँदैन।
(श्रमिक तथा महिलाअधिकारकर्मी डा. पौडेलसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित। तस्वीर: महेश पाण्डेय ।)
