समाजमा धेरै समयअघि देखि सबै खालका प्रतिगमनहरू विद्यमान थिए तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनले हामीलाई झक्झकायो । हाम्रो प्रारम्भ विन्दु त्यो हुन पुग्यो । तर यही नै अन्तिम विन्दु भने होइन । अहिले त हामीले जारी गरेको नागरिक घोषणापत्रमा संसद पुनर्गठनको कुरै गरेका छैनौँ । भन्नाले संसद पुर्नस्थापनामात्रै महत्वपूर्ण कुरा होइन । संसद विघटन भएसँगै लोकतन्त्र कमजोर भयो र सामाजिक न्याय कमजोर भयो भन्ने हाम्रो बुझाई हो । दलित, महिला र जनजाति लगायतका मुद्दाहरु उठेका थिए, ६२/६३ को आन्दोलनमा । संसद विघटनपछि यी मुद्धा पाखा लाग्दै गए । त्यसको विरोधमा हामी नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय भएका हौं ।
‘शान्ति’ रोज्ने कि आन्दोलन?
सामाजिक न्यायको कुरा गर्दा आफ्नै लिंग, आफ्नै जात, आफ्नै वर्गका लागि मात्रै सोचेर हुँदैन । हामीले त सबैका लागि सोच्नुप-यो । केही मान्छेहरू जसलाई प्रशस्त लाभांश उपलब्ध छ, उहाँहरूलाई त के हुन्छ र ? सबैकुरा पुगीरहेकै छ। खान र लाउन पुगेकै छ । अत्याधुनिक हस्पिटलमा जान्छन्, बच्चाहरूलाई महंगो स्कुलमा पढाइरहेकै छन् । उहाँहरूलाई त यस्ता आन्दोलनहरू किन गर्नुप-यो र ? यस्ता आन्दोलनहरूले त उहाँहरू आफ्नो शान्ति विथोलिन्छ भन्ठान्नुहुन्छ । तर हामीले के सोच्नुप¥यो भने तानाशाही देशहरूमा पनि शान्ति हुन्छ ।
हामीलाई कुनै मुर्दा शान्ति चाहिएको हो कि सामाजिक न्यायसहितको शान्ति चाहिएको हो ? मेरा मित्र नारायण वाग्लेको शब्द उधारो लिनुपर्दा हाम्रो राजनीतिक र सामाजिक सतहहरूमा धाँजैधाँजा परेको छ । समाजमा कोही मान्छे एकदमै तल छन्, कोही माथि धेरै माथि छन् । दलित र महिलाहरूलाई दबाएर राखिएको छ । कस्तो अचम्मको कुरा, अहिले पनि ४० वर्ष भन्दा मुनि उमेरका महिला विदेश जानुपर्दा श्रीमानको अनुमति लिनुपर्ने अरे ! यस्तो प्रतिगामी सोँच छ समाजमा । अब त्यस्तो व्यवस्था स्विकार गरेर हामी चुप लागेर बसिरहँदा एक खालको शान्ति त हुन्छ तर त्यस्तो शान्ति हामीले चाहेको होइन । हामीले त न्याय पनि चाहेका छौँ । त्यो खालको मुर्दा शान्तिको आवश्यक छैन ।
समाजमा धाँजैधाँजा परेको छ, हाम्रो समाजमा पहिलेदेखि नै धेरै समस्या छन् । त्यसलाई फेर्न खोज्दाखेरी अलिकति त विथोलिन्छ । त्यसपछि बन्ने जुन बाटो हुन्छ, जुन बाटोमा हामी अघि बढ्छौँ, त्यो बाटो न्यायको बाटो हुन्छ । यो युद्ध हाम्रो पुस्ताको लागि मात्रै होइन, आउने पुस्ताका लागि पनि हो । हामीले लड्नैपर्ने हुन्छ ।
‘आदर्श समाज’
हामीले एक खालको आदर्श बोकेर लड्ने हो तर ठ्याक्कै आदर्श समाज त कहीँपनि छैन । किनभने मानव सभ्यता नै विकासको चरणमा छ । हामी अहिले मानव सभ्यताको कुरा गछौँ । मानव–मानव बराबर छौँ भन्छौँ । दलितलाई काट्दा पनि रगत आउँछ, पुरुषलाई काट्दा पनि रगत आउँछ र महिलालाई काट्दा पनि रगत आउँछ भन्छौं । हामी सबै बराबर त हौं नि भन्छौँ । बराबर भए त हुन्थ्यो तर बराबर चाहिँ छैन । समस्या त्यहाँ हो । अहिले पनि लाखौं दलितहरूका हातमा सम्पत्ति छैन । नारीहरु तल परेका छन् ।
भनेपछि, यस्तो अवस्थामा त हामीले न्यायका लागि लडिरहनुप¥यो । जहाँसम्म आदर्शको कुरा छ, आदर्श त अहिले उपलब्ध नहुन सक्छ । तर त्यस्तो आदर्शलाई हामीले बिर्सियौँ भने हाम्रो वर्तमानमा झनै समस्याहरू बढ्दै जानेछन् । कम्तिमा आदर्शलाई दिमागमा राख्यौँ भने पनि त्यसले हाम्रो वर्तमानका सामाजिक र राजनीतिक अभ्यासहरुलाई असर पार्छ र हामी अलिकति बढी उदारवादी हुन्छौँ । त्यस्तो समाज अहिलेभन्दा बढी न्यायपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
हामीले आदर्शलाई पूरै बिर्सियौँ र व्यवहारिक मात्रै हौँ भन्न थाल्यौं भने नेताहरु पनि कुन क्षेत्रबाट आफूलाई भोट आउँछ भन्नेतिर लाग्छन् । त्यो त व्यवहारिक कुरा हो नि त ! व्यवहारिक मात्रै भयौँ भने के हुन्छ ? समाजमा अन्याय बढ्दै जान्छ । केही मान्छेलाई त त्यसले फाइदा हुन्छ । जसले प्रशस्त्र संरचनागत लाभांश पाएको छ, उसलाई त लाभैलाभ हुन्छ । अनेक सामाजिक कारणले गर्दा उनीहरू संरचनाको टुप्पोमा पहिले नै पुगेका हुन्छन् : जस्तो कि पुरुष भएको कारण, जातको कारण, लिंगको कारण । तर लोकतन्त्रलाई मान्ने, सामाजिक न्यायलाई मान्नेहरूले ठान्नुपर्छ : मलाई मात्र संरचनाको लाभांश उपलब्ध भएर त भएन, सबैजनालाई हुनुप-यो।
त्यो पनि आदर्शकै कुरा हो । असल समाजका लागि केही मान्छेहरु आदर्शवादी हुनैपर्छ जस्तो लाग्छ । अहिले समाजवादको सबैभन्दा राम्रो अभ्यास स्क्यान्डिनेभियन देशहरू स्विडेन, नर्वे, फिनल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका देशहरुमा अलिकति भएको देखिन्छ । त्यहाँ धनीहरूलाई बढी कर छ तर शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सुविधाहरू निशुल्क उपलव्ध छ । ती देशलाई आदर्शवाद उन्मुख समाज भन्न मिल्छ । छनलाई त्यहाँ पनि समस्याहरू छन् । त्यहाँको समाजमा पनि केही न केही रुपममा पितृसत्ता अझै पनि छ । अलिअलि समस्या छन् । तर पनि तुलनात्मक रुपले हेर्दा अलिक राम्रो समाज छ त्यहाँ ।
चरा हेर्न छाडेर आन्दोलनमा
हामी आन्दोलनमा रहरले आएको होइन । हाम्रो समाजमा सबैलाई बराबर भएको भए वा जात व्यवस्था नै नभएको भए, हाम्रो संरचनामा पितृसत्ता नभएको भए हामी आन्दोलनमा आउनुपर्थेन होला । दलितहरूमाथि विभेद हुने थिएन होला, महिलाहरूको बारेमा अध्यागमनको कानून आउँदैन थियो होला । यो संरचना नै त्यस्तो भो । अब त्यसलाई हामीले बदल्न चाह्यौँ भने पुरानो संरचना विथोल्ने सडकमा आउने, आन्दोलन गर्ने र नारा लगाउने त भइ नै हाल्छ नि ! समाज ठीकठाक थियो भने त हामी सडकमा आउँदैनथ्यौं होला ।
तर परिवर्तनका मुद्धा उठाउँदा समाजमा विग्रह हुन्छ भनेर हामी चुप लाग्यौँ भने त समाज यथास्थितिमा रहने भयो, परिवर्तन नै नहुने भयो । न्यायको मागका लागि आखिर सडकमा आउनैपर्छ । चाहेर वा रहर लागेर आएका होइनौँ । यो नागरिक आन्दोलनमा हिँड्नुभन्दा पहिले, म त चरा हेरेर, रमाएर दिन बिताउँथें । अहिले त एउटा पनि चरा हेर्न पाएको छैन, घरमा आउनेबाहेक । मलाई त फेरि चरा हेर्न बनजंग जान पाए हुन्थ्योजस्तो लाग्छ । जंगलमा एक्लै हिँड्दा मलाई आनन्द आउँछ । यो आन्दोलनले त मेरो शान्ति पनि बिथोलियो । तर कहिलेकाहीँ न्याय, आदर्श र लोकतन्त्रका लागि मान्छेले आफ्नो शान्तिलाई स्याक्रिफाइस गरेर भएपनि न्यायको पक्षमा उभिनुपर्छ जस्तोलाग्छ मलाई ।
‘योग्यता’ कसरी प्राप्त हुन्छ?
कतिपय मान्छेहरू भन्छन् : सबै व्यक्तिको आआफ्नै मेरिट(योग्यता) हुन्छ । मेरिट अनुसार नै मान्छेले पैसा कमाउने हो । मेरिट अनुसारले नै मान्छे माथि पुग्ने हो । अरुले किन टाउको दुखाउने भन्ने उनीहरूको तर्क हुनेगर्छ । मैले बारम्बार संरचनात्मक लाभांश भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै आएको छु । जस्तै : म पुरुष भएर जन्मिएँ, पितृसत्तात्मक समाज छ । पुरुष भएर जन्मिन मैले कुनै मेहेनत गर्नुपरेन । जन्मै पुरुष हुनुको फाइदा मैले पाएँ । म एउटा उच्च मध्यम परिवारमा जन्मेँ । त्यसका लागि त मैले कुनै मेहेनत गर्नुपरेन। जात पनि बाहुन भएर जन्मेँ, त्यसको पनि मलाई अतिरिक्त लाभांश प्राप्त भयो ।
यदि म दलित भएको भए, नारी भएको भए वा कमजोर वा श्रमिक वर्गमा जन्मेको भए अहिले मैले जीवनमा जेजे गरेँ, पढ्ने र लेख्ने काम गरेँ । त्यो सबै सहजै सम्भव हुन्थ्यो होला ? मैले त धेरै गाह्रो देखेको छु । मैले यो कुरा बारम्बार भनेको छु । इमान्दारीपूर्वक भनेको छु । मलाई के लागेको छ भने र म के निश्कर्षमा पुगेको छु भने अहिलेको मेरो हैसियत मेरो मात्रै योग्यताका कारण मैले प्राप्त गरेको हुँदै होइन।
मैले आफ्नो साथीहरु भेट्दा वा कुनै गाउँमा जाँदा देखेको छु कि म भन्दा धेरै प्रतिभाशाली मान्छेहरु छन् यो देशमा । यो पक्का हो । जसले मैले जति नै लाभांश पाएको भए, म जहाँसम्म पुगेँ, उनीहरू मभन्दा माथि पुग्थे । तर व्यक्तिगत योग्यताकै कारणले मात्र मैल आफ्नो पहिचान बनाएको होइन । म मान्छु : मलाई आफैं लाभांशहरू उपलब्ध भएको थियो । त्यसले गर्दा मैले जे-जे गरँे र गर्न सकेँ, त्यसमा मेरो व्यक्तिगत प्रयास, मेहनतका साथै सामाजिक लाभांस पनि कारक हो ।
अधिकार र लाभांश
तर त्यस्तो लाभांश त सबैले पाउनुप-यो नि ! नत्र त लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको कुरा गर्न छाडौं । जन्मैदेखि निश्चित लाभांश प्राप्त पाउने मान्छे समाजको हाइरार्कीमा माथि पुग्छ र हामी भनिदिन्छौँ कि यो उसको मेरिटको कारणले गर्दा भएको हो । उसले परिश्रम पनि गर्न त ग-यो होला । तर व्यक्तिगत योग्यताले मात्रै सफल, योग्य वा काविल हुने होइन । त्यसका पछाडि थुप्रै सामाजिक र सांस्कृति कुरा पनि हुन्छन् ।
कुनै एउटा दलित छ, उ एकदमै प्रतिभाशाली छ । मेहेनत पनि एकदमै गर्छ । एउटी मधेशी दलित नारी छिन्, एकदमै प्रतिभाशाली छिन्, एकदमै मेहेनती पनि छिन् तर उनलाई त हाम्रो समाजमा माथि उठ्न धेरै गाह्रो हुन्छ । त्यो योग्यताको कुरा पनि हो । तर वैयक्तिक योग्यताको कुरा मात्रै पनि होइन । यसर्थ, मान्छेलाई विभिन्न किसिमका संरचनागत लाभांशहरु उपलब्ध हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ ।
हाम्रो नागरिक आन्दोलनको लक्ष्य के हो भने सबै मान्छेमा एउटा नैसर्गिक प्रतिभा हुन्छ । र, मेरो बटमलाइन के हो भने हामी यस्तो समाज चाहन्छौं, जहाँ हरेक व्यक्तिसँग हुनै नैसर्गिक प्रतिभालाई सबैभन्दा पहिला पहिचान गर्ने र त्यसलाई पूरा गर्ने वातावरण र मौका उसले पाउनुपर्छ ।
वर्ग र जातका कुरा
वर्ग पनि ठूलो कुरा हो । कोही मान्छे बाहुनक्षेत्रि छ तर एकदमै गरिब छ भने बाहुन भएकैले पनि उसलाई लाभांश उपलब्ध हुन्छ। ठूलो जात भएकाले सर्वत्र सम्मानको अवसर र भाषाकै कारण पनि काम गर्न सहज । तर वर्गको कारणले गर्दा उसलाई लाभांश उपलब्ध भएन । कर्णालीमा एकदमै भोको र गरिब बाहुन छ । त्यहीँ अर्को एकदमै भोको र गरिब दलित पनि छ। त्यस्तोमा हामीले काठमाडौँको दलित र कर्णालीको बाहुनलाई तुलना गर्नु हुँदैन । त्यो गलत तुलना हुन्छ । तुलना नै गर्ने हो भने कर्णालीकै दलित र कर्णालीकै बाहुनबीच तुलना गरेर हेर्नुपर्छ । त्यहाँबाट वर्गका कारण मात्रै होइन, जातका कारण पनि मान्छे विभेदमा परेको हुन्छ भन्ने निष्कर्स निस्कन्छ ।
कर्णालीको बाहुन पनि गरिब छ, उसले पनि दुःख पाएको छ । वर्गको हिसाबले उसलाई कुनै लाभांश छैन । तर जातको हिसाबले कर्णालीकै दलितसँग तुलना गर्दा केही न केही लाभांश उसले प्राप्त गरेको हुन्छ । उसले पनि त्यहाँको दलितमाथि थिचोमिचो गरिरहेको हुनसक्छ । समाजमा दलितको भन्दा बाहुनको सम्मान बढी हुन्छ । छुवाछुत नहुने भएकाले बाहुनलाई जेसुकै काम गर्न सहज हुन्छ । अर्को बाहुनको तुलनामा उ पक्कै गरिब छ । तर त्यहीँको दलित पनि गरिब छ भने त्यो दलितको तुलनामा जातको आधारमा त्यो बाहुनलाई केही न केही फाइदा हुन्छ । उसको हैसियत दलितभन्दा माथि नै हुन्छ । उसले त्यहाँको दलितमाथि थिचोमिचो गर्न पनि सक्छ ।
सबैभन्दा पिँधमा को छ?
दलित महिला र दलिथ पुरुषबीच पनि फरक पर्न सक्छ । त्यो मात्रै होइन, मधेशी दलितभन्दा पहाडे दलितको हैसियत अलि माथि छ । दलितभित्रै हेर्ने हो भने पनि दलित महिलाको तुलनामा दलित पुरुषलाई केही न केही लाभांश प्राप्त हुन्छ । लिंगको लाभांश उपलब्ध भएको हुन्छ । जातको लाभांश त बराबर भयो दुबै दलितलाई । कोही दलित महिला छिन्, आँखा पनि नदेख्ने छिन् भने उनलाई झन् गाह्रो भयो । भनेपछि संरचनागत लाभांशका विभिन्न तहहरु छन् ।
एउटा काल्पनिक केस कल्पना गरौँ। एउटी मधेशी दलित महिला जो दुरदारजमा बस्छिन्, उनी चरम गरिब छिन् र त्यसमाथि लेस्वियन पनि छिन् अनि आँखा पनि देख्न सक्दिनन् भनेपछि उनलाई त कुनैपनि लाभांश उपलब्ध भएन । उनको तुलनामा सबैलाई केही न केही लाभांश उपलब्ध भएकै हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने जसलाई जति बढी संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध भएको छ, उ/उनी नै यसको बारेमा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । मैले मात्र लाभांश पाएर भएन । समाजमा सबैले लाभांश पाउनुप-यो । त्यो खालको समाज कसरी बनाउने हो? त्यतातिर हामी कसरी जाने भनेर अब लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । म त्यही कारणले यो आन्दोलनमा आएको हुँ।
हामीले भनेजस्तो समाज बनाउनका लागि राज्यको आमूल पुर्नसंरचना गर्नैपर्छ । ६२/६३को आन्दोलनले त्यस्तो आमूल पुर्नसंरचनाका लागि केही बाटोहरू खोल्यो । ६२/६३ को जनआन्दोलनले जुन म्यान्डेट दिएको थियो, अहिलेलाई हामी त्यो त पूरा गरौँ न। हामी संघीयताको चरणमा आयौँ तर संघीयताको अभ्यास नै राम्रो भएको छैन । डोजर चलाउने, वडाध्यक्ष वा उसकै मान्छेले डोजर किन्ने खालको संघीयता हामीले अभ्यास गरिरहेका छौँ ।
संसद विघटन र अन्य पश्चगमन
अहिले विकासका कुरा गरिन्छ, हाम्रो विकास भनेको भ्यु टावरहरू बनाउने हो ? भएका सबै सम्पदाहरू मास्ने हो ? दलित र महिलाहरूलाई हामीले जति अधिकारहरू दिने भनेका थियौँ, त्यो पनि नदिने हो ? यसर्थ, यी मुद्धाहरूमा हामी छलफल गरौँ न । त्यति गरिसकेपछि हामीले गर्न खोजेको पुर्नर्संरचनाा एउटा चरणमा पुग्छ । त्यसपछि हामी अर्को छलाङ पनि लगाउने कोशिस गछौँ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्धाले हामीलाई झक्झकायो ।
थप अरु पनि पश्चगमन हुन सक्छ भनेर हामी झक्झकियौँ । नागरिक आन्दोलनको प्रारम्भिक बैठकदेखि नै हामीले यो कुरा गरेका छौं । हाम्रो प्रारम्भ विन्दु प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधबाट भयो, तर हाम्रो अन्तिम विन्दु यो होइन । संसद विघटनको मात्रै हाम्रो कुरो हुँदै होइन । न्याय र समताका विषयहरू पनि बिघटनमा पर्लान् भनेर हामी आन्दोलनमा आएका हौं ।
हाम्रो आन्दोलन नयाँ ढंगले र निरन्तर लानेतर्फ अघि बढेका छौँ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे भने हामी अझै प्रष्ट छैनौँ । आन्दोलन लगातार गरिरहनुका समस्या त छन् । किनकि हामी कुनै राजनीतिक पार्टी वा गैरसरकारी संघसंस्था पनि होइनौं । हाम्रो कुनै सम्पत्ति र तलब पनि हुँदैन, हामीसँग कुनै मुद्राकोष पनि छैन । हामीले सडकबाट मात्रै कोष उठाउने हो । त्यसबारे हामी एकदमै प्रष्ट छौँ । केही समयपछि जति हाम्रो हिसाबकिताव छ, त्यो सबै इन्टरनेटमा राख्ने पक्षमा छौँ ।
किनभने जनतालाई थाह हुनुप-यो नि त उहाँहरूले दिएका पैसा कसरी प्रयोग भएको छ भनेर। यस्तो अवस्थामा हामी निरन्तर कसरी लागिरहन सक्छौँ भन्ने समस्या छदै छ अहिले । त्यो सोचिरहेका छौँ तर त्यसको कुनै निर्णय गरिएको छैन । मलाई के लाग्छ भने हामी कुनै न रूपमा आन्दोलनमा लाग्न चाहिँ लागिरहनुपर्छ ।
किनभने, अग्रगमन र प्रतिगमन भनेको दुईवटै साथसाथै चलिरहने हो । हामी नागरिकहरू चुप लागेर बस्यौँ भने फेरि प्रतिगमन हावी हुन थालिहाल्छ । कति मान्छेहरूले पुरानै व्यवस्था अनुसार खाइपाई आएका अधिकारहरू हुन्छन्, अहिले यसो हेर्दा उहाँहरू उदारवादको अभिनय गरेर अगाडि आउनुहुन्छ तर प्रतिगमन त मनमै छ । भनेपछि प्रतिगमनको प्रक्रिया फेरि सुरु हुन्छ ।
भिडियो-
(डा. उप्रेतीसँग नेपाल रिडर्सका लागि प्रकाश अजातले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)
