विषयप्रवेश
२०८१ सालको आगामी साउन महिनादेखि नेपाल सोह्रौं योजनामा प्रवेश गर्दैछ। योजनाबद्ध परिपाटीबाट नेपालको समग्र सामाजिक आर्थिक विकासको थालनी गरेको आर्थिक वर्ष २०१३/१४ यताका पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्मका ६८ वर्षहरूमा नेपाली अर्थतन्त्रले विभिन्न अनुभवहरू बटुलेको छ। यसैबिचमा नेपालका सरकारहरूले १० वटा पञ्चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजनाहरू कार्यान्वयनमा ल्याए। यसबिच ठुल्ठुला राजनीतिक सङ्क्रमणका तीन वर्षहरू (२०१८/१९, २०४७/४८ र २०४८/४९) योजनाविहीन पनि रहे। नेपालले अवलम्बन गरेका विभिन्न राजनीतिक प्रणालीअनुसार पहिलो पञ्चवर्षीय योजना २०१३/१४–२०१७/१८ राणाशासन पतनपछिको सङ्क्रमणकालीन योजना रह्यो भने दोस्रो योजना (२०१९/२०–२०२१/२२) राजा महेन्द्रले निर्वाचित सरकार अपदस्थ गरेपछिको सङ्क्रमणकालीन योजना रह्यो। तेस्रो पञ्चवर्षीय (२०२२/२३–२०२६/२७) देखि सातौँ पञ्चवर्षीय (२०४२/४३–२०४६/४७) योजनाहरू पञ्चायतकालीन योजना रहे।
आ.व.२०४७/४८ र २०४८/४९ बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली पुनस्र्थापनापछिकायोजनाविहीन सङ्क्रमणकालीन वर्ष रहे। आठौँ (२०४९/५०–२०५३/५४), नवौँ (२०५४/५५–२०५८/५९) र दशौँ पञ्चवर्षीय योजनाहरूका साथै एघारौँदेखि तेह्रौं (२०७०/७१–२०७२/७३) योजनाहरू त्रिवर्षीय रहे। साथै, आठौँदेखि तेह्रौं योजनाहरू प्रजातन्त्रोत्तर योजनाका रूपमा रहे। ती योजनाहरू खुल्ला, निजी क्षेत्र र बजारमुखी अर्थतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्ने योजनाका रूपमा रहे।
२०६५ साल जेठमा मुलुक संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा रूपान्तरण भएपछि र २०७२ सालमा सोहीअनुरुपको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि एउटा त्रिवर्षीय (चौधौँ, २०७३–७४–२०७५/७६) र एउटा पञ्चवर्षीय (पन्ध्रौँ, २०७६/७७–२०८०/८१) गरी आठ वर्षमा दुई योजना कार्यान्वयन भए। गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत २०७४ को पहिलो आमनिर्वाचनपछिको कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारासहित तर्जुमा गरेको थियो पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७–२०८०/८१)। यस योजनाले संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन र महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य बोकेको थियो। २०७२ को भुइँचालोको प्रभाव र २०७६–२०७८ को कोभिड १९ को महामारीले यस योजनाको कार्यान्वयन र लक्ष्यप्राप्ति निम्छरो रह्यो। नेपालको योजनाबद्ध इतिहासको लागि संलग्न तालिका १.१ र पन्ध्रौँ योजनाका लक्ष्य तथा उपलब्धि र भिजन संवत् २१००/२१०१को लागि तालिका १.२ हेर्नुहोस्। यी दुवै तालिका राष्ट्रिय योजना आयोगले २०८१ वैशाख ७ गते राष्ट्रिय विकास परिषद्मा छलफलका लागि प्रस्तुत गरेको थियो।
पन्ध्रौँ योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को समीक्षा
सोह्रौं योजनाको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुअघि विगतका योजना र खासगरी पन्ध्रौँ योजनाको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिनु सान्दर्भिक ठहर्ला। संलग्न तालिका १.१ हेरौँ। यस तालिकाले विगतका पन्ध्रवटा योजनाहरूमा भएका अनुमानित लगानी रकम, ती योजनाहरूले निर्धारण गरेका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गर्दछ। पन्ध्रवटा आवधिक योजनाहरूमध्ये ११ वटा योजनाहरू (चौथो र छैटौँदेखि पन्ध्रौँसम्म) का आर्थिक वृद्धिदरका लक्ष्य र प्रगतिको अङ्क देख्न/पढ्न पाइन्छ। यी ११ योजनामध्ये छैटौँ, सातौँ र चौधौँ योजनाको प्रगति लक्ष्यभन्दा सीमान्त मात्रामा बढी छ भने बाँकी ८ वटा योजनाहरूको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यभन्दा न्यून छ। पन्ध्रौँ योजनाको प्रगति लाजमर्दो छ। वार्षिक सरदर ९.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यको तुलनामा प्रगति २.९ प्रतिशतमात्र अर्थात लक्ष्यको एक तिहाइभन्दा कम छ। अर्कोतर्फ लगानी प्रत्येक योजनामा बढेको बढ्यै छ। आठौँ योजनादेखि लगानी ठुलो मात्रामा बढ्न थालेको छ। उक्त योजनामा सातौँ योजनाको तुलनामा लगानी रकम झन्डै ६ गुणाले बढेर १ खर्ब ७० अर्ब ३३ करोड पुगेको थियो तर आर्थिक वृद्धिदर भने ४.९ प्रतिशतमात्र। यस्तो लगानी क्रमशः बढ्दै–बढ्दै गएर पन्ध्रौँ योजनाको अन्तिममा आइपुग्दा ९२ खर्ब २९ अर्ब २९ करोड पुग्ने अनुमान छ।
पन्ध्रौँ योजनाको विस्तृत समीक्षाको लागि तालिका १.२ हेरौँ। यस तालिकामा २० वटा सूचकहरूको स्थिति देखाइएको छ। ती सूचकहरूले पन्ध्रौँ योजनाको आधार वर्ष २०७५ को तुलनामा योजनाको अन्तिम वर्ष २०८०/८१ को स्थिति देखाउँछन्। आर्थिक वृद्धिदर, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको अनुपात र लैङ्गिक विकासको आ.व. २०८०/८१ को अवस्था आ.व. २०७५/७६ मा भन्दा कमजोर छ। श्रमशक्ति सहभागिता दर र रोजगारीमा औपचारिक क्षेत्रको हिस्सा यथास्थितिमा छ र बाँकी १५ सूचकहरूको आ. व. २०८०/८१ को अवस्था आ.व. २०७५/७६ मा भन्दा सुधार आएको देखिन्छ। समग्रमा आर्थिक प्रगति धिमा र सामाजिक क्षेत्रको प्रगति सन्तोषजनक देखिन्छ। पन्ध्रौँ योजनाले संवत् २१०० को लागि निर्धारण गरेको लक्ष्यका लागि तालिकाको अन्तिम लहर हेर्नुहोस्।
सोह्रौं योजना (२०७६/७७–२०८०/८१) को मस्यौदाबारे
यस खण्डले सोह्रौं योजनाको राष्ट्रिय आर्थिक पाटोमात्र केलाउने छ। यसभित्र पनि सरकारी वित्त, मौद्रिक,वित्तीय र पुँजीबजार, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, सहकारी र सार्वजनिक संस्थान आदिबारे समयाभावको कारणले विचरण गरिने छैन। सोह्रौं योजनाको प्रमुख सोच “सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि” रहेको बताइएकोछ। योजनाले तालिका १.६.१ मा सुशासनको राष्ट्रिय लक्ष्य देखाएको छ। यस तालिकामा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति, विधिको शासन, विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालगायतका दशवटा सूचकाङ्कहरूको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को स्थिति र योजनाको अन्तिम आर्थिक वर्ष २०८५/८६ को लक्ष्य देखाइएको छ। त्यसैगरी तालिका १.६.२ ले सामाजिक न्यायका राष्ट्रिय लक्ष्य,तालिका १.६.३ ले समृद्धिको वर्तमान स्थिति र आ.व. २०८५/८६ को लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। विगतका योजनाहरूका तुलनामा सुशासन र सामाजिक न्यायका लक्ष्यहरूको परिमाणात्मक अङ्कहरू तोकिनु सोह्रौं योजनाको मूल विशेषता हो।
एकैछिन तालिका १.६.१ तिर फर्कौं। सुशासन मापनअन्तर्गत अदालतबाट फछ्र्योट भएका मुद्दा, जन्मदर्ता तथा निर्वाचनमा मतदाता सहभागिता दरहरूजस्ता सूचकलाई योजना मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ।
सोह्रौं योजनाका आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी लक्ष्यहरू
तालिका १.६.३ हेरौँ। आर्थिकतर्फ वार्षिक औसत वृद्धिदर पन्ध्रौँ योजनाको २.२ प्रतिशतबाट ७.३ प्रतिशत, प्रतिव्यक्ति आय, मुद्रास्फीति जस्ता सूचकहरुकोआ.व. २०७०/८० को अवस्था र आ.व. २०८५/८६ मा हासिल गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरूको विवरण पाइन्छ। सामाजिकतर्फ मानवविकास, मानवसम्पत्ति, साक्षरता दरजस्ता सूचकाङ्कलाई प्रगति मापनको आधार बनाएको छ। यस्ता सूचकहरूबाट योजनामा भए/नभएको प्रगति सहजै मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
समिष्टगत आर्थिक (Macroeconomic) लक्ष्यहरू
तालिका १.१मा हामीले पहिलोदेखि पन्ध्रौँ योजनासम्मका आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य र प्रगति हेर्यौँ। अवस्था निराशाजनक लाग्यो। तालिका २.२ ले आधार वर्ष २०८०/८१ को अनुमान र अर्थतन्त्रका १८ वटै क्षेत्रहरूको वार्षिक र योजना अवधिभरको औसत वृद्धिदरको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ। यसअनुसार पाँच वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादन वार्षिक औसत ७.१ प्रतिशतका दरले बढ्ने लक्ष्य छ। यसमध्ये प्राथमिक क्षेत्र ३.९ प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र ९.४ प्रतिशत र सेवा क्षेत्र ७.१ प्रतिशतका दरले बढ्ने अनुमान छ (कसरी बढ्छ ?)। १८ क्षेत्रहरूमध्ये विद्युत, ग्यास, वाष्प तथा वातानुकूलित आपूर्ति सेवा सबभन्दा उच्च (१८.१ प्रतिशत) दरले बढ्ने र त्यसपछि क्रमशः आवास तथा भोजन सेवा (१३.१ प्रतिशत) र खानी तथा उत्खनन (९.० प्रतिशत) को वृद्धिदर अनुमान गरिएको छ। कृषिको ३.९ प्रतिशतको वृद्धिदर सबभन्दा न्यून रहने अनुमान छ। विगतमा प्राकृतिक प्रकोप (भुइँचालो, बाढी, पहिरो, डँढेलो) र मानव एवम् पशुपायामा आउने महामारी नियन्त्रण गर्न नसकेमा यी लक्ष्य महत्वाकाङ्क्षी नै प्रतीत हुन्छन्।
तालिका २.३ मा लक्ष्यअनुसारको प्रगति हासिल भएमा योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ मा उत्पादनको क्षेत्रगत संरचनामा के कस्तो परिवर्तन आउनसक्ला भन्ने आकलन प्रस्तुत छ। यस अनुरुप २०८५/८६ को नेपाली अर्थतन्त्रको कुल उत्पादनमा प्राथमिक क्षेत्रको हिस्सा ३.१ प्रतिशतले घटी २१.५ प्रतिशतमा झर्ने र द्वितीय क्षेत्रको हिस्सा १.९ प्रतिशत बिन्दुले बढी १४.८ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ। दुखलाग्दो कुरा, अर्थतन्त्रको आधुनिकताको प्रतीक र रोजगारी, राजस्व, निर्यात प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको संवाहक उद्योगको योगदान ०.२ प्रतिशतको एकदमै झिनो दरले मात्र बढी आ. व. २०८५/८६ मा ५.५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
अर्थतन्त्रको सबभन्दा ठुलो क्षेत्र सेवाको योगदान १.४ प्रतिशत बिन्दुले बढी ६३.७ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ। यस क्षेत्रअन्तर्गत व्यापार, शिक्षा, वित्तीय र घरजग्गा कारोबार उच्चतम र प्रशासनिक तथा पेसागत क्रियाकलापहरू एवम् स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रगतिदर कम रहने अनुमान छ।
युरोप, अमेरिका,जापानलगायतका एसिया–प्रशान्त क्षेत्र, चीन,भारतलगायत दक्षिण एसियाका देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक विकासको इतिहास पल्टाउँदा ती सबै देशहरूको आर्थिक सामाजिक विकासको जग कृषि क्रान्तिले बसालेको देखिन्छ। कृषि क्रान्तिले ल्याएको अतिरिक्त उत्पादनबाट प्रशोधन उद्योग विस्तारको जगमा औद्योगिक क्रान्ति सुरुआत भएको पाइन्छ। साथै, औद्योगीकरण परिपक्व हुँदै गएपछि भौतिक पूर्वाधारहरूको विकाससँगै सेवा क्षेत्र विस्तार भएको पाइन्छ। नेपालमा कृषिक्रान्ति कहिल्यै भएन। मुलुक अधकल्चोमै गैर–औद्योगीकरणको पथमा लाग्यो। निर्वाहमुखी कृषिबाट एकैचोटि सेवा क्षेत्रमा मुलुकले फड्को मार्यो। तसर्थ, क्षमता र सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपाली अर्थतन्त्र आधुनिक कृषि र उद्योगको लाभबाट वञ्चित रह्यो।
सोह्रौं योजनाको सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात र लगानी
सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातले अतिरिक्त १ रुपियाँ बराबरको उत्पादन बढाउन अतिरिक्त कति रुपियाँको पुँजी लगानी गर्नुपर्छ भन्ने अनुमानित आँकडा दिन्छ। तालिका २.५ हेर्नुहोस्। यसले नेपाली अर्थतन्त्रका अठारवटै क्षेत्रबाट एकमुष्ट थप १ रुपियाँ बराबरले उत्पादन बढाउन ४ रुपियाँ ७७ पैसा थप पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हिसाब देखाउँछ। अर्थतन्त्रको उत्पादन संरचनालाई प्राथमिक, द्वितीय र तृतीय (सेवा) क्षेत्रमा विभाजन गरिहेर्दा सबभन्दा महँगो क्षेत्र उद्योग (द्वितीय) र सबभन्दा सस्तो कृषि (प्राथमिक) र बिचमा सेवा (तृतीय) क्षेत्र पर्दारहेछन्। यस तालिकाले देखाएअनुसार द्वितीय (उद्योग) क्षेत्रको उत्पादन थप १ रुपियाँले बढाउन अतिरिक्त ६ रुपियाँ ८० पैसाले पुँजी लगानी बढाउनु पर्दछ। यस्तो अतिरिक्त पूँजी लगानी सेवाक्षेत्रमा साँढे चार रुपियाँ र कृषिमा झन्डै ३ रुपियाँ (२ रुपियाँ ९९ पैसा) पर्दछ। यस हिसाबले तालिका २.१ अनुसारको वृद्धिदर हासिल गर्न योजना अवधिभरमा कृषि क्षेत्रमा ७ खर्ब ६४ अर्ब ८० करोड, द्वितीय क्षेत्रमा २५ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड र तृतीय क्षेत्रमा ५९ खर्ब ३५ करोड गरी जम्माजम्मी ९१ खर्ब ९६ अर्ब १४ करोड पूँजीगत लगानी हुनुपर्ने सोह्रौं योजनाको अनुमान छ।
यहाँ एउटा जटिल प्रश्न खडा हुन्छ। यदि तीनवटा बृहत् आर्थिक क्षेत्रहरूमध्ये लगानीको प्रतिफलदर प्राथमिक क्षेत्रमा सबभन्दा उच्च र द्वितीय क्षेत्रमा सबभन्दा न्यून छ भने, द्वितीय क्षेत्रमा लगानी किन गर्ने त ? द्वितीय क्षेत्रमा स्थिर लगानीको आयु धेरै वर्ष हुन्छ भने कृषिमा सिजन नै पिच्छे लगानी गरिरहनुपर्छ।
तालिका २.६ हेरौँ। कुल ९१ खर्ब ९६ कारोडको लगानी आवश्यकतामध्ये निजी क्षेत्रले ६७.२ प्रतिशत (७६ खर्ब ६७ अर्ब), सार्वजनिक क्षेत्रबाट ३०.२ प्रतिशत (३४ खर्ब ४६ अर्ब) र सहकारी क्षेत्रबाट २.६ प्रतिशत (२ खर्ब ९७ अर्ब) लगानी परिचालन हुने सोह्रौं योजनाको अनुमान छ।
तालिका २.८ ले सोह्रौं योजना अवधि (२०८१/८२ – २०८५/८६)को सार्वजनिक वित्तको लक्ष्य प्रस्तुत गर्दछ। प्रस्तुत योजनामा सार्वजनिक क्षेत्रले ११६ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोड रुपियाँ वित्त परिचानल (आय = व्यय) को लक्ष्य राखेको छ। कुल स्रोतमध्ये ७९.१३ प्रतिशत (९२ खर्ब २९ करोड) राजस्वबाट, १५.७९ प्रतिशत (१८ खर्ब ४२ अर्ब) आन्तरिक ऋणबाट र बाँकी रकम वैदेशिक सहायता (अनुदान + ऋण) बाट सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सोह्रौँ योजना अवधिको अनुमानित कुल खर्च ११६ खर्ब ६२ अर्ब ९१ करोडमध्ये ३९.४६ प्रतिशत (४६ खर्ब २ अर्ब ४५ करोड) चालु , २१.५६ प्रतिशत (२५ खर्ब १८ अर्ब ९८ करोड) पुँजीगत, १८.९७ प्रतिशत (२२ खर्ब १२ अर्ब ६७ करोड) वित्तीय व्यवस्था र बाँकी करिब २० प्रतिशत (२३ खर्ब २८ अर्ब ८१ करोड) वित्त हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन हुने लक्ष्य छ।
तालिका २.१० ले सरकारी वित्तसम्बन्धी केही सूचक प्रस्तुत गर्दछ, जसअनुरुप कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा:
(१) राजस्व २०.१ प्रतिशतबाट बढेर २७.९ प्रतिशत,
(२) सङ्घीय खर्च २५.६ प्रतिशतबाट बढेर ३४.४ प्रतिशत,
(३) तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ४१.७ प्रतिशतबाट घटेर ३९ प्रतिशत र
(४) वित्त हस्तान्तरण ९.० प्रतिशतबाट बढेर १०.४ प्रतिशत, पुग्ने अनुमान सोह्रौं योजनाले गरेको छ।
सोह्रौं योजनाको रकम अनुमान
सोह्रौं योजनाले पन्ध्रौँ योजनाले तय गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को दीर्घकालीन सोच, संवत् २१०० लाई नै अङ्गीकार गर्ने देखिन्छ। निरन्तरको न्यून आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक उद्योगको सङ्कुचन, न्यून उत्पादकत्व, न्यून निर्यात र बढ्दो उपभोगमुखी आयात, छरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, उत्पादनसँग नजोडिएको शिक्षाप्रणाली, कमजोर तहगत सम्बन्ध, न्यून पुँजीगत विनियोजनजस्ता तथ्यहरूलाई मूलभूत चुनौतीका रूपमा स्वीकार गरेको पाइन्छ (यी कमीकमजोरी कसरी हटाउन सकिन्छ त?)। यी चुनौती र समस्याको सम्बोधन गर्न सोह्रौं योजनाले ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच अघि बढाएको छ।
योजना कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु; सरकारी, निजी, सहकारी, गैर–सरकारी क्षेत्र एवम् विकास साझेदार बिचको अन्तर्सम्बन्ध कसिलो बनाउने कुरालाई प्रमुख रणनीतिको रूपमा अङ्गीकार गर्ने उल्लेख योजनामा छ। तदनुरुप तालिका १.६.१ ले सुशासनका लक्ष्य निर्धारण गरेको छ र तालिका १.६.२ ले सामाजिक न्यायका १० वटा राष्ट्रिय लक्ष्य तोकेको छ। यसअन्तर्गत उपभोग र सम्पत्तिमा लैङ्गिक असमानतालाई घटाउने लक्ष्यहरू राखिएका छन्। तालिका १.६.३ ले समृद्धिका २० वटा लक्ष्यहरू राखेको छ। आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतबाट ७.३ प्रतिशत पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १ हजार ४ सय १० बाट २ हजार ४ सय १३ पुर्याउने र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्याको आकार २०.३ प्रतिशतबाट घटाएर १२.० प्रतिशतमा झार्ने केही परिमाणात्मक लक्ष्य हुन्। यस्ता लक्ष्य हासिल गर्न कुल लगानीलाई ( आ.व.२०७९/८० को मूल्यमा) आ.व. २०८०/८१ को ९ खर्ब ८७ अर्ब ८५ करोडबाट ९.३ गुणा बढाएर पाँच वर्षे अवधिभरमा ९१ खर्ब ९६ अर्ब १४ करोड पुर्याउने लक्ष्य छ। कुल लगानीमध्ये ३०.२ प्रतिशत (३४ खर्ब ४६ अर्ब ) सार्वजनिक क्षेत्र, ६७.२ प्रतिशत (७६ खर्ब ६७ अर्ब) निजी क्षेत्र र बाँकी २.६ प्रतिशत (२ खर्ब ९७ अर्ब) सहकारी क्षेत्रबाट परिचालन हुने अनुमान छ। सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने कुल लगानीमध्ये १७ खर्ब ५२ अर्ब वैदेशिक सहयोग (अनुदान र ऋण) तथा १८ खर्ब ४२ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने अनुमान छ।
यति लगानी परिचालन गर्न सकेमा कुल गार्हस्थ उत्पादन आधार वर्ष २०७९/८० को ५३ खर्ब ८१ अर्बबाट झन्डै दुई गुणा (१.९६) ले बढेर योजनाको अन्तिम वर्ष २०८५/८६ मा १०५ खर्ब १२ अर्ब पुग्ने अनुमान छ।
समीक्षा
कति थप लगानीले कति थप मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपातमा भरपर्छ। सोह्रौं योजनाले यस्तो अनुपात ४.७७ : १ अर्थात उत्पादन थप १ रुपियाँले बढाउन थप ४ रुपियाँ ७७ पैसा लगानी चाहिन्छ भन्ने अनुमानमा आधारित छ। तर यस्तो अनुपात सधैँ स्थिर रहन्छ भन्ने छैन। महँगी बढ्यो भने यस्तो अनुपात पनि बढ्छ। त्यसैगरी हाम्रा कतिपय विकास प्रयास आयातित मेसिनरी र कच्चा पदार्थमा भर पर्दछ जसको लागत हाम्रो मुद्राको विनिमय दरमा भर पर्दछ। आ.व. २०७४/७५ मा एक अमेरिकी डलरको दर रू. १०६.३७ थियो। डललरको भाउ बढ्दै गएर अहिले १३३ जति पुगेको छ। स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति नियमित रुपमा खस्कँदै जाँदा सीमान्त पुँजी उत्पादन अनुपात बढ्दै जान्छ र योजनाको अनुमानित लगानि अपुग हुन्छ।
हाम्रा विकास आयोजना एकदम लोसे गतिमा सम्पन्न हुन्छन्। मेलम्ची सुरु भएको ३० वर्ष भइसक्यो, अझै सम्पन्न भएको छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका दर्जनौँ आयोजना यसैगरी अलपत्र परेका छन्। लगानी बढेको बढ्यै छ, प्रतिफल भने शून्य छ। भ्रष्टाचारले पनि आयोजनाको लागत बढाउँछ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको २०७९/८० को प्रतिवेदनले सरकारी खर्चका अनगिन्ती अनियमितताहरू देखाएको छ। उक्त वर्ष ९५ अर्ब ३० करोड रकमान्तर भएको थियो। २०८० असारमा मात्र २३ अर्ब ११ करोड रकमान्तर भएकोमा अन्तिम सातामा मात्र १३ अर्ब ८२ करोड छ। यस्तो लगानीले कसरी जी.डी.पी. बढाउला ? सङ्घीय संसदले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सरकारले बनाएको नियमावली छ। तर सरकारबाट यसको उल्लङ्घन नियमित भएको छ र संसदले पनि वास्ता गरेको पाइन्न। यस परिप्रेक्ष्यमा सोह्रौं योजनाको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को सोच कामयावी र कार्यान्वयन होला भनेर पत्याउन गाह्रै छ।
गणतन्त्रोत्तर कालमा नेपाल सार्वजनिक ऋणको बोझमा भासिँदै गएको छ। २०७२ को संविधानअनुरुप भएको २०७४ को पहिलो आमनिर्वाचनसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण उक्त वर्षको जी.डी.पी.को करिब २३ प्रतिशत थियो। यो बढेर आ.व. २०७६/७७ मा झन्डै ३७ प्रतिशत पुग्यो र आ.व. २०८०/८१ मा ४२ प्रतिशत नाघ्ने पक्कै छ। दुखको कुरा, त्यही गणतन्त्रोत्तर नेपालमा स्थिर पुँजी निर्माण निरन्तर ओरालो लागेको छ। आ. व. २०७३/७४ मा जी.डी.पी.को ३०.५८ प्रतिशत रहेको स्थिर पुँजी निर्माण आ.व. २०७५/७६ मा ३३.८२ प्रतिशतको सर्वोच्च बिन्दुमा पुगेको थियो। त्यसपछि यो निरन्तर ओर्लेर आ.व. २०८०/८१ मा २४.४५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान छ। विडम्बना आ.व. २०७५/७६ देखि यताको पाँच वर्षमा जी.डी.पी.लाई आधार मान्दा स्थिर पुँजी निर्माण ९.३७ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ भने सार्वजनिक ऋण झन्डै १५ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।
२०८१ जेठ १५ गते प्रस्तुत सङ्घीय बजेटले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि आन्तरिक र विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी वापत रू. ४ खर्ब ३ अर्ब विनियोजन गरेको छ। स्मरणीय छ ऋणको साँवा र ब्याजलाई विनियोजित यो रकम उक्त वर्षको लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ५२ अर्बभन्दा ५१ अर्ब बढी हो। नेपाल सरकार र यसका आर्थिक व्यवस्थापकहरू समयमै सचेत नभएमा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण उठाउनु पर्ने पासो (डेब्ट् ट्र्याप) मा फस्न सक्छ। आउँदो साउनदेखि कार्यान्वयनमा आउने सोह्रौं योजनाको सफलतालाई यसै कसीमा हेर्नु मनासिव होला।
तालिका:
(‘साेह्राैं पञ्चवर्षीय याेजना: जनता र सरकारबीच विकासको सोचमा कहाँनेर छ खाडल’ विषायक २ असार २०८१ गते वैकल्पिक अध्ययन समाज र नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित कार्यक्रममा आचार्यले प्रस्तुत गरेको पत्र।)
